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अतुलनीय मध्यप्रदेश पेवेलियन बना आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र

प्रदेश के पर्यटन स्थलों, वन्य क्षेत्रों और वन्य जीवों का रोमांचक अनुभव ले रहे आगंतुक  अमृतस्य मध्यप्रदेश नृत्य प्रस्तुति से अतिथि होंगे अभिभूत भोपाल वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 (WAVES) में एमपी टूरिज्म का “अतुलनीय मध्यप्रदेश” पवेलियन, प्रदेश के पर्यटन स्थलों और संस्कृति के अनूठे और रोचक प्रस्तुतीकरण के कारण आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जहां नवीनतम डिजिटल तकनीक से बने टच इनेबल्ड इंट्रेक्टिव मैप के माध्यम से मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में अतिथि जान रहे है। वहीं बड़ी एलसीडी स्क्रीन में चलने वाले के टीवीसी और विडियोज को देखकर प्रदेश की सुंदरता के प्रति मोहित हो रहे है।  प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि WAVES 2025 जैसे वैश्विक मंच पर ‘अतुलनीय मध्यप्रदेश’ पवेलियन के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध पर्यटन विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों, वन्य जीवन और सांस्कृतिक विरासत को नवीन तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हमारा उद्देश्य देश–विदेश से आने वाले आगंतुकों को मध्यप्रदेश की खूबसूरती और संभावनाओं से परिचित कराना है। पवेलियन के माध्यम से निवेशकों, फिल्म निर्माताओं और पर्यटकों को आमंत्रित किया जा रहा हैं कि वे मध्यप्रदेश को अपनी प्राथमिक पसंद बनाएं। न सिर्फ पर्यटन के लिए बल्कि प्रदेश की नई पर्यटन एवं फिल्म नीति का लाभ उठाए और आर्थिक प्रगति भी करें। प्रदेश के वन्य संपदा और ऐतिहासिक धरोहरों की रोमांचक यात्रा कराने के लिए पेवेलियन में आधुनिक तकनीक से बनी एनामॉर्फिक स्क्रीन लगाई गई है, जहां पर्यटन स्थलों, वन्य क्षेत्रों और वन्य जीवों को थ्रीडी तकनीक से प्रदर्शित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी और मध्य प्रदेश की फिल्म पॉलिसी से अवगत कराने के लिए टच स्क्रीन लगाई गई है, जहां इच्छुक पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से बिंदुवार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी आंगतुकों को ब्रोसर, मध्य प्रदेश का पर्यटन मैप, साहित्य और सोवेनियर भी प्रदान किए जा रहे हैं। पवेलियन को आकर्षक रूप से सुसज्जित किया गया है। साथ ही ऑकुलस के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों की वर्चुअल सैर भी करायी जा रही है। यहां देश–विदेश से आने वाले आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इंवेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स को मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों, प्रदेश की परंपराओं, संस्कृति, वन संपदा और वन्य जीवन के बारे में अवगत कराया जा रहा है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा लागू की गई नई फिल्म व टूरिज्म पॉलिसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। अमृतस्य मध्यप्रदेश नृत्य प्रस्तुति से अतिथि होंगे अभिभूत वेव्स के दूसरे दिन शुक्रवार, 2 मई को शाम 4:30 बजे सांस्कृतिक संध्या में  वैश्विक मंच पर अमृतस्य नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। नृत्य  के माध्यम से प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और समृद्ध संस्कृति का अनुभव आगंतुकों को कराया जाएगा। प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विविधता और पर्यटन स्थलों की खूबसूरती को प्रसिद्ध कोरियोग्राफर मैत्री पहाड़ी के निर्देशन में 100 से अधिक कलाकार अनूठे रूप में प्रस्तुत करेंगे। “अमृतस्य मध्यप्रदेश” ओजपूर्ण और लयबद्ध नृत्य के माध्यम से अतिथियों के बीच प्रदेश के वैभवशाली अतीत, समृद्ध संस्कृति और विरासत को जीवंत करेंगी।

आरोपी नसीम बानो की लगाई गई जमानत याचिका का अधिवक्ताओं ने भी लामबंद होकर विरोध किया

डिंडौरी देश और हिंदू विरोधी पोस्ट करने वाली मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक डॉ. नसीम बानो की जिला न्यायालय में लगाई गई जमानत याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि देश को झकझोर देने वाली आतंकवादी वारदात के बाद क्रूर आतंकवादियों की तुलना जय श्रीराम के नारे के साथ करना गंभीर अपराध है। ऐसे समय में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के साथ देश विरोधी पोस्ट करना जघन्य अपराध किया गया है। ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। आरोपी नसीम बानो द्वारा लगाई गई जमानत याचिका का अधिवक्ताओं ने भी लामबंद होकर विरोध किया। तृतीय अपर सत्र न्यायालय से आरोपी की जमानत याचिका जहां खारिज हो गई, वहीं आदर्श कॉलेज से भी उन्हें पद से हटा दिया गया है। वकील बोले- जमानत मिलती, तो गलत संदेश जाता     कॉलेज प्राचार्य द्वारा आरोपी अतिथि विद्वान को मामला सामने आने के बाद ही नोटिस जारी किया गया था। आरोपी की सेवा अनुबंध निरस्त करने के साथ ब्लैक लिस्टेड करने के लिए भी पत्राचार किया जा रहा है।     न्यायालय में वकीलों ने भी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक शिक्षित महिला का ऐसा कृत्य धर्म और देश विरोधी है। उन्होने तर्क दिया कि जमानत मिलने से समाज में गलत संदेश जाएगा।     जमानत का विरोध करने में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष यूके पटेरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवेश कनौजे, राममिलन यादव सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे। आरोपी जिला जेल में बंद है। कॉलेज ने तत्काल की कड़ी कार्रवाई     अतिथि विद्वान के विरुद्ध मामला दर्ज होने के साथ जेल जाने के बाद उनका अनुबंध निरस्त कर पद से हटा दिया गया है। अतिथि विद्वान को ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई एडी कार्यालय से होती है। इस पूरे मामले की जानकारी एडी कार्यालय के साथ कमिश्नर कार्यालय को भी भेज दी गई है। अतिथि विद्वान की यह गंभीर मनमानी थी। ऐसे में कॉलेज का भी माहौल खराब हो रहा था। डॉ. सुल्तान सिंह प्राचार्य शासकीय आदर्श कॉलेज डिंडौरी  

सांसद आलोक शर्मा ने कहा- लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं

भोपाल   मध्यप्रदेश में बढ़ते लव जिहाद मामले को सेकर सरकार चिंतित है। हाल ही में पूरे प्रदेश सहित राजधानी भोपाल में कई मामले सामने आ चुके हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद इस तरह के मामले कम नहीं हो रहे हैं। इसी कड़ी में भोपाल सांसद आलोक शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा- लव जिहाद करने वालों की नसबंदी कराएं। आलोक शर्मा ने यह मांग मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से की है। बता दें कि राजधानी भोपाल के एक कॉलेज में कई लड़कियों से लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर पुलिस की कारर्वाई में अब तक इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों ने कॉलेज की छात्राओं को कथित तौर पर प्रेम जाल में फंसाते हुए उनसे न केवल दुष्कर्म किए, बल्कि उनके वीडियो बना कर उन्हें ब्लैकमेल किया। आरोप है कि आरोपियों ने कुछ लड़कियों को फंसाते हुए उनकी सहेलियों से भी संपर्क साधे और इसके बाद उन्हें भी शिकार बनाया।  इस दौरान आरोपियों ने लड़कियों को नशे के जाल में फंसाते हुए उन पर धर्म परिवर्तन का भी दबाव मनाया। चारों आरोपी धर्म विशेष के हैं, जिन्होंने सुनियोजित तरीके से लड़कियों को अपना शिकार बनाया। इस मामले में अब तक लगभग आधा दर्जन लड़कियां सामने आ चुकी हैं, जिन्होंने पुलिस से संपर्क साधा है। संभावना जताई जा रही है कि पुलिस की कारर्वाई आगे बढ़ने के साथ और लड़कियां भी हिम्मत जुटाते हुए आ सकती हैं। आरोप है कि आरोपी लड़कियों को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और इस प्रताड़ना और यौन शोषण के वीडियो क्लिप्स को एक-दूसरे के साथ साझा भी करते थे। इससे यह एक सुनियोजित आपराधिक गिरोह होने की बात कही जा रही है। सांसद शर्मा ने कहा कि- मोहन यादव की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है। मैं मोहन यादव से मांग करता हूं। मध्यप्रदेश शांति का टापू है, यहां कोई लव जिहाद करता है तो उसकी गिरफ्तारी तो होगी ही, उसके साथ-साथ उसकी नसबंदी भी करा दी जाए। नसबंदी होगी तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बता दें कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के एक कॉलेज में हिंदू युवतियों के साथ लव जिहाद और गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ हो रही है। पूछताछ में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों का लक्ष्य हिंदू युवतियों को फंसाकर रेप फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना था। मामले की जांच जारी है।

चौकी विक्रमपुर पुलिस ने 2 साल पुराने वसूली प्रकरण के फरार स्‍थाई वांरटी रतन सिंह पट्टा को कस्‍बा समनापुर से किया गिरफ्तार

       डिंडौरी पुलिस अधीक्षक डिण्‍डौरी महोदय के निर्देशानुसार डिण्‍डौरी पुलिस द्वारा जिले के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत फरार इनामी बदमाश वांछित अपराधी एवं स्थाई वारंटी की गिरफ्तारी निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में चौकी प्रभारी विक्रमपुर संतोष कुमार यादव के द्वारा माननीय प्रधान न्यायाधीश महोदय कुटुंब न्यायालय डिंडोरी के एमजेसीआर नंबर 148/23 के स्थाई वारंटी रतन सिंह पट्टा पिता हीरा सिंह पट्टा जाति गोंड उम्र 28 साल निवासी जुनवानी को आज दिनांक 1/5/2025 को समनापुर से गिरफ्तार किया गया एवं माननीय न्‍यायालय पेश किया गया । उक्त स्‍थाई वारंटी की धरपकड़ में चौंकी प्रभारी विक्रमपुर  संतोष यादव, प्रधानरक्षक 221 हरे सिंह सैयाम,आरक्षक रामनिवास राठौर, प्रधान आरक्षक मुकेश  परधान व आरक्षक जगदीश की विशेष भूमिका रही है ।

कलेक्टर-एसपी पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, शपथ पत्र में मांगा जवाब, ये है मामला…

सिवनी सिवनी जिले के धूमा क्षेत्र में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा काे क्षतिग्रस्त करने के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिले के कलेक्टर, एसपी और एसएचओ धूमा को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। यह घटना फरवरी 2025 की है। मामले में स्थानीय व्यक्ति ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उसने कोर्ट को बताया कि प्रतिमा तोड़ने की शिकायत की गई थी, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सिवनी निवासी जितेंद्र अहिरवार की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि धूमा थाना अंतर्गत एक गांव में 10-11 फरवरी की रात कुछ लोगों ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़ की, अगले ही दिन धूमा पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की बजाय जर्जर मूर्ति को किसी अज्ञात स्थान में रख दिया और वहां पर नई प्रतिमा लाकर रख दी। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि- जो नई मूर्ति लगाई गई है वह किसके द्वारा लाई गई, कहां से लाई गई और किस मद से उसमें पैसा खर्च किया है यह जानकारी नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने इस मामले को लेकर लगातार सिवनी कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों से जाकर शिकायत की, लेकिन किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि सिवनी पुलिस प्रतिमा तोड़ने वालों की ना ही जांच कर रही है और ना ही उनके खिलाफ कार्यवाही। घटना को ढाई महीने से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन आज तक पुलिस ने एक भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया था कि पुलिस उल्टा याचिकाकर्ता को ही परेशान कर रही है कि कार्यवाही को लेकर दबाव न बनाया जाए। जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने सिवनी कलेक्टर, एसपी और एसएचओ धूमा को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी। हाईकोर्ट ने सिवनी एसपी को यह भी निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह बताएं कि इस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है। हाईकोर्ट ने कार्रवाई का पूरा ब्यौरा भी पुलिस से मांगा है।  

जातिगत जनगणना के फैसले को CM Mohan Yadav ने बताया ऐतिहासिक

भोपाल  केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही जातिगत जनगणना करवाने की मांग को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इसे समय की आवश्यकता बताते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है. मोहन यादव ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया. मोहन यादव ने केंद्र के फैसले को बताया ऐतिहासिक डॉ. मोहन यादव ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, ” यह एक महत्वपूर्ण फैसला है. आजादी के बाद देश के किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा यह सबसे बड़ा निर्णय है. देश में पुरानी घटनाओं के सुधार की दृष्टि से ये एक महत्वपूर्ण कदम है. कैबिनेट के इस फैसले से समता, समरसता, सुगमता और सामाजिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होगी.” मुख्यमंत्री ने कहा, “दशकों तक कई दलों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया. जातिगत जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं होंगे बल्कि देश के गरीब, पिछड़े, कमजोर और वंचित वर्गों के जीवन को बदलने में अहम भूमिका निभाएगा.” सीएम ने अभी तक जातीय जनगणना न होने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया. आजादी के बाद से जातीय जनगणना की चल रही मांग बुधवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते हुए बताया था कि, सरकार ने आगामी जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है. दरअसल, देश में जातीय जनगणना की मांग आजादी के बाद से ही चल रही है. पिछली जातीय जनगणना ब्रितानिया हुकूमत के दौरान साल 1931 में हुई थी. हालांकि, 1941 की जनगणना में भी जातियों की गणना की गई थी, लेकिन सरकार ने इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे. 2011 की जनगणना के समय भी इसकी जोर-शोर से मांग उठी थी. क्या होती है जातीय जनगणना? जातिगत जनगणना का अर्थ है भारत में मौजूद सभी जातियों के लोगों की अलग-अलग गिनती. यानी देश में अब जब भी जनगणना होगी, उसमें लोगों की जाति के आधार पर भी गिनती होगी. हालांकि, इससे पहले भी देश में जातीय गिनती होती आई है लेकिन सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आंकड़ों को गिना और प्रकाशित किया गया. लेकिन अब अगली जनगणना में ओबीसी की भी गिनती की जाएगी और सरकार उनके आंकड़ों को सार्वजनिक भी करेगी.

इंदौर में एक कांग्रेस पार्षद प्रदर्शन करके विवादों में, बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर

इंदौर  एमपी के इंदौर में एक कांग्रेस पार्षद प्रदर्शन करके विवादों में आ गए हैं। उनके प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगे। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सख्त आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई है। पार्षद अनवर कादरी ने पहलगाम हमले के विरोध में यह प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन में आतंकवाद का पुतला जलाया गया और नारे लगाए गए। इसी दौरान ‘पाक जिंदाबाद’ किया गया। दरअसल, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बड़वाली चौकी पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता और उनके समर्थक भारी संख्या में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद का पुतला जलाया गया। आरोप है कि इसी दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी मौजूद थीं। बीजेपी विधायक ने दर्ज कराई एफआईआर विवाद तब और बढ़ गया जब इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हुए। इस पर एक्शन लेते हुए इंदौर के तीन नंबर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला सदर बाजार थाने पहुंचे। उन्होंने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने पाक के पक्ष में नारे लगाने को देशद्रोह बताया। कांग्रेस में वरिष्ठ पार्षद है कादरी वहीं पार्षद अनवर कादरी का कहना है कि उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया था। अनवर कादरी कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद हैं। इस घटना से इंदौर में राजनीतिक माहौल गरमा गया है। बीजेपी इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अपने बचाव में सफाई दे रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ऑपरेशन अमानत”: यात्रियों की सुरक्षा में आरपीएफ का सराहनीय कदम

 भोपाल  भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा और उनके सामान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने “ऑपरेशन अमानत” अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान खासतौर पर यात्रा के दौरान खोए हुए सामान की तलाश और उसे सही मालिक तक पहुँचाने के उद्देश्य से चलाया गया है। इसी कड़ी में रेल सुरक्षा बल, पश्चिम मध्‍य रेल द्वारा इस अभियान के तहत वर्ष 2025, में 24 अप्रैल तक 276 यात्रियों के खोए हुए सामान किमत 49 लाख 07 हज़ार 294 रूपये बरामद कर वापस लौटाया गया हैं। मुख्य पहल:- 1) समानों की सूचीबद्धता और प्रबंधन:- रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खोए हुए सामान को सही तरीके से दर्ज किया जाता है। रेल सुरक्षा बल, पश्चिम मध्‍य रेल  ने वर्ष 2025 में 24 अप्रैल तक लगभग 276 यात्रियों के खोए हुए सामान किमत 49,07,294 रूपये बरामद किया है, जिनमें बैग, लैपटॉप, मोबाइल फोन,  घड़ियाँ और अन्य मूल्यवान सामान उनके मालिकों तक पहुँचाया है। 2) सुरक्षित वापसी:- खोए हुए सामान को उसके असली मालिक तक सुरक्षित रूप से पहुँचाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली बनाई गई है। यात्रियों को उनकी खोई हुई वस्तु की जानकारी दी जाती है, और उन्हें सामान को प्राप्त करने के लिए स्टेशन पर बुलाया जाता है। 3) जन जागरूकता:- यात्रियों को उनके सामान के खोने से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है।  “ऑपरेशन अमानत” अभियान से आरपीएफ यह सुनिश्चित कर रहा है कि यात्रियों का खोया हुआ सामान सुरक्षित रूप से वापस उन्हें मिल सके और रेलवे यात्रा के अनुभव को और अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जा सके।  

सेवानिवृत्त 22 रेलकर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई

भोपाल भोपाल मंडल में हाल ही में रेल सेवा से निवृत्त हुए 22 रेल कर्मचारियों को मंडल कार्यालय में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्रीमती रश्मि दिवाकर की अध्यक्षता में सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम निपटान राशि का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से किया गया। साथ ही, उन्हें गोल्ड मेडल, पेंशन भुगतान आदेश (आई-पास पोर्टल से), मानार्थ पास, परिचय पत्र एवं उदारीकृत चिकित्सा सुविधा कार्ड भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर जनसंपर्क अनुभाग, भोपाल मंडल में कार्यरत श्री इसराइल मोहम्मद (रफीक) को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 35 वर्षों से अधिक की अपनी सेवा के दौरान रेलवे की छवि निर्माण और मीडिया समन्वय में सराहनीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी (कल्याण), सहायक मंडल वित्त प्रबंधक सहित रेलवे यूनियन, संघ एवं एसोसिएशन के पदाधिकारी, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमेन्स फेडरेशन के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। भोपाल मंडल अपने समर्पित कर्मचारियों की दीर्घकालिक सेवा को ससम्मान याद रखता है और उनके जीवन के नए चरण के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर दीं शुभकामनाएं

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि श्रमिकों के तप, त्याग और पुरुषार्थ से ही विकास का हर संकल्प साकार होता है। परिश्रम, संकल्प और समर्पण से राष्ट्र की नींव को मजबूत करने वाले हमारे श्रमिक भाई-बहनों के श्रम का सम्मान करते हुए समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देना, हम सब का कर्त्तव्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की दीं शुभकामनाएं

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ महादेव जी और श्री द्वारिकाधीश जी के आशीर्वाद से पल्लवित गुजरात की पावन धरा विकास के नए आयाम गढ़ रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला व संस्कृति से समृद्ध गुजरात उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराष्ट्र के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, वीरों की शौर्यगाथाओं, संतों की वाणी और जनसेवा के संकल्प की धरती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और नागरिकों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली का संचार हो, यही कामना है।  

मंत्रालय में हुआ राष्ट्र-गीत वंदे-मातरम एवं राष्ट्र-गान “जन-गण-मन” का सामूहिक गायन

भोपाल        मई माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत “वंदे-मातरम” एवं राष्ट्र-गान “जन-गण-मन” का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदे-मातरम गायन में खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, अपर मुख्य सचिव, श्री संजय दुबे, सहित मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।  

मध्य प्रदेश की नई तबादला नीति 2025, 10 प्वाइंट में विस्तार से समझें, आज 1 से 30 मई तक राज्य में होंगे ट्रांसफर

भोपाल प्रदेश में आज से 30 मई तक तबादलों का मौसम एक्टिव रहेगा। राजधानी भोपाल और जिला मुख्यालयों में तबादले का इंतजार कर रहे अधिकारी-कर्मचारी ऑनलाइन और आफ लाइन आवेदन के जरिए अपनी पसंद की जगह पर तबादला कराने के लिए आवेदन करेंगे। इस दौरान राज्य स्तर से जारी होने वाले हर आदेश को संबंधित विभाग के ई-ऑफिस में रजिस्टर कराने के बाद ही जारी किया जा सकेगा। हालांकि तबादले की मंजूरी के 36 घंटे बाद भी सामान्य प्रशासन विभाग अभी तक 2025 की नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। मोहन यादव कैबिनेट ने 29 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में तबादलों को हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब गुरुवार से आवेदन लेने और आदेश जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्रियों ने सरकार से स्वैच्छिक आवेदन वाले तबादला आदेश को तबादला नीति में तय सीमा से अलग रखने की मांग की थी। लेकिन सीएम ने स्वैच्छिक आधार के तबादलों को भी इसी में शामिल रखने के निर्देश दिए हैं। कब कौन सी फाइल मूव हुई, ई-ऑफिस में होगी एंट्री ई-ऑफिस मॉड्यूल में ट्रांसफर फाइल के मूवमेंट से यह पता लग जाएगा कि जिस अधिकारी-कर्मचारी का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी फाइल तबादले के लिए तय समय सीमा में ही मूव की गई है। जो फाइल 30 मई 2025 की रात 12 बजे के बाद मूव की जाएगी, उस तबादले को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इस स्थिति के बारे में सभी मंत्रियों को भी बता दिया गया है। उनसे कहा गया है कि फाइल का मूवमेंट तय तारीख तक होने के बाद आदेश भले ही अगले दिन जारी हो जाए, लेकिन तबादले की समय सीमा के बाहर काम नहीं होना चाहिए। 36 घंटे बाद भी तबादला नीति जारी नहीं मोहन कैबिनेट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को दोपहर बाद साढ़े तीन बजे के करीब नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद से 36 घंटे से अधिक समय बीतने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग नई तबादला नीति जारी नहीं कर सका है। ऐसे में विभागों के कर्मचारी आज से तबादले के लिए आवेदन भले ही करने लगेंगे पर किस आधार पर तबादले किए जाएंगे, अभी यह विभाग प्रमुखों को स्पष्ट नहीं है। सिर्फ पद संख्या के आधार पर किए जाने वाले तबादलों का प्रतिशत ही कैबिनेट की मंजूरी में साफ हुआ है। लेकिन विभागों को इसकी भी लिखित जानकारी नहीं है। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग अब एक मई को नई तबादला नीति के निर्देश जारी करेगा। नई तबादला नीति 2025, 10 प्वाइंट में विस्तार से समझें 1. तबादला नीति के तहत हर वर्ष कुछ दिनों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाता है। सभी वर्गों के अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर किये जाते हैं। नियमानुसार दूरस्थ जिलों में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारी अपने गृह जिले या पसंद के जिले में तबादला करवाते हैं। 2. सभी श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारी के तबादले किए जा सकेंगे। यह संख्या जीएडी द्वारा निर्धारित अधिकतम तबादला संख्या के आधार पर लागू होगी। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और राज्य प्रशासनिक व राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी इस नीति के दायरे में सीधे नहीं आते। 3. कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अपने विभाग की तरफ से तय की गई प्रक्रिया के आधार पर आवेदन करना होगा। कई विभाग आनलाइन आवेदन करवाएंगे। वहीं, कुछ में ऑफलाइन प्रक्रिया चलेगी। विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख के यहां आवेदन जमा हो सकेंगे। 4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले सीधे विभागीय मंत्री कर सकेंगे। 5. मंत्री अपने विभागों में एक से दूसरे जिले में अधिकारी, कर्मचारी के टआ कर सकेंगे। इसके अलावा वे अपने प्रभार के जिलों में जिले से जिले के अंदर तबादला कर पाएंगे। 6. विधायक अपनी पसंद के अधिकारी, कर्मचारी को अपने जिले या क्षेत्र में पदस्थ कराने के लिए अनुशंसा के लिए स्वतंत्र रहेंगे। 7. तबादला आदेश जारी होने के 15 दिन तक कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर जॉइन करना होगा। 8. जब प्रदेश में तबादला नीति लागू नहीं थी तब भी तबादले हो रहे थे। लेकिन यह तबादले प्रशासनिक आधार पर किए जा रहे थे। कुछ मामलों में स्वैच्छिक आधार पर मंत्री, प्रमुख सचिव की सहमति से तबादले हो रहे थे। 9. कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे। इसके अलावा जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे जिले में ही अन्य स्थान पर पदस्थ होना चाहते हैं तो वे भी तबादला करवा सकेंगे। 10. शासकीय नौकरी में पदस्थ पति-पत्नी को एक ही जिले में तबादला के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। नई तबादला नीति के प्रमुख बिन्दु     स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है।     प्रत्येक पद/संवर्ग में वर्ष में प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक (प्रतिबंध अवधि एवं प्रतिबंध शिथिलीकरण अवधि को मिलाकर) स्थानांतरण निर्धारित संख्या तक किए जा सकेंगे।     पद/संवर्ग की संख्या 200 तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 तक 15 प्रतिशत, 1001 से 2000 तक 10 प्रतिशत, 2001 से अधिक 5 प्रतिशत के आधार पर स्थानांतरण किये जायेंगे।     स्वैछिक ट्रांसफर भी इसमें ही जोड़े जायेंगे यानि स्वैच्छिक ट्रांसफर में भी इसी अनुपात का ध्यान रखा जायेगा। कोई भी विभाग अपनी तबादला नीति बना सकता है लेकिन उसे सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति लेनी होगी और फिर इसी अनुपात और इसी अवधि में तबादले कर सकता है।     ई-ऑफिस के माध्यम से स्थानांतरण होंगे। विभाग अपने स्तर पर भी नीति बना सकता हैं।     जिलों में तबादला आदेश के 15 दिन बाद तक ज्वाइन करना होगा, कर्मचारी-अधिकारी नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं करेगा तो सरकार उस पर निलंबन की कार्रवाई भी कर सकती है।     कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले प्रदेश के एक से दूसरे जिले में हो सकेंगे।     जो कर्मचारी जिले में पदस्थ हैं और वे अपने गृह विधानसभा या तहसील में पदस्थ होना चाहते हैं, तो वे जिला स्तर पर आवेदन कर अपने तबादले करा सकेंगे। एमपी में 2023 से लगा हुआ था तबादलों पर प्रतिबंध गौरतलब है कि 2023 में हुए एमपी विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश में तबादलों पर बैन लगा हुआ था और नई तबादला नीति घोषित नहीं की गई थी, जिसके चलते … Read more

शिवपुरी नगरपालिका अध्यक्ष के बेटे पर Rape का केस, शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाए

शिवपुरी शिवपुरी की भाजपा नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 7 शिव कॉलोनी में रहने वाली एक युवती ने नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के बेटे रजत शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद कोतवाली पुलिस ने युवती की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। सोशल साइट से मुलाकात के बाद हुई दोस्ती कोतवाली थाने में पीड़िता ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में उल्लेख किया है कि रजत शर्मा से उसकी जान-पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। फिर हमारी दोस्ती आगे बढ़ी। फिर हमारी फोन से बात होने लगी। इसी क्रम में वह 20 अगस्त 2023 को रजत से पहली बार आमने-सामने मुलाकात हुई। तभी रजत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद रजत शादी का झांसा देकर कई बार मेरा शारीरिक शोषण करता रहा। शादी की बात पर की बहानेबाजी युवती का कहना है कि हम दोनों की सहमति से रजत ने हमारे शारीरिक संबंध की वीडियो बनाई थी। वह वीडियो मेरे पास मौजूद है। मेरे और रजत के संबंधों के बारे में मैंने अपने घर पर बताया था। मेरे माता जी और बहनें शादी के लिए तैयार थे। रजत के घर पर भी सबको पता था। युवती का आरोप है कि उसके बाद मेरे भाई मयंक को कैंसर हो गया था फिर रजत ने बोला भैया ठीक हो जाएं उसके बाद शादी कर लेंगे। 10 मार्च 2025 को उसका देहांत हो गया। फिर मैंने रजत को बोला अब मेरा कोई नहीं है और तुम शादी कर लो, लेकिन वो बहानेबाजी करने लगा। पूर्व खेल मंत्री यशोधरा समर्थक हैं गायत्री शर्मा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहीं और पूर्व खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जब शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थीं तब उनकी ही पसंद के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा को अध्यक्ष के रूप में पार्षदों द्वारा चयनित किया गया था। इस चयन के दौरान भाजपा की अंदरूनी राजनीति और गुटबाजी के कारण नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव विवादों में भी रहा था, लेकिन तत्कालीन खेल मंत्री की जिद के कारण भाजपा नेत्री गायत्री शर्मा को नगर पालिका अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद पार्षदों ने इनका चुनाव किया था। युवती का आरोप नेताओं ने राजीनाम का बनाया दबाव शिवपुरी की कोतवाली पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि शिवपुरी के कई नेताओं ने उनसे संपर्क किया और इस मामले में कार्रवाई न करने को लेकर राजीनामा करने का दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने इन नेताओं की एक नहीं सुनी। युवती का आरोप है कि नपाध्यक्ष के पुत्र ने उनसे शादी का झांसा देखा शारीरिक संबंध बनाए। कोतवाली टीआई ने क्या कहा इस मामले में कोतवाली टीआई कृपाल सिंह राठौड़ का कहना है कि युवती की शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले को जांच में लिया गया है।  

क्रूज परियोजना का विरोध करते हुए उमा भारती ने इस मुद्दे को ऊपर तक उठाने की बात कही

भोपाल  बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने नर्मदा नदी में प्रस्तावित क्रूज परियोजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि नर्मदा नदी में क्रूजिंग की योजना से नदी की पवित्रता को ठेस पहुंच सकती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो इस बारे में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करेंगीं। उमा भारती ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने एक समाचार पत्र में नर्मदा नदी में महेश्वर, बड़वानी आदि स्थानों पर क्रूजिंग शुरू करने की खबर पढ़ी, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तीन साल पहले भी इस तरह का प्रस्ताव आया था, जिसे रोक दिया गया था। लेकिन अब अगर फिर इसे शुरु किया जाता है तो वे इसका विरोध करेंगीं। उमा भारती ने नर्मदा नदी पर क्रूज परियोजना का विरोध किया वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आज मैंने एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में नर्मदा जी में क्रूजिंग की बात पढ़ी है जो महेश्वर, बडवानी इत्यादि जगहों पर होगी। उन्होंने लिखा कि ‘इसकी टेंडर होने की प्रक्रिया हो गई है। तीन साल पहले भी जब यह बात आई थी तब रोक दी गई थी। नर्मदा जी के दोनों ओर परिक्रमा मार्ग है, नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। क्रूजिंग में खाने-पीने इत्यादि की सब प्रकार की गतिविधियां होंगी। गंगा जी में बंगाल से लेकर प्रयाग तक सदियों से यातायात हुआ है किंतु नर्मदा जी में कभी क्रूजिंग हुई हो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। नर्मदा जी तो परिक्रमा की नदी हैं, उनकी परिक्रमा होती है, उनके तट पर निवास होता है किंतु नर्मदा जी की धारा की पवित्रता से छेड़खानी नहीं हो सकती। मैं इसके बारे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी’ मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बता दें कि नर्मदा नदी पर क्रूज़ योजना मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह योजना मध्यप्रदेश के सरदार सरोवर बांध के मेघनाद घाट से गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 135 किलोमीटर के जलमार्ग पर क्रूज़ संचालित करने की है। कुछ समय पहले मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा इस परियोजना के लिए निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं। इस योजनांतर्गत बड़वानी, अंजड़ और धरमपुरी में छोटे स्टेशन बनाने की योजना है, जो मुख्य स्टेशन मेघनाद घाट से जुड़ेंगे। साथ ही, नर्मदा नदी के किनारे रिसॉर्ट्स के निर्माण की तैयारी भी चल रही है जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्यप्रदेश और गुजरात सरकारें इस परियोजना में संयुक्त रूप से दो-दो क्रूज़ संचालित करने की योजना बना रही हैं। लेकिन अब उमा भारती ने इसपर कड़ा ऐतराज जताया है और कहा है कि वे इसे लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगीं।

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