मध्य प्रदेश

हरदा  अमावस्या के दिन नर्मदा स्नान करने गए तीन युवकों की डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मंगलवार दोपहर साढ़े 12 बजे दो युवक गहरे पानी में चले गए थे, जिन्हें बचाने तीसरा युवक गया था। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय लहाड़कुई निवासी रामदास पिता रामनाथ सेजकर, 25 वर्षीय डगावानीमा निवासी देवू उर्फ देवेंद्र पुत्र शिवनारायण जाट तथा 30 वर्षीय भुन्नास निवासी करण पिता महेश जाट के रूप में की गई है। घटना की जानकारी लगने पर घाट पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। अमावस्या होने के कारण घाटों पर भीड़… नहीं बचा सका कोई अमावस्या होने के कारण घाट पर पहले से ही श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, लेकिन कोई उन्हें बचा नहीं सका। इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतिमाह अमावस्या के पहले अधिकारी बैठक कर ग्रामीणों को सुरक्षित स्नान करने की समझाइश देते हैं। इसके बाद भी घटनाएं नहीं थम रही हैं। पहले भी नर्मदा के विभिन्न घाटाें पर लोगों के डूबने की घटनाएं हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जिस समय लछोरा घाट पर यह घटना हुई तब सुरक्षा की दृष्टि से कोई जवान मौजूद नहीं था। मृतकों के शव भी पानी के अंदर से ग्रामीण बाहर लाते दिखे। दो डूब रहे थे, बचाने में डूबा रामदास नहाने के दौरान देवेंद्र और करण गहरे पानी में चले गए। उन्हें बचाने के लिए रामदास पानी में कूद पड़ा। जहां युवक नहा रहे थे, वहां पानी की गहराई अधिक थी। इस कारण तीनों को संभलने का मौका नहीं मिला और डूब गए। तीनों युवकों के शव पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर टिमरनी एसडीओपी आकांक्षा तलया, करताना पुलिस चौकी प्रभारी सहित पुलिस व होमगार्ड के जवान पहुंचे।

भोपाल भोपाल के थानों में लंबे समय से खड़े जब्त वाहनों को नीलाम किया गया। थाने में 25 पुलिस एक्ट के दी हुई प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर जप्त वाहनों की हुई नीलामी जिससे राज्य शासन को करीबन 17 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। 17 लाख के बिके वाहन नीलामी से पहले पुलिस उपायुक्त जोन 3 द्वारा कमेटी गठित की गई,  जिसमें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन 3 शालिनी दीक्षित सहायक पुलिस आयुक्त, अनिल बाजपेई एसीपी कोतवाली, सुजीत तिवारी एसीपी हनुमान गंज,  राकेश बघेल थाना प्रभारी कोतवाली काशी राम कुशवाहा एस एच ओ, अजय सोनी एस एच ओ तलैया द्वारा थाना प्रांगण में खुली बोली में नीलामी की प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें थाने में कई वर्षों से रखे 59 नग वाहन की नीलामी की गई जिसमें कुल 17 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ। नीलाम किए गए जप्त शुदा वाहनों में  55 मोटरसाइकिल और  03 चार पहिया वाहन रखे हुए थे। 100 लोग हुए शामिल नीलामी में नीलामी की यह कार्रवाई थाना कोतवाली के वाहनों की गई। इस नीलामी में करीब 100 लोग भाग लेने पहुंचे। जिनमें से बोली प्रक्रिया में निर्धारित तरीके से नियम अनुसार बोली लगाई गई।

 मऊगंज  मऊगंज जिले में अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. खनन माफियाओं (Mining Mafias) के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है. कलेक्टर संजय कुमार जैन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के तहत एक क्रेशर संचालक पर 10 करोड़ 8 लाख एक हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना मऊगंज तहसील के हर्रहा क्षेत्र में तय सीमा से बाहर खनन करने और बांध क्षेत्र के नजदीक अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर लगाया गया है. क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीधी जिले के नेबुहा गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह द्वारा संचालित क्रेशर यूनिट पर आरोप था कि उसने खसरा नंबर 7/1 के उस हिस्से में खनन किया जो स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर आता है. यही नहीं, खनन स्थल बांध के नजदीक होने से जल संरचना और पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था. जानकारी के अनुसार, सीधी जिले के नेबुहा गांव निवासी कृष्ण कुमार सिंह द्वारा संचालित क्रेशर यूनिट पर आरोप था कि उसने खसरा नंबर 7/1 के उस हिस्से में खनन किया जो स्वीकृत लीज क्षेत्र से बाहर आता है। यही नहीं, खनन स्थल बांध के नजदीक होने से जल संरचना और पर्यावरणीय संतुलन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम से जांच करवाई। जांच में अवैध खनन की पुष्टि होते ही कलेक्टर ने दोषी क्रेशर संचालक पर 10 करोड़ से अधिक का जुर्माना ठोकते हुए 15 दिन के भीतर राशि जमा कराने का निर्देश दिया है। कलेक्टर जैन ने स्पष्ट कहा कि मऊगंज जिला प्रशासन पर्यावरण और सरकारी नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई एक मिसाल है, उन्होंने भविष्य में अवैध खनन करने वालों को चेतावनी है कि अब ऐसे अपराधों पर कड़ी सजा दी जाएगी। जांच में हुआ खुलासा कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम से जांच करवाई. जांच में अवैध खनन की पुष्टि होते ही कलेक्टर ने दोषी क्रेशर संचालक पर 10 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना ठोकते हुए 15 दिन के अंदर राशि जमा कराने का निर्देश दिया है.

प्रदेश में शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयास महिलाओं को  आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये उन्हें रोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रहा एक हजार से अधिक महिलाएं कर रही हैं जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य भोपाल नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये उन्हें रोजगार से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रहा है। प्रदेश के 55 नगरीय निकायों में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत अमृत मित्र के रूप में 312 स्वसहायता समूह की एक हजार 28 महिला सदस्यों को जल गुणवत्ता परीक्षण का कार्य सौंपा गया है। इस कार्य के लिये महिलाओं को करीब 3 करोड़ रूपये की राशि के कार्य आदेश जारी किये गये हैं। नगरीय निकायों ने महिला स्वसहायता समूहों को बगीचों के रख-रखाव की जिम्मेदारी भी सौंपी है। केन्द्र सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘वुमन फॉर ट्रीज’ में स्वसहायता समूहों की महिलाओं को लगाये गये पौंधों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है इसके ऐवज में उन्हें आर्थिक सहायता दी जायेगी। खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों से जोड़ा गया शहरी क्षेत्र के महिला स्वसहायता समूहों को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्र के 211 स्वसहायता समूह के 1142 समूह सदस्यों को 3 करोड़ 50 लाख रूपये की राशि एरिया लेबल फेडरेशन के माध्यम से सौंपी गयी है। राज्य सरकार का प्रयास है कि ये महिलाएं इन गतिविधियों से जुड़कर लखपति दीदी बनें। स्वच्छ भारत मिशन में भी कार्य कर रही हैं महिलाएं शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक रूप से बनाने के लिये उन्हें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की गतिविधियों से जोड़ा गया है। यह महिलाएं स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सेनिटेशन जैसी गतिविधियो में कार्य कर रही है। अब तक 202 स्वसहायता समूह को इस कार्य से जोड़ा गया है। शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार वितरण कार्यक्रम में डे-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक हजार 689 शहरी स्वसहायता समूहों की महिलाओं को 12 हजार 454 आंगनवाड़ी केन्द्रों में पोषण आहार वितरण का कार्य सौंपा गया है। इसी के साथ प्रदेश में 1800 स्वसहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा स्कूल के बच्चों के गणवेश तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। रैन बसेरा में महिलाओं के रूकने की व्यवस्था शहरी क्षेत्र में 62 नगरीय निकायों में संचालित 117 रैन बसेरों में महिलाओं के अलग से रूकने की व्यवस्था की गई है। निकायों द्वारा वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये गये हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र की महिलाओं को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास भी किये जा रहे हैं।  

खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध : प्रमुख सचिव खनिज उमराव नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी : प्रमुख सचिव खनिज उमराव भोपाल प्रमुख सचिव खनिज उमाकांत उमराव ने नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी भोपाल में भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय द्वारा नीलामी प्रक्रिया, वैधानिक स्वीकृतियाँ और ब्लॉक क्रियान्वयन विषय पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रमुख सचिव खनिज उमराव ने कहा कि खनिज ब्लॉकों के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इसके व्यापक आर्थिक लाभों को रेखांकित किया। प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अंतर्विभागीय कमेटी गठित की गई है, जो नीलामी प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के तत्काल प्रयास करेगी। खनिकर्म संचालक फ्रैंक नोबेल ने कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा यह है कि मध्यप्रदेश राज्य में नीलाम हुए खनिज ब्लॉक में उत्पादन शीघ्र प्रारंभ हो। उन्होंने कहा कि इससे राज्य को खनिज राजस्व प्राप्ति हो। कार्यशाला में प्रश्नों के उत्तर दिये गये एवं शंकाओं का समाधान किया गया। कार्यशाला में विषय-विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सूचनाप्रद प्रस्तुतियाँ दी गयीं, जिनमें भारतीय खान ब्यूरो प्रतिनिधियों ने खान योजना की तैयारी एवं प्रस्तुति, उनकी महत्ता और मूल्यांकन के दौरान सामान्य त्रुटियों पर प्रकाश डाला। खान योजना स्वीकृति की प्रक्रिया भी समझाई। वन विभाग के प्रतिनिधि ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख प्रावधानों, परिवेश पोर्टल के उपयोग तथा वन स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। राज्य पर्यावरण प्रभाग मूल्यांकन प्राधिकरण प्रतिनिधि ने पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के अनुरूप पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया की जानकारी दी। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों एवं प्रक्रियात्मक जटिलताओं पर चर्चा की गयी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ने स्थापना सहमति और संचालन सहमति प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित दिशा-निर्देशों पर प्रकाश डाला। खान मंत्रालय के उप सचिव ने खनिज ब्लॉकों के क्रियान्वयन को सरल एवं शीघ्र बनाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा किये गये प्रमुख पहलुओं को साझा किया। कार्यशाला में नीलामी पोर्टल की विशेषताओं एवं संचालन पहलुओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यशाला में मुख्य खनिज की नीलामी प्रक्रिया एवं इससे संबंधित विषय-विशेषज्ञ, जिला अधिकारी, आरक्यूपी और अधिमानी बोलीदारों ने भाग लिया।