भोपाल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि किसानों के हित में (डिजिटल फसल सर्वेक्षण) गिरदावरी में संशोधन एवं दावा-आपत्ति करने की अवधि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गयी है। इससे किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ की बिक्री के लिये कराये गये पंजीयन की जानकारी और गिरदावरी की जानकारी में आ रहे अंतर में सुधार करवा सकेंगे।

गौरतलब है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की बिक्री के लिये किसानों द्वारा कराये गये पंजीयन में दी गयी जानकारी और पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी में विभिन्नता होने से आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने आयुक्त अभिलेख को गिरदावरी में संशोधन/दावा आपत्ति करने की अवधि 15 अप्रेल तक बढ़ाये जाने का आग्रह किया था।