मध्य प्रदेश

अनूपपुर राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर हर्षल पंचोली के मार्गदर्शन में जिले में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। हैण्डपंपों, ट्यूबवेल तथा कुंओं में रिचार्ज पिट बनाकर बारिश के पानी को धरती में सहेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तरह किसानों को प्रोत्साहित करके निजी जमीनों में बड़ी संख्या में खेत तालाब का निर्माण कराया जा रहा है। खेत तालाब से किसान को एक ओर जहाँ फसल की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा वहीं दूसरी ओर धरती की कोख में भी पानी का संचय बढ़ेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा ने बताया कि जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत किसानों द्वारा खेत तालाब का निर्माण किया जा रहा है। सहायक यंत्री एवं उपयंत्री द्वारा निर्माण कार्य का निरीक्षण कर किसानों को तकनीकी सलाह भी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों द्वारा कुएं में रिचार्ज पिट बनाए जा रहे है। इसी तरह जिले में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। हैण्डपंपों में रिचार्ज पिट बनाने का कार्य किया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण के ये कार्य कराए जा रहे जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान वर्ष 2025-26 में खेत तालाब का लक्ष्य 3739 शासन से प्राप्त हुआ है। 3352 कार्यों का चिन्हांकन किया जा चुका है और 2968 कार्यों की तकनीकी स्वीकृत उपरान्त 2140 कार्य प्रारंभ कराए गए हंै। जिले में अमृत सरोवर के कुल प्राप्त लक्ष्य 12 के विरुद्ध सभी 12 कार्यों को चिन्हांकित किया जा चुका है जिसमें 9 कार्यों की स्वीकृति उपरान्त प्रारंभ कराया जा चुका है। कूप रिचार्ज संरचना के कुल प्राप्त 400 के लक्ष्य विरुद्ध 408 कार्यों का चिन्हांकन उपरान्त 286 कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर 210 कार्यों को प्रारंभ किया जा चुका है। 1604 खेत तालाब के कार्य प्रगतिरत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2995 खेत तालाब कार्य की स्वीकृतियां दी गई थी, जिनमें से 1391 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। 1604 कार्य प्रगतिरत हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्यों के साथ-साथ जिले भर में जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। स्कूलों, महाविद्यालयो में निबंध,भाषण और चित्रकला के माध्यम से जल संरक्षण के संदेश दिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वसहायता समूह एवं जन अभियान परिषद द्वारा रैलियाँ निकालकर आमजनता को जल संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विकासखण्ड कोतमा, अनूपपुर, जैतहरी एवं पुष्पराजगढ़ में महिलाओं ने जल संगोष्ठी एवं रैली के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया।  

भोपाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश कार्यालय ने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। सबसे पहले आउटसोर्स स्टाफ के लंबित वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद बचे हुए बजट से संविदा कर्मचारियों के भुगतान के लिए कहा गया है।  इसके बाद बची राशि से हितग्राहियों के लंबित भुगतान के निर्देश जिलों के सीएमएचओ को दिए गए हैं। एनएचएम एमडी ने चेतावनी भी दी है कि अन्य मदों में इस बजट का उपयोग करने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। शुरु कर दी थी हड़ताल ज्ञात रहे कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए जारी किए गए बजट का अन्य मदों में उपयोग करने के कारण महीनों तक भुगतान नहीं हो पा रहा था। राजधानी के जेपी जिला अस्पताल में ही चार महीने से वेतन नहीं मिलने के चलते आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था। संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी थी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के निर्देश दिए थे।

भोपाल. आँधी, बारिश के दौरान एवं अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किये गये हैं। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1912, व्हाट्सऐप नंबर 0755-2551222, मोबाइल ऐप ‘उपाय (UPAY) अथवा कंपनी की वेब साइट portal.mpcz.in का विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर अपनी विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतें दर्ज कर आसानी से निराकरण करा सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल में कंपनी के व्हाटसऐप नंबर 07552551222 को सेव कर मैसेज “Hi” लिखकर भेजें एवं आगामी संदेशों का पालन करें। इसी प्रकार प्ले स्टोर के माध्यम से उपाय ऐप को डाउनलोड कर एवं उसके उपयोग से भी अपनी शिकायत आसानी से दर्ज करा सकते है। कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in पर जाकर एलटी सर्विसेज पर क्लिक करें उसके बाद कंपलेंट पर क्लिक करें तथा आगामी संदेशों का पालन करें अथवा 1912  पर कॉल कर आईवीआरएस के माध्यम से त्वरित शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने उपभोक्‍ताओं की सुविधा को देखते हुए फ्यूज ऑफ कॉल (विद्युत अवरोध को दूर करना) समय पर अटेण्ड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाईल फोन को 24 घंटे चालू रखें। किसी अधिकारी अथवा कार्मिक का मोबाईल नंबर अगर बंद पाया गया तो उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अफसरों से कहा है कि वे विद्युत आपूर्ति और रख-रखाव तथा ऑपरेशन्स को देखते हुए सतर्कता और सजगता से काम करें तथा कोई कार्मिक अवकाश पर जाता है तो उसके स्थान पर वैकल्पिक कार्मिक की तैनाती की व्यवस्था पहले से ही करें। कंपनी ने कहा है कि आंधी, तूफान और बारिश के दौरान कॉल सेन्टर में एफओसी (विद्युत अवरोध) से संबंधित उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए काल सेन्टर के ऑपरेशनल एवं सुपरवाइजरी स्टॉफ को और अधिक सजगता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मैदानी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा है कि आपदा के समय संपर्क करने हेतु लाइनमेनों के मोबाईल नंबर आदि की जानकारी अपडेट रखें। मैदानी अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से सपंर्क और समन्वय बनाने का काम करें।  

भोपाल. मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में किये गये संशोधन 15 मई 2025 से प्रभावी होंगे। नये संशोधन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के लिये चार तिथियां बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया एवं तुलसी विवाह (देवउठनी ग्यारस), एक अन्य तिथि विभाग के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत अब सामूहिक विवाह इन्हीं तिथियों में आयोजित होंगे, जिन्हें योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण श्रीमती सोनाली वायंगणकर ने बताया कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग की दृष्टि से योजना की तिथियों का निर्धारण किया गया है। साथ ही सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों की न्यूनतम संख्या 11 तथा अधिकतम 200 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने की अन्य शर्तें पूर्ववत ही रखी गयी हैं। योजना के तहत 49 हजार रूपये सीधे वधु के खाते में ट्रांसफर किये जाते हैं तथा 6 हजार रूपये की राशि आयोजनकर्ताओं को व्यवस्थाओं के लिये दिया जाता है।  

भोपाल. प्रदेश की प्रमुख संत सिंगाजी थर्मल पॉवर हाउस खंडवा-पीथमपुर 400 के.व्‍ही. डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन जल्द प्रारंभ होगी। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने बताया कि लंबे समय से लंबित ओ.पी.जी.डब्ल्यू. (ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर) स्थापित करने का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। ओ.पी.जी.डब्ल्यू. कार्य को खरगोन जिला प्रशासन के सक्रिय सहयोग से संपन्न किया गया। इस तकनीकी उपलब्धि से न केवल ट्रांसमिशन लाइन को आकाशीय बिजली से सुरक्षा मिली है, बल्कि इससे उच्च गति के डाटा ट्रांसफर का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। एम.पी. ट्रांसको की अधीक्षण अभियंता श्रीमती नीलम खन्ना ने बताया कि यह कार्य खरगोन जिले की सनावद तहसील के ग्राम सताजाना और कालबरड़ क्षेत्र से गुजरने वाले लगभग 4 किलोमीटर के हिस्से में गंभीर राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) समस्याओं के चलते पिछले 5 वर्षों से लंबित था। एम पी ट्रांसको की पहली क्वाडमूस लाइन एम.पी. ट्रांसको की यह पहली क्वाडमूस कंडक्टर से निर्मित 140 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन है, जिसमें ओ.पी.जी.डब्ल्यू. स्थापना के पश्चात तेज डाटा संचार एवं ट्रांसमिशन प्रणाली के नए आयाम जुड़ गए हैं। इससे स्काडा प्रणाली, सब-स्टेशनों के रिमोट ऑपरेशन, ट्रांसमिशन प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग डेटा अब जी.एस.एम. की बजाय तीव्र और विश्वसनीय फाइबर ऑप्टिक माध्यम से संचरित होंगे। साथ ही इस लाइन में उपलब्ध डार्क फाइबर को संचार कंपनियों को लीज पर भी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कृषि नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये 3 मई 2025 को मंदसौर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कृषक सम्मेलन एवं कृषि उद्योग समागम-2025 का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, जन-प्रतिनिधि, कृषक, उद्यमी, निर्यातक एवं एफपीओ प्रतिनिधि बड़ी संख्या में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आयोजन में खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में कार्य करने के लिये इच्छुक निवेशकों के साथ संवाद भी करेंगे, जिससे नये निवेशक मंदसौर जिले में निवेश के लिये आकर्षित होंगे और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मंदसौर जिला औषधीय और मसाला खेती में अग्रणी है। मेले के आयोजन से मंदसौर जिले में औषधीय फसलों को और अधिक बढ़ावा मिल सकेगा। उन्नत कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए 3 मई को मंदसौर जिले के सीतामऊ में किसान मेला एवं एग्री-हॉर्टी एक्सपो का आयोजन किया जायेगा। किसान मेले में किसानों को उन्नत तकनीकों, बीज, आधुनिक कृषि उपकरणों, शासन की योजनाओं एवं कृषि प्रबंधन की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में आधुनिक कृषि यंत्रों, नवीनतम बीजों, संरक्षित खेती, प्राकृतिक कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य प्र-संस्करण एवं जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही कृषि आधारित उद्योगों, एफपीओ, निर्यातकों हेतु संगोष्ठी एवं नेटवर्किंग सत्र आयोजित होंगे। कृषक सम्मलेन एवं एग्री-हॉर्टी एक्सपो में किसानों से जुड़े विविध तरह के राज्य स्तरीय स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स के माध्यम से कृषकों को उन्नत तकनीकी, खेती-किसानी की जानकारी और नवाचारों के संबंध में बताया जाएगा। कृषि अभियांत्रिकी, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, एम.पी. एग्रो, एमएसएमई, मत्स्य, पशुपालन, नवकरणीय ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग द्वारा कृषि यंत्र, ड्रोन एवं उपकरण, कृषि आदान व्यवस्था नवीन प्रजातियों के बीज उवर्रक, पेस्टीसाइड आदि, बैंकर्स एवं फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र, संरक्षित खेती, वर्मी बेड, मल्चिंग, पौंड प्लास्टिक लाइन (पोली/शेडनेट हाउस आदि), खाद्य प्र-संस्करण, ओडीओपी, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर.ए.एस), केज कल्चर, बायोफलॉक एवं मत्स्य महासंघ का डिस्पले, चलित पशु चिकित्सा इकाई, आदर्श गौशाला, सार्टेड सेक्सड सीमन, एंब्रियो ट्रांसफर तकनीक, सांची मिल्क पार्लर एवं मिल्क क्वालिटी टेस्टिंग, एग्री फोटो वॉल्टाइक एग्री स्टेक के स्टॉल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समागम में आये अतिथि निवेशकों के साथ संवाद करेंगे और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण करेंगे। यह समागम प्रदेश के किसानों के लिए नवाचार, तकनीकी उन्नयन और उद्यमिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

 मुरैना मुरैना शहर की महापौर शारदा सोलंकी के लिए ग्वालियर उच्च न्यायालय से बड़ी राहत की खबर आई है। उनकी 10वीं की मार्कशीट को फर्जी बताने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले का आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं सोलंकी के लिए यह फैसला एक बड़ी जीत है, जिसने मुरैना की सियासत में नया रंग भर दिया है। जानिए क्या था पूरा मामला …     भाजपा की मेयर पद की पूर्व दावेदार मीना जाटव ने शारदा सोलंकी के खिलाफ मुरैना जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज की थी। मीना ने दावा किया था कि सोलंकी की 10वीं की मार्कशीट फर्जी है और उनके चुनावी हलफनामे में न्यू हाउसिंग बोर्ड के निवास की जानकारी गलत है। इस शिकायत के आधार पर मुरैना जिला न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को सोलंकी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। इस आदेश ने स्थानीय राजनीति में तूफान ला दिया था, क्योंकि सोलंकी उस समय मुरैना की महापौर थीं। हाईकोर्ट का फैसला- मामले का जनता से कोई वास्ता नहीं शारदा सोलंकी ने मुरैना जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ ग्वालियर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। ग्वालियर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और मुरैना जिला न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित है और इसका कोई सार्वजनिक महत्व नहीं है। मीना जाटव की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने सोलंकी को राहत दी। शारदा सोलंकी: हमेशा सुर्खियों में शारदा सोलंकी का नाम मुरैना में कोई नया नहीं है। महापौर चुनाव लड़ने के बाद से ही वे चर्चा में रही हैं। पहले उनकी मार्कशीट और मेयर पद की उम्मीदवारी को लेकर सवाल उठे, फिर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की वजह से वे सुर्खियों में आईं। मुरैना की सियासत में नया मोड़… यह केस सिर्फ शारदा सोलंकी तक सीमित नहीं रहा। मुरैना की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का यह खेल लंबे समय से चल रहा है। मीना जाटव और शारदा सोलंकी के बीच की यह जंग मेयर पद की दावेदारी से शुरू हुई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने इसे नया आयाम दिया है।

भोपाल. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि राज्यों का स्थापना दिवस नए भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रसंग है। समारोह, राज्य के विकास, खुशहाली के लिए सबके विश्वास, साथ और प्रयासों से नव निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि अखंड भारत के सभी राज्य भारत माता के वह सपूत है, जिन्होंने अपनी धरोहर, संस्कृति और परंपराओं के सम्मान के साथ राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया है। समय की जरूरत है कि हमारी गौरवशाली आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने में प्रत्येक नागरिक योगदान का संकल्प लें और एक भारत को श्रेष्ठ, भारत बनाए। राज्यपाल पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में आयोजित महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के स्‍थापना दिवस के संयुक्त समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के.सी. गुप्ता एवं प्रदेश में निवासरत तीनों राज्यों के मूल निवासी मौजूद थे। राज्यपाल पटेल का समारोह में तीनों राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा उनके राज्य की परंपरा अनुसार अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन के वीडियों संदेश का प्रसारण किया गया। राज्यपाल पटेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों ही प्रदेश हमारी विविधतापूर्ण, पौराणिक परंपरा की ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक धरोहरों के केन्द्र है। समय की मांग है कि राज्यों की मूल पहचान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के गौरव को विश्व के कोने-कोने तक पहुँचाने में प्रत्येक नागरिक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवी-देवताओं और ऋषियों की तपोभूमि है। प्रदेश का त्रिलोकीनाथ मंदिर और ब्रह्मा कमल जैसे तीर्थ स्थल हमारे अध्यात्मिक गौरव के प्रतीक है। भारत माता का भाल यह प्रदेश पांडवों के वनवास काल के दौरान उनकी ध्यान, साधना और तपस्या का केंद्र भी रहा है। महाप्रलय के बाद जब सर्वत्र जल ही जल रह गया था, तब मनु ऋषि ने अपनी नौका प्रदेश के मनाली में लाकर जीवन की पुनः स्थापना की थी। राज्यपाल पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य का पौराणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास गौरवशाली और अद्भुत है, जहाँ भगवान श्रीराम ने वनवास काल में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ पंचवटी कुटी बनाई थी। यहॉ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर, दक्षिणी गंगा माँ गोदावरी का उद्गम स्थल और कुम्भ की आयोजन स्थली नासिक जैसे पवित्र तीर्थ स्थल है। महाराष्ट्र के भगवान विठोबा (विठ्ठल) के उपासक संतों, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संत चोखामेला और संत गाड़गे महाराज आदि ने वैदिक, वेदांत, गीता, रामायण के ज्ञान को जन – जन तक पहुँचाया है। उन्होंने गुजरात राज्य को भगवान कृष्ण की कर्म भूमि और लीला भूमि बताते हुए कहा कि राज्य हमारी सांस्कृतिक चेतना का गौरव है। स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा मथुरा छोड़ने के बाद स्थापित पुराणों की स्वर्ण नगरी द्वारिका हमारी सांस्कृतिक चेतना की ऐतिहासिक विरासत है। गुजरात में ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ, संत दत्तात्रेय की तपस्या स्थली ‘गिरिनाथ’ सहित जैन, बौद्ध और हिन्दू धर्म के महत्वपूर्ण केन्द्र भी है। महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नैरोजी और प्रधानमंत्री वैश्विक नेता नरेन्द्र मोदी जैसे युगीन महापुरुष गुजरात राज्य की देन है। उन्होंने गौरवशाली भारतीय संस्कृति की धरोहर के संरक्षक, विविधता में एकता के संकल्प “एक भारत-श्रेष्ठ भारत” की परंपरा में आयोजित महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के संयुक्त समारोह में आए अतिथियों का राजभवन में स्वागत, अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति के लिए के कलाकारों को हार्दिक बधाई दी। मध्यप्रदेश के प्रथम नागरिक के रूप में मध्यप्रदेश की जनता की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश से आए चम्बा लोक कला मंच के 16 कलाकारों के दल ने जनजातीय क्षेत्र भरमौर के हर गांव, हर घर एवं हर त्यौहारों एवं विवाह में किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश के गददी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। यह नृत्य हिमाचल प्रदेश के जिले चम्बा के जनजातीय क्षेत्र भरमौर का लोक नृत्य है। नृत्य में गददी पुरुष चोला डोरा और टोप डालकर एवं गददी महिलाएं लुआचडी डोरा डालकर नृत्य करते है। गददी परिधान भगवान शिव एवं माता पार्वती के संकेतिक रूप को दर्शाता है। समारोह में गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य की स्‍थापना एवं इतिहास से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया जिसमें महाराष्ट्र राज्य की कला, संगीत और परंपराओं की मनोहारी झलक दिखाई गई। मराठी समाज जबलपुर और मराठी समाज भोपाल के दल द्वारा गणेश वंदना, जय महाराष्ट्र माझा, मी अहिल्या होनार, कोली नृत्य एवं लेझिम का प्रदर्शन किया है। गुजरात राज्य का लोक नृत्य मांडवी, डांडिया रास एवं टिप्पनी प्रस्तुतियों ने जय-जय गरवी गुजरात से मंच को गुंजायमान कर दिया। समारोह में म.प्र. के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से संबंधित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अपर सचिव राजभवन उमाशंकर भार्गव, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों के प्रतिनिधि के रुप में भारतीय वन सेवा के मध्यप्रदेश कॉडर के अधिकारी पुरुषोत्तम धीमान, हिमाचली समाज जन कल्याण समाजिक सेवा समिति भोपाल के संजीव डोगरा, महाराष्ट्र समाज तुलसी नगर ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष विलास बुच के मराठी साहित्य अकादमी निदेशक संतोष गोडबोल, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अमिजीत देशमुख, मराठी समाज जबलपुर की प्रतिनिधि श्रीमती नीलिमा देशपांडे, अखिल भारतीय गुजराती समाज के अध्यक्ष संजय पटेल, गुजराती समाज भोपाल के सचिव मिनेश पटेल और महिला मंडल अध्यक्षा सुरेखा कांटावाला मौजूद थे। अवर सचिव राजभवन श्रीमती आभा शुक्ला ने स्वागत उद्बोधन दिया। संचालन एवं आभार प्रदर्शन नियंत्रक हाऊस होल्ड श्रीमती शिल्पी दिवाकर ने किया।

पेयजल व्यवस्था और सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें – कमिश्नर सीधी    कमिश्नर बीएस जामोद ने संभागीय समीक्षा बैठक में शासन की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनाएं। जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्षा जल को संचित करके ही हम अपना जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हैण्डपंप तथा कुओं में रिचार्ज पिट बनाने का विशेष प्रयास करें। जिन क्षेत्रों में पेयजल संकट होता है वहाँ जल संरक्षण के कार्य अनिवार्य रूप से कराएं। नदियों के उद्गम स्थल की साफ-सफाई, घाटों की साफ-सफाई, चेकडैम तथा बोरी बांध निर्माण एवं खेत तालाबों का निर्माण अनिवार्य रूप से कराएं। मनरेगा योजना से स्वीकृत तथा अधूरे कार्यों को भी अभियान की अवधि में पूरा कराएं। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा सबसे बढ़कर आमजनता की भागीदारी सुनिश्चित करें। सबके सहयोग और प्रयास से ही पानी को सहेजने का प्रयत्न सफल हो पाएगा।           बैठक में कमिश्नर ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल विभिन्न जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल व्यवस्था की सतत निगरानी रखें। हैण्डपंपों तथा नलजल योजनाओं के सुधार के संबंध में मिली सूचनाओं पर 24 घंटे के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित करें। हर बसाहट में पेयजल की आपूर्ति अनिवार्य रूप से कराएं। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक समय से बड़ी संख्या में आवेदन पत्र लंबित हैं। इनके निराकरण पर विशेष ध्यान दें। अप्रैल माह में मऊगंज जिले ने आवेदनों के निराकरण में शानदार कार्य करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई। सिंगरौली जिला भी लगातार टाप टेन जिलों में शामिल होकर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। कलेक्टर राजस्व विभाग, पीएचई, खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा श्रम विभाग की शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। ऊर्जा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में भी बड़ी संख्या में आवेदन लंबित हैं। सभी संभागीय अधिकारी आवेदनों का निराकरण कराएं। सीएम हेल्पलाइन में बी श्रेणी से नीचे रहने वाले विभागों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दें।           कमिश्नर ने कहा कि संभाग में गेंहू उपार्जन की प्रगति धीमी है। पंजीकृत किसानों से अंतिम तिथि पाँच मई तक गेंहू उपार्जन के प्रयास करें। उपार्जित गेंहू का परिवहन कराकर सुरक्षित भण्डारण कराएं। खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों तथा संबल पोर्टल में दर्ज हितग्राहियों की ई केवाईसी तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से कराएं। पंचायतों में शिविर लगाकर ई केवाईसी अपडेशन कराएं। ई ऑफिस प्रणाली लागू कर दी गई है। इसमें शेष बचे विभागों को ऑनबोर्ड कर फाइलों का मूवमेंट पोर्टल के माध्यम से कराएं। रीवा जिले ने ई ऑफिस प्रणाली से दो सौ फाइलों का मूवमेंट करके अच्छा कार्य किया है। सभी अधिकारी संभागीय समीक्षा बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर तत्परता से कार्यवाही करके पालन प्रतिवेदन ऑनलाइन दर्ज कराएं। बैठक में कमिश्नर ने पेंशन प्रकरणों के निराकरण, भू अर्जन, रीवा-सिंगरौली रेलवे लाइन निर्माण, सीधी-सिंगरौली हाईवे निर्माण, एयर एंबुलेंस सेवा तथा निवेश संवर्धन के प्रयासों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।     वीडियो कान्फ्रेंसिंग से बैठक में शामिल कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंशुमन राज, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास नीलेश शर्मा, मझौली आर पी त्रिपाठी, चुरहट शैलेश द्विवेदी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।