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नई दिल्ली कुछ दिनों पहले दिग्गज उद्योगपति एस पी ओसवाल के साथ 7 करोड़ रुपए की ठगी होने की खबर सामने आई थी। साइबर ठगों ने उद्योगपति से कहा कि वे ‘डिजिटल अरेस्ट’ हो गए हैं और अपनी बात साबित करने के लिए नकली वर्चुअल कोर्ट रूम भी बनाया। पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर करवाने के लिए ठगों ने फर्जी सीबीआई और नकली चीफ जस्टिस के ऑर्डर तक पेश कर दिए। इसी तरह डिजिटल अरेस्ट की वजह से दिल्ली के एक 50 वर्षीय पत्रकार को 1.86 करोड़ रुपये गवांने पड़े। वहीं कुछ दिनों पहले ही साइबर अपराधियों ने अहमदाबाद की एक 27 साल की महिला से 5 लाख रुपये की जबरन वसूली करने से पहले उसे वेबकैम पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। इन मामलों में एक बात समान है। सभी मामलों में पीड़ितों को ‘डिजिटल अरेस्ट’ किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में साइबर अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने एक जवाब में लोकसभा को बताया था कि 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की 11 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। देश में इंटरनेट यूजर्स की बढ़ती संख्या के बीच साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट भी इन्हीं में से एक है। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट के दौरान ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए अपराधी फर्जी अधिकारी बन कर लोगों को डराते हैं और गिरफ्तारी के झूठे दलील से उन्हें उनके घर में रहने पर मजबूर करते हैं। इस दौरान वह उन्हें छोड़ने के बदले में उनसे पैसे ऐंठते हैं। मार्च 2024 में गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। इसके जरिए सरकार ने लोगों को सचेत किया था कि किस तरह अपराधी फर्जी पुलिस अधिकारी, सीबीआई, नारकोटिक्स विभाग, आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और दूसरे कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण करके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं और उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी की धमकी देते हैं। कैसे लगाते हैं चूना इस तरह के मामलों में अपराधी आम तौर पर पीड़ितों से संपर्क करते हैं और आरोप लगाते हैं कि पीड़ित ने या तो अवैध सामान, जैसे ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या अन्य प्रतिबंधित सामान वाला पार्सल भेजा है या उसे प्राप्त होने वाला है। कुछ मामलों में वे आरोप लगाते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त किसी अपराध में शामिल रहा है और अब हिरासत में है। तथाकथित मामले को सुलझाने के लिए धोखेबाज पैसे की मांग करते हैं। कुछ मामलों में पीड़ितों को कहा जाता है कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और जब तक अपराधियों की मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक उन्हें स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लगातार निगरानी में रखा जाता है। ठग पुलिस स्टेशनों और सरकारी दफ़्तरों की तर्ज पर स्टूडियो का इस्तेमाल करते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं। सरकार ने किया है आगाह गृह मंत्रालय के मुताबिक यह एक संगठित ऑनलाइन अपराध है और इसे सीमा पार का सिंडिकेट संचालित करता है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है फिर भी पढ़े-लिखे लोग इन अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए बनाए गए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने भी एक चेतवानी जारी की है जिसमें कहा गया है कि सीबीआई, पुलिस या ईडी वीडियो कॉल पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं करते हैं। कहां करें शिकायत इस तरह के धोखाधड़ी वाले कॉल आने के बाद व्यक्ति को तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑनलाइन स्टॉकिंग से लेकर वित्तीय धोखाधड़ी तक किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर की जा सकती है। मदद के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन से भी संपर्क किया जा सकता है। न्यूज 18 ने सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लिमिटेड के कंट्री मैनेजर मोहन मदवाचर के हवाले से बताया कि अपराधी ‘जेल’, ‘पुलिस स्टेशन’ और ‘गिरफ्तारी’ जैसे शब्दों से व्यक्ति के डर और कलंक का फायदा उठाते हैं। उन्होंने इन स्कैमर्स से निपटने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत पर जोर दिया है।

नई दिल्ली केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय संघ समझौते में डेयरी उद्योग को जोड़ने की मांग पर जोर देता रहेगा तो यह समझौता नहीं हो पाएगा। अपनी बात पर जोर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में मुक्त व्यापार समझौता वार्ता में तेजी आए लेकिन यह आपसी संवेदनशीलता और समझने की क्षमता के बिना नहीं हो सकता। एशिया पैसिफिक के नाम से आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी समझौते पर आगे बढ़ने के लिए दोनों पक्षों को एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं को समझना होगा। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की प्रति व्यक्ति आय भारतीय राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। जिस समय केंद्रीय मंत्री गोयल यह बात बोल रहे थे वहां पर जर्मनी के आर्थिक मंत्री बैठे हुए थे। डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकता- पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने डेयरी सेक्टर पर अपनी बात साफ-साफ रखते हुए कहा कि मैं भारत का डेयरी सेक्टर नहीं खोल सकता। यदि आप बार-बार इस पर जोर देते हैं तो फिर यह समझौता होगा ही नहीं। आप इसके बिना कोई बेहतर विक्लप पर आ सकते हैं तो फिर यह बेहतर है। आप ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लीजिए, हम दोनों ही देशों में डेयरी सेक्टर मजबूत है ऐसे में हमारे बीच में जो एफटीए साइन हुआ वह बिना डेयरी सेक्टर के हुआ। पहले औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दें दोनों पक्ष- जर्मन मंत्री भारत की तरफ से सीधी बात रखी जाने के बाद जर्मनी के आर्थिक मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के लिए यही बेहतर होगा कि पहले औद्योगिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि कृषि इस समझौते के लिए एक समस्याग्रस्त क्षेत्र है क्योंकि भारत और जर्मनी में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि जर्मनी में यह जनसंख्या का 2 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 60 प्रतिशत है। अगर समझौते के तहत भारत का कृषि बाजार खोल दिया जाएगा तो यह भारत के लिए परेशानी खड़ी कर देगा।

इजरायल इजरायल फिलहाल लेबनान और गाजा में हमले कर रहा है। हमास ने तो सीजफायर को लेकर भी सहमति जता दी है, लेकिन एक बड़ी जंग शायद मुहाने पर खड़ी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान प्लान कर रहा है कि यदि इजरायल ने उस पर 1 अक्टूबर को किए गए अटैक के जवाब में हमला किया तो क्या ऐक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के ही 4 अधिकारियों का कहना है कि अयातुल्लाह खामेनेई ने सेना को तैयारी करने को कहा है। उन्होंने सेना से कहा है कि वह संभावित स्थितियों के लिए तैयार रहे और इजरायल यदि अटैक करता है तो फिर जवाबी हमला कैसे किया जाएगा, उसे लेकर प्लान बना लिया जाए। इनमें से 2 अधिकारी ईरान की सेना से ही जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि यदि इजरायल ने ईरान के परमाणु एवं तेल ठिकानों पर हमला किया तो फिर युद्ध नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि ईरान फिर जंग को नए स्तर पर ले जाएगा और इसकी चपेट में पूरा मध्य पूर्व ही आ सकता है। सूत्रों का कहना है कि ईरान की ओर से बलिस्टिक मिसाइलों का बेड़ा तैयार रखा गया है। यदि इजरायल ने कोई हमला किया तो फिर जवाब में 1000 बलिस्टिक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलें ही दागी गई थीं। अमेरिका समेत तमाम देशों की चिंता यह है कि यदि युद्ध इस लेवल पर पहुंचा तो फिर तेल की सप्लाई पर असर होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी बाधित होगा। वहीं ईरान का नेतृत्व इस बात पर भी विचार कर रहा है कि यदि इजरायल ने उसके सैन्य ठिकानों पर ही हमला किया तो फिर ज्यादा ऐक्शन नहीं लिया जाएगा। इस बात की भी संभावना है कि फिर ईरान सीधा हमला न करे। इस तरह दो बड़ी शक्तियों के बीच सीधी जंग थम जाएगी। बता दें कि इससे पहले चर्चे थे कि इजरायल की ओर से ईरान के तेल एवं परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी थी कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। खासतौर पर ईरान के संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान के नेता यह कहते रहे हैं कि हम क्षेत्र में जंग और अस्थिरता नहीं चाहते हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागची कई बार यह बात दोहरा चुके हैं। लेकिन ईरान को यह भी लगता है कि इससे यह संदेश न जाए कि वह बैकफुट पर है और इजरायल के मुकाबले रक्षात्मक है। यही वजह है कि ईरान आक्रामक तेवर भी दिखा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर किसी बड़ी जंग में उतरने से बचना भी चाहता है।

चंडीगढ़ पंजाब सरकार ने दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पैंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सरकार ने राज्य के पेंशनधारकों को अक्टूबर महीने की पेंशन 30 अक्टूबर, 2024 को जारी करने का फैसला लिया है। इस संबंध में पंजाब सरकार के वित्त विभाग द्वारा सभी पेंशन देने वाले बैंकों को पत्र जारी किया गया है। पत्र में बताया गया है कि दिवाली का त्योहार 31 अक्टूबर 2024 को है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पैंशनरों को अक्टूबर 2024 की पेंशन तिथि 30 अक्टूबर 2024 को जारी करने का निर्णय लिया है।इसलिए बैंकों को निर्देश दिया गया है कि पंजाब के सभी पेंशनधारकों को अक्टूबर 2024 की पेंशन का भुगतान 30 अक्टूबर 2024 को किया जाए।  

कैथल कैथल में किसानों को सरकारी सिस्टम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, गेहूं के बीज का भंडार होने के बाद भी किसान को बीज नहीं मिल रहा, जिसका कारण है कि सरकार की तरफ से आज तक भी बीज का रेट तय नहीं किया गया, उधर गेहूं बिजाई का समय निकलता जा रहा है, गेहूं की बिजाई का सीजन जोरों पर होने के कारण किसानों को गेहूं के बीज की तुरंत आवश्यकता है, लेकिन किसान जब गेहूं का बीज उपलब्ध करवाने वाली सरकारी दुकान पर जाते हैं तो उनको एक ही जवाब मिलता है कि अभी सरकार की तरफ से बीज का रेट तय नहीं किया गया, किसान बीज मिलने की उम्मीद में हर रोज सरकारी बीज भंडार पर आते हैं लेकिन सरकार से रेट न आने के कारण मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। समय पर बिजाई नहीं हुई तो बाद में कम उपजाऊ होगा बीज: किसान कैथल के किसान बलविंदर सिंह ने बताया कि गेहूं की बिजाई के लिए किसानों की जमीन तैयार है, अगर समय पर बिजाई नहीं हुई तो बाद में बीज कम उपजाऊ होगा, अगर समय पर बिजाई होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। अगर एक-दो दिन के अंदर सरकार ने बीज उपलब्ध नहीं करवाया तो किसानों को मजबूरन बीज प्राइवेट दुकान से खरीदना पड़ेगा, जो काफी महंगा मिलता है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी। इसलिए सरकार जल्दी से जल्दी बीज का रेट तय करें ताकि किसान समय पर गेहूं की बिजाई कर सकें। बालू गांव के किसान बलवान ने बताया कि सरकारी बीज केंद्र के गोदाम में माल बहुत है, परंतु उनको गेहूं का बीज नहीं मिल रहा, बिजाई का सीजन सिर पर है, आधे से ज्यादा किसानों ने बिजाई भी कर ली है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक भी बीज का रेट तय नहीं किया गया। अगर किसानों को जल्दी बीज नहीं मिला तो उनके खेत खाली रह जाएंगे, और अब भी समय पर बीज नहीं मिला तो बाद में बीज को कोई नहीं खरीदेगा। जिससे सरकार को भी भारी नुकसान होगा। इसीलिए सरकार को जल्दी से जल्दी बीज का रेट तय करना चाहिए। ऊपर से रेट न आने के कारण किसानों को खाली हाथ जाना पड़ रहा: सेल्समेन सरकारी बीज केंद्र के सेल्समेन मोहित कौशिक ने बताया कि उनके केंद्र पर 6 अक्टूबर से बीज आया हुआ है, लेकिन ऊपर से रेट न आने के कारण किसानों को खाली हाथ जाना पड़ता है। वह जब भी इस बारे में अधिकारियों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि एक-दो दिन के अंदर रेट आ जाएगा। उनको उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से आज के दिन रेट जरूर आ जाएगा परंतु आज भी नहीं आया। सेल्समेन मोहित ने बताया कि अब तक 15 सौ क्विंटल बीज की स्टेकिंग सेल काउंटर पर हो चुकी है। रेट न होने के कारण हम सेल शुरु नहीं कर पा रहे। उन्होंने बताया कि हर साल यहां से 5000 से अधिक क्विंटल बीज की सेल होती है। पूरे जिले में ऐसे चार बिक्री केंद्र हैं। आज बीज लेने पहुंचे किसान जरनैल सिंह, पाला राम, सुरजभान, नरेश कुमार, गुरमुख सिंह, विजय ने कहा कि गेहूं की बिजाई का समय चल रहा है। किसानों को बीज की तुरंत आवश्यकता है, लेकिन कैथल रोड स्थित बीज की सरकारी दुकान पिछले कई दिनों से बंद पड़ी है। किसानों ने कहा कि इस संबंध में वे कई बार अधिकारियों को सूचित करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं हो रहा। किसानों ने मांग रखी कि सरकार जल्दी बीज के रेट निर्धारित करें ताकि किसानों को समय रहते बीज उपलब्ध हो सके।

चंडीगढ़ हरियाणा में करीब नौ हजार युवाओं ने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां छोड़कर तृतीय श्रेणी की नौकरियां ज्वाइन की है। ये वे युवा हैं, जिन्होंने चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में रहते हुए स्वयं को अपग्रेड किया और अपनी योग्यता व मैरिट के आधार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान हासिल करते हुए तृतीय श्रेणी की नौकरियां प्राप्त की हैं। तृतीय श्रेणी की नौकरियां ज्वाइन करने के लिए ही हरियाणा के विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में कार्यरत ग्रुप-डी यानी चतुर्थ श्रेणी के हजारों युवाओं ने नौकरी छोड़ी है। सरकारी सेवाओं में रहते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखने और खुद को अपग्रेड करने का लाभ इन युवाओं को मिला है। 18 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी व डी के 25 हजार पदों के नतीजे घोषित किए गए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास अभी तक इस तरह का कोई अधिकृत डाटा नहीं है कि ग्रुप-डी के कितने कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ी है, लेकिन मोटे तौर पर इसे नौ से साढ़े नौ हजार माना जा रहा है।