छत्तीसगढ़

रायपुर नौकरी से हटाए जाने पर बीएड सहायक शिक्षकों ने भाजपा कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने अपनी गिरफ्तारी भी दी. इस मामले पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, सरकार ने इस विषय में विचार-विमर्श किया है. सरकार ने बहुत चीजें सोची है. वहीं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा है कि सरकार ने युवाओं के साथ विश्वासघात किया है. उनके साथ अन्याय किया गया है. सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए. पुलिस ने भीड़ को हटाया, बर्खास्त सहायक शिक्षकों ने दी गिरफ्तारी बता दें कि सहायक शिक्षक के पद से लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है. बर्खास्तगी की कार्रवाई से युवाओं में भारी आक्रोश है. भाजपा कार्यालय पहुंचकर बीएड सहायक शिक्षकों ने साय सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया. भाजपा कार्यालय में सैकड़ों पुलिस बल मौजूद हैं. आक्रोशित बर्खास्त सहायक शिक्षक गिरफ़्तारी दे रहे. कांग्रेस ने सहायक शिक्षकों से मारपीट का लगाया आरोप कांग्रेस ने सहायक शिक्षकों से मारपीट का आरोप लगाया है. कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने गरीब आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा में सरकार को असफल बताते हुए शिक्षकों की बहाली की मांग की है. शुक्ला ने कहा, शिक्षकों से मारपीट और बदतमीजी की जा रही है. तीन हजार शिक्षकों को बर्खास्त करना बेहद ही निंदनीय है.

रायपुर रायपुर से बाइक चोरी कर ओडिशा में खपाने वाले गिरोह के छह सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह बेहद ही शातिर तरीके से काम करता था। पुलिस ने विक्की तांडेकर, जनक तांडी उर्फ जनी, लकेश तांडेकर उर्फ लक्की, रोशन नडार, नीरज नायक उर्फ नीरू, अभिषेक पटेल को गिरफ्तार कर 27 गाड़ियों को जब्त किया है। आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि ओडिशा से डिमांड आने के बाद यहां से बाइक चोरी कर भेजी जाती थी। आरोपितों ने थाना आजाद चौक, डीडी नगर, कबीर नगर, सरस्वती नगर, उरला, मौदहापारा सहित अन्य थाना क्षेत्रों से गाड़ी चोरी की थी। ऐसी खुला परत दर परत केस पुलिस ने सबसे पहले विक्की को पकड़ा। इसके बाद उसके अन्य सहयोगियों को दबोचा गया। पहले आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से चोरी किए गए 12 दोपहिया वाहन को जब्त किया गया। आरोपित विक्की ने जनक तांडी उर्फ जानी, जो चित्रो तांडी निवासी भालूमूड़ा ओडिशा के माध्यम से चोरी की गई गाड़ियों की ओडिशा में बिक्री करना बताया गया। विक्की और जनक को रिमांड पर लिया गया। वहीं, चित्रो तांडी फरार है। आगे की कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की 15 सदस्यीय विशेष टीम को ओडिशा रवाना की गई है। टीम के सदस्यों द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए आरोपितों की निशानदेही पर कुल 15 दोपहिया वाहन ओडिशा से बरामद किया गया। जनक तांडी रायपुर का रहने वाला है। ओडिशा में जब किसी को सस्ते दाम में गाड़ी की जरूरत होती थी, तो वह रायपुर में विक्की तांडेकर को वाट्सएप पर गाड़ियों के नाम लिखकर भेजता था। इसके बाद विक्की डिमांड की गई बाइक चोरी करता था। इसके बाद लकेश, रोशन, नीरज और अभिषेक रायपुर से चोरी की गई गाड़ियों को ओडिशा छोड़ने जाते थे। इसके अलावा पुलिस ने शहर में अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 45 लावारिस गाड़ियों को भी जब्त किया है। अधिकारियों ने बताया कि शहर में इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। बाइक चोरी करने वाले गैंग्स पर पुलिस शिकंजा कसती जा रही है।

रायपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) का विलय होने की उम्मीद है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने कांग्रेस में विलय के लिए प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर प्रस्ताव भेजा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की स्थापना 23 जून 2016 को पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने किया था। वर्ष-2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ मिलकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) ने चुनाव लड़ा था। गठनबंधन को 90 में से केवल सात सीटें ही मिलीं, जिसमें जोगी की पार्टी को पांच और बसपा की दो शामिल थीं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जोगी की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा। 77 सीटों पर प्रत्याशी उतरे, लेकिन किसी को जीत का स्वाद नही मिला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में होगा बदलाव कांग्रेस में बड़े बदलाव की आवाज पिछले कई महीनों से उठ रही है। पार्टी नेतृत्व ने इस बारे में पहले भी कई मौकों पर संकेत दिया है। अभी तक पार्टी में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अब बदलाव की आवाज जोर-शोर से उठने लगी है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में महामंत्री, सचिव और जिला अध्यक्ष सहित कई पद रिक्त हैं। इन पदों पर नए लोगों को नियुक्त किया जाना है। ये पद काफी समय से रिक्त हैं। नये वर्ष में कई जिलों में शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिसकी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, इसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। भाजपा और कांग्रेस ने लोगों के बीच जाने के लिए मुद्दे तय कर लिए हैं। प्रदेश के 14 नगर निगमों में से 10 में चुनाव होना है। इनमें अंबिकापुर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, चिरमिरी, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर शामिल हैं। रिसाली, भिलाई, बीरगांव और भिलाई-चरोदा में अभी चुनाव नही होंगे। 14 में से 13 निगमों में कांग्रेस की सरकार है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार तय कार्यकाल के पूरा होने के बाद भी चुनाव नहीं हो पाए हैं। पहली बार प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी। पंचायत चुनाव में भी पंचायतों में नए सरपंच मिलेंगे।

पानी बचाओ मुहिम से जुड़ी महिलाएं जागरूकता की जगा रही अलख जगदलपुर, जल जीवन मिशन से विश्वप्रसिद्ध पर्यटन ग्राम तीरथगढ़ के हर घर पहुंचा जलसरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है इस योजना ने न केवल स्वास्थ्य में सुधार किया है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बड़ा परिवर्तन लाया है। इसी क्रम में जिले के विकासखण्ड दरभा अंतर्गत प्रसिद्ध पर्यटन ग्राम तीरथगढ़ में भी जल जीवन मिशन के द्वारा जलापूर्ति होने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। इसी गांव में विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात है जो मुनगाबहार नदी से बनता है इसकी सुन्दरता मन को मोह लेने वाली है चारों ओर पहाड़ एवं घने जंगल और हरी-भरी वादियां हैं जो पर्यटको को रोमांच से भर देती है। बाहरी लोगों के सम्पर्क में आने के कारण यहां के ग्रामीणों के जीवन में बाहरी बदलाव भी देखने को मिलता है। महिलाएं दुकान चलाती हैं और पुरूष खेती-किसानी करते हैं।       तीरथगढ़ के डेढ़ हजार से अधिक की आबादी पहले जलसंकट से जूझ रही थी, मुनगाबहार नदी में नहाने व कपड़ा धोने रोज जाया करते थे। पीने का पानी भी बोरिंग से लाया करते थे, घरेलू जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली महिलाओं को ज्यादा तकलीफ थी। घर से दूर स्थित हैंडपंप से पानी लाने के कारण उनके शरीर में थकान सहित स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया था। लेकिन अब सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना इस गांव में आई और उसने पूरे गांव में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम तीरथगढ़ में 09 मीटर 10 किलोलीटर के 03 एवं 12 मीटर 10 किलोलीटर के 06 सोलर सिस्टम लगे हैं। जिससे तीरथगढ़ ग्राम पंचायत के सभी पारे-टोले के हर घर में नियमित तौर पर जलापूर्ति किया जा रहा है। साथ ही इस ग्राम पंचायत के 08 स्कूलों, 06 आंगनबाड़ी केंद्रों सहित पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन में भी नल कनेक्शन प्रदान कर जल प्रदाय किया जा रहा है। यहां की सरपंच श्रीमती महेश्वरी कश्यप बताती हैं कि हरेक घर के साथ ही सार्वजनिक भवनों में नल कनेक्शन के जरिए जलापूर्ति से ग्रामीणों को काफी सहूलियत हो रही है और उन्हें अपने खेती-किसानी और अन्य कामकाज के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है। अब गांव की महिलाओं का कहना है कि हमें हैंडपंप से पानी लेकर आना कष्टदायक था, विशेषकर बारिश के मौसम में ज्यादा तकलीफ होती थी। अब जल जीवन मिशन के जल प्रदाय योजना से स्थिति बदल गई है और हम घर से बाहर निकल कर अन्य काम में ज्यादा समय दे रहे हैं। इन महिलाओं ने सरकार के इस भगीरथ पहल के लिए साधुवाद दिया। इस ग्राम पंचायत में जल वाहिनी से जुड़ी ग्रामीण महिला श्रीमती सुषमा ठाकुर गांव में जल का सदुपयोग सहित पानी बचाने की मुहिम में एक अलग भूमिका निभा रही हैं। वह गांव की महिलाओं के साथ बैठकर उन्हें पानी के महत्व के बारे में बताती हैं और नल से पानी भरने के बाद टोटी को बंद करने की समझाइश देते हुए भावी पीढ़ी के लिए जल की बचत को दूरगामी सोच निरुपित करती हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए निरंतर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं यह उनकी जल संरक्षण के प्रति जीवट लगाव को प्रदर्शित करता है। अब सुषमा की इस मुहिम से जुड़कर महिलाएं समीपस्थ ग्रामों में पानी बचाओ संबंधी जागरूकता की अलख जगा रही हैं।

रायपुर नए वर्ष में प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार के मंत्रिमंडल में नए विधायकों को जगह मिलने से नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश में भी 14 मंत्री बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी तो साय सरकार के मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरों को मौका मिलेगा। अभी प्रदेश की 90 सीटों वाली विधानसभा में 15 प्रतिशत के हिसाब से 13.5 प्रतिशत विधायकों को ही मंत्री बनाने का प्रविधान है। हालांकि हरियाणा में भी भाजपा सरकार है और वहां भी विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इसके बावजूद वहां पर 14 मंत्री बनाए गए हैं। अभी साय मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी हरियाणा फार्मूला चल सकता है। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के रायपुर सांसद बनने के बाद साय मंत्रिमंडल में अभी 11 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल के अलावा साय सरकार 33 निगम मंडलों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति करेगी। इसी तरह विधानसभा में उपाध्यक्ष और कांग्रेस की तरफ से उप नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी कवायद हो सकती है।

महासमुंद महासमुंद अंतर्गत वार्ड नम्बर 04 की निवासी पुष्पा यादव  को महतारी वंदना योजना का नियमित लाभ मिल रहा है। प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलने वाली राशि से न केवल उनके दैनिक जीवन की जरूरतें पूरा हो रही है, बल्कि मासिक राशन खर्च के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। पुष्पा ने बताया कि वे इस राशि का उपयोग अपने पति के बढाई व्यवसाय में उपयोग होने वाले सामग्रियों की खरीद के लिए भी कर रही है। इससे उनके मन सुकून के साथ एक नए आत्मविश्वास जागृत हुआ है। साथ ही अब उनके पति का व्यवसाय आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।     पुष्पा ने बताया कि जब भी वे अपने पति को परिश्रम करते देखती थी उनके मन में सहयोग की भावना जागृत होती थी लेकिन हाथ में पैसे नहीं होने के कारण वे सीधे मदद नहीं कर पा रही थी। महतारी वंदन की राशि मिलने से उन्होंने अपने पति के व्यवसाय के लिए कटर और रेंदा मशीन खरीदी जिससे उनके पति के बढ़ाई काम में गति आई। अब उनके पति गुणवत्तापूर्ण और तेज गति से कार्य करने में सक्षम हो गया है। उनके पति श्री संतोष यादव ने बताया कि महतारी वंदन योजना की राशि से मेरे व्यवसाय में गति आई है। अब मैं उसी सामग्री को कम समय में और सफाई के साथ बना लेता हूं। बेहतर काम करने के कारण अब मुझे काम की भी कमी नहीं रहती है। पुष्पा और उनके पति ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रूपए महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ है। जिले के लगभग 3 लाख 26 हजार महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। योजना अंतर्गत महतारी वंदन योजना की 10 किस्त की राशि जारी हो चुकी है।

दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. नक्सलियों के गंगालूर एरिया कमेटी के डिप्टी कमांडर ने आज आत्मसमर्ण कर दिया है. SP गौरव रॉय और CRPF डीआईजी राकेश कुमार के सामने लोन वर्राटू (घर वापसी अभियान) के तहत सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली हुर्रा के सिर पर 3 लाख रुपए का ईनाम घोषित था. जानकारी के मुताबिक, आत्मसमर्पित माओवादी गंगालूर एरिया कमेटी अंतर्गत प्लाटून नंबर 12 में ए सेक्शन डिप्टी कमांडर के पद पर था सक्रिय. जिसने आज आत्मसमर्पण कर दिया है. आत्मसमर्पित नक्सली को सरकार 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि और 10 हजार की मासिक 3 वर्ष तक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी. लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 209 ईनामी माओवादी सहित कुल 889 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके है.

कवर्धा छत्तीसगढ़ के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज गन्ना किसानों के एक अध्ययन दल को महाराष्ट्र के लिए रवाना किया. इस दल में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना और सरदार पटेल सहकारी शक्कर कारखाना के कार्यक्षेत्र के शतक से अधिक किसान शामिल हैं. यह यात्रा किसानों को गन्ने की आधुनिक खेती की उन्नत तकनीकों से परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है. इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने संबोधन में किसानों को कृषि के क्षेत्र में नई जानकारियों और तकनीकों के महत्व को बताया. उनके साथ प्राधिकृत अधिकारी और कलेक्टर गोपाल वर्मा भी उपस्थित थे, जिन्होंने बताया कि यह यात्रा किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके माध्यम से वे गन्ने की खेती में नवीनतम अनुसंधान और तकनीकी जानकारी हासिल करेंगे. यह अध्ययन दल 1 जनवरी की सुबह कवर्धा से प्रस्थान कर महाराष्ट्र के पुणे स्थित वसंत दादा पाटिल शुगर इंस्टीट्यूट पहुंचेगा, जहां किसानों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस प्रशिक्षण में गन्ने की आधुनिक किस्मों, अधिक उत्पादन और उच्च रिकवरी प्राप्त करने की तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके बाद किसान महाराष्ट्र के पड़ेगांव गन्ना रिसर्च सेंटर और बारामती कृषि विज्ञान केंद्र का दौरा करेंगे, जहां उन्हें गन्ने की खेती में अनुसंधान आधारित नवीनतम तकनीकों की जानकारी मिलेगी. यात्रा के दौरान किसान पंढरपुर स्थित शक्कर कारखाने का भी भ्रमण करेंगे और शक्कर उत्पादन की प्रक्रिया को गहराई से समझेंगे. इसके बाद, सतारा में किसानों के साथ एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गन्ने की खेती से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों को गन्ने की खेती में आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी देना है, ताकि वे अपनी फसल में अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकें. इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि जिले में गन्ना उत्पादन को एक नई दिशा भी मिलेगी. इस अवसर पर दोनों शक्कर कारखानों के प्रबंधसंचालक, कैलाश चंद्रवंशी, भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे.

कसान की आर्थिक समस्या का हुआ समाधान, समतलीकरण से मरान भूमि में उगा धान सुकमा, कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा जिला सीईओ श्रीमती नम्रता जैन के मार्गदर्शन में जिले में हितग्राहीमूलक कार्यों को गुणवत्तापूर्ण समयसीमा में पूर्ण किया जा रहा है। इसका सकारात्मक असर गांव और ग्रामीणों में आसानी से देखा जा रहा है।        कोंटा विकासखंड के ग्राम पंचायत सामस‌ट्टी के ग्रामीण हेमला नंदा पिता जोगा के पास लगभग 01 एकड़ भूमि मरान पड़ी हुई थी। जमीन होने के बावजूद भी जमीन फसल के लायक नहीं थी जिसके लिए हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत भूमि समतलीकरण के लिए विधिवत आवेदन किया गया। कार्य स्वीकृत होने पश्चात् ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक द्वारा विशेष रूची लेकर भूमि समतलीकरण कार्य को समयावधि में पूर्ण किया गया।       पूर्व में हितग्राही हेमला नंदा की भूमि बंजर पड़ी हुई थी जिसका भूमि रामतलीकरण किया गया। उनके द्वारा भूमि समतलीकरण के उपरांत अपने खेत में धान फसल का उत्पादन किया जा रहा है और उत्पादित फसल को धान उपार्जन केंद्र के माध्यम से बेचा जा रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और घर-परिवार में खुशहाली आ रही है। फसल उत्पादन के द्वारा आय के अतिरिक्त स्रोत मिल जाने से परिवार के सभी सदस्य खुश हैं।        भूमि समतलीकरण होने पर हितग्राही हेमला नंदा के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय और शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर रायगढ़ मेडिकल कालेज चिकित्सालय के सुविधाओं में किया गया विस्तार आयुष्मान योजना कक्ष का विस्तार, आईपीडी मरीजों  के लिए अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं, फीडबैक के लिए लगाई गयी सुझाव पेटी रायपुर रायगढ़ मेडिकल कालेज 35मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर शासकीय अस्पतालों में आम नागरिकों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नए वर्ष की शुरूआत में ही चिकित्सा सुविधाओं की सभी लोगों को सुगम एवं सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, यह प्रयास किया जा रहा है। स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना की सुविधा हेतु सभी तलों (फ़्लोर )में कक्ष का शुभारंभ 1 जनवरी 2025 को किया गया है।  वित्त मंत्री और रायगढ़ के स्थानीय विधायक श्री ओ. पी. चौधरी ने स्वास्थ्य सेवाओं की सुगम उपलब्धता हेतु किया जा रहे इस पहल का स्वागत किया है। मेडिकल कालेज रायगढ़ के अधिष्ठाता डॉ. विनित कु‌मार जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के अनुसार इस सुविधा विस्तार से भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को काफी सुविधा होगी।इससे अनावश्यक भीड़ एवं कतार का सामना नहीं करना पड़ेगा और समय की बचत होगी।  पूर्व में यह सुविधा सिर्फ एमआरडी के रजिस्ट्रेशन ओपीडी काऊंटर के समीप ही उपलब्ध थी। अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम के मिंज के अनुसार आयुष्मान योजना कक्ष के विस्तार के साथ ही चिकित्सालय में अब ओपीडी , आईपीडी मरीज़ के जाँच के लिये अलग से जाँच पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं।  सभी जांच पूर्णतः निःशुल्क है।  ओपीडी की 10 रुपये की पंजीयन पर्ची एवं आईपीडी मरीज के लिये 85 रुपये की पर्ची के अलावा अलग से पर्ची कटवाने की आवश्यकता नहीं हैं।  इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक नई पहल करते हुए चिकित्सालय में सुझाव एवं शिकायत पेटी (बॉक्स) की व्यवस्था की गई है । साथ ही वार्ड में भर्ती मरीज के इलाज के सम्बन्ध में प्रतिदिन  चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता  और व्यावसायिक सलाहकार द्वारा  फीडबैक लिया जा रहा है। सुझाव एवं शिकायत पेटी में प्राप्त पत्र एवं फीडबैक को अस्पताल प्रबंधन द्वारा समिति में रख कर उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

राष्ट्रीय एकता को मिलेगी मजबूती और विभिन्न राज्यों के बीच बढ़ेगा आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदानप्रदान : मुख्यमंत्री यूनिटी मॉल से स्थानीय उत्पादों और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा     रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राज्य में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) मॉडल को प्रोत्साहित करने एवं स्थानीय उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है।  यूनिटी मॉल की स्थापना से स्थानीय हस्तशिल्पियों, बुनकरों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा और नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मॉल में उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होने से हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राज्य के छोटे उद्यमियों, शिल्पकारों एवं बुनकरों को लाभ मिलेगा। यह स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन एवं विक्रय के लिए ‘‘वन स्टॉप मार्केट प्लेस’’ के रूप में कार्य करेगा।     मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यूनिटी मॉल राज्य के गरीबों, युवाओं, अन्नदाताओं, और नारी शक्ति के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा। साथ ही यह मेक इन इंडिया और राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश वासियों के विकास के साथ राष्ट्रीय एकीकरण एवं मेक इन इण्डिया जैसे महत्वपूर्ण विषयों को अपनी प्राथमिकता मानती है। राज्य में स्थापित किये जाने वाले यूनिटी मॉल में अन्य सभी राज्यों के महत्वपूर्ण स्थानीय उत्पादों का भी प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। इससे राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिलेगी और विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान बढ़ेगा।            मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि हस्तशिल्पियों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय स्तर पर नवीन रोजगार सृजन करने स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के इस रिफॉर्म के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 100 करोड़ रुपये राज्य को कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) के तहत अग्रिम रूप में प्रदान किए गए हैं।     वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि यूनिटी मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प उत्पादों के साथ-साथ फूडकोर्ट्स में स्थानीय व्यंजनों को भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यूनिटी मॉल के माध्यम से प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की योजना है। यूनिटी मॉल की स्थापना का दायित्व रायपुर विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। यूनिटी मॉल से न केवल राज्य के स्थानीय कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ में एक सशक्त और स्थायी इकोसिस्टम का निर्माण करेेगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और शहरी बाजारों तक उत्पादों की पहुंच में मददगार होगा।