वन विभाग में मलिक-मकबूजा मद में करोड़ों की वित्तीय अनियमितताएं उजागर

अकेले सीहोर वन मंडल के हिसाब-किताब में 12 करोड़ से अधिक राशि का अंतर। एक वन संरक्षक से मांगा स्पष्टीकरण, जांच की जद में आए कई आईएफएसबाद अन्य IFS पर भी होगी कार्यवाही।

उदित नारायण

भोपाल। वन विभाग मध्य प्रदेश के वन मंडलों में पदस्थ डीएफओ की घोर लापरवाहीपूर्ण कार्यशैली के कारण बैतूल, हरदा और सीहोर वन मंडल के मालिक-मकबूजा में करोड़ों रुपए की वित्तीय हेर-फेर होने की जानकारी सामने आ रही है। अकेले सीहोर वन मंडल में ही विभागीय राजस्व लेखों के मिलान पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में 12 करोड़ 27 लाख 99 हजार 81 रुपए की हेर-फेर हुई है। सीहोर वन मंडल में इस गड़बड़ी का सिलसिला अक्टूबर 2017 से शुरू हुई थी। गौरतलब है कि सीहोर वन मंडल में डीएफओ के पद पर पदस्थ रह चुके कई आईएफएस अफसर जांच की जद में आ रहे हैं। पीसीसीएफ मुख्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी निकल कर सामने आई है कि सीहोर के अलावा बैतूल और हरदा वन मंडल में भी मलिक मकबूजा लेखों में वित्तीय अनियमितता हुई है।

सीहोर वन मंडल में हुई वित्तीय हेर-फेर की जांच के लिए मुख्य वन संरक्षक राजेश खरे ने डीएफओ एमएस डाबर की अध्यक्षता में तीन सदस्य जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी के अध्यक्ष डाबर ने बताया कि 1 महीने के भीतर समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।विभागीय सूत्रों के मुताबिक मलिक-मकबूजा मद वित्तीय हेर-फेर का सिलसिला अक्टूबर 2017 से शुरू हुआ था, तब सीहोर डीएफओ के पद पर मनोज अर्गल पदस्थ थे और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला चला आ रहा था। इस बीच कई डीएफओ पदस्थ हुए और पदोन्नति होकर मलाईदार पदों पर कार्य करते रहे हैं, ये सिलसिला अभी तक जारी है। विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीहोर डीएफओ के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल वर्तमान खंडवा सीएफ रमेश गनावा का रहा है। वर्तमान पीसीएफ उत्पादन ने इस गड़बड़ी को उजागर किया। पीसीसीएफ मुख्यालय को सभी सीसीएफ को पत्र लिखकर अपने-अपने वन मंडलों में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे हुई है वित्तीय हेर-फेर

1. सीहोर वन मंडल में 0406 के विभागीय मद के स्थान पर 0408 अन्य विभाग के मद में कराई जा रही थी।

2. लेखा शीर्ष 0406 मद में जमा की जाने वाली राशि पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 में मात्र एक बार बिना किसी गणना के जमा की गई है. यह स्थिति प्रक्रिया अनुसार एवं नियमानुकूल नहीं है।

3. कोषालय से प्राप्त किए गए सब्सिडी डायरी रजिस्टर और साइबर रिसिप्ट रिपोर्ट से विभागीय राजस्व लेखों के मिलान पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपए 12 करोड़ 27 लाख 99 हजार 81 रुपए का अंतर परिलक्षित हुआ।

4. सीहोर वन मंडल में मालिक-मकबूजा की राशि जो कि राजस्व प्राप्ति नहीं है, इसको निरंतर राजस्व प्राप्ति के रूप में जमा कर अनियमितता की गई।

5. जितने भी डीएफओ पदस्थ रहे किसी ने भी वन विभाग के स्थान पर राजस्व प्राप्ति किसी अन्य विभाग के मद में जमा कराई जा रही राशि की मॉनिटरिंग नहीं की।

अकेले सहाय को नोटिस, अन्य पर कार्रवाई क्यों नहीं

सीहोर वन मंडल में यह अनियमितता अक्टूबर 2017 से शुरू हुई। इस वन मंडल में सबसे अधिक कार्यकाल रमेश गनावा का रहा है, किन्तु विभाग ने अकेले अनुपम सहाय को ही कारण बताओं नोटिस जारी किया है। जबकि वहां पर पदस्थ रहे अन्य अफसर से भी स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए लेकिन फिलहाल इस गड़बड़ झाले में अधिकारियों को बचाने के लिए एक बाबू को बलि का बकरा बनाया गया है।

गनावा के पास आधा दर्जन से अधिक पदों का प्रभार

वन विभाग में रमेश गनावा ऐसे अकेले आईएफएस अधिकारी हैं, जिनके पास आधा दर्जन से अधिक प्रभार दिए गए हैं। वर्तमान में उनकी पदस्थापना खंडवा सर्किल में है। इसके बाद पिछले दिनों बैतूल सीएफ फूलजले के तबादले के बाद वहां का प्रभार भी गनावा को ही दिया गया है। जबकि इसके पूर्व में बैतूल सर्कल में सीएफ का पद रिक्त होने पर प्रभार होशंगाबाद सर्कल में पदस्थ अफसर को दिया जाता रहा है। इसके अलावा उनके पास वर्किंग प्लान ऑफिसर शिवपुरी, वर्किंग प्लान ऑफिसर भोपाल, वन संरक्षक सामाजिक वानिकी बैतूल, और सामाजिक वानिकी खंडवा की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी गई है।