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सोना पहुंचा शिखर पर, बनाया रिकॉर्ड… 87,200 पहुंचा गोल्ड, 90 हजार तक जा सकता है भाव

इंदौर इंदौर में सोने के भाव ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 24 कैरेट सोना 87,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया है। पिछले सात महीनों में सोने के भाव में करीब 16,300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में सोने की कीमतों में तेजी के पीछे कई कारण हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति के बदलाव से बढ़े भू-राजनीतिक तनाव, फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और चीन की सोना खरीद नीति प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और बढ़ती महंगाई ने भी सोने की कीमतों को सपोर्ट दिया है। शेयर बाजार में अस्थिरता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान में 22 कैरेट सोना 79,900 रुपए, 20 कैरेट 72,650 रुपए और 18 कैरेट 65,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है, जो 700 रुपए घटकर 95,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोना 90,000 रुपए और चांदी 1.10 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। सोना 11 फरवरी को ऑल टाइम हाई पर आ गया है। आगे क्या रुख रहेगा, क्या सोना एक लाख रुपए क्रॉस करेगा, चांदी की कीमतें कहां तक जाएंगी, जुलाई से अब तक सोना-चांदी का क्या ट्रेंड रहा है। 1 जनवरी से अब तक सोना 9,206 महंगा हुआ इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 9,206 रुपए बढ़कर 85,368 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 8,923 रुपए बढ़कर 94,940 रुपए पर पहुंच गया है। सराफा बाजार में सोने और चांदी में लगातार तेजी का दौर जारी है। पिछले 7 महीनों के आंकड़ों की बात करें तो सोना 16,300 रुपए और चांदी 14000 हजार तक महंगा हो चुका है। विशेषज्ञों की मानें तो आगे भी इनमें लगातार तेजी जारी रहने की संभावना बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेबाक रवैये से सोना तो चमका ही चमका साथ में चांदी भी अच्छी चमक उठी। सोने ने ट्रंप के चुनाव जीतने से आज तक के सफर को बहुत शानदार तरीके से निभाया और अपने निवेशकों को लगभग 8.5 फीसदी तक का रिटर्न मात्र 3 महीने में दे दिया।। फेडरल रिजर्व बैंक ने की ब्याज दरों में कटौती अगस्त से फरवरी के दौरान फेडरल रिजर्व बैंक ने तीन बार में 1 प्रतिशत ब्याज दर में कटौती की है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतते ही उनका अप्रत्याशित नीतियां एवं टैरिफ नीति के कारण सोने में बीते माह जबरदस्त तेजी देखी गई। उठापटक का खेल लगातार जारी आगे भी ट्रंप का अस्पष्ट व्यवहार और अप्रत्याशित नीतियों के कारण सोने-चांदी में उठापटक जारी रहेगी। इसलिए निवेशकों के लिए नीचे दरों पर खरीदने की यानी बाय एंड डिप्स की रणनीति कारगर सिद्ध होगी और साथ ही साथ ऊंचे दरों पर मुनाफावसूली भी करते रहना चाहिए। वर्ष 2025 में सोना 75 हजार से 88 हजार रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं, चांदी 85 हजार से लेकर 1 लाख 5 हजार रुपए के बीच रह सकते हैं। भोपाल में सोने-चांदी के भाव 11 फरवरी को भोपाल में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई। www.bullions.co.in के अनुसार, 22 कैरेट सोने का भाव 78,220 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जो पिछले दिन 77,880 रुपये था। 24 कैरेट सोना 85,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गया, जो पिछले दिन 84,960 रुपये था। चांदी की कीमत 95,670 रुपये प्रति किलो रही, जो पिछले दिन 95,580 रुपये थी। इंदौर में क्या है सोना-चांदी का भाव मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी सोना 87 हजार रुपए पार कर गया है। यहां चांदी 95,700 रुपए किलो पर मिल रही है। हमेशा खरीदें हॉलमार्क वाला सोना सोने की खरीदारी करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की सरकारी गारंटी है। भारत में BIS हॉलमार्क का निर्धारण करता है। हर कैरेट के हॉलमार्क अंक अलग-अलग होते हैं। इसलिए सोना खरीदते समय हॉलमार्क की जांच जरूर करें। ऐसा न करने पर मिलावटी सोना मिलने का खतरा रहता है। इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा उतार-चढ़ाव सोने की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव है। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के नियमों में बदलाव के बाद से सोने-चांदी के दामों में उछाल आया है। भारतीय बजट के बाद से यह उतार-चढ़ाव और भी बढ़ गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल के अंत तक सोना 95,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।

मायावती ने दी जानकारी, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्त समेत दो बड़े नेताओं को बसपा से निकाला

लखनऊ बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्त समेत दो बड़े नेताओं को बसपा से निकाल दिया है। बहनजी के नाम से मशहूर मायावती के द्वारा बसपा के दो वरिष्ठ नेताओं को पार्टी से निष्सासित करने से अन्य नेताओं में हड़कंप मच गया है। बसपा प्रमख ने इन नेताओं पर कार्रवाई क्यों की, इसको लेकर मायावती ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी दी है। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा, बीएसपी की ओर से ख़ासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डा अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह, ज़िला मेरठ को, चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बसपा प्रमुख इस कार्रवाई के बाद पार्टी नेताओं में हड़कंप मच गया है। बतादें कि पिछले कुछ साल बसपा के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। 12 में बसपा चुनाव हारने के बाद से ही सत्ता में वापसी के ख्वाब देख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को कुछ राहत मिली थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा को फिर झटक गया। इसके अलावा बसपा ने दूसरे राज्यों में दांव आजमाया लेकिन वहां भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बसपा ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिली। लगभग सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। बसपा कार्यकर्ताओं की उदासीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को चलते बसपा सुप्रीमो को ये फैसला लेना पड़ा।

असम सीएम ने पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से जोड़ने वाली रिपोर्ट्स पर की टिप्पणी, पाक कनेक्शन की होनी चाहिए जांच

नई दिल्ली असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तान के प्रतिष्ठान से जोड़ने वाली रिपोर्ट्स पर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीर सवाल उठते हैं, जिन्हें बिना जवाब दिए नहीं छोड़ा जा सकता। मुख्यमंत्री सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गोगोई की पत्नी पर लगे कुछ आरोपों का जिक्र किया। कहा कि पाकिस्तान दूतावास में भारतीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ब्रेनवॉश करने के आरोप की गहन जांच होनी चाहिए। हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा, “आईएसआई से संबंध, युवा व्यक्तियों को ब्रेनवॉश करने और कट्टरपंथी बनाने के लिए पाकिस्तान दूतावास में ले जाने और पिछले 12 वर्षों से भारतीय नागरिकता लेने से इनकार करने के आरोपों के बारे में गंभीर सवालों के जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, धर्मांतरण कार्टेल में भागीदारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरोस सहित बाहरी स्रोतों से धन प्राप्त करना गंभीर चिंता का विषय है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है।” उन्होंने आगे लिखा, “किसी बिंदु पर, जवाबदेही आवश्यक होगी। केवल जिम्मेदारी से बचना या दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना आसान बचने का रास्ता नहीं होगा। राष्ट्र पारदर्शिता और सच्चाई का हकदार है।” सीएम सरमा की यह टिप्पणी उस समय आई है जब हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गौरव गोगोई और उनकी पत्नी के पाकिस्तानी प्रतिष्ठान से संभावित संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की गतिविधियों के बारे में चिंता जताई गई थी। इन रिपोर्ट्स ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है और अब सीएम सरमा ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है।

इजरायली बंधकों को वापस नहीं किया गया, तो हमास के साथ युद्धविराम किया जायेगा समाप्त: इजरायल पीएम

यरूशलेम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर शनिवार तक गाजा में पकड़े गए इजरायली बंधकों को वापस नहीं किया गया, तो हमास के साथ युद्धविराम खत्म कर दिया जाएगा और इजरायल गाजा में फिर से “भीषण लड़ाई” शुरू करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, एक वीडियो बयान में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दोपहर में हुई चार घंटे की बैठक में उनके कैबिनेट मंत्रियों ने इस फैसले को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा, “अगर हमास शनिवार दोपहर तक हमारे बंधकों को वापस नहीं करता है, तो युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा और आईडीएफ (इज़राइल रक्षा बल) हमास के निर्णायक रूप से पराजित होने तक लड़ाई फिर से शुरू करेगा।” प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायल के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा अधिग्रहण योजना और उनके युद्ध विराम अल्टीमेटम का स्वागत किया। नेतन्याहू की यह टिप्पणी हमास की घोषणा के एक दिन बाद आई है कि शनिवार को बंधकों को सौंपे जाने का कार्यक्रम अगली सूचना तक स्थगित कर दिया जाएगा। सोमवार को हमास की सशस्त्र शाखा, अल-क़सम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने एक बयान में कहा कि पिछले तीन हफ्तों के दौरान उनके नेतृत्व ने युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करने में इजरायल की विफलताओं पर नज़र रखी थी। ओबेदा ने कहा, अगली सूचना तक बंधकों को सौंपने को स्थगित कर दिया जाएगा। जब तक इजरायल समझौते का पालन सुनिश्चित नहीं करता है और मुआवजा नहीं दे देता है। उन्होंने कहा “हम समझौते की शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।” इसके जवाब में इजरायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हमास की घोषणा “गाजा युद्ध विराम और बंधक रिहाई समझौते का पूर्ण उल्लंघन है”। काट्ज़ ने कहा कि उन्होंने आईडीएफ को “गाजा में किसी भी संभावित परिदृश्य के लिए पूरी तैयारी रहने और एन्क्लेव के पास समुदायों की रक्षा करने” का आदेश दिया है। इजरायली सेना ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अगर इजरायली बंधकों को शनिवार तक वापस नहीं किया गया तो इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ युद्ध विराम रद्द करने का फैसला किया, इसके बाद वह गाजा पट्टी के पास सेनाओं की संख्‍या बढ़ाई जाएगी और रिजर्व सैनिकों को बुलाया जाएगा।

भारत में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने जेडी वेंस की चर्चा

वाशिंगटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पेरिस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत में अमेरिकी परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को लेकर चर्चा की। पेरिस के बाद पीएम मोदी वाशिंगटन के लिए रवाना होंगे। बैठक में वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस और उनके तीन बच्चों में से दो भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति के बेटे विवेक को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनके परिवार को उपहार भी दिए। यह मुलाकात पेरिस में एआई शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर इस बैठक के बारे में पोस्ट करते हुए इसे शानदार बताया और बताया कि उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत की। उपराष्ट्रपति वेंस ने भी एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर कॉफी पी और दोनों देशों के हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा की। खासतौर पर यह बातचीत इस बारे में थी कि अमेरिका किस तरह स्वच्छ और विश्वसनीय परमाणु ऊर्जा तकनीक के जरिए भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने में मदद कर सकता है। भारत ने हाल ही में अपने वार्षिक बजट में 2047 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। यह कानून लंबे समय से विदेशी निवेशकों के लिए एक बाधा बना हुआ है, क्योंकि यह परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में कंपनियों की जवाबदेही तय करता है। फ्रांस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डी.सी. के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात करेंगे। यह बैठक राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली व्यक्तिगत मुलाकात होगी। पीएम मोदी पहले विदेशी नेताओं में से एक हैं, जिनका ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल के शुरुआती दिनों में स्वागत किया है। दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं और इस वार्ता में व्यापार और ऊर्जा को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक के बाद दोनों देशों की सरकारें एक संयुक्त बयान जारी करेंगी, जिसमें चर्चा किए गए मुद्दों का विवरण होगा।

लोकसभा में कल पेश होगा न्यू इनकम टैक्स बिल, बिल में कई बड़े बदलाव किये जाएगा

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित न्यू इनकम टैक्स बिल को लोकसभा में कल (गुरुवार) को पेश किए किया जा सकता है. पेश करने के बाद बिल को लोकसभा की सेलेक्ट कमिटी के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेजा जाएगा. नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े बदलाव किया जाएगा. टैक्स से जुड़ी चीजों को आसान बनाने पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को हटाया जाएगा. इसके अलावा इस बिल में कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी शामिल किया जा सकता है. निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान न्यू इनकम टैक्स बिल लाने की बात कही थी. अब इस नए इनकम टैक्स बिल की ड्राफ्ट कॉपी सामने आ गई है. बिल की यह कॉपी 622 पेजों की है. पिछले हफ्ते शुक्रवार को न्यू इनकम टैक्स बिल को मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई थी. नए बिल के आने से टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा आसान गुरुवार को वित्तमंत्री निर्माला सीतारमण नया इनकम टैक्स बिल को पेश करेंगी. इस बिल के कानून बनने से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना और भी आसान हो जाएगा यह बिल मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने सबसे पहले जुलाई 2024 के बजट में आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी. गौरतलब है कि सीबीडीटी ने समीक्षा की निगरानी करने और अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया था.   सेलेक्ट कमिटी के पास भेजा जाएगा बिल इस बिल को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने 8 फरवरी को कहा था, “नए इनकम टैक्स बिल के प्रस्ताव के बारे में मुझे उम्मीद है कि इसे अगले हफ्ते लोकसभा में पेश किया जाएगा और चर्चा के लिए इसे जेपीसी में भेजा जाएगा. जेपीसी द्वारा इस पर अपनी सिफारिशें दिए जाने के बाद यह बिल फिर से कैबिनेट के पास जाएगा. मंत्रीमंडल की की मंजूरी के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जाएगा. मुझे अभी भी तीन अहम चरणों से गुजरना है.” न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 या नया प्रत्यक्ष कर कोड भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है. इस बिल का उद्देश्य मौजूदा कर ढांचे को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए उसमें सुधार करना है.   सरल और आसान शब्दों में होगा बिल नया आयकर विधेयक में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं किया जाएगा. इसमें सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और आसान बनाया जाएगा. इस बिल में मौजूदा कानून में कई नए सुधारों का प्रावधान होगा. कई अपराधों के लिए सजा कम करने तक का प्रावधान भी हो सकता है. इसके अलावा नए बिल में टैक्स को लेकर भाषा सरल होगी ताकि आम करदाता भी समझ सके. न्यू इनकम टैक्स बिल का मकसद मुकदमेबाजी को कम करना होगा. आयकर सिस्टम में पारदर्शिता लाना भी बिल का मकसद है. पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को भी हटाया जाएगा. कुल मिलाकर यह बिल सरल और आसान शब्दों में होगा. देखें क्या-क्या होगा आसान नए आयकर बिल में कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं होगा. मुकदमेबाजी को कम करना नए बिल का उद्देश्य होगा. नए बिल का मकसद कर प्रणाली में पारदर्शिता लाना है. पुराने और प्रचलन से बाहर हो चुके शब्दावलियों को हटाया जाएगा. कर से जुड़ी भाषा आसान और सरल होगी. कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है. इक्विटी के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा. सेक्शन 101 (b) के तहत 12 महीने तक की अवधि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स की दर में कोई बदलाव नहीं. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स 20 फीसदी बना रहेगा. 1 अप्रैल 2026 से नए बिल को लागू करने का प्रस्ताव. फाइनांशियल ईयर के पूरे 12 महीने को अब टैक्स ईयर कहा जाएगा. एसेसमेंट ईयर जैसी कोई चीज नहीं होगी. ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. नया इनकम टैक्स बिल कुल 600 पेजों का होगा. इसमें कुल 23 चैप्टर होंगे, जिसमें कुल 16 शेड्यूल होंगे. कुल 536 क्लॉज होंगे, पहले 298 सेक्शन होते थे.  

आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड होना अनिवार्य शर्त नहीं : सुप्रीम कोर्ट

 जबलपुर  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को उचित तरह से निरूपित किया है, जिसके जरिए व्यवस्था दी गई थी कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन की विशेष अनुमति याचिका निरस्त कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान आरक्षक पद पर चयनित उम्मीदवारों की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन के समय रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई थी। लाइव पंजीयन कार्ड हाई कोर्ट ने उनके हक में आदेश पारित करते हुए कहा था कि पुलिस आरक्षक पद के लिए उम्मीदवार की पात्रता, योग्यता या फिटनेस तय करने में रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण कार्ड होना अनिवार्य शर्त नहीं है। एमपी सरकार को निराशा हाथ लगी सार्वजनिक रोजगार के लिए विचार किया जाना संविधान के अनुच्छेद-16 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है और इसे अनावश्यक शर्तें लगाकर सीमित नहीं किया जा सकता, लिहाजा, आवेदकों को नौकरी दी जाए। इस आदेश के विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी थी, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। नायब तहसीलदार ने सीमा लांघकर दिया स्टे, कार्रवाई से कराएं अवगत हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने नायब तहसीलदार द्वारा स्टे आर्डर जारी किए जाने को चुनौती के प्रकरण में कलेक्टर जबलपुर से शपथ पत्र पर जवाब मांग लिया है। इस सिलसिले में कलेक्टर के अलावा नायब तहसीलदार शहपुरा सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। हाई कोर्ट ने सवाल किया है कि एक जमीन पर दावा सिविल वाद कोर्ट में लंबित होने के बावजूद अनावेदक के हक में स्टे आर्डर कैसे जारी कर दिया गया। चूंकि मामला बेहद गंभीर है। अत: कलेक्टर हर हाल में चार सप्ताह में हलफनामा देकर जवाब सुनिश्चित करें। यह नियम-कायदे की हद लांघने का प्रकरण है। यदि कलेक्टर ने समय पर जवाब नहीं दिया तो वे कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि नायब तहसीलदार ने पद का दुरुपयोग करते हुए स्टे आर्डर जारी किया है तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, यह भी कोर्ट को अवगत कराना होगा। जवाब न पेश करने पर कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने तैयार रहना होगा। याचिकाकर्ता रोहन लाल मेहरा की ओर से अधिवक्ता सचिन जैन ने पक्ष रखा कि याचिकाकर्ता व मदन लाल, लखन लाल के बीच गांव की एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर सिविल कोर्ट में दावा पेश किया। साथ ही स्टे आर्डर की अंतरिम राहत चाही थी, जिसे सिविल कोर्ट ने निरस्त कर दिया था।

जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं, वो महाकुंभ में डुबकी नहीं लगायेंगे : उषा ठाकुर

इंदौर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कुंभ में स्नान नहीं करने पर पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी ने अपने पिता का सरनेम छुपा लिया. खान होकर गांधी लिखते हैं. इसलिए राहुल गांधी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान नहीं करने गए. ये तो खान हैं, जहां उन्हें जाना है वो तो वहींं जाएंगे.’ वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए उषा ठाकुर ने कहा कि झूठे लोगों को सब झूठ लगता है. दरअसल, अखिलेश यादव ने 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर कहा था बीजेपी ने झूठा प्रचार किया है. उषा ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव वामपंथी विचार धारा से ग्रस्त हैं. इसलिए बेतुकी बातें करते रहते हैं. हिंदू समाज इन्हें समझ चुका है आने वाले समय में जनता मुंह तोड़ जवाब देगी. इसके अलावा पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए इंडिया गॉट लैटेंट के वीडियो को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि रणवीर अल्लाहबादिया ने अक्षम अपराध किया है. उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए. ये लोग वामपंथी घृणित विचारधार के हैं. टुकड़े-टुकड़े गैंग के उत्तराधिकारी हैं रणवीर. देशद्रोह, सनातन द्रोह और संस्कृति द्रोह का काम रणवीर अल्लाहबादिया ने किया है. इस जैसे दुष्टों को सजा जरूर मिलना चाहिए. वहीं इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी अखिलेश और राहुल गांधी के महाकुंभ ना जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘वे स्नान करने क्यों नहीं गए ,ये तो वही तय करें. भगवान इनको सद्बुद्धि दें. मां गंगा सबके पाप हरती हैं. अवसर मिलेगा तो कुछ छींटे हम डाल देंगे.’

ईएसबी ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के आवेदन की तारीख 20 फरवरी तक बढ़ाई

भोपाल  मप्र कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) की ओर से प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आवेदन करने की तारीख में 10 दिन की बढ़ोतरी की गई है। अब अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन करने की अंतिम तिथि मंगलवार को समाप्त हो रही थी। वहीं, आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 16 से बढ़ाकर 25 फरवरी की गई है। अभ्यर्थियों ने आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की थी।     खासतौर पर अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और ईएसबी के अधिकारियों को पत्र लिखकर तारीख बढ़ाने की मांग की थी।     अतिथि शिक्षकों का कहना था कि इस बार आवेदन करते समय ही अनुभव प्रमाण पत्र मांगे गए हैं।     कई के अनुभव प्रमाण पत्र बन नहीं पाए हैं, ऐसे में वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।     वहीं कुछ अभ्यर्थी प्रोफाइल पंजीयन आईडी का मैप नहीं होने से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अब तक 1.43 लाख आवेदन आ चुके हैं। दो पारियों में होगी परीक्षा यह चयन परीक्षा 20 मार्च से शुरू होकर दो पारियों में आयोजित की जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह नौ से 11 बजे तक और दूसरी पारी में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक आयोजित होगी। दोनों पारियों में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एक घंटा पहले पहुंचना होगा।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, प्रॉपर्टी महिला के नाम पर खरीदने पर स्टांप शुल्क 6%

लखनऊ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश में महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर बड़ी छूट देने की तैयारी कर ली गई है। अब तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर मिलने वाली 1 फीसदी की छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों पर लागू करने की तैयारी है। इससे महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। महिलाओं के हाथें में संपत्ति का अधिकार आने के बाद उनकी परिवार में निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प-न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने इस संबंध में अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव पर उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। इस फैसले से महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकेगी। उनके नाम पर संपत्ति खरीदने को प्रोत्साहन मिलेगा। हालांकि, अब महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार एक और फैसला लेने वाली है. अब एक करोड़ की संपत्ति पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत तक की छूट मिलेगी. विभाग के द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में एक करोड़ तक की संपत्ति महिला के नाम पर खरीदने पर स्टांप शुल्क 6% होगा. इससे लगभग एक लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा. महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्ति में मिलने वाली नई छूट को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टांप शुल्क पंजीयन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. उच्च स्तर पर सहमति भी बन गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि योगी सरकार की अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर भी लग जाएगी. स्टाम्प शुल्क में होगा बदलाव यूपी सरकार की ओर से अभी तक 10 लाख रुपये तक की संपत्तियों पर ही महिलाओं को 1 फीसदी की छूट मिल रही थी। नए प्रस्ताव के मुताबिक, 1 करोड़ रुपये तक की संपत्तियों पर 7 फीसदी की जगह 6 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा। इससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक का सीधा लाभ होगा। राज्य सरकार ने इससे पहले भी महिलाओं को संपत्ति हस्तांतरण में प्रोत्साहन देने के लिए गिफ्ट डीड योजना के तहत केवल 5000 रुपये में संपत्ति हस्तांतरण की सुविधा दी थी। इससे महिलाओं के नाम पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति दर्ज की गई। योगी सरकार का बड़ा कदम महिलाओं के संपत्ति खरीद पर छूट प्रस्ताव को 18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से पहले कैबिनेट में रखा जा सकता है। यूपी सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से महिला कल्याण के बजटीय आवंटन में से इस छूट की भरपाई हो सकेगी। योगी सरकार के इस फैसले को महिला सशक्तीकरण के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में महिलाओं की संपत्ति स्वामित्व में वृद्धि होने की संभावना है। यह प्रदेश के सामाजिक ताने-बाने पर भी असर डालेगा।

सऊदी अरब ने हज यात्रा से पहले नियमों को सख्त कर दिया, भारत सहित 14 देशों के लिए सिंगल एंट्री वीजा

रियाद  सऊदी अरब की सरकार ने इस साल, 2025 की हज यात्रा से पहले नियमों को सख्त कर दिया है। सऊदी ने वीजा समेत कई नए नियम लागू किए हैं, जिससे हज की चाहत रखने वाले दुनियाभर के मुस्लिमों को मुश्किल पैदा हो सकती है। सऊदी ने हज में बच्चों को साथ लाने पर रोक लगाई है, पेमेंट का तरीका बदला है और 14 देशों के यात्रियों के लिए सिंगल-एंट्री वीजा लागू किया है। इन बदलावों से हज यात्रा की पुरानी परंपराएं खत्म हो गई हैं, जिससे कई लोग हज पर जाने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे ये सवाल भी उठा है कि सऊदी सरकार हज यात्रा को क्यों मुश्किल बना रही है। सऊदी अधिकारियों ने भीड़ और सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कहा है कि बच्चों को हज में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे उन परिवारों के लिए हज की सपना टूट सकता है, जो बच्चों के साथ मक्का आना चाहते हैं। सऊदी अरब ने वीजा पर भी सख्ती की घोषणा की है। भारत समेत 14 देशों के यात्रियों को अब सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा ही मिलेगा। इस कदम को उठाने की वजह अनधिकृत हज यात्रा को रोकने का प्रयास कहा गया है। सऊदी सरकार ने एक नई भुगतान प्रणाली भी शुरू की है। इसके तहत हाजियों को कई किश्तों में भुगतान करना होगा। ऐसा ना करने पर उनकी हज यात्रा पर संकट हो सकता है। निशाने पर आए मोहम्मद बिन सलमान इन नई नीतियों के लागू होने से सऊदी सरकार खासतौर से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लोगों के निशाने पर आए हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या सऊदी अरब धार्मिक कर्तव्य से ज्यादा राजस्व को प्राथमिकता दे रहा है। वीजा प्रतिबंधों, भुगतान नियमों और बच्चों पर प्रतिबंध ने कई लोगों को सऊदी अधिकारियों पर अनावश्यक बाधाएं डालने का आरोप लगाया है, जो हज को पहले से कहीं अधिक कठिन बनाते हैं। सऊदी अरब के हज 2025 के लिए सख्त दृष्टिकोण ने वीजा-मुक्त यात्रा और धार्मिक पर्यटन के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। कई लोगों को डर है कि ये नए नियम दूसरे देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगेंगे। वीजा-मुक्त यात्रा पर कार्रवाई दुनियाभर में वीजा नियमों को कड़ा करने के लिए एक मिसाल कायम कर सकती है। एक तरफ सऊदी के इन नियमों की आलोचना हो रही है तो वहीं काफी लोगों ने इनका समर्थन भी किया है। सऊदी अरब में बीते साल हज में गर्मी के चलते एक हजार से ज्यादा मौतें हुई थीं। इसकी वजह बिना परमिशन के लिए हज पर आए लोगों को माना गया। ऐसे में सऊदी की कोशिश है कि ऐसी स्थिति फिर से होने से रोकी जाए।

सुप्रीम कोर्ट चुनाव से पहली मुफ्त योजनाओं पर भड़का, फ्रीबीज के कारण लोग काम करने तैयार नहीं हैं,

नई दिल्ली चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि Freebies की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं है। अदालत बुधवार को शहरी इलाकों में बेघरों से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल, इस मामले पर सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघरों को घर के अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा, ‘दुर्भाग्यवश, मुफ्त की इन सुविधाओं के कारण… लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है। उन्हें बिना कोई काम किए ही धनराशि मिल रही है।’ बेंच ने कहा, ‘हम उनके प्रति आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वह भी समाज की मुख्यधारा से जुड़ें और उन्हें भी देश के विकास में योगदान का मौका मिले।’ अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। पीठ ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार से यह पूछने का निर्देश दिया कि शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन कितने समय में लागू किया जाएगा।

बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से स्थापित की लोकतांत्रिक व्यवस्था : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्य सरकार वंचित वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए बनेंगे 10 लाख आवास : मुख्यमंत्री डॉ. यादव बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से स्थापित की लोकतांत्रिक व्यवस्था : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी का संघर्ष पूर्ण जीवन प्रत्येक युवा के लिए प्रेरणा स्त्रोत संत रविदास ने देश-धर्म पर स्वाभिमान और प्रभु भक्ति के साथ कर्म को सर्वाधिक महत्व दिया मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संत शिरोमणि गुरू रविदास की जयंती पर दी बधाई और शुभकामनाएं हिंदी भवन में आयोजित समारोह को किया संबोधित भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संत शिरोमणि गुरू रविदास की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि राज्य सरकार वंचित वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, गरीबों की गरीबी दूर हो, युवाओं को रोजगार के अवसर, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों का मान बढ़ें और सभी लोग बराबरी से रहें, राज्य सरकार इस उद्देश्य से हर वर्ग के लिए योजनाएं और कार्यक्रम संचालित कर रही है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में दी गई लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जीवन की कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री बनें। उनसे यह प्रेरणा मिलती है कि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर ने समाज को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और समानता का अधिकार दिया। जन-जन को इन सब अधिकारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर हिंदी भवन में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन और कन्या-पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ भोपाल एवं चर्मकार विकास संघ भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्मारिका और रविदास चालीसा का विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आयोजनकर्ताओं ने गजमाला पहनाकर स्वागत कर स्मृति-चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में भोपाल महापौर श्रीमती मालती राय, भोपाल दक्षिण-पश्चिम के विधायक भगवानदास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, रवींद्र यती और समाज बंधु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी “सबका साथ-सबका विकास” की अवधारणा के साथ समाज के हर वर्ग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। राज्य सरकार उनके मार्गदर्शन में इस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश ही नहीं देश में सभी को यह अनुभूति है कि मध्यप्रदेश प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें प्रदेश के सामान्यजन की मेहनत का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर में संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य स्मारक आकार ले रहा है। उन्होंने उज्जैन स्थित संत रविदास जी के गुरूद्वारे का उल्लेख करते हुए कहा कि यह स्थल संत रविदास के उज्जैन आगमन की स्मृति को अब भी जीवंत करता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आयोजकों की मांग पर कहा कि सामाजिक गतिविधियों के संचालन के लिए भोपाल में व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुसार पक्के मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए 10 लाख आवासों का निर्माण आरंभ करने जा रही है। गाँवों में भी पुन: सर्वे कराकर गरीबके अपने पक्के घर का सपना साकार किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि “मन चंगा तो कठौती में गंगा” का संदेश देने वाले संत रविदास का जीवन इस बात का प्रतीक था कि व्यक्ति के भीतर ही भगवान विद्यमान हैं और भक्ति-साधना से व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। उनका मानना था कि भगवान के दरबार में कोई ऊंच-नीच नहीं है। संत रविदास ने देश-धर्म पर स्वाभिमान और प्रभु भक्ति के साथ कर्म को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने परिश्रम के आधार पर जीवन संचालित करने और समाज की बेहतरी के लिए योगदान देने का संदेश दिया। संत रविदास ने बताया कि व्यक्ति के सत्कर्म, सद्भावना, परस्पर विश्वास और प्रेम का भाव ही जीवन में सर्वोपरि है। उनके इन उदात्त विचारों के परिणामस्वरूप ही उन्हें समाज में संत शिरोमणि की उपाधि से विभूषित किया गया। विधायक भगवानदास सबनानी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।  

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 की समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

जयपुर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग मुहम्मद जुनैद द्वारा विभाग के समस्त परियोजना प्रबंधक एवं निदेशालय स्तर के समस्त अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदशकों के साथ विभाग में जारी समस्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।  निदेशक द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 WDC एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलबंन अभियान योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति उनके क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु समय सारणी बनाकर उनके अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने जिन परियोजना प्रबंधकाें की प्रगति कम थी उन्हें यथासंभव निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य  करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में सम्बन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्य कारी अधिकारी, सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं लाईन डिपार्टमेन्ट के विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यों की अधिकतम स्वीकृति एवं उनके क्रियान्वयन हेतु अधिक जोर दिया गया। उन्होंने प्रदेश में जारी जलग्रहण यात्रा के बेहतर समन्वय से जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के सहयोग से यात्रा के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूर्णतः समर्पित होकर कार्य  करने का निर्देश दिया गया।

क्लास रूम में छात्रों ने शिक्षक के साथ मनाया बर्थडे, बीयर की बोतल खोलकर छलकाया

रीवा मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के शासकीय महाविद्यालय हनुमना के क्लास रूम में छात्रों ने जमकर बर्थडे पार्टी का जश्न मनाया गया. इस जश्न में छात्र छात्राओं के साथ महिला अतिथि विद्वान भी शामिल रहीं. हालांकि हद तो तब हो गई कि छात्रों ने महिला प्रोफेसर की मौजूदगी में बीयर की बोतल खोली गई और केक काटा. मामला मऊगंज जिले का है. जिले के शासकीय महाविद्यालय हनुमना के क्लास रूम में छात्रों ने बर्थडे पार्टी का जश्न मनाया. इस दौरान प्रोफेसर की टेबल में केक सजाई गई और केक काट कर सेरेमनी शुरू हुई. बर्थडे ब्वॉय ने मेम को आवाज दी और कहा कि मेम आइए. ऐसे में मेम केक कट कराने पहुंच गईं. इसके बाद मेम ने जैसे बर्थडे स्टूडेंट को केक खिलाया वैसे ही बियर की बोतल खुल गई. बियर खोलकर मनाया जन्मदिन छात्रों ने बियर खोली इतना ही नहीं बियर को हवा में उड़ा कर जश्न भी मनाया. इस दौरान अन्य मौजूद छात्र छात्राएं तालियां बजाते रहे. हालांकि कुछ छात्रों ने बियर की बदबू पर आपत्ति भी की, लेकिन नजरअंदाज करते हुए जश्न में प्रोफेसर के साथ छात्र छात्राएं डूबी रही. बर्थडे पार्टी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसने शिक्षा के स्तर की पोल खोलकर रख दी. नशे में स्कूल पहुंच गए मास्टर साहब हाल ही में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पठारी गांव के शासकीय प्राथमिक स्कूल में मास्टर साहब शराब के नशे में स्कूल पहुंच गए थे. इस दौरान मास्टर ने बच्चों के साथ गाली-गलौज भी की थी. घटना का वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए थे. जांच कमेटी के एक अधिकारी ने बताया कि वीडियो शासकीय प्राथमिक शाला पठारी में शिक्षक राजकुमार कुशवाहा पदस्थ हैं, जो शराब के नशे में स्कूल पहुंचते हैं। इसके पहले भी वह 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ते हैं.  

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