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रूस से तेल आयात में 50% की वृद्धि, भारत ने युद्ध के संकट में बढ़ाई आयात की मात्रा

नई दिल्ली पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और तनाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है. विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से होने वाली आपूर्ति ठप होने से देश में कुकिंग गैस की भारी किल्लत देखी जा रही है। रूस बना संकटमोचक, कच्चे तेल के आयात में उछाल ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत ने मार्च महीने में रूस से कच्चे तेल की खरीद में 50 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की है. फरवरी में जहां भारत रूस से 10.4 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) तेल खरीद रहा था, वहीं मार्च में यह आंकड़ा बढ़कर 15 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंच गया है. भारत अपनी तेल जरूरतों का 88% आयात करता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आता था. इस रास्ते के बंद होने के बाद भारत ने तेजी से अपनी निर्भरता रूस की ओर स्थानांतरित की है। LPG का असली संकट: क्यों खाली हो रहे हैं सिलेंडर? कच्चे तेल की आपूर्ति को तो रूस के जरिए काफी हद तक संभाल लिया गया है, लेकिन रसोई गैस का संकट अभी भी बरकरार है. विशेषज्ञों के अनुसार, भारत अपनी जरूरत का लगभग 55-60% LPG आयात करता है. इस आयातित गैस का 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज की खाड़ी से होकर आता है. युद्ध के कारण इस समुद्री मार्ग से आवाजाही लगभग बंद है. भारत प्रतिदिन करीब 10 लाख बैरल LPG की खपत करता है, लेकिन घरेलू उत्पादन केवल 40-45% ही है। आम जनता और व्यापार पर असर गैस की इस किल्लत का सबसे बुरा असर कमर्शियल सेक्टर पर पड़ा है. मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे महानगरों में लगभग 20% होटल और रेस्टोरेंट या तो बंद हो गए हैं या उन्होंने अपना मेन्यू सीमित कर दिया है. कई जगहों पर लोग अब पुराने समय की तरह लकड़ी के चूल्हों या इलेक्ट्रिक इंडक्शन का सहारा ले रहे हैं। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम लागू किया है और रिफाइनरियों को उत्पादन 25% बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है. केप्लर के विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले हफ्ते भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होंगे. तेल का विकल्प तो मिल गया है, लेकिन LPG की आपूर्ति को सुचारू करना एक बड़ी कूटनीतिक और लॉजिस्टिक चुनौती है।

“महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं संगीता सिंह, आधार सेवाओं से हासिल की आत्मनिर्भरता

आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा आत्मनिर्भर बनी संगीता सिंह  महिला सशक्तिकरण की बनी मिसाल संगीता  सिंह                           रायपुर स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे महिलाएं छोटी-छोटी आजीविका गतिविधियां (जैसे- खेती, पशुपालन, सिलाई, आधार से जुड़ी सेवाएं ) शुरू कर सकें। इस मिशन के अंतर्गत महिलाएं सशक्त बनकर न केवल परिवार की आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर होकर सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं।             ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार और प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जब महिलाओं को सही अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन मिलता है, तो वे न केवल अपने जीवन में बदलाव लाती हैं बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिला मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर जिले के ग्राम दुधाशी की निवासी श्रीमती संगीता सिंह की कहानी भी महिला सशक्तिकरण की ऐसी ही प्रेरक मिसाल है, जिन्होंने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास से एक नई पहचान बनाई है। बीसी सखी के रूप में शुरू हुआ सफ              संगीता सिंह ने वर्ष 2021 में बीसी सखी के रूप में अपने कार्य की शुरुआत की। उनके माध्यम से गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलने लगा। पहले जहां ग्रामीणों को पैसे निकालने या बैंक से जुड़े कार्यों के लिए दूर शहर या ब्लॉक मुख्यालय तक जाना पड़ता था, वहीं अब यह सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध होने लगीं। इससे ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचने लगा और गांव के लोगों को बड़ी सुविधा मिली। स्वयं सहायता समूह से मिली आर्थिक मजबूती              संगीता सिंह बताती हैं कि उन्होंने बिहान योजना के अंतर्गत अपने स्वयं सहायता समूह से 68 हजार रुपये का ऋण लिया था। इसी आर्थिक सहयोग से उन्होंने बीसी सखी के रूप में अपना कार्य शुरू किया। शुरुआत में कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और सेवा भावना से उन्होंने धीरे-धीरे गांव के लोगों का विश्वास जीत लिया। आज गांव के लोग उन्हें भरोसे के साथ अपनी बैंकिंग सेवाओं के लिए संपर्क करते हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला आधार किट             संगीता सिंह के समर्पण और उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन को देखते हुए मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर के जिला प्रशासन ने उन्हें नई जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया। आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में आधार सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से जिले में पांच नए आधार केंद्र खोले जा रहे हैं। इसी पहल के तहत संगीता सिंह को लैपटॉप सहित आधार किट प्रदान की गई। जिला प्रशासन की ओर से ईडीएम श्री नारायण केवर्त ने उन्हें यह आधार किट सौंपा। अब गांव में ही मिलेंगी आधार सेवाएं            आधार किट मिलने के बाद संगीता सिंह अब अपने गांव के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के लोगों को आधार से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगी। इनमें नया आधार पंजीयन, आधार अपडेट तथा अन्य आवश्यक कार्य शामिल हैं। इससे ग्रामीणों को छोटी-छोटी सेवाओं के लिए शहर या ब्लॉक मुख्यालय तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने गांव के पास ही सुविधाएं मिल सकेंगी। अन्य महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा           संगीता सिंह की सफलता की कहानी पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। उनकी मेहनत और आत्मनिर्भरता यह दर्शाती है कि यदि महिलाओं को अवसर और सहयोग मिले तो वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। उनकी उपलब्धि यह भी साबित करती है कि महिलाएं केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम           जिला प्रशासन की यह पहल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को भी मजबूत कर रही है। संगीता सिंह जैसी महिलाएं आज ग्रामीण भारत में बदलाव की नई कहानी लिख रही हैं। उनकी सफलता यह संदेश देती है कि आत्मविश्वास, परिश्रम और सही अवसर मिल जाए तो कोई भी महिला अपने सपनों को साकार कर सकती है। बिहान योजना का उद्देश्य गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मजबूत संस्थाएं बनाकर और उन्हें वित्तीय और आजीविका सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करके गरीबी कम करने को बढ़ावा देना है।

लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ पर CM साय का जोर, प्रशिक्षु न्यायाधीशों से की मुलाकात

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि न्याय पालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।  इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा: JEE Main 2026 Session-2 के फॉर्म शुरू, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

नई  दिल्ली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने उन छात्रों को एक बार फिर राहत दी है जो तकनीकी कारणों या किसी अन्य वजह से जेईई मेन 2026 (JEE Main 2026) के दूसरे सत्र के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। एनटीए ने घोषणा की है कि सेशन 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन की विंडो एक बार फिर से खोल दी गई है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो देश के प्रतिष्ठित आईआईटी (IIT), एनआईटी (NIT) और अन्य तकनीकी संस्थानों में एडमिशन पाना चाहते हैं। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा एनटीए के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, यह सुविधा बहुत ही सीमित समय के लिए उपलब्ध कराई गई है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह आवेदन का अंतिम अवसर हो सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना फॉर्म सबमिट कर दें। विंडो खुलने की तिथि: 12 मार्च 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि: 13 मार्च 2026 (रात 9 बजे तक) आवेदन शुल्क भुगतान: उम्मीदवारों को निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन मोड (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई) के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। क्यों जरूरी है सत्र-2 का आवेदन? जेईई मेन सत्र-2 उन छात्रों के लिए एक दूसरा और महत्वपूर्ण अवसर है जो अपनी रैंक में सुधार करना चाहते हैं या सत्र-1 की परीक्षा में किसी कारणवश बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। यह परीक्षा न केवल आईआईटी (IITs) और एनआईटी (NITs) जैसे टॉप संस्थानों में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस्ड हेतु पात्रता निर्धारित करती है, बल्कि यह देश के कई अन्य केंद्रीय और तकनीकी विश्वविद्यालयों में दाखिले का आधार भी है। कैसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:     सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.ac.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए ‘JEE Main 2026 Session 2 Registration’ लिंक पर क्लिक करें। 3. यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ‘New Registration’ पर जाएं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो सीधे अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉग-इन करें। 4. आवेदन फॉर्म में अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और परीक्षा केंद्र का चुनाव सावधानीपूर्वक भरें। 5. अपनी नई फोटो और फोटो स्कैन करके अपलोड करें। 6. अंत में, निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से करें। 7. फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखें, क्योंकि इसकी आवश्यकता काउंसलिंग के दौरान पड़ सकती है। महत्वपूर्ण सुझाव और सावधानियां एनटीए ने स्पष्ट किया है कि आवेदन फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही दें, जिसे आप पूरी एडमिशन प्रक्रिया के दौरान उपयोग कर सकें। गलत जानकारी भरने या अधूरा फॉर्म सबमिट करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सोशल मीडिया की अफवाहों के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही नजर रखें। यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्या आती है, तो आप एनटीए के हेल्पडेस्क पर ईमेल या फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तैयारी के लिए शेष समय का उपयोग सत्र-2 की परीक्षा आने वाले अप्रैल 2026 महीने में आयोजित होने वाली है। जिन छात्रों ने सत्र-1 दिया है, वे अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करें और कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास और मॉक टेस्ट देना आपकी तैयारी को मजबूती देगा।  

नोएडा फैक्ट्री में आग की भीषण लपटें, 30 लोग झुलसे, 250 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

नोएडा  नोएडा में एक बड़ा अनर्थ होने से बच गया है। मीटर बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग में 250 लोगों की जिंदगी बाल-बाल बच गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने लपटों के बीच फंसे कर्मचारियों को निकाल लिया। हालांकि, कई लोग मामूली रूप से झुलस गए तो कुछ धुएं में बेहोश हो गए थे और कुछ भगदड़ में जख्मी हो गए। ऐसे 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार तड़के सेक्टर-चार स्थित में विद्युत मीटर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से फंसे करीब 250 कर्मियों को दमकल विभाग ने बचाया। साथ ही घायल हुए 30 से अधिक लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। दमकल कर्मियों ने करीब 30 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। फैक्ट्री में 24 घंटे चलता है काम अपर पुलिस आयुक्त सुरक्षा और कानून व्यवस्था राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि गुरुवार सुबह फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली। मौके पर दमकल विभाग के कर्मियों के अलावा कई थानों के पुलिस बल को भी भेजा गया। मौके पर पहुंचने पर पता लगा कि फैक्ट्री में बिजली मीटर बनाने का कार्य 24 घंटे चलता है। फैक्ट्री में 250 से अधिक कर्मचारी फंसे हुए थे। जिनका टीम ने सीढ़ी और हाइड्रॉलिक लिफ्ट की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। जख्मी और बेहोश हुए लोग जिलाअस्पताल में भर्ती आग लगने के बाद फैक्ट्री में मची भगदड़ से कुछ कर्मचारी मामूली रूप से घायल हो गए। जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिलाया गया। वहीं धुएं से बेहोश हुए कर्मचारियों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। इस घटना के बाद फैक्ट्री और उसके आसपास भारी संख्या में भिड़ एकत्रित हो गई। पुलिसकर्मियों ने लोगों को वहां से हटाया, ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। शॉर्ट सर्किट से तीसरी मंजिल पर लगी आग वहीं, सूचना मिलने पर कर्मियों के परिजन भी फैक्ट्री और अस्पताल पहुंच गए। अपने परिजन को सुरक्षित देख राहत की सांस ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। दमकल विभाग के अधिकारी फैक्ट्री की फायर एनओसी के संबंध में जांच कर रहे हैं।

आत्मनिर्भरता की मिसाल: मां लक्ष्मी महिला समूह का AC मुर्गी फार्म, 10,000 चूजों से हो रही मोटी कमाई

महासमुंद/रायपुर. महासमुंद जिले के बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम एम.के. बाहरा की जय माँ लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम कर रही हैं। आजीविका मिशन 150 के द्वितीय चरण के अंतर्गत समूह द्वारा स्थापित 10,000 चूजों की क्षमता वाले एयर कंडीशनर मुर्गी फार्म का शुभारम्भ जिला स्काउट गाइड के अध्यक्ष श्री एतराम साहू एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हेमंत नंदनवार के द्वारा किया गया। समूह की अध्यक्ष युगेश्वरी साहू बताती है कि समूह की सदस्य महिलाएं पहले मुख्य रूप से खेती-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं। उनके पास आय का स्थायी साधन और पर्याप्त संसाधन नहीं थे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) से जुड़ने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। समूह की सभी सदस्याओं ने मिलकर आजीविका गतिविधियों की शुरुआत की और धीरे-धीरे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया। युगेश्वरी बताती है कि समूह को एनआरएलएम के तहत 15 हजार रुपये की चक्रीय निधि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने छोटे स्तर पर मुर्गी फार्म की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) से 60 हजार रुपये प्राप्त किए तथा बैंक लिंकेज के माध्यम से 1 लाख रुपये का ऋण लिया। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रमशः 2 लाख रुपये और 5 लाख रुपये का उद्यम ऋण भी प्राप्त किया। आजीविका को और विस्तारित करने के उद्देश्य से समूह ने बैंक से 10 लाख रुपये का ऋण लेकर आधुनिक एसी मुर्गी फार्म की स्थापना की। इस कार्य में अध्यक्ष युगेश्वरी साहू के पति सुरेश साहू के मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज इस मुर्गी फार्म से समूह को लगभग 80 से 90 हजार रुपये तक मासिक आय प्राप्त हो रही है। इससे समूह की महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफी सुधार आया है। इस व्यवसाय के माध्यम से समूह की सदस्याएं आत्मनिर्भर बनी है। साथ ही अन्य सदस्यों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। बढ़ी हुई आय से वे अपने परिवार के पालन-पोषण, स्वास्थ्य, बच्चों की उच्च शिक्षा तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सक्षम हो रही हैं। समूह की सदस्याओं का कहना है कि बिहान योजना से जुड़ने के बाद उन्हें आजीविका शुरू करने का साहस, प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग मिला है। वे इस व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं तथा राज्य शासन एवं बिहान योजना के प्रति आभार व्यक्त की हैं।

LPG की किल्लत पर राहुल गांधी का कटाक्ष, बोले- संसद से नरेंद्र और देश से सिलेंडर दोनों गायब

नई दिल्ली कांग्रेस सहित विपक्ष के कई दलों ने आज ईरान युद्ध के कारण देश में गहराए एलपीजी संकट को लेकर संसद भवन के बाद प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस संकट के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। संसद के मकर द्वार के निकट कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद एकत्र हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन के बाद ”मोदी जी एलपीजी” के नारे लगाए। इसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए पीएम पर कटाक्ष किया। राहुल लिखते हैं, ‘संसद से नरेंदर गायब, देश से सिलेंडर गायब’ आपको बता दें कि संसद के बाहर विपक्षी सांसदों ने गैस सिलेंडर की आकृति वाली तख्तियां भी ले रखी थीं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि ईंधन संकट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है लेकिन वह ख़ुद अलग कारणों से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रसोई गैस की किल्लत को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोगों से नहीं घबराने की अपील कर रहे हैं, जबकि वह खुद अलग कारणों से घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने संसद परिसर में मीडिया से कहा, ”प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग वजहों से घबराए हुए हैं। वह अदाणी मामले, ‘एप्सटीन फाइल’ के कारण घबराए हुए हैं।” उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर नहीं आ पा रहे हैं और देश से कह रहे हैं कि घबराओ मत, जबकि वह खुद घबराए हुए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण रसोई गैस की किल्लत के बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोगों से नहीं घबराने की अपील की थी और जनहित की रक्षा का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था, ”मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हम केवल सही और सत्यापित जानकारी ही फैलाएं।”  

“पूर्व IPL ऑलराउंडर जेवोन सर्ल्स सस्पेंड, ICC ने लिया मैच फिक्सिंग के आरोप पर एक्शन”

मुंबई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जेवोन सर्ल्स (Javon Searles) को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है. आईसीसी के मुताबिक सर्ल्स को एंटी-करप्शन कोड का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है. यह मामला 2023-24 में बारबाडोस में खेले गए Bim10 लीग से जुड़ा हुआ है।  इस टूर्नामेंट के दौरान कथित तौर पर मैच के नतीजे और खेल की स्थिति को प्रभावित करने की साजिश रची गई थी. सिर्फ जेवोन सर्ल्स ही नहीं, बल्कि इस मामले में टाइटन्स टीम के मालिक चितरंजन राठौड़ और टीम अधिकारी ट्रेवोन ग्रिफिथ भी जांच के घेरे में आए हैं. राठौड़ और ग्रिफिथ को भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है. ICC और क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने तीनों के खिलाफ एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की है।  सर्ल्स IPL में इस टीम के लिए खेले जेवोन सर्ल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रतिनिधित्व किया. आईपीएल 2018 में जेवोन सर्ल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए 4 मैच खेलकर 2 विकेट झटके हैं. फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सर्ल्स ने वेस्टइंडीज का अंडर-19 लेवल पर प्रतिनिधित्व किया. हालांकि वो वेस्टइंडीज के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए।  आईसीसी की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार तीनों व्यक्तियों पर एंटी-करप्शन कोड की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. चितरंजन राठौड़ पर क्रिकेट वेस्टइंडीज के एंटी करप्शन कोड के तहत तीन आरोप लगाए गए हैं. जबकि जेवोन सर्ल्स पर चार आरोप दर्ज किए गए हैं। ट्रेवोन ग्रिफिथ पर चार आरोप क्रिकेट वेस्टइंडीज के एंटी करप्शन कोड के तहत और एक आरोप ICC एंटी-करप्शन कोड के तहत लगाया गया है. इन आरोपों में मैच फिक्सिंग की साजिश, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को भ्रष्ट गतिविधियों के लिए उकसाना, और एंटी करप्शन जांच में सहयोग ना करना शामिल है। आईसीसी के अनुसार तीनों पर Bim10 लीग 2023/24 के मैचों के नतीजों, प्रगति या अन्य पहलुओं को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप है. इसके अलावा खिलाड़ियों या सपोर्ट स्टाफ को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करने और जांच में सहयोग ना करने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं. जेवोन सर्ल्स और ट्रेवोन ग्रिफिथ पर यह भी आरोप है कि उन्होंने संदिग्ध प्रस्तावों या संपर्कों की जानकारी क्रिकेट वेस्टइंडीज को नहीं दी, जो एंटी करप्शन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। तीनों को 14 दिनों के भीतर आरोपों का जवाब देने का मौका दिया गया है. इस दौरान एंटी करप्शन यूनिट मामले की जांच जारी रखेगी. यह मामला पहले से चल रही एक बड़ी जांच का हिस्सा है. इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाड़ी आरोन जोन्स को भी क्रिकेट वेस्टइंडीज और आईसीसी एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन के पांच मामलों में आरोपित किया गया था।

छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्त कानून, नकल करने पर 5 लाख जुर्माना और 5 साल की जेल

रायपुर  छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी (CGPSC) भर्ती घोटाले से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू करने जा रही है। विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में जल्द ही सरकार “छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक-2026” पेश करेगी। यह कदम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस “गारंटी” को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें उन्होंने परीक्षा सुधार का वादा किया था। नकल करते पकड़े जाने पर पांच साल जेल, पांच लाख जुर्माना नए कानून के तहत, भर्ती परीक्षाओं में नकल करते पकड़े जाने पर परीक्षार्थी को एक से पांच साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं, यदि कोई गिरोह या व्यक्ति पेपर लीक या नकल कराने में शामिल पाया जाता है तो उसे कठोर कारावास के साथ एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना होगा। कोचिंग संस्थानों पर भी लगेगी लगाम विधेयक में कोचिंग संस्थानों के लिए भी सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। अब कोई भी संस्थान चयन की “सौ प्रतिशत गारंटी” देकर युवाओं को प्रलोभन नहीं दे सकेगा। भ्रामक प्रचार या सफलता के झूठे दावे करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। सरकार का लक्ष्य भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर युवाओं का विश्वास बहाल करना है। CGPSC 2021–22 भर्ती घोटाले में हुआ था बड़ा खुलासा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021–22 भर्ती घोटाले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा हुआ ता। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से कोर्ट में पेश की गई पूरक चार्जशीट और उसमें शामिल सरकारी गवाह के बयान से सामने आया था कि सोनवानी का कथित वसूली तंत्र एनजीओ से लेकर कोचिंग संस्थानों तक फैला हुआ था। जांच में पहले यह तथ्य सामने आया था कि सोनवानी की पत्नी के एनजीओ जीवीएस में सीजीपीएससी के सहायक परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर कोषाध्यक्ष के रूप में जुड़े हुए थे। इसी एनजीओ के माध्यम से बजरंग पावर से 50 लाख रुपये की वसूली की गई थी। अब जांच में कोचिंग संचालक उत्कर्ष चंद्राकर की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है। आरोप है कि उत्कर्ष ने अभ्यर्थियों से करीब सवा करोड़ रुपये वसूले।  

एमपी में LPG की कमी, केवल इमरजेंसी के लिए 15% गैस, घरेलू सिलेंडर के लिए 5-7 दिन तक इंतजार

भोपाल   मध्य प्रदेश में रसोई गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। प्रदेश में LPG की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। प्रदेश में LPG का स्टॉक सामान्य से भी काफी कम रह गया है। वहीं कई जिलों में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलिवरी के लिए लोगों को 5-7 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। सिर्फ 15% स्टॉक, प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा सिलेंडर जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस समय कुल मांग के मुकाबले करीब 15% LPG का स्टॉक ही उपलब्ध है। इसे भी मुख्य रूप से इमरजेंसी जरूरतों के लिए सुरक्षित रखा गया है। ऐसे में प्रशासन ने प्राथमिकता के आधार पर घरेलू गैस उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। यही कारण है कि फिलहाल औद्योगिक उपयोग और अन्य परियोजनाओं के लिए गैस सप्लाई सीमित कर दी गई है। LPG की कमी की आंच अब किचन तक पहुंच गई है। 3 दिन से प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप है। घरेलू सिलेंडर की वेटिंग भी 5 से 7 दिन की हो गई है। ऑयल कंपनियों ने 15% गैस ही उपलब्ध होने की बात कही है, जो इमरजेंसी सेवा और घरों के लिए ही उपयोग हो सकेगी। ऐसे में गुरुवार से पूरे प्रदेश में गैस का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इधर, ऑयल कंपनियों की सप्लाई के बाद कमर्शियल सिलेंडर सिर्फ अस्पताल, सेना-पुलिस की कैंटीन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट स्थित कैंटीन, बस स्टैंड स्थित भोजनालय को ही मिलेंगे। हालांकि, खाद्य विभाग को जरूरत के हिसाब से ऑयल कंपनियों को लिस्ट देना होगी। दूसरी ओर होटल, मैरिज गार्डन, सराफा कारीगरों के साथ भोपाल और इंदौर मेट्रो को कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल सकेंगे। दोनों ही शहरों में मेट्रो का काम चल रहा है, जिसमें वेल्डिंग के लिए एलपीजी का उपयोग होता है। भोपाल-इंदौर मेट्रो को भी नहीं मिलेगी गैस गैस की कमी (LPG Shortage) का असर राज्य की बड़ी परियोजनाओं पर भी पड़ रहा है। भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजनाओं को फिलहाल एलपीजी की सप्लाई नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि जब तक सप्लाई सामान्य नहीं हो जाती, तब तक गैस का उपयोग सिर्फ जरूरी आवश्यकताओं के लिए ही किया जाएगा। घरेलू सिलेंडर डिलिवरी में देरी गैस एजेंसियों के मुताबिक सप्लाई कम (LPG Shortage) होने की वजह से बुकिंग के बाद सिलेंडर को डिलिवरी में 5-7 दिन तक का समय लग रहा है। कुछ शहरों में यह इंतजार और भी बढ़ सकता है। एजेंसी संचालकों का कहना है कि जैसे ही गैस की नई खेप पहुंचेगी, डिलीवरी की स्थिति सामान्य होने लगेगी। पहले घरों को गैस, फिर इंडस्ट्री को सप्लाई का संकट (LPG Shortage) देखते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ही उद्योग और प्रोजेक्ट्स को गैस उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिनों में ही सप्लाई आने की उम्मीद है, जिसके बाद धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी। स्टॉक इतना कि 48 घंटे तैसे-जैसे निकलेंगे भोपाल होटल एसोसिएशन के तेजकुल पाल सिंह पाली का कहना है कि राजधानी में ही डेढ़ हजार से ज्यादा होटल और रेस्टॉरेंट हैं। जहां हर रोज 2 से ढाई हजार सिलेंडर उपयोग होते हैं। जिन होटल या रेस्टॉरेंट में स्टॉक है, वहां 48 घंटे ही तैसे-जैसे निकल पाएंगे। इसके बाद होटल और रेस्टॉरेंट बंद हो जाएंगे। सरकार से मांग की है कि होटल, रेस्टॉरेंट और रेहड़ी वालों को कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाए, लेकिन सरकार ने सिर्फ इमरजेंसी सेवा के लिए गैस देने की बात कही है। मार्च में ही 20 हजार से ज्यादा शादियां प्रदेश में मार्च में ही 20 हजार से ज्यादा शादियां होना हैं। इनमें कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है, लेकिन ये 3 दिन से नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में शादियों में भोजन पकाने में दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। भोपाल में 3 हजार आभूषण कारीगर हैं। इन्हें महीने में 9000 हजार सिलेंडर की जरूरत होती है। दाल, मसाले और ड्राई फ्रूट्स हुए महंगे ईरान-इजरायल के बीच युद्ध का असर भोपाल के बाजारों में भी दिख रहा है। भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री एवं कैट के पूर्व प्रवक्ता विवेक साहू ने बताया कि दालों में तेजी बनी हुई है। हरी मूंग करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 100 रुपए, चना 150 रुपए, मूंग मोगर लगभग 125 रुपए और चना दाल करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेज बताई जा रही है। वहीं, तूअर दाल के भाव में भी करीब 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मसालों के बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। थोक व्यापारी अनिल कुकरेजा के मुताबिक, मिर्ची लगभग 50 रुपए प्रति किलो और धनिया करीब 40 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई है। वहीं थोक ड्राई फ्रूट व्यापारी किशोर राजदेव के अनुसार, पिस्ता करीब 250 रुपए प्रति किलो, अंजीर 100 रुपए प्रति किलो, केसर लगभग 20 हजार रुपए प्रति किलो और दाल चीनी करीब 5 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो चुकी है। ईरान के रास्ते आती हैं सामग्री भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री के मुताबिक, पिस्ता, अंजीर, दाल, चीनी सहित कई ड्राई फ्रूट्स ईरान के रास्ते भारत आते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय हालात का सीधा असर इनके दामों पर पड़ा है। वहीं, भारत से जाने वाले कुछ उत्पादों के दामों में गिरावट भी देखी जा रही है। खोपरा पाउडर करीब 50 रुपए, मखाने 100 रुपए और हरी इलायची लगभग 200 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। पैकेजिंग व्यापार से जुड़े मोतीलाल आडवाणी ने बताया, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से कच्चा माल महंगा हो गया है, जिसके कारण पैकेजिंग से जुड़े सामानों के रेट में करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके चलते प्लास्टिक से बने अधिकांश पैकेजिंग आइटम महंगे हो गए हैं।

मुख्यमंत्री साय का बयान: प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ में होंगे महत्वपूर्ण

प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री  साय छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात रायपुर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री  साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।  इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव मती सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक मती निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बिलासपुर में पार्किंग विवाद ने लिया तूल, DG पवन देव के बेटे को थप्पड़, आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर पार्किंग को लेकर उपजे विवाद में एक युवक ने पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीजी रैंक के अधिकारी पवन देव के बेटे को तमाचा जड़ दिया। मारपीट की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। भिलाई में रहने वाले तेजस्व देव अधिवक्ता हैं। वे बिलासपुर में रहकर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके पिता पवन देव पुलिस मुख्यालय मे डीजी रैंक के अधिकारी हैं। अधिवक्ता ने पुलिस को बताया कि वे सरकंडा क्षेत्र के अशोक नगर चौक स्थित इंडियन काफी हाउस क्लाइंट से मिलने के लिए गए थे। उनके साथ दोस्त खिलेंद्र टंडन भी थे। अधिवक्ता जब अपनी कार को पार्क कर रहे थे तभी पार्किंग के नाम पर स्कार्पियो सवार युवक ने उनसे बहस की। आसपास के लोगों ने शांत कराया विवाद इसका विरोध करने पर युवक स्कॉर्पियो से उतरकर अधिवक्ता के पास आया। उसने अपना नाम सागर जायसवाल बताते हुए अधिवक्ता से मारपीट शुरू कर दी। आसपास के लोगों ने किसी तरह विवाद शांत कराया। इसके बाद अधिवक्ता सरकंडा थाने की ओर आ रहे थे। तब स्कॉर्पियो सवार युवक ने उनका थाने तक पीछा भी किया। वकील ने थाने में की शिकायत जब उन्होंने अपनी कार थाने की ओर मोड़ दी तब युवक कार को सीधे मोपका की ओर ले गया। अधिवक्ता ने पूरे मामले की शिकायत सरकंडा थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर आरोपित को पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।  

महंगाई और युद्ध के बीच सोने-चांदी के दाम गिर रहे हैं, जानिए क्या है इसकी असल वजह

इंदौर  अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को कमजोर कर दिया है। वहीं, मध्य पूर्व में जारी युद्ध ने तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। इन दोनों वजहों ने मिलकर सोने (Gold) की कीमतों पर दबाव बनाया है। सुबह 9:15 बजे के आसपास एमसीएक्स पर सोना अप्रैल वायदा 0.10% गिरकर 1,61,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। उस समय एमसीएक्स चांदी मई वायदा 0.57% गिरकर ₹2,66,969 प्रति किलोग्राम पर थी। दूसरी ओर ब्लूमबर्ग के मुताबिक सिंगापुर में सुबह 8:05 बजे सोने की कीमत (स्पॉट गोल्ड) 0.9% गिरकर 5,132.76 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। वहीं, चांदी 1.5% गिरकर 84.44 डॉलर पर आ गई। दूसरी ओर, प्लैटिनम में 1% और पैलेडियम में 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स भी 0.2% की मजबूती के साथ बढ़त पर रहा। महंगाई और मजबूत डॉलर ने बढ़ाई सोने की मुश्किलें हालांकि, साल की शुरुआत में अमेरिका का मुख्य महंगाई आंकड़ा नियंत्रित दिख रहा था, लेकिन अब भविष्य को लेकर बढ़ती महंगाई की आशंकाओं ने फेडरल रिजर्व के लिए ब्याज दरों में कटौती की संभावना को कम कर दिया है। इस उम्मीद से डॉलर को मजबूती मिली है और डॉलर इंडेक्स में 0.3% की बढ़त देखी गई। वहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी आगाह किया है कि इस साल उसकी महंगाई दर 3% के पार जा सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर महंगाई की चिंता और गहरा गई है। क्या सोने की रैली ने लिया है अस्थायी ब्रेक? ब्लूमबर्ग ने मेलबर्न की वैंटेज मार्केट्स की विश्लेषक हेबे चेन के हवाले से बताया है कि सोने का यह गिरना ‘हार मानने’ की तरह नहीं, बल्कि एक ‘ठहराव’ की तरह लग रहा है। उनका कहना है, “बढ़ती महंगाई की उम्मीदों ने डॉलर को फिर से मजबूत किया है और निकट भविष्य में फेड द्वारा दरों में कटौती की संभावनाओं को टाल दिया है। ऐसे में निवेशकों ने फिलहाल सोने से किनारा कर लिया है, क्योंकि बाजार एक समय में सिर्फ एक ही सुरक्षित निवेश को जगह दे सकता है।” सोना: सुरक्षित निवेश की चमक बरकरार, लेकिन राह आसान नहीं सोने के लिए ब्याज दरों का बढ़ना एक बाधा है, क्योंकि यह खुद कोई ब्याज नहीं देता। इसके अलावा, निवेशक जरूरत पड़ने पर अपने पोर्टफोलियो के दूसरे हिस्सों को मजबूत करने के लिए सोने को नकदी में बदल लेते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में सोने की मात्रा में गिरावट आई है। हालांकि, पिछले हफ्ते दो साल से ज्यादा की सबसे बड़ी गिरावट के बाद, मंगलवार को इसमें कुछ निवेश दर्ज किया गया। सुरक्षित निवेश का यह दौर खत्म नहीं हुआ है इस साल सोने की कीमतों में अब तक करीब 20% की बढ़ोतरी हुई है। भू-राजनीतिक उथल-पुथल के समय एक सुरक्षित निवेश होने के कारण इसे लगातार समर्थन मिल रहा है। हालांकि, 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से इसका कारोबार काफी अस्थिर रहा है और ऊपर जाने की रफ्तार थम गई है। चेन का कहना है, “सुरक्षित निवेश का यह दौर खत्म नहीं हुआ है। यह बस सांस ले रहा है।”

UP Police SI एडमिट कार्ड से फ्री बस यात्रा पर UPSRTC ने उठाया पर्दा, जानिए क्या है सच

 लखनऊ यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 14 और 15 मार्च को प्रदेशभर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है. सोशल मीडिया पर एडमिट कार्ड दिखाकर रोडवेज बसों में मुफ्त सफर करने की खबरें फैलाई गईं, जिनका उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने खंडन कर दिया है. विभाग ने स्पष्टीकरण जारी कर सभी बस ड्राइवरों और कंडक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अभ्यर्थियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. वहीं, आवेदन पत्र में गलत आधार नंबर भरने वाले परीक्षार्थियों को जांच के लिए परीक्षा केंद्र पर ढाई घंटे पहले पहुंचना होगा. भर्ती बोर्ड ने नकल रोकने और सुरक्षा के लिए परीक्षा हॉल में घड़ी, ज्वेलरी और डिजिटल पेन जैसी वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। फ्री बस यात्रा के दावों पर परिवहन निगम का स्पष्टीकरण यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए सोशल मीडिया पर चल रही ‘निशुल्क यात्रा’ की खबर महज एक अफवाह है. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने साफ कर दिया है कि एडमिट कार्ड दिखाकर बसों में फ्री सफर करने का कोई भी आदेश मुख्यालय से जारी नहीं किया गया है। विभाग ने सभी डिपो के चालक-परिचालकों को भी सूचित कर दिया है ताकि शनिवार और रविवार को होने वाली परीक्षा के दौरान यात्रियों और स्टाफ के बीच किसी भी तरह का विवाद न हो। गलत आधार नंबर वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश भर्ती बोर्ड ने उन अभ्यर्थियों के लिए अहम जानकारी साझा की है, जिन्होंने अपने आवेदन पत्र में गलती से आधार नंबर गलत भर दिया था. ऐसे परीक्षार्थियों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय से ढाई घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा. पहचान पत्र के तौर पर अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड के अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाना होगा, वरना प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा केंद्र पर इन चीजों को लाने पर रहेगा सख्त प्रतिबंध परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं. परीक्षार्थी केंद्र के भीतर किसी भी प्रकार का क्रेडिट या डेबिट कार्ड, स्केल, इरेज़र, डिजिटल पेन, चाभी, घड़ी या किसी भी प्रकार की ज्वेलरी नहीं ले जा सकेंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आवश्यक दस्तावेज ही साथ रखें और किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें।  

राज्य में पारा 40 डिग्री के पार, सीजन की पहली ऐसी गर्मी, तापमान सामान्य से 5-7 डिग्री ज्यादा

भोपाल  मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग  के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कई शहरों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया है। बुधवार को कई जिलों में पारा 38 से 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे दिन में तेज गर्मी का अहसास होने लगा है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रतलाम में दर्ज किया गया, जहां पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा नर्मदापुरम में 39.9°C और धार में 39.4°C तापमान रिकॉर्ड किया गया। गुना में 38.1°C और इंदौर में 38°C तापमान दर्ज किया गया, जो सामान्य से ज्यादा है।  राजधानी भोपाल में भी बढ़ी गर्मी राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 4 डिग्री ज्यादा है। ग्वालियर में 37.7°C और उज्जैन में भी 37.7°C तापमान दर्ज किया गया। वहीं खंडवा, खरगोन और शाजापुर जैसे शहरों में भी तापमान 37 डिग्री के आसपास रहा। महाकौशल और विंध्य में भी चढ़ा पारा पूर्वी मध्यप्रदेश के जिलों में भी गर्मी का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। दमोह में 37.8°C, खजुराहो में 38.2°C और टीकमगढ़ में 38.4°C तापमान दर्ज किया गया। मंडला में 37.5°C और सागर में 37.4°C पारा रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में भी तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज्यादा है। रात में अभी हल्की ठंड बरकरार दिन में गर्मी बढ़ने के बावजूद प्रदेश के कई हिस्सों में रात का तापमान अभी अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। भोपाल में न्यूनतम तापमान 16°C और इंदौर में 15.8°C दर्ज किया गया। वहीं कई जिलों में न्यूनतम तापमान 16 से 20 डिग्री के बीच रहा। आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है गर्मी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिससे मार्च में ही गर्मी का असर तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अबकी बार अप्रैल और मई में हीट वेव यानी, लू चलेगी। 15 से 20 दिन तक लू चल सकती है, लेकिन मार्च में लू चलने का अलर्ट नहीं है। मार्च के शुरुआती दिनों में पारा बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने इस साल अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने का अनुमान जताया है। इन दो महीने के अंदर ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग भी गर्म रहेंगे। 

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