छत्तीसगढ़

फाइनेंशियल, सर्विस और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लगातार विकास हो रहा हैं पर विकास की इस दौड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी पीछे नही हैं. किसी भी प्रोजेक्ट को प्रॉपर हैंडल करने के लिए कंस्ट्रक्शकन मैनेजर्स की डिमांड बढ़ती जा रही हैं. यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड फील्ड में रूचि रखते हैं तो कंस्ट्रक्शसन मैनेजमेंट बनकर आप अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं. जानिए कंस्ट्रक्शंन मैनेजर से सम्बंधित जानकरी… क्या है कंस्ट्रक्शान मैनेजमेंट? जब कोई नया कंस्ट्रक्शन या नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाता हैं तो उसका पूरा प्लान तैयार करना, उसको कोर्डिनेट करना कंट्रोल करना यह सब काम होता हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर का. कंस्ट्रक्शन मैनेजर को कंस्ट्रक्शनन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहा जाता हैं. कंस्ट्रक्शतन मैनेजर का काम कंस्ट्रक्शनन इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है. कंस्ट्रक्शलन इंडस्ट्री पांच सेक्टर्स में डिवाइडेड होती है- रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हेवी सिविल, इंडस्ट्रीयल और एन्वॉयरमेंटल कंस्ट्रक्शलन मैनेजर की वर्क प्रोफाइलः- प्रोजेक्ट की डिजाइन बनाना, कॉन्ट्रैक्टर्स का सिलेक्शिन, वर्कर्स को हायर और सुपरवाइज करना, सप्लायर्स को मॉनिटर करना, कंस्ट्रक्शान साइट्स पर प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कॉर्डिनेशन एक्टिविटीज में शामिल होना यह सारे काम कंस्ट्रक्शन मैनेजर के जिम्मे होते हैं. मैनेजर्स को प्रोजेक्ट के बजट और काम की प्रोग्राम रिपोर्ट भी बनाना होती हैं. फील्ड के लिए जरूरी स्किल्सः- इस फील्ड में प्रवेश करने के लिए कौन-सी स्किल्स जरूरी होती हैं? ऐसे युवा जो की कंस्ट्रक्शंन मैनेजर बनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए क्रिटिकल थिंकिंग, कॉर्डिनेशन, इंस्ट्रक्टिंग, निगोशिएशन, टाइम मैनेजमेंट, ऑपरेशन एनालिसिस, प्रॉब्ललम सॉल्विंग, एक्टिव लर्निंग, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, मैथमैटिक्स, कम्यूनिकेशन, रिपेयरिंग, इक्विपमेंट सिलेक्शॉन और इंस्टॉलेशन जैसी स्किल्स का होना जरूरी होता हैं. यह सभी स्किल्स यदि आपमें होती हैं तो आप एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शसन मैनेजर बन सकते हैं. रिलेटेड कोर्स:- इस क्षेत्र से सम्बंधित डिप्लोमा, अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्सेज उपलब्ध होते हैं. अंडरग्रेजुएशन: ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना जरूरी हैं. पोस्टग्रेजुएशनः पोस्टग्रेजुएशन कोर्स के लिए उम्मीदवारों को ग्रेजुएट होना जरूरी हैं. इसके अलावा उन्हें कैट या मैट या जैट एग्जाम में क्वॉलिफाई होना भी जरूरी हैं. एडवांस्ड डिप्लोमाः इस डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास या ग्रेजुएट होना जरूरी हैं. इस कोर्स की ड्यूरेशन 6 माह या 1 साल हो सकती हैं. जॉब स्कोपः- इस क्षेत्र से सम्बंधित कोर्स को करने के बाद इंडिविजुअल्स कंस्ट्रक्शसन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जैसी बड़ी कम्पनीज में अच्छी सैलेरी वाली जॉब पा सकते हैं.  

रायपुर प्रदेश में अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए एक बार फिर मौका मिलेगा. लेकिन इसके लिए आपके पास 25 प्रतिशत पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है. पिछले बार उन सभी अवैध निर्माण को वैध किया गया था, जिनके पास एक कार की भी पार्किंग नहीं थी. भाजपा सरकार नियमितीकरण कराने के मामले में एक बड़ा संशोधन किया जा रहा है. इस बार उन लोगों के अवैध निर्माण को वैध किया जाएगा, जिनके पास कुल निर्माण का 25 फीसदी जगह पार्किंग के लिए खाली हो या जिसे खाली कराया जा सकता हो. अफसरों का कहना है कि पिछली सरकार ने जीरो पार्किंग पर भी अवैध निर्माण को वैध कर दिया था. दावा किया गया था कि जुर्माने की रकम से पार्किंग की जगह बनाई जाएगी, लेकिन पांच साल में किसी भी जिले में एक इंच जमीन भी पार्किंग के लिए नहीं खरीदी गई. इस वजह से इस बार जीरो पार्किंग के बजाय 25 प्रतिशत पार्किंग की जगह अनिवार्य करने का फैसला लिया जा रहा है. पिछली कांग्रेस सरकार ने जब अवैध निर्माण को वैध करने का मौका दिया था, तब रायपुर में ही 18 हजार से ज्यादा लोगों ने अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए आवेदन दिया था. वहीं राज्य के सभी जिलों में औसतन पांच हजार लोगों ने अवैध निर्माण को वैध करने आवेदन दिया था. पिछली सरकार में इस संशोधन के बाद यह नियम तय किया गया था कि घर के नक्शे में पार्किंग के लिए निर्धारित 100% जमीन पर निर्माण कराने वाले लोगों को प्रत्येक कार के लिए दो लाख रुपए जुर्माना देना होगा. इसके बाद निर्माण को नियमित किया जा सकेगा. सरकार को इससे करीब 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था. इससे जुड़े आवेदनों को मंजूरी देने के लिए कलेक्टरों की अध्यक्षता में हर जिले में नियमितिकरण समिति बनाई गई थी. इस बार भी आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया ऐसे ही होगी. पार्किंग के लिए निगम को मिलेगा फंड पिछली बार नियमितिकरण के लिए जो पार्किंग शुल्क मिला ,था उसे निगम को ट्रांसफर किया जाएगा. इस रकम से निगम वाले जहां-जहां बिना पार्किंग वाले भवनों को वैध किया गया था, वहां पार्किंग के लिए जमीन खरीदेंगे. निगम अफसरों का कहना है कि जब तक फंड ट्रांसफर नहीं होगा वो जमीन खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फंड कितना आ रहा है उसी आधार पर यह तय होगा कि जमीन कितनी खरीदी जाए. पिछली सरकार ने नहीं दिखाई थी गंभीरता पिछली सरकार ने इस फंड को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई थी. लेकिन इस बार भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि पार्किंग की जगह खरीदने के लिए जब शुल्क लिया गया है तो उसे हर हाल में सभी निगमों में ट्रांसफर किया जाएगा. इससे भवनों के सामने पार्किंग नहीं होने की समय बहुत हद तक कम होगी. पार्किंग पर होगा विशेष ध्यान इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने एक समाचार पत्र से चर्चा में नियमितीकरण की नई पालिसी पर हामी भरते हुए कहा कि नई पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही जरूरी संशोधन कर अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए लोगों को मौका दिया जाएगा. इस बार पार्किंग पर विशेष ध्यान दिया गया है.

गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिले में संचालित तीन पीएमश्री विद्यालयों-शासकीय प्राथमिक शाला सधवानी, शासकीय प्राथमिक शाला टंगियामार एवं शासकीय प्राथमिक शाला मटियाडांड़ में अंशकालीन योगा प्रशिक्षक, खेल शिक्षक, प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने 24 दिसम्बर शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड-स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन पत्र का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिले की वेबसाइट www.gaurela-pendra-marwahi.cg.gov.in पर तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक समग्र शिक्षा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

सभी को अपने शरीर और बाल बहुत प्यारे होते है फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। सुन्दर काले व चमकदार बाल महिलाओं की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। पुराने समय में बालों के रखरखाव व निखार के लिए महिलाएं अनेक तरीके इस्तेमाल में लाती थीं, जिनसे बाल वास्तव में ही काले, घने, मजबूत और चमकदार बनते थे लेकिन आज के समय में बाजार में कई तरह के साबुन और अन्य चीजें मिलती है। जिसका इस्तेमाल करके हम अपने बालों को रुखें, बेजान बना लेते है। आज के दौर में हम इतना ज्यादा व्यस्त है कि हम फैशन के चलते बालों में तेल लगाना सही नही समझते साथ ही इतना समय नही मिलता कि हम ज्यादा समय अपने बालों की केयर के लिए दे पां। जिसके कारण हमारें बाल बेकार, बेजान हो जाते है। अगर आप भी चाहते है कि आपके बाल सुंदर, घने, लंबे बनें तो सप्ताह में एक बार बालों में तेल की मसाज जरूर करें। इससे बालों को पोषक तत्व मिलने के साथ-साथ कई ऐसी तत्व मिल जाते है जिससे आपके बाल अच्छे हो जाते है। जानिए गुनगुनें तेल से मसाज से क्या फायदे है। सर्दियों का मौसम एक ऐसा मौसम है। इन दिनों पर आपके बालों में ड्रैंडफ जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण बालों में खुजली होने लगती है। इसके लिए गुनगुने तेल की मसाज काफी फायदेमंद है। इसके लिए बालों के स्कैल्प में हल्कें हाथों से गुनगुनें तेल से मसाज करें। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। -अगर आप चाहती है किआपके बाल लंबे, घने बने तो इसमें आपकी सहायता हल्के गर्म तेल कर सकता है। इसके लिए अपने बालों में गुनगुनें गर्म तेल से मसाज करें जिससे कि ब्लड फ्लो बना रहें और आपके बाल तेजी से बढ़ते जाए साथ ही घने भी रहें। -अगर आपके स्कैल्प बहुत ड्राई हो गए हैं तो भी हल्के गर्म तेल से मसाज करना फयदेमंद रहेगा। जो लोग ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहते हैं और धूप, गर्मी में काम करते हैं उनके लिए हल्के गर्म तेल से मसाज करना बहुत फायदेमंद होता है। -अगर आपके बाल अधिक मात्रा में गिरते है। जिसके कारण आप गंजे होते जा रहे है। तो गुनगुनें तेल से मसाजद करें। इससे आपके बालों में पोषण मिलेगा। जिससे आपके बालों की जड़े मजहबूत होगी। -अगर आपके बाल सफेद हो रहे हो तो बालों में सरसों के गुनगुनें तेल से मसाज करें। इससे सफेद बाल नहीं उगेंगे और बालों का टेक्सफचर भी सुधरता है। -अगर आपके सिर में दर्द हो रहा ह ोतो मसाज आपके लइए काफी फायदेमंद हो सकती है। इसके लिए गुनगुनें गर्म तेल से बालों में धीरें-धीरें मसाज करें। आपको काफी अच्छी लगेगा।  

नारायणपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन और संवेदनशील सरकार ने आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए दृढ़संकल्पित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए सहायता राशि दी जाती है, और इस राशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनाने में सक्षम हो पाते हैं, इस योजना के द्वारा भारत के बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। पक्का आवास मिलने पर जिले के ग्राम पंचायत कुढ़ारगांव निवासी रनाय ने सरकार का आभार जताया है। रनाय खेती एवं मजदूरी कर जीवन व्यापन करते है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ। रनाय और उनके परिवार पूर्व में कच्चा छत खपरैल के आवास में निवास करते थे, जिससे परिवार को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता था। कच्चे मकान में बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने और सीलन की वजह से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा कच्चे मकान में कीड़े, मकौड़ो और जहरीले जीव जन्तुओं का भी खतरा बना रहता था। अब पक्का मकान मिलने से इन सभी परेशानियों से उन्हें राहत मिली। प्रधानमंत्री आवास पूर्ण होने से हितग्राही बहुत खुश हैं एवं अपने नवीन आवास में निवासरत हैं। उन्होंने बताया की प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत् उन्हे 1 लाख 30 हजार की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिली है। रनाय ने छत्तीसगढ़ शासन का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।

धमतरी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम.स्वनिधि) योजना में धमतरी जिले को सफलता मिली है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर निगम धमतरी को पीएम स्वनिधि योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के सफल क्रियान्वयन के लिए पुरस्कृत किया। यह सम्मान रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों की मदद में अव्वल रहने के मद्देनजर नगरनिगम धमतरी को मिला है। नगर निगम आयुक्त प्रिया गोयल सहित मिशन मैनेजर विमल साहू ने यह सम्मान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हाथों प्राप्त किया। धमतरी नगर निगम ने इन योजनाओं के अंतर्गत छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और शहरी गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। धमतरी नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत सैकड़ों रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों को किफायती ऋण उपलब्ध कराया है। इससे इन छोटे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करने और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में मदद मिली। धमतरी नगर निगम ने इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया। बता दें कि 12 दिसम्बर को राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया था।

मोहला, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन अधिनियम अंतर्गत जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आवंटन/आरक्षण की कार्यवाही कार्यालय कलेक्टर जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी  के सभाकक्ष में 17 दिसंबर को सुबह 11:00 बजे किया जायेगा। उक्त कार्यवाही की प्रक्रिया देखने के लिए जिले के नागरिक गण उपस्थित हो सकते हैं। – जनपद पंचायत एवं पंचायत के निर्वाचन की आरक्षण प्रक्रिया  17 दिसंबर को – आरक्षण की प्रक्रिया देखने को भी नागरिक गण उपस्थित हो सकते हैं             छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन अधिनियम अंतर्गत जिले के जनपद पंचायत मोहला-मानपुर-अं.चौकी के निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्ष पदों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी प्रवर्गों के महिला हेतु लॉट द्वारा आरक्षण की कार्यवाही 17 दिसंबर को प्रात: 11:00 बजे जिला कार्यालय मोहला-मानपुर-अं.चौकी के सभा कक्ष में किया जाएगा। इसी प्रकार सरपंच एवं पंच के आरक्षण की कार्यवाही स्वर्गीय लाल श्याम शाह नवीन महाविद्यालय मोहला के कक्ष क्रमांक 1, 2 एवं 3 में किया जाएगा। आरक्षण की प्रक्रिया को देखने के लिए जिले के कोई भी नागरिक गण उपस्थित हो सकते हैं।

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। सरकार महिलाओं के सिर्फ विकास की ही नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और सशक्तिकरण की सरकार बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री साय ने महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास का जिम्मा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को सौंपा है। जिसे श्रीमती राजवाड़े बखूबी निभा रही हैं।       छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से, जब लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता का सहारा मिला, तो यह केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकार, आत्मविश्वास और उनकी शक्ति को पहचानने का एक मार्ग है। मार्च 2024 से दिसम्बर 2024 तक, 70 लाख महिलाओं के खाते में 6530.41 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई जा चुकी है। यह योजना अब सिर्फ एक राज्य की योजना नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है, जहां महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि अपने घर-परिवार में भी निर्णय लेने में बराबरी का हक महसूस कर रही हैं। प्रदेश के 31 जिलों में 201 पालना केंद्रों की स्थापना से कामकाजी महिलाओं को अपने बच्चों की देखभाल का सशक्त समाधान मिला है। ये केंद्र केवल सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे के अधिकार की रक्षा का एक माध्यम हैं। बालकों के भविष्य को मजबूत करने के लिए, डबल इंजन सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।       छत्तीसगढ़ के बच्चों को पोषण, शिक्षा और समुचित देखभाल देने के लिए 4750 आंगनबाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाया गया है। इनमें बच्चों को न केवल पोषण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें  BaLA (Building as Learning Aid)  के माध्यम से शिक्षा और कौशल के अवसर भी मिल रहे हैं। एलईडी टीवी और पोषण वाटिका जैसी सुविधाएं बच्चों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण बना रही हैं। 530 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पिछले 10 माह में की गई और 4900 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत किया गया, जिससे वहां अतिरिक्त व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ। लक्ष्मी राजवाड़े के नेतृत्व और विष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में आंगनबाड़ी अधोसंरचना से संबंधित डप्ै पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल के बन जाने से आंगनबाड़ी केन्द्रों की अधोसंरचना संबंधी सभी जानकारी जैसे बिजली, पेयजल, शौचालय, निर्माण संबंधी नियोजन, कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आदि मुख्य आधारभूत जानकारी राज्य स्तर पर एक क्लिक पर उपलब्ध है।       छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर प्रहार करते हुए सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से 0 से 5 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी और कुपोषण की दर में ऐतिहासिक गिरावट हासिल की। एक नेतृत्व तब सशक्त होता है, कमजोर वर्ग के बारे में सोचता है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। बच्चों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) और महिला हेल्पलाइन (181) का संचालन 24/7 हो रहा है। साथ ही, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का विस्तार कर एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क तैयार किया गया है, जो हर संकट में नागरिकों के लिए एक आश्रय बन कर खड़ा है। यह सुरक्षा केवल कानून का पालन नहीं, बल्कि समाज में विश्वास और साहस का प्रतीक है।       भारत सरकार की मिशन शक्ति योजना के तहत राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब) की स्थापना की गई है, जो महिलाओं के लिए समर्पित योजनाओं में प्रभावी समन्वय और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत, अब 50 हजार रुपये में से 35 हजार रुपये सीधे वधु के खाते में भेजे जाते हैं, और शेष 15 हजार रुपये सामूहिक विवाह आयोजन पर खर्च होते हैं। इस साल अब तक 6543 कन्या विवाह सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुके हैं। वहीं, पी.एम. जनमन योजना के तहत 17 जिलों में 48 हजार पिछड़ी जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया। इस पहल के अंतर्गत 70 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, 54 भवन निर्माणाधीन हैं और 2024-25 में 95 और केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। नियद नेल्लानार योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और कांकेर जिलों में 132 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। बालक कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में अध्यक्ष, सदस्य और सामाजिक सदस्य पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया चल रही है, जिससे बच्चों और किशोरों की भलाई और सुरक्षा के लिए एक मजबूत संरचना तैयार हो रही है।       डबल इंजन सरकार ने 27 नवंबर 2024 से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की है। यह सिर्फ एक कानून का कार्यान्वयन नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को बदलने का अभियान है। हर गांव और कस्बे में बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता फैलाते हुए, सरकार द्वारा ने एक आदर्श स्थापित किया है। विष्णु के सुशासन के एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नया आत्मविश्वास, एक नया विश्वास और एक नई दिशा दिखती है। मुख्यमंत्री श्री साय की नीतियों और योजनाओं ने छत्तीसगढ़ को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुंचाया है।

रायपुर आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में शनिवार 14 दिसंबर को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह वर्ष 2024 की चतुर्थ लोक अदालत होगी। लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय और व्यवहार न्यायालय में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, 138 एनआई एक्ट, के अंतर्गत चेक बाउंस का प्रकरण धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता और मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बटवारे का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।  

रायपुर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज छत्तीसगढ़ सरकार के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित जनादेश परब में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नड्डा का स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचने पर पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत किया।  इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव, विजय शर्मा सहित स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी एवं किरण देव सिंह ने भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया।

रायपुर हमारी सरकार के कार्यकाल को 13 दिसम्बर को एक वर्ष पूरे हो जायेंगे। इस अवसर को हम जनादेश परब के रूप में मना रहे हैं। हमने ’’मोदी की गारंटी’’ पर काम करते हुए शपथ लेने के दूसरे ही दिन मंत्रिमंडल में निर्णय लिया और प्रधानमंत्री आवास निर्माण की स्वीकृति दी। हमने आवास से वंचित हमारे प्रदेश के 18 लाख परिवारों को आवास देने के लिए निर्णय लिया। आज भी आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया गया है। पीएम आवास के हितग्राहियों के पक्के मकान बन रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कोरबा के सीएसईबी पूर्व फुटबॉल मैदान में आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए यह बात कही।   मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऊर्जाधानी कोरबा में 625 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया है। यह एक बड़ी राशि हैै और इस राशि से जिले के विकास का और गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिले को डीएमएफ से बड़ी राशि प्राप्त होती है और इस राशि से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ अधोसंरचनात्मक विकास में खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से विवाह के बंधन में बंधने वाले 102 नव दांपत्य जोड़ों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रहे हैं। 13 लाख से अधिक किसानों के दो साल का बकाया धान बोनस राशि 3716 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में सुशासन की दिशा में काम कर रही है और इसके लिए हम वचनबद्ध है। सरकार बनने के बाद पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच जारी है। जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमने प्रदेश में सुशासन देने का काम किया है।     उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के लोगों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में सुधार करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है, इस योजना में छत्तीसगढ़ के 6 हजार 500 गांव भी शामिल है और इस क्षेत्र के परिवारों को भी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश में लागू नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति युवाओं, अग्निवीर  सहित अन्य युवाओं को लाभ मिलेगा। सिंगल विण्डो सिस्टम से एक जगह से आवेदन करने की सुविधा होगी।     उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है कि इतनी बड़ी 625 करोड़ रूपये की राशि से अधिक की राशि का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया है।     उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं की खाते में एक हजार प्रतिमाह डाले जा रहे हैं। 31 सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने सरकार के एक साल पूर्ण होने पर कोरबा वासियों को बधाई देते हुए आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं से बड़ी संख्या में  हितग्राहियों को लाभान्वित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े सहित अन्य  जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने हसदेव नदी पर रपटा निर्माण सहित अन्य कार्यों की घोषणा की     मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन की मांग पर जिले में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सर्वमंगला हसदेव नदी रपटा सहित, पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर एप्रोच रोड निर्माण  की घोषणा की। उन्होंने कोरबा मुख्यालय में नया सर्किट हाउस निर्माण, झगरहा में माध्यमिक शाला का  हाई स्कूल में उन्नयन और कोरबा नगर निगम के विभिन्न वार्डाे में  विकास कार्याे के लिए 23 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में कोयला के अवैध भंडारण पर राजस्व व माइनिंग विभाग की टीम ने एक साथ दबिश दी है. टीम ने साढ़े 3 लाख रुपए मूल्य का लगभग 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है. जानकारी के अनुसार, आरोपी प्रदीप बंगाली पर के ठिकानों पर राजस्व व माइनिंग विभाग की टीम संयुक्त दबिश दी है. आरोपी अवैध खदान में मजदूरों को लगाकर कोयला इकठ्ठा करने का काम करता था. प्रशासन की कार्रवाई के बाद अवैध कोयला तस्करों में खलबली मची हुई है.

रायपुर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के एक साल पूरे होने पर 13 दिसंबर को प्रदेश में जनादेश परब मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में दोपहर एक बजे से होगा। इसमें राज्य सरकार के सुशासन के एक साल की झलक दिखाई जायेगी। गुरुवार की देर शाम को बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल पहुंचकर निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव,मंत्री केदार कश्यप, भाजपा उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी,रायपुर संभाग प्रभारी सौरभ सिंह और कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद  रहे। जनादेश परब में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरूण साव, विजय शर्मा शामिल होंगे। कार्यक्रम में सभी मंत्री, विधायक, सांसद और बीजेपी नेता शामिल होंगे। ये हैं केन्द्रीय मंत्री नड्डा का शेड्यूल केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा दोपहर 3 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे। वहां से सीधे साइंस कॉलेज मैदान जाएंगे, जहां वे जनादेश परब कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4.55 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। शाम 6.40 बजे पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय गोपाल व्यास के निवास जांएगे। इसके बाद वे शाम 7.40 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जायेंगे।