Month: June 2025

मॉस्को इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में रूस की भी एंट्री हो गई है। रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। रूस के उप-विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने अमेरिका को इजरायल को सीधे सैन्य सहायता देने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, “हम वॉशिंगटन को इस तरह के काल्पनिक विकल्पों के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। यह एक ऐसा कदम होगा जो पूरी स्थिति को पूरी तरह से अस्थिर कर देगा।” रूस ने कहा कि यह कदम अत्यंत खतरनाक होगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजरायली हमलों का मतलब है कि दुनिया तबाही से मिलीमीटर दूर है। वहीं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को इस संभावना पर चर्चा करने से इनकार कर दिया कि इजरायल और अमेरिका ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मार देंगे और कहा कि ईरानी लोग तेहरान में नेतृत्व के इर्द-गिर्द एकजुट हो रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुले तौर पर अनुमान लगाया है कि इजरायल के सैन्य हमलों के परिणामस्वरूप ईरान में शासन परिवर्तन हो सकता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका जानता है कि खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन वॉशिंगटन उन्हें अभी नहीं मारने जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि अगर इजरायल अमेरिका की सहायता से खामेनेई को मार देता है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, पुतिन ने कहा, “मैं इस संभावना पर चर्चा भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं करना चाहता।” पुतिन ने कहा कि इजरायल ने मॉस्को को आश्वासन दिया है कि ईरान में बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दो और रिएक्टर बनाने में मदद करने वाले रूसी विशेषज्ञों को हवाई हमलों में कोई नुकसान नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि मॉस्को के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और रूस परमाणु ऊर्जा में ईरान के हितों को सुनिश्चित कर सकता है। पुतिन ने कहा कि वह ट्रंप और नेतन्याहू के संपर्क में थे, और उन्होंने संघर्ष को हल करने के लिए मॉस्को के विचारों से अवगत कराया था।  

तिरुवनंतपुरम कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्य शशि थरूर ने गुरुवार को यह स्वीकार किया है कि पार्टी नेतृत्व में कुछ नेताओं से उनके मतभेद हैं, लेकिन नीलांबुर निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के मद्देनजर वह इस बारे में बात नहीं करेंगे। थरूर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस, उसके मूल्य और उसके कार्यकर्ता उन्हें बहुत प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 वर्ष तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ निकटता से मिलकर काम किया है और वह उन्हें अपना करीबी मित्र एवं भाई मानते हैं। थरूर ने कहा, ”हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व में कुछ लोगों से मेरी राय अलग है। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि उनमें से कुछ मुद्दे सार्वजनिक हैं और आपने (मीडिया ने) इस बारे में खबरें दी हैं।” उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनके मतभेद राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं या प्रदेश नेतृत्व के साथ। तिरुवनंतपुरम के सांसद ने संकेत दिया कि वह उपचुनाव के नतीजों के बाद उन मतभेदों के बारे में बात कर सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वह उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान का हिस्सा क्यों नहीं थे, तो थरूर ने कहा कि उन्हें इसके लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि पिछले साल वायनाड में हुए उपचुनाव सहित अन्य उपचुनावों के दौरान आमंत्रित किया जाता रहा है। उन्होंने कहा, ”मैं वहां नहीं जाता, जहां मुझे आमंत्रित नहीं किया गया हो।” उन्होंने साथ ही कहा कि वह चाहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रचार अभियान के प्रयास सफल हों और नीलांबुर से संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) उम्मीदवार की जीत हो। थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी हालिया बातचीत के बारे में कहा कि इस दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के सिलसिले में प्रतिनिधिमंडलों की विभिन्न देशों की यात्राओं और वहां हुई चर्चाओं को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा, ”घरेलू राजनीति के किसी मामले पर चर्चा नहीं हुई।” उन्होंने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के केंद्र के निमंत्रण को स्वीकार करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जब वह संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बने थे, तब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका ध्यान भारत की विदेश नीति एवं उसके राष्ट्रीय हित पर है, न कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विदेश नीति पर। उन्होंने कहा, ”मैंने अपना रुख नहीं बदला है। जब राष्ट्र से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है तो हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम देश के लिए काम करें और बोलें। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान मैंने जो कहा, वह मेरी अपनी राय थी।” थरूर ने कहा, ”मेरी सेवाएं केंद्र ने मांगी थीं। वास्तव में, मेरी पार्टी ने ये (सेवाएं) नहीं मांगी, इसलिए मैंने एक भारतीय नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य गर्व से निभाया।”  

भोपाल  डाॅ.सर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 33वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगें। जिसको लेकर आयोजन की पूर्व संध्या पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद राजपूत ने विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन के साथ दीक्षांत समारोह स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि हमारा यह सौभाग्य है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रथम बार सागर पधार रहे हैं। जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने बहुत अच्छी तैयारियां की है। साथ ही हम सभी लोगों ने भी श्री गडकरी के स्वागत के लिए तैयार की है। मंत्री श्री राजपूत ने विश्वविद्यालय प्रबंधन की तैयारियों को लेकर संतुष्टि प्रकट करते हुए दीक्षांत समारोह स्थल तथा विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता डाॅ. सुखदेव मिश्रा, वीरेंद्र पाठक, नेवी जैन सहित विश्वविद्यालय प्रबंधन कमेटी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर ने आदेश जारी कर हाई कोर्ट में मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्देश के बाद भी लेकर जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश में लिखा है कि पक्षकार व वादीगण, जो अपने मामलों की कार्यवाही के दौरान न्यायालय कक्ष में उपस्थित रहना चाहते हैं, उन्हें सख्त निर्देश दिया जाता है कि वे मोबाइल फोन, इलेक्टॉनिक उपकरण (स्विच-ऑफ मोड में भी) न ले जाएं। न्यायालय की कार्यवाही के किसी भी भाग को रिकॉर्ड न करें। रजिस्ट्रार जनरल ने हिदायत दी है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। वकीलों और क्लर्कों के लिए नियम लागू रजिस्ट्रार जनरल ने जारी आदेश में याचिकाकर्ताओं के अलावा पक्षकारों को साफतौर पर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न आने की हिदायत दी है। खासकर कोर्ट रूम की कार्यवाही के बाद मोबाइल स्वीच ऑफ करने के बाद भी लेकर ना आने कहा है। रजिस्ट्रार जनरल ने यही आदेश हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और उनके क्लर्कों के लिए भी जारी कर दिया है। आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने साफ लिखा है कि सभी अधिवक्ताओं व क्लर्कों से उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। हाई कोर्ट में मोबाइल साइलेंट मोड में रखने की हिदायत पहले से ही है। खासकर कोर्ट रूम की कार्रवाई के दौरान अगर आप कोर्ट रूम में उपस्थित हैं तो मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना होगा। मोबाइल की घंटी बजने पर कोर्ट की कार्रवाई बाधित होती है। इस नियम व निर्देशों का पालन अधिवक्ता व क्लर्क पहले से ही करते आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार हाल के दिनों में कोर्ट रूम के भीतर मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन कर ले जाने के कारण यह स्थिति बनी है। चीफ जस्टिस के निर्देश के बाद रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी किया है।

बिलासपुर न्यायधानी के बाजारों में इन दिनों नकदी विशेषकर सिक्कों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। पांच, 10 और 20 रुपये के सिक्के अचानक गायब होते जा रहे हैं। दिवाली तक जो सिक्के सहजता से मिल जाते थे, वे अब बैंकों और दुकानों में दुर्लभ हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि आरबीआई द्वारा करेंसी चेस्ट में भेजे गए सिक्के भी जनता तक नहीं पहुंच पा रहे। इस संकट के पीछे कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर सिक्कों की जमाखोरी की आशंका जताई जा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गोलबाजार, बृहस्पति बाजार, रेलवे मार्केट बुधवारी, तेलीपारा और पुराना बस स्टैंड जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में सिक्कों की कमी से छोटे लेन-देन प्रभावित हो रहे हैं। चाय विक्रेता से लेकर ऑटो चालक तक, सभी को खुले पैसे की जरूरत होती है, लेकिन सिक्के न मिलने के कारण लेन-देन में असहजता बढ़ रही है। आरबीआई ने हाल ही में करेंसी चेस्ट को सिक्कों की आपूर्ति की थी, लेकिन वे सिक्के बाजार तक नहीं पहुंच पाए। बैंक सूत्रों का कहना है कि कुछ संस्थाएं या व्यक्ति जानबूझकर बड़ी मात्रा में सिक्के जमा कर रहे हैं, जिससे नकदी का कृत्रिम संकट बन रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह स्थिति बनी रही, तो व्यापार की गति और जनता का भरोसा दोनों प्रभावित होंगे। आरबीआई से सिक्कों की आपूर्ति हुई है, लेकिन कुछ बैंक शाखाएं सिक्कों का वितरण धीमा कर रही हैं। वहीं बाजार में कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं। हमने इस बारे में बैंकर्स से चर्चा भी की है। छोटे व्यापारियों और आम लोगों को प्राथमिकता के साथ सिक्के उपलब्ध कराए जाएं। अगर किसी तरह की जमाखोरी की पुष्टि होती है, हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। ललित अग्रवाल समन्वयक, बैंकर्स क्लब बिलासपुर।