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नई दिल्ली रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच यह अहम मुलाकात चल रही है। इससे पहले वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की पृष्ठभूमि में यह अहम बैठक हुई थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी शनिवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें अरब सागर में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराया था। लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम आवास पर बैठक राष्ट्रीय राजधानी में लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर हुई यह बैठक पीएम की अध्यक्षता में उस बैठक के कुछ दिनों बाद हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए थे। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी हुई थी पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई थी। हमले में आतंकियों ने 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। सरकार ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के भारत के राष्ट्रीय संकल्प को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने कहा कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों और इसके पीछे के साजिशकर्ताओं को कड़ी सजा मिलेगी। सरकार ने सशस्त्र बलों को भारत के पलटवार के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए पूरी आजादी भी दी। सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी इससे पहले पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। विपक्षी दलों ने आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं के खिलाफ सरकार की ओ से की गई किसी भी कार्रवाई के लिए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है। सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह पाया गया कि यह हमला जम्मू-कश्मीर में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ। सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कड़ी कार्रवाइयां कीं। सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाई हैं।

मॉस्को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को में विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए 7-10 मई तक रूस का दौरा करेंगे और अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद जिनपिंग की यह पहली मॉस्को यात्रा होगी। शी ने पिछली बार अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस का दौरा किया था। जिनपिंग का अहम रूस दौरा चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने  बीजिंग में एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति शी 7 से 10 मई तक रूस की राजकीय यात्रा करेंगे और मॉस्को में महान युद्ध में विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति जिनपिंग नई परिस्थितियों में चीन-रूस संबंधों और कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रपति पुतिन के साथ रणनीतिक संवाद करेंगे, जो स्पष्ट रूप से ट्रंप द्वारा पुतिन पर यूक्रेन युद्ध और चीन के खिलाफ उनके टैरिफ युद्ध से जुड़ा है। मॉस्को में क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के व्यक्तिगत निमंत्रण पर 7-10 मई तक शी की आधिकारिक यात्रा के दौरान दोनों नेता कई द्विपक्षीय अंतर-सरकारी और अंतर-विभागीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें कहा गया है, बातचीत के दौरान, व्यापक साझेदारी और रणनीतिक बातचीत के संबंधों के आगे विकास के मुख्य मुद्दों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे के मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी को किया गया था आमंत्रित रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन फिर तय हुआ कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि, राजनाथ सिंह भी विजय दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे और उनके डिप्टी संजय सेठ इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच रक्षा राज्य मंत्री को 9 मई के समारोह में भेजने का कदम उठाया गया है। जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत विजय की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित विजय दिवस समारोह के लिए 9 मई को मास्को में ब्राजील, वेनेजुएला और वियतनाम सहित 20 देशों के नेताओं के आने की उम्मीद है। पुतिन और शी ने 2013 से ही व्यक्तिगत मित्रता कायम की है, उन्होंने घनिष्ठ राजनीतिक और सैन्य संबंध बनाए हैं, जिससे अमेरिका और यूरोपीय संघ के वैश्विक प्रभुत्व को बड़ी चुनौती मिली है। रूस-चीन की करीबी दोनों नेताओं ने कई बार मुलाकात की है और घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किए हैं, जिसके तहत चीन रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। चीन ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर भी रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रखी और मास्को को हथियार आपूर्ति करने के आरोपों से इनकार किया। पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए ट्रंप के दबाव में थे, वहीं ट्रंप ने चीनी निर्यात पर अभूतपूर्व 145 प्रतिशत टैरिफ भी लगाया, जो व्हाइट हाउस के अनुसार 245 प्रतिशत तक पहुंच गया।

नागपुर योग गुरु बाबा रामदेव ने भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान खुद ही टूट जाएगा और कुछ दिनों में कुछ दिनों में गुरुकुल बनाना पड़ सकता है। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो गए हैं। भारत लगातार पड़ोसी मुल्क के खिलाफ ऐक्शन ले रहा है। 22 अप्रैल को हुए अटैक में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय शख्स की मौत हो गई थी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, रामदेव ने कहा, ‘पाकिस्तान अपने आप ही टूट जाएगा। बलूचिस्तान में रहने वाले पश्तून आजादी की मांग कर रहे हैं। POK में हालात और भी ज्यादा बुरे हैं। उसके पास भारत से लड़ने की ताकत नहीं है। युद्ध में वो भारत के खिलाफ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो पाएगा…। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में हमें अगला गुरुकुल कराची और एक लाहौर में बनाना पड़ेगा।’ भारत की क्या तैयारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने  कहा कि सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करना और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को ‘मुंहतोड़ जवाब’ देना उनकी जिम्मेदारी है। रक्षामंत्री सिंह ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उनकी कार्यशैली, दृढ़ संकल्प और जिस तरह से वह ‘जोखिम उठाते’ हैं, उससे वे भली-भांति परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सिंह ने कुछ भी स्पष्ट किए बिना कहा, ‘मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आप जो चाहते हैं, वह निश्चित रूप से होगा।’ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच रविवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। यह बैठक नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी द्वारा प्रधानमंत्री को अरब सागर में अहम समुद्री मार्गों की समग्र स्थिति से अवगत कराने के 24 घंटे से भी कम समय बाद हुई है। पीटीआई भाषा के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि वायुसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। हालांकि, उन्होंने इससे अधिक कोई जानकारी नहीं दी। पिछले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में सशस्त्र बलों को पहलगाम आतंकवादी हमले का जवाब देने के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने के लिए ‘पूरी छूट’ दी।

नई दिल्ली भारतीय नौसेना ने हाल के सालों में बहुत तेजी से बड़ी तकनीकी उपलब्धियां हासिल की हैं। यही वजह है कि भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप समुद्री सेनाओं में शामिल हो गई है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां, लंबी दूरी की मारक क्षमता, आधुनिक मिसाइल प्रणालियां और रोबोटिक सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी ने भारत की समुद्री सुरक्षा को आधुनिक बनाया है। इतना ही नहीं इन कोशिशों से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। आज हम भारतीय नौसेना की 5 बड़ी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत INS विक्रांत भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी विमानवाहक पोत है। इसे भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही बनाया गया है। INS विक्रांत कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया और साल 2022 से यह नौसेना का हिस्सा रहा है। इसकी लंबाई लगभग 262 मीटर है और यह 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान ले जा सकता है। INS विक्रांत की वजह से भारत की समुद्री ताकत काफी बढ़ गई है। इसकी मदद से नौसेना को समुद्र के किसी भी कोने में हवाई हमले करने की क्षमता मिलती है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी उपलब्धि रहा है। परमाणु ताकत से लैस अरिहंत पनडुब्बी INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी और परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी है। इसकी मदद से भारत “न्यूक्लियर ट्रायड” में शामिल हो पाया है। कहते का मतलब है कि INS अरिहंत जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की क्षमता भारतीय नौसेना को देता है। इस पनडुब्बी की खासियत है कि बिना सतह पर आए यह कई महीनों तक समुद्र में रह सकती है। इससे दुश्मन को इसकी लोकेशन का अंदाजा लंबे समय तक नहीं हो पाता। INS अरिहंत परमाणु मिसाइल भा दाग सकता है। इसकी वजह से भारत की सामरिक ताकत बहुत बढ़ जाती है। बता दें कि इसे विशाखापत्तनम के विशेष डॉकयार्ड में तैयार किया गया है। यह उपलब्धि अपने आप में दिखाती है कि भारत अब उन देशों में से एक है जो जटिल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में माहिर है। लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता भारतीय नौसेना अब “ब्लू वॉटर नेवी” बन चुकी है, यानी वह सिर्फ अपने समुद्री तट की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर अभियान चला सकती है। इसके लिए नौसेना ने आधुनिक युद्धपोत, टैंकर और सपोर्ट जहाज तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी और जहाज हैं जो 7,000 किलोमीटर या उससे भी दूर जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। यह तकनीकी प्रगति भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक मार्गों की रक्षा और आपदा राहत अभियानों में बेहद काम की साबित हुई है। सतह से हवा में मार करने वाला SAM System भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से लैस किया गया है। इसमें ब्रह्मोस, बाराक-8 जैसी मिसाइलें शामिल हैं जो दुश्मन के विमानों, ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं। यह सिस्टम पूरी तरह रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़ा है। इसकी वजह से किसी भी खतरे का पता चलते ही तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। इससे युद्धपोतों की रक्षा क्षमता बहुत मजबूत हो गई है। स्वदेशी ड्रोन और रोबोटिक सिस्टम भारतीय नौसेना अब समुद्र में निगरानी के लिए स्वदेशी ड्रोन और अंडरवॉटर रोबोट्स का इस्तेमाल कर रही है। ये सिस्टम इतने आधुनिक हैं कि दुश्मन की निगाह से बचकर खतरनाक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बम जैसी चीजों को डिफ्यूज करने के लिए भी किया जाता है। बड़ी बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की गई हैं। इससे रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है।

नई दिल्ली बाजार नियामक संस्था सेबी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और अन्य बाजार नियामकों के साथ मिलकर केवाईसी सिस्टम को केंद्रीकृत करने की दिशा में काम कर रहा है। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने यह जानकारी दी। केंद्रीय KYC एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीकृत तरीके से रखता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय संस्थानों में अनुपालन को आसान करना है। जल्द पूरा होने की उम्मीद सेबी अध्यक्ष ने बताया कि केंद्रीकृत केवाईसी सिस्टम बनाने के लिए काम कर रही समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव कर रहे हैं और प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश हो रही है। हालांकि उन्होंने इसकी कोई समयसीमा तय नहीं की, लेकिन कहा कि ये जल्द हो जाना चाहिए। उन्होंने केंद्रीकृत केवाईसी सिस्टम की खूबी बताते हुए कहा कि यह व्यवस्था बहुत प्रभावी रहेगी, जहां एक जगह केवाईसी होगी और वो सभी जगह अपने आप हो जाएगी। तुहिन कांत पांडे ने यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवाईसी अपलोड हो जाएगी, बल्कि इसकी वैधता की पूरी जांच होगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया था एलान गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 2025 में एक नया, संशोधित केंद्रीय अपने ग्राहक को जानो (KYC) रजिस्ट्री शुरू की जाएगी। इसके बाद, अप्रैल में, वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री के पुनर्गठन पर चर्चा करने और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए KYC अनुपालन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। पांडे ने बताया कि अनधिकृत सलाहकार सेवाओं का पता लगाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की निरंतर निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ सहयोग के माध्यम से, सेबी ने 70,000 से अधिक धोखाधड़ी वाले निवेश हैंडल और भ्रामक पोस्ट को सफलतापूर्वक हटाया है। उन्होंने एआई के अंतर्निहित जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी।  

नई दिल्ली आप जो यूपीआई पेमेंट करते हैं, वह अब और तेज होने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आदेश के बाद अब सिर्फ 15 सेकंड में लेनदेन पूरा हो जाएगा। पहले इसमें 30 सेकंड लगते थे। यानी अब आपके मोबाइल से होने वाला लेदनेन 50 फीसदी फास्‍ट होने वाला है। 16 जून से यह प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, जिसमें एपीआई रेस्‍पॉन्‍स टाइम की अहम भूमिका होगी। अभी तक लोगों को यूपीआई ऐप से पैसे भेजने में, क्‍यूआर कोड स्‍कैन करने में और लेनदेन की पुष्टि होने में इंतजार करना पड़ता है, जो कई बार काफी लंबा हो जाता है। एनपीसीआई ने इस देरी को कम करने का फैसला किया है। क्‍या होता है API रेस्‍पॉन्‍स टाइम, जिसे कम किया जा रहा API रेस्‍पॉन्‍स टाइम, उस समय को कहा जाता है, जिसमें एपीआई के लिए रिक्‍वेस्‍ट आती है, उसे प्रोसेस किया जाता है और रेस्‍पॉन्‍स वापस भेजने में जो टाइम लगता है। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यह रूल्‍स का एक सेट है, जिसके अनुसार सॉफ्टवेयर एक-दूसरे से कनेक्‍ट करते हैं। यूपीआई पेमेंट सिस्‍टम में इसका इस्‍तेमाल होता है। कैसे काम करेगा सिस्‍टम, उदाहरण से समझिए TOI की रिपोर्ट के अनुसार, आप एक दुकान पर गए और आपने दुकानदार से एक हजार रुपये का सामान खरीदा। आप ICICI बैंक के iMobile ऐप से पेमेंट करते हैं। तो आप दुकानदार के QR कोड को स्कैन करेंगे। अब वह QR कोड HDFC बैंक अकाउंट से जुड़ा है। इस सिचुएशन में ICICI बैंक रिक्‍वेस्‍ट करेगा। व‍ह रिक्‍वेस्‍ट NPCI नेटवर्क के जरिए HDFC बैंक को जाएगी। पेमेंट हुआ या नहीं, यह जानने के लिए HDFC बैंक की ओर से रेस्‍पॉन्‍स भेजा जाएगा। जो फ‍िर से NPCI नेटवर्क से ICICI बैंक को आएगा। पहले इस काम में 30 सेकंड लग जाते थे। जून से इसमें 15 सेकंड लगने की उम्‍मीद है। बेहतर होगा लोगों का अनुभव, फटाफट होंगे पेमेंट एनपीसीआई, यूपीआई पेमेंट को फास्‍ट बनाना चाहती है। उसका मानना है कि नए बदलावों से लोगों का अनुभव और बेहतर होगा। एनपीसीआई ने फोनपे और पेटीएम जैसे बड़े प्‍लेयर्स से भी कहा है कि वो नए नियमों के अनुसार अपने सिस्‍टम को अपडेट कर लें। एनपीसीआई का सर्कुलर कहता है कि इन बदलावों का मकसद यूजर के ओवरऑल एक्‍सपीरियंस को बेहतर बनाना है। वह चाहती है कि यूपीआई पेमेंट का यूज करने वाले तमाम लोग झट से पेमेंट कर पाएं और उन्‍हें फटाफट से पैसा रिसीव हो। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि यूपीआई का यह फैसला कितना कारगर साबित होता है।

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा, सरकार देश के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के ‘एक्स’ अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। भारत में इमरान खान और बिलावल भुट्टो के एक्स को सर्च करने पर अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर और कवर इमेज ब्लैंक नजर आ रही है। इसके साथ ही एक संदेश भी लिखा हुआ दिख रहा है, जिसमें कानूनी बाध्यता का जिक्र है। इससे पहले, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार के एक्स अकाउंट को भी भारत में बैन कर दिया गया है। तरार ने हाल ही में दावा किया था कि इस्लामाबाद के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है, जिससे पता चलता है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली 24 से 36 घंटे के भीतर पड़ोसी देश पर सैन्य हमला कर सकता है। इसके अलावा, भारत ने शुक्रवार को ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया था। शरीफ का चैनल अब तक का सबसे हाई-प्रोफाइल सोशल मीडिया अकाउंट है, जिसे भारत सरकार ने ब्लॉक किया। शहबाज शरीफ के ब्लॉक किए गए प्रोफाइल में लिखा है, “राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण यह कंटेंट फिलहाल इस देश में उपलब्ध नहीं है। सरकार की तरफ से हटाए जाने के अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया गूगल पारदर्शिता रिपोर्ट देखें।” भारत सरकार इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर चुकी है। ब्लॉक किए गए प्रमुख यूट्यूब चैनलों में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर, पत्रकार आरजू काजमी और कमेंटेटर सैयद मुज्जमिल शाह के चैनल शामिल हैं। ओलंपियन अरशद नदीम का इंस्टाग्राम अकाउंट और पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के यूट्यूब अकाउंट भी सस्पेंड किए गए हैं। 30 अप्रैल को, प्रमुख पाकिस्तानी अभिनेत्रियों हनिया आमिर और माहिरा खान के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से की जा रही ये कार्रवाइयां 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर की गई, जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के प्रतिनिधि ‘द रेजिस्टेंस फोर्स’ (टीआरएफ) ने ली थी। हालांकि, बाद में उसने अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए हैं। इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने, अटारी इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना शामिल हैं।