मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश का स्वर्णिम बजट प्रस्तुत किया, दूध के दाम 6 रुपये बढ़ाये

शिमला

 मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। सीएम सुक्खू बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार खुद चलाकर विधानसभा पहुंचे। सीएम ने बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने गाय के दूध की कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध की कीमत 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की।

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट भाषण में कहा, ‘राजस्व घाटा अनुदान कम करने, जीएसटी मुआवजा रोकने के कारण वित्त वर्ष 2025-26 वित्तीय चुनौतियों से भरा है’। राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का लगभग 70 प्रतिशत पिछली सरकार के कर्ज, ब्याज को चुकाने पर खर्च किया गया।

-सीएम ने पशुपालकों से गाय के दूध के खरीद मूल्य को 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये और भैस के दूध के मूल्य को 55 से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने का ऐलान किया। भैंस और गाय के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 6-6 रुपये की बढ़ोतरी की है। पशुपालकों को 2 रुपये की परिवहन सब्सिडी भी मिलेगी।

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-सीएम सुक्खू ने बजट में बागवानी के लिए 4000 हेक्टेयर के लिए सर्वे कराए जाने की घोषणा की। HP शिवा प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपये होंगे खर्च। मछुआरों से सिर्फ 7.50 प्रतिशत रॉयल्टी ली जाएगी। 120 नई ट्राउट यूनिट की स्थापना होगी।

-सीएम सुक्खू ने बजट पेश करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार को पिछली सरकार से 76,185 करोड़ रुपये का कर्ज विरासत में मिला। इस वजह से बड़ी रकम इसके ब्याज को चुकाने में चली गई। कृषि व संबंद्ध क्षेत्र में 3.38 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की संभावना है। प्रति व्यक्ति आय में 9.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

-बजट पेश करते हुए सीएम ने घोषणा की- सैनिक स्कूल सुजानपुर के लिए तीन करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 2025-2026 में NABARD की मदद से 50 सड़कों व पुलों को बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।

-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये प्रतिदिन की गई: सुक्खू ने बजट भाषण में कहा।

-हिमाचल बजट पेश करते हुए सीएम ने ऐलान किया कि ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को इस योजना का फायदा मिलेगा। जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम कर, अपना परिवार पालती हैं, उन्हें 1 जून 2025 से इसका लाभ मिलेगी। इनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपये प्रति माह पाने के योग्य होंगी। पंचायतों की ओर से चुनी गईं महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा।

BPL परिवारों में जन्म लेने वाली दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू होगी। बेटी के जन्म पर 25,000 रुपये बीमा कराया जाएगा।