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भाजपा पर जमकर बरसे कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा, आमला में निकाली मनरेगा महासंग्राम रैली, सौंपा ज्ञापन।

Congress District President Nilay Daga lashed out at BJP, took out MNREGA Mahasangram rally in Amla and submitted a memorandum. हरिप्रसाद गोहेआमला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बैतूल निलय डागा कि अगुवाई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आमला के बस स्टैंड में मनरेगा महासंग्राम रैली का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा कानून को खत्म कर दिया है और मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में देने का फैसला किया है, जिससे गरीबों को इलाज से वंचित होना पड़ेगा।डागा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार हिंदू-मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करती। उन्होंने कहा कि भाजपा ने एथनॉल प्लांट और मक्का घोटाले में भी पार्टनरशिप की है।कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि मनरेगा कानून को बहाल किया जाए, मेडिकल कॉलेज को सरकारी रखा जाए और किसानों को फसल का सही दाम दिया जाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने रेवड़ी बांटने का कल्चर बना रखा है और लोगों को ठगा जा रहा है। धरना प्रदर्शन में यह रहे मौजूद कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय डागा पूर्व विधायक मुलताई डॉ. पी.आर.बोडखे, पूर्व विधायक भैंसदेही धरमूसिंह सिरसाम, पूर्व विधायक घोडाडोंगरी ब्रम्हा भलावी, आमला के कांग्रेस प्रत्याषी मनोज मालवे, प्रदेष कांग्रेस सचिव समीर खान, महिला कांग्रेस कि जिलाध्यक्ष मोनिका निरापुरे, पुष्पा पेन्द्राम, युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष प्रदीप कोकाटे, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज देषमुख, किषोर चौहान, नरेन्द्र चाचडा, राजेष सराठे, नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे, युवक कांग्रेस के विजय पारधी, सारनी प्रभारी हर्षवर्धन धोटे, किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जगदीष गोचरे, बैतूल प्रभारी सुभाष देषमुख, जनसमस्या निवारण प्रकोष्ट के जिलाध्यक्ष तकिउल्ल हसन रिजवी, युवक कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष लवलेष बब्बा राठौरा, बटेष्वर भारती, राफेबक्स, पंचू खान, विरेन्द्र बर्थे, खुषबू अतुलकर, दिगम्ब्र पारधी, अजय सोलंकी, सुरेष पंड्या, प्रितेष गंगारे, दानिष खान सारनी प्रभारी महेन्द्र भारती, सी.एम. बेले, पवन यादव, नहेरूसिंह राजपूत, जिन्दू गायकवाड़, राजेन्द्र बिहारीया, विजय आर्य, निरज सोनी, अलकेष ठाकुर, प्रषांत राजपूत, छन्नू बेले, राहुल जैसवाल, राकेष सोनी, करण राजपूत, रोहन भारती, राकेष गुप्ता सहित सैकड़ो कांग्रेस जन एवं आम जनता उपस्थिति रही।

इंदौर हादसे के बाद जागा जबलपुर नगर निगम, 473 लीकेज सुधारे, 657 सैम्पल की जांच पूरी

Jabalpur Municipal Corporation wakes up after Indore tragedy, repairs 473 leaks, completes testing of 657 samples विशेष संवाददाता जितेन्द्र श्रीवास्तवजबलपुर। नागरिकों को शुद्ध और साफ जल की आपूर्ति करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। निगम का दावा है कि अब तक 473 लीकेज सुधार हुए है और 657 पानी के सैम्पल की जांच करवाई गई है। कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के नेतृत्व में जल प्रदाय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वार्ड स्तर पर व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। शहर के कई जगह अभी भी नाले के आसपास से पानी की लाइन गुजरी है जिसको लेकर भी कार्रवाही की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं निरक्षण जलापूर्ति की पारदर्शिता और जमीनी हकीकत जानने के लिए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह लगातार निरीक्षण और समीक्षा कर रहे हैं वहीं सांसद आशीष दुबे, राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मीकि भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। आज महापौर जगत बहादुर सिंह ’अन्नू’ और केंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक ईश्वरदास रोहाणी, निगमाध्यक्ष रिंकू विज एवं निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने मौके पर मौजूद रहकर पाइप लाइन सुधार कार्यों का निरीक्षण किया और नागरिकों से सीधे संवाद कर जलापूर्ति का फीडबैक लिया। निगमायुक्त एवं अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 75 में एमआइजी हाउसिंग बोर्ड में गंदे पानी की समस्या का निराकरण दो पाइप लाइन बदलकर किया गया। क्षेत्रवार किए गए पाइप लाइन सुधार कार्य वार्ड क्रमांक 23 में छोटी ओमती अजाक्स थाने के समीप पाइप लाइन शिफ्टिंग व मिला कार्य, लकड़गंज नाले के पास चार स्थानों में पाइप लाइन लीकेज सुधार, घंटाघर नाले के पास उड़िया मोहल्ला रोड़ पर पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य, वार्ड क्रमांक 32 में पटैल मोहल्ला सूरज सोंधिया निवास के समीप पाइप लाइन सुधार कार्य, एमएमटी, एमएलबी क्वार्टर के समीप पाइप लाइन सुधार, गेट नं. चार पोस्ट आफिस के पास सार्वजनिक शौचालय में नल कनेक्शन कार्य, दद्दा परिसर के पीछे पाइप लाइन सुधार, वार्ड क्रमांक 34 में सतना बिल्डिंग नाले से पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य, श्रीनाथ की तलैया अखाड़े के पास पाइप लाइन सुधार, दत्त मंदिर के पीछे पाइप लाइन सुधार, केशरवानी कॉलेज के सामने पाइप लाइन सुधार कार्य। मोतीलाल नेहरु वार्ड अंतर्गत अंसार नगर नाले के पास दो पाइप लाइन लीकेज व चार खम्बा नाले के पास पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य, जाकिर हुसैन वार्ड अंतर्गत बड़ा कुऑं के पास एक लीकेज सुधार कार्य, चार खम्बा चौक में पाइप लाइन सुधार किया गया। मेडिकल स्टोर बेनी सिंग तलैया में पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य। अन्नुपुट्ठा गली में पाइप लाइन सुधार कार्य, हाजी तजम्मुल के पास पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य। राजेन्द्र प्रसाद वार्ड अंतर्गत सुजीपुरा मजिस्द के सामने गली में पाइप लाइन लीकेज सुधार कार्य। गुलहाई के पास पाठकजी की गली में पाइप लाइन लीकेज सुधार, हरदौल मंदिर से दीपक भटनागर जी के घर तक लाइन बदली, बढ़ई मोहल्ला दुर्गा मंदिर के पास पाइप लाइन सुधार कार्य। रजक मोहल्ले में पाइप लाइन सुधार कार्य। लीकेज सुधार कार्य चितरंजन वार्ड में अहमद नगर में 2 स्थानों पर लीकेज सुधार कार्य। मालगुजार परिसर के पास लीकेज सुधार। संभाग 16 के अंतर्गत अशफाक उल्ला खॉं वार्ड में अहफास होटल के पास, मौ. अब्दुल कलाम वार्ड में बाकर अली का बाड़ा के पास पाइप लाइन सुधार कार्य। वार्ड क्रमांक 73 के अंतर्गत करमेता में खेरमाई मंदिर के पीछे शंकर नगर में नाली से पाइप लाइन हटाने का कार्य। मदन महल वार्ड चौरसिया होटल के पास नाली से शिफ्टिंग कार्य। गढ़ा वार्ड अंतर्गत गढ़ा बाजार तिराहे में लीकेज सुधार, रानी दुर्गावती स्कूल के पीछे, शास्त्री नगर चौक पर लीकेज सुधार कार्य कराया गया।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल: वेनेजुएला संकट पर मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट किया

International political turmoil: Machado presents his Nobel Peace Prize medal to President Trump over the Venezuelan crisis वॉशिंगटन/कराकास। वेनेजुएला में गहराते राजनीतिक संकट के बीच विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में हुई अहम मुलाकात ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बैठक न केवल कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, बल्कि इससे वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन को लेकर वैश्विक रणनीति के संकेत भी मिल रहे हैं। मचाडो ने दावा किया है कि उन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट किया, जिसे वे वेनेजुएला की आजादी की लड़ाई में अमेरिका के समर्थन के प्रति अपने विश्वास का प्रतीक बता रही हैं। इस मुलाकात में एक घंटे से अधिक समय तक वेनेजुएला की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, मानवाधिकार उल्लंघन, आर्थिक बदहाली और दमनकारी शासन को समाप्त करने की रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, बैठक में वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली, स्वतंत्र चुनाव और अंतरराष्ट्रीय दबाव को और प्रभावी बनाने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। व्हाइट हाउस से बाहर निकलते समय मचाडो के हाथ में ट्रंप के हस्ताक्षर वाला एक विशेष उपहार बैग देखा गया, जिसने दोनों नेताओं के बीच बढ़ती नजदीकी और रणनीतिक साझेदारी की अटकलों को और मजबूत कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात वेनेजुएला संकट को अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से केंद्र में ला सकती है। वहीं, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कई देशों की नजरें अब इस पर टिकी हैं कि अमेरिका आगे कौन-से ठोस कदम उठाता है। कुल मिलाकर, मचाडो–ट्रंप की यह मुलाकात न केवल वेनेजुएला की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है, बल्कि वैश्विक कूटनीति के समीकरणों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

भोपाल की अरेरा कॉलोनी में फर्जी पुलिस बनकर किडनैपिंग और लूट की वारदात

Kidnapping and robbery by posing as police in Bhopal’s Arera Colony भोपाल। भोपाल के पाश इलाके अरेरा कॉलोनी में पुलिस बनकर आए बदमाशों ने लूट व अपहरण की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। हबीबगंज थाना क्षेत्र के ई-7 सेक्टर स्थित मेघना अपार्टमेंट में 11 जनवरी की शाम करीब साढ़े सात बजे 5-6 बदमाश फ्लैट में घुसे व खुद को पुलिसकर्मी बताया। उन्होंने फ्लैट में मौजूद राहुल गुप्ता, अनिमेष वर्मा, अनुराग और नरेंद्र परमार को एनडीपीएस केस में फंसाने की धमकी दी और मारपीट की। डर के मारे युवकों ने विरोध नहीं किया। बदमाशों ने उनसे 79,800 रुपये नकद और तीन कीमती घड़ियां लूट लीं। फिर बदमाशों ने चारों को उनकी ही कार में जबरन बैठाया और मिसरोद बाइपास टोल रोड की ओर ले गए। वहां और रुपये मांगे। राहुल ने परिचित आनंद रघुवंशी को फोन कर मदद मांगी। आनंद होशंगाबाद से एक लाख रुपये लेकर भोपाल पहुंचे। बदमाशों ने उन्हें पांच नंबर पेट्रोल पंप के पास बुलाया। वहां आनंद ने बदमाशों से फोन छीन लिया और शोर मचाया कि वह असली पुलिस के साथ है। पकड़े जाने के डर से बदमाश पीड़ितों के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग निकले। घबराए युवक हबीबगंज थाने पहुंचे, लेकिन किरकिरी से बचने पुलिस ने मामला चार दिन तक दबाए रखा। बाद में पहचान होने पर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।

मुनाफा छुपाने का खेल, मप्र में बिजली कंपनी ने दिखाया 6044 करोड़ का ‘काल्पनिक’ घाटा, दाम बढ़ाने की तैयारी

A game of profit concealment, Madhya Pradesh power company shows ‘fictitious’ loss of 6044 crores, prepares to increase prices जबलपुर। बिजली कंपनियों ने प्रदेश में बिजली के दाम औसत 10.19 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। आयोग ने याचिका पर सुझाव और आपत्ति बुलाई है। इसमें बिजली विशेषज्ञों का दावा है कि बिजली कंपनी ने 6044 करोड़ का घाटा बताया है जबकि 9204 करोड़ रुपये के मनमाने आंकड़े आयोग के सामने रखकर इस घाटे को दर्शाया गया है ताकि बिजली की दर को बढ़ाया जा सके। बिजली मामलों के जानकार एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने आयोग को जो आपत्ति दी है उसमें दावा किया है कि 9204 करोड़ रुपये के आंकड़े गलत और तथ्यहीन है। विद्युत नियामक आयोग यदि इन आंकड़ों से जुड़े दस्तावेजों का परीक्षण करेगी तो निश्चित ही घाटे की जगह मुनाफा नजर आएगा। 9204 करोड़ के फर्जी आंकड़े सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी काल्पनिक खर्च को बताकर बिजली कंपनियों का घाटा बताया है। उनके अनुसार पावर मैनजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक की सत्यापन याचिका में खारिज 3450.63 करोड़ रुपये पूरक बिजली खरीदी लागत की पुन: असंवैधानिक मांग की गई है। इसके अलावा 832.96 करोड़ रुपये अन्य लागत जो कि स्टेशन आधार पर आवंटित नहीं की जा सकी थी उसकी असंवैधानिक मांग की है। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि ताप गृह से बिजली खरीदी का व्यय अलग है लेकिन अन्य व्यय का एक मुश्त यह राशि क्यों और किस लिए मांगी गई इसका कोई ब्यौरा नहीं है। पूरक बिल के नाम पर 2185 करोड़ रुपये मांगा है जबकि मप्र विद्युत नियामक आयोग ने पहले ही साफ किया है कि पूर्ण वितरण दस्तावेज सहित प्रस्तुत नहीं करने पर यह राशि स्वीकृति नहीं होगी। अग्रवाल का कहना है कि विद्युत चोरी के कारण हुए नुकसान को उपभोक्ता से 696 करोड़ रुपये वसूल करने की तैयारी की गई है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पिछले दस साल की वार्षिक राजस्व आवश्यक्ता में पूंजीकरण में संसोधन के तहत 623 करोड़ के अवैधानिक मांग की है। वहीं याचिका में मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी का कार्य मात्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए बिजली खरीद कर उपलबध कराना है किंतु मैनेजमेंट कंपनी समानांतर रूप से अवैधानिक रूप से बिजली खरीदी के लिए 438 करोड़ रुपये मांगे है।इसके साथ ही पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जो राशि नहीं मांगी वो भी उल्लेखित है 5.15 करोड़ रुपये की मांग की गई है। मैनेजमेंट कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं पर दो वर्ष के ब्याज कि रुप में 774 करोड़ रुपये की मांग की है आपत्तिकर्ता ने इसे गलत मांग बताया है। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर के लिए 197 करोड़ रुपये की मांग की है। राजेंद्र अग्रवाल ने आयोग को भेजे पत्र में दावा किया है कि अभी तक बिजली वितरण कंपनियों ने स्मार्ट मीटर के नाम पर राशि का भुगतान ही नहीं किया है ऐसे में यह राशि वसूल करना गलत है। 25 जनवरी तक आपत्ति-सुझाव मप्र विद्युत नियामक आयोग ने बिजली टैरिफ याचिका को लेकर 25 जनवरी तक आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसके बाद मप्र विद्युत नियामक आयोग आपत्ति और सुझाव के आधार पर प्रदेश के तीन शहर जबलपुर, भोपाल और इंदौर में जनसुनवाई का आयोजन करेगा।राजेंद्र अग्रवाल ने आयोग से मांग की है कि इस बार आनलाइन की बजाए फिजिकल जनसुनवाई की जाए ताकि लोग अपनी बात बेहतर तरीके से कह सके।

राज्य सरकार एआई को नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में कर रही है स्थापित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

The State Government is establishing AI as the cornerstone of citizen-centric, transparent and efficient governance: Chief Minister Dr. Yadav भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार एआई को नागरिक-केंद्रित, पारदर्शी और कुशल शासन की आधारशिला के रूप में स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। एआई आधारित प्रशासनिक व्यवस्था और प्रबंधन, तकनीक-प्रौद्योगिकी और अकादमिक क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार विकसित भारत@ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रभावी रूप से सहायक होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में भगवान श्रीकृष्ण का अध्ययन केंद्र और शंकराचार्य की साधना का केंद्र भी है। राज्य सरकार मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार सभी विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एआई का उपयोग कर रही है। एआई वर्तमान समय में शासन, उद्योग और समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति है। हमारा राज्य जल्द ही एआई नीति भी लाएगा और एआई के लिए मिशन मोड पर व्यापक रूप से कार्य किया जाएगा। प्रदेश के माइनिंग और हेल्थ सेक्टर में एआई के उपयोग की बड़ी संभावनाएं हैं। मध्यप्रदेश अपार संभावनाओं वाला राज्य है, जिसमें आगे बढ़ने की पर्याप्त क्षमता है। विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति में हमारी सरकार हर कदम पर प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को भोपाल के ताज लेक फ्रंट में ‘मध्यप्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कांफ्रेंस-2026’ का शुभारंभ कर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एआई लिटरेसी मिशन के तहत फ्यूचर स्किल्स फॉर एआई पावर्ड भारत के लिए कौशल रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मध्यप्रदेश स्पेस टेक नीति-2026 लांच की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में विभिन्न समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उज्जैन सिंहस्थ-2028 के संचालन के लिए आयोजित उज्जैन महाकुंभ हैकाथॉन और मध्यप्रदेश इनोटेक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी श्री संजय दुबे ने “एआई फॉर पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस-मध्यप्रदेश रोडमैप टू इंपैक्ट” पर राज्य का प्रमुख एआई विजन प्रस्तुत किया। एआई को राष्ट्रीय आंदोलन बनाने के उद्देश्य से एआई लिटरेसी मिशन के अंतर्गत आरंभ युवा एआई फॉर ऑॅल पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। एम.पी. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक आशीष वशिष्ठ ने कॉन्फ्रेंस के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एमपीएसईडीसी प्रदेश में एआई इंफ्रॉस्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए नोडल एजेंसी है। स्पेस टेक नीति – अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने की पहल मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की स्पेस टेक नीति लांच की। उन्होंने कहा कि नीति राज्य को भारत के उभरते अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी और भविष्य-उन्मुख केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। नीति के तहत स्पेस टेक स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और उद्योगों को वित्तीय, अवसंरचनात्मक और अनुसंधान सहयोग प्रदान कर कृषि, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन एवं शहरी नियोजन जैसे क्षेत्रों में अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नीति निवेश, नवाचार और राष्ट्रीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में मध्यप्रदेश की भूमिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नवाचार और कौशल विकास के लिए हुए 7 एमओयू पर हस्ताक्षर मुख्यमंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 6 समझौता ज्ञापन-यंगोवेटर (आंसर फाउंडेशन), सीईईडब्ल्यू (कॉउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर), गूगल, नैसकॉम, एआईएसईसीटी और भाषिणी के साथ किए गए। ये समझौते शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार एवं रोबोटिक्स को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन व सतत विकास से जुड़े क्षेत्रों में एआई आधारित शोध एवं निर्णय सहयोग विकसित करने, शासकीय विभागों में एआई और क्लाउड तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने, राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना एवं कौशल विकास को गति देने, राष्ट्रीय एआई मिशन से जुड़कर कंप्यूटर एवं डेटा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और एआई जागरूकता बढ़ाने और एआई आधारित शासन को सक्षम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इसके अलावा इंडिया एआई और तकनीकी शिक्षा,कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ। उच्च गुणवत्ता वाली एआई शिक्षा तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए इंडिया एआई मिशन देश के टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में 570 डेटा एवं एआई लैब्स की स्थापना कर रहा है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्यप्रदेश में 30 डेटा एवं एआई लैब्स स्थापित की जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीक नहीं, नीति, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक सशक्त माध्यम बना : मुख्य सचिव जैन मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा है कि एआई के उपयोग से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया अधिक तेज, सटीक व नागरिक-केंद्रित होगी। मुख्य सचिव जैन ने बताया कि यह कांफ्रेंस आगामी इंडिया एआई इंपैक्ट समिट-2026 से पूर्व देश में एआई इको सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित सतत आर्थिक विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में गवर्नेंस में एआई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उद्योग और अकादमिक संस्थानों के सहयोग, स्किलिंग व री-स्किलिंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भविष्य रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज आधारित होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने यूपीआई को भारत की वैश्विक पहचान बताया। मध्यप्रदेश में समग्र आईडी जैसी पहलों के माध्यम से डेटा-आधारित और परिवार-केंद्रित शासन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्य सचिव जैन ने कहा कि ऐसे मंच नवाचार और सहयोग को नई दिशा देते हैं। मध्यप्रदेश इस राष्ट्रीय प्रयास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य ने बनाये 4 प्रमुख स्तंभ : एसीएस दुबे अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संजय दुबे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने “AI for People, Planet, and Progress” के सिद्धांत पर आधारित एक स्पष्ट और दीर्घकालिक एआई रोडमैप तैयार किया है। राज्य का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब प्रयोगात्मक तकनीक नहीं, बल्कि शासन की एक मुख्य क्षमता बन चुकी है। एआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य 4 प्रमुख सक्षम स्तंभों—अवसंरचना, डेटा, प्रतिभा और रणनीति को सुदृढ़ कर रहा है। … Read more

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