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आज के छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल के संसाधनों और प्राकृतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और बचाव कर सकते : मंत्री पटेल

भोपाल पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अलीराजपुर जिले के तेली पहाडी के के ग्राम फुटतालाब बडा में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने अनास नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों के उत्थान से बड़ी नदियों में पानी रहेगा और पानी रहेगा तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अनास नदी के उद्गम स्थल को मिलाकर उन्होंने अभी तक 62 नदियों के उद्गम स्थल के दर्शन किए है। प्रदेश के समस्त उद्गम स्थल पर जीर्णोद्धार कर जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। आज के छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल के संसाधनों और प्राकृतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और बचाव कर सकते है। जल गंगा संवर्धन का मुख्‍य उद्देश्‍य नदियों में बारहमासी जल का प्रवाह, छोटे-छोटे जल स्‍त्रोत में जल की उपलब्‍धता सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में शुद्ध पेयजल और सिंचाई जल की कमी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि अनास नदी के उद्गम स्थल के आस पास पहाड़ी पर तार फेंसिंग कर पौधरोपण करे। साथ ही भक्तजनों एवं यात्रियों के बैठने एवं पानी की स्थाई व्यवस्था करें। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंत्री पटेल को अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, जिस पर पंचायत मंत्री पटेल ने तत्काल ग्राम पंचायत फुटतालाब बडा में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख की राशि स्वीकृत की।  

संजय एवं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की टीमों ने किया उत्पात मचाने वाले हाथी का सफल रेस्क्यू

संजय एवं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की टीमों ने किया उत्पात मचाने वाले हाथी का सफल रेस्क्यू रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइगर रिजर्व्स की टीमों ने किया उत्कृष्ट कार्य भोपाल गत् दिवस जंगली हाथी (टस्कर) उत्तर शहडोल डिवीजन से संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ब्योहारी रेंज होते हुए प्रवेश कर गया। उक्त हाथी के उत्पात से शहडोल डिवीजन में तीन जनहानियां हुईं थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाथी निगरानी टीम को तुरंत सतर्क कर निरंतर निगरानी व रेस्क्यू प्रबंधन के निर्देश दिए गए। टीम के उत्कृष्ट प्रयासों के चलते हाथी को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से पाँडी हाथी शिविर तक सफलतापूर्वक पहुँचा दिया गया। संजय एवं बांधवगढ़ दोनों टाइगर रिज़र्व की संयुक्त टीमों ने हाथी का आकलन कर रेस्क्यू प्रक्रिया पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। संजय एवं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर्स के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। दोपहर लगभग 2 बजे यह हाथी सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। हाथी को परीक्षण एवं पुनर्वास की प्रक्रिया के लिये बांधवगढ़ हाथी शिविर में भेज दिया गया है।  

महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन से पीएम मोदी दतिया में 31 मई को आठवें एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे

दतिया देश भर से मां पीतांबरा की नगरी दतिया आने वालों को बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। 31 मई को दतिया एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भोपाल में ओयोजित महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन से करेंगे। लोकार्पण के साथ ही यहां से खुजराहो और भोपाल के लिए हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। यह प्रदेश का आठवां हवाई अड्डा होगा। जो सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। दो माह पहले ही नागर विमानन महानिदेशालय ने 118 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित दतिया हवाई अड्डे को पब्लिक एयरोड्रम के रूप में लाइसेंस प्रदान किया था। दतिया में उनाव रोड पर खैरी के पास बनी हवाई पट्टी का विस्तार कर वहां इस नए हवाई अड्डे को आकार दिया गया है। यहां रनवे को 19 सीटर एयर क्राफ्ट की क्षमता के लिहाज से विकसित किया गया है। साथ ही टू-वे के लिए प्रपिन निर्माण किया गया है ताकि एक रनवे पर विमान उड़ने के दौरान दूसरा विमान भी उतारा जा सके। यहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी बनाया गया है। अगस्त 2023 में यहां 21 करोड़ 18 लाख की लागत से दतिया हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में तब्दील करने की आधारशिला केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने रखी थी।

मध्यप्रदेश को बनायें वन्यप्राणियों के लिए आदर्श स्थली: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

जलीय जीवों का भी हो विशेष प्रबंधन: मुख्यमंत्री डॉ. यादव बैतूल जिले में ताप्ती और बालाघाट जिले का सोनेवानी बनेगा कंजर्वेशन रिजर्व मध्यप्रदेश को बनायें वन्यप्राणियों के लिए आदर्श स्थली वन्य प्राणियों के पुनर्वास और जैव विविधता संरक्षण पर विशेष जोर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मप्र राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 29वीं बैठक में दो कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना को दी मंजूरी भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि थलीय जीवों की तरह जलीय जीवों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएं और आवश्यकता हो, तो इस कार्य के लिए पृथक अधिकारी नियुक्त किया जाए। यह अधिकारी जलीय जीवों की गिनती करें और उनका प्रबंधन भी करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की 29 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य एवं बैतूल विधायक हेमन्त खंडेलवाल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव, वन्य प्राणी बोर्ड के सदस्य सर्वमोहन नागर, डॉ. नारायण व्यास, डॉ. सुदेश बाघमारे, डॉ. रविचंद्रन सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे। दो कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना को मिली मंजूरी बैठक में मुख्यमंत्री एवं राज्य वन्य प्राणी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. यादव ने बोर्ड के दो बड़े प्रस्तावों को सर्व सहमति से पारित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैतूल जिले में ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व के गठन को मंजूरी दी। इसके तहत बैतूल जिले के अंतर्गत दक्षिण बैतूल सामान्य वन मंडल के ताप्ती परिक्षेत्र का 84.006 वर्ग किमी, पश्चिम बैतूल सामान्य वन मंडल के चिचौली परिक्षेत्र का 65.205 वर्ग किमी, एवं तावड़ी परिक्षेत्र का 100.789 वर्ग किमी क्षेत्र, यानि कुल 250.00 वर्ग किमी वन क्षेत्र में ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व का गठन किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बालाघाट जिले के सोनेवानी वन क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अंतर्गत बालाघाट जिले में 163.195 वर्ग किमी सोनेवानी आरक्षित वन क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर नए कंजर्वेशन रिजर्व के गठन को मंजूरी दी गई। दोनों की अधिसूचना भी जल्द ही जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में सीधी जिले के मुर्दाडीह-तरिहा से सोनतीर पटेहरा पहुंचमार्ग में सोननदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रीवा को वन्य जीव अनुमति दी। इसी प्रकार बफर जोन वन मंडल, कान्हा टाइगर रिजर्व, मण्डला के अंतर्गत ग्राम धमनगांव तहसील-बिछिया में वन कक्ष क्रमांक 324 में कुल 0.95 हेक्टेयर वनभूमि पर एक अस्थायी पुलिस केंप की स्थापना के लिए एसपी मण्डला को वन्य जीव अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री ने बोर्ड द्वारा प्रस्तावित अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा प्रदेश को सभी वन्य प्राणियों के लिए एक आदर्श स्थली के रूप में विकसित करना है। उन्होंने कहा कि जैव विविधिता के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से भी तकनीकी मार्गदर्शन एवं मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता का संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश की समृद्ध वन्य संपदा की रक्षा और संवर्धन के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने केंद्र सरकार से मार्गदर्शन लेकर वन्य जीवों की आगामी पुनर्वास/पुनर्स्थापन योजनाओं को भी अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। हाथियों का करें स्थायी प्रबंधन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिये कि प्रदेश के रिहायशी इलाकों में जंगली हाथियों की आमद और इनके उन्मुक्त आवागमन/आचरण पर अंकुश लगाएं। नई तकनीकों का इस्तेमाल करें जिनसे हाथियों की रिहायशी इलाकों तक पहुंच को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार व्यवस्थाएं कर जंगली हाथियों का स्थायी प्रबंधन करें ताकि इन्हें आबादी क्षेत्र से दूर रखा जा सके। इंदौर का प्रयोग भोपाल में भी करें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर के चिड़िया घर में नभचर और थलचर प्राणियों का जिस तरह से प्रबंधन किया गया है वैसा ही सद्प्रयास भोपाल में भी किया जाएं। यहां वन विहार में जलीय प्राणियों सहित नए वन्य प्राणियों को बसाया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जलीय जीवों में मगरमच्छ को नर्मदा में बसाया जाए। घड़ियालों की संख्या भी बढ़ाई जाए। बताया गया कि पन्ना नेशनल पार्क में घड़ियाल छोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गिद्धों और चीलों के संवर्धन के भी निर्देश दिए। बताया गया कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य) में अब कुल 20 बाघ हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती विविध वन्य प्राणियों का अपना घर है और उनका पुनर्वास और संरक्षण केवल राज्य की ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपदा की रक्षा का कार्य है। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की वन नीति को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए। बोत्सवाना से लाए जाएंगे पांच-पांच जिराफ और जेब्रा मुख्य जीव अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) शुभरंजन सेन ने बताया कि वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन में किए जा रहे कार्यों के संबंध में लघु फिल्में तैयार की जा रही हैं। मंगलूर जू कर्नाटक से दो किंग कोबरा लाकर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में रखे गये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार बोत्सवाना से पांच जिराफ और पांच जेब्रा लेकर आने के लिए भी बोत्सवाना सरकार से चर्चा एवं समन्वय की कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा असम राज्य से वन भैंसा और गेंडा भी मध्यप्रदेश में लाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य में नर्मदा नदी एवं अन्य वेट लेण्डस के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पचमढ़ी में जुलाई 2025 में राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में जलीय जीवों के संरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। बोर्ड की विशेष उपलब्धियां बैठक में बताया गया कि माधव टाइगर रिजर्व में विगत 3 अप्रैल 25 को एक नर बाघ सफलतापूर्वक छोड़ा गया। राज्य शासन द्वारा 11 अप्रैल 2025 से 258.64 वर्ग किमी वन क्षेत्र को डॉ. भीमराव अम्बेडकर अभयारण सागर के रूप में नोटिफाईड किया गया है। गांधी सागर अभयारण्य में विगत 20 अप्रैल को दो चीतों की पुनर्स्थापना की … Read more

सेना के सम्मान में सिंदूर यात्रा गुरूवार को

भोपाल पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों द्वारा आयोजित विशाल सिंदूर यात्रा में हजारों महिलाओं के साथ सम्मिलित होगी। गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गुरूवार 22 मई, को सिंदूर यात्रा निकाली जायेगी। यात्रा इन्द्रपुरी, यादव टी स्टाल से शाम 4 बजे प्रारंभ होकर पिपलानी पेट्रोल पम्प पर सम्पन्न होगी। यात्रा में ब्रम्होस मिसाइल की प्रतिकृति की झांकी, भारत माता की सजीव झांकी और एनसीसी बैंड आदि प्रमुख आकर्षण का केन्द्र होंगे।  

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सल-मुक्त भारत के संकल्प की सिद्धि में ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में नक्सल-मुक्त भारत के संकल्प की सिद्धि में ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव सुरक्षा बलों ने खूंखार 27 नक्सलियों को मार गिराया भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश में मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों द्वारा खूंखार 27 नक्सलियों को मार गिराने की सफलता ‘नक्सल-मुक्त भारत’ के संकल्प की सिद्धि में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि नक्सलवाद, मानवता के कलंक और राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। देश के विकास और नागरिकों की समृद्धि के लिए इस हिंसक विचारधारा का समूल नाश अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी प्रदेश में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियाशील है। नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान पीड़ित क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और तीव्र विकास का नया युग आरंभ करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 27 खूखार नक्सलियों को मार गिराने में योगदान देने वाले अदम्य साहसी जवानों और सुरक्षा एजेंसियों को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देते हुए सुरक्षाकर्मियों का अभिनंदन किया है।  

प्रधानमंत्री मोदी आज 22 मई को करेंगे 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी आज 22 मई को करेंगे 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जताया आभार भोपाल भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को देशभर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का ह्रदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके विजनरी नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के 6 अमृत स्टेशनों सहित कुल 103 स्टेशनों का लोकार्पण एक ऐतिहासिक क्षण है। यह रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कर-कमलों से इन स्टेशनों का उद्घाटन होना अत्यंत गौरव की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये अमृत स्टेशन देश के ‘विकास का प्रवेश द्वार’ सिद्ध होंगे। यात्री अब अधिक सुगम, सुरक्षित और विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आनंददायक यात्रा का अनुभव करेंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे। ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत इन स्टेशनों का विकास किया गया है, जिसमें आधुनिक वास्तुशिल्प, स्मार्ट यात्री सुविधाएं, हरित ऊर्जा स्रोत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और विकसित भारत की परिकल्पना का एक और जीवंत प्रमाण है।  

प्रदेश स्तर रैंकिंग में जिले को अब तक 8.51 रैंकिंग अंक मिले , इस तरह अब तक राजगढ़ प्रदेश में अव्वल

जल गंगा संवर्धन अभियान भोपाल जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरचनाओं के प्रदेश में सर्वाधिक निर्माण पूरा करने पर राजगढ़ जिले को अब तक 25 में से 8.51 अंक प्राप्त हुए हैं। जिला अब तक प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। जल गंगा संवर्धन अभियान में राजगढ़ जिले में अमृत सरोवर लक्ष्य से अधिक और प्रदेश में सर्वाधिक कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। इसी तरह जिला खेत तालाब भी लक्ष्य से अधिक प्रारंभ कराने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। इस तरह जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए My Bharat पोर्टल पर युवाओं का रजिस्ट्रेशन भी राजगढ़ ने लक्ष्य 5,400 से अधिक 10,186 से अधिक कार्य कराए हैं। प्रदेश स्तर रैंकिंग में जिले को अब तक 8.51 रैंकिंग अंक मिले हैं। इस तरह अब तक राजगढ़ प्रदेश में अव्वल है। । राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिले में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में किए जा रहे जल संवर्धन के कार्यो में मनरेगा योजना में कुल 18 अमृत सरोवर तालाब निर्माण का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। लक्ष्य अनुसार सभी 19 तालाबों के लिए स्थल चयन SIPRI ऐप से किया जाकर भारत सरकार के अमृत सरोवर पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि कराई जा चुकी है। इन सभी अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। मनरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के लिये कुल 1866 खेत तालाब के लक्ष्य से अधिक 1989 खेत तालाबों के स्थल चयन एसआईपीआरआई मोबाइल ऐप से फायनल कर निर्माण प्रारंभ किये जा चुके हैं। मनरेगा योजनान्तर्गत जल संरक्षण के लिये कुल 3,500 कूप रिचार्ज निर्माण के लक्ष्य से अधिक 3600 कूपों का चयन कर 3165 पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अभियान अंतर्गत कूप रिचार्ज लक्ष्य 3500 के विरुद्ध 3165 कूप रिचार्ज के कार्य प्रारंभ करने पर प्रदेश स्तर पर हो रही रैंकिंग में 20 में से अब तक 18 अंक प्राप्त हुए हैं। जिला खेत तालाब कार्य प्रारंभ करने में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। बोरी बंधान से 12 घंटे में मुड़ना नदी हुई लबालब शहडोल में सोहागपुर के जोधपुर गांव से बहने वाली मुड़ना नदी की जलधारा सूख सी गई थी। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्मशान घाट के पास पहले से निर्मित स्टॉप-डैम में जन-अभियान परिषद की जोधपुर समिति और ग्राम पंचायत ने इसी स्टॉप-डैम में बोरी बंधान का निर्माण किया। श्रमदानसे हुए बोरी बंधान से धीरे-धीरे मुड़ना नदी के बहाव क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने लगा। श्रमदान दिवस के बाद की सुबह नदी को लबालब देख गांव के पशु-पक्षियों तक में खुशी की लहर दौड़ गई। अब नदी में पेयजल के साथ ही सबके लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है। देवास का मीठा तालाब हुआ साफ देवास जिले में “जल गंगा संवर्धन अभियान” चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य किये जा रहे हैं। जल की प्रत्येक बूंद को सहेजने के लिए 30 जून 2025 तक ये अभियान जारी रहेगा। जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में नगर निगम देवास के राजोदा स्थित मीठा तालाब की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। तालाब के किनारे पौधारोपण भी किया गया। भंडारी नदी में बोरी बंधान से ग्रीष्म ऋतु में भी पर्याप्त जल भराव जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत उमरिया जिले की नगर परिषद मानपुर में भंडारी नदी में बोरी बंधान किया गया। बोरी बंधान से नदी में जल संग्रह की क्षमता बढ़ गई है और पर्याप्त मात्रा में पानी रुकने लगा है। बोरी बंधान से नदीं में सहरेजे गए पानी का उपयोग पशु पक्षियों के साथ आम जन भी कर सकेंगे।  

मृत व्यक्तियों को ही बार-बार काट रहा सांप! फिर हो रहा मुआवजे का खेल, अधिकारियों की जेब में 11 करोड़

सिवनी मध्य प्रदेश को यूं ही सबसे अजब-गजब नहीं कहा जाता है. यहां के घोटाले भी अजीबोगरीब होते हैं. हाल ही में चम्मच घोटाला, डामर घोटाला और नगर निगम कचरा घोटाले के साथ-साथ बिहार की तर्ज पर धान घोटाला चर्चा में आया था और अब सिवनी जिले में सर्पदंश घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है. इस घोटाले में 47 मृत व्यक्तियों के नाम पर बार-बार फर्जी मृत्यु का दावा कर शासन की राशि का गबन किया गया. जब सांप के काटने से लोग एक बार नहीं, 20 से 30 बार मर रहे हों और सरकार हर बार उन्हीं को मुआवजा भी दे रही हो. इस गफलत में सरकारी अफसर समेत 46 लोगों ने सरकार के 11 करोड़ 26 लाख रुपये हड़प लिए. जब घोटाले का खुलासा हुआ तो शासन की नींद उड़ गई. हालांकि, 11 करोड़ सरकार के लिए बड़ी रकम नहीं, लेकिन घोटाले के तरीके से लोग हैरान हैं. 2019 से 2022 तक चला घोटाला मध्य प्रदेश का सांप घोटाला सिवनी जिले प्रकाश में आया. यहां सर्पदंश की दवा में ठगी का खुलासा हुआ. इसके अलावा, फर्जी सर्पदंश मृत्यु दावों के जरिए 11.26 करोड़ रुपये की सरकारी राशि लूटी गई. सिवनी की केवलारी तहसील में 2019 से 2022 के बीच फर्जी सर्पदंश मृत्यु दावों के जरिए 11.26 करोड़ रुपये की ठगी की गई. चौंकाने वाली बात ये कि यहां एक शख्स रामकुमार को 19 बार और रमेश नाम के व्यक्ति को 30 बार मृत दिखाकर मुआवजा निकाला गया. ऐसे हुआ पूरा घोटाला मध्य प्रदेश सरकार सर्पदंश से मौत पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देती है. यह राशि 4 लाख रुपये होती है. इसी स्कीम का फायदा उठाकर भ्रष्ट लोग सक्रिय हो गए. केवलारी के रमेश को फर्जी दस्तावेजों के जरिए सांप काटने से 30 बार मरा दिखाकर मुआवजा लिया गया. इसी तरह राजकुमार व अन्य लोगों के साथ किया गया. इसके अलावा, सर्पदंश की दवाओं की खरीद में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है, जहां जरूरत से ज्यादा कीमत पर दवाएं खरीदी गईं या फर्जी बिल बनाए गए. जांच में सहायक सचिव समेत 46 लोग शामिल मिले Integrated Financial Management System (IFMS) और तहसील-कोषालय की लचर व्यवस्था ने इस ठगी को आसान बनाया. जबलपुर के वित्त और कोष विभाग की जांच के बाद ये खुलासा हुआ. मामले में एक सहायक सचिव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. लेकिन, बाकी आरोपियों पर कार्रवाई अभी बाकी है. निजी खातों में भेजी गई राशि जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी ने अपने परिवार, दोस्तों और जान-पहचान वालों के खातों में राशि ट्रांसफर की. जांच अधिकारी ने कहा, शासन की राशि सीधे लाभार्थी खातों में न जाकर, निजी खातों में पहुंचाई गई. इससे साफ कि यह गबन सुनियोजित और संगठित तरीके से किया गया. यह रिपोर्ट अब सिवनी कलेक्टर को भेज दी गई है. क्यों बार-बार घोटाले? मध्य प्रदेश में बार-बार घोटाले सामने आने की वजह है कमजोर सिस्टम और जवाबदेही की कमी. IFMS जैसे डिजिटल सिस्टम में खामियां, तहसील और कोषालय की लापरवाही, और जांच में देरी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. सांप घोटाले में उदाहरण के तौर पर एक ही व्यक्ति को बार-बार मृत दिखाना सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाने होंगे. ये काम भी करे सरकार – फर्जी दावों की जांच तेज करें और सभी दोषियों को सजा दें. – डिजिटल सत्यापन और सख्त ऑडिट सिस्टम लागू करें. – घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार करें.

भारतीय चीन के बनाए चार्जर पर विश्वास नहीं करते, पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन पर विश्वास कर लिया: धीरेंद्र शास्त्री

छतरपुर  बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यूं तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर वह अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। फिलहाल वह बिहार के मुजफ्फरपुर में कथा कह रहे हैं। मंगलवार रात उन्होंने दिव्य दरबार लगाया। जातिवाद की चर्चा पर क्या बोले उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद के नाम पर चर्चा हो रही है, हमें जातिगत जनगणना से दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत की जातियों की गिनती के बजाए ये गिनती की जाए, अमीर कितने हैं, गरीब कितने हैं, ताकि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से जुड़ी जाति नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि ऐसा होगा तो गरीब का भला होगा, क्षेत्र का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा, तब भारत विश्वगुरु होगा। पहलगाम हमले पर भी खूब बोले बाबा ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। धर्म विरोधियों के, बिगड़ैल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया। ये 1965, 1971 का भारत नहीं है। ये 2025 का भारत है, जिसने घर में घुसकर मारा। हमारी माताओं के सुहाग को उजाड़ा। हमें गर्व है, भारत की आर्मी पर, सेना पर, जिसने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर घर में घुसकर मारा। हम लोग चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते बाबा बागेश्वर ने कहा कि एक दिन मैं घर पर टीवी देख रहा था, जब भारत की सेना पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ रही थी, तब मैं हंस रहा था और बोल रहा था कि सिंदूर तो झांकी है, हल्दी, मेहंदी बाकी है। पाकिस्तान कितना पागल है, हम लोग चाइना के चार्जर पर भरोसा नहीं करते, वे चाइना के मिसाइल पर भरोसा कर रहे हैं। देश की बहनों ने घर में घुसकर मारा धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश की बहनें काफी ताकतवर हैं। पाकिस्तान में घुसकर मारा। जिस देश की बेटियां इतनी खतरनाक हैं, उस देश के बेटों से फंस जाएगा तो क्या होगा। मुझे सबसे अच्छा बिहार लगता है, मेरा बस नहीं चलता नहीं तो यहीं मठ बना लेता। बिहार वालों चिंता मत करो, जब तक रहेंगे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। दिव्य दरबार में बाबा ने कई भक्तों की अर्जियां सुनीं और उनकी समस्याओं का समाधान किया. उन्होंने भीड़ से सीतामढ़ी के राजकुमार, शिवम नाम के एक भक्त, दो महिलाओं और एक संत के छोटे बेटे को मंच पर बुलाया. खास बात यह रही कि बाबा ने भक्तों की समस्याएं बिना पूछे पहले ही पर्चे पर लिख दीं और फिर उन्हें मंच पर बुलाकर समाधान बताया. सीतामढ़ी के एक संत ने बताया कि वह और उनका बेटा पूजा-पाठ के साथ श्रद्धा से दरबार में आए थे. बेटे की जिद पर उसे साथ लाए, और आश्चर्यजनक रूप से बेटे की अर्जी स्वीकार हुई, जिसके कारण उन्हें भी बाबा से मिलने का मौका मिला. संत ने अपनी पारिवारिक परेशानियों का जिक्र किया, जिसे बाबा ने पहले ही पर्चे पर लिख लिया था. इसी तरह, छपरा से अपनी मां के साथ आई एक युवती की पर्ची भी निकाली गई. बाबा ने उसकी समस्या को बिना पूछे लिख लिया और फिर उसे मंच पर बुलाकर समाधान का आशीर्वाद दिया. दरबार में भक्तों ने सामूहिक अर्जी लगाने या दिव्य दरबार आयोजित करने का विकल्प चुना, जिसके बाद बाबा ने दिव्य दरबार लगाया. पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “धर्म पूछकर मारा गया, धर्म विरोधियों ने. पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया. ये पुराना भारत नहीं, 2025 का भारत है, जो घर में घुसकर मारता है.” उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, “पाकिस्तान ने हमारी बहनों का सुहाग उजाड़ा, हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. ये तो झांकी है, हल्दी-मेहंदी अभी बाकी है.” जातीय जनगणना पर भी बाबा ने अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, “हमें जातीय जनगणना चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब की गणना होनी चाहिए, ताकि पता चले कि गरीब कितने हैं. कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती.” उन्होंने भक्तों से अपील की, “आप लोग साथ दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे.”

सांसद आलोक शर्मा बोले लव जिहाद के लिए चल रहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भोली-भाली लड़कियों को बहलाकर …..

भोपाल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए लव जिहाद के मामले में जहां एक तरफ लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं तो वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में राजनेताओं द्वारा लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। ऐसा ही चौंकाने वाला दावा करते हुए एक बयान भोपाल से भाजपा सांसद अलोक शर्मा का सामने आया है। उन्होंने देश में लव जिहाद के इंस्टीट्यूट चलने का दावा किया है। लव जिहाद के लिए चल रहे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भोपाल सांसद अलोक शर्मा ने कहा, देश में लव जिहाद के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिलकर इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करेंगे। लव जिहाद के लिए कौन फंडिंग कर रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट की जांच होना चाहिए। इंस्टीट्यूट में धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की दी जा रही ट्रेनिंग आलोक शर्मा ने यह भी कहा कि इस प्रकार के इंस्टिट्यूटमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि हिन्दू समाज की भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर कर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने लव जिहाद में शंका नहीं बताई यह बिल्कुल ठीक बात है। यह तो मैं कई बार कह चुका हूं कि जांच होनी चाहिए कि पैसे कहां से आ रहे हैं। ऐसे लोगों की मध्य प्रदेश की धरती में कोई जगह नहीं है। लव जिहाद वालों को पहले भी दे चुके हैं चेतावनी बता दें कि सांसद अलोक शर्मा लव जिहाद मामले पर खुलकर बयान दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था “किसी मियां में ताकत हो तो अब लव जिहाद करके दिखाए। मेरा जन्म दाढ़ी, टोपी से निपटने के लिए ही हुआ है। लव जिहाद करने वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा ब्राह्मण समाज देगा। ब्राह्मण समाज की छात्राओं को टारगेट करके लव जिहाद के जाल फंसाया जा रहा है। पुराने भोपाल में हिंदू आबादी घटती जा रही है। सनातनी महिलाओं का गरबा अलग से हो। जिससे लव जिहाद करने वालों की एंट्री न हो। अभी भी वक्त है संभल जाओ।” 

शहरों के विकास, आर्थिक सुधार, नागरिक जीवन शैली में सुधार के लिए चयनित 7 शहरों में कार्य किये जा रहे

भोपाल प्रदेश में शहरों के समुचित विकास, आर्थिक सुधार, नागरिक जीवन शैली में सुधार के उद्देश्य से चयनित 7 शहरों (स्मार्ट सिटी) में कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर का चयन प्रथम चरण में स्मार्ट सिटी मिशन में किया गया था। दूसरे चरण में ग्वालियर और उज्जैन का चयन किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन में तीसरे चरण में सतना और सागर चयन किया गया। देश में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसके बाद से 3 चरणों में मध्यप्रदेश के इन 7 शहरों का चयन किया गया। स्मार्ट सिटी योजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक चयनित शहर के लिये एक हजार करोड़ रूपये ग्रांट का प्रावधान किया गया, जिसमें 500 करोड़ रूपये केन्द्र सरकार की और 500 करोड़ रूपये राज्य सरकार की मैचिंग ग्रांट थी। स्मार्ट सिटी चयनित शहरों में मुख्य रूप से ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की गई, जिनसे नागरिक जीवन शैली में सुधार हो। विकास के कार्य स्मार्ट सिटी में मुख्य रूप से स्मार्ट रोड, स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट क्लासरूम, इनक्युबेसन सेंटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, एकीकृत कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर, मल्टी लेवल पार्किंग, इटेंलिजेंस ट्रॉफिक मैनेजमेंट, पुरातत्व धरोहर संरक्षण अंतर्गत रेस्टोरेशन कार्य, रिवर फ्रंट-लेक डेवलपमेंट, नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट, स्पोटर्स् स्टेडियम आदि शामिल हैं। प्रदेश में स्मार्ट सिटी के सुचारू संचालन एवं मॉनिटरिंग के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पॉवर स्टेरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी ग्रांट फंड के अंतर्गत 662 योजनाओं के लिये करीब 6 हजार 563 करोड़ रूपये के कार्य मंजूर किये गये हैं, जिसमें से 639 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। युवाओं के उद्यमिता के कार्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत युवाओं के उद्यमिता के विकास के लिये भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर तथा सतना में स्टार्ट-अप्स इन्क्यूबेसन केन्द्रों की स्थापना की गई है। अब तक करीब 1027 स्टार्ट-अप्स को सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इनमें से 381 से अधिक स्टार्ट-अप्स ग्रेजुएट हो चुके हैं। प्रदेश के सभी स्मार्ट सिटी शहरों में एकीकृत कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर प्रारंभ किये जा चुके हैं। कोविड-19 लॉक डाउन की विषम परिस्थितियों में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत निर्मित कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर द्वारा राज्य एवं जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम के रूप में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्य किया गया। स्मार्ट सिटी द्वारा इंटर्नशिप के लिये छात्रों को जोड़ा जा रहा है। अब तक ‘द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम (टीयूएलआईपी) वेबसाइट के अंतर्गत 6 हजार 539 इंटर्नशिप पोस्टेड, 733 ऑनगोइंग हैं। इनके अलावा 1318 इंटर्नशिप पूर्ण किये जा चुके हैं।  

सीएम हेल्पलाइन पर की जाने वाली शिकायतों को लेकर लगातार मनमानी व गड़बड़ी के मामले सामने, 6 अधिकारियों को नोटिस

भोपाल सीएम हेल्पलाइन का निराकरण नहीं करने पर बड़ा कदम उठाया गया है। एमपी के ग्वालियर में नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर छह अधिकारी को नोटिस देने के लिए कहा गया।  बैठक में आयुक्त ने शहर में पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से करने, आमजन को समय पर पानी उपलब्ध कराने और निगम के सभी कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाने के लिए कहा गया। सीपी व जेडओ सहित छह को नोटिस वहीं सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली भवन अनुज्ञा, सीवेज, जनकल्याण, स्वच्छता की शिकायतों के निराकरण समय सीमा में नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए सिटी प्लानर एपीएस जादौन, जेडओ विपिन दुबे सहित अन्य को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया। बैठक में अपर आयुक्त अनिल दुबे, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, उपायुक्त अमर सत्य गुप्ता, अधीक्षण यंत्री जेपी पारा, उपायुक्त डॉ. प्रदीप श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। दिए गए ये निर्देश -बारिश से पहले नालों की सफाई कराएं तथा मुख्य मार्गों के किनारे कहीं भी कचरा न हो। -घरों से निकलने वाले कचरे का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो इसके लिए कचरा वाहन पर हेल्परों को समझाइश दें। -अगले माह से स्वच्छता में वार्ड वाइज रैंकिंग की जाएगी इसके लिए अभी से तैयारी करें। जिन चौराहों पर सौंदर्यीकरण किया जाना है उनको चिन्हित करें। -वेस्ट टू वंडर पार्क में जो भी आवश्यक कार्य है उन्हें शीघ्र पूर्ण कराए, जिससे पार्क को आमजन के लिए खोला जा सके। -पेच रिपेयरिंग के कार्य में तेजी लाएं तथा ई चार्जिंग स्टेशन की जानकारी भी ली। -जीआईएस सर्वे व समग्र ई केवायसी की प्रगति रिपोर्ट धीमी होने पर नाराजगी जताते हुए कंपनी व संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया। -एपीटीओ को प्रत्येक शनिवार को क्षेत्र में सम्पत्तिकर देने वाली संपत्तियों की जांच करने के निर्देश दिए।

103 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट, PM मोदी आज करेंगे शुभारंभ, MP के ये रेलवे स्टेशन शामिल

नर्मदापुरम भारतीय रेल (Indian Railways) को देश की जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं. अधिकतर स्टेशन शहर के बीचोंबीच स्थित होते हैं, जहां आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां दिखती रहती हैं. इसलिए स्टेशनों का विकास केवल यात्री सुविधाओं तक सीमित नहीं रहकर, उन्हें स्थानीय विरासत और पहचान से जोड़ना ज़रूरी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में भारत ने ‘अमृत काल’ में तेज़ विकास की दिशा पकड़ी है. उनकी प्रेरणा से भारतीय रेलवे ने 1300 से अधिक स्टेशनों के कायाकल्प की शुरुआत की, और अब 103 स्टेशनों का उद्घाटन अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत होने जा रहा है. यह विकास की नई संस्कृति है, जिसमें शिलान्यास से उद्घाटन तक का सफर रिकॉर्ड समय में पूरा हो रहा है और इसके लिए भारतीय रेलवे सराहना की पात्र है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को देशभर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे इसमें एमपी के दो स्टेशन शामिल हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना से हो रहे ये काम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए जा रहे 1300 से अधिक स्टेशनों में जो 103 स्टेशन अभी बनकर तैयार हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश राज्य के छह स्टेशन – कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं. 86 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित इन स्टेशनों में सौंदर्य, सुविधा और संस्कृति तीनों का समन्वय है. इन स्टेशनों पर भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर, मॉर्डन टॉयलेट और दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं. प्लेटफॉर्म पर शेल्टर, कोच इंडिकेशन सिस्टम और सूचना के लिए डिजिटल डिस्प्ले लगाए गए हैं. सभी सुविधाओं को  दिव्यांगजन अनुकूल बनाया गया है. वहीं, हर स्टेशन पर मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिल रही है. नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन, जिसे अब आधुनिक सुविधाओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ नया स्वरूप प्रदान किया गया है, ₹26 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित किया गया है. यह स्टेशन नर्मदा संस्कृति और स्थानीय लोककला पर आधारित थीम के तहत डिज़ाइन किया गया है, जिससे यह केवल एक यात्री ठहराव का स्थान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव बन गया है. पुनर्विकास कार्यों में स्टेशन भवन का नवनिर्माण, भव्य प्रवेश द्वार, विकसित प्रतीक्षालय, पर्याप्त टिकटिंग काउंटर, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय एवं रैम्प, 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज और दोनों ओर के हाई लेवल प्लेटफॉर्म पर कवर शेड्स शामिल हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए 3100 वर्गमीटर क्षेत्र में सर्कुलेटिंग एरिया का सौंदर्यीकरण किया गया है और 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में आधुनिक LED लाइटिंग की व्यवस्था की गई है. नर्मदापुरम स्टेशन अब सिर्फ एक रेलवे हब नहीं, बल्कि माँ नर्मदा की आध्यात्मिक धरा पर आधुनिक भारत की झलक प्रस्तुत करता है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस विकास से स्थानीय यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक समृद्धि को भी गति मिलेगी. शाजापुर रेलवे स्टेशन शाजापुर रेलवे स्टेशन अब आधुनिकता और परंपरा का संगम बन चुका है. 13 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकसित इस स्टेशन में यात्रियों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई हैं. प्लेटफॉर्मों का उच्चीकरण, नया फुट ओवर ब्रिज, विस्तारित छायादार क्षेत्र, सौंदर्यीकृत सर्कुलेटिंग एरिया, नव निर्मित प्रवेश द्वार, सुव्यवस्थित टिकट काउंटर और आधुनिक प्रतीक्षालय अब इस स्टेशन की पहचान बन चुके हैं. स्टेशन भवन के फासाद को भी आकर्षक और सांस्कृतिक रूप में नया डिजाइन दिया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए पुरुष एवं महिला शौचालयों के साथ-साथ दिव्यांगजन अनुकूल विशेष सुविधाएं, VIP प्रतीक्षालय, द्वितीय श्रेणी वेटिंग हॉल और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की गई है. इससे न केवल यात्रा अनुभव बेहतर होगा, बल्कि लोगों को स्टेशन पर समय बिताना भी सुखद अनुभव प्रदान करेगा. यात्रियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना है 140 वर्ग मीटर में फैला ‘आर्ट एंड कल्चर ज़ोन’, जो स्थानीय संस्कृति की झलक को जीवंत करता है. यह न केवल एक रेलवे स्टेशन का विकास है, बल्कि शाजापुर जिले की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक पहचान को नया आयाम देने वाला कदम भी है.

मुख्यमंत्री स्वयं एमआरडीए के अध्यक्ष होंगे, सरकार तय करेगी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

भोपाल  मध्यप्रदेश के जिन क्षेत्रों की आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा होगी, उन्हें ही मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाकर विकसित किया जाएगा। हालांकि आबादी ही काफी नहीं है। ऐसे क्षेत्रों का दायरा एक से ज्यादा जिलों तक होना चाहिए। क्षेत्र में कम से कम दो या दो से ज्यादा नगर पालिका, पंचायतें या अन्य क्षेत्र शामिल होने चाहिए। इन क्षेत्रों के विकास के लिए कम से कम 15 वर्षीय कार्ययोजना बनेगी। योजना तैयार करने का काम मेट्रोपॉलिटन योजना समिति (एमपीसी) करेगी। ये करेंगे काम     नगर विकास प्राधिकरण सीमाओं के बाहर शेष क्षेत्र में नियोजन व विकास के काम मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र(Metropolitan Region) विकास प्राधिकरण (एमआरडीए ) के जरिए किए जाएंगे।     ऐसे प्रोजेक्ट जो एक से अधिक विकास प्राधिकरण की सीमा क्षेत्र में विकसित किया जाना प्रस्तावितहो, विकास कार्य एमआरडीएद्वारा किए जाएंगे।     मेट्रोपॉलिटन योजना समिति में नगर पालिकाओं, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा एमआरडीए के प्रतिनिधि। सरकार तय करेगी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एमपीसी में एक अध्यक्ष व दो उपाध्यक्ष होंगे। नियुक्ति निगम-मंडलों की तर्ज पर सरकार करेगी। दो तिहाई सदस्य क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाओं व पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुनाव के जरिए चुने जाएंगे। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार, संस्थाओं, संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे। क्षेत्र में आने वाले लोकसभा व विधानसभा क्षेत्र के सदस्य, संबंधित नगर पालिकाओं, परिषदों, नगर निगम के महापौर विशेष आंमित सदस्य होंगे। सीएम होंगे एमआरडीए के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं एमआरडीए के अध्यक्ष होंगे। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास व राजस्व विभाग के मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा इसमें राज्य के मुय सचिव और नगरीय विकास, राजस्व, परिवहन, लोक निर्माण, पर्यावरण व पंचायत विभाग के एसीएस, पीएस सदस्य होंगे। साथ ही महानगरीय योजना समिति के प्रतिनिधि, संभागीय आयुक्त, नगर एवं ग्राम निवेश के संचालक को शामिल किया जाएगा। सदस्य संयोजक मेट्रोपॉलिटन आयुक्त को बनाया जाएगा। शासन द्वारा नामित चार विशेषज्ञ होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में नगर निगम के आयुक्त, रेलवे जोन के जीएम, केंद्रीय दूरसंचार व केंद्रीय नागरिक उड्यन मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी और नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, पंचायतों और विधानसभाओं के नामित सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बाहरी काम ऐसे प्लान का प्रारूप बनाने में एमपीसी की मदद एमआरडीए करेगा। विकास प्राधिकरणों की सीमा क्षेत्र के बाहर बचे क्षेत्रों के नियोजन व विकास के काम करने होंगे। खासकर जो प्रोजेक्ट एक से ज्यादा प्राधिकरणों की सीमा में विकसित किए जाने हों। मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र(Indore Bhopal Metropolitan Region) की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मेट्रोपॉलिटन आयुक्त होंगे। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त, औद्योगिक विकास, हाउसिंग बोर्ड, मेट्रो कॉर्पोरेशन, परिवहन विभाग, जिलों के कलेक्टर, टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक, पीएचई के प्रतिनिधि आदि भी शामिल।

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