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इस्लामाबाद पाकिस्तान सरकार ने अफगान नागरिकों के खिलाफ एक बड़ी राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत ‘अफगान नागरिक कार्ड (एसीसी)’ धारकों सहित सैकड़ों ‘अवैध विदेशियों’ को गिरफ्तार किया गया, और फिर उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजने के लिए शिविरों में भेज दिया गया। पाकिस्तान में अफगान नागरिकों की स्वैच्छिक वापसी के लिए निर्धारित 31 मार्च की समय-सीमा के बाद सैकड़ों अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया गया है और उनके परिवारों के साथ उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिलचस्प बात यह है कि सुरक्षा बलों को जारी निर्देशों से पता चलता है कि यदि कोई भी अफगान नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो पूरे परिवार को निर्वासन का सामना करना पड़ेगा। काबुल में तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद से पाकिस्तान में अफगान नागरिकों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में देरी का अनुरोध किया था, लेकिन इस्लामाबाद इसमें ढील देने के मूड में नहीं है। अफगान सरकार ने कहा, “उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान ने नए सिरे से कार्रवाई की घोषणा की है, जिसमें कहा गया कि वह बिना कानूनी निवास परमिट वाले व्यक्तियों को निर्वासित करेगा, जबकि वैध कार्डधारकों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा।” पाकिस्तान में यूएनएचसीआर की प्रतिनिधि फिलिप कैंडलर ने कहा, “पाकिस्तान से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अनिश्चित काल तक अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। मानवीय सहायता की जरूरत है, न केवल अल्पकालिक राहत के लिए बल्कि दीर्घकालिक विकास पहलों को समर्थन देने के लिए भी।” समय सीमा को आगे न बढ़ाने और कार्रवाई शुरू करने का निर्णय पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन रजा नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बैठक के दौरान लिया गया। सरकारी प्राधिकारियों ने कड़ी चेतावनी जारी की थी कि 31 मार्च तक देश नहीं छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) प्रांत में अफगान शरणार्थियों को रखने के लिए कम से कम 43 शिविर स्थापित किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकारी छापेमारी करेंगे और देश में अवैध रूप से रह रहे अफगानों को हिरासत में लेंगे, जिन्हें फिर शरणार्थी शिविरों में स्थानांतरित किया जाएगा। फिर उन्हें प्रत्यावर्तन के लिए तोरखम पाक-अफगान सीमा पर लांडी कोटल क्षेत्र में ले जाने से पहले सूचीबद्ध किया जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में कम से कम 13,44,584 अफगान नागरिक हैं, जिनमें से कम से कम 7,09,278 अफगान नागरिक केपी में रहते हैं, जिनके पास पंजीकरण प्रमाण (पीओआर) है। प्रांतीय आंकड़ों से पता चलता है कि बलूचिस्तान में कम से कम 3,17,000 पंजीकृत अफगानी हैं, सिंध में 74,117, पंजाब में 1,96,000, राजधानी इस्लामाबाद में 42,718 और देश के अन्य हिस्सों में 4,448 अफगान शरणार्थी हैं।

नई दिल्ली राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि गाहे-बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जा रही हैं। इस तरह के माहौल में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। विधेयक पर सदन में जारी चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, “देश का माहौल कैसा है, इस पर एक नजर डालिए। कभी आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, पूजा स्थल अधिनियम पर सवाल उठाया जाता है। इस तरह के माहौल में आपके विधेयक के मसौदे और नीयत दोनों पर सवालिया निशान लग जाता है।” उन्होंने कहा कि कई बार लगता है कि “यह विधेयक बुलडोजर के लिए एक कानूनी कवर” है। उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए कहा, “आप लोग अक्सर सोचते हैं कि बहुत बड़ा बहुमत है तो सारा ‘विजडम’ आप ही के पास है।” उन्होंने सवाल किया कि खानपान, वस्त्र, आभूषण, भाषा और इबादत पर इतनी तकरार क्यों? हमें जनता को हाशिए पर छोड़ने की आदत बन गई है। हम लगातार लोगों को हाशिए पर छोड़ रहे हैं। इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है और मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। ईसाइयों-सिखों को हिंदुओं और मुसलमानों की आदत है। ये आदतें मत बदलवाइए। जमीन के साथ किसी व्यक्ति और कौम का क्या रिश्ता होता है, इसको भी समझने की जरूरत है। मनोज झा ने कहा कि इस देश में इतना सेकुलर मिजाज कर दीजिए कि हर धर्म की संस्थाओं में दूसरे धर्म के लोगों को जगह मिले; या फिर यह तय कर लिया गया है कि सारा संयोग और सारा प्रयोग मुसलमानों को लेकर ही होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय की एक स्मृति होती है। कोई मस्जिद कब से इस्तेमाल में है, आप उसके दस्तावेज ढूंढेंगे। यदि कोई पुरानी संपत्ति है, कहां से दस्तावेज लाएं, सब विवाद में आ जाएंगे। अदालत में अपीलों का एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने सत्ता पक्ष से प्रश्न किया कि यह कैसा संवाद है। आप किसी की बात सुनते नहीं हैं, बस सुनाते हैं। आप मुस्लिमों की संस्थागत गैर-मौजूदगी सुनिश्चित कर रहे हैं। जल्दबाजी न करें। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पर कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पर कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए।

मुंबई लोकसभा में बुधवार को पास हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर हांडी वाली मस्जिद के मौलाना एजाज कश्मीरी ने तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने इसे अपने धर्म, इबादत और धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह उन सभी राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं, जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया है और उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा कि वक्फ का मामला हमारे इबादत से जुड़ा हुआ है। आज आप वक्फ पर आए हो, कल रोजे पर आ जाओगे, फिर हज पर आओगे, फिर कुर्बानी पर आ जाओगे। पहले तीन तलाक लेकर आए थे, अब वक्फ पर हमला हो रहा है। आप तो सीधे इबादत पर आ रहे हो, आप किससे पूछकर आ रहे हो? किसके बाप ने क्या छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, लेकिन हमारे बाप-दादाओं ने तो अल्लाह के लिए जमीन छोड़ी है। मौलाना ने कहा कि उन्हें अपना मजहब सीखने के लिए किसी सरकार या संसद की आवश्यकता नहीं है। हमें गृहमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी मंत्री से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं है। क्या हमें अपना मजहब संसद से सीखना पड़ेगा? हमारे पास खुद अपना मजहब है, जिसे हम अपने धर्मग्रंथों से सीखते हैं। यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है और कोई भी सत्ता इसे छीन नहीं सकती। वक्फ को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ अल्लाह के वास्ते किया जाता है। हम उसका संरक्षण करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसकी सेवा करते हैं। हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे और इसे किसी की बेमानी दखलंदाजी के तहत नहीं आने देंगे। मौलाना ने इस बिल को धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष बताते हुए कहा कि यह इस्लामी समाज की स्वतंत्रता पर हमला है। यह बिल हमारी धार्मिक पहचान और हमारी धार्मिक संपत्तियों को खतरे में डालने वाला कदम है, जिसे हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें कि बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर 12 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई थी और देर रात को मतदान हुआ। विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने मतदान किया था, वहीं 232 सांसदों ने विधेयक के विपक्ष में मतदान किया, जिसके बाद यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया।

लंदन लंदन से मुंबई जा रही वर्जिन अटलांटिक की फ्लाइट में अचानक एक मुसाफिर की तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते जहाज को तुर्किये के एक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन ये इमरजेंसी लैंडिंग मुसाफिरों के लिए एक नई मुसीबत बन गई। 200 से ज्यादा भारतीय मुसाफिर पिछले 18 घंटे से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जहां न ठीक से खाने-पीने का इंतजाम है और न ही आराम करने की सुविधा। एयरपोर्ट पर सुविधाओं की कमी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई। ऊपर से, जिस एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई, वहां उड़ान भरने की सही सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में फ्लाइट को अब तक मुंबई के लिए रवाना नहीं किया जा सका। यात्रियों की हालत खराब एक यात्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम 18 घंटे से यहां फंसे हुए हैं। किसी से ठीक से संपर्क नहीं हो पा रहा। एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल पर हमें रोका गया है, वहां पानी और खाना तक सही से नहीं मिल रहा। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं।” महाराष्ट्र सरकार की पहल इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। एक यात्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी मदद का भरोसा दिया है। वहीं, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हालात संभालने के लिए एक नोडल ऑफिसर भी तैनात किया है। तुर्किये में पहले भी फंसे हैं भारतीय यात्री ये कोई पहली बार नहीं जब भारतीय मुसाफिर तुर्की के एयरपोर्ट पर फंसे हैं। पिछले साल दिसंबर में भी 400 से ज्यादा भारतीय यात्रियों को 18 घंटे तक इस्तांबुल एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा था। उस वक्त इंडिगो एयरलाइंस को माफी तक मांगनी पड़ी थी, लेकिन अब वर्जिन अटलांटिक की इस फ्लाइट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि इतनी देर से फ्लाइट क्यों रोकी गई है।

वाशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को (भारतीय समयानुसार) दुनियाभर के देशों के खिलाफ रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। ट्रंप का टैरिफ अटैक भारत, चीन और पाकिस्तान समेत 100 देशों पर हुआ है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से इजरायल भी नहीं बच पाया। अमेरिकी सरकार ने इजरायली उत्पादों पर 17 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने जब टैरिफ का ऐलान किया तो इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पूरी तरह से आश्वस्त थी कि उन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं! इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हम ट्रंप की घोषणा से स्तब्ध हैं। इजरायल ने बयान में अमेरिका और उसके 40 साल पुराने मुक्त व्यापार का भी हवाला दिया। इजरायल पर टैरिफ लगाने के फैसले से इजरायली अधिकारी सकते में आ गए हैं। इजरायल का कहना है कि उसने अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ समाप्त कर दिए थे, फिर भी अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए। इजरायली मीडिया i24News ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा, “हम हैरान हैं। हमें पूरा भरोसा था कि अमेरिकी वस्तुओं पर सभी आयात शुल्क समाप्त करने के हमारे फैसले से यह कदम रोका जा सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।” इजरायल ने हाल ही में अमेरिकी आयात पर बचा हुआ टैरिफ समाप्त करने की घोषणा की थी। यह फैसला अर्थव्यवस्था मंत्री निर बरकात और संसद की वित्त समिति से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसकी मंजूरी की पूरी उम्मीद थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, मंजूरी मिलते ही अमेरिका से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर टैरिफ समाप्त कर दिया जाएगा। इजरायल-अमेरिका व्यापार संबंध अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और महत्वपूर्ण सहयोगी है। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार 34 अरब डॉलर का था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अर्थव्यवस्था मंत्री बरकात और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच के साथ संयुक्त बयान में कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ हटाने से इजरायली बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जीवनयापन की लागत कम होगी। नेतन्याहू ने इसे इजरायल के नागरिकों और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद बताया और कहा कि इससे अमेरिका और इजरायल के संबंध और मजबूत होंगे। 40 साल पुराना मुक्त व्यापार समझौता इजरायल और अमेरिका के बीच 40 साल पहले एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। वर्तमान में लगभग 98% अमेरिकी वस्तुओं पर पहले से ही कोई टैक्स नहीं लगता। इजरायल के वित्त मंत्रालय के अनुसार, अमेरिका से होने वाले आयात पर टैरिफ से सरकार को हर साल लगभग 42 मिलियन शेकेल ($11.3 मिलियन) की आय होती है, जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से जुड़ी होती है। अब इजरायल के इस कदम के बावजूद ट्रंप प्रशासन द्वारा टैरिफ लगाने का फैसला दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखने वाली बात होगी।

कठुआ उधमपुर-कठुआ सीमा के पास मजालता तहसील के चोरे पंजुआन-खबल गांव में 2 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर एक परिवार को बंधक बनाने, भोजन और मोबाइल फोन छीनने और भाग जाने के बाद तलाशी अभियान जारी है। रिपोर्ट के अनुसार मजालता के एक परिवार ने सुरक्षाबलों को सूचना दी कि रात करीब 8 बजे 2 संदिग्ध उनके घर में घुसे। वे 2 घंटे तक रुके और उन्हें बंधक बनाए रखा। भोजन करने और मोबाइल फोन छीनने के बाद संदिग्ध मौके से भाग गए। इस सूचना के मिलने पर सुरक्षाबलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस और सी.आर.पी.एफ. की टीमों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है।