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पूर्व भाजपा विधायक मानेकर को मिली महाराष्ट्र चुनाव में अमरावती जिला की दरियापुर विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी

Former BJP MLA Manekar got the responsibility of Dariyapur assembly constituency of Amravati district in Maharashtra elections. हरिप्रसाद गोहेआमला। आगमी दिनों में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है ऐसे में भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा जिले से भी कार्यकर्ताओं और भाजपा पूर्व विधायकों को महाराष्ट्र चुनाव की जवाबदेही दी है। गौरतलब हो की आमला पूर्व विधायक चैतराम मानेकर को पार्टी द्वारा अमरावती जिला की दरियापुर विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी पार्टी द्वारा दी गई है।जो दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच भाजपा प्रत्याशी एवं पार्टी के लिए कार्य कर प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे । आमला पूर्व विधायक चैतराम मानेकर से प्राप्त जानकारी अनुसार उन्होंने हमारे प्रतिनिधि से चर्चा के दौरान बताया मुझे पार्टी संगठन से महाराष्ट्र चुनाव में अमरावती जिले की दरियापुर विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी दी है जिसके पालनार्थ में आज बुधवार दिनांक 13/11/2024 को महाराष्ट्र चुनाव के लिए रवाना हो गया हु। मेरे द्वारा अमरावती जिला के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी एवं पार्टी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जायेगा ।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण 11 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चिंता जताई

नई दिल्ली वायु प्रदूषण से भारत नहीं पाकिस्तान की भी हालात खराब है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में 11 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चिंता जताई है। पिछले महीने से, पंजाब के 17 अन्य जिलों के साथ-साथ पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर में जहरीला धुआं छाया हुआ है। हालांकि स्विस ग्रुप IQAir की लाइव रेटिंग के अनुसार, लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) मंगलवार को थोड़ा सुधरकर 1000 अंक के नीचे आ गया, लेकिन अभी भी 856 पर खतरनाक बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा है। यूनिसेफ ने दी चेतावनी पाकिस्तान में यूनिसेफ के प्रतिनिधि अब्दुल्ला फादिल ने पंजाब में खतरनाक हवा में सांस लेने वाले लगभग 11 मिलियन बच्चों के गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की चेतावनी दी। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से बिगड़ते वायु प्रदूषण को रोकने और इन बच्चों की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया। अब्दुल्ला फादिल ने बयान में कहा, पहले, पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की लगभग 12 प्रतिशत मौतें वायु प्रदूषण के कारण होती थीं।  

पंजीयक आयुक्त शर्मा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम काज की प्रगति की समीक्षा की

रायपुर सहकारिता एवं पंजीयक तथा सहकारी संस्थाएं के आयुक्त कुलदीप शर्मा ने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम काज की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला व संभाग के पंजीयक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकरियो तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को धान खरीदी की पूर्व तैयारी के कड़े निर्देश दिए। बैठक में सभी अधिकारी तथा बैंक को दी गयी जिम्मेदारी को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त श्री शर्मा ने कहा कि बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबुतरा, पीने का पानी, किसानों के बैठने की छायादार व्यवस्था, धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त डनेज एवं तारपोलिन आदि की व्यवस्था सुश्चित रहे, किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े इसका विशेष ध्यान रखा जावे। सभी समितियों में सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के लिए उचित जगह का चयन किया जावे ताकि संपूर्ण परिसर कव्हर हो सके। ट्रायल रन के साथ-साथ सभी अग्रिम तैयारी पूर्ण करा लिया जाय। धान खरीदी नीति अनुसार स्टेक लगाए जावें। सभी समितियों हेतु उचित संख्या में ही टोकन जारी किए जावें ताकि अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। विगत वर्षों के अनुभव को देखते हुए बारिश आदि जैसी विपरीत प्राकृतिक स्थिति निर्मित होने पर अव्यवस्था उत्पन्न न हो इसकी अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करें। विगत अनुभवों को संज्ञान में लेते हुए राशि की उचित व्यवस्था हेतु सभी बैंकों में उपलब्ध माइक्रो एटीएम समितियों को उपलब्ध कराते हुए किसानों को इससे राशि आहरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। धान खरीदी के पूर्व सभी अधिकारी समितियों में भ्रमण कर व्यवस्था को देखें तथा किसी भी प्रकार की कमी संज्ञान में आने पर उचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। कोई भी अधिकारी धान खरीदी के मध्य अनावश्यक अवकाश पर नहीं रहेंगे साथ ही मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे।

पुराने संपूर्ण भुगतान एवं पॉलिसी में सुधार हेतु राइस मिलर एसोसिएशन को दिया पत्र

रायपुर छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन की एक बड़ बैठक रायपुर में  हुई जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी के साथ 33 जिलों के अध्यक्ष-महामंत्री के साथ ही राइस मिलर उपस्थित थे जिसमें मिल्स के पुराने भुगतान के साथ ही खरीफ विवरण वर्ष 24-25 की पॉलिसी को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई । पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जब तक पूर्व भुगतान वर्ष 22-23 तक मिलर्स को नहीं हो जाता है साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 24-25 में जो पॉलिसी में खामियां हैं -जैसे प्रोत्साहन राशि में कमी, धान में पेनल्टी चावल जमा में पेनल्टी ,बैंक गारंटी, सीसीटीवी कैमरा लगाना, धान तौल कर ना देना जैसे अनेक मुद्दों पर अपनी आपत्ति लगाते हुए कस्टम मिलिंग कर पाने में असमर्थता जताते हुए एक पत्र प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया। प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में समस्त मिलर्स को याह स्पष्ट किया कि सभी जिले के पत्रों के साथ मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों को अवगत कराते हुए जल्द से जल्द उपरोक्त समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। आज की बैठक में प्रदेश महामंत्री विजय टायल प्रमोद जैन संजय गर्ग अमर सुल्तानिया बंटी अग्रवाल दिलीप अग्रवाल नवीन सांखला राजीव अग्रवाल गप्पू मेमन भोलाराम मित्तल के साथ ही सरगुजा बलरामपुर कोरिया महेंद्रगढ़ जयपुर रायगढ़ जांजगीर चांपा शक्ति कोरबा बिलासपुर पेंड्रा मरवाही मुंगेली बलौदा बाजार रायपुर गरियाबंद दुर्ग बेमेतरा बालोद कवर्धा राजनंदगांव खदान गंडई मोहला मानपुर कांकेर बस्तर कोंडागांव केशकाल दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर बालोद बेमेतरासे राइस मिलर उपस्थित थे। बैठक में रायपुर जिले से शेख नूरुद्दीन बलोदा बाजार से दिनेश केडिया गरियाबंद से गप्पू मेमन महासमुंद से अभिषेक अग्रवाल धमतरी से नवीन सांखला दुर्ग से विनोद अग्रवाल राजनांदगांव से मनोज अग्रवाल बिलासपुर से बलवीर सिंह जांजगीर चांपा से मनोज पालीवाल रायगढ़ से संतोष अग्रवाल सारंगढ़ से संजय अग्रवाल सरगुजा संभाग से संदीप मित्तल बस्तर संभाग से ललित अग्रवाल सर्वेश सिंह चौहान ईश्वर अग्रवाल आदि ने अपनी बातें रखी है।

दुर्ग में ईसाई मिशनरियों ने घर का लालच देकर बुजुर्ग महिला का करवाया धर्म परिवर्तन

दुर्ग छत्‍तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ईसाई मिशनरियों ने घर का लालच देकर मतांतरित करवा लिया। चर्च जैसा दो मंजिला पक्का घर बनवा दिया। इसमें नीचे बड़ा हाल और ऊपर तीन कमरे थे। हाल में हर रविवार को प्रार्थना सभा होती थी। मतांतरण के बाद जवान बेटे की मौत के बाद बुजुर्ग महिला श्याम बाई यादव का भ्रम टूटा तो उसने अपनी बहू गीता यादव और पास्टर पतिराम देशमुख सहित 10 लोगों को जेल भिजवाया दिया। बुजुर्ग महिला का कहना है कि अपना धर्म छोड़कर मतांतरण के बाद मेरा जवान बेटा मर गया… मुझे भी लकवा मार गया। मेरे अन्य बेटों और बेटियों ने मुझसे रिश्ता खत्म कर लिया था। लगने लगा था कि अपना धर्म छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं अपना देवता ही पूजुंगी, लेकिन अपना देवता पूजने पर मेरी बहू गीता और पास्टर पतिराम मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। इसलिए मैंने अपने बाकी बच्चों से बात की और बजरंग दल के लोगों को बुलवाया। इसके बाद बहू गीता, पास्टर पतिराम देशमुख और उसके साथ आए लोगों को थाने तक पहुंचाया। मतांतरण के बाद ग्लानि से भरी हुई शिव पारा पुलगांव निवासी 75 वर्षीय श्याम बाई आपबीता, उन्हीं की जुबानी…। मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, अब पूजुंगी अपना देवता मैं पहले यहां पर अपनी झोपड़ी जैसे घर में बेटा गौकरण, बहू गीता और दो पोतियों के साथ रहती थी। सिर पर जटाएं थीं, अपने देवता को पूजती थी। मेरा बेटा गौकरण शराब पीता था। इससे घर में गरीबी थी। करीब छह साल पहले मेरी बहू, मुझे और बेटे गौकरण को कोहका में किसी पादरी के पास ले गई थी। उस पादरी ने एक अन्य पादरी पतिराम से मिलवाया। उसने मुझसे कहा कि अपना देवता छोड़कर प्रभु ईशु को मानो तो हम तुम्हारा घर बनवा देंगे। तुम्हारी सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। बहू के दबाव और बेटे के भी सहमत होने के कारण मैं प्रार्थना सभा में जाने लगी। फिर पास्टर पतिराम ने मेरे घर में रखे भगवान को बोरे में भरकर फेंकवा दिया। उसने ही मेरा घर बनवाया और नीचे चर्च जैसा बनवाकर यहीं पर प्रार्थना सभा करवाने लगा। घर में प्रार्थना सभा शुरू होने पर मेरे अन्य तीन बेटों और तीनों बेटियों ने मुझसे नाता तोड़ दिया। मेरे घर आना-जाना बंद कर दिया। तीन साल पहले मेरा जवान बेटा गौकरण मर गया। मुझे लकवा मार गया। इतनी अनहोनी और मेरे साथ इतना बुरा होने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपना धर्म छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर मैंने प्रार्थना सभा में बैठना बंद कर दिया तो मेरी बहू गीता और पादरी पतिराम ने मुझे मेरे ही घर से निकालने की धमकी देना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपने बेटों और बेटियों को इसके बारे में बताया। मेरे बच्चों ने मेरा साथ दिया। रविवार को वे लोग मेरे घर में प्रार्थना करने पहुंचे तो मेरे बच्चे बजरंग दल वालों को लेकर आए और सभी को थाने भिजवाया। मैं अपने घर से पादरी पतिराम की दी हुई कुर्सी, टेबल और पूरा सामान उसे लौटा दूंगी, उसके बाद अपने सभी बच्चों को बुलवाकर पूजा करवाकर अपने देवता को वापस लाऊंगी। अब अपना देवता ही पूजुंगी। बजरंग दल की मिली मदद, आरोपित गए जेल पुलगांव पुलिस ने रविवार को शिवपारा निवासी श्याम बाई की बहू गीता, न्यू आदर्श नगर दुर्ग निवासी पास्टर पतिराम देशमुख सहित 10 लोगों के खिलाफ पुलगांव पुलिस से शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा था। श्याम बाई ने इस रविवार से अपने घर में प्रार्थना सभा न होने का निर्णय लिया और अपने बच्चों व बजरंग दल के लोगों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद मतांतरण करवाने वाले लोगों को जेल भेजा गया।

शाहरुख धमकी: फैजान खान को लेकर महाराष्ट्र पुलिस मुंबई हुई रवाना

रायपुर  शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार फैजान खान को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है. कोर्ट ने फैजान को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस के हवाले किया है. महाराष्ट्र पुलिस का दावा है कि उन्हें फैजान के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने फैजान खान को पंडरी इलाके से आज सुबह गिरफ्तार किया. जिसके बाद पुलिस ने फैजान को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए रायपुर कोर्ट में पेश किया. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैजान खान को तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस को सौंपा है. बता दें कि फैजान खान पर 5 नवंबर को बांद्रा पुलिस को कॉल कर शाहरुख खान से 50 लाख की फिरौती मांगने का आरोप है. फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने फैजान को 16 नवंबर को पेश होने का समन भेजा था, लेकिन पुलिस ने उसे आज ही गिरफ्तार कर लिया है.

लाखों बेटियों को बालिका वधू बनने से बचा रही मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना

भोपाल मध्यप्रदेश में बाल विवाह (Child Marriage) रोकथाम के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं. इसमें मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) की अहम भूमिका है. इस योजना का प्रभाव यह है कि समाज में बेटियों के प्रति नज़रिया बदल रहा है. लोग अब अपनी बेटियों की शिक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देने लगे हैं. यह बाल विवाह को रोकने के लिये एक सकारात्मक कदम साबित हो रहा है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार वर्ष 2019-21 में मध्यप्रदेश में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में से 18 वर्ष से पहले विवाह की दर 23.1 प्रतिशत थी. यह दर पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई है. NFHS-4 में वर्ष 2015-16 के दौरान यह दर 32.4 प्रतिशत थी. लाडली लक्ष्मी योजना से आए ये सकारात्मक बदलाव लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के कारण बालिकाओं का स्कूल में अधिक समय तक रहना संभव हुआ है. देर से विवाह के कारण माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई है. विवाह और मातृत्व में देरी से, किशोर गर्भावस्था के जोखिमों में कमी आयी है, जो राज्य में मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायक है. प्रदेश में बाल विवाह न हो, इसके लिये योजना में प्रारंभ से ही यह प्रावधान है कि बालिका के 21 वर्ष पूर्ण होने पर दिया जाने वाला लाभ उस स्थिति में देय होगा, जब बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले न हुआ हो. मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, बाल विवाह की रोकथाम, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन और बालिकाओं के प्रति समाज के व्यवहार में परिवर्तन को प्रोत्साहित करना था. योजना में बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा-6वीं में 2 हजार रुपये, कक्षा-9वीं में 4 हजार, कक्षा-11वीं एवं 12वीं में 6-6 हजार की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिये 12वीं कक्षा के बाद व्यावसायिक एवं स्नातक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिये 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान है.

जनजातीय गौरव दिवस: अरूणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान और सिक्किम के आदिवासी नर्तक दल प्रस्तुति देने पहुंचे रायपुर

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 14 एवं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती-जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय भव्य आयोजन किया जायेगा। दो दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित 17 राज्यों के आदिवासी नर्तक दल मनमोहक प्रस्तुतियां देंगे। इनमें अरूणाचल प्रदेश के आदि लोक नृत्य नाटिका, मध्यप्रदेश के भील भगोरिया नृत्य, मेघालय के गारो लोक नृत्य और नागालैण्ड के आओ नागा लोक नृत्य सहित विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियां होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 नवंबर को जमुई (बिहार) से जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। वे छत्तीसगढ़ में आयोजित कार्यक्रमों में वर्चुंअली शामिल होंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी एक दिवसीय गौरव दिवस का आयोजन किया जायेगा। आदिम जाति विभाग द्वारा इसकी तैयारियां की जा रही हैं। साइंस कॉलेज मैदान में जनजातीय गौरव दिवस के दौरान 14 एवं 15 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक जनजातीय गौरव पर आधारित विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ सहित कई राज्यों के आदिवासी कलाकार, आदिवासी कला संस्कृति के मर्मज्ञ शामिल होंगे।  दो दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन को भव्य एवं यादगार बनाने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों से आदिवासी नर्तक दलों एवं कलाकारों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। अब तक 18 राज्यों के 22 आदिवासी नर्तक दलों ने इस दो दिवसीय आयोजन में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी है, जिसमें अरूणांचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के आदिवासी नर्तक दल शामिल हैं। इनमें पुरूष एवं महिला कलाकारों की संख्या लगभग 425 है। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि 14 नवंबर एवं 15 नवंबर को साइंस कॉलेज मैदान में संध्या 3 बजे से अंतर्राज्यीय लोक नर्तक दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ-साथ जनजातीय गौरव से संबंधित विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन तथा जनजातीय जीवन शैली पर चित्रकला का प्रदर्शन भी होगा।  

छत्तीसगढ़ में खुलने जा रहा प्रदेश का पहला निजी आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

रायपुर छत्तीसगढ़ का पहले मल्टीस्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के तौर पर डॉ अभिमन्यु आयुर्वेद मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साव बुधवार को करेंगे. रायपुर के कमल विहार में स्थित इस 20 बिस्तरों वाले हॉम्पिटल में पैन पाइल्स, पंचकर्म, पीडिया, गायनी व स्किन संबंधी समस्त रोगों के उपचार के साथ फिजियोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध रहेगी. हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉ. अभिमन्यु साहू ने बताया कि हमारा डॉ. अभिमन्यु पेन रिलीफ सेंटर पिछले वर्षों से रायपुर के समता कॉलोनी में संचालित है, जहां पिछले 5 वर्षों में जोड़ों, नसों, मांसपेशियों के टूटे के लगभग 12500 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है. यह इलाज पूर्णत: आयुर्वेदिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और लागत भी कम आती है. डो अभिमन्यु साहू ने बताया हमारे यहां ना सिर्फ छग बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सो जैसे उडीसा, झारखंड,महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात से मरीज आते हैं. कुछ मरीज विदेशों से भी सलाह लेते हैं. उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए हमने वर्षों पह‌ले अष्ठवेदा टेलीमेडीसीन सुविधा की शुरुआत की, इस सुविधा का सैकड़ों मरीज लाभ उठा रहे है. हम बहुत सी दवाइयां पिछले 4 सालों से खुद ही निर्मित कर रहे हैं, ताकि मरीजों को सर्वोत्तम दवा व उपचार मिल सके. यह दवाइयां बाजार में आयु‌जीनोगिक्स बोटेनिकल के नाम से उपलब्ध है. डॉ. अभिमन्यु ने आगे बताया कि मैं बहुत समय से छत्तीसगढ़ में एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की कमी महसूम कर रहा था, क्योंकि बहुत से रोगों का इलाज करने मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है, और छतीसगढ़ की लोगों को इसके लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था, पर अब यह कमी दूर हो गई हैं. प्रदेशवासियों को बाहर नहीं भटकना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि हमारा यह हॉस्पिटल सर्वसुविधायुक्त है. हमारे यहां प्राचीन आयुर्वेदिक पद्ध‌तिया जैसे पंचकर्म, शिरोधारा, क्षारसूत्र की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. हमारे हॉस्पिटल में डीलक्स रूम, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम, पैथ लैब, साइनर ओ टी, मेडिकल आदि की सुविधाएँ उपलब्ध रहेगी. हमारा हॉस्पिटल मरीजों की सेवा में 24×7 तत्पर रहेगा. हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहें. वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री श्याम विहारी जायसवाल, विधायक राजेश मूणत, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक संदीप साहू, विधायक भूलन सिंह मरावी, विधायक इंद्र कुमार साहू और साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंग साहू उपस्थित रहेंगे.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के 21वीं शताब्दी के कौशल उन्नयन पर जोर दिया

भोपाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के 21वीं शताब्दी के कौशल उन्नयन पर जोर दिया गया है। इसके लिये प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रति सप्ताह शनिवार को बाल सभा में कन्टीन्यूअस एण्ड कम्प्रेंसिव लर्निंग एण्ड एवोल्युशन (सीसीएलई) प्रोग्राम को समाहित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थी आनंदमयी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सक्रिय नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निवर्हन कर सकें। सीसीएलई कार्यक्रम में स्कूलों में सतत् और व्यापक शिक्षा के माध्यम से पूरे वर्ष विभिन्न सह शैक्षिक और सह पाठ्यक्रम पर केन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर के 600 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रत्येक जिले में चयनित 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार प्रदेश में करीब 14 हजार 250 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। विद्यार्थियों की गतिविधियों पर आंतरिक मूल्यांकन का अधिभार भी सुनिश्चित किया गया है। बालसभा कालखंड में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक आनंदपूर्ण वातावरण में शिक्षण गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने की योग्यताएं प्राप्त होती हैं। कौशल के अंतर्गत गतिविधियां बाल सभा कालखंड में विद्यार्थियों से निंबध लेखन, समाचार पत्र लेखन, कहानी, कविता, नाट्य लेखन और वार्षिक पत्रिका का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही वाद-विवाद, कहानी, कविता वाचन, साक्षात्कार अभ्यास, तार्किक क्षमता, आकृति परीक्षण, संगीत, नृत्य, चित्रकला, क्रॉफ्ट, मूर्तिकला जैसी गतिविधियां प्रमुखता से कराई जा रही हैं। इन गतिविधियों में शामिल विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति के आधार पर अंक भी दिये जाने का प्रावधान भी रखा गया है। वर्ष के कैलेण्डर के अनुसार, जो विषय तय किये गये हैं, उनमें स्वास्थ्य, ट्रेफिक नियम, स्वस्थ दिनचर्या, योग, खेल एवं आहार प्रमुख हैं। इसी के साथ गौरवमयी भारत विषय में भारतीय इतिहास, महान विभुतियों के ग्रंथ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किया गया है। प्रखर भारत थीम में भारतीय विज्ञान, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को बाल सभा में संविधान के प्रावधान, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, पंचायती राज और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया

भोपाल नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम अंतर्गत 748 सेवाएँ अधिसूचित की जा चूंकि है। इन सेवाओं में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 342 सेवाएँ ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया हैं। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समाधान एक दिन तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाईन 181 कॉल सेन्टर, महिला हेल्पलाईन, सीएम जन सेवा, दिव्यांग हेल्पलाईन आदि का क्रियान्वयन जनोन्मुखी प्रशासन के गवाही देते है। मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने और सेवा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सुशासन की दिशा में समय-समय पर अनेक कदम उठाएँ है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा अभिकरण में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों की स्थाना और संचालन का सीएम हेल्पलाईन कॉल सेंटर का संचालन और सीएम डेशबोर्ड का संचालन भी शामिल है। लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से नगारिकों को एक समयावधि में सेवाएँ प्रदाय करने के लिए सभी तहसीलों में 439 लोकसेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाएँ नागरिकों को प्रदाय की जा रही हो। अधिनियम के अंतर्गत विभाग की अधिसूचित सेवा “जाति प्रमाण पत्र प्रदाय” अभियान के तहत लोकसेवा केन्द्रों द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके है। प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं में 10 करोड़ 62 लाख आवेदनों का अब तक निराकरण किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत सेवाओं की प्रदाय की गारंटी हैं। प्रत्येक सेवा को प्रदाय करने की एक समयावधि भी तय की गई है। इसमें समय पर सेवा नहीं देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। अधिकारी वर्ग प्रतिदिन 250 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 हजार रूपये तक की जुर्माना राशि जमा करने का प्रावधान है। समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा नागरिकों को केवल एक दिन की समयावधि में सेवा उपलब्ध कराने की मंशा से मध्यप्रदेश शासन ने फरवरी 2018 में “समाधान एक दिन तत्काल सेवा” व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा दोपहर पूर्व तक दिए गए आवेदन का निराकरण दोपहर पश्चात कर दिया जाता है। इस सेवा में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र व्हाटसअप, ई-मेल के माध्यम से भी आवेदकों को भेजे जा रहे है, जिससे आवेदक अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण-पत्र समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था में अब तक दो करोड़ 63 लाख से अधिक आवेदन निराकृत किए गए है। समाधान एक दिन में दी जाने वाली 32 सेवाओं में आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, ट्रेड लाइसेंस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी चालू खसरा, बी-1 खतौनी चालू नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), अभिलेखागार प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्यप्रतिलिपि इत्यादि कई सुविधाएँ प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली सराहना मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला विशेष अधिनियम है जो निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। इसे वर्ष 2012 में अधिनियम को यूएनपीएसए पुरूस्कार प्राप्त हुआ। “लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 को लोक सेवा पुरूस्कार भी प्राप्त हुआ है।  

मेडिकल कॉलेज का एक्शन 50 छात्रों के साथ हुई रैगिंग की वारदात, MBBS के 5 छात्र निलंबित

 रायपुर तमाम सख्ती और कायदे कानूनों के बावजूद देश के कई कॉलेजों में रैंगिंग के मामले रुक नहीं रहे हैं. अब इसी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (Pandit Jawahar Lal Nehru Medical College) प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. कॉलेज प्रशासन ने रैगिंग के आरोप में छात्रों को एक माह के लिए निलंबित कर दिया है. इतना ही नहीं उनके पैरेंट्स को बुलाकर शपथ पत्र भी लिया जाएगा. ये एक्शन मेडिकल कॉलेज के 50 छात्रों के साथ हुई रैगिंग की वारदात के बाद लिया गया है. दरअसल रायपुर का पंडित जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज राज्य का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है. यहां के सीनियर छात्रों ने MBBS के फर्स्ट ईयर के करीब 50 छात्रों के साथ रैगिंग की है. इस दौरान सीनियर छात्रों ने नए छात्रों का सामूहिक मुंडन कराया था और थप्पड़ भी मारे थे. यही नहीं जूनियर लड़कियों को सिर पर खास तरह का तेल लगाकर आने को भी कहा गया था. इसके बाद WhatsApp पर उनकी फोटो भी मंगवाई गई थी. पीड़ित छात्रों की इसकी शिकायत नेशनल मेडिकल काउंसिल से की. छात्रों ने सोशल मीडिया पर भी इसके खिलाफ कैंपेन जैसा चलाया. एंटी रैगिंग हेल्पलाइन में भी मामले की शिकायत की. इस दौरान  मामले को जोर-शोर से उठाया. इतना होने के बाद कॉलज प्रशासन भी हरकत में आया. कॉलेज प्रबंधन की बैठक और रैगिंग के मामले पहले MBBS के दो छात्रों को 10 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया. अब कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच के बाद कुल 5 सीनियर छात्रों को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है. खुद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार रैगिंग की शिकायतों को गंभीरता से लिया है. 11 नवंबर को ही एंटी रैगिंग कमेटी की फिर से बैठक हुई थी जिसके बाद इन छात्रों के निलंबन का फैसला लिया गया. इस मामले में कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि मामले को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है. सभी क्लासेस में रैगिंग के खिलाफ सख्त हिदायत दी जा रही है. साथ ही जूनियर छात्रों को कहा गया है कि अगर ऐसे कोई परेशान करता है तो अपने कॉलेज फैकल्टी को इसकी जानकारी अवश्य दें.

MP में जनवरी से एक लाख पदों पर भर्ती, मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभागों से मांगी जानकारी

 भोपाल  प्रदेश में एक लाख सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जनवरी 2025 से प्रारंभ होगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को स्वयं इस कार्य को देखने और समय सीमा के भीतर प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कहा है तो मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। प्रदेश में इस समय लगभग सात लाख नियमित कर्मचारी हैं। रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण विभाग आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मचारियों से काम चला रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने रिक्त पदों को प्राथमिकता से भरने का निर्णय लिया है। रिक्त पदों की मांगी गई जानकारी मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी विभागों को पत्र जारी कर 2024 में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि अगस्त 2022 तक किस श्रेणी के कितने पदों की भर्ती की गई। परिणाम इनके जारी हुए या नहीं और चयनित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण किया है या नहीं। 31 मार्च 2025 तक कितने पद किस संवर्ग के रिक्त हो जाएंगे।वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर भर्ती के लिए कब स्वीकृति ली गई। लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक नियुक्तियाँ प्रारंभ हो जाए रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य सचिव ने सभी विभागों से यह जानकारी भी साझा करने को कहा है कि गत 31 मार्च 2024 तक कितने पद के संबद्ध के रिक्त हो जाएंगे और वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज कर भर्ती के लिए कब स्वीकृति ली गई. मालूम हो, जनवरी से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की प्लानिंग की गई है ,लक्ष्य है कि साल 2025 के अंत तक नियुक्तियाँ प्रारंभ हो जाए. उधर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर मुख्य सचिव राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार जनवरी से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देगी और। लक्ष्य यह है कि वर्ष 2025 के अंत तक नियुक्तियां प्रारंभ हो जाएं। बजट 2025-26 में किया जाएगा प्रावधान इधर, जानकारी सामने आ रही है कि साल 2025-26 के बजट की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। इसमें कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के लिए प्रावधान किया जाएगा। एक लाख पदों की भर्ती के हिसाब से बजट का प्रावधान रखा जाएगा।

रिलायंस बायोगैस प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाएगी, 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी

नई दिल्ली  देश के सबसे अमीर और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी गुजरात के बाहर बायोगैस प्लांट लगाने जा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) अगले पांच वर्षों में 500 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट (सीबीजी) लगाएगी। इसके लिए कंपनी 65 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार रिलायंस ये बायोगैस प्लांट आंध्र प्रदेश में लगाएगी। क्लीन एनर्जी पहल के तहत गुजरात के बाहर कंपनी की ओर से किया गया यह सबसे बड़ा निवेश होगा। इस योजना को मुंबई में अनंत अंबानी और आंध्र प्रदेश के आईटी मंत्री नारा लोकेश के बीच अंतिम रूप दिया गया। अनंत अंबानी आरआईएल की स्वच्छ ऊर्जा पहल के प्रमुख हैं। विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में आरआईएल और आंध्र प्रदेश उद्योग विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार इस मामले से अवगत लोगों ने बताया कि प्रत्येक प्लांट में 130 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा और इन्हें राज्य की बंजर भूमि पर बनाया जाएगा। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार इन प्लांट से 2.50 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य की हाल ही में अधिसूचित इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के तहत बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोत्साहन शुरू किए हैं। इसमें पांच साल के लिए CBG प्लांट पर निश्चित पूंजी निवेश पर 20% की सब्सिडी के साथ-साथ पांच साल के लिए राज्य माल और सेवा कर (SGST) और बिजली शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति शामिल है। ‘नौकरियां पैदा करना प्रमुख लक्ष्य’ मंत्री नारा लोकेश ने कहा, ‘नौकरियां पैदा करना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए हम निवेशकों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए अपनी इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी में कई प्रोत्साहन लेकर आए हैं। रिलायंस ने पहले ही आंध्र प्रदेश में व्यापक निवेश किया है और हम उन्हें आगे भी निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।’ किसानों की बढ़ेगी इनकम एक सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘अनुमानों से पता चलता है कि किसान सालाना 30 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से अपनी इनकम बढ़ाने में सक्षम होंगे।’ साथ ही, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का मतलब राज्य के लिए कई वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ होंगे। शुरुआती अनुमानों में एसजीएसटी कलेक्शन, बिजली शुल्क और 25 वर्षों में रोजगार के कारण टैक्स के माध्यम से 500 संयंत्रों के लिए इसे 57,650 करोड़ रुपये बताया गया है।

इंदौर संभाग में शामिल रहे जिलों को निमाड़ संभाग का तमगा मिलने वाला है, तैयारी तेज

भोपाल प्रदेश के मौजूदा 10 संभागों की संख्या में बढ़ोतरी की तैयारी तेज हो गई है। इस कवायद में प्रदेश के अंतिम छोर तक बसे जिलों को एक नई पहचान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। मिर्ची, कपास और गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध इस इलाके में बड़ी पर्वत शृंखला भी मौजूद है। अब तक इंदौर संभाग में शामिल रहे इन जिलों को निमाड़ संभाग का तमगा मिलने वाला है। प्रदेश में एक नया संभाग बढ़ाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नए सिरे से किए जा रहे जिला सीमाओं के सीमांकन के दौरान अब निमाड़ को भी नया संभाग बनाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक, इस नए संभाग में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी जिलों को शामिल किया जाएगा। अब तक इंदौर संभाग में शामिल इन जिलों की संभागीय मुख्यालय से दूरी अधिक होने के चलते नया संभाग गठित किया जा रहा है। निमाड़ कई मामलों में प्रसिद्ध पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में बंटे निमाड़ की जमीन बहुत उपजाऊ मानी जाती है। यह क्षेत्र खासकर कपास, गन्ना और मिर्च उत्पाद के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देशभर में ख्याति रखता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की पर्वत शृंखला भी देशभर में पहचानी जाती है। पीथमपुर होगा इंदौर का धार जिले में शामिल लेकिन मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर स्थित पीथमपुर को अब नई पहचान इंदौर जिले का हिस्से का होने की मिलने वाली है। औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद बड़ी फैक्ट्रियों का फायदा पिछड़े जिले धार को देने की शुरुआती मंशा रही, लेकिन रेलवे, वायुयान से लेकर शहरी सुविधाओं की वजह से कॉरपोरेट को हमेशा इंदौर ही पसंद रहा। इसके अलावा कर्मचारियों, अधिकारियों और मजदूरों को भी इंदौर से पीथमपुर आवाजाही आसान रही है, उसके चलते इस औद्योगिक क्षेत्र का फायदा अब तक धार की बजाए इंदौर को ही मिलता रहा है। नए बदलाव के दौरान अब पीथमपुर, इंदौर जिले का हिस्सा बन जाएगा। बुधनी और सांची की दिक्कतें दूर जिला मुख्यालय से दूरी के साथ मौजूद कुछ नगर अब पड़ोसी जिले में शामिल होने वाले हैं। कई किलोमीटर दूर सीहोर जिले में शामिल बुदनी अब नई व्यवस्था में नर्मदापुरम के साथ दिखाई देगा। इसी तरह सांची को भी रायसेन से हटाकर विदिशा जिले में शामिल किया जाएगा। गौरतलब है कि यह दोनों नगर अपनी मौजूदगी से महज चंद किलोमीटर दूर स्थित जिला मुख्यालय की बजाए दूरस्थ जिलों में शामिल हैं। जिसके चलते जरूरी कामों के लिए लोगों लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ती है। बनेंगे नए जिले मप्र स्थापना के समय कुल 48 जिलों का साथ रखने वाले प्रदेश में अब कुल 55 जिले हो चुके हैं। अब नए सिरे से किए जा रहे सीमांकन के साथ इस संख्या में कुछ नए जिलों का समावेश होने वाला है। इनमें विदिशा जिले से कटकर सिरोंज नया जिला बनाया जाएगा। नर्मदापुरम में शामिल पिपरिया भी अब नया जिला बनने वाला है। इसी तरह सागर जिले में शामिल बीना भी नए जिले का आकार लेगा। बदलाव यह भी होंगे     सतना की चित्रकूट बनेगी नई तहसील।     बैतूल का मुलताई होगा पांढुर्णा में शामिल।     धार जिले का कुक्षी होगा बड़वानी जिले में शामिल।     जबलपुर संभाग का नरसिंहपुर होगा नर्मदापुरम में शामिल।     जबलपुर संभाग का डिंडोरी जिला होगा शहडोल में शामिल।  

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