मध्य प्रदेश

भोपाल सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में सीपीपीपी मॉडल के अंतर्गत इन्वेस्टर्स समिट में हुए एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन और सुनियोजित मॉनिटरिंग के लिये एक विशेष “सीपीपीपी विंग” की स्थापना के निर्देश दिये। यह सीपीपीपी विंग निजी निवेशकों, सहकारी समितियों और किसानों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करेगा। इसके माध्यम से सभी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। मंत्री श्री सारंग ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशों के परिपालन में मंगलवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ को-ऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (सीपीपीपी) मॉडल की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये है कि इस विंग के लिए पृथक कार्यालय स्थापित किया जाए तथा इसके माध्यम से एमओयू की प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीपीपीपी मॉडल के सफल एवं धरातलीय क्रियान्वयन तथा सहकारी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री आलोक कुमार सिंह, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सिंगल विंडो सुविधा से सहकारी समितियों, निवेशकों और किसानों को मिलेगा त्वरित समाधान मंत्री श्री सारंग ने कहा कि “सीपीपीपी विंग” किसानों, सहकारी समितियों तथा निजी निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह प्लेटफॉर्म निवेश संबंधी आवश्यक अनुमतियों, प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शन के लिए एक एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। इसके अंतर्गत सहकारी बैंकों, समितियों, किसानों व निजी उद्यमियों के मध्य एमओयू की प्रक्रिया को सुलभ और पारदर्शी बनाया जाएगा। सीपीपीपी विंग भारतीय उद्योग परिसंघ व एमपीआईडीसी के साथ करेगा समन्वय मंत्री श्री सारंग ने कहा कि “सीपीपीपी विंग” की कार्य प्रणाली में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) के साथ समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह विंग केन्द्र एवं राज्य सरकार की सहकारी योजनाओं के साथ जुड़कर किसानों, नव उद्यमियों और सहकारी संस्थाओं को योजनाओं का लाभ दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएगा। कच्चा माल उत्पादक किसानों के लिये प्रशिक्षण कार्यशालाओं और वृहद सेमिनार मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। इसका उद्देश्य उत्पादन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और किसानों को तकनीकी ज्ञान से सशक्त बनाना होगा। साथ ही प्रदेश में एक वृहद सेमिनार का आयोजन भी किया जाए, जिसमें सफल सहकारी उद्यमियों, संस्थाओं और श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसानों को आमंत्रित किया जाएगा। इससे सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और अनुभवों का आदान-प्रदान होगा। प्रदेश की सहकारी समितियों की परफॉर्मेंस आधारित ग्रेडिंग होगी मंत्री श्री सारंग ने निर्देश दिए कि प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश की सभी सहकारी समितियों की ग्रेडिंग की जाए। यह ग्रेडिंग समितियों की वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की पारदर्शिता, सेवाओं की गुणवत्ता, लाभांश वितरण और कृषकों तथा सदस्यों को दी जा रही सुविधाओं के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस ग्रेडिंग प्रणाली के माध्यम से समितियों की कार्य प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, सदस्य संतुष्टि और नवाचार की क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकेगा।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि मातृ मृत्युदर और शिशु मृत्युदर में सुधार के लिए समाज और सरकार दोनों के साझा प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पर्याप्त नहीं है, स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक चेतना को संस्कार के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिये जन-सामान्य को प्रेरित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ किशोरी ही भविष्य में स्वस्थ माँ बनती है। किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की नियमित जाँच, गर्भावस्था से पूर्व की तैयारियाँ, गर्भकालीन निगरानी और प्रसव पश्चात देखरेख अत्यंत आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने यूनिसेफ भोपाल कार्यालय में प्रदेश में स्वास्थ्य एवं पोषण विषयक पहलों की समीक्षा की और सुझाव प्राप्त किए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मातृ-शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यापक सुधार तभी संभव है जब जनमानस में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागे और यह सामाजिक संस्कृति का रूप ले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केवल 50 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हो रहा है और लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं नियमित एएनसी (एंटी-नेटल केयर) सेवाएं ले रही हैं। यह आँकड़े चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत पंजीकरण और देखरेख को हम सामाजिक आदत और उत्तरदायित्व के रूप में विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए हमें यह एक जन-संस्कृति बनानी होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार ने ‘मातृ-शिशु संजीवन मिशन’ और ‘अनमोल 2.0 पोर्टल’ पहल प्रारंभ की हैं, जो सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण और निगरानी सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, आशा, एएनएम, मैदानी स्वास्थ्य कर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। यूनिसेफ विशेषज्ञों ने बताया कि गंभीर कुपोषण (एसएएम) के प्रभावी समाधान से 6 माह से 5 वर्ष तक की आयु में होने वाली 68 प्रतिशत मृत्यु को रोका जा सकता है। नवजात देखरेख को सुदृढ़ करने से 70 प्रतिशत शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सकता है। गर्भवती महिलाओं का समय पर पंजीकरण आवश्यक है, इससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान और उपचार समय पर किया जा सके। इन सुझावों पर सहमति व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय कर एकीकृत अंतर्विभागीय रणनीति के माध्यम से कुपोषण, मातृ और शिशु मृत्यु दर की चुनौती का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि समर्पित प्रयासों से मध्यप्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश में संसाधनों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य अधोसंरचना का विस्तार निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें केवल सुविधाएं नहीं देनी हैं, बल्कि उपयोग के प्रति नागरिकों को प्रेरित भी करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर एक संगठित और समर्पित रणनीति पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें जन-भागीदारी को विशेष महत्व दिया जा रहा है। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल उपस्थित रहे। यूनिसेफ के ऑफिस इंचार्ज डॉ. अनिल गुलाटी एवं हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉ. प्रशांत कुमार ने राज्य में स्वास्थ्य सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए।  

रतलाम शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस पिछली वारदातों के आरोपितों को पकड़ रही है तो चोर नई वारदातों का अंजाम दे रहे है। तीन दिन पहले ही पुलिस ने चार मकानों से जेवर व तीन स्थानों से वाहन चुराने का आरोपित को गिरफ्तार किया था। वहीं मंगलवार तड़के पांच से छह बजे के बीच चोरों ने दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की शांति निकेतन कालोनी में दो सूने मकानों में ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया तथा करीब पचास लाख रुपये के जेवर व 54 हजार रुपये नकद चुराकर ले गए। चोरों ने कलीमी कालोमी स्थित एक अन्य मकान में भी वारदात करने का प्रयास किया लेकिन वहां चोरों को कुछ नहीं मिला।       जानकारी के अनुसार चोरों ने शांति निकेतन कालोनी निवासी किराना व्यापारी मनीष जैन (मूणत) की झाबुआ जिले के ग्राम जामली में किराना दुकान तथा खेत है।     वे परिवार के साथ 11 मई को सुबह करीब दस बजे घर पर ताला लगाकर ग्राम जामली गए थे। वहीं उनके पड़ोसी प्रापर्टी व्यवसायी विकास वितलिया पत्नी व बच्चों के साथ 11 मई की दोपहर घूमने के लिए गोवा चले गए।     मंगलवार तड़के चोर ताला तोड़कर पहले मनीष जैन के घर घुसे तथा जेवर व रूपये चुराकर बाहर निकले। इसके बाद वे उनके पड़ोसी विकास पितलिया के घर ताले तोड़कर घुसे तथा जेवर चुराकर ले गए।     सुबह आसपास के लोगों ने दोनों मकानों के ताले टूटे देखकर मनीष जैन व विकास पितलिया को सूचना दी।     सुबह करीब साढ़े दस बजे मनीष जैन परिवार को साथ घर लौटे तो नीचे व ऊपर के कमरों में अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था।     चेक करने पर पता चला कि चोर उनके घर से करीब साढ़े पांच सौ ग्राम वजनी सोने के जेवर, करीब छह सौ ग्राम वजनी चांदी के जेवर, सिक्के अादि तथा 54 हजार रुपये चुराकर ले गए।     वहीं सूचना मिलने पर विकास पितलिया की लोकेंद्र टाकीज क्षेत्र में रही बहन रंजना चौरड़िया, मां लाडबाई आदि घर पहुंचे। विकास के भी घर के ऊपर व नीचे के कमरों में अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था।     रंजना चौरड़िया ने बताया कि फोन पर भाई विकास से चर्चा हुई है।     घर में रखे चालीस से पचास ग्राम वजनी सोने की दो पाटली, एक चेन, दो अंगूठी व तीन हाथ घड़ियां चोर ले गए। इसके अलावा और क्या चोरी गया है यह विकास व भाभी के आने पर पता चलेगा।     चोरों ने कलीमी कालोनी में कासिम सेफुद्दीन कादरी के सूने घर का भी ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया। कासिम इंदौर रहते है तथा घर में जेवर व नकदी नहीं थे।इसलिए चोर खाली हाथ लौट गए।     दोनों जगह दो-दो चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए है तथा दोनों में कैद चोर एक जैसे दिख रहे है। चोरों ने पहले कासिम के यहां चोरी का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर वे शांति निकेतन कालोनी पहुंचे तथा मनीष जैन व विकास पितलिया के यहां वारदात कर भाग निकले।  

भोपाल प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में पानी के महत्व को समझाने और संरक्षण के लिये सामूहिक श्रमदान के साथ संगोष्ठी, जल-रैली, दीवार-लेखन के कार्य को भी महत्व दिया जा रहा है। अभियान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये भी महिला जन-प्रतिनिधियों की मदद ली जा रही है। राज्य में यह अभियान 30 जून तक लगातार जारी रहेगा। इसके साथ ही जगह-जगह पर सघन पौध-रोपण की योजना तैयार की जा रही है। सघन पौघ-रोपण का कार्य बरसात के मौसम में जन-सहभागिता से पूरा किया जायेगा। आठनेर में जल संरक्षण रैली बैतूल जिले में कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर विभिन्न गतिविधियाँ लगातार संचालित हो रही हैं। बैतूल ब्लॉक के ग्राम भडूस एवं आठनेर में महिलाओं की एक विशेष जल संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में जल संरचनाओं के संरक्षण, स्वच्छता और उसके महत्व के विषय में जानकारी दी गयी। संगोष्ठी के बाद तालाबों को पॉलिथिन और कचरे से मुक्त रखने की शपथ दिलायी गयी। उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में जल संरक्षण विषय पर जागरूकता रैली निकाली गयी। ब्रह्मकुमारी संस्था की अर्चना दीदी ने जल के महत्‍व, जल-स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण पर विचार व्यक्त किये। कुडैल नदी के पुनर्जीवन के लिये तैयार की गयी कार्य-योजना रतलाम में जल गंगा संवर्धन अभियान में ग्रामीण विकास विभाग और ऑर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा मिलकर शहर की कुडैल नदी के पुनर्जीवन का निर्णय लिया गया। कुडैल नदी का उद्गम स्थल ग्राम पंचायत ढीकवा जनपद पंचायत रतलाम है। नदी के कैचमेंट एरिया में 24 ग्राम पंचायत और 39 ग्राम शामिल हैं। नदी के जल संरक्षण की कार्य-योजना तैयार की गयी है, जिसमें कंटूर ट्रेंच, बोल्डर बंड, खेत-तालाब, कुआँ रिचार्ज, चेकडेम और स्टॉप डेम को शामिल किया गया है। कुडैल नदी अपने उद्गम स्थल से 28 किलोमीटर का रास्ता तय कर जावरा की मलेनी नदी में मिलती है। सम्पूर्ण कैचमेंट क्षेत्र में रिज टू वैली पद्धति को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किये जायेंगे, जिससे अधिक से अधिक वर्षा जल को रोककर जमीन में उतारा जा सके। ग्राम रामाबालोदा में तालाब का गहरीकरण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशा के अनुरूप उज्जैन जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान में विभिन्न गतिविधियाँ लगातार जारी हैं। जस्ताखेड़ी और उन्डासा तालाब की साफ-सफाई की गयी। जिले में जन-भागीदारी से नहरों की साफ-सफाई के साथ घाटों की रंगाई-पुताई का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग ने कोयलखेड़ी तालाब (तराना) में गहरीकरण का कार्य हाथ में लिया है। साहिबखेड़ी तालाब की साफ-सफाई का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। कृष्ण-सुदामा तालाब की पाल एवं नहर की सफाई का कार्य जन-भागीदारी से किया जा रहा है। काजीखेड़ी तालाब के स्लूस वेल का सफाई कार्य किया जा रहा है। मदन सागर तालाब में निकाली गयी जलकुंभी टीकमगढ़ जिले के जतारा के मदन सागर तालाब में सामूहिक श्रमदान कर जलकुंभी निकाली गयी। सामूहिक श्रमदान में शामिल ग्रामीणों को जल-स्रोतों के आसपास साफ-सफाई रखने की शपथ दिलायी गयी। ग्राम के विद्यार्थियों को उद्यानिकी विभाग की नर्सरी का भ्रमण कराया गया। विभाग के श्री धर्मेन्द्र मौर्य ने नर्सरी में तैयार किये जाने वाले पौधों की विधि और उनकी किस्मों के बारे में जानकारी दी। जतारा में सामूहिक श्रमदान में गायत्री परिवार और नवांकुर संस्था के सदस्यों ने अपनी भागीदारी दी। ब्रम्हकुंड जल चौपाल में ग्रामीणों ने लिया संकल्प सतना जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान की बड़े पैमाने पर गतिविधियाँ चल रही हैं। जन-अभियान परिषद और दीनदयाल शोध संस्थान के संयुक्त प्रयासों से माँ मंदाकिनी नदी के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। मझगवाँ के ग्राम भटवा में मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पर जल चौपाल का आयोजन हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मंदाकिनी नदी की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों के संबंध में आपसी विचार-विमर्श किया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ब्रम्हकुंड के पास पहले बड़ी संख्या में बगीचे थे। बगीचे होने के कारण कुंड में हमेशा जल-स्तर अच्छी स्थिति में रहा करता था। पेड़ों की कमी की वजह से कुंड का जल-स्तर लगातार कम होता जा रहा है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश ने बताया कि गाँव की समस्या का सबसे सटीक समाधान ग्रामवासी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सघन पौध-रोपण और जल संरक्षण इस समस्या का सर्वोत्तम समाधान है। उन्होंने कहा कि पानी की स्थिति में सुधार के लिये ग्रामीणों को राज्य शासन पर निर्भरता कम करनी होगी। सामूहिक श्रमदान के बाद ब्रम्हकुंड में गंगा आरती की गयी। ग्राम पंचायत जीर में खेत-तालाब का निर्माण सिंगरौली जिले में चल रहे अभियान में जल संचयन संरचनाओं, जिनमें तालाब, बावड़ी और नदियों की साफ-सफाई कर उन्हें नया स्वरूप दिया जा रहा है। ग्रामीणों को रूफवॉटर हॉर्वेस्टिंग, हैण्ड-पम्प के समीप शॉकपिट के निर्माण के लिये प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जीर में खेत-तालाब का निर्माण कार्य सामूहिक श्रमदान के साथ किया गया। जिले में विद्यार्थियों को पानी बचाने की शपथ दिलायी जा रही है। चौपाल और गोष्ठी के जरिये पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीणों को जल का महत्व बताया जा रहा है।