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हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए कर रही है कार्य-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर हमारी सरकार के कार्यकाल को 13 दिसम्बर को एक वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस अवसर को हम जनादेश परब के रूप में मना रहे हैं। हमने ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे ही दिन मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी। हमने आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज भी आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऊर्जाधानी कोरबा में 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया है। यह एक बड़ी राशि हैै और इस राशि से जिले के विकास का और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले को डीएमएफ से बड़ी राशि प्राप्त होती है और इस राशि से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से विवाह के बंधन में बंधने वाले 102 नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमने प्रदेश में सुशासन देने का काम किया है।     उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस क्षेत्र के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश में लागू नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं, अग्निवीर  सहित अन्य युवाओं को लाभ मिलेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम से एक जगह से आवेदन करने की सुविधा होगी।     उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है।     उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की खाते में एक हजार प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा वासियों को बधाई देते हुए आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री साय ने राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से बड़ी संख्या में  हितग्राहियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य  जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों की घोषणा की     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन की मांग पर जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सर्वमंगला हसदेव नदी रपटा सहित, पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर एप्रोच रोड निर्माण  की घोषणा की। उन्होंने कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, झगरहा में माध्यमिक शाला का  हाई स्कूल में उन्नयन और कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डाे में  विकास कार्याे के लिए 23 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि व एनयूएलएम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किया सम्मानित

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम – स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे – एनयूएलएम योजना ने महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को समारोह में सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री अरूण साव, वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, विधायक मोतीलाल साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत सस्ते में और गुणवत्ता के साथ हमारे स्ट्रीट वेंडर्स ग्राहकों को सामान उपलब्ध कराते हैं। पहले इन लोगों की सहायता के लिए किसी तरह की योजना नहीं थी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संवेदनशीलता के साथ स्ट्रीट वेंडर्स की दिक्कतों को न केवल समझा बल्कि उन्हें आगे बढ़ाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की। इस योजना की शर्तें बेहद आसान रखी। कोई जमानतदार नहीं, मासिक किश्तों में ऋण चुकाने की सुविधा और ब्याज सब्सिडी के लाभ के चलते लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब अपने सपनों को पूरा करने की राह खुल गई। हमारी सरकार आपको हर संभव मदद प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही महिला स्वसहायता समूहों को विभिन्न छोटे – छोटे व्यवसायों के लिए कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करके उन्हें सशक्त करने का सराहनीय कार्य एनयूएलएम योजना में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मामूली ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा कर लाखों महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शहरी बेघरों के लिए चलाए जा रहे आश्रयस्थल की लगातार मानिटरिंग की आवश्यकता  बताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ और चार नगरीय निकायों को स्पार्क अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की मदद के लिए नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों तथा इन्हें बैंक लिंकेज प्रदान करने वाले बैंक अधिकारियों का भी हम सम्मान कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने इस अवसर पर कहा कि ये योजनाएं रोज कमाने खाने वाले गरीब परिवारों के लिए बड़ी लाभदायक साबित हो रही है। इसके जरिए लाभार्थी शहर की फुटपाथों पर व्यवसाय संचालित कर भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार के एक वर्ष की अवधि में किए गए कार्यों और उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वन मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं गरीबों और महिलाओं को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। जब यह तबका मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ भी मजबूत होगा। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसव राजू एस. ने शहरी गरीब परिवारों के उत्थान के लिए संचालित पीएम – स्वनिधि योजना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना के कुशल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 88,498 स्ट्रीट वेंडर्स को 184.98 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैंको से प्रदान कराई गई है। इसी तरह राज्य शहरी आजीविका मिशन के तहत 30 हजार 347 महिला स्व सहायता समूहों को रिवाॅल्विंग फंड के रूप में 30 करोड़ 34 लाख रूपये का वितरण किया गया है! मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर “विकास, उपलब्धि और सुशासन के एक साल”, “डे – एनयूएलएम, पीएम – स्वनिधि योजना” और “मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना” पर लघु फिल्म लांच की। इस अवसर पर लाभार्थियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी मुख्यमंत्री सहित अतिथियों अवलोकन किए। इस अवसर पर कलेक्टर डॉ.गौरव सिंह, आयुक्त नगर पालिक निगम अबिनाश मिश्रा, सूडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, बैंकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, डे – एनयूएलएम के लाभार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंप, उत्साह वर्धन किया

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कोरबा प्रवास के दौरान सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विभागो के द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया। उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति के 3 हितग्राहियों को आवास की खुशियों की चाबी सौंप कर गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक और सामग्री प्रदाय की।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला पंचायत के स्टॉल में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत अजगरबहार की दुखी बाई बिरहोर, रामधर बिरहोर और सुमति बाई कोरवा को नए आवास की चाबी प्रदाय की और गृह प्रवेश हेतु शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत मेमबाई राठौर,गनेशी चंद्रा और राजमति को आवास की चाबी प्रदान की।     मुख्यमंत्री ने आरती सिदार को श्रमिक पंजीयन कार्ड प्रदाय किया। रेशम विभाग के तहत कोसा उत्पादन करने वाले स्वसहायता समूह के सदस्यों, अधिकारियों ने शाल और श्रीफल प्रदाय करके मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने रेशम विभाग से कोसाफल उत्पादन के भुगतान हेतु पांच लाख 64 हजार रुपए कि राशि का चेक समूह की महिला सदस्यों को प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 स्वा सहायता समूहों को 30-30 लाख रुपए के चेक दिए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग से दिव्यांग दुर्गेश्वरी बरेठ,एवं झूमन दास को मोटराइज्ड ट्राईसायकल देकर प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को मेट प्रदाय किया। उन्होंने पशुधन विकास विभाग के तहत राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना, गोपालन से सुभद्रा राठिया को 93 हजार 200 रुपए अनुदान राशि का चेक देकर उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने भटगांव निवासी किसान श्रीमती महेत्तरीन बाई को कृषक यांत्रिकीकरण पर सबमिशन योजना के तहत 5 लाख रुपए के अनुदान पर ट्रेक्टर की चाबी सौंप कर उन्नत कृषि  कार्य के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मछुआ समाज के सदस्यों को मछली जाल सहित आइस बॉक्स प्रदाय किए। उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति के हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र भी प्रदाय किए।     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नव दंपत्ति को आशीर्वाद देकर उनके सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नव विवाहित नीलू कुमारी और ममता केवट को विवाह प्रोत्साहन राशि के 35-35 हजार रुपए की राशि का चेक प्रदान किया।

हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को पूरी तेजी से पूरा कर रहे हैं : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को पूरी तेजी से पूरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के जेएमपी शासकीय स्कूल प्रांगण में  आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर जिले को 451 करोड़ 25 लाख की लागत वाले 134 विकास  कार्याे के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान यह बात कही।   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 3 हजार 883 हितग्राहियों को सामग्री एवं चेक का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तखतपुर विधायक धरमजीत सिंह के अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर में बाबा गुरूघासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के चयनित 142 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री अरूण साव ने की। उन्होंने बाइक एंबुलेंस की सेवा के लिए जिला प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड  में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा मार्च महीने से शुरू होने से अब तक 4089 मरीजों को इसका सीधा लाभ मिला है। इसमें सभी वर्ग के मरीज शामिल हैं। बाइक एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, बच्चों के टीकाकरण और मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जा रहा है। बाइक एंबुलेंस के जरिए वनांचल क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए केन्द्र तक लाया जाता है और शिशुवती माताओं को प्रसव के बाद सुरक्षित घर भी पहुंचाया जाता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि शराब घोटाला, कोयला घोटाला की संभावना को हमने सुशासन के जरिए रोका है। प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप पीएससी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है।  लोक सेवा आयोग की परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है,  जिसके चलते किसान मजदूर गरीब के बेटे आज बड़े-बड़े पद पर चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का फायदा राज्य को मिल रहा है। हमारी सरकार मजबूती से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का बीड़ा हमने उठाया है। नियद नेल्ला नार योजना के तहत घोर नक्सली एरिया में हमने विकास की रोशनी पहुंचाई है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के एक साल पूर्ण होने पर जनादेश तिहार के रूप में इसे मनाया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय विकास एवं शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बनते ही हमने  18 लाख आवास गरीबों को स्वीकृत किया गया। किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी एकमुश्त दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले को 452 करोड़ के विकास कार्याे की सौंगात दी है। हमारी प्रतिबद्धता जनता और विकास के कार्याे के प्रति है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक सर्वधरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष महंत ने सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, 2028 तक 10 लाख करोड़ की GDP के लक्ष्य को बताया ‘सपना’

रायपुर छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और धान खरीदी में किसानों को हो रही परेशानियों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही, उन्होंने यह दावा किया कि राज्य सरकार ने उनके द्वारा स्वीकृत सभी कार्यों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा, उन्होंने साय सरकार के एक साल पूरा होने पर आयोजित जश्न और दुबई में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव सट्टा एप के सरगना सौरभ चंद्राकर के देखें जाने को लेकर भी सवाल खड़े किये हैं। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने प्रदेश की जीडीपी को 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने के सरकार के लक्ष्य को “सपना” करार दिया और इसे वास्तविकता से परे बताया। उन्होंने कहा, “यह सपना कैसे देखा जा सकता है? इसे पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। किसके निर्देश पर सरकार काम कर रही है, यह भी समझ से बाहर है।” उन्होंने कहा कि “सरकार ने मेरे द्वारा स्वीकृत नगर पालिका, सड़क, मंडी के कार्यों को वापस ले लिया। सरकार ने मेरा ध्यान नहीं रखा। प्रदेशभर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। स्कूली छात्राओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, और हर विभाग में गड़बड़ी व्याप्त है। ट्रांसफर ऑर्डर हाई कोर्ट से रद्द होने तक भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है।” जशपुर जिले में बीते दिनों सामने आई एक नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या की वारदात पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “मुख्यमंत्री जी को यह बुरा लगेगा, लेकिन उनके ही जिले में एक लड़की को खेत में दबाकर उस पर धान बो दिया गया। रायगढ़ में अपराध की दर बढ़ी है, खासकर आदिवासियों और महिलाओं पर। सरकार इसे कैसे उपलब्धि मान सकती है?” राइस मिलर्स की हड़ताल और धान खरीदी के मुद्दे पर महंत ने कहा कि सरकार के साथ राइस मिलर्स का कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया है। महंत ने आरोप लगाया कि धान का उठाव केवल कुछ जगहों पर हो रहा है, और किसान अभी भी टोकन पर आश्रित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अमानक बोरे में धान भरने से किसानों को हर क्विंटल पर 23 रुपये का नुकसान हो रहा है। महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अमानक बोरे का मुद्दा उठाया और सरकार से ध्यान देने की अपील की। इसके अलावा, दुबई में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा में महादेव सट्टा एप के सरगना सौरभ चंद्राकर की तस्वीर पर नेता प्रतिपक्ष महंत ने कहा कि प्रदीप मिश्रा जी उन्हें माला पहना रहे थे, हमने देखा। वह हमारे यहां के बड़े कथाकार हैं, किनके भरोसे ये सब चल रहा है, यह इससे पता चल रहा है।

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में पर्यटकों की सुविधा और स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने प्रशासन की पहल

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ का गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (जिला) प्राकृतिक धरोहरों से भरा हुआ है. यहां साल के घने वन, प्राकृतिक झरने, 8 नदियों, पहाड़ों, और गुफाओं का अद्भुद सौंदर्य देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. दूर-दूर से पर्यटक यहां के खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने आते हैं. 10 फरवरी 2020 में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के तहत बिलासपुर से अलग इस जिले का गठन किया गया था. पृथक जिला बनने के बाद से जीपीएम जिले को पर्यटन जिला के नाम से एक नई पहचान दिलाने जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन स्थलों का विकास, पर्यटकों की सुविधा और स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए सार्थक पहल किया जा रहा है.  जीपीएम जिले में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने गगनई नेचर कैंप के विस्तृत जलाशय में नौकायन शुरू करा दिया है. राजमेरगढ़, ठाड़पथरा, लक्ष्मणधारा, माई का मड़वा, झोझा जलप्रपात, जोगी गुफा आदि स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सौंदर्यीकरण के साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंटीन एवं बैरियर का निर्माण किया गया है. इन स्थानों पर ट्रैकिंग, कैंपिंग व अन्य गतिविधियां कराई जा रही हैं. पर्यटन स्थलों की देखरेख एवं संधारण के लिए स्थानीय पर्यटन समितियों का गठन किया गया है. पर्यटन समितियों को रात्रि भ्रमण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. स्थानीय युवाओं को ट्रैकिंग, हॉस्पिटैलिटी आदि का प्रशिक्षण दिया गया है.  स्थानीय पर्यटन समितियों के माध्यम से बस्ती बगरा और सोन बचरवार में होम स्टे संचालित किया जा रहा है. झोझा जलप्रपात घूमने आने वाले पर्यटक प्रकृति की वादियों में बसे आदिवासी ग्राम बस्ती बगरा में संचालित होम स्टे का आनंद ले सकते हैं. कम्युनिटी विलेज स्टे भी लमना ग्राम पंचायत में स्थानीय पर्यटन समिती द्वारा संचालित कराया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को पारंपरिक संस्कृति से भी जोड़ा जाता है. सोन बचरवार जहां से सोन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, और पूरे विश्व में सिर्फ एक मात्र मंदिर जहां पर मां नर्मदा और शोणभद्र जी की एक साथ प्रतिमा देखने को मिलती है, यहां पर माघ पूर्णिमा में एक विशाल मेले का भी आयोजन कराया जाता है. यह गांव धार्मिक महत्वता के लिए भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है यहां पर भी सोन बचारवार होम स्टे है, जो कि पर्यटन समिति द्वारा संचालित कराए जा रहे हैं. पर्यटन स्थल ठाड़पथरा में मड हाउस बनाया जा रहा है, इसका भी संचालन स्थानीय पर्यटन समिति द्वारा किया जाएगा.  जिले में धनपुर एक पुरातत्विक् स्थल है, जहां पर पर्यटन समिति के द्वारा विशालकाय पत्थर पर उभरी हुई मूर्ति बेनीबाई को संरक्षित किया जा रहा है. यहां खुदाई से प्राप्त मूर्तियों एवं अवशेषों का संरक्षण भी किया जा रहा है. धनपुर में मूर्ति संग्रहालय का निर्माण कराया जा रहा है. पर्यटन विकास के तहत मलनिया डैम में खनिज न्यास मद से एक्वा टूरिज्म एवं वाटर स्पोर्ट्स की स्वीकृति दी गई है, जिसका संचालन मछुआ सहकारी समिति द्वारा किया जाना है. प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण जिले का पर्यटन स्थल स्थानीय पर्यअकों को ही नही बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी खूब भा रहा है. जिला प्रशासन जिले के सभी दुर्लभ एवं आकर्षक पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है. कबीर चबूतरा से लेकर समुदलई तक प्रत्येक पर्यटन स्थल की जीवंतता एवं सुरम्यता आने वाले दिनों में पूरे देश में जिले की ख्याति बढ़ाएगी. जिले के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए जिला प्रशासन द्वारा कॉफी टेबल बुक बनाई गई है तथा जिले की पर्यटन स्थलों को इंटरनेट के माध्यम से लोगो तक पहुंचाने के लिए www.gpmtourism.com वेबसाइट बनाई गई है. इस वेबसाइट के माध्यम से पर्यटन समितियों द्वारा संचालित कैम्पिंग, ट्रैकिंग, होमस्टे, कम्युनिटी विलेज स्टे एवं मडहाउस की बुकिंग भी की जाती है. जीपीएम कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले की प्राकृतिक सुन्दरता और पर्यटन की भरपूर संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा पर्यटन क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ स्थानीय जनजीवन के लिए भी कार्य किया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ की हाउसिंग सोसाइटी सौर ऊर्जा से होंगी रोशन, क्रेडा ने शुरू किया सर्वे

रायपुर राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा अक्षय विकास अभिकरण (क्रेडा) ने हाउसिंग सोसाइटियों को सोलर ऊर्जा से रोशन करने की तैयारी की है। क्रेडा के अधिकारी आवासीय सोसाइटियों का सर्वे भी कर रहे हैं। बीते दिनों क्रेडा ने हाउसिंग सोसाइटियों की बैठक भी ली थी। अधिकारियों का कहना है कि आवासीय सोसाइटी में सोलर प्लांट लगाने से यहां के रहवासियों को लाभ होगा। इसका खर्च भी आवासीय सोसाइटी और रेस्को (रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी) मिलकर करेंगे। वहीं, केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा के माध्यम से 2030 तक देश में 500 बिलियन वॉट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। दो योजनाएं होगी लांच सोसाइटियों में सौर संयंत्र लगाने के लिए रेस्को और कैपेक्स जैसी दो योजनाएं लांच की जा रही हैं। कैपेक्स मॉडल के अंतर्गत सोसाइटियों को इसका पूरा खर्च वहन करना होगा। वहीं, रेस्को के तहत वेंडर पूरा सिस्टम लगाएगा और कॉलोनी के लोग न्यूनतम दर पर बिजली खरीदेंगे। क्रेडा के सीईओ राजेश सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश की सभी छोटी बड़ी कॉलोनियों को ग्रीन एनर्जी से जोड़ने के लिए इस दिशा में काम हो रहा है। सर्वे शुरू हो चुका है। इससे बिजली बिल भी कम आएगा। यह होता है रेस्को मॉडल रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी (रेस्को) मॉडल के तहत बिजली की मांग के अनुसार सोसाइटी में सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है। इसमें शुरुआती खर्च रेस्को करता है। उत्पादित होने वाली बिजली को तय कीमत पर आवासीय सोसाइटी को बेचा जाता है। यह बिजली बिल की तुलना में एक तिहाई होता है। एक समय के बाद यह संयंत्र सोसाइटी के हवाले कर दिया जाता है। यह होता है कैपेक्स मॉडल कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडल (कैपेक्स) के तहत आवासीय सोसाइटी सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्च वहन करती है। इसमें सोसाइटी का ही मालिकाना हक होता है। प्लांट से उत्पादित बिजली का उपयोग यूटिलिटी बिजली भार में किया जाता है। इतने रुपये की होगी बचत रेस्को मॉडल के तहत 100 किलोवॉट का सौर संयंत्र लगाया जाता है, तो हर महीने 90 हजार की बचत होगी। वहीं कैपेक्स माडल से 1.13 लाख रुपये प्रति माह की बचत होती है। 100 किलोवॉट क्षमता का प्लांट लगाने के लिए 800 से 850 वर्ग मीटर जगह होनी जरूरी है।

सिंगल मदर किरण गुप्ता के जीवन में महतारी वंदन योजना लाई सकारात्मक बदलाव

सहायता राशि से शुरू किया अपना व्यवसाय, अब हो रही है दोगुनी कमाई, लोगों को भी खूब भा रहे उनके हाथों के बने आचार अम्बिकापुर सहायता राशि से शुरू किया अपना व्यवसाय, अब हो रही है दोगुनी कमाई, लोगों को भी खूब भा रहे उनके हाथों के बने आचारमुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना ने महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। ऐसी ही एक कहानी अम्बिकापुर के किरण गुप्ता की है, जिन्होंने महतारी वंदन योजना के द्वारा मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग कर आचार का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। किरण बताती हैं कि वो अपनी बेटी के साथ अम्बिकापुर में रह रहीं हैं, जब बेटी लगभग दो वर्ष की थी तभी से वो सिंगल मदर के रुप में सिलाई-कढ़ाई के साथ दूसरे के किराने के दुकान में काम कर होने वाली थोड़ी बहुत आय से उसकी परवरिश कर रही हैं। बेटी आज कॉलेज में है, अब उन्हें आगे की पढ़ाई की चिंता होने लगी थी। उन्होंने बताया कि मुझे आचार बनाने का बहुत शौक था, तब मेरी बहन ने आचार का ही व्यवसाय शुरू करने की सलाह दी। परन्तु आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि कुछ नया सोचने की हिम्मत नहीं हुई। किरण कहतीं हैं कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई महतारी वंदन योजना ने उनकी जिंदगी बदल दी है। महतारी वंदन योजना से मिली राशि को जोड़कर किरण ने “होम मेड पिकल“ यानी घर में बने आचार बनाकर बेचना शुरू किया। अब किरण अम्बिकापुर के मुख्य चौक-चौराहे पर स्टॉल लगाकर अलग-अलग तरह के आचार बेचतीं हैं। लोगों को उनके हाथ के बने आचार खूब भा भी रहें हैं, पहले उन्हें अन्य कार्यों से  महज 5-6 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन अब खुद का व्यवसाय शुरू करके दोगुनी आमदनी मिल रही हैं। किरण की बेटी भी उनके इस सफर में उनका साथ देती हैं। किरण ने इस योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना हम महिलाओं के लिए एक मजबूत सहारा साबित हुई है। आज महतारी वंदन योजना के बदौलत उनका खुद का व्यवसाय शुरू हुआ है और वह आत्मनिर्भर बन रहीं हैं।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : डांडजमड़ी पंचायत के सभी 90 घरों में नल से पहुंच रहा है शुद्ध पेयजल

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही डांडजमड़ी पंचायत के सभी 90 घरों में नल से पहुंच रहा है शुद्ध पेयजलजल जीवन मिशन के तहत  आकांक्षी ब्लॉक गौरेला के डांडजमड़ी पंचायत के सभी 90 घरों में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचना प्रारंभ हो गया है। इस उपलब्धि पर ग्रामवासी ललिता वाकरे ने बताया कि उन्हें नल से घर में जल मिलने से बहुत खुशी हो रही है। अब उन्हें पानी लेने के लिए दूर स्थित कुएं तक नहीं जाना पड़ता। योजना के संचालन एवं संधारण के लिए ग्राम पंचायत को हस्तातंरण कर दिया गया है। साथ ही ग्राम के सरपंच इंजोरसिंह धुर्वे, पंचायत सचिव रतन सिंह और ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्यों तथा ग्रामवासियों को जल की उपयोगिता, जल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के बारे में बताया गया है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया है।

गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर 18 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित

अम्बिकापुर, आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में गुरू घासीदास जयंती 18 दिसंबर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानें , विदेशी मदिरा दुकानें , संलग्न अहाता, एफ.एल.8 तथा मद्य  भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा। इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह की गरिमापूर्ण मनाने प्रारंभिक तैयारियां शुरू

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न रायपुर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2025 गरिमापूर्ण मनाने और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की पूर्व तैयारियों के लिए आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। अपर मुख्य सचिव ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के आयोजन के संबंध में तमाम व्यवस्था और तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं। श्रीमती पिल्ले ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित की जाने वाली झांकियां तथा उसकी थीम का निर्धारण एक सप्ताह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं।     बैठक में राजधानी में आयोजित कार्यक्रम के आयोजन स्थल एवं समय का निर्धारण, समारोह के पल-प्रति कार्यक्रम का निर्धारण, आमंत्रण पत्र के प्रारूप का अनुमोदन, मुद्रण एवं उसका वितरण, मंच, पंडाल व्यवस्था, बैठक व्यवस्था निर्धारण, माननीय राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाला उद्बोधन/संदेश को तैयार करना, संबंधी निर्देश दिए गए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि समारोह स्थल पर परेड कार्यक्रम, भाग लेने वाली टुकड़ियों का निर्धारण एवं रिहर्सल, स्कूली बच्चों के कार्यक्रम, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों तथा उत्कृष्ठ झांकी को पुरस्कार वितरण, के साथ ही कार्यक्रम के उद्घोषक का निर्धारण, किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार पार्किंग एवं ट्रेफिक व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर विभागों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति, कार्यक्रम के रिहर्सल की तिथि, प्रतिभागियों, स्कूली बच्चों के लिए स्वल्पाहार/पीने के पानी की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल, साफ-सफाई, अस्थाई शौचालय इत्यादि की व्यवस्था, संध्याकालीन कार्यक्रम की रूपरेखा, स्थान एवं समय का निर्धारण, जिला एवं तहसील स्तर पर आयोजित किए जाने वाली कार्यक्रमों का निर्धारण करना सुनिश्चित करें। जिला मुख्यालयों पर माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, विधान सभा अध्यक्ष एवं अन्य माननीय मुख्य अतिथियों द्वारा ध्वजारोहण के लिए जिलों का निर्धारण, स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण, शासकीय भवनों पर प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।     बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, सचिव लोक निर्माण डॉ. कमलप्रीत सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त सचिव श्रीमती शहला निगार, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आरक्षक ने बटालियन से चुराया इंसास रायफल, बदले में मांगी 10 लाख की फिरौती

कवर्धा छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में 3 नवंबर 2024 को 17वीं बटालियन छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के सरेखा स्थित मुख्यालय कैंप से एक इंसास राइफल, 20 राउंड कारतूस और मैगजीन चोरी हो गई थी. चोरी की गई राइफल को लौटाने के लिए आरोपी ने कई अलग-अलग नंबरों से फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की. इस मामले का पर्दाफाश करते हुए कबीरधाम पुलिस ने आरोपी आरक्षक नरोत्तम रात्रे को जाल में फंसा कर गिरफ्तार कर लिया है, जो इस घटना में शामिल था. जानकारी के अनुसार, आरोपी नरोत्तम रात्रे, जो 17वीं बटालियन में आरक्षक था, वर्तमान में चिकपाल कैंप, थाना कटेकल्याण, जिला दंतेवाड़ा में पदस्थ था. उसका स्थायी निवास ग्राम धाबाडीह, थाना लवन, जिला बलौदाबाजार है. आरोपी ऑनलाइन जुआ और सट्टा खेलने का आदी था और उसके ऊपर लगभग 4 लाख रुपये का कर्ज था. कर्ज चुकाने के लिए ही उसने इस चोरी की योजना बनाई. आरोपी ने चोरी से एक माह पहले 1 महीने का अवकाश लिया था और इस दौरान सरेखा कैंप में 15 दिन तक रुका था. यहां उसने कैंप की रेकी कर रायफल चोरी की योजना बनाई. घटना के दिन, 03 नवंबर 2024 को आरोपी ने बाइक लेकर सरेखा कैंप पहुंचकर चोरी की. आरोपी, जो पहले भी कैंप में तैनात रह चुका था, ने गार्ड रूम में जाकर ड्यूटी के समय का फायदा उठाया और इंसास रायफल, मैगजीन और 20 राउंड कारतूस चुरा लिए. घटना की जानकारी तब मिली जब जवानों ने गार्ड रूम में लौटकर हथियारों की जांच की. फिरौती की मांग चोरी के तीन हफ्ते बाद, आरोपी ने पीड़ित जवान को अलग-अलग नंबरों से मैसेज करके राइफल वापस करने के बदले 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी. आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था और पीड़ित को बार-बार पैसे देने की धमकी दी. पुलिस ने आरोपी के साथी सुकित केसरवानी को भी गिरफ्तार किया, जिसने आरोपी को फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराया था. पुलिस की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह (IPS) के निर्देश पर पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की. इस टीम में थाना प्रभारी कवर्धा, साइबर सेल प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे. टीम ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए नंबरों की जांच की और आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई रायफल, कारतूस और मैगजीन बरामद कर ली गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी और फिरौती मांगने के लिए दो अलग-अलग प्रकरणों में अपराध दर्ज किया है:     अपराध क्रमांक-689/2024, धारा 331(2), 305(ड.) BNS 2023 IPC (रायफल चोरी का मामला).     अपराध क्रमांक-752/2024, धारा 308(2) BNS 2023 (फिरौती मांगने का मामला). एसपी का बयान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने कहा, “हमारी टीम ने समयबद्ध तरीके से काम करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और चोरी की गई रायफल को बरामद कर लिया. इस जटिल मामले की जांच और कार्रवाई में सभी अधिकारियों का योगदान सराहनीय रहा है.” इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह के निलंबन आदेश को खारिज कर किया बहाल

रायपुर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है. 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है. बता दें कि बैच 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह (जीपी सिंह) को 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इसके आईपीएस ने कैट में चुनौती दी. CAT ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द करते हुए उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के निर्देश दिए. गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने अब जाकर जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया है. साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है.

असमाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में लगाई आग, घटना से लोगों में भारी आक्रोश

अंबिकापुर अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित एक मंदिर में असमाजिक तत्वों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है. जिससे मंदिर के अंदर रखी छोटी मूर्तियों और पूजन सामग्री को नुकसान पहुंचा है. इतना ही नहीं असमाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग में लगे कॉपर नाग के साथ पूजा सामाग्री को भी आग के हवाले कर दिया. मंदिर में पूजा करने वाले लोगों ने जब घटना को देखा तो वे आक्रोशित हो गए. पुलिस जांच में जुट गई हैं. जानकारी अनुसार, असमाजिक तत्वों ने शिव मंदिर में आग लगा दी. भगवान की छोटी मूर्तियों और पूजा के सामानों में भी असमाजिक तत्वों ने आग लगाई. घटना गांधी चौक के पास शिव मंदिर की है. मंदिर में आगजनी की घटना से लोगों का गुस्सा फूटा हैं.

देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित

बिलासपुर बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई. जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव पर भीड़ को उकसाने का आरोप है. बता दें कि बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुई आगजनी की घटना में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था. अभियोग पत्र में देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मामले में उनको बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था.

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