Month: October 2024

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने विभाग में किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश की शत-प्रतिशत पंचायतों में पंचायत भवन बनाये जायेंगे। पंचायत भवन विहीन 1400 ग्राम पंचायतों के लिये पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रथम चरण में जारी की जा रही है। साथ ही स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिये सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में श्रम सामग्री का अनुपात अभी तक जिला स्तर पर संधारित होता था। अब इसको जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा। 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकार सरपंचों को दिए गए हैं। तकनीकी स्वीकृति के लिये सहायक यंत्री को अधिकृत किया गया है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार की सीमा 15 लाख रूपये से बढ़कर 25 लाख की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि तथा पेयजल के लिये बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है। इसको युक्ति युक्त करने का अनुरोध किया गया है, इस पर विचार किया जाएगा। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग सरपंच के विरुद्ध ना हो इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले तथा आदतन शिकायतकर्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग से संवाद हुआ है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सरपंचों के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत से पास करने एवं तीन वर्ष पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान नगरीय निकायों की तरह पंचायत में भी किए जाने का अनुरोध किया गया है, जिसे स्वीकार किया है। रोजगार सहायक एवं सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिये गये है। जिसमें ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन प्रपत्र का स्वीकारकर्ता सरपंच को बनाया गया है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।  

भोपाल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण किया। ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अमनवीर सिंह बैंस ने मंत्री श्री शुक्ला को अध्यक्ष का प्रभार सौंपा। इस अवसर पर ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी मौजूद रहे।  

भोपाल जिले में आंगनबाड़ी भवनों की हालत सही नहीं है।यह जर्जर हालत में हैं जिनमें नौनिहाल जाने को मजबूर हैं। इनकी न तो समय पर सफाई होती है और न ही समय पर पुताई की जाती है।वहीं इन भवनों पर नजर रखने वाले जिम्मेदार विभाग महिला बाल वकास के जिला अधिकारी सुनील सिंह सोलंकी दो वर्ष से अनुपस्थित है। वह कभी बैठक में शामिल ही नहीं हुए हैं। यह मुद्दा महिला बाल विकास स्थायी समिति की बैठक में शुक्रवार को सभापति चंद्रेश सुरेश राजपूत ने उठाया है। उनकी अध्यक्षता में बैठक जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई। जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य रश्मि अवनीश भार्गव, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। अगली बैठक में नहीं आए तो होगी कार्रवाई चंद्रेश सुरेश राजपूत ने बताया कि जिला अधिकारी सुनील सिंह सोलंकी की दो वर्षों से अनुपस्थित है। इस पर सभापति के साथ अध्यक्षों ने आपत्ति दर्ज करते हुए उपस्थित अधिकारियों को कहा कि अगली बैठक में सुनील सिंह सोलंकी नहीं आए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी की हालत बेहद खराब है । साफ-सफाई, पेयजल सहित अन्य सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। भवन जर्जर हो चुके हैं लेकिन उनकी मरम्मत तक नहीं कराई जाती है। वह जल्द ही आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करेंगी और लापरवाही मिली तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्यकर्मी और नर्सिंग अधिकारियों का किया सम्मान बैठक के सचिव सीएमओ डा. प्रभाकर तिवारी ने एंजेडा रखते हुए बताया कि आइपीएएस संस्था द्वारा विकल्प कार्यक्रम में फैमली प्लानिंग विजन 2030 का एक दिवसीय उन्मुखीकरण डाक्टर पंकज मिश्रा द्वारा दिया गया। विकल्प कार्यक्रम के तहत अस्थायी साधनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों,नर्सिंग अधिकारियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

भोपाल सीए की तैयारी कर रहे एक छात्र ने गुरूवार-शुक्रवार की दरमियानी रात बावड़िया ब्रिज से कूदकर जान दे दी। छात्र ने यह कदम उठाने से ठीक पहले अपने भाई से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने कहा था कि मैं अब जीना नहीं चाहता, आप मम्मी-पापा का ध्यान रखना। भाई घर से भागता हुआ ब्रिज पर पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी और छात्र का शव ब्रिज के नीचे सड़क पर पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची शाहपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय अनिल ईश्वर नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। वह सीए की तैयारी कर रहा था। गुरूवार रात करीब साढ़े 12 बजे अनिल का बड़ा भाई काम से वापस घर पहुंचा तो अनिल अपने कमरे से गायब था। उसने फोन किया तो अनिल ने कहा कि वह जीना नहीं चाहता और बावड़िया ब्रिज से कूदकर जान दे रहा है। भाई ने उसे समझाया और पांच मिनट में घर से ब्रिज पर पहुंचा तो अनिल का शव नीचे सड़क पर पड़ा मिला। स्वजन तुरंते उसे एम्स अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस आत्महत्या के कारण जानने उसके स्वजनों से पूछताछ कर रही है।

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अग्रसेन भवन खुर्सीपार में आयोजित क्षेत्रीय उद्यमी सम्मेलन 2024 का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, लघु उद्योग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री पुरूषोत्तम पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश सिंघानिया, लघु उद्योग भारती के म.प्र. अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा सहित अन्य उद्यमी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमी सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि उद्यमिता के विकास और प्रदेश में नये निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लघु उद्योग भारती द्वारा सम्मेलन का आयोजन एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के हित में काम करने वाला एक विशाल संगठन है। देश में इस संगठन की करीब 1000 इकाईयां और 65000 सदस्य होना सचमुच गौरव की बात है। सरगुजा और बस्तर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भी संगठन ने अपना विस्तार किया है। इससे निश्चित ही इन क्षेत्रों में भी लघु और सूक्ष्म उद्योगों को ताकत मिल रही है और उद्यमिता का विकास हो रहा है। हमारे प्रदेश में खनिज सम्पदा का भंडार है। यहां का 44 प्रतिशत भू-भाग वनों से आच्छादित है। हमारे प्रदेश में मेहनतकश किसान है, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां पर उद्योग की बहुत अच्छी संभावना है। मुख्यमंत्री श्री साय ने आगे कहा कि आगामी माह नवम्बर में प्रदेश की नई उद्योग नीति 2024-29 लांच करने की तैयारी है। इस नीति में छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रावधान किये जा रहे हैं। उद्यमियों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री साय ने लघु उद्योग भारती के लिए नया रायपुर में भूमि एवं मध्यप्रदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी एमएसएमई (माइक्रो एंड स्माल मिडियम इंटरप्राइजेस) मंत्रालय के अधीन स्थापित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने लघु उद्योग भारती की ’छत्तीसगढ़ उद्योग दर्पण 2024’ पुस्तक का विमोचन किया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि हमारी सरकार उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली 2.0 लागू की गई है। उद्यमियों को अब विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सभी आवश्यक अनुमतियां और लाइसेंस इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे। उद्योगों में उत्पादित होने वाले माल की बिक्री हेतु विदेश से एमओयू किया गया है। श्री देवांगन ने कहा कि उद्योगों के विस्तार के लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की जा रही है, जो इस उद्योग को गति देगी। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी सहित बड़ी संख्या में म.प्र.एवं छत्तीसगढ़ के उद्यमी उपस्थित थे।

रायपुर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसमें वे बच्चे भी शामिल है, जिन्हें विभिन्न कारणों से संस्थाओं में रहना पड़ रहा है। संस्थाएं उन बच्चों का घर नहीं है। उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी व्यक्ति का सम्पूर्ण विकास परिवार और समाज के बीच रहकर ही हो सकता है। इसे ध्यान में रखकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 में गैर संस्थागत देखरेख का समावेश किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आज रायपुर के स्थानीय होटल में आयोजित पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय पोषक परिवार सम्मेलन एवं पोषक परिवार नेटवर्क पर कार्यशाला उमंग का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में पोषण देखरेख ब्रोशर का विमोचन एवं वीडियो जारी की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) कर रहे पोषक परिवारों को भी सम्मानित किया। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में विभाग ने महिलाओं एवं बच्चों के लिये अनेकों कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्ग बच्चों को विकास के अवसर देने से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने समाज और प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि पोषण देखरेख (फॉस्टर केयर) संस्था के बाहर बच्चों की देखरेख का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ‘‘मिशन वात्सल्य’’ के तहत जरूरतमंद और संरक्षण वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गैर नातेदार परिवार में अस्थाई देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे पोषक परिवार में जहां उत्साह, उमंग का संचार होता है। वहीं बच्चों को समुचित विकास का पूरा मौका मिलता है। इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील और सहयोगी होना होगा। उन्होंने अपील कि है कि समाज के सभी वर्ग, स्वयं-सेवी संस्थाएं, सरकार के साथ बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने और उनके विकास के अवसर उपलब्ध कराने एकजुट होना होगा, जिससे एक योग्य नागरिक और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लास, उम्मीद,  उजियार, उमंग और उदय कार्यक्रम पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 112 बाल देखरेख संस्थायें संचालित हैं, जिनमें से 33 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरणों में 125 बच्चे निवासरत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 56 बच्चों को विभिन्न परिवारों में दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुर्नवासित किया है। 76 बाल देखरेख संस्थाओं में 2112 बच्चें निवासरत हैं, इनमें 61 बच्चे पोषण देखरेख कार्यक्रम हेतु चिन्हांकित किए गए हैं। राज्य में 22 बच्चें पोषण देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत निवास कर रहे है एवं प्रवर्तकता (स्पॉन्सरशिप) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1080 बच्चों को लाभ दिलाया जा रहा है।       कार्यक्रम में संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री तूलिका प्रजापति, बाल संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ दिल्ली श्री प्रभात कुमार, श्री नंदलाल चौधरी संयुक्त संचालक, सुश्री वसुंधरा, सुश्री बिभूति दुग्गर, श्री रामशरण चौकसे सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं पोषक परिवार उपस्थित थे।