मध्य प्रदेश

भोपाल भारतीय रेल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,134 कोचों का निर्माण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह संख्या पिछले वर्ष 6,541 कोचों के उत्पादन की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक है। आम आदमी का ध्यान रखते हुए गैर वातानुकूलित कोचों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले वित्त वर्ष में 4,601 नॉन एसी कोच का उत्पादन हुआ। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय रेल की उत्पादन क्षमता में लगातार हो रही वृद्धि को दर्शाती है, जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इससे रेल सेवाएं अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और कुशल बनेंगी। जिससे यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव मिलेगा। भारतीय रेल की तीन कोच निर्माण इकाइयां हैं। जिसमें तमिलनाडु के चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), पंजाब के कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री (RCF) और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF) शामिल है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) ने वर्ष 2024-25 में पिछले उत्पादन रिकॉर्ड को तोड़ने हुए 3,007 कोच का उत्पादन किया है। वर्ष 2024-25 में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाइयों द्वारा कोच उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई ने वर्ष 2023-24 में 2,829 कोचों का निर्माण किया था, जो 2024-25 में बढ़कर 3,007 हो गया है, यानी 178 कोचों की वृद्धि दर्ज की गई है। रेल कोच फैक्ट्री (RCF), कपूरथला द्वारा वर्ष 2023-24 में 1,901 कोच बनाए गए थे, जबकि 2024-25 में इसका आंकड़ा बढ़कर 2,102 कोच हो गया है, जिससे 201 कोचों की बढ़ोत्तरी हुई है। इसी प्रकार, मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF), रायबरेली ने वर्ष 2023-24 में 1,684 कोचों का निर्माण किया था, जो 2024-25 में बढ़कर 2,025 कोच हो गया है। इस इकाई द्वारा 341 कोचों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह आँकड़े भारतीय रेल की उत्पादन क्षमता और मांग के अनुसार संसाधन विस्तार के सकारात्मक संकेत प्रदान करते हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय रेल ने कोच निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है।  2004 से 2014 के बीच प्रति वर्ष औसतन 3,300 कोच के करीब था। वहीं 2014 से 2024 के बीच कोच उत्पादन का आंकड़ा रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ 54,809 पहुंच गया, जिसका औसत 5,481 कोच रहा है। कोच निर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि भारतीय रेल द्वारा आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में निर्णायक है। इसका उद्देश्य घरेलू निर्माण क्षमता को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता को कम करना और रेलवे संरचना में अत्याधुनिक तकनीक को अपनाना है। रेल कोच निर्माण में भारतीय रेल की यह उपलब्धि ‘मेक इन इंडिया’ पहल को नया आयाम देती है। साथ ही विश्व पटल पर भारत को एक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करती है।   कोच उत्पादन में भारतीय रेल की सफलता ‘मेक इन इंडिया’ पहल का हिस्सा है, जो रेल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एडवांस तकनीक से लैस आधुनिक कोच यात्रियों को ज्यादा आराम, अधिक स्थान और अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैंगे। इससे यात्रा का अनुभव और ज्यादा  आरामदायक बन रहा है। इसके साथ ही उच्च उत्पादन क्षमता से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत गृहों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में मध्यप्रदेश नियामक आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को पार करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने पॉवर जनरेटिंग कंपनी के जल विद्युत गृहों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2694 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। जल विद्युत गृहों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2757 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया। जल विद्युत गृहों द्वारा वर्ष 2020-21 के बाद यह उपलब्ध‍ि हासिल की। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी की जल विद्युत उत्पादन क्षमता 915 मेगावाट है छह जल विद्युत गृहों ने वार्ष‍िक लक्ष्य से अधिक किया उत्पादन मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के इस उपलब्धि में 90 मेगावाट स्थापित क्षमता के रानी अवंतीबाई सागर जल विद्युत गृह बरगी, 160 मेगवाट स्थापित क्षमता के पेंच जल विद्युत गृह तोतलाडोह, 315 मेगावाट स्थापित क्षमता के बाणसागर-एक टोंस जल विद्युत गृह सिरमौर, 20 मेगावाट स्थापित क्षमता के बाणसागर-4 जल विद्युत गृह झिन्ना, 45 मेगावाट स्थापित क्षमता के राजघाट जल विद्युत गृह और 60 मेगावाट स्थापित क्षमता के मरहीखेड़ा जल विद्युत गृह ने प्रमुख योगदान दिया। इन सभी विद्युत गृहों ने अपने वार्ष‍िक उत्पादन लक्ष्य से अधिक विद्युत उत्पादन किया। बाणसागर–2 जल विद्युत गृह सिलपारा व बाणसागर–3 जल विद्युत गृह देवलोंद ने भी नियामक आयोग के निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया। बरगी जल विद्युत गृह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी के रानी अवंती बाई सागर जल विद्युत गृह बरगी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए वर्ष 2013-14 के बाद पहली बार नियामक आयोग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 508 मिलियन यूनिट की तुलना में 509 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 58 मिलियन यूनिट अधिक है। 37 वर्ष पुराने बरगी जल विद्युत गृह का प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 92.5 प्रतिशत रहा।  

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण में जनता की भागीदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उन्होंने “खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में” के सिद्धांत को अपनाने पर जोर दिया है। इसी सोच को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य- “जल गंगा संवर्धन अभियान” के द्वारा जल संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत नवीन जल संग्रहण संरचनाओं के साथ-साथ पूर्व से मौजूद जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार, जल स्त्रोतों और जल वितरण प्रणालियों की साफ सफाई, जल स्त्रोतों के आस-पास पौध रोपण के कार्य प्राथमिकता पर किये जा रहे हैं। इसके साथ ही समाज की सहभागिता के लिए जल संरक्षण जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अभियान जनप्रतिनिधि और जनमानस बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। विधायक सहित आमजन ने किया श्रमदान गुरुवार को जनपद शिवपुरी की सतेरिया पंचायत में प्राचीन तालाब की गाद निकालने, अनावश्यक झाड़ियों की सफाई के लिए विधायक शिवपुरी श्री देवेन्द्र जैन ने ग्रामवासियों के साथ श्रमदान किया। विधायक देवेन्द्र जैन ने कहा कि आप पानी बचाएंगे तभी पानी आपको बचाएगा। हम सभी को जल संरक्षण की दिशा में एकजुट प्रयास करने होंगे, तभी आगे की पीढ़ी को पानी मिल पायेगा। एक एक बूँद संरक्षित करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करने होंगे, तभी इस अभियान की सार्थकता होगी। जल संरक्षण पर जन संवाद इंदौर जिले के ग्राम जलोदकेऊ में जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस गांव में ग्रामीणों ने श्रमदान कर तालाब का गहरीकरण भी किया। समिति सदस्यों एवं ग्रामीणों के साथ जल संवाद किया गया। जिसमें जल स्रोतों का पूजन एवं रख-रखाव के लिये श्रमदान कर पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु चर्चा की गई। जल संरक्षण के लिये दीवार पर लेखन के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया गया। जल के अपव्यय को रोकने हेतु समाज को प्रेरित किया गया। इसी कड़ी में आज सुबह ग्राम जलोदकेऊ में स्थित छोटे तालाब में श्रमदान कर गहरीकरण किया गया। जल को सहेजने एवं उसके संरक्षण के लिये शपथ भी दिलवाई गई। गाँव-गाँव में बन रहे रिचार्ज पिट देवास जिले के टोंकखुर्द विकाखण्ड में “जलगंगा संवर्धन अभियान” के अंतर्गत बारिश के पानी को सहेजने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है। गांवों में रिचार्ज पिट के माध्यम से वर्षा जल को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। जनपद के कई गाँवों में रिचार्ज पिट बनाए जा रहे हैं। “अमृत संचय अभियान” की टीम ने विकासखण्ड के जिरवाय, चौबाराधीरा तथा पांडी गाँवों का भ्रमण कर नवनिर्मित रिचार्ज पिट का अवलोकन किया। जल संरक्षण के संदेश लिखकर किया जागरूक छिंदवाड़ा जिले के विकासखंड जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत जमकुंडा, में जल गंगा संवर्धन के तहत आम नागरिकों को जल को सहेजने और जल संरक्षण के प्रति जागरूक बनाने के लिये गाँव की दीवारों पर चित्र बनाकर स्लोगन लिखवाये जा रहें। ग्राम जीरापुर में तालाब की सफाई मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विकासखंड नालछा के ग्राम जीरापुर में एक विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान श्रमदानियों ने तालाब के किनारों से कचरा हटाने, जलभराव क्षेत्र की सफाई करने तथा जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाया। इस सामूहिक प्रयास का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना था, जिससे ग्रामवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके एवं पर्यावरण संतुलन बना रहे। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना की और भविष्य में इस प्रकार के अभियानों में सहयोग देने का संकल्प लिया। सुबकरा में कुएं की सफाई एवं गहरीकरण श्योपुर जिले के कराहल विकासखण्ड के ग्राम सुबकरा में सार्वजनिक कुएं पर सामूहिक श्रमदान से सफाई का कार्य किया गया। ग्रामवासियों ने गाँव में स्थित कुएं के आसपास स्वच्छता कार्य करते हुए श्रमदान किया और साथ ही जल संरक्षण की शपथ ली। विजयपुर ब्लाक चांदीपुरा ग्राम स्थित तालाब के किनारे स्वच्छता अभियान चलाते हुए जल संरक्षण की शपथ ग्रामीणों को दिलाई गई। नगर पालिका परिषद भिण्ड द्वारा नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिये नगर पालिका कार्यालय से सुभाष तिराहा तक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों को जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। ग्राम बैठक का आयोजन एवं नदी तट की सफाई छिंदवाडा़ जिले के सौंसर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत देवली एवं खांडसिवनी में ग्राम बैठक का आयोजन कर जल संरक्षण की विविध जानकारी दी गई। नदी तट की साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया गकया। ग्राम सभा में जल संरक्षण के लिये सोक-पिट का निर्माण और जल स्रोतों की साफ सफाई करने के लिये प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणजनों ने श्रमदान किया। सांईखेड़ी में खेत तालाब का निर्माण खरगोन जिले के भीकनगांव विकासखंड के ग्राम सांईखेड़ी में मनरेगा से किसानों के खेत में तालाब का निर्माण कार्य 03 अप्रैल को प्रारंभ किया गया है। चम्पालाल के खेत में तालाब बनने से वर्षा का पानी में उसमें संचित होगा और फसलों की सिंचाई के काम आयेगा। जनपद पंचायत भीकनगांव की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती पूजा मलाकार सैनी ने बताया कि चम्पालाल के खेत में खेत तालाब निर्माण के लिए मनरेगा से 02 लाख 89 हजार रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इस तालाब के निर्माण कार्य से चम्पालाल एवं अन्य ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और तालाब बनने से गांव के भू-जल स्तर में सुधार होगा। चम्पालाल के खेत में तालाब निर्माण का कार्य प्रारंभ होने से वह बहुत खुश है। वह इस तालाब में मछली पालन का काम भी करना चाहता है।  

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के संशोधित प्रावधान के अनुसार 5 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचनाकर्ता को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा। शेष पांच प्रतिशत राशि पूर्ण वसूली उपरांत देय होगी। कंपनी में कार्यरत नियमित कर्मचारी/ संविदा/ आउटसोर्स कर्मचारी को भी सूचनाकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। सूचना सही पाए जाने एवं जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश की पूर्ण वसूली होने पर एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के बाद बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में सभी कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कंपनी ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ जांच एवं वसूली के कार्य में शामिल बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजना के तहत दी जाने वाली 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि को सभी संबंधितों को समान रूप में दिया जाना निर्धारित किया गया है। कंपनी ने कहा है कि अब पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग, भुगतान से संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सूचनाकर्ता को कंपनी के पोर्टल पर गुप्त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्र. (आधार अथवा पेन ) देना अनिवार्य कर दिया है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल के साथ ही कंपनी की वेबसाईट  portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना दे सकते हैं। पोर्टल अथवा उपाय एप पर देनी होगी सूचना कंपनी द्वारा योजना में सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है। कंपनी की वेबसाइट  portal.mpcz.in  पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है एवं उपाय ऐप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सभी नागरिकों के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान अवश्य करें।

भोपाल चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर सुंदरकांड और माता रानी की जगराते का आयोजन कर दिया। इस आयोजन में राष्ट्यदुवंशम सेना के धर्मेंद्र यादव जिला अध्यक्ष मनजीत यादव जिला उपाध्यक्ष और रोहित यादव जी राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष उपस्थित रहे । सभी लोगों ने माता के जगराता में सभी को शुभकामनाएं दी

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वर्ष 2024-25 में विद्युत की चोरी के 88 हजार 115 प्रकरण दर्ज कर 19410.53 लाख से अधिक की बिलिंग की जाकर 11587.17 लाख से अधिक की वसूली की गई है। कंपनी ने बताया कि विजिलेंस टीम द्वारा विद्युत चोरी की अनियमितताओं से संबंधित सूचनाओं के आधार पर की गई जांच में पायी गयी विद्युत चोरी की अनियमितता के आधार पर बिल की गयी राशि तथा प्रकरणों में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष इजाफा हुआ है। कंपनी ने बताया कि जहां वर्ष 2024-25 में विद्युत चोरी के 88 हजार 115 प्रकरण दर्ज कर 19410.53 लाख से अधिक की बिलिंग सहित 11587.17 लाख से अधिक की वसूली की गई है।  वर्ष 2023-24 में 74 हजार 579 प्रकरण के विरुद्ध 19776.48 लाख की बिलिंग की गई,  जिसमें से 8632.95 लाख की वसूली हो चुकी है। इस तरह से गत वर्ष की तुलना में 2954.22 लाख की बढ़ोतरी हुई है।  

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि ग्रामीण कृषि उपभोक्‍ताओं को विद्युत वितरण कंपनी मात्र 5 रुपये में स्‍थायी कृषि पंप कनेक्‍शन उपलब्‍ध करा रही हैं। योजना के शुरू हुई होने से अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी क्षेत्र में लाभ 10 हजार 963 उपभोक्‍ताओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। ऐसे कृषक जो विद्युत की उपलब्ध लाइन के समीप स्थित हैं, उनको सुविधानुसार आसानी से स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जा रहा है।  

भोपाल आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में खंडवा ज़िले ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। नीति आयोग ने खंडवा के उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की है। नीति आयोग ने बेहतर कार्यों के लिये खंडवा ज़िले को 3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की है। इस उपलब्धि के लिये ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और कुपोषण के खिलाफ व्यापक रणनीति अपनाने के प्रयास प्रमुख रहे हैं। खंडवा की उपलब्धि मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि खंडवा की उपलब्धि पूरे मध्यप्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में इस तरह की सफलता प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धि खंडवा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा और एएनएम के सतत प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों, मैदानी कार्यकर्ताओं की सराहना की है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर कार्यक्षमता में की गई वृद्धि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. जुगतावत ने बताया कि ज़िले में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये योजनाबद्ध प्रयास किए गए। ज़िले में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। आउटरीच स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर दूरस्थ इलाकों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाई गई। इसके साथ ही फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को निरंतर प्रशिक्षित कर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की गई। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान कर संस्थागत सुरक्षित प्रसव किया गया सुनिश्चित खंडवा ज़िले में मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिये गर्भवती महिलाओं के पंजीयन, जांच और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रसव केंद्र स्थापित किए गए। चिन्हित उप-स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसूति संबंधी समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी, इससे घर पर प्रसव के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान कर उनका समुचित उपचार सुनिश्चित किया गया। ‘लक्ष्य’ एवं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स (एनक्यूएएस) में ज़िले की 25 स्वास्थ्य संस्थाओं को उन्नत किया गया, जिससे मरीजों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण और कुपोषित बच्चों की विशेष देखरेख खंडवा ज़िले में शिशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए समेकित प्रयास किए गये। सम्पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ कुपोषण निदान की प्रभावी कार्रवाई से सकारात्मक परिणाम मिलना प्रारम्भ हुए। ‘मिशन इंद्रधनुष’ के तहत छूटे हुए बच्चों को चिन्हित कर उन्हें पूर्ण टीकाकरण के दायरे में लाया गया। कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें पूरक पोषण योजनाओं से जोड़ा गया। आंगनवाड़ी केंद्रों शिशु पोषण और देखभाल पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को किया सशक्त खंडवा जिले में 177 उप-स्वास्थ्य केंद्रों को ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ के रूप में क्रियाशील किया गया, जिससे ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुईं। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लक्ष्य से अधिक मरीजों की पहचान कर उन्हें उपचारित किया गया। नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज़ (एनसीडी) कार्यक्रम में ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। इससे मरीजों का समय पर उपचार संभव हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में पुरस्कार राशि से किए जायेंगे विकास कार्य कलेक्टर खंडवा श्री ऋषभ गुप्ता ने कहा कि नीति आयोग द्वारा प्राप्त 3 करोड़ रुपए की राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के चिन्हित क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा, जिससे ज़िले के विकास को और गति मिलेगी।