Day: January 8, 2025

स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों के साथ ही वहां आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता और आवश्यक मैनपॉवर की भर्ती की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इससे स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाओं का सुचारू और समय पर प्रदाय सुनिश्चित होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्लड स्टोरेज यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) के रूप में विकसित करने के लिये अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ भी की जायें। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ होंगी और जिला अस्पतालों पर बढ़ते भार को भी कम किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सशक्तीकरण से संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, जिससे मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में महत्वपूर्ण सुधार होगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मेडिकल टीचर्स की लंबित मांगों पर हुई कार्यवाही की जानकारी भी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक विषयों पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, आयुक्त स्वास्थ्य श्री तरुण राठी, एमडी एमपी-पीएचएससीएल श्री मयंक अग्रवाल उपस्थित रहे।  

“धरती आबा अभियान” अंतर्गत पोषण वाटिका एवं औषधीय उद्यान (हर्बल गार्डन) विकसित करने की बनाएं कार्य योजना आयुष मंत्री की अध्यक्षता में मप्र राज्य औषधीय पादप बोर्ड की बैठक हुई भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने देवारण्य योजना 2.0 के अंतर्गत “एक जिला-एक औषधीय उत्पाद” योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों का चयन कर, समग्र कार्य योजना बनाकर आवश्यक क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री श्री परमार मंत्रालय में म.प्र. राज्य औषधीय पादप बोर्ड के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री श्री परमार ने बोर्ड के कार्यों की प्रगति एवं आगामी कार्य योजना की गहन समीक्षा कर, विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने प्रदेश का औषधीय मैप तैयार करने एवं अन्य फसलों की तरह समस्त औषधीय फसलों को फसल गिरदावरी में सम्मिलित कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने को भी कहा। मंत्री श्री परमार ने औषधीय पौधों की एम.एस.पी. के निर्धारण के लिए वन विभाग, मनरेगा, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तैयार कर समन्वय कर व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री परमार ने “धरती आबा अभियान” में पोषण वाटिका एवं रेसिडेंशियल स्कूलों में भी औषधीय उद्यान के विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने आयुष विभाग अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों में औषधीय उद्यान (हर्बल गार्डन) विकसित करने को भी कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव आयुष श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त आयुष श्रीमति उमा आर. माहेश्वरी और अपर सचिव आयुष एवं बोर्ड के सीईओ श्री संजय कुमार मिश्र सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।  

भोपाल उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि वैद्यों के परम्परागत ज्ञान को, शोध के आधार पर युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में दस्तावेजीकरण करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों सहित समस्त क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य कर रहे पारम्परिक वैद्यों का, प्रदेशव्यापी पंजीयन कर उनके ज्ञान को सहेजने के लिए आवश्यक कार्य योजना बनाएं। मंत्री श्री परमार मंगलवार को मंत्रालय में आयुष विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में प्रमुख सचिव आयुष श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त आयुष श्रीमति उमा आर. माहेश्वरी और अपर सचिव आयुष श्री संजय कुमार मिश्र सहित विभिन्न अधिकारीगण शामिल थे। आयुष मंत्री श्री परमार ने विभाग के अंतर्गत संचालित संस्थाओं में मानव संसाधनों की जानकारी प्राप्त कर, रिक्त पदों की पूर्ति प्रक्रिया नियत समयावधि पर पूर्ण करने को कहा। उन्होंने अनुकम्पा नियुक्ति सम्बंधी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए। लोक सेवकों की सीआर ऑनलाइन करने, विभागीय जांच एवं न्यायालयीन प्रकरणों को यथाशीघ्र निराकरण करने को कहा। श्री परमार ने कहा कि निजी आयुष महाविद्यालयों के शिक्षण शुल्क का पारदर्शितापूर्व पूर्ननिर्धारण कर ताकि विद्यार्थियों को प्रवेश के समय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मंत्री श्री परमार ने आयुष महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अकादमिक कैलेंडर का दृढ़ता से पालन करने के लिए और विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना के साथ क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं की गुणवत्ता वृद्धि के लिए संसाधनों की पूर्ति, निर्माण एवं सुधार कार्यों के लिए वास्तविक आवश्यकता अनुरूप उपलब्ध बजट का उपयोग सुनिश्चित करें। मंत्री ने कहा कि निर्माण एजेंसी के साथ नियमित बैठक कर विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करें। आयुष मंत्री श्री परमार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने यूनानी फार्मेसी भोपाल एवं आयुर्वेद फार्मेसी ग्वालियर की क्षमता वृद्धि के लिए मानव संसाधन, भवन उन्नयन, उपकरण एवं मशीनरी आदि की उपलब्धता नियत समयावधि पर सुनिश्चित करने को कहा। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रदेश के समस्त आयुर्वेद महाविद्यालयों में फार्मेसी एवं औषधीय उद्यान विकसित करने के लिए व्यापक कार्य योजना के साथ क्रियान्वयन करें। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दुर्लभ औषधियों के दस्तावेजीकरण करने को कहा। उन्होंने प्रदेश के समस्त आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में पदस्थ मानव संसाधनों के उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण के साथ, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का एनएबीच प्रमाणीकरण करने के लिए व्यापक प्रयास करने को भी कहा। उन्होंने महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों में ओपीडी एवं आईपीडी को ऑनलाइन करने सहित आवश्यक सुधार को लेकर भी कार्य योजना तैयार करने को कहा। मंत्री श्री परमार ने समस्त आयुष महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में अधिमान्यता प्राप्त किए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने को कहा। उन्होंने यूनानी चिकित्सा शिक्षा को हिन्दी भाषा में अध्ययन की सुविधा प्रदान करने के लिए, यूनानी पाठ्यक्रमों का हिन्दी भाषा में शीघ्र अनुवाद सुनिश्चित कर, हिंदी में पाठ्यक्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  

तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में होगा आयोजन भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को तात्या टोपे स्टेडियम स्थित बेडमिंटन हॉल में आयोजित 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सर्वप्रथम पेंटिंग और विज्ञान मेले के विजेताओं की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगें। तत्पश्चात विजेता युवा कलाकार समूह लोकगीत और समूह लोकनृत्य की प्रस्तुतियों का अवलोकन करेंगें। चयनित युवाओं से मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे संवाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव विकसित भारत@ 2047 कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रतियोगिताओं में से चयनित 45 युवाओं से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से चयनित 45 युवा भारत मंडपम दिल्ली में 11 एवं 12 जनवरी को विकसित भारत के निर्माण में अपने दृष्टिकोण और विचार सांझा करेंगें। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता के परिणाम हुये घोषित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता में भाषण में ग्वालियर, कहानी लेखन में रीवा पेंटिंग में जबलपुर, कविता लेखन में मुरैना, विज्ञान मेला में जबलपुर, समूह लोकगीत में सागर, समूह लोकनृत्य में ग्वालियर संभाग बना, विजेता युवा कलाकार मुख्यमंत्री के समक्ष देंगें कला प्रस्तुति। इस वर्ष युवा उत्सव का आयोजन में संभागों के 350 प्रतिभागियों ने कुल 07 विधाओं यथा समूह लोक गीत, समूह लोक गायन, पेंटिंग, भाषण, विज्ञान मेला, कहानी लेखन एवं कविता लेखन में प्रतिभागिता की। युवा उत्सव में जिला स्तर पर दिनांक 18 से 26 दिसम्बर 2024 तक 10500 युवा प्रतिभागी संभागीय एवं जिला स्तरीय 3 से 5 जनवरी 2025 तक 1700 युवाओं ने प्रतिभागिता की थी। राज्य स्तर से चयनित प्रदेश का दल रविवार 12 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित जनवरी 2025 को तात्याटोपे स्टेडियम में आयोजित की गई थी जिसके परिणाम घोषित कर दिये गये है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बुधवार को 1 बजे तात्याटोपे स्टेडियम स्थित बैडमिंटन हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन कार्यक्रम में सभी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में 28वें राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन होगा।

नई दिल्ली दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1951 को हुए थे। उस समय कुल 48 सीटों पर चुनाव हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटों पर जीत हासिल की और बहुमत प्राप्त किया। इसके बाद चौधरी ब्रह्मप्रकाश को दिल्ली का पहला मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल विवादों में घिर गया। इसके बाद सरदार गुरमुख निहाल सिंह को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। 1956 में विधानसभा और मंत्रिपरिषद भंग: 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बाद दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली में केंद्र का सीधा शासन लागू किया गया। यह दिल्ली की राजनीति के लिए एक बड़ा बदलाव था और इसने दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे को नया रूप दिया। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन (1966): दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1966 में दिल्ली प्रशासन अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन हुआ। इस काउंसिल में 56 सदस्य चुने जाते थे, जबकि 5 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। काउंसिल का काम दिल्ली के प्रशासन को संभालना था, लेकिन यह केवल सलाहकार भूमिका निभाती थी, क्योंकि इसके पास विधायी शक्तियां नहीं थीं। मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का कार्यकाल (1966-1990): 1966 से लेकर 1990 तक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल दिल्ली के प्रशासन का संचालन करती रही। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यकारी पार्षद बने, जिनमें मीर मुश्ताक अहमद, विजय कुमार मल्होत्रा, केदार नाथ साहनी और जग प्रवेश चंद्र जैसे नेता शामिल थे। हालांकि, काउंसिल को विधायी शक्तियां नहीं थीं, जिससे इसका कार्यक्षेत्र सीमित था। दिल्ली को फिर से विधानसभा कैसे मिली? 1987 में केंद्र सरकार ने सरकारिया समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य दिल्ली के प्रशासन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, लेकिन दिल्ली की जनता के मामलों को संभालने के लिए एक विधानसभा दी जा सकती है। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1991 में संविधान के 69वें संशोधन को पारित किया गया, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का विशेष दर्जा मिला और फिर से दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ। 1993 में हुआ पहला विधानसभा चुनाव: 37 साल बाद 1993 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 49 सीटों पर जीत हासिल की और मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि, यहां पर बीजेपी सरकार चलाने में विफल रही। उन्हें कम समय में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। 26 फरवरी 1996 को साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन 12 अक्तूबर 1998 को उनको हटा दिया गया और बीजेपी ने सुष्मा स्वराज को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। पार्टी के अंदर कार्यकाल के दौरान जारी रही और फिर 1998 में ही कांग्रेस ने वापसी कर बीजेपी को झटका दे दिया। शीला दीक्षित लगातार 3 बार रहीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित (कांग्रेस) ने तीन बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने 1998 से 2013 तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और उनके कार्यकाल में दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए। 2013 में आया था नया मोड़ दिल्ली में चुनावी इतिहास में एक बड़ा मोड़ 2013 में आया, जब आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी शुरुआत की। यह पार्टी अरविंद केजरीवाल द्वारा 2012 में बनाई गई थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में AAP ने धमाकेदार शुरुआत की और दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों में से 28 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।  4. 2015 में AAP की ऐतिहासिक जीत 2015 में हुए विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। AAP ने 70 में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त की, जबकि भाजपा और कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलीं। यह एक निर्णायक जनादेश था, जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्वास रखती थी। इस जीत के बाद, AAP ने दिल्ली में अपने शासन को मजबूत किया और कई जनहित योजनाओं की शुरुआत की। 5. 2019 में फिर AAP भारी दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से BJP ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। यह दिल्ली में BJP की बढ़ती हुई प्रभावी स्थिति का संकेत था। हालांकि, दिल्ली विधानसभा चुनाव में AAP ने फिर से 2020 में जीत हासिल की, जिससे दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच एक दिलचस्प राजनीतिक संतुलन बना। आप ने 70 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की, जो एक जबरदस्त सफलता थी। बीजेपी को 8 सीटें मिलीं, जो 2015 में जीती गई 3 सीटों से बहुत अधिक थी, लेकिन फिर भी यह AAP के मुकाबले बहुत कम थी। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीती और उनका खाता भी नहीं खुला। अब फिर भाजपा और AAP के बीच प्रतिस्पर्धा दिल्ली में चुनावी राजनीति अब मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी (BJP) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच होती है। भाजपा, जो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पार्टी है, दिल्ली में भी प्रभावी रही है, जबकि AAP ने दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी छवि को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के चुनाव अब पूरी तरह से इन दोनों दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुके हैं।  आप ने स्थानीय मुद्दों और विकास कार्यों पर जोर दिया, वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, शीश महल और हिंदुत्व जैसे मुद्दों को प्रमुख बनाया।

कानपुर हवा में नमी का स्तर 92 से बढ़कर 95 होने के साथ बादल पूरे दिन छाए रहे। इससे सूरज पूरे दिन भर मुंह छुपाता रहा और दिन का तापमान लगातार दूसरे दिन भी 14.2 डिग्री पर बना रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3.8 डिग्री नीचे रहा जिससे शीत दिवस में शामिल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार सर्दी का मौसम अभी पूरे सप्ताह बना रहेगा। कानपुर व आसपास के जिलों में इस दौरान घना कोहरा भी रह सकता है। वहीं, सर्दी बढ़ने पर डीएम राकेश कुमार सिंह ने नर्सरी से आठवीं तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद रखने और नौ से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित करने के आदेश जारी किए। जिन स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने की व्यवस्था नहीं हैं, वहां सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक स्कूल संचालन किया जाएगा। दिन भर ठिठुरते रहे लोग कड़ाके की सर्दी अपना पूरा असर दिखा रही है। सुबह से दोपहर तक कोहरा छाया रहा। दोपहर बाद में सूरज की हल्की झलक दिखी लेकिन बादलों ने उसे तुरंत छुपा दिया। शाम को चार बजे से ही कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की गर्मी नहीं मिलने से दिन भर लोग सर्दी से ठिठुरते दिखे। हवा की औसत गति रविवार के 3.4 किमी प्रति घंटा के मुकाबले घटकर 2.4 किमी प्रति घंटा पर पहुंच गई। इससे बर्फीली हवाओं की चुभन कम रही। मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि सात जनवरी को भी सुबह से मध्यम कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। दिन में थोड़ी देर के लिए सूर्य दिख सकता है लेकिन सर्दी कम होने के आसार कम हैं। सुबह-शाम को घना कोहरा, धुंध भी रहेगी। उत्तर-पश्चिमी सर्द बर्फीली हवाओं का प्रकोप भी बढ़ने के आसार हें। इससे रात के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना है। अगले सप्ताह होगी बरसात उन्होंने बताया कि सर्दी के इस मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से भी बदलाव आने के आसार हैं। अगले सप्ताह में सर्दी के साथ ही बारिश भी होगी जो फसलों के लिए लाभकारी होगी। एक और पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय की ओर बढ़ रहा है। इससे लगातार सर्दी का मौसम बना रहेगा। स्कूल में यूनिफार्म पहनकर आने की बाध्यता नहीं डीएम ने सर्दी के चलते स्कूलों में छुट्टियों का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि कक्षाओं में विद्यार्थियों को सर्दी से बचाने के लिए पर्याप्त प्रबंध हों। बच्चों को खुले में न बिठाया जाए। विद्यार्थियों के लिए यूनिफार्म पहनकर आने की बाध्यता खत्म करते हुए गरम कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचने की रियायत दी गई है। डीआइओएस अरुण कुमार ने बताया, आदेश का पालन न करने की शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।