LATEST NEWS

6 दिसंबर से शुरू हो रही सिक्ख प्रीमियर लीग, 12 टीमें लेंगी हिस्सा

रायपुर शहीद भाई तारु सिंह फाउंडेशन रायपुर द्वारा हर साल आयोजित किये जाने वाले नेशनल क्रिकेट प्रतियोगिता इस साल 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। सिक्ख प्रीमियर लीग (एसपीएल) के आयोजन का यह सोलहवां वर्ष हैं। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। संस्था के प्रमुख त्रिलोचन सिंह काले ने बताया कि हर साल ये कोशिश होती है प्राय: सभी प्रमुख शहरों से आने वाली टीमें प्रतियोगिता में शामिल रहे। कुल 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसमें प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, नांदेड़, नागपुर, हैदराबाद, छत्तीसगढ की टीमें शामिल रहेंगी। बता दें यह क्रिकेट प्रतियोगिता विगत 16 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही है। डब्ल्यूआरएस क्रिकेट ग्राउंड में ही मैच खेला जायेगा। फाइनल मैच 16 दिसंबर को होगा। नियमावली हर साल होने वाले आयोजन की तरह ही है। जसमीत चावला,बलविंदर सिंह छाबड़ा, बाबूलाल ज्वेलर्स का सहयोग हर साल मिलते रहा है। मुख्यत: इस क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में समाज की जो युवा प्रतिभाएं हैं उसे एक मंच प्रदान करना ताकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान आगे ले जा सकें।  इस प्रतियोगिता में खेलने वाले कई खिलाड़ी अपने प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के टूनार्मेंट भी खेलते आ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री गडकरी को सड़क निर्माण व सुधार के लिए मंत्री राजवाड़े ने लिखा पत्र

रायपुर महिला एवं बाल विकास व समाज कल्याण मंत्री एवं भटगांव विधायक लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर अंबिकापुर-सूरजपुर-बैकुंठपुर-मनेन्द्रगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-43) को दो लेन से फोर लेन में विस्तारित करने और इस मार्ग पर अंबिकापुर (जिला सरगुजा) के गांधी चौक से लेकर सूरजपुर जिले के पार्वतीपुरम गांव स्थित कुम्दा मोड़ तक बने बड़े-बड़े गड्ढों की जल्द मरम्मत कराने का आग्रह किया। मंत्री राजवाड़े ने पत्र में कहा कि इन गड्ढों के कारण सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है, और कई घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने बार-बार इस समस्या को उनके सामने रखा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा, “इस कार्य के लिए मैं और समस्त क्षेत्रवासी सदैव आपके आभारी रहेंगे।” मंत्री राजवाड़े ने इसके साथ ही क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, को भी पत्र लिखकर एनएच-43 पर गड्ढों की तत्काल मरम्मत कराने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। मंत्री राजवाड़े ने कहा, “जनता की समस्या को समझना और उसे हल करना हमारी प्राथमिकता है। डबल इंजन सरकार जनता की समस्याओं के समाधान में कोई देरी नहीं होने देगी। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए यह कार्य अत्यंत आवश्यक है।” उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार जनहित के कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं होने देगी। क्षेत्र के विकास और सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए, वह जनता की हर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं।

मुख्यमंत्री साय ने किया साइबर भवन का उद्घाटन

  मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान और सशक्त मोबाइल ऐप किया लांचिंग रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में राज्य स्तरीय साइबर भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइबर अपराध की चुनौतियों और उससे निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा साइबर अपराध आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसे रोकने के लिए जागरूकता और तकनीकी दक्षता का होना अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें साइबर भवन का उद्घाटन एक अहम पहल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने अक्टूबर माह में प्रदेश में आयोजित 410 जनजागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिसके माध्यम से 23 लाख लोगों तक साइबर सुरक्षा की जानकारी पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता अभियान साइबर अपराध रोकने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा हमारे पुलिस अधिकारियों ने क्रिप्टो करेंसी और शेयर ट्रेडिंग के बहाने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा है। यह साबित करता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अपराधियों को ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आईआईटी भिलाई और आईआईएम रायपुर के साथ हुए अनुबंध साइबर अपराध और मानव तस्करी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर यूनिसेफ द्वारा बनाए गए ऑनलाइन मॉड्यूल की प्रशंसा की।   कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए 8 बैंकों के साथ एमओयू साइन किया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने पुलिस विभाग द्वारा निर्मित समाधान मोबाइल ऐप और सशक्त मोबाइल ऐप को लांच किया। उन्होंने साइबर अपराधों की उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हम नई तकनीक को अपनाकर साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में  और अधिक दक्षता के साथ काम करेंगे। उन्होंने इस दिशा में काम कर रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।      उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और सुदर्शन की नीति को आधार बनाकर किए गए कार्यों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आज देश में सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाली सरकार के रूप में उभर रही है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने महतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना ने 70 लाख लाभार्थियों तक पहुंचने का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन के सिद्धांतों पर काम कर रही है और समाज के हर वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पुलिस तंत्र को न केवल पुनर्जीवित किया, बल्कि इसे एक प्रभावी प्रणाली में तब्दील कर दिया। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि बस्तर क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलवाद को सीमित करने में अद्भुत कार्य किया है। यह सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति और रणनीतिक प्रयासों का परिणाम है। साइबर अपराधों पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष पहल की है। हाल ही में चलाए गए साइबर जागरूकता पखवाड़े का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के लिए जागरूक किया जा रहा है। आज उद्घाटन किए गए साइबर भवन से बड़े अभियानों को संचालित किया जाएगा, जो इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन के अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में और भी बड़े निर्णय लेकर जनता के हित में कार्य करेगी। इस अवसर पर विधायक श्री गुरु खुशवंत साहेब, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत, श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

देखते ही देखते उनके सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गया…जमुना बैगा

एमसीबी, पीएम जनमन योजना अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले ग्राम देवगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के हितग्राही श्री जमुना बैगा के खुद के पक्के आशियाने का सपना साकार हुआ है। हितग्राही ने आवास पूर्ण होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना ने उनकी दशा और दिशा बदल दी है। योजना के तहत वर्ष 2023-24 में उन्हें आवास की मंजूरी मिली। पंचायत स्तर पर दस्तावेजों की पूर्ति होने के साथ ही आवास निर्माण प्रारंभ किया गया। जिसमें पहली किश्त के रूप में 40 हजार रुपये मिलते ही उनकी मकान निर्माण की उम्मीद पक्की होने लगी। उनके द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर आवास निर्माण कार्य शुरू किया गया। मकान निर्माण आगे बढ़ने के साथ ही प्रगति के आधार पर किश्त की राशि मिलती गई और देखते ही देखते उनके सपनों का आशियाना पूरा होकर तैयार हो गया। हितग्राही अपने पुराने दिनों की कठिनाई याद करते हुए बताते हैं कि वह एक खेतीहर मजदूर हैं। रोजी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। आवास निर्माण से उनका परिवार कच्ची झोपड़ीनुमा घर में निवास करते थे। जहां जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन था। मौसम के अनुसार अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकना, दीवारों में सीलन आना, साथ ही सर्दी के समय रात में ठण्ड के कारण नींद नहीं आती थी। साथ ही साल भर जहरीले कीड़े, सांप, बिच्छू इत्यादि का डर बना रहता था। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। अब वे अपने परिवार के साथ पक्के आवास में चैन की नींद सो रहे हैं। पक्की छत वाली घर होने से उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। नए आवास में परिवार के साथ हंसी-खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हितग्राही जमुना बैगा ने बताया कि शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उनके परिवार को मिल रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को अपने आर्थिक एवं सामाजिक वृद्धि हेतु आभार व्यक्त करते हुए विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय का सहृदय धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से शत-प्रतिशत लाभान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री जनमन योजना की शुरूआत की है। इसके तहत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, नलजल, आजीविका, कौशल विकास, उज्जवला सहित अन्य योजनाओं से प्राथमिकता से लाभान्वित किया जा रहा है।

फिशरी साइंस के छात्र रहे गंगाधर मछली पालन से बने लखपति, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लाभ लेकर शुरू किया मत्स्य पालन

अम्बिकापुर, मछली पालन का काम है फायदे का सौदा, पहले काम की बारीकियां सीखी फिर काम शुरू कियासरगुजा जिले के विकासखण्ड मैनपाट के ग्राम काराबेल निवासी मत्स्य पालक गंगाधर पैंकरा बताते हैं कि मछली पालन का काम काफी फायदे का सौदा है। पहले इस काम की बारीकियां सीखी फिर काम शुरू किया, खुशी है कि कभी खुद अभावों में जिए, अब दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम हूं। सिर्फ नौ महीने में ही लगभग 10 लाख का मुनाफा कमाने वाले काराबेल के गंगाधर ने और लोगों को भी रोजगार दिया है। लखनपुर विकासखण्ड के ग्राम कुंवरपुर जलाशय में गंगाधर 18 नग केज स्थापना कर आसपास के ग्रामीणों के साथ मछली पालन का काम कर रहे हैं। गंगाधर कवर्धा के मात्स्यिकीय महाविद्यालय से बैचलर्स ऑफ फिशरी साइंस के छात्र रह चुके हैं। वे बताते हैं कि मुझे मत्स्य पालन विषय में स्नातकोत्तर की भी इच्छा थी, परन्तु परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई कर पाता। वर्ष 2018 में पढ़ाई पूरी करके इसी क्षेत्र में करियर बनाने का सोचा। पर इससे पहले जरूरी था कि फील्ड में भी इसकी बारीकियों को समझा जाए। मैंने तब कुछ मत्स्य फर्मों में काम करना शुरू किया। मत्स्य फर्मों में काम को अनुभव तो मिला पर पैसे कम थे। हम 4 भाई हैं, पिताजी ने किसी तरह खेती-बाड़ी कर शिक्षा को प्राथमिकता देकर सभी को शिक्षित किया। एक सामान्य कृषक परिवार में पैसों की जरूरूत तो हमेशा बनी ही रहती है। वर्ष 2023 में गंगाधर ने अपना काम शुरू करने के फैसला लिया और मछली पालन विभाग में सम्पर्क किया। उन्होंने लखनपुर के कुंवरपुर जलाशय में 18 नग केज स्थापना कर मत्स्य पालन के लिए आवेदन किया, जहां विभाग से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत 60 प्रतिशत यानि लगभग 32 लाख अनुदान राशि की स्वीकृति मिली और हितग्राही अंशदान व्यय कर केज की स्थापना की और मत्स्य बीज 2200 नग प्रति केज के मान से लगभग 40000 मत्स्य बीज का संचय किया। वे बताते हैं कि अब तक 33.44 लाख रुपए की कीमत के लगभग 35 टन मत्स्य विक्रय किया गया है, मछली के उत्पादन के बाद इसे थोक मार्केट में रेनुकूट (उत्तर प्रदेश), बनारस (उत्तर प्रदेश), अम्बिकापुर, और बिलासपुर आदि शहरों में बेचा गया। जिससे उन्हें लगभग 9 महीनों में ही लगभग 10 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ। वे बताते हैं कि अपनी ओर से जो लागत लगी थी, वो भी वसूल हो गई और साथ ही बड़ा मुनाफा भी हुआ। मछली उत्पादन और विक्रय के व्यवसाय से उनके जीवन स्तर में बड़ा बदलाव आया है और आज वे अपने साथ-साथ केज में अन्य 8-10 लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। शासन कि किसान हितैषी योजनाओं ने आज पढ़े-लिखे युवाओं का ध्यान कृषि एवं अन्य कृषि सम्बन्धी गतिविधियों की ओर खींचा है। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन,मछलीपालन जैसे कार्य से युवा समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं।

अस्पताल पहुँचकर राजस्व मंत्री वर्मा ने मरीजों का पूछा हाल

रायपुर, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित एम्स, डी के एस और मेकाहारा हॉस्पिटल पहुँचे। इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने अस्पताल का निरीक्षण करने के साथ-साथ मरीज़ों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री वर्मा ने अस्पताल की व्यवस्था और इलाज के संबंध में मरीजों से जानकारी ली। उन्होंने इस दौरान अस्पताल के उपस्थित चिकित्सकों को समय पर मरीज़ों को बेहतर इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री श्री वर्मा ने बालौदाबाज़ार जिले के ग्राम रवान के रहने वाले पुकार यादव, ग्राम देवरी की निर्मला वर्मा, बालौदाबाज़ार के सुमन दास साहू से मिलकर स्वास्थ्य की जानकारी ली। सिर में चोट के इलाज के लिए डी के एस के वार्ड- सी 6 में भर्ती 20 वर्ष के पुकार सिंह ने बेहतर इलाज के कारण स्वास्थ्य में तेजी से सुधार की जानकारी दी। इसी तरह नस में ब्लाकेज के इलाज के लिए मेकाहारा हॉस्पिटल के वार्ड-19 में भर्ती 55 वर्षीय सुमन दास साहू ने स्वास्थ्य में सुधार की बात कही। इसी तरह बलौदाबाजार के ग्राम देवरी की 54 वर्षीय निर्मला वर्मा निमोनिया के इलाज के लिए एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। श्री वर्मा ने उनके स्वास्थ्य के बारे में चिकित्सकों से चर्चा कर बेहतर इलाज के निर्देश दिए। 

उद्योग मंत्री देवांगन बोले- नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा

रायपुर, प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति पर आधारित निर्यात प्रोत्साहन एवं निवेश हेतु स्टेकहोल्डर कनेक्ट कार्यशाला का शुभारंभ किया। नीति आयोग एवं छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत कुमार, उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, संचालक उद्योग प्रभात मलिक, सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेस कुमार सहित उद्योगों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि हम सब राज्य के औद्योगिक विकास एवं राज्य से निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा एवं विचार-विमर्श के लिए यहां एकत्रित हुए है। प्रदेश में नवीन उद्योग नीति 2024-2030 जो एक नवंबर से लागू हो चुकी है। निश्चित तौर पर हमारी सरकार की मंशा है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग कैसे स्थापित हो इसे ध्यान में रखकर यह उद्योग नीति तैयार की गई है। हमने पहली बार इस नीति के माध्यम से राज्य में पर्यटन एवं स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में आयोजित केबिनेट बैठक में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इस नीति में ज्यादा से ज्यादा अनुदान सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित हो इसमें प्रावधान किए गए है। उद्योग धंधे स्थापित होने से प्रदेश का विकास होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उद्यामियों की सुविधा के लिए प्रदेश में सिंगल विंडो प्रणाली लागू किया गया है। प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापित होने से प्रदेश का तेजी से विकास होगा। श्री देवांगन ने कहा कि उद्योगों के साथ-साथ इससे अप्रत्यक्ष रूप से हजारो लोगों  को भी रोजगार मिलेगा।  नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार श्री संजीत सिंह ने कहा कि कार्यशाला के आयोजन के लिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति अन्य राज्यों के लिए उदाहरण साबित होगी। सिंगल विंडो प्रणाली से उद्यामियों को सहुलियत होगी। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री सिंह ने आश्वस्त किया कि नीति आयोग की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। सचिव उद्योग श्री रजत कुमार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से ब्याज अनुदान, राज्य लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छुट, विद्युत शुल्क छुट, प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान के प्रावधान किए गए है। सीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक श्री विश्वेस कुमार ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला के दौरान सवाल-जवाब के दौरान जिज्ञासा का समाधान किया गया।

राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए मीडिया संस्थान 10 दिसम्बर तक भेज सकते हैं अपनी प्रविष्टि

  भारत निर्वाचन आयोग मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले मीडिया संस्थानों को करता है पुरस्कृत प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया को दिए जाएंगे अवार्ड रायपुर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा और जागरुकता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के लिए मीडिया संस्थान 10 दिसम्बर तक अपनी प्रविष्टि आयोग के अशोका रोड, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में भेज सकते हैं। राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड-2024 के तहत आयोग द्वारा चार श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन (इंटरनेट)/सोशल मीडिया के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो के लिए दिए जाने वाले अवार्ड शामिल हैं। अवार्ड के लिए चयनित मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आगामी 25 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष-2024 में मतदाता शिक्षा और जागरुकता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले मीडिया संस्थानों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। लोगों को सुगम निर्वाचन के लिए जागरुक करने, निर्वाचन प्रक्रिया व निर्वाचन संबंधी आईटी एप्लीकेशन्स के बारे में शिक्षित करने, अनूठे या दूरस्थ मतदान केंद्रों की कहानियों तथा मतदान करने एवं मतदाता सूची में पंजीयन के लिए जागरुक करने जैसे कार्यों से निर्वाचन में सहभागिता बढ़ाने में मीडिया के उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय मीडिया अवार्ड के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा।

महाराष्ट्र के वर्धा में छत्तीसगढ़ के 100 रेशम कृमिपालक किसानों ने लिया प्रशिक्षण

रायपुर, राज्य सरकार प्रदेश के रेशम किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण एवं निरंतर उन्नति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में प्रदेश के 100 रेशम किसानों का अध्ययन दल महाराष्ट्र के वर्धा में स्थापित रेशम कृषि की उन्नत तकनीक का अध्ययन किया। इन रेशम किसानों को मिट्टी, पौधे, कृमिपालन, कृमिपालन हेतु उपकरण, सिंचाई आदि सहित तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ के किसान महाराष्ट्र के वर्धा में प्रशिक्षण पश्चात् काफी प्रसन्न मुद्रा में कहा कि वे वर्धा आकर रेशम कृषि पालन के माध्यम से कम समय में अधिक आमदनी प्राप्त करने का गुर सीख लिया है। अब वे छत्तीसगढ़ में भी इन नवीन तकनीकों का प्रयोग कर कृमिपालन व ककून तैयार करेंगे, जिससे उच्च क्वालिटी की सिल्क तैयार कर बाजार में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा सिल्क समग्र योजना के रेशम विस्तार के लिए कृषकों का चयन कर उन्हें महाराष्ट्र के वर्धा अध्ययन भ्रमण के लिए भेजा गया था। सिल्क समग्र योजना केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। रेशम किसान मात्र 26 दिनों में ही 66 हजार से एक लाख तक की आय अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के चयनित कृषकों को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सिल्क समग्र से लाभ लेकर उत्पादन कर अधिक आय अर्जित करने वाले कृषकों के कार्यों का अवलोकन कराया गया। इस दौरान कृषकों से चर्चा, उनके द्वारा किये जा रहे प्रगतिशील कार्य, तकनीकी कार्यों हेतु व्यवस्था की जानकारी मिली। इसी प्रकार रेशमकीट पालन के कार्यों हेतु सावधानियां, वैज्ञानिक उपाय, उत्पादन, बाजार व्यवस्था, भुगतान की प्रक्रिया, राशि की प्राप्ति तथा आगामी वर्षों के लिए कार्य योजनाएं एवं इस कार्य में महिलाओं की सहभागिता, आय अर्जन इत्यादि समस्त विषयों पर चर्चाएं की गई।

एक पेड़ मां के नाम पर राज्यपाल डेका ने रूद्राक्ष पौधा रोपण किया

रायपुर, राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज धमतरी प्रवास के दौरान जिला पंचायत परिषद में ‘एक पेड़ मां के नाम‘ अभियान के तहत रूद्राक्ष का पौधा रोपण किया एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की।

बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर हो रहा अग्रसर : मुख्यमंत्री साय

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि हमारी सरकार ने 11 महीनों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के संकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें उसी दिशा में प्रभावी रणनीतियां तैयार करनी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल आत्मसमर्पण के लिए जनजागरूकता अभियान को और तेज करने की आवश्यकता है। बस्तर क्षेत्र के लोग अब नक्सलवाद से मुक्त होकर विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी झलक हाल ही में संपन्न बस्तर ओलंपिक में भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 मकानों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सामूहिक प्रयासों और जनभागीदारी से छत्तीसगढ़ जल्द ही नक्सलवाद मुक्त होगा। सरकार की प्राथमिकता स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को सुधारने और विकास की नई ऊंचाइयों को हासिल करने की है। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सिविल सोसाइटी को अभियान से जोड़ने और नक्सलियों के आत्मसमर्पण हेतु किए जा रहे प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। श्री शर्मा ने नक्सलियों के वित्तीय नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएंगे। बैठक में  सुरक्षा ग्रिड का विस्तार, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नए कैंप स्थापित करना, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और आवास संबंधी योजनाएं और ज्वाइंट एक्शन प्लान सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, श्री एस आर पी कल्लूरी, श्री विवेकानन्द सिन्हा, श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत, सचिव गृह श्रीमती नेहा चम्पावत श्री हिमशिखर गुप्ता सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

तीन साल की बच्ची को पटक-पटक कर मारा, छत्तीसगढ़-धमतरी में घर में घुसा हाथी

धमतरी. छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी है. आज फिर हाथी ने तीन साल की कमार बच्ची को पटक-पटक कर मार डाला. यह घटना धमतरी जिले के नगरी ब्लाॅक के टायगर रिजर्व रिसगांव आमाबहार की है. इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात करीब 11 बजे की है. कमार परिजन घर में सो रहे थे. इस दौरान हाथी घर में घुसकर बच्ची को सूंड से उठाकर बाहर लाया और मौत के घाट उतार दिया. घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने विश्व मृदा दिवस दिवस की दी शुभकामनाएं

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 5 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस पर प्रदेशवासियों  विशेषकर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि विश्व मृदा दिवस एक ऐसा अवसर है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की उर्वर धरती की फसल उत्पादन और कृषकों की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में मृदा जैसे अमूल्य संसाधन की रक्षा की सामूहिक ज़िम्मेदारी को हम सभी को याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी उर्वर धरती आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे।

पुलिस में मामला दर्ज, छत्तीसगढ़-गरियाबंद में फर्जी दस्तावेज लगाकर बनीं आंगनबाड़ी सहायिका

गरियाबंद. देवभोग के लाटापारा स्थित पूंजीपारा आंगनबाड़ी में चर्चित सहायिका भर्ती के मामले में पुलिस ने नियुक्ति हासिल करने वाली अभ्यर्थी तारेणी बघेल समेत अन्य के खिलाफ देवभोग पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(3), 338, 336(3) और 340(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई है. थाना प्रभारी गौतम गावड़े ने बताया कि मामले में ग्रामीण मधु यादव ने लिखित शिकायत दी थी, जिसकी प्राथमिक जांच में तारेणी बघेल द्वारा 8वीं के अंकसूची में छेड़ छाड़ कर प्रस्तुत करने की पुष्टि हुई थी. फिलहाल मामले नामजद अभ्यर्थी की आरोपी बनाया गया है. जांच में जिसकी भी संलिप्तता पाई जायेगी उन्हें इन्हीं अपराध के तहत आरोपी बनाया जाएगा. पढ़ने अलग और नौकरी करने अलग अंकसूची किया था पेश तारेणी बघेल बाड़ीगांव मिडिल स्कूल में कक्षा 8 वीं पास किया था, जब इसी गांव के हाई स्कूल में 9 कक्षा पढ़ने गई थी तो उसके द्वारा हाई स्कूल में 81.26 प्रतिशत अंक वाले मार्कशीट दिया था. जबकि नौकरी में भर्ती के लिए 85.01 प्रतिशत अंक वाले मार्कशीट दिया गया. तारेणी द्वारा नियुक्ति के लिए भरे गए आवेदन फार्म में भी अंकों से छेड़ छाड़ किया गया था. चयन समिति जांच के दायरे में मामले में चयन समिति व दोबारा कूट रचित अंक सूची जारी करने वाले प्रधान पाठक भी जांच के दायरे में हैं. इन सभी जवाबदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है. जांच आगे बढ़ी तो इन पर भी जल्द पुलिस कानूनी शिकंजा कसेगी.

वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़-बिलासपुर में अवैध खनन पर 10 वाहन राजसात

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में वन विभाग की टीम ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई की है. जिले के रतनपुर क्षेत्र के जंगल में जारी अवैध खनन पर टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों को राजसात कर लिया है. इनमें हाइवा, पोकलेन और ट्रैक्टर शामिल हैं. बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश के तहत यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इस कार्रवाई में किसी भी राजनीतिक दबाव में आए बिना, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वाहनों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया है. जानकारी के मुताबिक, 30 सितंबर को रतनपुर वन परिक्षेत्र के धोबघाट में अरपा नदी के किनारे गश्त कर रही टीम को अवैध उत्खनन और परिवहन की सूचना मिली. जिसके बाद बिलासपुर वन मंडल की टीम ने प्रशिक्षु आईएफएस और प्रभारी डीएफओ अभिनव कुमार के निर्देश पर टीम ने छापा मारा और मौके पर पोकलेन से खुदाई और हाइवा से रेत परिवहन करते वाहन पाए गए. वाहन चालकों से जब दस्तावेज मांगे गए तो कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके. जिसके बाद सभी वाहनों को जब्त कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई. वाहन मालिकों ने लिखित में अवैध खनन और परिवहन की बात स्वीकार की. एक महीने चली कानूनी प्रक्रिया सवा महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के तहत वाहन चालकों और मालिकों को नोटिस जारी किया गया. उनकी सुनवाई और दस्तावेजों की जांच के बाद यह साबित हुआ कि ये वाहन संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन में लिप्त थे. इसके बाद सभी 10 वाहनों को राजसात कर शासकीय संपत्ति घोषित कर दिया गया. राजसात किए गए वाहनों की सूची 0- हाइवा CG 10-AE 9073 – मालिक: प्रतीक गुप्ता, धनेश्वर कोटा 0- हाइवा CG-10 BG 9028 – मालिक: चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर 0- हाइवा CG-10 BT 7814 – मालिक: चित्रांशु वर्मा, सुशील बिलासपुर 0- हाइवा CG-10 AD 8456 – मालिक: शिवम दुबे, रंजन दुबे, कोटा 0- हाइवा CG-10 BT 6694 – मालिक: सतीश साहू, नंगोई 0- हाइवा CG-28 N 7924 – मालिक: रवि गुप्ता 0- ट्रैक्टर CG-10 BT 1627 – मालिक: मोनू जायसवाल, रोहित 0- ट्रैक्टर CG-10 BH 3157 – मालिक: सावन कुमार, रमेश 0- पोकलेन SANY22SY 140 Q 000/51 – मालिक: पिंटू केशरवानी, बेलगहना 0- बाइक CG 10 BO 0764 – मालिक: मोनू जायसवाल

slot server thailand super gacor

spaceman slot gacor

slot gacor 777

slot gacor

Nexus Slot Engine

bonus new member

olympus

situs slot bet 200

slot gacor

slot qris

link alternatif ceriabet

slot kamboja

slot 10 ribu

https://mediatamanews.com/

slot88 resmi

slot777

https://sandcastlefunco.com/

slot bet 100

situs judi bola

slot depo 10k

slot88

slot 777

spaceman slot pragmatic

slot bonus

slot gacor deposit pulsa

rtp slot pragmatic tertinggi hari ini

slot mahjong gacor

slot deposit 5000 tanpa potongan

mahjong

spaceman slot

https://www.deschutesjunctionpizzagrill.com/

spbo terlengkap

cmd368

368bet

roulette

ibcbet

clickbet88

clickbet88

clickbet88

bonus new member 100

slot777

https://bit.ly/m/clickbet88

https://vir.jp/clickbet88_login

https://heylink.me/daftar_clickbet88

https://lynk.id/clickbet88_slot

clickbet88

clickbet88

https://www.burgermoods.com/online-ordering/

https://www.wastenotrecycledart.com/cubes/

https://dryogipatelpi.com/contact-us/

spaceman slot gacor

ceriabet link alternatif

ceriabet rtp

ceriabet

ceriabet link alternatif

ceriabet link alternatif

ceriabet login

ceriabet login

cmd368

sicbo online live

Ceriabet Login

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

casino online

clickbet88

login kudahoki88

Ceriabet

Ceriabet

Ceriabet

slot olympus

sbobet

slot thailand

sbobet