Month: June 2025

रायपुर छत्तीसगढ़ में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NSFU) खुल रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नवा रायपुर में यूनिवर्सिटी कैंपस का भूमिपूजन करेंगे. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जानकारी देते हुए बताया कि नवा रायपुर में 40 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. लगभग साढ़े 3 सौ करोड़ रुपए की लागत से विश्वविद्यालय बनेगा. भवन बनने के पहले यूनिवर्सिटी में इसी शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिसके लिए ट्रांजिट कैंपस का भी गृह मंत्री शुभारंभ करेंगे. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रवास के दौरान प्रशासनिक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. हालांकि, बैठक के लिए स्थान अभी तय नहीं किया गया है. इसके साथ शाह शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपंजे के परिजनों के अलावा बस्तर में जवानों से मुलाकात करेंगे.

इंदौर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरूवार को इंदौर स्थित ग्रैंड सेरेटन होटल पहुंचे, जहाँ उन्होंने विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ की पौत्री त्रियंबिका एकलव्य सिंह गौड़ के जन्मदिन समारोह में सहभागिता की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालिका त्रियंबिका को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया।  

रायपुर  अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस अवसर पर रायपुर में होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल रमेन डेका तो वहीं जशपुर में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर होने वाले जिलेवार कार्यक्रम के लिए मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है. इसमें डिप्टी सीएम अरुण साव मुंगेली के होने वाले कार्यक्रम में, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा कवर्धा में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे.

रायपुर घर की छत में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर उपभोक्ताओं की केंद्र सरकार के अनुदान के अलावा अब राज्य सरकार भी अपनी तरफ से सब्सिडी देगी. 1 किलोवॉट क्षमता वाले प्लांट के लिए कुल 45,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 30,000 रुपए केंद्र और 15,000 रुपए राज्य सरकार देगी. इसी तरह सोलर प्लांट की क्षमता 2 किलोवॉट, 3 किलोवॉट और अधिक के आधार पर सब्सिडी राशि तय की गई है. हाउसिंग सोसाइटी/रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इस निर्णय से राज्य सरकार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 180 करोड़ और 2026-27 में 210 विष्णुदेव साय कैबिनेट के अन्य निर्णय जशपुर जिले में महिला स्व-राज्य के डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किये जाने एवं छात्रावास- आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है. अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एंड सर्विसेज, छत्तीसगढ़ (विश्वास) को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में मर्ज करने का अनुमोदन किया गया. उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94,290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया. सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद ‘जशप्योर’ ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं. इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा सीएसआईडीसी को हस्तांतरित करने का अनुमोदन किया गया. राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए ‘स्टेट मिनरल ‘एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट’ (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. अनुकंपा नियुक्त कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. खासकर नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में संवेदनशीलता बरतते हुए पात्र सदस्य को पुलिस विभाग के अलावा किसी भी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी. इसके पहले अनुकंपा नियुक्ति उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक का निधन हुआ है. एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए नया प्रावधान किया गया है.

भोपाल  मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर एक रास्ता काफी लंबे समय से बंद था। जिसके 40 सालों बाद मामला अब जाकर सुलझ गया है। यह रास्ता कहीं और से नहीं बल्कि मध्यप्रदेश के लोनी गांव और महाराष्ट्र के जलगांव जिले की रावेर तहसील के चोरवड़ गांव को आपस में जोड़ता है। क्या है पूरा मामला दोनों राज्यों के किसानों ने 4-4 फीट जमीन पर फसल लगाकर रास्ता रोक लिया था। जिसके चलते डेढ़-दो किलोमीटर के करीब का रास्ता बंद हो गया था। इसी को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में एक किसान की शिकायत के बाद बुरहानपुर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लिया। ऐसे ही जलगांव कलेक्टर के द्वारा भी मामला संज्ञान में लिया गया। बुरहानपुर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि महाराष्ट्र से ग्राम लोनी की सीमा लगी है। जबकि महाराष्ट्र के रावेर तहसील के ग्राम चोरवड़ की सीमा शुरू होती है।दोनों राज्यों के किसानों के आवागमन के लिए शासकीय रिकॉर्ड में दो किमी का रास्ता था, लेकिन अतिक्रमण होने के कारण किसानों को कृषि उपकरण एवं वाहन ले जाने में परेशानियां हो रही थी। जिसके बाद बुरहानपुर कलेक्टर और जलगांव कलेक्टर के निर्देश पर बुरहानपुर तहसीलदार प्रवीण ओहरिया और रावेर तहसीलदार बंडु कापसे लोनी गांव पहुंचे और किसानों से मामले पर चर्चा की। दोनों राज्यों की राजस्व टीम ने पहुंचकर सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर खेतों की नपती करते हुए रास्ते पर पाए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर हटाने की कार्रवाई की। जिससे दोनों राज्यों के करीब 50 किसानों को खेतों में ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रक सहित कृषि उपकरण ले जाने में आसानी होगी। विवाद की स्थिति न हो इसलिए दोनों राज्यों की पुलिस बल भी शामिल किया गया। जिसके बाद आपसी सहमति के बाद एक किसान के द्वारा स्वयं से ही केले की फसल को जेसीबी से हटवा दिया। किसान सुनील महाजन ने कहा कि शासकीय रास्ते पर अतिक्रमण होने से फसल तक लगाई जा रही थी। जिसको लेकर कही बाद शिकायतें होने के बाद भी निराकरण नहीं हो रहा था। खेतों तक वाहन नहीं जाने से मजबूरी में अधिक मजदूरों के माध्यम से उपज बाहर लाने से चार गुना अधिक मजदूरी चुकानी पड़ रही थी। रास्ता साफ होने से खेतों तक ट्रक ,ट्रेक्टर ट्रॉली वाहन आसानी से पहुंचेंगे जिससे किसानों को फायदा होगा।