पीवीटीजी समुदाय के सभी बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार देने के लिये 217 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जा रहा
सबका पोषण-सबका कल्याण
भोपाल
केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) में विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) में आने वाले बैगा, भारिया एवं सहरिया समुदाय के सभी बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार देने के लिये 217 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।
जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि पीवीटीजी बहुल 20 जिलों में बनाये जा रहे इन 217 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों में से 108 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर हैं, शेष 109 आंगनवाड़ी भवन 31 मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि पीएम जन-मन के तहत ही पीवीटीजी परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में पोषण आहार अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा पहले 1000 रूपये प्रतिमाह दिये जाते थे। गत वर्ष अक्टूबर से यह राशि बढ़ाकर 1500 रूपये प्रतिमाह कर दी गई है। जारी वित्त वर्ष में सितम्बर 2024 तक 2 लाख 18 हजार 563 पीवीटीजी महिला मुखिया के बैंक खाते में 198 करोड़ रूपये से अधिक की आहार अनुदान राशि का वितरण किया जा चुका है।
मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि इस महाअभियान में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 20 जिलों में 12 लाख रूपये प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र भवन की दर से कुल 26 करोड़ 4 लाख रूपये लागत से 217 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा प्रदेश के शिवपुरी जिले में 39, श्योपुर में 37, शहडोल में 29, उमरिया में 23, गुना में 14, डिंडौरी में 12, अशोकनगर में 11, अनूपपुर में 7, मंडला एवं दतिया में 6-6, विदिशा, बालाघाट, ग्वालियर एवं सीधी में 5-5, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में 4-4, मुरैना में 2 तथा कटनी, भिंड एवं रायसेन जिले में 1-1 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिये जरूरी राशि सीधे संबंधित जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आंवटित की गई है।
उल्लेखनीय हैकि केन्द्र एवं राज्य सरकार जनजातीय वर्ग के बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार एवं पोषण संवर्धन के प्रति बेहद गंभीर होकर प्रयासरत है। प्रदेश में नये आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन, पक्के आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण के साथ-साथ पोषण आहार के लिये विशेष अनुदान देकर सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाये हैं। राज्य सरकार द्वारा पीएम जन-मन के तहत केन्द्र सरकार को 529 नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन तथा 1107 पुराने आंगनवाड़ी केन्द्रों के नवीन भवन के निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया था। प्रस्ताव के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में 194 नये आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन तथा 217 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की मंजूरी दी गई थी।
नये 194 आंगनवाड़ी केन्द्रों का संचालन जनवरी 2024 से प्रारंभ कर दिया गया है। 217 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 108 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण 31 मार्च 2025 तक पूर्ण हो जायेगा। राज्य सरकार के पूर्व प्रस्ताव पर ही केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में 355 नये आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन तथा 355 आंगनवाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। जल्द ही इनपर भी काम प्रारंभ हो जायेगा।
