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91 डीजे संचालकों के खिलाफ भोपाल पुलिस ने दर्ज की एफआइआर

भोपाल भोपाल पुलिस ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईड लाइन और दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले 91 डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने सभी थानों को सर्वोच्च न्यायालय की गाईड लाइन के अनुसार डीजे संचालन के लिए निर्देश दिए थे। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन एवं मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार शहर के सभी डीजे संचालकों की कमिश्नर कार्यालय सभागार एवं थानों में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में ध्वनि संबंधी दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया था। संचालकों को समझाईश दी गई थी कि त्योहारों के दौरान सभी लोग नियत समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे।सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों से बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गई थी। त्योहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाईश दी जाती रही। इसके बावजूद डीजे संचालक नियम और कानूनों का उल्लंघन करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाते रहे, इस दौरान पुलिस द्वारा सख्त निगरानी की गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कराई गई। इसके बाद भी कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे संचालकों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। कुछ डीजे संचालकों ने अपने वाहनों के मूल स्वरूप को बदलकर उसे डीजे वाहन में परिवर्तित किया। जिसके चलते ऐसे संचालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि डीजे के अत्यधिक शोर से बुजुर्ग, बीमार एवं आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. पुलिस को भी शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्कत हुई। पुलिस अफसरों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों की सुविधा के लिए लंबी लिंक सड़कें बनाने का निर्देश दिया

चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए आज अधिकारियों को 2436.49 करोड़ रुपये की लागत से 13400 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कें बनाने का निर्देश दिया। आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लिंक सड़कें वस्तुओं और सेवाओं की निर्विघ्न आपूर्ति के अलावा लोगों की आवाजाही के लिए भी बहुत सहायक हैं। उन्होंने कहा कि ये संपर्क सड़कें राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और ग्रामीण निवासियों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। सी.एम. भगवंत सिंह मान ने इन सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि 6 साल बीत जाने के बाद भी इनमें से अधिकांश सड़कों को अनदेखा किया गया है।   मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों को प्राथमिकता देकर निर्माण कराया जाए ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। सी.एम. मान ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण के लिए आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर जमीनी स्तर का सर्वेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और मंडी बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि इन सड़कों के निर्माण पर एक-एक पैसा सोच-समझकर खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य भर में इन ग्रामीण लिंक सड़कों को चौड़ा, मजबूत और अपग्रेड करके लिंक सड़कों के बुनियादी ढांचे को नया रूप देने का फैसला किया है।  उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए इस सड़क नेटवर्क के महत्व को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सी.एम. भगवंत सिंह मान ने पंजाब मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग को काम आवंटित करते समय परियोजना की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि इसके लिए आवंटित एक-एक पैसे का उचित निवेश किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कदम से ग्रामीण सड़कों पर उच्च गुणवत्ता का काम सुनिश्चित होगा और साथ ही राज्य के मौजूदा संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित होगा।  सी.एम. मान ने कहा कि इस तकनीक से लोगों का पैसा तो बचेगा ही, साथ ही सड़क निर्माण कार्यों में भी क्रांति आ जाएगी।

दिल्‍ली-एनसीआर में खराब आबोहवा के बाद ग्रैप लागू, अब लगेगी कई चीजों पर पावंदी

नई दिल्ली दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) खतरे के निशान के पार पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं, जहां का एक्यूआई 300 से ज्यादा है। स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एनसीआर में ग्रैप का पहला चरण लागू कर दिया है। ऐसे में आईए जानते हैं कि ग्रैप के कितने चरण होते हैं और किस चरण में किन-किन चीजों पर पाबंदी होती है। एक्यूआई 201 से 300 के बीच रहने पर ग्रैप का पहला चरण लागू किया जाता है। इसमें निर्माण और विध्वंस से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन से संबंधित निर्देश लागू होते हैं। खुली जगहों पर कचरा जलाने और फेंकने पर रोक लगाई जाती है। नियमित रूप से कूड़ा उठाने के निर्देश दिए जाते हैं। सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए कुछ दिनों के अंतराल पर पानी का छिड़काव किया जाता है। डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है और पीयूसी के नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। वाहनों से निकलने वाले धुएं पर सख्ती बरती जाती है। एक्यूआई 301 से 400 के बीच होने पर ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें अस्पतालों, रेल और मेट्रो सेवाओं को छोड़कर अन्य जगहों पर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है। रोजाना सड़कों की साफ-सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। फैक्ट्रियों में केवल उचित ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाती है, निर्माण स्थलों पर निरीक्षण बढ़ा दिया जाता है। एक्यूआई 401 से 450 के बीच होने पर तीसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें हर दिन सड़कों की सफाई की जाती है, नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले धूल और मलबे का सही तरीके से निष्पादन किया जाता है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है। एक्यूआई 450 से अधिक होने पर ग्रैप का चौथा चरण लागू किया जाता है। इस चरण में ट्रक, लोडर जैसे भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाती है। केवल आवश्यक सामग्री वाली आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाता है। सभी प्रकार के निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। राज्य सरकार स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और सरकारी तथा निजी कार्यालयों के लिए घर से काम करने का निर्णय भी ले सकती है। ऑड-ईवन का निर्णय भी चौथे चरण में लिया जा सकता है, हालांकि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार दिए गए हैं।

दंपती ने एक हजार व्यापारियों से ठगे पांच करोड़, ठग दंपती ने व्यापारियों को अधिक ब्याज का लालच देकर दैनिक वसूली शुरू की थी

भोपाल कोलार क्षेत्र में जालसाज दंपती ने एक हजार से अधिक व्यापारियों से पांच करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया है। ठग दंपती ने व्यापारियों को अधिक ब्याज का लालच देकर दैनिक वसूली शुरू की थी।जब रुपये वापस करने का समय आया तो दोनों गायब हो गए। पीड़ित व्यापारी मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। कलेक्टर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वह मामले में पुलिस आयुक्त से बातचीत कर उचित कार्रवाई करवाएंगे।वहीं जनसुनवाई में विभिन्न समस्याएं लेकर 84 आवेदक पहुंचे, जिनको एडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने सुना और विभागीय अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। कोलार निवासी राजकुमार वर्मा ने बताया कि अशोक नाथ योगी और उसकी पत्नी कृष्णा ने एक कंपनी बनाकर व्यापारियों से प्रतिदिन रुपये लेना शुरू किया था। कोलार क्षेत्र के करीब एक हजार छोटे दुकानदारों ने राशि दी। अब दोनों ही रुपये लेकर फरार हो गए हैं। मोबाइल भी बंद कर लिया गया है। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगभग पांच करोड़ रुपये की राशि उन्होंने ली है। व्यापारियों ने कलेक्टर से मांग की है कि दोनों को जल्दी पकड़ा जाए, जिससे उनकी राशि वापस मिल सके। दिव्यांग किसान को आइपीएस ने धमकाया परवलिया सड़क शाहपुर निवासी कालूराम पिता लालजी ने बताया कि गांव में उसकी जमीन है। जिससे लगी आइपीएस सुरेंद्र गौर की जमीन भी है। दिव्यांग किसान ने जब भी अपने खेत में जाकर काम करता है तो आइपीएस उनके साथ गाली-गलौच कर धमकी देता है और खेत छीनने की बात कहता है। वह पिछले तीन वर्ष से प्रताड़ित कर रहा है। रोटी में घुन, दाल में इल्ली परोसी नजीराबाद के भगवान सिंह, पूरन सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है कि शशि समुदाय समूह द्वारा स्कूल में मध्यान भोजन नियमानुसार नहीं दिया जा रहा है। आए दिन रोटी में घुन और दाल में इल्ली निकलती है।सब्जियां सड़ी गली उपयोग की जा रही हैं। बुजुर्ग को नहीं मिला मकान उमा देवी पत्नी विनोद गुप्ता उम्र 64 साल निवासी लिबरटी कालोनी समरधा होशंगाबाद रोड ने बताया कि एक महीने पहले कोलार एसडीएम रविशंकर राय ने शिवकुमारी माहेश्वरी पत्नी प्रदीप मोहेश्वरी को मकान खाली करने के आदेश दिए थे। इसके बाद भी अब तक बेदखल नहीं किया जा रहा है। बुजुर्ग रोजाना तहसील के चक्कर काट रहीं हैं।

अब हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है, लगातार शीतलहर का दौर जारी, ठंड ने दस्तक दे दी

हिसार हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। लगातार हरियाणा में शीतलहर का दौर जारी है। आपको बता दें, अब हरियाणा का मौसम तेजी से बदल रहा है। बिना बारिश के भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है जिसके चलते सुबह सवेरे और रात के समय ठंड का अहसास होने लगा है।   बता दें, बीते सोमवार हरियाणा में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम रहा। वहीं आर बात करें न्यूनतम तापमान की तो वो हरियाणा में 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि हरियाणा में शीतलहर के दौर में बारिश की भी संभावनाएं हैं। जिसके चलते हरियाणा के तापमान में और भी अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विभोक्ष सक्रिय होता नजर आ रहा है। ये असरदार साबित हो सकता है।जिसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में बारिश और बूंदाबांदी के भी आसार हैं। जिससे दिन और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में 22 जिलों से बसों में आवागमन करने वाले लोगों को मिलेगा भोजन पैक्ड, पानी मिले

चंडीगढ़(धरणी) हरियाणा में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने वाले लोगों को फुल खाना मिलेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि 22 जिलों से 17 अक्तूबर को बसों में आवागमन करने वाले लोगों को मिले पैक्ड भोजन,पानी मिले। गौर रहे कि हरियाणा में 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से एनडीए अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। यही कारण है कि बीजेपी के इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा 11 भाजपा शासित राज्यों और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, NDA घटक दलों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ विपक्ष के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। इस संबंध में सीएम के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय ने बताया कि समारोह में ड्रोन दीदी, प्रगतिशील किसान, सफाई कर्मचारी, उद्योगपतियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और प्रमुख खिलाड़ियों को भी निमंत्रण भेजा गया है।

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए कालेज लेवल काउंसलिंग के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हुई

भोपाल प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए कालेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीटेक में प्रवेश के लिए सिर्फ 317 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। इससे ज्यादा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पंजीयन हुए हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 540 पंजीयन हुए हैं। लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए 501 पंजीयन हुए हैं। आईटीआई से डिप्लोमा पाठ्यक्रम करने के लिए 325 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है। आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिए रिवाइज्ड कैलेंडर जारी किया था। इसके आधार पर तकनीकी शिक्षा विभाग (डीटीई) ने कालेज लेवल काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत तीन चरण तय किए हैं। इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी पंजीयन नहीं करा पाए हैं वे इस चरण में बुधवार तक पंजीयन कराकर अपनी पसंद के कालेज में प्रवेश ले सकते हैं। इसके तहत प्रवेश की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर तय की गई।

आलोक रंजन के एनसीआरबी में प्रतिनियुक्ति पर जाने से उनकी जगह मुद्गल को पदोन्नत किया गया

भोपाल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) तकनीकी सेवाएं योगेश मुद्गल को स्पेशल डीजी बनाया गया है। राज्य शासन ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। स्पेशल डीजी बनाए जाने के बाद भी वे पहले की तरह तकनीकी सेवाएं का काम ही संभालेंगे। स्पेशल डीजी (प्रबंध) रहे आलोक रंजन के एनसीआरबी में प्रतिनियुक्ति पर जाने से उनकी जगह मुद्गल को पदोन्नत किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक स्तर के आठ अधिकारियों के तबादले राज्य शासन ने उप पुलिस अधीक्षक स्तर के आठ अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है। सत्येन्द्र घनघोरिया एसडीओपी बालाघाट को सीएसपी रतलाम, अरविंद सिंह तोमर सीएसपी खंडवा को एसडीओपी बदनावर धार, अभिनव बारंगे सीएसपी रतलाम को सीएसपी खंडवा, शेर सिंह भूरिया एसडीओपी बदनावर को डीएसपी अजाक रतलाम। विवेक गुप्ता कार्यवाहक डीएसपी नारकोटिक्स मंदसौर को कार्यवाहक सीएसपी पीथमपुर धार, अमित मिश्रा सीएसपी पीथमपुर को डीएसपी पुलिस मुख्यालय, अंजुल अयंक मिश्रा सीएसपी बालाघाट को एसडीओपी लांजी और वैशाली सिंह डीएसपी महिला सुरक्षा नीमच को सीएसपी बालाघाट पदस्थ किया गया है। आइएएस अधिकारी पवन जैन के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृत बीते डेढ़ वर्ष बाद भी नहीं मिल पाई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने उनके विरुद्ध वर्ष 2015 में प्रकरण कायम किया था। पिछले वर्ष फरवरी में ईओडब्ल्यू की ओर से अभियोजन स्वीकृति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया था। उसके बाद इस वर्ष स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है।  

भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताओं की पूर्ति में न हो विलंब: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

भोपाल उप मुख्यमन्त्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने निर्देश दिये हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाये। संबंधित विभागीय अधिकारी चयन संस्थानों से नियमित संपर्क में रहें। औपचारिकताओं की पूर्ति में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय वल्लभ भवन में लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में की जाने वाली चयन प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। आयुक्त लोक स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, सचिव चिकित्सा शिक्षा श्रीमती सुरभि गुप्ता और संचालक श्रीमती मल्लिका नागर उपस्थित रहीं। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 33 हज़ार 118 पदों में भर्ती प्रक्रियाधीन है। इनमें 3 हज़ार 341 विज्ञप्त श्रेणी, 3 हज़ार 620 नर्सिंग श्रेणी के और 5 हज़ार 732 अविज्ञप्त श्रेणी के पद हैं। इनमें आईपीएचएस मानक के लिये स्वीकृत 18 हज़ार 653 पद, 263 उन्नयन संस्थाओं के लिये 5 हज़ार 664 पद, कैलाशनाथ काटजू सिविल हॉस्पिटल के 195 पद, 454 उन्नयन संस्थाओं के लिये 7 हज़ार 977 पद, 9 शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के लिए 414 पद सहित 10 अन्य संस्थानों के 215 पद शामिल है। विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, प्रशासकीय अधिकारी, अस्पताल अधीक्षक, सहायक प्रबंधक, प्रबंधक, हॉस्पिटल असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर, मेट्रन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, लैब टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर सहित अन्य चिकित्सकीय सहायक चिकित्सकीय पदों पर चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा की जा रही है।  

किसी काम से घर से बाहर गई थी पत्नी, घर में डॉ.सतीश कुमार का शहर के ओमैक्स सिटी स्थित घर में फंदे से लटका शव मिला

बहादुरगढ़ रोहतक के बनियानी गांव स्थित पीएचसी में तैनात डॉ.सतीश कुमार का शहर के ओमैक्स सिटी स्थित घर में फंदे से लटका शव मिला है। डॉक्टर के मानसिक रूप से परेशान होने की बात कही जा रही है। सेक्टर-6 थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रोहतक के लाहली निवासी डॉ. सतीश कुमार (52) कुछ समय से बहादुरगढ़ के ओमैक्स सिटी में परिवार के साथ रह रहे थे। वे रोहतक के गांव बनियानी पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर थे। रविवार को उनकी पत्नी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी। घर में काम करने वाली नौकरानी जब पहुंची तो उसने शव फंदे पर लटका देखा। नौकरानी के शोर मचाने पर आसपास के लोग आए और डॉ.सतीश को फंदे से उतारा गया। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सेक्टर-6 थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की।  डॉ.सतीश पिछले डेढ़ साल से बनियानी पीएचसी में बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात थे। डाॅ. सतीश दो दिन पहले अवकाश पर गए थे। शुक्रवार को वे पीएचसी आए थे, यहां ओपीडी में कुछ मरीजों को देखा था। सोमवार को अचानक उनके निधन की खबर से पीएचसी में शौक की लहर दाैड़ गई। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वे बीमार थे। चर्चा है कि वे मानसिक रूप से भी परेशान थे। डॉ. सतीश ने पीजीआई से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद हिसार में लंबे समय तक सेवाएं दी थीं।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कार्यवाही करने के राज्य निर्वाचन आयुक्त सिंह ने दिए निर्देश

रायपुर राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है। आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा  01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोडने के निर्देश दिए गए हैं।  निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे। प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूप: क-1 में प्राप्त दावा का निराक?ण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है। इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी, राहुल गांधी ने की कमल नाथ से मुलाकात

भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की मंगलवार को नई दिल्ली उनके आवास पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद से कमल नाथ के पास संगठन का कोई दायित्व नहीं है। संभावना जताई जा रही है कि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने का दायित्व दिया जा सकता है। राहुल गांधी, कमल नाथ से मिले प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि राहुल गांधी, कमल नाथ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। दोपहर भोज पर दोनों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के अलावा प्रदेश में संगठन की सक्रियता बढ़ाने सहित अन्य विषयों पर लंबी चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव के बाद कमल नाथ को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया था। लोकसभा चुनाव में भी कमल नाथ छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहे। हालांकि, उनकी पहल पर ही यहां के ब्लाक कांग्रेस और विधानसभा अध्यक्षों को बदला गया है। उमंग सिंघार को बनाया विदर्भ का वरिष्ठ समन्वयक उधर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के वरिष्ठ समन्वयक नियुक्त किए हैं। इसमें मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को विदर्भ (अमरावती और नागपुर) क्षेत्र का समन्वयक बनाया है। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कुणाल चौधरी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया है। प्रदेश कांग्रेस सेवादल ने नौ जिला अध्यक्ष बदले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 11 ब्लाक अध्यक्ष बदलने के बाद अब सेवादल ने नौ जिला अध्यक्षों को बदल दिया है। इसके साथ ही छह प्रदेश सचिव और इतने ही सह सचिव बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि संगठन द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पदाधिकारी सक्रिय भागीदारी नहीं कर रहे हैं, उनके स्थान पर नए नियुक्तियां की गई हैं। इनमें सीधी जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, उज्जैन शहर कुलदीप जाट, दतिया मोहनसिंह कुशवाहा, दमोह संजय चौरसिया, आगर देवकरण पाटीदार, धार जितेन्द्र जोशी, सतना शहर आनंद सेन, सतना ग्रामीण बरमेन्द्र सिंह परिहार और मैहर जिला अध्यक्ष अरुण तनय मिश्रा को बनाया है। रकीब खान को इंदौर, ओमप्रकाश सिकरवार ग्वालियर, ब्रजकिशोर उपाध्याय मुरैना, अजय नागेश्वर नर्मदापुरम, दिनेश कलोसिया इंदौर और चन्द्रशेखर राज बबलू सागर को प्रदेश सचिव बनाया गया है। अनिल कुमार शर्मा उज्जैन, बीके नामदेव दतिया, मनीष गोमे उज्जैन, इमरान अंसारी अनूपपुर, रामनिवास शर्मा दतिया और वीरेन्द्र ठाकुर दमोह को सह सचिव का दायित्व दिया गया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बदले जाएंगे सूत्रों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद कुछ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी बदल जाएंगे। नए और ऐसे चेहरों को आगे लाया जाएगा, जो सभी नेताओं से सामंजस्य बनाकर संगठन की गतिविधियों का विस्तार कर सकें।

हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पार्टी में हड़कंप मचा हुआ, BJP ने कर दिया खेला

हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जबरदस्त उत्साह से लबरेज नजर आ रही कांग्रेस को हरियाणा के चुनाव नतीजों ने सिर के बल खड़ा कर दिया है। पार्टी इस अप्रत्याशित हार को पचा नहीं पा रही। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे चुनाव अभियान में ड्राइविंग सीट पर नजर आने वाला हुड्डा खेमा जहां ईवीएम का राग अलापने में जुटा है। वहीं विरोधी सैलजा खेमा हार की हैट्रिक के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेवार ठहरा रहा है। हरियाणा में जिस तरह कांग्रेस ने अपना पूरा प्रचार हुड्डा बाप-बेटे के ईद-गिर्द समेटे रखा। नतीजे के बाद अब दोनों की भूमिका सवालों के घेरे में है। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक में राहुल गांधी ने भी इस और संकेत करते हुए कहा था कि हरियाणा में लोगों ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। साफ है चुनाव से पहले जिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की मीडिया में जमकर वाहवाही हो रही थी और एक नायक के रूप में उन्हें पेश किया जा रहा था, अब उनके किरदार को खलनायक की तरह देखा जाने लगा है। चुनाव नतीजों का गहनता से विश्लेषण करने पर भी पता चलता है कि दोनों कुछ ज्यादा ही अति आत्मविश्वास से लबरेज थे, जो दीपेंद्र हुड्डा बीजेपी के जीटी रोड बेल्ट में सेंध लगाने की रणनीति के तहत राहुल-प्रियंका गांधी के रोड शो कराए। उन्हीं देशवाली बेल्ट में बीजेपी ने खेल कर दिया और ऐसा तगड़ा नुकसान पहुंचाया जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं होगी, तो चलिए आंकड़ों में समझते हैं कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस का माहौल बनाने निकले हुड्डा बाप-बेटे के गढ़ में ही बीजेपी ने कैसे खेल कर दिया। हरियाणा में रोहतक, झज्जर और सोनीपत को देशवाली बेल्ट कहा जाता है। इन तीनों जिलों में हुड्डा परिवार का जबरदस्त प्रभाव माना जाता है। इन तीनों जिलों में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां इस बार कांग्रेस महज 8 सीटें ही हासिल कर पाई। 2019 में कांग्रेस के पास यहां 12 सीटें हुआ करती थी। देशवाली बेल्ट के तीन जिलों में अगर जाट बाहुल्य जींद, दादरी और भिवानी जिलों को जोड़ दें तो ये पूरा इलाका जाटलैंड के तौर जाना जाता है। जहां कुल 25 सीटें आती हैं। इस बेल्ट में कांग्रेस पारंपरिक रूप से मजबूत रही है और उसे जमकर वोट मिलते रहे हैं। अगर आप 2014 के चुनाव का ही उदाहरण लें तो इस चुनाव में 10 साल से सत्ता में बैठी कांग्रेस महज 15 सीटें पाकर तीसरे नंबर पर खिसक गई थी, यानी कि उसके पास मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिलने लायक सीटें भी नहीं मिल पाई थी। दिलचस्प ये है कि पूरे हरियाणा में 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को अकेले 11 सीटें इसी जाटलैंड इलाके से मिली थी। 2019 में पार्टी यहां अपने खाते में एक और सीट जोड़ने में कामयाब रही। वहीं 2024 में जब प्रदेश में कांग्रेस की हवा चलने के दावे किए जा रहे थे। पार्टी के नेता यहां तक दावा करने में जुटे थे कि हुड्डा के सीएम फेस होने के कारण इस बार पार्टी यहां क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो दावे करने वालों की पैरों तले की जमीन खिसक गई। कांग्रेस पिछले दो चुनावों में हासिल की गई सीटें भी बरकरार नहीं रख सकी और उसे तगड़ा नुकसान हुआ। वहीं पारंपरिक रूप से इस इलाके में कमजोर मानी जाने वाली बीजेपी ने अब तक का शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें हासिल कर ली, जबकि दो निर्दलीयों के खाते में गई। इनमें से एक कांग्रेस तो दूसरा बीजेपी के बागी था। दोनों भाजपा को अपना समर्थन दे चुके हैं। बीजेपी ने 2014 में यहां 8 और 2019 में महज सात सीट ही हासिल कर पाई थी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे मजबूत इलाका माने जाने वाले जाटलैंड में खराब प्रदर्शन ने सबसे तगड़ी ठेस हुड्डा परिवार के सियासी प्रतिष्ठा पर पहुंचाई है। नतीजे के बाद से भारी फजीहत का सामना कर रहे भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ईवीएम पर ठीकरा फोड़ अपना चेहरा बचाने की कोशिश में जुटे हैं। बहरहाल हरियाणा में मिली शर्मनाक हार के बाद क्या हुड्डा पिता-पुत्र का वैसा ही वर्चस्व बरकरार रहता है या फिर हाईकमान लंबे समय से किनारे चल रहे सैलजा-सुरजेवाला के गुट को आगे करता है या फिर शीर्ष नेतृत्व किसी तीसरे चेहरे के हाथों में जिम्मेदारी सौंपता है। इसके अलावा देखना ये भी दिलचस्प होगा कि चुनाव में पार्टी के पोस्टर ब्यॉय रहे भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हाईकमान कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाता है या नहीं।

पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति की केन्द्र की राशि शीघ्र मिलेगी, उच्च स्तरीय बैठक में दी जानकारी

भोपाल राज्य के पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं छात्रावास के केन्द्र के अंश की राशि शीघ्र मिलेगी। यह जानकारी मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण श्री अजीत केशरी और केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अतिरिक्त सचिव श्रीमती कैरलिन खोंगवार देशमुख के साथ विगत दिवस हुई बैठक में दी गई। बैठक में अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु जनजाति कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री केसरी ने छात्रवृत्ति एवं छात्रावास के लिए मिलने वाली केन्द्रांश की राशि को शीघ्र जारी करने की बात कही। उन्होंने छात्रवृत्ति के संबंध में केन्द्र और राज्य में आय एवं राशि के संबंध में एकरूपता लाने के संबंध में भी चर्चा की। साथ ही छात्रावास भवन निर्माण में बढ़ी हुई दर से राशि देने के लिए कहा। अपर मुख्य सचिव श्री केसरी ने कहा कि विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय की 51 जातियों में 10 अनुसूचित जाति, 14 अन्य पिछड़ा वर्ग और शेष 27 सामान्य वर्ग में आती हैं। उन्होंने विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्ध-घुमन्तु समुदाय की सामान्य वर्ग की 27 जातियों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने के लिए कहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की केन्द्र सरकार में अतिरिक्त सचिव श्रीमती देशमुख ने बैठक में दिए गए सभी सुझावों पर विचार कर शीघ्र कार्यवाही करने की बात कही।  

आज जनदर्शन में आए 41 आवेदन, जनदर्शन में नागरिकों की समस्याओं पर कलेक्टर ने की त्वरित कार्रवाई

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी.बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए। आज के जनदर्शन में आवेदक उर्मिला नामदेव निवासी सिविल लाइन मनेंद्रगढ दुकान के आगे दुकान संचालित करने के संबंध में, पूनम मौर्य निवासी जनकपुर जी.पी.एफ.सी.पी.एस. अथवा पेंशन विलंब होने के संबन्ध में, नानदाऊ बसोर निवासी माड़ीसरई भूमि के संबंध में, प्रेमवती निवासी झापर बिजली करेंट लगने से मृत्यु होने पर सहायता राशि दिलाने के संबंध में, मानमती निवासी मनेंद्रगढ़ फौती नामांतरण कराने के संबंध में, रामभरोस निवासी जमथान भूमि के संबंध में, सम्पत, राम बहादुर,बसंत लाल निवासी नेरुआ प्रस्ताव निरस्त करने के संबंध में, सिमरन निवासी मनेंद्रगढ़ कुछ छोटा मोटा काम दिलाने के संबंध में, देव सिंह निवासी खड़गवां पट्टा निरस्ती के संबंध में, अनुप कुमार सिंह निवासी रोकड़ा वन अधिकार पट्टा के संबंध में, शान्ता मिंज निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि सीमांकन के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी नेरूआ अवैध जंगल की कटाई पर रोक लगवाकर उचित कार्यवाही करने के संबंध में, सुरेश सिंह निवासी नेरुआ नया पंप लगवाने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी नेरूआ जांच में फर्जी पाया गया था एवं आज तक कार्यवाही ना होने के संबंध में, निर्मल सिंह श्याम निवासी सिरौली रनिंग वाटर का राशि भुगतान कराने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी सिरौली नौगई एवं सिरौली को तहसील मनेंद्रगढ़ में यथावत किए जाने के संबंध में, उग्रसेन निवासी नेरुआ संतोष यादव के व्दारा भ्रष्टाचार करने के संबंध में, शिवभजन निवासी नागपुर भूमि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी घुटरा महुआ बिनने वाली जाली का वितरण न करने के संबंध में, अर्चना चतुर्वेदी निवासी परसगढ़ी भूमि के संबंध में, प्रेमा निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, रामेश्वर दीवान निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, राम कुमार निवासी बिरोरी डांड भूमि के संबंध में, हेतराम दुबे देवाडांड हैंडपंप के पास शोकता गड्ढा का पैसा न मिलने के संबंध में, हीरा सिंह निवासी कोथारी पट्टा प्राप्त करने के संबंध में, शिव बालक निवासी मुक्तियारपारा भूमि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी सेमरा मुवाअजा नहीं मिलने के संबंध में, लल्लाराम निवासी गिद्धमुडी भूमि के संबंध में, राम सिंह निवासी मनेंद्रगढ़ भूमि के संबंध में, लाखमन निवासी सल्का पट्टा निरस्तीकरण करने के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी कर्री भूमि के संबंध में, फूलमती निवासी श्री रामपुर  50 वर्षो से काबिज भूमि का पट्टा देने के संबंध में, दीपनारायण निवासी बिछिया टोला भूमि के संबंध में, राम अवतार निवासी झगराखांण्ड भूमि के संबंध में, अब्दुल कालम अंसारी निवासी लेदरी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में, समस्त वार्डवासी निवासी मनेंद्रगढ़ जबरन परेशान करने के संबंध में, हीरा सिंह निवासी लालपुर भूमि के संबंध में, भोला सिंह एवं वीर सिंह निवासी कटवार सोलर न लगने के संबंध में, राम अवतार निवासी झगराखांण्ड भूमि के संबंध मेंए जितेन्द्र कुमार निवासी उधनापुर आवास की राशि वापस करने के संबंध में एवं उषा निवासी मनेंद्रगढ़ ने नगर निवेश से ले.आउट स्वीकृति करने के संबंध में शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

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