Month: March 2025

जिले के समस्त पीएचसी एव सीएचसी केंद्रों को टेलीमेडिसिन से जोड़ा जाए:  कलेक्टर लोक सेवा केंद्र की अधिसूचित सेवाओं का प्राथमिकता के आधार पर लोगों को दिलाएं लाभ:  कलेक्टर कलेक्टर ने समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश अनूपपुर  कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जिले के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग के सेवाओं का लाभ सरल एवं सहज रूप से मुहैया कराने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देते हुए कहा कि जिला चिकित्सालय में टेलीमेडिसिन का कार्य जल्द से जल्द प्रारंभ हो, जिससे लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी समुचित चिकित्सकीय सेवाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय अनूपपुर में टेलीमेडिसिन से संबंधित उपकरण क्रय कर लिया जाए तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर को उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कनेक्ट कर ग्रामीणों क्षेत्रों में भी बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराया जाए। इस हेतु सभी उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अनलिमिटेड वाई-फाई के साथ टैबलेट मुहैया कराया जाए। कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के नर्मदा सभागार में आयोजित समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  तन्मय वशिष्ठ शर्मा, अपर कलेक्टर दिलीप कुमार पांडेय, सहायक कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ महिपाल सिंह गुर्जर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनूपपुर  सुधाकर सिंह बघेल, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी श्रीमती अंजलि द्विवेदी, अधीक्षक भू अभिलेख श्री प्रदीप कुमार मोगरे, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सुश्री श्री सरिता नायक सहित विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा केंद्र के माध्यम से लोगों को प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण अधिसूचित सेवाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाए। कोई भी लोक सेवा प्रकरण ऑफलाइन ना लिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी लोक सेवा के लंबित प्रकरणों को गंभीरता के आधार पर निराकरण करें। समय सीमा में लंबित प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध पेनाल्टी की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकायवार कर वसूली की जानकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से प्राप्त की तथा कहा कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी संपत्ति कर एवं जलकर की वसूली गंभीरता से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा प्रकरण भेजा जाए। जिससे शासन को ज्यादा से ज्यादा राजस्व की वसूली हो सके तथा विकास के कार्य किए जा सकें। इसी प्रकार कलेक्टर ने नगर में भारी वाहनों पर भी टैक्स वसूलने के निर्देश मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से स्मार्ट क्लास के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि स्मार्ट क्लास हेतु जरूरी उपकरण का क्रय करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने हेतु महत्वपूर्ण कंटेंट भी मुहैया कराया जाए। ऑनलाइन स्मार्ट क्लास सिस्टम को एक्टिव किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत विभागवार बनने वाले ईमेल आईडी के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। जिस पर बताया गया कि आज दिनांक तक 14 विभागों के ई-मेल आईडी बन चुके हैं तथा आज 7 विभागों की ईमेल आईडी बन जाएगी। जिस पर कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग 31 मार्च तक ई-ऑफिस प्रणाली में शिफ्ट हो जाएं। सभी शासकीय कार्य अब ऑफिस प्रणाली के माध्यम से होंगे, जिससे शासकीय सेवाओं एवं कार्यों में पारदर्शिता एवं सुचिता आएगी। बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के लिपिकों को ई-ऑफिस प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का निराकरण गंभीरता के आधार पर करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य शासन से प्राप्त बजट आवंटन के उपयोग की  समीक्षा करते हुए कहा कि सभी विभागीय अधिकारी वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्राप्त बजट आवंटन का दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित  करें। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का माह मार्च अंतिम महीना है उन्होंने आहरण संवितरण अधिकारियों को प्राप्त बजट आवंटन का आवश्यकता अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई ‘मुन्नाभाई MBBS’ और ‘लगान’ जैसी फिल्मों से देश-दुनिया में मशहूर हुईं ग्रेसी सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्हें आशुतोष गोवारिकर के बेटे काणार्क की शादी में देखा गया था। जहां वह अपनी उसी मुस्कान के साथ नजर आईं, जिसने लाखों दिलों को एक समय पर घायल किया था। आमिर खान से लेकर संजय दत्त उस पर लट्टू हुए थे। हालांकि कुछ की निगाहें उनके लहंगे पर अटकी रही। आइए बताते हैं क्यों। ग्रेसी सिंह ने कई फिल्मों के साथ-साथ छोटे पर्दे पर भी काम किया है। उन्होंने 1997 में धारावाहित ‘अमानत’ से करियर शुरू किया था। फिर 2001 में आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘लगान’ में लीड रोल मिला। इसके बाद उन्होंने तेलुगू इंडस्ट्री में भी हाथ आजमाया। हालांकि वह इस दौरान मिली सफलता को बरकरार नहीं रख बाईं और कई फ्लॉप फिल्मों के बाद इंडस्ट्री से चली गईं। ग्रेसी सिंह ने नहीं की शादी ग्रेसी सिंह ने कमाल आर खान उर्फ KRK की ‘देशद्रोह’ में काम करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ मार ली थी। इससे उनका करियर चौपट हो गया था। 2013 में वह ब्रह्माकुमारी विश्व आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में शामिल हुईं। बताया कि उन्हें यहां शांति मिलती है। 2020 में वह ‘संतोषी मां- सुनाएं व्रत कथाएं’ में माता का रोल निभाती दिखीं और फिर घर-घर फेमस हो गईं। हालांकि ये आज भी कुंवारी हैं। इन्होंने शादी नहीं की है। ग्रेसी सिंह के लहंगे पर थमी नजर आशुतोष गोवारिकर के बेटे की शादी में जब ये पहुंची तो हर किसी की निगाहें इन पर थम गई। वीडियो देख हर कोई ये कहने लगा कि ये कितनी सुंदर और प्यारी हैं। फिल्मों और धारावाहिक के किरदारों से इन्हें याद करने लगे। हालांकि कुछ की नजर इनके लहंगे पर अटकी। एक यूजर ने लिखा, ‘ये तो कपिल शर्मा शो की बुआ की तरह लग रहीं।’ एक ने लिखा, ‘ये मुझे वहीदा रहमान की याद दिलाती हैं।’ एक ने कहा, ‘पुराने टाइप का लहंगा।’ एक न पूछा, ‘800 रुपये का मीशो वाला लहंगा क्यों पहनकर आई है?’

सिंगरौली जिले के नवानगर थाना अंतर्गत ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलने वाले 23 आरोपियों से 16 मोटरसाइकिल सहित 1,46,700 रुपये की नगद राशी एवं मोटर साइकिल की लागत मिलाकर लगभग 15 लाख रुपये हुए जप्त सिंगरौली पुलिस की बड़ी कामयाबी !

जयपुर, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकॉनमी अत्‍यंत प्रभावी माध्यम है। इस व्यवस्था में अपशिष्ट को रिसाइकिल और रियूज किया जाता है जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार भी इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। श्री शर्मा सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 12वें क्षेत्रीय थ्री आर और सर्कुलर इकॉनमी फोरम समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइक्लिंग को ज्‍यादा प्रभावी तरीके से किया जा सके। साथ ही, ट्रीटेड वॉटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनरुपयोग की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दोगुने से भी ज्‍यादा यानी करीब 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वेस्ट-टू-एनर्जी योजनाओं के तहत कंपोस्ट, आरडीएफ, और जैविक उर्वरक उत्पादन पर भी जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में एमआरएफ प्लांट्स के जरिए प्लास्टिक और रिसाइकल योग्‍य सामग्री को अलग कर ई-वेस्‍ट, बैटरी वेस्ट और खतरनाक कचरे का निस्तारण किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से धरती संकट में श्री शर्मा ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन लगभग 400 प्रतिशत बढ़कर 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 90 प्रतिशत से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6 प्रतिशत ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। केन्द्र सरकार ने तैयार किया सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप श्री शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके साथ ही, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल और कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित सर्कुलर इकॉनमी रोडमैप तैयार किया गया है।   राजस्थान ने की ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत् विकास में पहल मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने ग्रीन टेक्नोलॉजी और सतत विकास में भी पहल की है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने ग्रीन बजट पेश किया है और इसमें 27 हजार 854 करोड़ रुपये ग्रीन परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सर्कुलर इकॉनमी पार्क और स्वच्छ एवं हरित तकनीक विकास केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सर्कुलर इकॉनमी इंसेंटिव स्कीम लेकर आएगी, जो एमएसएमई और स्टार्टअप्स को 2 करोड़ रुपये तक की सहायता देगी। इसके साथ ही राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के माध्यम से पुराने वाहनों के निष्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि हम शून्य अपशिष्ट समाज का सपना साकार करने के लिए सर्कुलर इकॉनमी एलायंस नेटवर्क की स्थापना के जरिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षण संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। भारत सर्कुलर इकॉनमी के क्षेत्र में निभा रहा अग्रणी भूमिका कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भारत सर्कुलर इकॉनमी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। थ्री आर (रिड्यूस, रियूज एवं रिसाइकल) आज की अर्थव्यवस्था की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस फोरम में ‘जयपुर घोषणा पत्र‘ के तहत सी थ्री (सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलरिटीज) के मापदण्डों पर बल दिया जाएगा। इसमें संसाधन कुशल और कम कार्बन उत्सर्जन वाले समाज को बढ़ावा देने में अगले दशक की दिशा निर्धारित की जाएगी। श्री खट्टर ने कहा कि सिटीज 2.0 एक ऐसी अनूठी पहल है जो इन्टीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेन्ट और जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। इसके तहत 14 प्रदेशों के 18 शहरों में समयबद्ध रूप से परियोजनाओं को लागू कर कचरा प्रबंधन संयत्र लगाने, कचरे से खाद, कचरे से ऊर्जा बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का मानना है कि सर्कुलर इकॉनमी को अपनाते हुए ही कोई भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है। केन्द्र सरकार ने पंचामृत लक्ष्य, मिशन लाईफ जैसे अभियानों से जहां अपशिष्ट के रिसाइकिल एवं रिड्यूस को बढ़ावा दिया हैं वहीं इससे नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। कार्यक्रम में जापान, यूएन, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी वीडियो संदेश के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय शहरी विकास कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड़, आंध्रप्रदेश और हरियाणा के शहरी विकास मंत्री, विभिन्न राज्यों के शहरी विकास विभागों के अधिकारीगण, नगरीय आयुक्त एवं महापौर उपस्थित रहे।

कोरबा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में सोमवार की दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया. करीब चार दशक पहले साडा के समय अल्का कॉम्प्लेक्स में बनी चार दुकानें अचानक भर-भराकर गिर गई. इस हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान कई दुकानदार बाल-बाल बच गए. इस हादसे में किसी तरह की जनहानी नहीं हुई है, लेकिन दुर्घटना से कारोबारियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है. दुकानदारों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि इस स्थान पर निगम नाली का निर्माण करा रहा है, जिसके कारण यह हादसा हो गया. इस हादसे के बाद घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ लग गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है.

जयपुर, पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर टोंक रोड स्थित पशुधन भवन में पक्षियों के लिए चुग्गे और पानी के परिंडे बांधकर अभियान की शुरूआत की। शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने भी पक्षियों के लिए परिंडे बांधे।  इस अवसर पर मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम के भाव को लेकर चलती है जहां हर प्राणी मात्र का महत्व है, जहां गौमाता के साथ साथ पीपल ओर वटवृक्ष भी पूजे जाते हैं। हम प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हैं जिसमें मूक पशु पक्षी भी शामिल हैं। इसीलिए हम पशु और पक्षियों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी गर्मी का मौसम शुरु हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में कई स्थानों पर पशु पक्षियों के लिए पीने के पानी की समस्या हो जाती है। इसके लिए सरकार गौशालाओं में चारे पानी की व्यवस्था के लिए विशेष प्रयास करती है। आज विश्व वन्य जीव दिवस है आज के दिन पशुपालन विभाग प्रदेश भर में पक्षियों के लिए परिंडे बांधने की शुरूआत कर रहा है जिससे गर्मी के मौसम में पक्षियों को पानी की समस्या नहीं होगी और पशु और पक्षियों को स्वच्छ और पीने योग्य पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी पशु पक्षियों के कल्याण के लिए काम करती हैं।  श्री कुमावत ने राज्य सरकार के दोनों बजट में गौशालाओं के लिए चारे पानी के अनुदान में क्रमशः 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से गौशालाओं में गायों के चारे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में और भी सहायता मिलेगी। इस अवसर पर विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज विश्व वन्यजीव दिवस है। इस अवसर पर विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विभाग की 10 हजार 500 संस्थाओं यहां पशुपालक अपने पशुओं को उपचार के लिए लेकर आते हैं, गोपालन विभाग के कार्यालय और प्रदेश की सभी गौशालाओं में उचित स्थान पर परिंडे बांधने और पानी के कुंड स्थापित करने का अभियान आज प्रारंभ किया है। उन्होंने कहा कि आमजन तथा राजकीय विभागों का यह दायित्व है कि पशुओं एवं पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु आम नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाओं, पशु- पक्षी प्रेमियों तथा अन्य स्टेक होल्डर्स को इसके लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों से भी चुग्गे की व्यवस्था के लिए अपना अपना योगदान देने का आग्रह किया। मंत्री कुमावत ने इस अवसर पर स्वर्गीय डॉ शशांक मनोहर की स्मृति में 8 मार्च को आयोजित होने वाली 10वीं वेटरिनेरियन क्रिकेट लीग के पोस्टर का भी लोकार्पण किया। पशुपालन निदेशक और आरएलडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आनंद सेजरा, गोपालन निदेशक श्री प्रह्लाद सहाय नागा तथा मत्स्य विभाग की निदेशक श्रीमती संचिता विश्नोई ने भी पक्षियों के लिए परिंडे बांधे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पशुपालन, गोपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

जयपुर, उद्योग राज्य मंत्री के.के. विश्नोई ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बिजौलियां पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कृषि अधिकारी के 52 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रकिया पूर्ण होने पर मांग के आधार पर बिजौलियां पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषि अधिकारी पद के सम्बन्ध में विचार किया जाएगा। उद्योग राज्य मंत्री सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का कृषि मंत्री की तरफ से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की मांग का परीक्षण करवा कर इस सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले विधायक श्री गोपाल लाल शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग राज्य मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग में पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी का पद सृजित नहीं हैं। कृषि अधिकारी का पद जिला स्तर पर कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद एवं उप जिला स्तरीय कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) में सृजित हैं। वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि माण्डलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति बिजौलियां वर्तमान में सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा के अधीन हैं, जिसमें 03  कृषि अधिकारी के पद स्वीकृत एवं कार्यरत हैं। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा के अधीन कुल 08 पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र आता हैं। कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), भीलवाड़ा में सृजित कृषि अधिकारी द्वारा ही बिजौलियां पंचायत समिति का कार्य सम्पन्न किया जाता हैं। श्री विश्नोई ने बताया कि वर्तमान में उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी का पद कोटडी मुख्यालय एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद माण्डलगढ़ मुख्यालय पर सृजित है। उक्त वर्णित दोनों सृजित पद पर पदस्थापित कार्मिकों द्वारा ही पंचायत समिति बिजौलियां का कार्य सम्पन्न किया जाता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की पंचायत समिति बिजौलियां में उद्यान विभाग के सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि भीलवाड़ा जिले में जिला मुख्यालय पर 01 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला एवं 03 ब्लॉक स्तरीय प्रयोगशालाएं यथा गंगापुर-01(सहाड़ा ब्लॉक), कोटड़ी-01(कोटड़ी ब्लॉक), गुलाबपुरा-01(हुरड़ा ब्लॉक) स्थापित हैं। इन प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच की जा रही हैं। वर्तमान में माण्डलगढ़ में नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं हैं।

रायपुर राज्य सरकार की बजट से निराश अनियमित कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया, बजट में नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों पर कोई घोषणा नहीं की गई. इसके चलते प्रदेशभर के अनियमित कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे. रायपुर में 13 अप्रैल को जंगी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन एवं अनियमित संगठनों के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में बैठक कर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. बैठक में फेडरेशन के विभिन्न पदाधिकारी, 20 अनियमित संगठन के पदाधिकारी एवं 11 विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि सहित 50 से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे. ये हैं अनियमित कर्मचारियों की प्रमुख मांगें     नियमितीकरण, स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली किया जाए.     कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जाए.     आउटसोर्सिंग, ठेका कर्मचारियों को विभाग में सीधे नियोजित किया जाए.