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मस्क की चेतावनी अगर सरकारी खर्चों में कटौती नहीं की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा

वाशिंगटन  अमेरिका के अरबपति उद्यमी एलन मस्क ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी खर्चों में कटौती नहीं की गई तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। मस्क ने एक्स पर अमेरिकी सरकार के ऋण पर आसमान छूते ब्याज भुगतान पर टिप्पणी करते हुए कहा, ”अगर सरकारी खर्चों में कटौती नहीं की गई, तो बहुत अधिक कर्ज लेने वाले व्यक्ति की ही तरह अमेरिका भी दिवालिया हो जाएगा। कर्ज पर ब्याज तेजी से सभी कर राजस्व को अवशोषित कर रहा है, जिससे देश के लिए कुछ भी नहीं बचेगा।” गौरतलब है कि मई में अमेरिकी कांग्रेस के बजट कार्यालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार अगले 30 वर्षों में देश का राष्ट्रीय ऋण बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 166 प्रतिशत हो जाएगा, जबकि इस आंकड़े के सकल घरेलू उत्पाद के 250 प्रतिशत तक बढ़ने के जोखिम से इंकार नहीं किया गया था। आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय ऋण सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषयों में से एक है। चुनाव पांच नवंबर को होगा जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं।    

25 अक्टूबर से शुरू होगा सोयाबीन का उपार्जन

भोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रदेश में 65 लाख 83 हजार 726 किसानों को कार्ड बनाकर जारी किए गए है। केन्द्रीय योजनाओं का प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 25 अक्टूबर से शुरू होगा सोयाबीन का उपार्जन प्रदेश के 3 लाख 44 हजार किसानों ने सोयाबीन उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। सोयाबीन की उपार्जन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से शुरू होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 हजार 892 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर सोयाबीन की खरीदी होगी। आगामी 22 नबंबर से मोटा अनाज (ज्वार, बाजरा) का एवं 2 दिसंबर से धान का उपार्जन होगा। राज्य सरकार ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण (3 लाख रूपये तक अधिकतम) उपलब्ध कराने का फैसला लिया है।  

जबलपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार: सीईओ और सहायक भू अर्जन अधिकारी कि मिली भगत से

Corruption in Jabalpur Development Authority: In collusion with CEO and Assistant Land Acquisition Officer जीतेन्द्र श्रीवास्तव ( विशेष संवाददाता )जबलपुर – जबलपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के सीईओ दीपक वैद्य और सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने खसरा नंबर 132/1, कुल रकबा 4.80 एकड़ की जमीन को भारी रिश्वत लेकर जालसाज पीयूष दूबे और भरत दूबे को बेच दिया है। यह जमीन ब्रम्हा पूरी सोसाइटी की है, जिसके मूल मालिकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। सूत्रों के अनुसार, दोनों अधिकारियों ने इस जमीन को बेचने के लिए 5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली। इस प्रक्रिया के दौरान एक फर्जी लीज डीड भी तैयार की गई, जिसके तहत जमीन दूबे भाइयों को अवैध रूप से सौंप दी गई। यह जमीन पहले से ही विवादास्पद थी, और इस पर 1 जनहित याचिका (PIL) और 4 वाद (WP) के फैसले भी हुए थे। बावजूद इसके, JDA द्वारा अनैतिक रूप से इस जमीन की बिक्री कर दी गई। मूल मालिकों के साथ धोखाधड़ीमूल मालिकों को जब इस फर्जीवाड़े की जानकारी मिली, तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही का सहारा लिया और हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बावजूद, JDA और संबंधित सरकारी विभाग द्वारा इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह सवाल उठता है कि इस भ्रष्टाचार में क्या और भी उच्च अधिकारी संलिप्त हैं? भ्रष्टाचार के गहरे सवालजबलपुर के विकास प्राधिकरण में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ हो। वर्ष 1985 से लेकर आज तक कई सीईओ और अध्यक्ष आए, परंतु किसी ने भी इस जमीन को लेकर ऐसा विवादास्पद निर्णय नहीं लिया। यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों अब जाकर यह काम किया गया और वह भी नियमों के विपरीत? उच्चस्तरीय जांच की मांगइस मामले में यह भी जानने की जरूरत है कि इतनी बड़ी रकम, जो रिश्वत के तौर पर ली गई, आई कहां से? और अभी तक इस मामले में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? मूल मालिकों के साथ हुई इस धोखाधड़ी की उच्चस्तरीय जांच की मांग की जा रही है, ताकि दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जा सके और न्याय हो सके। इस घटना ने जबलपुर विकास प्राधिकरण और उसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो कि जबलपुर के विकास और जनता के हितों के खिलाफ हैं। जनता इस मामले में सच्चाई और न्याय की उम्मीद कर रही है।

वाइब्रेंट विंध्य: रीवा में प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केन्द्र के रूप में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव  औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाने रीवा में प्रदेश की पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज  : मुख्यमंत्री डॉ. यादव वाइब्रेंट विंध्य: रीवा में प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज 23 अक्टूबर को रीवा में प्रदेश की पांचवीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में हुई आरआईसी को एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रीवा स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाली कॉन्क्लेव में 4 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशक और 3 हजार से अधिक एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों— ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्र-संस्करण, पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की इस पहल का उद्देश्य राज्य में निवेशकों और उद्यमियों के बीच एक सार्थक संवाद स्थापित करना है, जिससे औद्योगिक विकास के नए द्वार खुलेंगे। प्रेजेन्टेशन के साथ राउंडटेबल और सेक्टोरल-सत्र कॉन्क्लेव में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, आईटी, खनन, ऊर्जा और पर्यटन विभागों द्वारा प्रमुख प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंडटेबल-सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें उद्योग के उभरते अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श होगा। चार सेक्टोरल-सत्र भी होंगे, जो एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन एवं खनिज, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में निवेश अवसरों पर केंद्रित होंगे। वन-टू-वन बैठकें और भूमि-पूजन मुख्यमंत्री डॉ. यादव से 20 से अधिक निवेशक वन-टू-वन बैठक करेंगे, जिससे सरकार और निवेशकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। साथ ही, मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा रीवा आईटी पार्क और चुरहटा औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अलावा, 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए जाएंगे, जो प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को और सरल बनाएंगे। ओडीओपी और जी-2-सी प्रदर्शनी स्टॉल कॉन्क्लेव में ओडीओपी (एक जिला-एक उत्पाद) और जी-2-सी (सरकार से नागरिक) स्टॉल भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड, कस्टम विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट और हस्तशिल्प विकास निगम सहित 16 से अधिक विभाग और संस्थान शामिल होंगे। यह प्रदर्शनी उद्यमियों को सरकारी योजनाओं और नीतियों की विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी, जिससे वे अपने व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावी ढंग से ले सकेंगे। व्यापारिक प्रोत्साहन और अवसर कॉन्क्लेव का उद्देश्य न केवल व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा देना है, बल्कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को और आसान बनाना है। बिज़नेस प्रमोशन सेंटर के अंतर्गत, विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि व्यापारिक संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआईडीसी) द्वारा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नवीनतम नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। नवकरणीय ऊर्जा पर राउंड टेबल सत्र और सेक्टोरल-सत्र कॉन्क्लेव में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर एक विशेष राउंड टेबल-सत्र होगा, जिसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ पर्यावरणीय संतुलन और औद्योगिक विकास पर चर्चा करेंगे। साथ ही, चार थीमेटिक-सत्रों के माध्यम से एमएसएमई, स्टार्टअप्स, खनन, पर्यटन और कुटीर उद्योगों में उभरते अवसरों पर विचार-विमर्श होगा। वाइब्रेंट विंध्य: औद्योगिक विकास की नई दिशा रीवा में होने वाली कॉन्क्लेव विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ.यादव की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश को एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ‘इन्वेस्ट मध्यप्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025’ के लिए जारी किए गए विशेष आमंत्रण के साथ, यह सम्मेलन राज्य के आर्थिक विकास और निवेश के लिए नए अवसरों का द्वार खोलने में सहायक सिद्ध होगा। वाइब्रेंट विंध्य का यह आयोजन न केवल विंध्य क्षेत्र, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व में प्रदेश सरकार के समर्पण और प्रयासों से राज्य जल्द ही एक औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरने की राह पर अग्रसर है।  

चक्रवाती तूफान ‘दाना’ 24 अक्टूबर की रात को ओडिशा के तट के पास पहुंचेगा

कोलकाता पश्चिम बंगाल में चक्रवात और तूफान की आशंका के बीच भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवाती तूफान ‘दाना’ बंगाल के कई जिलों में विकराल रूप लेगा। यह तूफान 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा तट को पार कर पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंच सकता है। इस दौरान हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को दक्षिण अंडमान सागर में चक्रवात बन रहा है। यह चक्रवात मंगलवार तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो गया । मौसम वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि यह 24 अक्टूबर की रात को ओडिशा के तट के पास पहुंचेगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि बंगाल में होने वाली भव्य काली पूजा से पहले बंगाल में भयंकर आपदा आ सकती है। इसको लेकर बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों के सभी बीडीओ और एसडीओ के साथ बैठक की है, सभी जगहों पर राहत सामग्री का स्टॉक कर दिया गया है। तटीय इलाकों में निगरानी की जाएगी। इसके अलावा मछुआरों को गहरे समुद्र में आगे जाने से रोकने के लिए चेतावनी जारी है। दूसरी ओर, राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक दीघा के मौसम की स्थिति को देखते हुए पर्यटकों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे या नहीं, इसकी जानकारी कल दी जाएगी। पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी पूर्णेन्दु माजी ने कहा कि पूर्व मेदिनीपुर जिला प्रशासन हर तरफ से चक्रवात से निपटने के लिए तैयार है। इस दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश और झारखंड के कई जिलों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश के साथ, भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 24 और 25 अक्टूबर को कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा: चक्रवाती तूफान ‘दाना’ गुरुवार को पुरी और सागर द्वीप समूह के बीच पहुंचेगा चक्रवाती तूफान ‘दाना’ के 24 अक्टूबर को उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पुरी और सागर द्वीप समूह के बीच पहुंचने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया, “उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, यह 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर की सुबह पुरी तथा सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के तटों को एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में पार कर सकता है। इसके कारण हवा की रफ्तार 100 से 110 किमी प्रति घंटे से 120 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है।” आईएमडी ने 24 अक्टूबर को मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, जाजपुर, कटक जिलों में अलग-अलग जगहों पर 20 सेमी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह, 24 अक्टूबर को पुरी, गंजम, खोरधा, नयागढ़, क्योंझर, अंगुल और ढेंकनाल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच, 25 अक्टूबर को उत्तर ओडिशा के क्योंझर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज जैसे जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, जाजपुर, ढेंकनाल, अंगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़ सहित जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के संबंध में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने अचानक बाढ़, निचले इलाकों और कृषि क्षेत्रों में जलभराव, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, सड़कों को संभावित नुकसान और कमजोर घरों की दीवारें गिरने की भी चेतावनी दी है। ओडिशा के राजस्व मंत्री पुजारी ने कहा कि राज्य सरकार संभावित चक्रवाती तूफान का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। मंत्री ने कहा, “सभी जिलों के कलेक्टरों को संभावित चक्रवाती तूफान के प्रति सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।”      

सीएम ने कहा हमने रेशम उत्पादन को 84 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की, UP जल्द ही देश में अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा

लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स में दुनिया के छोटे-छोटे देशों की धमक है। जिन लोगों के पास संसाधन कम और संभावनाएं न के बराबर हैं, वे आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास संभावना और संसाधन भी है। काम चाहने वाली आधी आबादी के बड़े तबके को रेशम उत्पादन, प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें तो दुनिया में रेडीमेड गारमेंट में धमक बनाने वाले देशों का स्थान उत्तर प्रदेश और भारत ले सकता है। इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ लेना चाहिए। सीएम ने कहा कि हमने रेशम उत्पादन को 84 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। वह समय जरूर आ सकता है, जब यूपी का किसान रेशम उत्पादन में देश में अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का  इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उद्घाटन किया। सीएम ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों,उद्यमियों, संस्थाओं व डिजाइनरों को पं. दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया। सीएम ने यहां लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार आने के बाद प्रदेश ने परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने परंपरागत उत्पाद के लिए पॉलिसी बनाई। 75 जनपदों के लिए वहां के एक उत्पाद को चिह्नित करते हुए आगे बढ़ाया। यही कारण है कि 75 जनपद का यूनिक प्रोडक्ट है, जिसे हमने वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट कहा। ओडीपीओपी को सरकार ने मार्केट, डिजाइनिंग, पैकेजिंग से जोड़ा तो इससे रोजगार का सृजन हुआ और परंपरागत उत्पादों का एक्सपोर्ट भी प्रारंभ हुआ। यूपी के 75 जनपदों में 75 जीआई प्रोडक्ट हैं, जिन्हें देश के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। यह संभावना यूपी में हैं। वाराणसी, भदोही और मुबारकपुर की साड़ियों के माध्यम से भी यूपी के पोटेंशियल को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होता है। सिल्क एक्सपो इस फील्ड में यूपी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बने, इस पर हमें प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा सदैव से प्रचलित रहा है। जीव सृष्टि और किसी भी व्यक्ति के लिए हवा-पानी तो आवश्यक है ही, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान भी आवश्यक है। कपड़ा न सिर्फ जीवन की आवश्यकता है, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही रोजगार सृजन का भी सशक्त माध्यम भी है। रेशम, प्राचीन काल से ही इसकी अलग-अलग पद्धतियां रही हैं। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में इस फील्ड में अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। यूपी ने पिछले कुछ समय में प्रगति की है। पहले की तुलना में यह संतोषजनक है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से यह अपर्याप्त है। यहां अत्यंत संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी को देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। यूपी में वाराणसी, भदोही, आजमगढ़ से लेकर वाराणसी तक, चाहे वह मुबारकपुर की साड़ी हो या वाराणसी की। सिल्क कलस्टर विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाया है। वाराणसी की सिल्क साड़ियां पूरे देश में हर मांगलिक कार्यक्रम के लिए पसंद बनती हैं। काशी विश्वनाथ धाम बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ी संख्या ने इस व्यापार को नई ऊंचाई दी है। वाराणसी में एक्सपो मार्ट के माध्यम से ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर बनने के उपरांत इसमें काफी वृद्धि हुई है। सीएम ने कहा कि आजमगढ़ के मुबारकपुर के साड़ी उद्योग से जुड़े उद्यमियों, मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही के सिल्क कलस्टर की प्रगति को देखकर लगता है कि इसमें बहुत गुंजाइश है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ-हरदोई बॉर्डर पर पीएम मित्र पार्क (टेक्सटाइल्स पार्क का वृहद रूप) आने जा रहा है। एक हजार एकड़ क्षेत्रफल में इसमें टेक्सटाइल्स से जुड़े अलग-अलग उद्योग लगने जा रहे हैं। यह यूपी की संभावनाओं को प्रदर्शित करने का माध्यम है, लेकिन रॉ मटेरियल हमें ही तैयार करना होगा। किसान यदि इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चल रही हैं। विभाग इन योजनाओं के बारे में हर जनपद में संगोष्ठी, सेमिनार, प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद करे और प्रोसेसिंग-ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़े। केवल गोरखपुर मंडल ही नहीं, वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, आजमगढ़ में भी संभावनाएं बढ़ेंगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी जैसे राज्य में 9 क्लाइमेटिक जोन हैं। इनमें अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग कृषि उत्पादों को विकसित करने और आगे बढ़ाने का अवसर होता है। यूपी के अंदर यह संभावनाएं बहुत अच्छी बन सकती हैं। वाराणसी-आजमगढ़ प्राचीन काल से ही रेशम उद्योग का कलस्टर रहा है। लोकल स्तर पर रेशम का उत्पादन, प्रोसेसिंग, आगे की प्रक्रिया के साथ वस्त्र उत्पादन से जोड़ें। रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है तो स्वाभाविक रूप से लागत भी सस्ती आएगी। समाज-मार्केट की डिमांड के अनुरूप उत्पाद आसानी से लोगों को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सरकार इस दिशा में प्रशिक्षण से जोड़ने, रॉ मटेरियल-प्रोसेसिंग के लिए सहयोग, मार्केटिंग और डिजाइनिंग के साथ जोड़ने में मदद करेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्राचीन काल से ही यूपी का किसान-उद्यमी इससे जुड़ा रहा है, लेकिन उन्हें पिछली सरकार का दंश झेलना पड़ा था। समय के अनुरूप उचित प्रोत्साहन, डिजाइनिंग, पैकेजिंग के साथ उन्हें नहीं जोड़ा गया। यह केवल सिल्क ही नहीं, बल्कि परंपरागत उत्पाद के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा होता था। भदोही में कॉरपेट, गोरखपुर में टेराकोटा उत्पाद मिलेगा। सबसे अधिक जीआई प्रोडक्ट वाराणसी में हैं। आगरा और कानपुर में चमड़ा उत्पाद, मुरादाबाद में पीतल उत्पाद, फिरोजाबाद में ग्लास, मेरठ में स्पोर्ट्स आइटम है यानी अलग-अलग जनपद के अलग-अलग उत्पाद यूपी के पोटेंशियल को देश-दुनिया के सामने रखता है। इसके माध्यम से यूपी परंपरागत उत्पादों के माध्यम से युवाओं-उद्यमियों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी के अंदर सिल्क के कलस्टर जिन क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं या जहां संभावनाएं बनी हुई हैं, वहां भी उसे तेजी के साथ बढ़ाने के लिए प्रयास प्रारंभ करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर विभाग को अलग से भी ऐसे किसान, जो रेशम मित्र के … Read more

प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर पूरे शहर, आस-पास एवं मेला क्षेत्र में कई निर्माण कार्य चल रहे

महाकुंभ 2025 के निर्माण कार्यों से बढ़ी प्रयागराज में होटल और होम स्टे की मांग Mahakumbh 2025 :प्रयागराज में न केवल संगम क्षेत्र बल्कि पूरे शहर में निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर पूरे शहर, आस-पास एवं मेला क्षेत्र में कई निर्माण कार्य चल रहे प्रयागराज  सनातन आस्था के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में दिव्य, भव्य, नव्य और ग्रीन बनाने के कार्य प्रयागराज में जोर-शोर से चल रहे हैं। प्रयागराज में न केवल संगम क्षेत्र बल्कि पूरे शहर में निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। शहर में सड़कों, चौराहों, फ्लाईओवर, पार्कों और होटलों का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। इसके चलते शहर में पिछले कुछ महीनों से कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंस्ट्रक्शन कंपनियां डेरा जमाए हुए हैं। इन कंपनियों के इंजीनियर, अधिकारियों और कर्मचारियों के शहर में ठहरने की जरूरत ने प्रयागराज निवासियों, होटल और मकान मालिकों को आय का नया स्रोत प्रदान किया है। प्रयागराजवासी महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर आशान्वित और उत्साहित हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर पूरे शहर, आस-पास एवं मेला क्षेत्र में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश के अनुरूप सभी निर्माण एवं सौंदर्यीकरण के कार्य 15 दिसंबर तक पूरे किए जाने हैं। कई सरकारी और निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियां शहर में अपने प्रोजेक्टस तेजी से पूरे करने में जुटी हैं। इसके चलते इन कंपनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर में ठहरने के लिए किराए के मकान, होटल और होम स्टे की जरूरत पड़ रही है। इन अधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत के मुताबिक शहर में वेल फर्निश्ड, नॉन फर्निश्ड मकानों की मांग बढ़ी है। प्रयागराज के प्रापर्टी डीलरों का कहना है कि बड़ी संख्या में उनके पास क्वेरी आ रही हैं। इसके दृष्टिगत कई मकान मालिक अपने खाली पड़े कमरों और मकानों को होम स्टे में बदल रहे हैं। जहां लोगों को रहने, खाने और अन्य दैनिक जरूरतों की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। इसके साथ ही, रेस्टोरेंट्स और टिफिन संचालकों की भी आमदनी बढ़ी है। प्रयागराज होटल्स और रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह का कहना है कि महाकुंभ 2025 को लेकर शहर के सभी होटल्स व रेस्टोरेंट संचालक उत्साहित हैं। वो अपने-अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में महाकुंभ के मुताबिक सुविधाओं का निर्माण करा रहे हैं। शहर के होटल्स में कई नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कमरे बुक हैं और उनके कई अधिकारी पिछले कई दिनों से उनमें रह भी रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अभी से कई श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ के दिनों के लिए इनक्वायरी और एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं। महाकुंभ 2025 का दिव्य, भव्य, नव्य आयोजन प्रयागराज वासियों के लिए उमंग, उत्साह के साथ-साथ आय के नए स्रोत भी पैदा कर रहा है।    

MI5 की चेतावनी रूस और ईरान मिलकर यूरोप समेत ब्रिटेन में अराजकता पैदा करने की कोशिशों में जुटे

लंदन ब्रिटिश सैन्य खुफिया एजेंसी MI5 ने चेतावनी जारी की है कि रूस और ईरान मिलकर यूरोप समेत ब्रिटेन में अराजकता पैदा करने की कोशिशों में जुटे हैं। MI5 एजेंसी के महानिदेशक केन मैक्कलम ने मंगलवार को कहा कि रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU ब्रिटेन समेत यूरोप की सड़कों पर अराजकता पैदा करने के अपने मिशन पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और इस मिशन के तहत आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा की अन्य घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। केन मैक्कलम ने ये भी कहा है कि ईरान और रूस अब कुख्यात आतंकी संगठन ISIS और अलकायदा की मदद से आतंकवाद के बदलते स्वरूप का इस्तेमाल ब्रिटेन के खिलाफ करने लगे हैं और इसके तहत बच्चों और किशोरों को इंटरनेट के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। MI5 की हालिया जांचों में से एक तिहाई से अधिक में ISIS और अलकायदा समेत अन्य विदेशी आतंकवादी समूहों से संबंधित जांच शामिल है। CNN की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसी के महानिदेशक केन मैक्कलम ने लंदन में एक भाषण में कहा, “ISIS ने आतंकवादी घटनाओं को फिर से अंजाम देना शुरू कर दिया है और ऐसे आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने वाले आठ में से एक से ज्यादा लोग नाबालिग हैं।” मैक्कलम ने कहा कि यह 2021 के बाद से तीन गुना ज्यादा है। मैक्कलम का यह बयान रूस और ईरान द्वारा पोषित और प्रायोजित आतंक की घटनाओं के बढ़ते जोखिम, यूक्रेन-रूस युद्ध और मध्य पूर्व में कई मोर्चों पर छिड़े युद्धों के कारण वैश्विक सुरक्षा को प्रभावित करने के बारे में पश्चिमी देशों की चेतावनियों के बीच आया है। हालांकि, उन्होंने कहा, “हम इस जोखिम के प्रति पूरी तरह से सचेत हैं कि मध्य पूर्व में होने वाली घटनाएँ सीधे तौर पर ब्रिटेन में आतंकवादी कार्रवाई को बढ़ावा दे सकती हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पिछले एक-दो सालों में जब से यूक्रेन-रूस युद्ध और इजरायल-हमास युद्ध छिड़ा है, तब से सार्वजनिक घृणा अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन वह अभी तक आतंकवादी गतिविधि में तब्दील नहीं हुआ है। मैक्कलम ने संवाददाताओं को बताया कि ब्रिटिश एजेंसी का लगभग तीन-चौथाई काम इस्लामवादी चरमपंथ से निपटना रह गया है, जबकि एक चौथाई काम दूर-दराज के समूहों से संबंधित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि MI5 और ब्रिटिश पुलिस ने 2022 की शुरुआत से अब तक ईरान समर्थित 20 आतंकी साजिशों को बेनकाब और नाकाम किया है। उन्होंने बताया कि ऐसी आतंकी साजिशों की वजह से ही पूरे यूरोप से यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से करीब 750 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया जा चुका है।

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