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नई दिल्ली भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रगति की राह पर है। पिछले 10 वर्षों में पूर्वोत्तर में बजट आवंटन खर्च को लेकर वृद्धि दर्ज हुई है, जो कि 2014 में 36,108 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 94,680 करोड़ रुपये हो गया है। यह वित्तीय बढ़ावा इस क्षेत्र में विकास से जुड़े अंतर को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2014 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, परिवहन और जैविक खेती में प्रगति पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की संख्या को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की संख्या 2014 में 80 से बढ़कर 2023 में 103 हो गई है। इसके अलावा, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चालू सड़क परियोजनाएं 4,016 किलोमीटर से अधिक फैली हुई हैं। उन्होंने बताया कि एक दशक की अवधि में राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार को लेकर 28 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि क्षेत्र में हर साल 193 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई हैं। इसके अलावा, ब्रॉड-गेज लाइनों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट में 370 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने विमानन क्षेत्र को लेकर जानकारी दी कि पूर्वोत्तर में अब 17 हवाई अड्डे कार्यरत हैं, जो एक दशक में हुई बड़ी वृद्धि को दर्शाते हैं। इसी के साथ साप्ताहिक उड़ानों में 113 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है और पर्यटन के साथ-साथ व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा और जैविक खेती को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा और कृषि से जुड़ी कईं पहल विकास को बढ़ावा देने में अहम रही। पूर्वोत्तर में विश्वविद्यालयों की संख्या में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, 1.55 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का इस्तेमाल जैविक खेती के लिए किया गया है, जिससे सस्टेनेबल कृषि प्रैक्टिस को बढ़ावा मिला है।  

काठमांडू हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ बेल्ट एंड रोड समझौते पर साइन किया है। अब नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम रघुबीर महासेठ इसको लेकर भारत को ज्ञान देने लगे हैं। सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के नेता ने शुक्रवार को कहाकि भारत नेपाल के इस फैसले पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। नेपाल और चीन के बीच कई अरब डॉलर के ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (बीआरआई) समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर किए गए। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस समझौते पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किये गए। बीआरआई एक बड़ी संपर्क परियोजना है, जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ती है। महासेठ ने यहां प्रधानमंत्री ओली की चीन यात्रा के बाद बीआरआई का कार्यान्वयन शीर्षक वाले संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहाकि भारत को नेपाल द्वारा चीन के साथ बीआरआई सहयोग रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए क्योंकि इससे भारत को भी लाभ होगा। पूर्व उपप्रधानमंत्री ने कहाकि अगर नेपाल और चीन को जोड़ने के लिए रेलवे व सड़क जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है तो इसका उपयोग भारत द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए भारत को इस तरह के समझौते से डरने की कोई जरूरत नहीं है। महासेठ ने कहा कि अगर नेपाल अपने हितों को ध्यान में रखते हुए चीन से ऋण लेता है तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल अपने क्षेत्र में दोनों पड़ोसियों भारत और चीन के खिलाफ गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने बीआरआई पर आपत्ति जताई है और इस परियोजना के विरोध में दृढ़ता से खड़ा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की इस परियोजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश के जरिए चीन के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाना है।