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एआईएडीएमके के चार सांसदों के समर्थन से NDA की ताकत और बढ़ गई है, जबकि विपक्ष की स्थिति कमजोर

नई दिल्ली भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने राज्यसभा में बिना मनोनित सदस्यों के ही बहुमत सुनिश्चित कर लिया है और यह बड़ा बदलाव एक दिन पहले एआईएडीएमके के एनडीए के साथ आने से हुआ है। भाजपा और एआईएडीएमके के इस गठबंधन से राज्यसभा के गणित में बड़ा बदलाव आया है। एआईएडीएमके के चार सांसदों के समर्थन से NDA की ताकत और बढ़ गई है, जबकि विपक्ष की स्थिति कमजोर हो गई है। रोचक यह है कि जब भाजपा शासित सरकार ने राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया था, तब एआईएडीएमके ने इस विधेयक के विरोध में वोट किया था। वर्तमान में राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं, जिनमें नौ सीटें खाली हैं। एनडीए के पास राज्यसभा में 119 सदस्य हैं, जिसमें हरियाणा के निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा का भी समर्थन है, जिन्होंने भाजपा के समर्थन से चुनाव जीता था। अब, एआईडीएमके के चार सांसदों के समर्थन के साथ, भाजपा-नेतृत्व वाले गठबंधन की संख्या बढ़कर 123 हो जाएगी। ऐसे में, जब सदन अपनी पूर्ण सदस्यता यानी 245 तक पहुंचेगा, तब भी एनडीए के पास बहुमत रहेगा। इसके अलावा, एनडीए को छह नामांकित सदस्य का भी समर्थन प्राप्त है, जिससे प्रभावी सदस्यता 125 हो जाती है। सभी छह नामांकित सदस्य भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए हैं और सामान्यत: नामांकित सदस्य उस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं जो उन्हें सदन में भेजती है। एआईएडीएमके के आने से राज्यसभा में बदलाव एआईएडीएमके के सांसदों के शामिल होने से, एनडीए की प्रभावी सदस्यता बढ़कर 129 (मनोनित सदस्यों को मिलाकर) हो जाएगी। वहीं, सरकार द्वारा खाली सीटों को भरने के बाद यह संख्या 134 या उससे अधिक हो सकती है। राज्यसभा में नौ खाली सीटों में से चार नामांकित सदस्य के लिए होंगी, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, चार जम्मू-कश्मीर से और एक आंध्र प्रदेश से, जहां एनडीए सहयोगी टीडीपी की सरकार है। गौरतलब है कि भाजपा के पास राज्यसभा में 98 सदस्य हैं, जिसमें दो नामांकित सदस्य शामिल हैं। अन्य एनडीए सहयोगियों में JD(U) के 4 सदस्य, NCP के 3, TDP के 2, और शिवसेना, AGP, PMK, RLD, RLM, तमिल मानीला कांग्रेस (मूपनार), NPP, JD(S), RPI (अथावले), UPPL और MNF के एक-एक सदस्य हैं।

गुजरात कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए 15 अप्रैल को अहम बैठक

 गुजरात  विधानसभा चुनाव होने में अभी डेढ़ साल से ज्यादा का समय है। लेकिन कांग्रेस गुजरात में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने गुजरात कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन सृजन अभियान के तहत 41 राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और 183 प्रदेश पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों को राज्य की 41 जिला कांग्रेस समितियों (DCC) के अध्यक्षों के चयन और संगठन के पुनर्गठन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हर जिला समिति में एक AICC पर्यवेक्षक के साथ चार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. AICC पर्यवेक्षक उस समूह के संयोजक होंगे। गुजरात के लिए पहले से नियुक्त चार AICC सचिव इस प्रक्रिया का अपने-अपने ज़ोन में समन्वय करेंगे। 15 अप्रैल को मोडासा में होगी पहली बैठक इन सभी पर्यवेक्षकों की पहली बैठक मंगलवार, 15 अप्रैल 2025 को दोपहर 3 बजे अरावली जिले के मोडासा शहर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में संगठन को मज़बूत करने की रणनीति और ज़मीनी स्तर पर ज़रूरी बदलावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में नेता विपक्ष राहुल गांधी की भी मौजूदगी रहेगी। दरअसल कांग्रेस का उद्देश्य जिला इकाइयों को अधिकार देना, उन्हें जवाबदेह बनाना और पार्टी उम्मीदवारों के चयन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। राहुल गांधी ने भी हाल ही में कहा था कि जिला कांग्रेस समितियों और उनके अध्यक्षों को पार्टी की नींव के रूप में स्थापित किया जाएगा। जिम्मेदारी संभालने वाले प्रमुख राष्ट्रीय नेता इन 41 राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों में कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता शामिल हैं, जिनमें बालासाहब थोराट, बी के हरिप्रसाद, मनीकाम टैगोर, हरीश चौधरी, अजय कुमार लल्लू, बी वी श्रीनिवास, प्रणति शिंदे, इमरान मसूद और नीरज डांगी जैसे नाम प्रमुख हैं। इस पहल के ज़रिए कांग्रेस पार्टी गुजरात में अपने संगठनात्मक ढांचे को मज़बूती देने और आगामी चुनावों के लिए सशक्त रणनीति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

मंत्री पीयूष गोयल ने कहा-राहुल गांधी और चीन की कम्युनिष्‍ट पार्टी के बीच समझौते से देश का व्यापार घाटा 25 गुना बढ़ा

नई दिल्ली केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी और सांसद राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का पर्दाफाश अब कई बार हो चुका है, लेकिन आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या समझौता किया था। उन्होंने कहा कि इसी समझौते के चलते भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा मात्र दस वर्षों में 25 गुना बढ़ गया। पीयूष गोयल ने कहा कि यह कल्पना कर पाना भी कठिन है कि किस हद तक कांग्रेस और यूपीए सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि वे इस विषय पर देश को जवाब दें। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेश में भारत की आलोचना करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे ऑक्सफोर्ड जैसे मंचों पर भारत को बदनाम करते हैं, यही कारण है कि देश की जनता ने ऐसे नेताओं को लगातार खारिज किया है और तीसरी बार उन्हें सत्ता से बाहर रखा है। भारत की जनता और विशेषकर युवा वर्ग कभी भी ऐसे नेताओं को स्वीकार नहीं करेगा, जो देश की छवि को धूमिल करें। उन्होंने कहा कि देश का हित और उसकी सुरक्षा सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व में संभव है। तहव्वुर राणा को भारत लाना एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है और यह दिखाता है कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कितनी सख्त है। उन्होंने कांग्रेस पर 26/11 के हमलों के दौरान लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस के नेता पीड़ितों की चिंता करने के बजाय फिल्म की शूटिंग देखने और कपड़े बदलने में रुचि दिखा रहे थे। गोयल ने विपक्ष, विशेषकर महाराष्ट्र के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि वे तुष्टिकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने संजय राऊत और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं पर मुसलमानों की गोद में बैठने और आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग चुनावी लाभ के लिए आतंकवाद तक को धर्म से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता, खासकर महाराष्ट्र और मुंबई की जनता, कभी भी ऐसे नेताओं को माफ नहीं करेगी जो देश की सुरक्षा से समझौता करे।

कुर्क संपत्तियों पर कब्जा लेने के लिए नोटिस जारी, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का बड़ा ऐक्शन

नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है, जिसे उसने कांग्रेस नियंत्रित ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच में कुर्क किया था। संघीय जांच एजेंसी ने बयान में कहा कि उसने शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित परिसर और लखनऊ में बिशेश्वर नाथ मार्ग स्थित एजेएल बिल्डिंग पर ये नोटिस चस्पा किए हैं। नोटिस में परिसर खाली करने या मुंबई की संपत्ति के मामले में किराए को ईडी को सौंपने के लिए कहा गया है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत यह कार्रवाई की गई है, जो ईडी की ओर से कुर्क की गई और अथॉरिटी से पुष्टि की गई संपत्तियों पर कब्जे की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इन अचल संपत्तियों को ईडी ने नवंबर 2023 में कुर्क किया था। प्रवर्तन निदेशालय का मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला एजेएल और यंग इंडियन के खिलाफ है। नेशनल हेराल्ड एजेएल की ओर से प्रकाशित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ‘यंग इंडियन’ के प्रमुख शेयरधारक हैं और उनमें प्रत्येक के पास 38 प्रतिशत शेयर हैं। ईडी का आरोप है कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आय अर्जित करने के लिए किया गया। बता दें कि नेशनल हेराल्ड अखबार 1938 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। AJL की ओर से यह प्रकाशित होता था। 2010 में YIL नामक कंपनी बनी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी थी। आरोप है कि YIL ने AJL की 90 करोड़ रुपये की देनदारी को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया और AJL की संपत्तियों (जिनकी कीमत करोड़ों में थी) पर नियंत्रण कर लिया।

वास्तविक आय में ठहराव अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, खासकर वेतनभोगी और सफेदपोश वर्ग के लिए: जयराम रमेश

नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि देश में लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति घटती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार इस संकट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यदि सरकार इस संकट को स्वीकार करती है, तो उसे पिछले 11 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए “संरचनात्मक नुकसान” को भी स्वीकार करना होगा। रमेश ने इस विषय पर अपनी चिंता ‘एक्स’ पर साझा की और महंगाई और वेतन वृद्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। वास्तविक आय में ठहराव का मुद्दा जयराम रमेश ने कहा कि वास्तविक आय में ठहराव अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, खासकर वेतनभोगी और सफेदपोश वर्ग के लिए। उनका दावा था कि पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति औसतन 6 प्रतिशत के आसपास रही है, जबकि इस दौरान सफेदपोश नौकरियों में वेतन वृद्धि महज 3-4 प्रतिशत तक सीमित रही। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के मुकाबले वेतन में बहुत कम वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों की जेब में पैसा बचा नहीं है। रमेश का निवेश बैंकर के हवाले से बयान रमेश ने निवेश बैंकर कनिष्क कर का हवाला देते हुए कहा कि वास्तविक क्रय शक्ति खत्म हो रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हॉस्टल की रसोई में मैगी का पैकेट भी अब महंगा हो गया है। उनका कहना था कि घटती क्रय शक्ति भारत में उपभोग से जुड़ी एक प्रमुख कहानी के अंत का कारण बन रही है। यही कारण है कि निजी निवेश में मंदी भी आ रही है। उनका कहना था कि उपभोग की गिरावट ही आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण है। मोदी सरकार पर हमला: संकट स्वीकारने से इनकार कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मोदी सरकार इस संकट को स्वीकार करने से इनकार करती है, क्योंकि इसके लिए उसे पिछले 11 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए संरचनात्मक नुकसान को स्वीकार करना होगा। रमेश ने कहा, “सरकार ने न केवल महंगाई और वेतन वृद्धि के मुद्दे को नजरअंदाज किया है, बल्कि उसने इस तथ्य को भी नकारा है कि देश की वास्तविक क्रय शक्ति लगातार घट रही है।” वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस की चिंता रमेश ने बताया कि आर्थिक असमानता और वृद्धि की दर में कमी देश की मुख्य समस्याएं बन चुकी हैं। उनका कहना था कि वर्तमान सरकार इस संकट से निपटने के बजाय सच्चाई से मुंह मोड़े बैठी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार इस संकट को सही तरीके से स्वीकारे, तो देश को भविष्य में आर्थिक स्थिति को सुधारने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसके लिए सरकार को सच्चाई का सामना करना होगा। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की आलोचना कांग्रेस ने इस आरोप के साथ यह भी कहा कि देश में वृद्धि और विकास के मुद्दों पर सरकार की नीतियां असफल साबित हो रही हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि आर्थिक असमानता और सामाजिक न्याय की दिशा में कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। कांग्रेस का कहना है कि क्रय शक्ति में गिरावट की स्थिति से निपटने के लिए सरकार को ठोस आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाने होंगे।  

दिग्विजय सिंह के आपत्तिजनक टिप्पणी वाले पोस्टर पर हंगामा, लगे आपत्तिजनक पोस्ट

भोपाल/इंदौर वक्फ कानून में बदलाव का विरोध करने को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के खिलाफ भोपाल व इंदौर में पोस्टर लगाए गए हैं। जिनमें उन्हें वतन का, धर्म का और पूर्वजों का गद्दार बताया गया है। अब इन पोस्टरों को लेकर विवाद छिड़ गया है और कांग्रेस पार्टी ने इन पोस्टरों को लेकर अपनी आपत्ति भी जताई है। शुक्रवार को इस बारे में पुलिस से शिकायत करते हुए कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि वह इन पोस्टरों को लगाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दरअसल दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो पोस्टर लगाए हैं, उनमें छपा है – ‘वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह’। पोस्टर में दिग्विजय सिंह की तस्वीर पर एक सील से ठप्पा भी लगाया गया है जिस पर छपा है- ‘वतन के, धर्म के, पूर्वजों के गद्दार।’ इंदौर में लगे इन पोस्टर के नीचे छपवाने वाले के रूप में ‘भारतीय जनता युवा मोर्चा, इंदौर महानगर’ का नाम छपा है। जबकि भोपाल में छापने वाले के बारे में नहीं लिखा गया है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा ने इस मामले को लेकर बताया कि महू नाका चौराहा पर लगाए गए इस पोस्टर के खिलाफ उन्होंने छत्रीपुरा पुलिस थाने में शिकायत की है। उन्होंने कहा, ‘पुलिस को दिग्विजय सिंह के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक पोस्टर लगाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।’ भारतीय जनता युवा मोर्चा की शहर इकाई के अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने कहा,‘वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025, देश का ऐतिहासिक कानून है। इस विषय में दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के दूसरे नेताओं के रुख को लेकर आम लोगों और हमारे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है क्योंकि ये नेता राष्ट्रहित की कभी बात नहीं करते हैं।’

प्रशांत किशोर ने पहली रैली में नीतीश कुमार पर किया करारा प्रहार, मदद नहीं करते तो संन्यास लेकर बैठे होते

पटना एक समय जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 का दर्जा हासिल कर चुके प्रशांत किशोर ने अपनी जन सुराज पार्टी की पहली रैली में जितने तीर छोड़े, सारे के सारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए थे। आश्चचर्यजनक रूप से उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर नौवीं फेल वाला पन्ना नहीं पलटा, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को फील गुड मिला होगा। प्रशांत किशोर अपने 8 मिनट के भाषण में कुछ पर्सनल होते भी दिखे जब उन्होंने 2015 के बिहार चुनाव में नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की जीत को लेकर अहसान भरी बातें करनी शुरू कर दी। पीके ने यहां तक कह दिया कि अगर वो 2015 में मदद नहीं करते तो नीतीश आज संन्यास लेकर कहीं बैठे होते। प्रशांत किशोर जब रैली में पहुंचे तो दूसरे जिलों से पटना आने वाले रास्तों पर लगे जाम को लेकर काफी खिन्न नजर आए। जय बिहार से शुरुआत के फौरन बाद वो जाम, प्रशासन और नीतीश पर आ गए। पांच लाख लोगों के आने की बात करते हुए पीके सुनाने लगे कि प्रशासन को पहले बताया गया था कि इतने लोग आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां आ रही हैं लेकिन इंतजाम नहीं हुआ। चार घंटे से वो प्रशासन के हाथ-पैर जोड़ रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। 2 लाख से ज्यादा लोग पटना के इर्द-गिर्द भूखे-प्यासे जाम में बसों में बैठे हैं। लोग पैदल यहां आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि प्रशासन की मदद से नीतीश ने लोगों को रोकने का काम किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन लोगों ने कई लाख लोगों को मुझसे नहीं मिलने दिया है, उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव की आंधी को कोई नहीं रोक सकता है। नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए प्रशांत ने लोगों से पूछा कि अगर मोदी जी आकर कहेंगे कि नहीं उखाड़ना है तो नहीं मानेंगे ना। फिर पूछा कि लालू, मोदी, नीतीश का राज चाहिए या जनता का राज चाहिए। फिर दावा करने लगे कि छह महीने के लिए कमर कस लो, नवंबर में आपको जनता की सरकार बनाकर देंगे। इसके बाद पीके ने कहा कि भाषण खत्म लेकिन फिर बोलने लगे। कहा कि आज इन लोगों ने जो पाप किया है, उसका पूरा हिसाब आपके गांव, आपके प्रखंड में आकर लेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव के हवाले से प्रशांत किशोर कहने लगे- “प्रशासन की मदद से लोग को रोकने की कोशिश की है, इस आदमी की खैर नहीं है। अगर 2015 में इसकी मदद नहीं की होती तो नीतीश कुमार संन्यास लेकर कहीं बैठे होते। और आज बहुत बड़ा होशियार बन रहे हैं। आपने गांव-देहात में सुना होगा। जो शादी कराता है, वही श्राद्ध कराता है। तो इनका पूरा उपाय, राजनीतिक श्राद्ध जन सुराज के लोग करेंगे, ये संकल्प लेकर जाइए।।”

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के दो दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद

नई दिल्ली कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में कई वर्षों से हमारी सरकार नहीं है। लेकिन, फिर भी हमारे कार्यकर्ता और संगठन एक्टिव है। खड़गे ने अहमदाबाद में कांग्रेस के दो दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, “मैं अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए देश भर के कांग्रेस के साथियों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पर गुजरात के प्रदेश कांग्रेस की टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों और हमारी सरकार न होने के बावजूद समर्पण के साथ अध‍िवेशन को सफल बनाने में रात दिन श्रम किया। हर कार्यकर्ता को हमारी बधाई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, एआईसीसी सचिवों को विशेष तौर पर शुभकामना। कई वर्षों से गुजरात में कांग्रेस विपक्ष में है। फिर भी ये बहुत कामयाब आयोजन रहा। इसका संदेश देश से आए एआईसीसी सदस्य अपने इलाकों में पहुंचाएंगे। इस अधिवेशन को सफल बनाने वाले गुजरात के साथियों से मै कहना चाहूंगा कि आप में गजब की संगठन क्षमता है। आप घरों से बाहर निकलिए। बदलाव आपकी प्रतीक्षा में है। आप सभी को शुभकामनाएं।” अहमदाबाद में आयोजित एआईसीसी के इस अधिवेशन को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “एआईसीसी के अहमदाबाद अधिवेशन ‘न्यायपथ’ में कांग्रेस ने देश के बहुजनों को हिस्सेदारी देकर, सामाजिक न्याय को मज़बूत करने के लिए तीन ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं। हम कानून लाकर आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा को खत्म करेंगे। केंद्रीय कानून बनाकर एससी-एसटी सब प्लान को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित एससी, एसटी और ओबीसी के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे।” राहुल ने आगे कहा कि देश के बहुजनों के लिए हमारा संदेश साफ है। आपके भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर हमारा साथ निभाएं, हाथ को मजबूत बनाएं। क्योंकि, हाथ बदलेगा हालात।

अमित शाह ने कहा- AIADMK और भाजपा के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि एक साथ लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनाव

चेन्नई तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा फेरबदल होते हुए नजर आ रहा है.भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई को पद से हटाए जाने के तुरंत बाद, राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी AIADMK (अन्नाद्रमुक) के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में वापसी का ऐलान भी हो गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “आज AIADMK और भाजपा के नेताओं ने मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव AIADMK, भाजपा और सभी साथी दल मिलकर NDA के रूप में एक साथ लड़ेंगे तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर AIADMK नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, NEET और परिसीमन का मुद्दा ये(विपक्ष) लोग ध्यान भटकाने के लिए खड़ा कर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए NDA गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, AIADMK की कोई शर्त और मांग नहीं है… AIADMK के आंतरिक मामलों में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा… यह गठबंधन NDA और AIADMK दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। शाह ने कहा, “हम जनता के असली मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और मैं मानता हूं कि तमिलनाडु की जनता असली मुद्दों को जानती है और DMK से जवाब भी चाहती है.

पूनावाला और सपा नेता राजकुमार भाटिया के बीच हुई बहस को लेकर सौरभ भारद्वाज ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज शुक्रवार को भाजपा के मुस्लिम नेता शहजाद पूनावाला पर तमतमा गए। पूर्व मंत्री इस तरह गरम हुए कि ऐसे लोगों का हाथ-पैर तोड़ देने तक की बात कह दी। एक टीवी डिबेट शो के दौरान पूनावाला और सपा नेता राजकुमार भाटिया के बीच हुई बहस को लेकर सौरभ भारद्वाज ने यह इस तरह की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पूनावाला पर कहा, ‘यह नालायक और घटिया आदमी एक हिंदू को अपनी बहन से शादी करने के लिए कह रहा है।’ दरअसल, एक टीवी डिबेट शो का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें शहजाद पूनावाल और राजकुमार भाटिया के बीच बहस हो रही है। वीडियो में पूनावाला यूसीसी का जिक्र करते हुए कहते हैं, ‘यदि आपको अपनी बहन से शादी करनी है तो करिए लेकिन यदि वह 15 साल से कम उम्र की है और आप 60 साल होंगे, तो हिंदू को सजा होगी तो दूसरे वर्ग को भी होगी।’ सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर जाहिर किया गुस्सा राजकुमार भाटिया इस पर उखड़ पड़े। उन्होंने आरोप लगाया कि पूनावाला बहन से शादी वाली टिप्पणी उनके ऊपर कर रहे हैं। हालांकि, पूनावाला ने कहा कि वह उनके (भाटिया) के लिए ऐसा नहीं कह रहे हैं। एंकर के बीच बचाव के बाद भी दोनों के बीच काफी बहस होती है। सौरभ भारद्वाज ने कहा- हाथ पैर- तोड़ दो, केस हम लड़ेंगे अब इसी वीडियो लेकर सौरभ भारद्वाज ने भी बेहद गुस्से में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘यह नालायक और घटिया आदमी एक हिंदू को अपनी बहन से शादी करने के लिए कह रहा है। और इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि TV पर यह बात कह रहा है। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर ये बात कोई कहे तो ऐसे आदमी के हाथ पैर स्टूडियो में ही तोड़ देने चाहिए। मुकदमा निशुल्क हम लड़ेंगे।’

कोलकाता को ठप करने 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम की है हमारी योजना : मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी

कोलकाता तृणमूल कांग्रेस और मुस्लिम संगठन पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी क्रम में टीएमसी नेता और मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत-ए-उलेमा हिंद की पश्चिम बंगाल यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित किया. वक्फ कानून में संशोधन को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री ने कोलकाता में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम करने की धमकी दी. सभा को संबोधित करते हुए सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा कि अगर वह चाहें तो चक्का जाम करके कोलकाता को ठप कर सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘अगर हम कोलकाता को ठप करना चाहें तो आसानी से 50 जगहों पर 2000 लोगों को इकट्ठा करके ट्रैफिक जाम करवा सकते हैं. अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है, लेकिन लेकिन हम ऐसा करने की योजना बना रहे हैं. हमारी रणनीति जिलों से शुरू करने की है और फिर कोलकाता में 50 जगहों पर 10-10 हजार लोगों को तैनात करेंगे. उन्हें कुछ नहीं करना होगा, वे आएंगे, बैठेंगे और मुरमुरे, गुड़ और मिठाई खाएंगे.’ सिद्दीकुल्ला चौधरी के इस बयान का यह वीडियो भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने X पर शेयर किया है. पूर्वी बर्धमान के मंगलकोट निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सिद्दीकुल्ला ने आरएसएस और भाजपा पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के तहत मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. अपने भाषण में सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने आगे कहा कि उन्हें सीएम का फोन आया था जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया कि वे तब तक आंदोलन जारी रखें जब तक केंद्र इसे वापस नहीं ले लेता. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से हिंसा से दूर रहने को कहा. सिद्दीकुल्लाह चौधरी पिछले कई दिनों से राज्य में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि इस कानून के खिलाफ एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जाएगा. राज्य के लाइब्रेरी मंत्री होने के अलावा सिद्दीकुल्लाह जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं.  

राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कांग्रेस की बड़ी सर्जरी, ब्लॉकों में नए पदाधिकारी होंगे नियुक्त

उज्जैन  कांग्रेस में संगठनात्मक स्तर पर जिले में बड़े फेरबदल की तैयारी है। इसमें ब्लॉकों में नए पदाधिकारी नियुक्त करने सहित ग्रामीण जिलाध्यक्ष बदला जा सकता है। संभावना है कि इस बार पार्टी युवा, निर्विवादित और किसी ग्रुप विशेष का न हो, संगठन समर्पित ऐसे नेता को जिले की कमान सौंप सकती है। शहर सहित जिले में कांग्रेस लगातार चुनाव हो रहे हैं। इसमें नगर निगम, विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी शामिल है। कोर्ट के आदेश के बाद हाल ही में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में तो कांग्रेस अपना समर्थित प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई थी। ऐसे में संगठन में फेरबदल की लगातार अटकलें जारी हैं। अब संभावना जताई जा रही है कि गुजरात में पार्टी के बैठक का असर पार्टी में विभिन्न पदों पर सर्जरी के रूप में देखने को मिलेगा। इसमें उज्जैन जिले में भी विभिन्न पदों पर बदलाव की तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शहर अध्यक्ष पद पर परिवर्तन नहीं होगा लेकिन जिलाध्यक्ष का चेहरा बदलना लगभग तय है। इसके पीछे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के साथ ही वर्तमान अध्यक्ष कमल पटेल का कार्यकाल पहले ही पूर्ण होना मुख्य कारण है। कांग्रेस के जिला प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि जिले के संगठनात्मक स्तर पर कई बदलाव होंगे। ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, उन्हें नई व महत्वपूर्ण जिमेदारियां दी जाएगी। युवा, उर्जावान लोगों को अवसर दिया जाएगा। शर्मा के अनुसार, नई नियुक्तियों को लेकर प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। अब नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति शीघ्र होगी शहर व जिले में नए ब्लॉक स्तर पर भी बदलाव होंगे। लगभग सभी ब्लॉकों में नए अध्यक्ष नियुक्त करने की तैयारी है। अप्रेल अंत या मई की शुरुआत में यह परिवर्तन देखे जा सकते हैं।

भाजपा नेता ने ममता बनर्जी की तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से की

पटना वक्फ संशोधन विधेयक संसद से पारित होने के बाद अब कानून भी बन चुका है। इसके बावजूद विपक्ष का विरोध जारी है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगी। उनकी इस घोषणा पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने गुरुवार को उनकी तुलना पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से की है। बिहार दौरे पर आए तरुण चुघ ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से कहा कि वक्फ विधेयक देश में लागू हो चुका है। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि देश संविधान से चलता है और संसद सबसे सशक्त संस्था है और वहां यह विधेयक पारित हो चुका है। भाजपा नेता ने कहा, “ममता बनर्जी देश की नई जिन्ना के रूप में उभर रही हैं और तृणमूल कांग्रेस वही भूमिका निभा रही है जो देश की आजादी से पहले मुस्लिम लीग ने निभाई थी। मुस्लिम लीग की भूमिका आज तृणमूल निभा रही है।” उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने पर तरुण चुघ ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक जीत है। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा रुख आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का है, और हमने कार्रवाई करके इसे प्रदर्शित किया है। जो भी देश पर हमला करेगा वह भले ही दुनिया में कहीं भी छिपा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तरुण चुघ ने कहा कि 13 से 25 तारीख तक उनकी विरासत का जश्न मनाया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा जनता को बताएगी कि “किस तरह से इंडी गठबंधन के नेताओं ने काका कालेलकर रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित आरक्षण का विरोध किया था”। विपक्षी गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि साल 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने सदन में खड़े होकर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि “इंडी गठबंधन वाले लोगों ने हमेशा डॉ. भीमराव अंबेडकर का अपमान किया” और वंचितों को आरक्षण से दूर रखा।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करने के ऐलान पर भड़की भाजपा

पटना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून को लागू नहीं करने के ऐलान पर बिहार सरकार में राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “जब संसद से कोई कानून पारित होता है, तो उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। मैं उनसे (ममता बनर्जी) पूछना चाहता हूं कि वह इसे (वक्फ कानून) अपने यहां क्यों नहीं लागू करना चाहती हैं। ये कानून मुसलमानों के हित का है और इसमें भी ये विशेषकर पसमांदा मुसलमानों के हित में हैं। मगर, ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं और पश्चिम बंगाल के लोग इस बात को समझ रहे हैं। इस बार उन्हें समझ में आ जाएगा।” उन्होंने आगे कहा, “विपक्ष ने तीन तलाक का भी ऐसे ही विरोध किया और सीएए के बारे में भी कहा था कि सभी मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा। मगर, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि एक भी मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा, ये लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और ऐसी किसी भी भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, “वक्फ भारत के पार्लियामेंट से पास कानून है। ममता अगर इस फैसले को नहीं मानती हैं तो देश के कानून में इतने उपाय हैं कि उन्हें ठीक कर दिया जाएगा।” बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, “ममता बनर्जी सदैव वैसे लोगों का ही समर्थन करती रही हैं, जो इस राष्ट्र के विकास के बाधक रहे हैं। वक्फ कानून में राष्ट्र का विकास निहित है और इसमें पसमांदा, गरीब और अल्पसंख्यकों के विकास की बात कही गई है। मगर, ममता बनर्जी को कभी भी इस राष्ट्र के विकास की चिंता नहीं है बल्कि, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। वह वक्फ कानून का विरोध कुछ चुनिंदा मुसलमान नेताओं के इशारे पर कर रही हैं, जिनको वक्फ की संपत्तियों का लाभ मिलता है।”

खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी हैं। गुजरात में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस से उन नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए जो अब प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। भाजपा ने खड़गे के इस बयान को राहुल गांधी के साथ जोड़ा है। भाजपा का मानना है कि खड़गे ने यह बयान राहुल गांधी के संदर्भ में दिया है। मुख्तार अब्बास नकवी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे पहले पार्टी से राहुल गांधी को रिटायर करना होगा क्योंकि उनकी पार्टी के लिए राहुल गांधी ही सबसे बड़ी समस्या हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जब इसका अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर भाजपा नेता ने कहा कि जो कोई भी देश का दुश्मन है या जिसने देश के खिलाफ अपराध किया है, उसे देश के कानून के तहत सजा होगी। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले तुष्टिकरण का युग नहीं है, जहां देश की सार्वजनिक संपत्ति लूटने वालों को सुरक्षित मार्ग दिया जाता था। वास्तव में, उन्हें क्लीन चिट भी दी जाती थी। भोपाल गैस कांड के गुनहगार को भगाया गया था। आज, जो कोई भी देश के खिलाफ अपराध करता है, उसके साथ सख्त कानूनी प्रावधानों के तहत निपटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मचे घमासान पर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि अभी जो हो रहा है, वह असल में ‘शाहीन बाग 2’ है, जिसे आपराधिक साजिश में शामिल कुछ सांप्रदायिक तत्वों द्वारा चलाया जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह वैसा ही है जैसा सीएए के विरोध के दौरान हुआ था, जानबूझकर डर और गलत सूचना का माहौल बनाया गया था। उस समय, सीधे-सादे और मासूम लोगों को यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया गया था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) उनकी नागरिकता छीन लेगा। लेकिन अब सीएए लागू हो गया है, और सभी की नागरिकता बरकरार है। आज भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि वक्फ संशोधन किसी की आस्था पर प्रहार नहीं कर रहा है। यह विधेयक आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार के लिए है। जो लोग इस विधेयक को लेकर मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक साजिश है जिसके तहत वे उनके वोटों को ब्लैक करना चाहते हैं।

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