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मध्यप्रदेश के 2 और महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर सर्किट किया जाएगा विकसित:CM यादव

प्रधानमंत्री मोदी को मंत्रि-परिषद ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए दी बधाई कम समय में तकनीकी श्रेष्ठता के साथ सेना द्वारा तीव्र गति से की गई कार्रवाई ने विश्व को भारत के बदलते दौर के नेतृत्व क्षमता से परिचित करवाया मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की साझी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक विरासत पर गतिविधियां होंगी संचालित:CM यादव मध्यप्रदेश के 2 और महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों को मिलाकर सर्किट किया जाएगा विकसित:CM यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक के पहले सदस्यों को किया संबोधित भोपाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के विरुद्ध संचालित ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की ओर से बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, भारतीय सेना और अर्ध सैनिक बलों के सभी जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग करते हुए, कम समय में तीव्र गति से की गई कार्रवाई से विश्व, भारत के बदलते दौर के नेतृत्व की क्षमता से परिचित हुआ है, यह सभी भारतवासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में मंत्रीगण को प्रदेश में गेहूं उपार्जन की स्थिति, महाराष्ट्र के साथ नदी जोड़ो अभियान के लिए हुए एमओयू, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश द्वारा परस्पर समन्वय से आगामी दिनों में की जाने वाली सांस्कृतिक-धार्मिक व इतिहास केंद्रित गतिविधियों, प्रदेश में निवेश संवर्धन और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए बेंगलुरु और इंदौर में होने वाले आयोजनों तथा 20 मई को इंदौर में होने वाली मंत्रि-परिषद की बैठक तथा विजन डॉक्यूमेंट@2047 पर चर्चा के संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गेहूं उपार्जन में 5 मई तक प्रदेश के 3475 केंद्रों पर उपार्जन हुआ, इसमें 9 लाख किसानों की फसल का उपार्जन हुआ। प्रदेश में 77.74 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया, जिसमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन भंडारण में आ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि किसानों को अब तक 18 हजार 471 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब मात्र 400 करोड़ रुपए का भुगतान शेष है, जो शीघ्र कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के साथ 10 मई को तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना के संबंध में हुए एम.ओ.यू. की मंत्रि-परिषद को बधाई दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यह नदी जोड़ो अभियान का राज्य सरकार का तीसरा एम.ओ.यू. है। इस परियोजना से बुरहानपुर व खण्डवा जिले में भूजल में सुधार होगा। मध्यप्रदेश को 1 लाख 23 हजार हैक्टेयर और महाराष्ट्र को 2 लाख 37 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राज्यीय योजना के रूप में भारत सरकार से स्वीकृत कराने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर सहमति बनी है। इसकी विशेषता यह होगी कि प्रदेश को परियोजना की मात्र 5 प्रतिशत राशि देनी होगी, शेष लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र का साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ रहा है। दोनों राज्यों द्वारा बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोंसले इत्यादि के गौरवशाली अतीत की घटनाओं के इतिहास लेखन, दस्तावेज संकलन, डिजिटाइलिजेशन, मोढ़ी लिपि के संरक्षण, लोकमाता देवी अहिल्या बाई होल्कर के धार्मिक-प्रशासनिक अवदानों के संरक्षण के लिए कार्य करने पर सहमति हुई है। मध्यप्रदेश में उज्जैन और ओंकारश्वर के ज्योतिर्लिंग तथा महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग का सर्किट विकसित करने पर भी सहमति हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि शेगांव के गजानन ट्रस्ट द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को सेवा का प्रशिक्षण देकर स्वयं सेवकों को सेवा और प्रबंधन के कार्य में लगाया जाता है। उनकी इस प्रणाली का लाभ महाकाल मंदिर प्रबंधन के लिए लेने पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि शुक्रवार 16 मई को इंदौर में रीजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव मैन मेड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। इसी प्रकार 14 मई को बैंगलोर में निवेश संवर्धन के संबंध में संवाद होगा।  

केंद्र सरकार केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ और सड़कों के निर्माण के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे

भोपाल एमपी सरकार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पीएम आवास के लिए इस साल 4300 करोड़ रुपए देगी। इससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास बनाने का काम तेजी से हो सकेगा। इसके साथ ही एमपी में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ और सड़कों के निर्माण के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीएम ई-बस सेवा और मेट्रो के लिए 186 करोड़ रुपए इस साल मोहन यादव सरकार को मिलेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से संचालित योजनाओं के साथ अलग-अलग विभागों को केंद्र सरकार द्वारा इस साल मोहन सरकार को 44255 करोड़ रुपए देने वाली है। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योजनाओं के संयुक्त क्रियान्वयन के लिए कुल 68519.05 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का फैसला किया गया है। इसमें 44255.33 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी जबकि 24263.71 करोड़ रुपए राज्य सरकार के अंश के रूप में शामिल होंगे। जो राशि एमपी को देने के लिए तय की गई है। उसमें स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़क के साथ अन्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं पर फोकस किया है। इस राशि से प्रदेश के तेज विकास ढांचे को मजबूती देने का काम किया जा सकेगा।     योजनाओं में केंद्र से मिलेगी इतनी राशि स्वास्थ्य सेक्टर के लिए… उप स्वास्थ्य केंद्र 668.17 करोड़ नए नर्सिंग काॅलेज निर्माण 37.50 करोड़ जिला स्तरीय अमला 87.72 करोड़ एमबीबीएस सीट्स वृद्धि 90 करोड़ आयुष्मान भारत 765.96 करोड़ नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना 250 करोड़ आवास के लिए… पीएम आवास योजना अर्बन एएचपी 150 करोड़ पीएम आवास योजना अर्बन बीएलसी 600 करोड़ हाउसिंग फॉर ऑल 250.86 करोड़ पीएम जनमन आवास ग्रामीण 660 करोड़ पीएम आवास ग्रामीण 2640 करोड़ सड़क निर्माण के लिए पीएम ग्राम सड़क 810 करोड़ पीएम जनमन सड़क 633.60 करोड़ केंद्रीय सड़क निधि 1150 करोड़ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं… पुलिस बल आधुनिकीकरण 15 करोड़ वन्य जीव पर्यावास का समन्वित विकास 86.91 करोड़ राष्ट्रीय वनीकरण ग्रीन इंडिया 48.27 करोड़ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में वन्य प्राणियों का रहवास कार्यक्रम 15.22 करोड़ परंपरागत कृषि विकास योजना 29.95 करोड़ पीएम ई बस सेवा 65.99 करोड़ मेट्रो रेल 120 करोड़ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 120 करोड़ न्यायालय भवन निर्माण 180 करोड़ केन बेतवा लिंक परियोजना 630 करोड़ बांध तथा अन्य कार्य 290 करोड़ जल जीवन मिशन 8561.22 करोड़ पीएम कौशल विकास योजना 86.56 करोड़ आंगनबाड़ी सेवाएं 3263.59 करोड़ ओबीसी को 11वीं, 12वीं, कालेज स्कॉलरशिप 200.20 करोड़ एससी स्टूडेंट्स को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 461 करोड़ मनरेगा 3220 करोड़

PoK खाली करे पाकिस्तान, तभी होगी द्विपक्षीय वार्ता; तीसरा कोई दखल ना दे; भारत की खरी-खरी

नई दिल्ली विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को पीओके को खाली करना होगा. जम्मू-कश्मीर मामले में कोई तीसरा पक्ष दखल न दे. विदेश मंत्रालय रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘सभी मामले द्विपक्षीय तरीके से हल होंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से हल करना होगा। इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। लंबित मामला पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है।’ भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद सीमावर्ती इलाकों में जनजीवन अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख के साथ बैठक करके पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बाद से हालात पर चर्चा की. उधर विदेश मंत्री जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता. प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में बसे आतंकियों पर हुए हमलों के लिए सेना की तारीफ की. उन्होंने साफ कर दिया कि सीजफायर अस्थाई है, यानी ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ रोका गया है, ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है. पीएम मोदी ने इसके साथ ही कहा कि ये सीजफायर तब तक ही टिक सकता है जब तक पाकिस्तान अपनी हद में रहे. प्रधानमंत्री ने साफ किया कि पाकिस्तान में बने आतंकियों के ठिकाने और उसकी फ़ौज के ठिकाने भारत की मिसाइलों के निशाने पर हमेशा रहेंगे. अगर उसने दोबारा आतंकी संगठनों की मदद से या सेना के जरिये भारत पर किसी भी तरह के हमले की कोशिश की, तो फिर सेना इसका माकूल जवाब देगी. इस बीच बीजेपी आज से देशभर में तिरंगा यात्रा निकालने वाली है. यह यात्रा 10 दिन यानी 23 मई तक चलेगी, जिसका नेता वरिष्ठ नेता और मंत्री करेंगे. इस यात्रा का मकसद सभी लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों के बारे में बताना है. उधर एयर इंडिया और इंडिगो ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर ताजा हलचल को देखते हुए आज जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट से आने-जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं. भारतीय हथियारों की ताकत ने पाक को गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया, विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में बोले प्रवक्‍ता रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्‍ता रणधीर जायसवाल नेकार्रवाई रोकने और मध्यस्थता के दावों पर कहा कि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को 15:35 बजे शुरू होने वाली फोन कॉल पर समझौते की विशिष्ट तारीख, समय और शब्दावली पर काम किया गया. इस कॉल के लिए विदेश मंत्रालय को पाकिस्तानी उच्चायोग से 12:37 बजे अनुरोध प्राप्त हुआ. तकनीकी कारणों से पाकिस्तानी पक्ष को भारतीय पक्ष से हॉटलाइन कनेक्ट करने में शुरुआती कठिनाइयाँ हुईं. उसके बाद 15:35 बजे भारतीय डीजीएमओ की उपलब्धता के आधार पर समय तय किया गया. आप निश्चित रूप से इस बात की सराहना करेंगे कि 10 तारीख की सुबह, हमने प्रमुख पाकिस्तानी वायु सेना ठिकानों पर एक अत्यंत प्रभावी हमला किया था. यही कारण था कि वे अब गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए तैयार थे. मैं स्पष्ट कर दूँ. यह भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को अपनी गोलीबारी रोकने के लिए मजबूर किया. कश्‍मीर पर किसी का दखल मंजूर नहीं, ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने किया साफ विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लम्बे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है. इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्ज़ा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है. कश्‍मीर के मसले पर किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर डीआईए के डीजी ने 70 देशों की डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी को दी जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. राणा, महानिदेशक डिफेंस इंटेलीजेंस एजेंसी (DG DIA) ने 70 देशों के विदेशी सेवा अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह अभियान भारत-पाक संबंधों में नए मानदंड स्थापित करता है और भारत की सैन्य श्रेष्ठता व राष्ट्रीय संकल्प को दर्शाता है. ऑपरेशन की योजना लक्ष्यों की पुष्टि के बाद बनाई गई थी, जिसमें मल्‍टी डायमेंशनल कार्रवाई की गई. स्वदेशी ताकत और तकनीकी क्षमता, जैसे स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भारत की बढ़त को दर्शाया गया. साथ ही दुश्मन की दुष्प्रचार मुहिम और भारत की समग्र राष्ट्रीय रणनीति भी साझा की गई. ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया ने माना भारत का लोहा, डिफेंस एक्‍सपोर्ट 34 गुना बढ़ा भारत के डिफेंस एक्‍सपोर्ट में शानदार बढ़ोतरी हुई है. साल 2013-14 में ₹686 करोड़ से बढ़कर यह साल 2024-25 में ₹23,622 करोड़ पहुंच गया है. इसमें कुल 34 गुना उछाल आया है. इस वर्ष निजी क्षेत्र का योगदान ₹15,233 करोड़ और DPSUs का ₹8,389 करोड़ रहा. DPSU का एक्‍सपोर्ट 42.85% बढ़ा है. बताया गया कि एक्‍सपोर्ट अप्रूवल में 16.92% और एक्‍सपोर्ट की संख्या में 17.4% बढ़ोतरी हुई है. भारत अब 100 से अधिक देशों, जैसे अमेरिका, फ्रांस, और आर्मेनिया को रक्षा उत्पाद एक्‍सपोर्ट करता है. सरकार का लक्ष्य 2029 तक ₹50,000 करोड़ डिफेंस एक्‍सपोर्ट करना है, जो भारत की वैश्विक रक्षा उत्पादन में मजबूत स्थिति को दर्शाता है. ट्रंप, कश्‍मीर, पाकिस्‍तान… ऑपरेशन सिंदूर पर शशि थरूर ने सीएनएन न्‍यूज18 से की बात, क्‍या बोले? कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने CNN News18 से ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत में कहा कि भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ मध्यस्थता नहीं चाहता और यह भारत की नीति के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि भारत-पाक के बीच कोई समानता नहीं हो सकती. भारत आतंकवाद का शिकार है जबकि पाकिस्तान उसका जनक है। उन्होंने ट्रंप की भाषा पर आपत्ति जताई, जिसमें मध्यस्थता की बात और दोनों देशों को समान स्तर पर रखने की कोशिश की गई. थरूर … Read more

बीते दिनों रेलवे कॉलोनी में हुई चोरी का पर्दाफाश, चार आरोपी गिरफ्तार

सिरोही जिले के आबूरोड में करीब 20 दिन पहले हुई नकबजनी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रीको थाना पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चोरी की गई एक एलईडी और एक टीवी बरामद की है। यह कार्रवाई आबूरोड शहर थाना प्रभारी हरचंद देवासी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। पुलिस ने मामले में करण, राकेश, भरत कुमार और साईक मोहम्मद नामक चार युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से दो ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जबकि दो अन्य ने चोरी का सामान खरीदा था। जानकारी के अनुसार मारवाड़ जंक्शन हाल निवास रेलवे कॉलोनी, आबूरोड के राजीव सोनी ने 11 मई को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 22 अप्रैल को जब वह कार्यालय से घर लौटा तो उसके घर का सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर घर से टीवी, मोबाइल और पानी की मोटर गायब मिली। इस घटना से कुछ दिन पहले ही पड़ोस के मकान से भी एक टीवी चोरी हुई थी, जिससे यह साफ हो गया कि क्षेत्र में सिलसिलेवार चोरियां हो रही हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर करण और राकेश को पहले पकड़ा गया, जिन्होंने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार की और बाकी दो साथियों के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए भरत कुमार और साईक मोहम्मद को भी गिरफ्तार कर लिया, जो चोरी का सामान खरीदने और बेचने में शामिल थे। उनके पास से चोरी की गई एक एलईडी, एक टीवी और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटर साइकिल जब्त की गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिन में रैकी कर सुनसान घरों की पहचान करते थे और फिर वहां से कीमती सामान चुरा लेते थे, जिसे बाद में सस्ते दामों में दुकानों पर बेच देते थे। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।

रुबीना दिलैक की फिटनेस पर यूट्यूबर ने उठाई थी उंगली, रजत दलाल को दिया करारा जवाब

मुंबई फिटनेस रियलिटी शो ‘बैटलग्राउंड’ खत्म हो गया है लेकिन इसमें हुई बहसबाजी का धुंआ अभी भी उठ रहा है। इस शो में पहले आसिम रियाज और फिर रजत दलाल ने रुबीना दिलैक की फिटनेस पर सवाल उठाए थे। जिसका एक्ट्रेस ने पलटवार किया था और करारा जवाब दिया था। अब अभिनव शुक्ला ने बिना नाम लिए कटाक्ष किया है। उन्हें फिटनेस का सही मतलब समझाया है। रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला को पपाराजी ने मुंबई में एक जगह स्पॉट किया। यहां उन्होंने जब रुबीना से रजत के साथ फिटनेस पर हुई बहस के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका करारा जवाब उनके पति देंगे। एक्टर ने कहा, ‘फिटनेस पता है क्या होती है? फिटनेस होती है जो दिखती है और फिटने होती है जो दिखती नहीं है। तो हमको लगता है कि सब ऐसे (सीना बाहर निकालते हुए) हैं तो फिट हैं। ऐसा नहीं है।’ अभिनव और रुबीना दिलैक का रजत को जवाब अभिनव शुक्ला ने रजत दलाल और आसिम रियाज का नाम लिए बगैर कहा, ‘अपने फिट दोस्त हैं वो फोजी लोग, जो एक रोटी खाकर जंग लगते हैं। ये है फिटनेस।’ फिर एक्ट्रेस ने कहा, ‘कभी कभी, सही सम पर आप सही शब्द बोलते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। बार-बार अगर प्रश्न उठाया जाए, तो उनके जवाब देना ही चाहिए।’ अभिनव शुक्ला ने मां के साथ 30 किमी ट्रेक किया था अभिनव ने कहा, ‘हमने एक ट्रेक किया था 30 किलोमीटर एक दिन में, उसमें मां भी थीं। बड़े से बड़ा जो जिम रैट (चूहा) है न वो आ जाए। आधे घंटे बाद बोलेगा मेरे को प्रोटीन खाना है।’ इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई इनकी तारीफ कहने लगा। कहा कि इन्होंने सही जवाब दिया है।

यूएई का शाही परिवार उन्नाव में चार हजार करोड़ का करेगा निवेश, मछली पालन में आएगी नई क्रांतिकारी

उन्नाव संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का शाही परिवार उन्नाव में मत्स्य पालन में बड़ा निवेश करेगा। यूएई के शाही परिवार के सदस्य और एक्वॉब्रिज होल्डिंग्स के चेयरमैन शेख अहमद बिन मना बिन खलीफा अल मकतूम ने 461 मिलियन डॉलर (करीब 4000 करोड़ रुपये) के निवेश को मंजूरी दे दी है। दुबई में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शेख मकतूम को राज्य सरकार की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन देते हुए यूपी आने का न्योता भी दिया। उन्नाव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होने वाले इस निवेश से राज्य में मत्स्य पालन को नई दिशा मिलेगी और यूपी बड़ा गढ़ बनकर उभरेगा। शाही परिवार की होल्डिंग कंपनी इस रकम का निवेश फिश हैचरी, फिश प्रोसेसिंग प्लांट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और फिश फीड प्लांट में करेगी। पूरा प्रोजेक्ट यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को यूपी में लाने के लिए विश्व बैंक की भूमिका अहम रही। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में विश्व बैंक और शाही परिवार मॉरीशस में साथ काम कर रहे हैं। यूपी को भरोसेमंद निवेश गंतव्य बताया आठ मई को मुख्य सचिव ने दुबई यात्रा के दौरान अंतरराष्ट्रीय निवेश, रणनीतिक साझेदारी और एक्वॉकल्चर पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में कई बैठक कीं। प्रदेश सरकार के प्रयासों को वैश्विक मंच पर पेश करते हुए यूपी को एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में बताया। उन्होंने दुबई स्थित वॉटरफ्रंट मार्केट के आधुनिक माडल को देखा। ऐसा ही मॉडल यूपी में मत्स्य उत्पादन और विपणन के लिए विकसित किया जाएगा। यह मार्केट उत्पादकों और खरीदारों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और बेहतर मूल्य दिलाता है। प्रदेश में यह एक्वॉकल्चर ईकोसिस्टम लखनऊ में स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी की निवेश अनुकूल एफडीआई नीति पेश की गई इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के मुख्य व्यापार मध्यस्थ एवं अर्थव्यवस्था मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मामलों के सहायक अवर सचिव जुमा मोहम्मद अल कैत से मुलाकात की। यूएई निवेश मंत्रालय के निदेशक मो. जैनल अलजारूनी और एफडीआई विशेषज्ञ डैनियल रेयमंड सेलर्स के सामने यूपी की निवेश अनुकूल एफडीआई नीति पेश की गई। एक लाख मत्स्य पालकों को आधुनिक बनाया जाएगा समझौते का लक्ष्य एक लाख मत्स्य पालकों को अत्याधुनिक तकनीक में प्रशिक्षित करना है। अभी यूपी और बिहार में मत्स्य पालकों के पास मछली के 40 फीसदी बच्चे अवैध रूप से बांग्लादेश से आते हैं। लेकिन, अब यूपी मछली पालन का सबसे बड़ा गढ़ बनकर उभरेगा। उन्नाव में निवेश को अंतिम रूप देने से पहले शाही परिवार की कंपनी के विशेषज्ञों ने उन्नाव के पानी का परीक्षण भी किया था।  

निक जोनस ने इंस्टाग्राम पर मदर्स डे सेलिब्रेशन की फोटोज की शेयर

लॉस एंजिल्स मदर्स डे पर कई जाने-माने सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किए और जश्न की झलक दिखाई। सिंगर निक जोनस ने भी अब वाइफ प्रियंका चोपड़ा और बेटी मालती मैरी संग कई सारी फोटोज शेयर की हैं। तीनों ने एक पार्क में सादगी से जश्न मनाया। इस पोस्ट ने फैंस के दिल को छू लिया है। प्रियंका चोपड़ा , मालती मैरी और निक जोनस न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने पेड़ की छांव तले एक पार्क में नेचर के बीच वक्त बिताया। पिकनिक की फोटोज शेयर करते हुए निक ने कैप्शन में लिखा, ‘पार्क में मेरी प्रियंका चोपड़ा के साथ मदर्स डे।’ इस खास मौके पर प्रियंका कैजुअल लुक में नजर आईं। उनके हाथ में एक बोर्ड दिखा, जिस पर हैप्पी मदर्स डे लिखा था और उनकी गोद में बेटी मालती मैरी थीं। एक और फोटो में मालती जमीन पर लेटी हुई हैं और उनके बगल में पापा निक बैठे हैं। पास में ही पालतू डॉग भी है। सभी ने पार्क में पिकनिक मनाई। इससे पहले प्रियंका और निक ने मेट गाला में अपना जलवा बिखेरा था। कपल ने रेड कार्पेट पर साथ में पोज दिया। PC के लुक की भी जमकर तारीफ हुई। प्रियंका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स प्रियंका के पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। 2025 में उनकी Heads of State रिलीज होगी। उनके पास ‘द ब्लफ’, ‘कृष 4’ और ‘जजमेंट डे’ है। वो एसएस राजामौली की तेलुगू फिल्म की शूटिंग भी कर रही हैं।

गेल ने चौथी तिमाही के लिए 2,049 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया

नई दिल्ली गैस डिस्ट्रिब्यूशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी गेल ने मंगलवार को 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 2,049 करोड़ रुपए का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 2,176.97 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से 6 प्रतिशत कम है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 1 रुपए का अंतिम लाभांश घोषित किया है। इस बीच, जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व बढ़कर 35,707 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 32,334.50 करोड़ रुपए था, जबकि ईबीआईटीडीए भी 13.3 प्रतिशत बढ़कर 3,216 करोड़ रुपए हो गया। तिमाही के लिए कुल आय बढ़कर 36,273.87 करोड़ रुपए हो गई, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 32,972.10 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में व्यय बढ़कर 33,572.80 करोड़ रुपए हो गया, जिसका मुख्य कारण 28,943.92 करोड़ रुपए की अधिक स्टॉक-इन-ट्रेड खरीद थी। कर से पहले लाभ (पीबीटी) 2,701.07 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2025 के लिए गेल ने वित्त वर्ष 2024 में 8,836.48 करोड़ रुपए की तुलना में 11,312.32 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जबकि वार्षिक राजस्व 1,30,638.11 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,37,287.56 करोड़ रुपए हो गया। मंगलवार को गेल के शेयरों की कीमत 184 रुपए के आसपास रही। पिछले महीने कंपनी के शेयर में करीब 2.7 फीसदी की तेजी आई है। गेल ने वित्त वर्ष 2025 के अक्टूबर-दिसंबर के लिए 4,084 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घोषित किया था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान सरकारी स्वामित्व वाली गैस वितरण कंपनी का शुद्ध लाभ 3,193 करोड़ रुपए था। तिमाही में परिचालन से राजस्व में 6.23 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष के 34,768 करोड़ रुपए से बढ़कर 36,937 करोड़ रुपए हो गई। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संदीप कुमार गुप्ता के अनुसार, ”गेल ने चौथी तिमाही के परिणामों में 285 मिलियन डॉलर (लगभग 2,440 करोड़ रुपए) की असाधारण आय की घोषणा की है। यह आय एसईएफई मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड से मध्यस्थता कार्यवाही को वापस लेने के समझौते के तहत प्राप्त हुई।” गेल के बयान में कहा गया है, “एलएनजी सप्लायर्स में से एक के साथ 15 जनवरी, 2025 को किए गए निपटान समझौते के परिणामस्वरूप, कंपनी ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के दौरान 2,440.03 करोड़ रुपए (285 मिलियन अमेरिकी डॉलर) को असाधारण आय के रूप में मान्यता दी है।”

पमरे ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में 740 करोड़ रूपये ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया

पमरे ने चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह में 740 करोड़ रूपये ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया गत वर्ष की तुलना में ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू में लगभग 8 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई भोपाल महाप्रबंधक श्रीमती शोभना बंदोपाध्याय के द्वारा विभिन्न बैठकों में समय-समय पर पश्चिम मध्य रेलवे की ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू बढ़ाने के निर्देश दिए जाते हैं। इसी कड़ी में प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक एवं प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक के निर्देशन में वाणिज्य/परिचालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कार्य करते हुए जबलपुर, भोपाल एवं कोटा तीनों मण्डलों में रेल राजस्व बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास भी किये जा रहे हैं। जिसके चलते चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम अप्रैल माह में पश्चिम मध्य रेल ने कुल रुपये 739 करोड़ 84 लाख का ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया, जो गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में 686 करोड़ 54 लाख ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू अर्जित किया है। यह ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू लगभग 8 प्रतिशत वृद्धि को दर्शता है।        ऑरिजिनेटिंग रेवेन्यू पर मद वाइस आय पर नजर डालें तो यात्री यातायात से रुपये 208 करोड़ 48 लाख, माल यातायात से रुपये 489 करोड़ 62 लाख, अन्य कोचिंग मद में रुपये 14 करोड़ 61 लाख एवं विविध आय यानि संड्री से रुपये 27 करोड 13 लाख का रेलवे राजस्व प्राप्त किया है।   यात्री यातायात में रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए पमरे द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:-  यात्रियों के लिए रेल यात्रा को सुरक्षित और बेहतर बनाया गया।  स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा हैं।    पमरे से चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि को विस्तारित कर चलाया जा रहा हैं।  यात्री ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची को क्लीयर करने के लिए अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं।  पश्चिम मध्य रेल में मिलने वाले प्रायोगिक ठहराव की अवधि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जा रहा हैं।  अधोसरंचना कार्यों में गति प्रदान कर यात्री ट्रेनों की गति में वृद्धि की गई साथ ही समयपालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। माल यातायात में रेलवे राजस्व बढ़ाने के लिए पमरे द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:-  मालगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि करके अलग-अलग रेल खण्ड की क्षमता में वृद्धि और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया।  माल गोदामों में राउण्ड द क्लॉक यानि चौबीस घंटे लोडिंग एवं अनलोडिंग सेवाएं दी जा रही।  गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल / साइडिंग को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किये जा रहे है।  नई रेल लाइन/दोहरीकरण/तिहरीकरण जैसे अधोसरंचना कार्यों में गति प्रदान की जा रही है।  मालगाड़ियों में ऑपरेशनल सुधार भी किए जा रहे है।  गुड्स टर्मिनल की वर्किंग में सुधार एवं मालगाड़ियों के डिटेंशन को कम किया गया है। अन्य कोचिंग एवं विविध आय यानि संड्री रेवेन्यू के लिए पमरे द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:-  गैर किराया राजस्व (नॉन फेयर रेवेन्यू) में वृद्धि के लिए नवाचारों और नविन अवधारणाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।    कैटरिंग, पार्किंग, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एवं एनएफआर सम्बंधित कई अनुबंध किये जा रहे है।  वाणिज्यिक विज्ञापन, मल्टी परपस स्टॉल, ट्रेनों में विनाइल रैपिंग इत्यादि जैसे अनुबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है।  नई अभिनव गैर किराया राजस्व विचार योजना (निनफ्रीस) निति के तहत नयी-नयी योजनाओं को लागु किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे तीनों मण्डलों जबलपुर, भोपाल एवं कोटा द्वारा रेलवे राजस्व वृद्धि के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

12 जीबी रैम के साथ सोनी Xperia 1 VII लॉन्‍च

नई दिल्ली एक जमाना था जब सोनी के स्‍मार्टफोन्‍स भारत में खूब बिकते थे और जिस हाथ में सोनी का फोन होता, वो बंदा अलग ही नजर आता था। धीरे-धीरे कंपनी ने स्‍मार्टफोन बिजनेस को सीमित कर दिया लेकिन अभी भी वह फोन लॉन्‍च कर रही है। मंगलवार को कंपनी ने नया सोनी Xperia 1 VII पेश कर दिया है। यह कंपनी का लेटेस्‍ट फ्लैगशिप स्‍मार्टफोन है। नए सोनी फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्‍लस एलटीपीओ डिस्‍प्‍ले दिया गया है। 120 हर्त्‍ज तक रिफ्रेश रेट मिलता है। इसका डिजाइन काफी हद तक पिछले साल आए सोनी फ्लैगशिप जैसा है। नए फोन को सबसे तेज प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite की ताकत दी गई है। इसमें 12 जीबी रैम और यह लेटेस्‍ट एंड्रॉयड 15 पर रन करता है। कंपनी 4 ओएस अपडेट्स और 6 साल तक सिक्‍योरिटी अपडेट्स का वादा कर रही है। Sony Xperia 1 VII की कीमत Sony Xperia 1 VII को मॉस ग्रीन, ऑर्किड पर्पल और स्‍लेट ब्‍लैक कलर्स में लाया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 1499 यूरोप यानी करीब 1 लाख 41 हजार रुपये के आसपास है। एक वेरिंएट करीब 1 लाख 56 हजार रुपये का है। फ‍िलहाल यह फोन प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्‍ध है। सबसे पहले जापान में मिलेगा। 4 जून से इसे यूके, यूरोप और अन्‍य देशों में पेश किया जाएगा। Sony Xperia 1 VII के स्‍पेसिफ‍िकेशंस Sony Xperia 1 VII में 6.5 इंच का डिस्‍प्‍ले दिया गया है, जिसका रेजॉलूशन 1080 x 2340 पिक्‍सल्‍स है। यह एक FHD+ OLED HDR डिस्‍प्‍ले है, जो 1 से 120 हर्त्‍ज तक रिफ्रेश रेट ऑफर करता है। फोन के डिस्‍प्‍ले में कोर्निंग गोरिल्‍ला ग्‍लास विक्‍टस 2 का प्रोटेक्‍शन दिया गया है। Sony Xperia 1 VII में स्‍नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर लगाया गया है। एड्र‍िनो 830 जीपीयू इसमें मिलता है। फोन में 12 जीबी रैम दी गई है। इंटरनल स्‍टोरेज 256 जीबी है। एसडी कार्ड लगाकर स्‍टाेरेज को 2टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। फोन में दो सिम लगाए जा सकते हैं, लेकिन एक स्‍लॉट ई-सिम के लिए है। Sony Xperia 1 VII के कैमरा स्‍पेसिफि‍केशंस Sony Xperia 1 VII में तीन बैक कैमरा है। पहला सेंसर 48 मेगापिक्‍सल का है। यह एक्‍समॉर टी सेंसर है, जो मोबाइल पर काम करता है। यह सेंसर हाइब्र‍िड ऑप्टिकल इमेज स्‍टैबलाइजेशन और इलेक्‍ट्रॉनिक इमेज स्‍टैबलाइजेशन ऑफर करता है यानी आपका हाथ फोटो खींचते समय हिल भी गया तब भी फोटो स्‍टेबल आएगी। फोन में 48 मेगापिक्‍सल का अल्‍ट्रा वाइड कैमरा और 12 मेगापिक्‍सल का टेलिफोटो लेंस दिया गया है। टेलिफोटो लेंस से 21.3X तक हाइब्र‍िड जूम लिया जा सकता है। फोन में 12 मेगापिक्‍सल का ही फ्रंट कैमरा है, तो सेल्‍फी लेने के अलावा 4के वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। 3.5mm का ऑडियो जैक इसमें दिया गया है। स्‍पीकर्स में डॉल्‍बी एटमॉस साउंड है। साइड माउंटेड फ‍िंगरप्रिंट सेंसर की सुविधा दी गई है। फोन का वजन 192 ग्राम है। यह कई रेटिंग्‍स के साथ आता है और धूल व पानी से होने वाले नुकसान से बचा रह सकता है। Sony Xperia 1 VII में 5 हजार एमएएच की बैटरी दी गई है, जो 30वॉट की फास्‍ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

रानी अहिल्याबाई की 300 वीं जयंती के मौके पर शुरू होगा नया अभियान 21 से 31 मई के बीच चलाया जाएगा

भोपाल  मध्यप्रदेश में बीजेपी नया अभियान शुरू करने जा रही है। यह नया अभियान रानी अहिल्याबाई की 300 वीं जयंती के मौके पर शुरू होगा। नया अभियान 21 से 31 मई के बीच चलाया जाएगा। इसी कड़ी में 31 मई को अहिल्याबाई की 300 वीं जयंती प्रदेश भर में मनाई जाएगी। दरअसल बीजेपी के नेता रानी अहिल्याबाई के जीवन मूल्य और वीरता के साथ उनके दूरदर्शी शासन, सामाजिक सुधार, समावेशी शासन और मंदिरों के जीर्णोद्धार के जरिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे। बीजेपी सरकार के सामाजिक सुधार, समावेशी विकास और ‘विकास भी और विरासत भी’ के संकल्प को जनता के बीच बताएगी। 14 मई को भोपाल में बड़ा वर्कशॉप का आयोजन होगा। कार्यशाला बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी। वर्कशॉप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ ही विधायक, संसद, जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अहिल्याबाई के जीवन मूल्य और वीरता के साथ उनके दूरदर्शी शासन, सामाजिक सुधार, समावेशी शासन और मंदिरों के जीर्णोद्धार के जरिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में जनता के बीच जाकर चर्चा करेंगे। अहिल्याबाई के साथ ही बीजेपी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सामाजिक सुधार, समावेशी विकास और ‘विकास भी और विरासत भी’ के संकल्प को जनता के बीच बताएगी। अभियान का उद्देश्य अहिल्या की विरासत- बीजेपी के इस अभियान का उद्देश्य महारानी अहिल्याबाई होल्कर के प्रेरणादाई जीवन को समाज के सामने लाना है। बीजेपी उनके सुशासन की विरासत का प्रचार करेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किए गए कामों को समाज के बीच पहुंचाएगी। बीजेपी के समावेशी सुशासन का प्रचार- समावेशी एवं मूल्य आधारित शासन के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता को बताएंगे। केन्द्र और मप्र की भाजपा सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और जनकल्याण के कामों को बताएंगे। पिछड़े, एससी, एसटी वर्ग के लोगों के कल्याण के साथ ही गृह एवं कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन में भाजपा की उपलब्धियों को सामने लाया जाएगा। 14 को भोपाल में बड़ी वर्कशॉप बीजेपी ने अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म जयंती के अभियान का जो कैलेंडर बनाया है उसके तहत 14 मई को भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला होगी। इस वर्कशॉप में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ ही विधायक, जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। अभियान में होने वाले कार्यक्रमों की टाइमलाइन     कार्यक्रम की प्लानिंग से जुड़ी बैठकें- 16 से 18 मई     प्रदेश वक्ताओं की कार्यशालाएं- 14 से 14 मई     अभियान का क्रियान्वयन– 21 से 31 मई अभियान के क्रियान्वयन के लिए समितियां बनेंगी इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश और जिला स्तर पर समितियां बनेंगी। प्रदेश की समिति में एक प्रदेश पदाधिकारी संयोजक होगा। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सह संयोजक के साथ 3 सदस्य और रहेंगे। जिला स्तरीय समिति में एक संयोजक के साथ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष और एक सदस्य के साथ कार्यक्रमों के प्रमुख शामिल रहेंगे। अभियान में ये कार्यक्रम होंगे     21 से 31 मई के बीच राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी।     नगरीय निकायों, महिला एनजीओ के जरिए कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे।     अहिल्याबाई होल्कर के जीवन, सुधारों और सांस्कृतिक योगदान को दर्शाने वाली पुस्तिकाएं, पैम्फलेट्स, सहित अन्य सामग्री पब्लिक के बीच वितरित की जाएगी।     कार्यक्रमों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों को आयोजन और कार्यक्रमों में बोलने के लिए सक्रिय और प्रत्यक्ष भूमिका दी जाएगी। शोभा यात्राओं में दिखेगी अहिल्याबाई की विरासत अहिल्याबाई की विरासत और भाजपा के सामाजिक सुधार और सुशासन के प्रति संकल्प को कार्यक्रमों में दिखाया जाएगा। उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान का उत्सव समारोह मनाते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। बुनकरों, मंदिरों के अर्चक के साथ विशेष संपर्क किया जाएगा। पत्रकारों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें की जाएगी। महेश्वरी साड़ी की प्रदर्शनी और हथकरघा हाट भी लगेंगी अहिल्याबाई के जीवन और विरासत से जुड़ी प्रेरणादायक घटनाओं पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया जाएगा। स्वदेशी बुनाई परंपराओं के पुनर्जीवन और कला संस्कृति के प्रचार में अहिल्याबाई की विरासत को लोकप्रिय बनाने के लिए महेश्वरी साड़ी प्रदर्शनी और हथकरघा हाट के आयोजन किए जाएंगे। मंदिरों और घाटों पर सफाई अभियान चलाकर आरती और पूजा की जाएगी। इस दौरान अहिल्याबाई के जीवन से जुडे़ स्थानों को विशेष रूप से चिह्नित करके वहां कार्यक्रम किए जाएंगे। अभियान में युवा और महिलाओं पर फोकस महिला- बीजेपी की महिला नेत्रियों के नेतृत्व में वॉकेथॉन और विशेष दौड के आयोजन होंगे। महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन आयोजित कर भाजपा की सरकार में महिला नेतृत्व को मिले प्रोत्साहन को बताया जाएगा। युवा- शैक्षणिक संस्थानों में सेमिनार और पारस्परिक संवाद सत्र आयोजित करके छात्रों को अहिल्याबाई होल्कर की विरासत और नेतृत्व, सामाजिक सुधार के साथ राष्ट्र निर्माण में उसकी प्रासंगिकता से रुबरू कराया जाएगा। प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, भाषण जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों को अहिल्याबाई की विरासत से परिचित कराया जाएगा। ज्ञान संचालित देशभक्ति पर बीजेपी के जोर पर प्रकाश डाला जाएगा।

मानव-हाथी द्वंद के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा और आवश्यक उपकरण क्रय किए जाएंगे

जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक की योजना की स्वीकृति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद में हाथी मित्र दल के गठन की मंजूरी मानव-हाथी द्वंद के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा और आवश्यक उपकरण क्रय किए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में सम्पन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मानव-हाथी द्वंद को कम करने और जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 और वर्ष 2026-27 अर्थात आगामी 2 वर्षों सहित कुल 4 वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक) के लिए राशि 47 करोड़ 11 लाख 69 हजार रुपये की योजना क्रमांक 9854 की सैद्धातिंक स्वीकृति दी गयी है। योजना अंतर्गत हाथियों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं वर्ष 2024-25 में कुल राशि रूपये एक करोड़ 52 लाख 54 हजार रूपये व्यय की गयी है। निर्णय अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना में राशि 20 करोड़ रूपये और वर्ष 2026-27 में 25 करोड़ 59 लाख 15 हजार रूपये का प्रावधान किया गया। इस तरह आगामी 2 वर्षों सहित कुल 4 वर्षों (वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक) के लिए योजना का आकार राशि 47 करोड़ 11 लाख 69 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहाँ हाथियों का आवागमन या उपस्थिति है उनमें एवं संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जंगली हाथियों की सुरक्षा एवं अनुश्रवण, रहवास प्रबंधन तथा विकास के लिए योजना बनाई गयी है। जंगली हाथियों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, वन्यजीव मानव द्वंद को रोकने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई जाएंगी। ई-आई सर्विलेंस की स्थापना और संचालन किया जाएगा। वन्य-प्राणियों के रेस्क्यू और पुनर्वास के लिए कार्य किया जाएगा। योजना अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में मानव-हाथी द्वंद से निपटने के लिए ग्रामीणों, वन विभाग और अन्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न प्रकार की फेसिंग कार्य किया जाएगा, जिसमें सोलर फेंसिंग भी शामिल है। मानव-हाथी द्वंद के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा और आवश्यक उपकरण क्रय किए जाएंगे। निगरानी और ट्रेकिंग कार्य के लिए पेट्रोलिंग वाहन और रेडियो कॉलर क्रय किए जाएंगे। साथ ही हाथी मित्र दल का गठन किया जाएगा।  

Tata Motors का मुनाफा 8,470 करोड़ रहा, रेवेन्‍यू में मामूली बढ़ोतरी, 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का एलान

मुंबई ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motos Q4 Result) ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी कर दिए हैं. कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 51.7% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की समान तिमाही में 17,552 करोड़ रुपये था और इस तिमाही में घटकर 8,470 करोड़ रुपये पर आ गया है. जबकि कंपनी की आय मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,18,927 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है, जबकि EBITDA 0.6% की हल्की बढ़त के साथ ₹16,644 करोड़ पर पहुंच गई. हालांकि, टाटा मोटर्स (Tata Motors) के राजस्व में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन लागत में कटौती और कच्चे माल के दाम में गिरावट के बावजूद मुनाफा उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान इस रिजल्ट के साथ ही कंपनी शेयरधारकों को 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश की है. यह लाभांश ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयरों पर दिया जाएगा और AGM में स्वीकृति के बाद 24 जून 2025 तक भुगतान किया जाएगा. कंपनी ने लग्जरी वाहन ब्रांड Jaguar Land Rover (JLR) ने SUV सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. चौथी तिमाही (Q4 FY25) के वित्तीय परिणाम टाटा मोटर्स का Q4 FY25 में शुद्ध मुनाफा ₹8,470 करोड़ रहा. यह पिछले वर्ष की समान तिमाही के ₹17,552 करोड़ के मुकाबले 51.7% की गिरावट दर्शाता है. टाटा मोटर्स ने ₹1,000 करोड़ के नेट ऑटो कैश बैलेंस के साथ अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया है. Jaguar Land Rover (JLR): JLR के बिक्री वॉल्यूम में Q4 FY25 में 1.1% की वृद्धि हुई. SUV वाहनों की उत्तरी अमेरिका और यूरोप में अच्छी मांग रही. JLR का राजस्व 2.4% बढ़ा और कुल राजस्व ₹1.2 लाख करोड़ रहा. तिमाही में EBIT मार्जिन 10.7% रहा. पूरे वित्त वर्ष के लिए EBIT मार्जिन 8.5% रहा. नतीजों की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट देखी गई. बीएसई (BSE) पर इसका शेयर 1.76% की गिरावट के साथ ₹707.90 पर बंद हुआ. पिछले 6 महीने में टाटा मोटर्स का शेयर करीब 10 फीसदी गिरा है, जबकि एक साल के अंदर शेयर में 26 फीसदी की बड़ी गिरावट देखी गई है. अभी भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 40 फीसदी नीचे है.  कंपनी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की योजना बना रही है. इसके साथ ही लागत कटौती और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. JLR सेगमेंट में अधिक मुनाफा कमाने पर जोर रहेगा. क्‍या हैं सेक्‍टर की चुनौतियां चीन और दक्षिण कोरिया जैसे ग्‍लोबल लीडर्स के मुकाबले भारतीय शिपयार्ड उत्पादन क्षमता, डिजाइन, स्वचालन, कुशल श्रमशक्ति और वेंडर नेटवर्क के मामले में पीछे हैं. शिप रिपेयर का बढ़ता अवसर वैश्विक शिप रिपेयर मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, और भारत की रणनीतिक स्थिति इसे इस सेक्‍टर में प्रमुख खिलाड़ी बना सकती है. भारतीय शिपयार्ड भारतीय नौसेना के साथ-साथ अमेरिकी नौसेना की 5वीं और 7वीं फ्लीट को सेवाएं देने के लिए समझौते कर रहे हैं. उदाहरण के लिए, मझगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड ने US नेवी के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट (MSRA) पर हस्ताक्षर किए हैं. प्रमुख शिपयार्ड की संभावनाएं मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (MDL) : पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण में अग्रणी और P75I व कलवरी के ऑर्डर से इसका ऑर्डर बुक बढ़ने की संभावना है. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) : छोटे जहाजों और फ्रिगेट्स के निर्माण में माहिर. NGC और P17B प्रोजेक्ट्स से इसे बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है. कोचीन शिपयार्ड (CSL) : सबसे बड़ी क्षमता वाला शिपयार्ड, लेकिन निकट भविष्य में IAC-II के ऑर्डर की कमी के कारण इसके ऑर्डर बुक पर प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि, शिप रिपेयर में इसे बढ़ने का मौका है. इन शेयरों (Defence Stocks) पर रखें नजर CMP : 2,905 रुपये रेटिंग : BUY टारगेट प्राइस : 3,433 रुपये Cochin Shipyards CMP : INR 1,521 रेटिंग : HOLD टारगेट प्राइस : 1,481 रुपये Garden Reach Ship. & Engineers CMP : 1,820 रुपये रेटिंग : BUY टारगेट प्राइस : 2,024 रुपये  

CJI खन्ना ने कहा- मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा

नई दिल्ली देश के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस संजीव खन्ना आज (मंगलवार, 13 मई को) रिटायर हो रहे हैं। जज के रूप में आज उनका अंतिम कार्यदिवस है। इस मौके पर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि रिटायर होने के बाद वह कोई भी आधिकारिक पद नहीं लेंगे। आज जब वह सुप्रीम कोर्ट में मीडियाकर्मियों से मिल रहे थे, तब उन्होंने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा,”मैं सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा.. लेकिन शायद कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा।” जस्टिस खन्ना के इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि वो किसी आयोग का अध्यक्ष पद या कोई अन्य संवैधानिक पद तो स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन कानून के क्षेत्र में वह काम करते रहेंगे। हालांकि, इस क्षेत्र में उनकी अगली भूमिका क्या होगी और कैसे होगी, इस पर उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने फिलहाल इतना संकेत दिया कि वह न तो घर बैठेंगे और न ही सरकारी पद पर बैठेंगे बल्कि अपनी लंबी कानूनी यात्रा में कानून के क्षेत्र में ही नई भूमिका तय करेंगे। हम प्लस और माइनस देखते हैं: जस्टिस खन्ना बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले करोड़ों के कैश और कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से कैसे निपटा गया, इस पर उन्होंने कहा,”न्यायिक सोच निर्णायक और निर्णयात्मक होनी चाहिए। हम प्लस और माइनस देखते हैं और फिर तर्कसंगत तरीके से मुद्दे पर निर्णय लेते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम निर्णय लेते हैं। फिर भविष्य आपको बताता है कि आपने जो किया वह सही था या नहीं।” कानूनी विरासत वाले परिवार से नाता 14 मई, 1960 को जन्मे जस्टिस खन्ना एक समृद्ध और कानूनी विरासत वाले परिवार से आते हैं। उनके पिता देव राज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं, जबकि उनकी मां सरोज खन्ना लेडी श्री राम कॉलेज में लेक्चरर थीं। वह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने केशवानंद भारती (1973) में मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और आपातकाल के दौरान एडीएम जबलपुर बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले (1976) में एकमात्र असहमति व्यक्त की थी। इस न्यायिक स्वतंत्रता के बदले जस्टिस एचआर खन्ना को जनवरी 1977 में भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, उन्हें तब CJI नहीं बनने दिया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर पाई थी प्रोन्नति CJI खन्ना के दादा, सरव दयाल, एक प्रमुख वकील थे, जिन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति में काम किया था। जस्टिस खन्ना के पास जज और वकील के तौर पर तीन दशकों से अधिक का लंबा अनुभव है। वह दिल्ली हाई कोर्ट में भी अह भूमिकाएँ निभा चुके हैं और आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के रूप में भी काम कर चुके हैं। जून 2005 में, जस्टिस खन्ना को दिल्ली हाई कोर्ट के एजिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया था और फरवरी 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। इसके 13 साल बाद जनवरी 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। पिछले साल ही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बाद नवंबर 2024 में उन्हें 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई थी।

छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने केंद्र-राज्य की साझा पहल : मुख्यमंत्री साय और केंद्रीय मंत्री चौहान ने की उच्चस्तरीय समीक्षा

गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना छत्तीसगढ़ सरकार का उद्देश्य – मुख्यमंत्री साय उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विकास का समग्र रोडमैप तय रायपुर,  केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय (महानदी भवन) में पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा कृषि विभाग के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में राज्य और केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई और भावी विकास रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ सरकार की प्रतिबद्धता और प्रशासनिक कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य ने कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उन्नत गांव और खुशहाल किसान की अवधारणा को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण विकास और कृषि को राज्य की रीढ़ मानती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि गांवों की समग्र समृद्धि सुनिश्चित करना है। किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के सुदूर और वंचित क्षेत्रों तक विकास की पहुंच बनाना एक साझी ज़िम्मेदारी है, जिसको पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाना और युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देना ही वास्तविक सुशासन है। उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति योजनाओं को सिर्फ आंकड़ों तक सीमित रखने की जगह जन-जीवन में बदलाव लाने की है। बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘अमृत सरोवर’ योजना को स्थानीय आजीविका से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और जलसंरक्षण की दिशा में ठोस परिणाम सामने आएंगे। राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत श्रमिक बजट के पुनरीक्षण का आश्वासन दिया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने स्वीकृत आवासों के शीघ्र निर्माण और हो रहे नये सर्वे के भौतिक सत्यापन पर बल दिया। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित नियद नेलानार योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास को राज्य के सुदूर और चुनौतीपूर्ण भूभागों तक पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में शुरू किए गए ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों’ की सराहना की और इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि इस नवाचार का अध्ययन कर इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए। कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय वृद्धि के लिए केवल पारंपरिक खेती नहीं, बल्कि पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन जैसे एलाइड क्षेत्रों में भी प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों, उन्नत बीजों, जैविक खेती और फसल चक्र अपनाने को प्रोत्साहित किया। केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र शुरू की जा रही विशेष पहल की जानकारी देते हुए श्री चौहान ने बताया कि वैज्ञानिकों की टीम राज्य के विभिन्न जिलों का भ्रमण कर किसानों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देगी। उन्होंने राज्य सरकार से इस पहल में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया। बैठक के समापन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभिनव प्रयोगों और प्रतिबद्धता के साथ छत्तीसगढ़ को विकास के नए शिखर पर पहुंचाएंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार इस साझा संकल्प को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, प्रमुख सचिव पंचायत विभाग निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के अपर सचिव आर. आनंद, ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला, कृषि मंत्रालय के सलाहकार नवीन कुमार विद्यार्थी, कृषि उत्पादन आयुक्त शहला निगार, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

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