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PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता दिख रहा, बुलेट ट्रेन को लेकर जापान और भारत में कई चीजों पर गतिरोध बना हुआ

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नई दिल्ली  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट खटाई में पड़ता दिख रहा है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर जापान और भारत में कई चीजों पर गतिरोध बना हुआ है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अगुवाई में अधिकारियों की एक टीम हाल में जापान के तीन दिन के दौरे पर गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जापान चाहता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रेन सेट्स और सिग्नेलिंग सिस्टम की खरीदारी उसकी कंपनियों से की जाए। साथ ही प्रोजेक्ट का कॉस्ट और इसे पूरा करने की टाइमिंग को लेकर भी दोनों पक्षों में एक राय नहीं है। सरकार ने 2027 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों की मानें तो वैष्णव के साथ रेलवे बोर्ड के मेंबर (इन्फ्रास्ट्रक्चर) अनिल कुमार खंडेलवाल, और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी विवेक कुमार गुप्ता भी जापान गए थे। प्रधानमंत्री मोदी इस साल के आखिर में सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि 508 किमी लंबे बुलेट प्रोजेक्ट के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। 215 किमी वायडक्ट का काम भी पूरी हो चुका है। लेकिन रोलिंग स्टॉक यानी ट्रेन सेट और सिग्नल सिस्टम सप्लाई करने की कॉस्ट को लेकर भारत और जापान के बीच गतिरोध बना हुआ है। कब शुरू होगा प्रोजेक्ट जापान इस प्रोजेक्ट के लिए सभी तरह का टेक्निकल सपोर्ट और टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है लेकिन उसकी शर्त है कि सिग्नेलिंग सिस्टम और ट्रेन सेट जापानी कंपनियों से ही खरीदे जाने चाहिए। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की लोन शर्तों के मुताबिक केवल जापानी कंपनियां जैसे कावासाकी और हिताची ही बिड में हिस्सा ले सकती हैं। प्रोजेक्ट की बढ़ती लागत पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। इसके लिए कुल बजट 1.08 लाख करोड़ रुपये का है लेकिन उसमें से 60,372 करोड़ रुपये पहले ही खर्च हो चुके हैं। इसका अधिकांश हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च हुआ है। इससे ट्रेन सेट खरीदने और सिग्नेलिंग सिस्टम्स की स्थापना के लिए कम पैसा रह गया है। इससे साफ है कि प्रोजेक्ट की लागत और ऊपर जा सकती है। दिलचस्प बात है कि जापान की शिंकानसन टेक्नोलॉजी पर आधारित ट्रेन को आज से ठीक 60 साल पहले 1 अक्टूब, 1964 को शुरू किया गया था। माना जा रहा है कि यह मुंबई से अहमदाबाद की दूरी करीब तीन घंटे में पूरा करेगी। इस साल की शुरुआत में वैष्णव ने दावा किया था कि सूरत से बिलिमोरा के बीच बुलेट ट्रेन 2026 में शुरू होगी लेकिन अधिकारियों का कहना है कि यह डेडलाइन और आगे जा सकती है।  

डिफेंस डायलॉग के दौरान सेना प्रमुख ने कहा कि वर्तमान स्थिति संवेदनशील बनी हुई है

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नई दिल्ली भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के मुताबिक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति स्थिर, लेकिन सामान्य नहीं है। दिल्ली कैंट में मंगलवार को चाणक्य रक्षा संवाद में बोलते हुए, जनरल द्विवेदी ने यह बात कही। डिफेंस डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार है। गौरतलब है कि मई 2020 में भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिरोध शुरू हुआ था। जनरल द्विवेदी ने बताया कि भारत का लक्ष्य मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध से पहले की स्थिति को बहाल करना है। इसमें लैंड ऑक्यूपेशन, बफर जोन और पेट्रोलिंग की स्थितियों को पहले की स्थिति में बहाल करना है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि जब तक उस स्थिति की बहाली नहीं हो जाती, वहां स्थिति संवेदनशील बनी रहेगी। सीमा पर चीन के संदर्भ में जनरल द्विवेदी ने कहा, “स्थिति स्थिर है, लेकिन सामान्य नहीं है और संवेदनशील है। अगर ऐसा है तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो। चीन के साथ, आपको प्रतिस्पर्धा, सहयोग, सह-अस्तित्व, टकराव और प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। इसलिए जब तक वह स्थिति बहाल नहीं हो जाती, जहां तक हमारा सवाल है, स्थिति संवेदनशील रहेगी और हम (सेना) किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।” जनरल द्विवेदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच चल रही कूटनीतिक वार्ता के बावजूद, किसी भी समझौते का क्रियान्वयन जमीन पर सैन्य कमांडरों पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कूटनीतिक वार्ता से सकारात्मक संकेत मिले हैं। बावजूद इसके अभी तक सेनाओं की पूरी तरह से वापसी नहीं हो सकी है। चीन के साथ सीमा मुद्दे पर चर्चा करते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि हम चाह रहे हैं कि अप्रैल 2020 से पहले जो स्थिति थी, वह बहाल हो। इसलिए जब तक वह स्थिति बहाल नहीं हो जाती, जहां तक हमारा सवाल है, स्थिति संवेदनशील बनी रहेगी और हम पूरी तरह से परिचालन के लिए तैयार हैं। वहीं चीन द्वारा आधुनिक सीमावर्ती गांव बसाए जाने की भी खबर है। आर्मी चीफ ने भारतीय सीमावर्ती गांवों के विषय में कहा कि हमारे देश में इस तरह के मॉडल विलेज बनते आ रहे हैं। अब राज्य सरकारों को भी संसाधन जोड़ने का अधिकार है। अब सेना, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार की निगरानी सब एक साथ जारी है, इसलिए अब जो नए मॉडल विलेज बन रहे हैं, वे और भी बेहतर होंगे। जम्मू-कश्मीर पर आर्मी चीफ ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद अब वहां स्कूली बच्चों को मालूम हैं कि उन्हें कौन सा झंडा ड्रॉ करना है। भारतीय सेना प्रमुख का कहना है कि उन्हें लगता है कि हम शांति और समृद्धि की तरफ अग्रसर हैं।      

30 हजार भारतीय को नौकरी को झांसा देकर और पासपोर्ट जब्त कर जबरदस्ती साइबर ठगी के काम में लगाया गया -रिपोर्ट्स

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नईदिल्ली साइबर ठग को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां दूरिस्ट वीजा पर गए करीब 30 हजार भारतीय वापस नहीं लौटे हैं. आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों से साइबर गुलाम बनाया है और इन पर दबाव बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है. गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली आप्रवासन ब्यूरो (BoI) ने एक डेटा तैयार किया और उसमें इसकी जानकारी मिली है कि कंबोडिया, थाइलैंड, म्यांमार और वियतनाम में विजिटर वीजा पर जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 73,138 यात्री भारत से यात्रा पर गए थे. इतने हजार लोग वापस लौटे नहीं इसमें से 29,466 भारतीय अभी तक वापस लौटे नहीं हैं. इसमें 20-39 आयु वर्ग के लोगों की संख्या करीब आधी यानी 17,115 है. ये जानकारी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से मिली. इसमें 90 परसेंट लोग पुरुष हैं. सबसे ज्यादा इन राज्य से गए लोग भारत वापस ना लौटने वालों में सबसे ज्यादा लोग पंजाब (3,667), महाराष्ट्र (3,233), तमिलनाडु राज्य (3,124) से हैं. अन्य राज्यों से जाने वाले लोगों की संख्या काफी कम है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशंका जताई जा रही है कि इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और भारत में रह रहे लोगों के साथ साइबर ठगी करने का दवाब बनाया जा रहा है. इन लोगों को नौकरी का लालच देकर साइबर गुलाम बनाया है.  साइबर गुलामी क्या है? साइबर गुलामी के तहत काम करने वाले लोगों पर दवाब बनाया जाता है. इसमें इंटरनेट पर मौजूद प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को टारगेट किया जाता है. भारतीय होने की वजह से कई लोग हिंदी और स्थानीय भाषा बोल सकते हैं. इस तरह के झांसे में कई लोग फंस जाते हैं, उसके बाद वे अपने लाखों रुपये गंवा देते हैं. राज्यों को वेरिफिरेशन करने का कहा इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए बताया है कि केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सत्यापन करने और इन लोगों की डिटेल्स लेने का निर्देश दिया है. बताते चलें कि हाल ही भारत में साइबर ठग के कई केस सामने आए हैं, जहां लोगों को अलग-अलग झांसे देकर लूटा जा रहा है.  

अक्टूबर में छुट्टियां ही छुट्टियां, बच्चों की हुई मौज, इतने दिन बंद रहेंगे स्कूल

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अक्टूबर का महीना सभी के लिए खास होता है क्योंकि इस महीने में कई महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं साथ ही मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाता है। अक्टूबर 2024 में कई सारे त्योहार पड़ रहे हैं जिसकी वजह से इस महीने छुट्टियों की एक लंबी लिस्ट जारी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अक्टूबर 2024 के लिए बैंकों की छुट्टियों (Bank Holidays in October 2024) की लिस्‍ट जारी कर दी है। इसके साथ ही गांधी जयंती, नवरात्र, वाल्मीकि जयंती और दशहरा होने की वजह से स्कूल, बैंक और ऑफिस में भी लंबी छुट्टियां पड़ने वाली हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के चलते भी छुट्टी रहने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं अक्टूबर की हॉलीडे लिस्ट पर- अक्टूबर 2024 में छुट्टियों की लिस्ट (Holiday List October 2024) 1 अक्टूबर: जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव (Jammu Kashmir Assembly Elections) के चलते राज्य में छुट्टी। 2 अक्टूबर: महात्मा गांधी जयंती (Gandhi Jayanti) पूरे देश में मनाई जाती है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में महालया अमावस्या भी मनाई जाती है। इस दिन राष्ट्रीय अवकाश है। 3 अक्टूबर: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ (Navratri 2024) और महाराजा अग्रसेन जयंती का अवकाश। 5 अक्टूबर: हरियाणा में विधानसभा चुनावों (Haryana Assembly Election) के कारण राज्य में छुट्टी। 6 अक्टूबर: रविवार के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा। Bank Holidays List 20224 10 अक्टूबर: कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला और कोहिमा में बैंक दुर्गा पूजा/महा सप्तमी (Durga Puja) के चलते अवकाश रहेगा। 11 अक्टूबर: महाष्टमी/महानवमी पर बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, गंगटोक और रांची सहित कई शहरों में बैंक, स्कूल और ऑफिस बंद रहेंगे। 12 अक्टूबर: यह महीने का दूसरा शनिवार है साथ ही दशहरा/विजयादशमी (Dussehra) के चलते सार्वजनिक अवकाश रहेगा। । 13 अक्टूबर: रविवार के दिन पूरे देश में अवकाश रहेगा। 14 अक्टूबर: दुर्गा पूजा (दसैन) के अवसर पर गंगटोक में छुट्टी। Durga Pooja Dussehra 2024   16 अक्टूबर: लक्ष्मी पूजा के कारण अगरतला और कोलकाता में बैंकिंग काम नहीं होगें यहां छुट्टी रहेगी। 17 अक्टूबर: महर्षि वाल्मीकि जयंती और काति बिहू के कारण छुट्टी। 20 अक्टूबर: रविवार के कारण पूरे देश में अवकाश। 26 अक्टूबर: विलय दिवस (जम्मू और कश्मीर) और चौथा शनिवार। 27 अक्टूबर: रविवार के कारण बैंकों की छुट्टी रहेगी। 31 अक्टूबर- नरक चतुर्दशी, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती और दीपावली की छुट्टी।

तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र से कहा- इजरायल को रोका जाए

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तेल अवीव  तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने गाजा और लेबनान में इजरायल के हमलों को तुरंत रोकने की अपील की है। एर्दोगन ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अगर गाजा और लेबनान में इजरायल के हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है तो फिर इससे आगे बढ़ते हुए कदम उठाए जाएं। इजरायल नहीं रुक रहा है तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को तुरंत 1950 में पारित प्रस्ताव के मुताबिक इजरायल के खिलाफ सेना के इस्तेमाल की सिफारिश करनी चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अंकारा में एक कैबिनेट बैठक के बाद एर्दोगन ने कहा, ‘अगर सुरक्षा परिषद जरूरी इच्छाशक्ति नहीं दिखाती है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को बल के उपयोग की सिफारिश करने के अधिकार को तेजी से लागू करना चाहिए। एर्दोगन ने कहा कि गाजा में इजरायल ने भारी तबाही मचाई और अब वही लेबनान में शुरू हो गया है। ये सब रुकना बहुत ज्यादा जरूरी है।’ ‘दूसरे मुस्लिम देश भी बनेंगे इजरायल का निशाना’ एर्दोगन ने इस दौरान कहा कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले सभी मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों के लिए हम शांति की चाह रखते हैं। हम शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मुस्लिम दुनिया से एकजुट होने का आह्वान करते हैं। एर्दोगन ने कहा कि इजरायल का आक्रामक रवैया बढ़ता जा रहा है, अगर उसे जल्दी नहीं रोका गया तो उसके हमले दूसरे मुस्लिम देशों को भी निशाना बनाएंगे। उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि किम सोंग ने भी इजरायल के हमलों की आलोचना की है। सोंग ने न्यूयॉर्क में यूएनजीए के 79वें सत्र में कहा कि यह कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि एक देश (इजरायल) गाजा में भयानक नरसंहार करने के बाद भी किसी भी तरह की निंदा और मंजूरी से अछूता है। ऐसा उसको अमेरिका के संरक्षण की वजह से है। इजरायल ने लेबनान में शुरू किया जमीनी आक्रामण इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान में भीषण बमबारी के बाद जमीनी हमला भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को आईडीएफ ने कहा कि उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह की साइटों को टारगेट करने के लिए लेबनान की सीमा पार की है। आईडीएफ का कहना है कि उसकी सैनिक दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लक्षित जमीनी हमले कर रहे हैं। इयरायली सेना ने ऐसे संकेत दिए हैं, जिनसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ सकते हैं।

अगले दो महीने तक पृथ्वी से मिनी मून देखा जा सकेगा, जाने क्या भारत में भी दिखेगा

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वॉशिंगटन धरती से इस समय एक दूसरा चांद भी देखा जा सकता है, यानी दो चांद देखे जा सकते हैं। अगले दो महीने यानी नवंबर के आखिर तक ये मिनी-मून धरती की परिक्रमा करेगा। ये मिनी मून एक एस्टेरॉयड है, जिसका नाम 2024 पीटी5 है। यह एस्टेरॉयड रविवार को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ गया है। इसके दो महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने की उम्मीद है, ये 25 नवंबर तक हमारे ग्रह का चक्कर लगाएगा। एस्टेरॉयड 2024 पीटी5 करीब 10 मीटर चौड़ा है और वैज्ञानिकों ने इसे पहली बार अगस्त में स्पेन में खोजा था। 2024 पीटी5 एस्टेरॉयड के एक समूह का हिस्सा है, जिसे अर्जुन क्षुद्रग्रह बेल्ट कहा जाता है, जो पृथ्वी की तरह ही सूर्य के चारों ओर यात्रा करता है। इस तरह के मिनी मून बहुत दुर्लभ भी नहीं हैं। 2020 में भी एक मिनी मून देखा गया था। क्या आप भारत से देखा जा सकेगा ये दूसरा चांद? अंतरिक्ष में इस समय एक नहीं दो चंद्रमा दिख रहे हैं लेकिन इस दूसरे चांद को कोई भी रात में नहीं देख सकता है। मिनी मून को कोई भी नंगी आंखों से नहीं देख पाएंगा। यहां तक कि नियमित दूरबीनें भी इसे नहीं खो पाएंगी। इसके आकार और धुंधली उपस्थिति के कारण केवल बड़े, पेशेवर-श्रेणी के टेलीस्कोप से ही 2024 PT5 की झलक देख सकते हैं। ऐसे में आम लोगों के लिए इसे देखना तकरीबन नामुमकिन है। आम लोगों को इसे देखने के लिए ऑब्जर्वेटरी से आने वाली तस्वीरों का इंतजार करना होगा। यह मिनी मून उस वैज्ञानिक सिद्धांत को मजबूत करता है तो कहता है कि पृथ्वी के आसपास अतंरिक्ष में बहुत सी वस्तुएं लगातार तैर रही हैं, जिनमें सो कुछ को ही देखा जा सकता है। मिनी-मून क्या होता है? मिनी-मून बेहद दुर्लभ होते हैं। ये एस्टेरॉयड आमतौर पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ग्रह की कक्षा में 10 से 20 वर्षों में एक बार ही आते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में सामने आया है कि ये एक्सोस्फीयर में रह सकते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10,000 किमी ऊपर है। औसतन मिनी-मून कुछ महीनों से लेकर दो साल तक पृथ्वी की कक्षा में रहते हैं। इसके बाद ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से अलग हो जाते हैं। वैज्ञानिक इस बात के लिए भी निश्चित नहीं हैं कि यह क्षुद्रग्रह केवल अंतरिक्ष चट्टान का एक टुकड़ा है या फिर चंद्रमा का एक टुकड़ा है, जो बहुत पहले टूट गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस लघु चंद्रमा के 2055 में फिर से पृथ्वी के पास से गुजरने की उम्मीद है।

स्किल इंडिया की रिपोर्ट के अनुशार रोजगार में नंबर-1 हरियाणा, लिस्ट में कहां हैं यूपी-महाराष्ट्र समेत अन्य राज्य?

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नई दिल्ली तकनीक में आ रहे लगातार बदलाव के साथ रोजगार के क्षेत्र में चुनौतियां बेशक बढ़ी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ भारत के युवाओं की रोजगार योग्य कुशलता भी लगातार बढ़ रही है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट-2024 के परिणाम बताते हैं कि वर्ष 2017 के सर्वे में जहां 40.44 प्रतिशत युवा रोजगार के योग्य पाए गए थे, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा वर्ष 2023 के 50.3 प्रतिशत से भी आगे बढ़कर 51.25 प्रतिशत पर पहुंच गया है। यहां उल्लेखनीय है कि कुशल युवाओं के मामलों में शीर्ष दस राज्यों की प्रतिस्पर्धा लगभग चुनिंदा राज्यों में ही चल रही है, लेकिन हरियाणा ने कमाल किया है। पिछले वर्ष दसवें स्थान पर रहा हरियाणा इस बार कुशलता में युवकों के मुकाबले युवतियों के बेहतर प्रदर्शन के कारण 76.47 प्रतिशत के साथ अव्वल स्थान पर है। पिछले वर्ष शीर्ष पर रहा उत्तर प्रदेश तीन पायदान फिसला है, लेकिन कौशल के कई मानकों में उसका दबदबा कायम है। देशभर के 3.88 लाख युवाओं ने लिया भाग प्रतिभा मूल्यांकन के क्षेत्र में काम करने वाली प्रतिष्ठित संस्था व्हीबाक्स प्रतिवर्ष स्किल इंडिया रिपोर्ट जारी करती है। यह संस्था कौशल विकास मंत्रालय के विभिन्न संस्थानों के साथ भी मिलकर काम कर रही है। इस बार व्हीबाक्स द्वारा आयोजित नेशनल एम्प्लायबिलिटी टेस्ट में देशभर के 3.88 लाख युवाओं ने भाग लिया। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट- 2024 हाल ही में जारी की गई है। रिपोर्ट में विभिन्न परीक्षणों में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने वाले युवाओं को रोजगार के लिए कुशल माना गया है। इस आधार पर शीर्ष दस राज्यों में हरियाणा शीर्ष पर रहा है। राज्य के जितने युवाओं ने टेस्ट में भाग लिया, उनमें से 76.47 प्रतिशत युवाओं ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित किए हैं। इसी तरह दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर आंध्र प्रदेश, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर केरल, छठवें पर तेलंगाना, सातवें पर कर्नाटक, आठवें पर पंजाब, नौवें पर तमिलनाडु और दसवें स्थान पर दिल्ली रहा है। ध्यान रहे कि पिछले वर्ष हरियाणा दसवें स्थान पर था, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। हरियाणा के प्रदर्शन का श्रेय युवतियों को दिया जाता हरियाणा ने यदि बेहतर प्रदर्शन किया है तो इसका श्रेय राज्य की युवतियों को दिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, समग्रता में देशभर के 51.8 प्रतिशत पुरुष अभ्यर्थी तो 50.86 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी रोजगार के योग्य पाए गए हैं, लेकिन सिर्फ योग्य पुरुष अभ्यर्थियों की श्रेणी में हरियाणा का स्थान मात्र 26.89 प्रतिशत के साथ दसवां है, जबकि योग्य महिला अभ्यर्थियों की सूची में 49.58 प्रतिशत अंक दर्ज कर छोरियों ने समग्रता में राज्य की रैं¨कग को पहले स्थान पर पहुंचाया है। 22 से 25 साल तक के युवा सर्वाधिक रोजगार योग्य 22 से 25 साल तक के युवा सर्वाधिक रोजगार योग्य, यूपी अव्वलसंस्था ने अध्ययन के परिणाम को 18-21 साल, 22-25 साल और 26-29 साल आयु वर्ग में बांटा है। रिपोर्ट के अनुसार, 63.58 प्रतिशत अंकों के साथ सर्वाधिक रोजगार योग्य युवा 22-25 वर्ष आयु वर्ग के पाए गए हैं। इस आयु वर्ग के सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में हैं। इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। क्रमश: महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा और बिहार का स्थान है। दूसरा योग्य आयु वर्ग 26-29 वर्ष का पाया गया है। इसमें गुजरात शीर्ष तो दूसरे पर झारखंड, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पर राजस्थान है।

राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा- देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भारतीय सेनाओं में भर्ती होकर अपनी सेवाएं देनी चाहिए

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नई दिल्ली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारतीय वायुसेना दूर देश के दुश्मनों को उनके घर में मार गिराने में सक्षम है। राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नेशनल वार मेमोरियल में एक कार्यक्रम को संबोधित कर जोर देते हुए कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टिकोण को मूर्तरूप देने की दिशा में सरकार ने अपनी पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को भारतीय सेनाओं में भर्ती होकर अपनी सेवाएं देनी चाहिए, ताकि उनका जीवन देश की सेवा, शौर्य और गौरव से ओतप्रोत रहे। राजनाथ ने की वायुसैनिकों की तारीफ रक्षा मंत्री ने कठिन परिस्थितियों में वीरता, प्रतिबद्धता और देशभक्ति के साथ वायुसैनिकों की भारत माता की सेवाओं के लिए जोरशोर से प्रशंसा की। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्री के हवाले से बताया कि भारतीय वायुसेना ने अपने देश और लोगों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसकर मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कार रैली को दिखाई हरी झंडी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम वायुसेना को अत्याधुनिक युद्धक विमानों से लैस करने को प्रतिबद्ध हैं और आत्मनिर्भर भारत अवधारणा के तहत इनके लिए और उत्पादन भी करेंगे। भारतीय वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ से पूर्व आयोजित समारोह में रक्षा मंत्री ने ‘वायुवीर विजेता’ कार रैली को रवाना किया। सात हजार किलोमीटर लंबी रैली लद्दाख के थोइज से रवाना होकर अरुणाचल प्रदेश स्थित तवांग में समाप्त हो जाएगी। आगामी आठ अक्टूबर को दुनिया के सबसे ऊंचे वायुसेना स्टेशनों में समुद्र तल से 3,068 मीटर ऊपर यह आयोजन होगा। भारतीय वायुसेना के 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यह आयोजन होगा। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर, 1932 को हुई थी। यह वायु वीर 29 अक्टूबर को तवांग पहुंचने से पहले लेह, करगिल, श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़, देहरादून, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, दरभंगा, बागडोगरा, हसिमारा, गुवाहाटी, तेजपुर और दिरांग में रुकेंगे। इस बीच, राजनाथ ने कहा कि रक्षा क्षेत्र के 32 लाख पेंशनरों में से तीस लाख को सफलतापूर्वक ‘स्पर्श पोर्टल’ से संबद्ध कर दिया गया है।

कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, अब मांगी माफ़ी, मानहानि का मुकदमा लेंगे वापस

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नई दिल्ली गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर झूठे आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेताओं ने माफी मांग ली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा माफी मांगे जाने के बाद अब पूर्व सीएम मानहानि का मुकदमा वापस लेंगे। दरअसल, कांग्रेस के तीन विधायकों सीजे चावड़ा, शैलेश परमार और सुखराम राठवा समेत चार लोगों ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी है। रूपाणी के खिलाफ आरोप लगाने वाले विधायकों में शामिल सीजे चावड़ा अब भाजपा के सदस्य हैं। विधायकों द्वारा माफी मांगे के बाद कोर्ट ने माना है कि कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान राजनीति से प्रेरित थे और उनका कोई आधार नहीं था। विजय रूपाणी के वकील अंश भारद्वाज ने बताया कि अब से दो-तीन साल पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उन्होंने रूपाणी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। इस मामले में उन्होंने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हुए माफी मांगने की मांग की थी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस नेताओं द्वारा आरोपों को लेकर जब माफी नहीं मांगी गई, तो विजय रूपाणी की शिकायत पर गांधीनगर कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। सभी पक्षों के बयान दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेताओं को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। इसके बाद उन्हें लिखित तौर पर माफी मांगी और कहा कि उन्होंने जो आरोप रूपाणी पर लगाए थे, वह बिना किसी सबूत के लगाए गए थे।” बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने रूपाणी पर करोड़ों के जमीन घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद विजय रूपाणी ने मार्च 2022 में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कांग्रेस नेताओं द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के बाद विजय रूपाणी ने मामला वापस लेने पर सहमति जताई है। रूपाणी के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा माफी मांगने के बाद अब मानहानि के मुकदमे को वापस लेने के लिए विजय रूपाणी की ओर से कोर्ट में आवेदन द‍िया गया है।

अमेरिका ने नया ‘स्लॉट’ जारी कर भारतीयों को 2.5 लाख वीजा देने की करी तैयार, USPP ने जताई खुशी

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वाशिंगटन अमेरिका में ‘प्रेसिडेंशियल कमीशन फॉर एशियन-अमेरिकन’  ( USPCAA) के एक भारतीय-अमेरिकी सदस्य ने भारत में अमेरिकी दूतावास द्वारा 2.5 लाख नए वीजा आवेदनों पर विचार किए जाने का स्वागत किया। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि भारत में अमेरिकी दूतावास ने पर्यटकों, कुशल कामगारों और छात्रों सहित यात्रियों के लिए अतिरिक्त ‘स्लॉट’ खोले हैं जिनमें नए वीजा आवेदनों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल में जारी किए गए ‘स्लॉट’ भारतीय आवेदकों को समय पर साक्षात्कार देने में मदद करेंगे, जिससे यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ‘एशियन-अमेरिकन, नेटिव हवाईयन एंड पैसिफिक आइलैंड’ (AANHPI ) के लिए राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग के सदस्य अजय भुटोरिया ने सोमवार को कहा, ‘‘यह व्हाइट हाउस (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय एवं आवास) एएएनएचपीआई आयोग में पहले प्रस्तुत की गई मेरी सिफारिशों में से एक का प्रत्यक्ष परिणाम है।” उन्होंने कहा, ‘‘मैं भारत में अमेरिकी दूतावास खास तौर पर भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी का आभारी हूं, जिन्होंने वीजा आवेदनों पर कार्रवाई के दौरान आवेदकों के साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा समय को कम करने के संबंध में समर्पित प्रयास किए हैं। हाल में 2,50,000 (2.5 लाख) अतिरिक्त वीजा आवेदनों पर विचार किए जाने की घोषणा अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीय परिवारों एवं छात्रों समेत उन यात्रियों को सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।” भुटोरिया ने कहा ‘‘ हालांकि यह उपलब्धि व्हाइट हाउस एएएनएचपीआई आयोग को दी गई मेरी सिफारिशों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है, लेकिन हमें यह भी मानना ​​होगा कि इस दिशा में अभी और काम किया जाना बाकी है।”    

सितंबर में GST कलेक्शन में दिखा उछाल, 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी महीने में के मुकाबले 6.5 फीसदी ज्यादा है

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नई दिल्ली सितंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन का डेटा सामने आ गया है। सितंबर में वस्तु एवं सेवा कर कलेक्शन 1.73 लाख करोड़ रुपये रहा है जो पिछले साल इसी महीने में 1.63 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 6.5 फीसदी ज्यादा है। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा था। जीएसटी रिफंड्स जारी करने के बाद कुल कलेक्शन सितंबर महीने में 4 फीसदी बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में घरेलू कर राजस्व 5.9 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं माल के आयात से प्राप्त राजस्व आठ प्रतिशत बढ़कर 45,390 करोड़ रुपये हो गया। आलोच्य अवधि में जीएसटी विभाग की तरफ से 20,458 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। रिफंड राशि को समायोजित करने के बाद सितंबर में शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.53 लाख करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत अधिक है।  

प्रोफेसरों ने आज अपनी नौकरी पर लटकी तलवार से बचाव के लिए पंजाब सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

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पंजाब पंजाब के सरकारी कॉलेजों को लंबे समय से संभाल रहे और पंजाब के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे रहे गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों ने आज अपनी नौकरी पर लटकी तलवार से बचाव के लिए और सेवानिवृत्ति की उम्र तक नौकरी को सुरक्षित करने की मांग को लेकर गेस्ट फैकल्टी साझा फ्रंट पंजाब के बैनर तले एक दिन की सामूहिक छुट्टी लेकर सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक विरोध धरना दिया। फ्रंट के नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी यह जायज मांग जल्द पूरी नहीं की तो वे संघर्ष तेज करेंगे। उन्होंने बताया कि चन्नी सरकार ने 2021 में जाते-जाते वोट बैंक बढ़ाने की लालसा में 1091 प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन, कुल 1158 के रूप में कॉलेजों के लिए प्रोफेसरों की पोस्ट निकाली थी। इन पोस्टों को 45 दिनों के अंदर भरने के लिए बहुत जल्दबाजी दिखाई। संक्षेप में कहें तो यह भर्ती कई तरह के संदेह के घेरे में आने के बाद माननीय हाईकोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। इसका परिणाम यह हुआ कि माननीय हाईकोर्ट ने इस भर्ती में कई खामियों को सही ठहराते हुए इसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके बाद 1158 ने सरकार पर दबाव बनाकर अपना केस डबल बेंच पर लगाया। डबल बेंच में पंजाब सरकार द्वारा एलपीए दाखिल कर इस भर्ती को अंजाम तक पहुँचाया गया और कल रात बारह बजे से नए प्रोफेसरों को ज्वाइन कराया गया। गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों ने कहा कि ‘हमें इन 1158 प्रोफेसरों से कोई विरोध नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें सरकार की नीतियों से रोष है कि इतने लंबे समय से जिन शिक्षकों ने इन कॉलेजों को संभाला और कॉलेज में आए हर छात्र का जीवन संवारा, आज पंजाब सरकार नए लोगों को ज्वाइन कराके इन गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों को नौकरी से निकालने की योजना बना रही है।’ इन प्रोफेसरों में कई रिटायरमेंट के करीब पहुँच चुके हैं, अब वे कहाँ जाएँ? आज तक ये प्रोफेसर नाममात्र की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। जब अब इन प्रोफेसरों के सम्मानजनक वेतन पाने का समय आया था, तो अब सरकार बाहर का रास्ता दिखा रही है। गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों की अधिकांश उम्र संघर्ष करते ही बीती है। आज पंजाब के सरकारी कॉलेजों में लंबे समय से शिक्षण सेवाएँ दे रहे गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों को नजरअंदाज कर नए प्रोफेसरों की भर्ती की जा रही है। जिसके कारण गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर अपनी नौकरी हाथ से जाते हुए महसूस कर रहे हैं। इस अहसास में उनके लिए बहुत बड़ी पीड़ा है। अब ये प्रोफेसर अपमानित हो रहे हैं। आज बड़ी संख्या में मौजूद गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों ने कहा कि ‘अगर मौजूदा पंजाब सरकार इन प्रोफेसरों की नौकरी को सुरक्षित नहीं करती और सम्मानजनक वेतन नहीं देती, तो गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर संयुक्त फ्रंट द्वारा संघर्ष को अन्य संघर्षशील संगठनों के सहयोग से बड़े स्तर पर किया जाएगा। अगर जान की बाज़ी लगानी पड़ी, तो उसके लिए भी तैयार हैं। अगर किसी गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर का जान-माल का नुकसान होता है, तो इसकी ज़िम्मेदार सीधे तौर पर पंजाब सरकार होगी।’

पंजाब सरकार ने चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित की, इस फैसले का महिलाओं ने किया स्वागत

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चंडीगढ़ पंजाब में होने वाली पंचायतों के दौरान पंजाब सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें आरक्षित कर दी हैं। सरकार के इस फैसले का पंजाब की महिलाएं स्वागत कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर रही हैं, ऐसे में पंजाब सरकार का यह कदम सराहनीय है। सूत्रों के मुताबिक अकेले जालंधर जिले में करीब 950 गांव हैं और इनमें से लगभग आधे गांवों में महिलाएं ही सरपंच बनेंगी। महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलने से गांवों में महिला नेताओं की कमी महसूस होने लगी है। जालंधर ईस्ट ब्लॉक में 78 गांव हैं, जिनमें से 22 गांव एस.सी. समुदाय के लिए आरक्षित हैं और केवल 22 गांव एस.सी. महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए भी 17 गांव आरक्षित किए गए हैं। शेष 17 गांव जनरल वर्ग के लिए हैं।

हरियाणा में धान खरीद न होने से किसान लामबंद होने लगे, फैला आक्रोश, मंडी में ताला लगाने पर अड़े

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कुरुक्षेत्र/करनाल हरियाणा में धान खरीद न होने से किसान लामबंद होने लगे हैं। सरकार की तरफ से धान खरीद शुरु होने का लेटर तो जारी हो गया, लेकिन हकीकत में अभी खरीद केंद्रों में ताला लटक रहा है। इसी को लेकर करनाल और कुरुक्षेत्र में किसानों ने प्रदर्शन किया। जिले के बीआर चौक पर जाम लगाकर सड़क पर बैठे किसानों ने कहा कि उन्हें बार-बार तारीख दी जा रही है, लेकिन खरीद केंद्र फसल नहीं ली जा रही है। उनका कहना है कि मंडियां भी धान के ढेर से भर चुकी हैं। कहीं ऐसा न हो फसल खराब हो जाए। वहीं करनाल में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने सेक्टर 12 लघु सचिवालय गेट के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। धान की खरीद न होने और कम  रेट पर धान की खरीद होने से परेशान किसानों द्वारा विरोध जताया गया। किसानों द्वारा धान की ट्राली लघु शौचालय गेट पर लाई गई और गेट के सामने ही धान  को सड़क के ऊपर गिराने  का ऐलान कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा सरकारी बोली शुरू करने की बात की गई थी, परंतु आज की तारीख में भी खरीद नहीं हो रही है। किसानों ने कहा कि पहले जल्दी खरीद होने का आस्वासन दिया था। बाद दोबारा डेट आगे बढ़ा दी गई। वहीं 27 तारीख से धान की बोली करने की बात की गई थी, परंतु धान की खरीद सही दामों पर नहीं की जा रही। जिसको लेकर किसानों में रोष है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राइस मिलरों के जरिए किसानों को बर्बाद करना चाहती है। राइस मिल सस्ते में धान खरीद रहे हैं जिससे उनको 500 से ₹700 का नुकसान हो रहा है। करनाल एडीसी ने किसानों के साथ मीटिंग की और कहा कि जल्दी ही बातचीत कर के बोली शुरू कर दी जाएगी। परन्तु किसानों ने धरना जारी रखने की बात की और कहा मंडियों के गेट को ताला लगाएंगे।

हरियाणा में फिर पकड़ा गर्मी महसूस, चरखी दादरी जिला सबसे गर्म रहा, 1.2 डिग्री की बढ़त

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हरियाणा हरियाणा में आज से 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के किसी भी जिले के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि शुष्क मौसम के चलते दिन में तेज धूप निकलेगी, जिससे पारा चढ़ेगा। चरखी दादरी जिला सबसे गर्म रहा 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम तापमान में 1.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। चरखी दादरी जिला सबसे गर्म रहा, यहां अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री दर्ज किया गया। अभी तक लगातार हो रही बारिश के चलते सुबह-शाम मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को हल्की ठंड का भी एहसास हो रहा है। अच्छी बात यह है कि प्रदेश में मानसून की बारिश का कोटा अब पूरा हो गया है। राज्य में मानसून का प्रदर्शन अब तक संतोषजनक रहा है। कुल मिलाकर अब तक 424.6 मिमी बारिश के मुकाबले 406.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। जो सामान्य से महज 4% कम है। यानी बारिश का कोटा लगभग पूरा हो चुका है। इस बार मानसून सीजन नूंह, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ पर ज्यादा मेहरबान रहा।

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