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राजस्थान में पहली बार हो रहे आईफा अवॉर्ड्स से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को किया बाहर

जयपुर राजस्थान में पहली बार हो रहे आईफा अवॉर्ड्स से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मखीजा को बाहर कर दिया गया है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर की गई उनकी अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद गहराने के बाद यह फैसला लिया गया। अपूर्वा मखीजा 20 फरवरी को उदयपुर में आईफा से जुड़े प्री-इवेंट ट्रेजर हंट की शूटिंग करने वाली थीं, लेकिन राजपूत करणी सेना ने इसका विरोध करते हुए चेतावनी दी थी कि “अश्लीलता फैलाने वालों को जूते मारेंगे और डबोक एयरपोर्ट पर उतरने ही नहीं देंगे।” करणी सेना के संभाग प्रमुख डॉ. परमवीर सिंह दुलावत ने कहा, “धर्म, संस्कृति और संस्कारविहीन लोगों को मेवाड़ की धरती पर नहीं आने देंगे। यदि प्रशासन नहीं रुका, तो परिणाम गंभीर होंगे।” विवाद बढ़ने के बाद आईफा आयोजकों ने अपूर्वा को आधिकारिक प्रचारकों की सूची से हटा दिया। अब वह इस इवेंट से पूरी तरह बाहर हैं। हालांकि, ट्रेजर हंट इवेंट राजस्थान के उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा और जयपुर में जारी रहेगा। इसमें अली फजल, अभिषेक बनर्जी, अपारशक्ति खुराना, जयदीप अहलावत जैसे सितारे हिस्सा लेंगे। आईफा अवॉर्ड्स का आयोजन 8-9 मार्च को जयपुर में होगा। इस दौरान शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, शाहिद कपूर, कृति सेनन, नोरा फतेही जैसे सितारे परफॉर्म करेंगे, और राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी भी लॉन्च की जाएगी। इस मामले में कोटा के वकीलों ने समय रैना, रणवीर अलाहबादिया, आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ नयापुरा थाने में अश्लीलता फैलाने का परिवाद दर्ज कराया है। वकीलों का आरोप है कि इस तरह की सामग्री से समाज में नैतिक पतन हो रहा है। अब देखना होगा कि यह विवाद यहीं रुकता है या और तूल पकड़ता है।

झोपड़ी में लगी आग, जिंदा जला साल का मासूम

पाली पाली जिले में झोपड़ी में आग लगने से एक 4 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। जबकि 2 साल की बहन भी आग की चपेट में आने से करीब 70 प्रतिशत जल गई। बालिका को देसूरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर होने पर उसे पाली और पाली से जोधपुर रेफर कर दिया गया। यह घटना गुरुवार शाम देसूरी में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने कुछ दूरी पर धुआं उठते देखा तो हादसे की आशंका के चलते वहां पहुंचे तो देखा कि एक झोपड़ी में आग लगी हुई थी।

सीएम शर्मा ने कहा- कार्यालय में विलम्ब से आने वाले एवं बिना अनुमति अनुपस्थित कर्मचारियों पर होगी कठोर कार्रवाई

जयपुर प्रदेश के राजकीय कार्यालयों में विलम्ब से आने वाले एवं बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश ​हैं कि सरकारी कार्यालय में आने वाले आमजन के कार्य जल्द से जल्द ​हों, उन्हें इसमें कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकारी कार्मिक निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठें, समस्याओं का समाधान करें, आमजन को सरकारी योजनाओं के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें। इस निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो निरन्तर कार्यालयों में जाकर फीडबैक ले रही है। विभाग की  शासन सचिव श्रीमती उर्मिला राजोरिया ने बताया कि उप शासन सचिव श्री महेन्द्र परेवा के नेतृत्व में विभागीय दल द्वारा गुरूवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं विभागों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 92 उपस्थिति पंजिकाओं को जब्त किया गया। इनमें 21.42 प्रतिशत राजपत्रित और 13.45 प्रतिशत अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में अनुभागाधिकारी श्री महेन्द्र कुमार सरावता, सहायक अनुभागाधिकारी श्री चेना राम भदाला और दयाराम गुर्जर शामिल रहे।

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा-नया राजस्थान, बदलता राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना होगा साकार

जयपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। हम सभी के प्रयासों से नया राजस्थान, बदलता राजस्थान, राइजिंग राजस्थान का सपना साकार होगा। श्री शर्मा गुरूवार को जयपुर शहर में एक होटल में जेनपैक्‍ट ग्‍लोबल मीट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेनपैक्ट के गठन के 20 वर्ष पूरे होने की बधाई देते हुए कहा कि जयपुर और जोधपुर में जेनपैक्ट में कार्यरत लगभग 8 हजार लोगों में से 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय हैं। यह पूरा इको-सिस्टम राज्य में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में भी जेनपैक्ट ने निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार देने की योजना बनाई है। इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन चिन्हीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए पूरा सहयोग कर रही है। उद्यमियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारी प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ-साथ इन्विट एवं हैम जैसे मॉडलों के आधार पर बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। हमने पहले ही वर्ष में आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए डेटा सेंटर नीति, एवीजीसी-एक्सआर नीति एवं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जैसी नई नीतियां जारी की हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं इससे संबंधित सेक्टर को थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है, जिससे राज्य में इस क्षेत्र में निवेश को और प्रोत्साहित किया जा सके। इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार कटिबद्ध श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पहले बजट में ही पूंजीगत व्यय में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, अडोबी जैसी अनेक कंपनियों से साझेदारी की गई है। इससे बड़ी संख्या में इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र खनन, पर्यटन, टेक्सटाइल एवं अपैरल जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीतियां लाई गई हैं। उन्होंने आह्वान किया कि निवेशक राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों का अधिक से अधिक लाभ लेते हुए राज्य में निवेश करें। राजस्थान में अपार संभावनाए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है तथा यहां विभिन्न क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने भारत सरकार की विभिन्न कंपनियों के साथ 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के निवेश के लिए एमओयू किए हैं। साथ ही, राज्य में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से मध्यप्रदेश एवं भारत सरकार के साथ एमओए कर लगभग 10 हजार करोड़ रुपए के कार्यों हेतु कार्य आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भू-जल के रिचार्ज को बढ़ाने के लिए अटल भू-जल योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं कर्मभूमि से मातृभूमि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। जेनपैक्ट के सीईओ श्री बी.के. कालरा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में निवेश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान समिट से निवेशकों के लिए राज्य में निवेश की नई राह खुली है। उन्होंने कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जेनपैक्ट वर्तमान में राज्य में हजारों युवाओं को रोजगार दे रही है तथा आगे भी प्रदेश के विकास में वे अपनी सक्रिय सहभागिता निभाएंगे। इस अवसर पर जेनपैक्ट के कंन्ट्री हैड श्री पीयूष मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) श्री शिखर अग्रवाल सहित अधिकारीगण, जेनपैक्ट कंपनी के अधिकारी एवं देश-विदेश से आए प्रतिभागी उपस्थित रहे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- प्रत्येक मरीज को मिले समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को जोधपुर के प्रमुख अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें मथुरादास माथुर अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल शामिल थे। अस्पतालों की विभिन्न इकाइयों के गहन निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से चर्चा करते हुए उनकी समस्याओं को समझा और इनके समाधान के लिए अस्पताल प्रबन्न्धन को निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री खींवसर ने मथुरादास माथुर अस्पताल के आपातकालीन विभाग, आईसीयू-डी रेड ज़ोन, ट्रॉमा कैजुअल्टी वार्ड और मल्टी-लेवल आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने टेलीमेडिसिन सेवाओं की जानकारी ली और अस्पताल में वायु परिसंचरण को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साफ-सफाई की सराहना करते हुए इसे समग्र रूप से संतोषजनक बताया और आगे भी बनाए रखने पर जोर दिया। मरीजों से किया संवाद, व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा मंत्री श्री खींवसर ने निरीक्षण के दौरान बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं से व्यक्तिगत रूप से बात की और अस्पताल में उन्हें हो रही किसी भी प्रकार की परेशानी के बारे में जानकारी ली। आईसीयू रेड ज़ोन वार्ड में एक दुर्घटनाग्रस्त बच्चे के उपचार की जानकारी लेते हुए उन्होंने दुर्घटना करने वाले के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ चिकित्सकों से प्रमुख मुद्दों पर चर्चा प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर श्री बीएस जोधा के कक्ष में आयोजित बैठक में मंत्री ने वरिष्ठ चिकित्सकों से अस्पताल से जुड़े प्रमुख मुद्दों, बजट संबंधित समस्याओं, दवाइयों की उपलब्धता और राजस्व सृजन के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पताल में फूड कोर्ट शुरू किए जाएं, जहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि अस्पताल के राजस्व में वृद्धि की जा सके। साथ ही मेडिकल छात्रों के लिए भोजन की स्वच्छता व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा की गई। महात्मा गांधी अस्पताल में निरीक्षण, विशेष इकाइयों का अवलोकन मंत्री श्री खींवसर ने महात्मा गांधी अस्पताल के एमआरआई सेक्शन, इंटेंसिव केयर यूनिट और क्रिटिकल केयर यूनिट का गहन निरीक्षण किया। डॉग बाइटिंग वार्ड में जाकर उन्होंने श्वानों के काटने के बढ़ते मामलों की गंभीरता के बारे में जानकारी ली और सड़क दुर्घटनाओं के वार्ड का भी निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं की सराहना और सुधार के दिये निर्देश एमडीएम एवं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के निरीक्षण के बाद मंत्री श्री खींवसर ने व्यवस्थाओं की सराहना की और आवश्यक सुधारों के लिए संबंधित वरिष्ठ डॉक्टर्स को निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को मरीजों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्री इकबाल खान, निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, निदेशक (अराजपत्रित) श्री राकेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ चिकित्सक एवं अधिकारीगण मौजूद रहे।

प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों में होंगे विकास कार्य: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जयपुर किसानों एवं व्यापारियों के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कृषि उपज मण्डी समिति लालसोट, भवानीमण्डी, देवली एवं कोटपूतली में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही, कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर (अनाज), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर, खाजूवाला, श्रीमाधोपुर, नोखा, श्रीडूंगरगढ़ एवं पदमपुर में सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। श्री शर्मा द्वारा उक्त कार्यों पर स्वीकृत लगभग 24 करोड़ रुपये की राशि से कृषि उपज मण्डी समितियों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ होगा, जिससे व्यापारियों एवं किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वहीं सम्पर्क सड़कों के निर्माण से किसानों एवं आमजन की मण्डी समिति तक पहुंच सुगम होगी। साथ ही, किसानों को कृषि जिन्सों के विक्रय करने में समय एवं ईंधन की बचत भी होगी।

सी. एस. चैलेंजर कप: राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने जीती बैडमिंटन ट्रॉफी

जयपुर राजस्थान लेखा सेवा महिला टीम ने सी. एस. चैलेंजर कप बैडमिंटन ट्रॉफी पर तीसरी बार कब्जा कर लिया है। एसएमएस स्टेडियम में खेले गए फाइनल में राजस्थान लेखा सेवा महिला अधिकारी टीम ने चिकित्सा सेवा की डॉक्टर्स टीम को 2-0 से हराया। लेखा सेवा ने लगातार तीसरे साल यह ट्रॉफी जीती। फाइनल मैच में राजस्थान लेखा सेवा की लेखाधिकारी (परिवहन) सुश्री सुनिता सैनी व लेखाधिकारी (कोषाधिकारी) जयपुर(शहर) सुश्री  महिमा और एसएमएस हॉस्पिटल की डॉ. अक्षी एवं डॉ. भारती के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। विजेताओं को मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने  ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल मैच में मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत, कार्मिक सचिव श्री  के. के. पाठक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती मालिनी अग्रवाल, संभागीय आयुक्त श्रीमती पूनम, जयपुर जिला कलेक्टर श्री जितेंद्र सोनी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे ।

निराश्रित पशुधन के खुले में विचरण की समस्या के समाधान के लिए शासन सचिव पशुपालन ने लिखा जिला कलेक्टर्स को पत्र

जयपुर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्गों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खुले में विचरण कर रहे निराश्रित पशुधन के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। अनेक बार इससे व्यक्तियों को चोट लगती है अथवा मृत्यु भी हो जाती है। कई बार पशु भी घायल होते हैं या उनकी मौत हो जाती है। यह एक गंभीर समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए ऐसे पशुधन को सुरक्षित स्थानों में नियमानुसार स्थानांतरित करना बहुत आवश्यक है। इससे सड़कों पर सुरक्षा बढ़ने के साथ साथ राजमार्गो और सड़कों पर आवागमन में भी सुविधा होगी। डॉ शर्मा ने इस संबंध में राज्य के समस्त जिला कलक्टर को पत्र लिखकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। डॉ शर्मा ने बताया कि इन निराश्रित अथवा बेसहारा पशुधन की समस्या के समाधान के लिए स्वायत्त शासन विभाग, पंचायती राज विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस/ यातायात विभाग, स्थानीय प्रबुद्ध समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों आदि की भूमिका सुनिश्चित की गई है। जिला कलक्टर्स को पत्र में जिला स्तर पर संबंधित विभागों और संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर कार्य करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि जिले में आवश्यकतानुसार विशेष पशुधन संरक्षण अभियान चलाकर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए निराश्रित पशुधन को यथासंभव पुनर्वासित करवाएं, संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक आयोजित करवाकर विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए उनके बीच आ रही परेशानियों को दूर करें और जिले के पशु प्रेमी, गौ प्रेमी, भामाशाहों, दानदाताओं, सीएसआर आदि के माध्यम से निराश्रित पशुओं के रेडियम बेल्ट अथवा कॉलर लगवाए जाने हेतु प्ररित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पर्व पर राज्य, जिला और उपखण्ड स्तर पर सम्मानित भी करना चाहिए। डॉ शर्मा ने कहा कि सभी विभाग नियमानुसार अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए निराश्रित पशुओं के रेडियम कॉलर अथवा बेल्ट लगाएं और उन्हें नजदीक के किसी सुरक्षित स्थान या आश्रय स्थल में स्थानांतरित कर समस्या के समाधान में अपना सहयोग दें जिससे आम जन को इस समस्या से निजात मिल सके और आमजन और पशुधन की हानि को रोका जा सके।     शासन सचिव ने बताया कि इन निराश्रित पशुओं को नजदीक के राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं, कांजी हाउस, नंदी शालाओं तथा अन्य किसी आश्रय स्थल पर स्थानांतरित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजकीय सहायता प्राप्त गौशालाओं द्वारा उसकी कुल क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत निराश्रित पशुधन आवश्यक रूप से स्वीकार करना होगा। अगर किसी गौशाला द्वारा ऐसा करने से मना किया जाता है तो इसकी लिखित सूचना संबंधित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को देनी होगी। गौशाला के एक बार मना करने पर एक माह का, दूसरी बार मना करने पर दो माह का और तीसरी बार मना करने पर उस गौशाला को आगामी एक वर्ष तक सहायता राशि से वंचित रखने की कार्यवाही की जाएगी। डॉ शर्मा ने बताया कि गौशाला में स्थानांतरित निराश्रित गौवंश के भरण पोषण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बड़े और छोटे गौवंश के लिए नियमानुसार सहायता राशि देय होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि इन गौशालाओं में निराश्रित गौवंश के लिए अलग से रजिस्टर का संधारण किया जाए और रोगग्रस्त तथा दुर्घटनाग्रस्त गौवंश को तत्काल सुविधा एवं समुचित दवाइयां और फीड सप्लीमेंट आदि उपलब्ध करवाया जाए।  डॉ शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स से आग्रह किया है कि सभी संबंधित विभागों में आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात सुचारू रूप से निर्बाधित चल सके।

गुलामी के एक और प्रतीक से मुक्ति, अजमेर फॉयसागर का नाम अब वरुण सागर, विधानसभा अध्यक्ष ने दी सौगात

जयपुर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने ऎतिहासिक निर्णय लेते हुए अजमेर की प्रसिद्ध फॉयसागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है।  हाल ही में किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम भी परिवर्तन कर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि राज्‍य सरकार उन सभी ब्रिटिश काल की निशानियों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आज़ादी के वर्षों बाद भी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को ठेस पहुँचाती हैं। फॉयसागर का नाम बदलकर वरुण सागर करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वरुण झूलेलाल का अवतरित स्वरूप सिंधी एवं अन्य समाजों के आराध्य देव हैं। वरुण सागर झील का योजनाबद्ध तरीके से सौंदर्यीकरण एवं विकास किया जाएगा। इसमें वरुण देवता की एक विराट प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। श्री देवनानी ने बताया कि शहर के बीच स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भी 113 वर्ष पुराना गुलामी का प्रतीक था। इसका नाम महर्षि दयानंद विश्रांति गृह किया गया है। श्री देवनानी ने बताया कि शहर में होटल खादिम का नाम परिवर्तन कर एवं तेलंगाना हाउस को निरस्त कर राष्‍ट्र के स्‍वाभिमान की दिशा में कार्य किया गया। इसके उपरांत भी यदि कोई गुलामी का प्रतीक मिला तो उसका भी नाम परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि एलिवेटेड रोड का नामकरण भी अभी शेष है। इसके लिए रामसेतु नाम का प्रस्ताव दिया गया है। एलिवेटेड रोड को रोशनी एवं साजो सज्जा से युक्त कर शहर का मुख्य आकर्षण बनाया जाएगा । विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अजमेर शहर में सड़क निर्माण, वर्षा जल संचयन, सीवरेज सफाई और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है । वर्षा जल से सड़क की क्षति होने पर निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। वर्षा जल प्रबंधन एवं शहर में जलभराव से बचाव और जल संचयन को लेकर कार्ययोजना तैयार कर सीवरेज सफाई व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पूरे वर्ष नालों के सफाई की व्यवस्था की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने आमजन से अपील की है कि वे राज्‍य सरकार के इन प्रयासों में सहयोग करें और स्वच्छ, हरित, आधुनिक, सुंदर एवं श्रेष्ठ अजमेर बनाने में योगदान करें। 

पचपदरा के ग्रामीणों ने देखी विधान सभा, विधान सभा देखने पर विधानसभा अध्यक्ष का जताया आभार

जयपुर पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के सात गांवों के महिलाओं और पुरूषों ने विधान सभा भवन और संग्रहालय को देखा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी का ग्रामीण महिलाओं ने आभार जताते हुए कहा कि उन्‍होंने अपने जीवन में पहली बार राजस्‍थान विधान सभा के ऐतिहासिक भवन को देखा है। ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों ने प्रसन्‍नता जाहिर करते हुए स्‍वयं को गौरवान्वित महसूस किया। श्री देवनानी ने ग्रामीण महिलाओं और पुरूषों के साथ छायाचित्र भी कराएं। पूर्व विधायक श्री अमराराम  के साथ महाकुंभ में स्‍नान करने के बाद अपने गांव लौट रहे इस दल ने राजस्‍थान विधान सभा के राजनैतिक आख्‍यान संग्रहालय को भी देखा। दल में शामिल सभी 45 पुरूष और महिलाएं मूल रूप से कृषि और पशुपालन कार्य से जुडे हुए है। श्री देवनानी ने दल के सभी सदस्‍यों को कुम्‍भ यात्रा की बधाई भी दी। पचपदरा के विधायक श्री अरूण चौधरी ने ग्रामीण क्षेत्र के पुरूषों और महिलाओं को विधान सभा दिखाने और उनसे मुलाकात का अवसर प्रदान करने के लिए विधान सभा अध्‍यक्ष श्री वासुदेव देवनानी का आभार व्‍यक्‍त किया।      

विधान सभा अध्‍यक्ष से कानपुर के संत पीठाधीश्‍वर ने की मुलाकात, विधान सभा अध्‍यक्ष को नित्‍येश्‍वर ज्ञान गंगा भेंट

जयपुर राजस्‍थान विधान सभा अध्‍यक्ष श्री वासुदेव देवनानी से कानपुर के श्री नित्‍येश्‍वर आश्रम (उदासीन) के संत श्री पीठाधीश्‍वर ने गुरूवार को विधान सभा में मुलाकात कर महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित होने वाले श्री नित्‍येश्‍वर महादेव के महारूद्राभिषेक और विशाल भंडारा का निमंत्रण दिया। श्री देवनानी ने संत श्री पीठाधीश्‍वर को सनातनी परम्‍परा के महापर्व पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी।     विधान सभा अध्‍यक्ष श्री देवनानी को संत श्री पीठाधीश्‍वर ने श्री नित्‍येश्‍वर ज्ञान गंगा की प्रति भेंट की। श्री देवनानी को बताया कि पुस्‍तक में सनातन परम्‍परा और आध्‍यात्‍म विषयों से संबंधित तपस्‍या, वैराग्‍य, साधना, परमात्‍मा, वास्तविक शांति, पूजा, भक्ति, अराधना, पाप, पुण्‍य सहित आस्‍था और विश्‍वास से संबंधित आमजन के सामान्‍य प्रश्‍नों का सरलता से जवाब दिया गया है।

कृत्रिम गर्भाधान के क्षेत्र में राजस्थान को देश में पहले स्थान पर लाना हमारी प्राथमिकता: पशुपालन मंत्री

जयपुर पशुपालन, गोपालन और डेयरी मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने बुधवार को राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के सभागार में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 13 जिलों में तरल नत्रजन भंडारण हेतु 3000 लीटर के साइलो का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने बताया कि तरल नत्रजन पशु नस्ल सुधार के लिए किए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान में काम आता है। तरल नत्रजन की भण्डारण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राज्य के 16 जिलों में 3- 3 हजार लीटर क्षमता के वर्टिकल साइलो पूर्व में  स्थापित हो चुके हैं। इस तरह अब राज्य के 29 जिलों में वर्टिकल साइलो की स्थापना हो जाने से तरल नत्रजन भंडारण की कुल क्षमता 93 हजार लीटर हो गई है। जयपुर और उदयपुर के साइलो की क्षमता 6-6 हजार लीटर की है।  वर्चुअल लोकार्पण के बाद श्री कुमावत ने वीसी से जुड़े जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारियों से बात की और साइलो की कार्यप्रणाली को समझा। उन्होंने जिलों के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि सरकार पशुपालकों और पशुओं के हित के लिए उनकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं जिलों में पहुंचा दी गईं हैं। अब राजस्थान को इस क्षेत्र में पहले नंबर पर लाना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर निर्भर करता है। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री ने जयपुर जिले के मैत्री कार्यकर्ताओं को ए आई किट का वितरण भी किया। उन्होंने मैत्री कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करें और कृत्रिम गर्भाधान में राजस्थान को देश में पहला स्थान दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित होकर काम कर रही है। श्री कुमावत ने कहा कि आज अधिकतर जिलों में तरल नत्रजन की भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वर्टिकल साइलो की स्थापना हो चुकी है। बाकी बचे जिलों में भी हम जल्द ही यह व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे। उन्होंने कहा कि इन जिलों में साइलो की स्थापना होने से समय, ऊर्जा, मानव श्रम और पैसे इन सबकी बचत तो होगी ही साथ ही अवश्यकतानुसार तरल नाइट्रोजन की सही समय पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी जिससे कृत्रिम गर्भाधान के काम में गति आएगी। उन्होंने कहा कि पहले एक जिले से दूसरे जिले तक नाइट्रोजन की आपूर्ति में जार भी खराब होते थे अब उस समस्या से भी विभाग को निजात मिलेगी। श्री कुमावत ने बताया कि आज ही के दिन जैसलमेर में कृत्रिम गर्भाधान कवरेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन उत्कर्ष जैसलमेर की शुरुआत भी की गई है। विस्तृत भौगोलिक परिस्थितियों और मानव श्रम की कमी के कारण जिले में योजनाओं की क्रियान्विति में समस्या आती है इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसलमेर जिले का चयन किया है और जिले में कृत्रिम गर्भाधान के लिए 484. 85 लाख रुपये के विशेष बजट के साथ मिशन उत्कर्ष जैसलमेर परियोजना लागू की गई है। इस अवसर पर शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ. समित शर्मा ने कहा कि आज दौसा, टोंक, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, बारां, जैसलमेर, जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और चुरू जिलों में 218 लाख रुपये के नवीन वर्टिकल साइलो का लोकार्पण किया गया। 5 अन्य जिलों धौलपुर, सिरोही, झालावाड़, बून्दी और कुचामनसिटी में 3 हजार लीटर की क्षमता वाले साइलो की स्थापना आने वाले दिनों में भारत सरकार से बजट प्राप्त होने पर कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आर एल डी बी ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत 73.25 लाख की लागत से 629 मैत्री कार्यकर्ताओं तथा 1687 विभागीय संस्थाओं को ए आई किट उपलब्ध कराया है। डॉ शर्मा ने कहा कि कृत्रिम गर्भाधान कार्य की गुणवत्ता में ए आई किट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस किट में ए आई गन, सीजर, एप्रेन, फॉरसेप, डीप- स्टिक, थर्मामीटर सहित कृत्रिम गर्भाधन में काम आने वाली सामग्री होती है। राज्य में पहली बार इस किट में इलेक्ट्रिक कैटल तथा क्रायोजार बैग को भी शामिल किया गया है। भविष्य में चरणबद्ध रूप से प्रदेश में 5000 अतिरिक्त ए आई किट उपलब्ध कराए जाएंगे जिस पर 150 लाख रुपये की लागत आएगी। डॉ शर्मा ने कहा कि मिशन उत्कर्ष जैसलमेर परियोजना के अंतर्गत 50 मैत्री कार्यकर्ता को भी कार्य आधारित मानदेय पर चयनित किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा पशुपालन निदेशक डॉ. आनंद सेजरा, पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ सुरेशचंद मीना सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद थे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 की समयबद्ध क्रियान्वयन के दिए निर्देश

जयपुर निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग मुहम्मद जुनैद द्वारा विभाग के समस्त परियोजना प्रबंधक एवं निदेशालय स्तर के समस्त अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त निदशकों के साथ विभाग में जारी समस्त परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी।  निदेशक द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-2.0 WDC एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलबंन अभियान योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति उनके क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु समय सारणी बनाकर उनके अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने जिन परियोजना प्रबंधकाें की प्रगति कम थी उन्हें यथासंभव निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य  करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में सम्बन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्य कारी अधिकारी, सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं लाईन डिपार्टमेन्ट के विभागीय अधिकारियों से सम्पर्क कर कार्यों की अधिकतम स्वीकृति एवं उनके क्रियान्वयन हेतु अधिक जोर दिया गया। उन्होंने प्रदेश में जारी जलग्रहण यात्रा के बेहतर समन्वय से जनप्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के सहयोग से यात्रा के अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पूर्णतः समर्पित होकर कार्य  करने का निर्देश दिया गया।

राज्यपाल ने कहा, श्री राम की छवि दिव्य, अलौकिक और भव्य

जयपुर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को अयोध्या पहुंचकर परिजनों सहित भगवान श्री राम लला के दर्शन किए। राज्यपाल श्री बागडे ने मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम की इस दौरान पूजा-अर्चना की। उन्होंने भगवान से राष्ट्र और राज्य की समृद्धि, सम्पन्नता और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने श्री राम के अलौकिक स्वरूप को देख भाव विभोर होते हुए कहा कि श्री राम की छवि दिव्य, अलौकिक और भव्य है।

रीको द्वारा मातासुला औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पीवी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी को भूमि आवंटित

जयपुर ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए रीको तेजी से भूखण्ड आवंटित कर रहा है और इसी कड़ी में रीको द्वारा गुरुग्राम स्थित सनकाइंड फोटोवोल्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 5-5 एकड़ के दो भूखंड जयपुर के मातासुला औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पीवी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए आवंटित किया गया है। इस परियोजना के तहत सनकाइंड 1.5 गीगावाट सालाना क्षमता के सोलर पीवी मॉड्यूल का निर्माण करेगा, जो सोलर एनर्जी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट का एक प्रमुख हिस्सा है। इस परियोजना के लिए कम्पनी सनकाइंड ने मई 2024 में 5-एकड़ जमीन आवंटन हेतु रीको को आवेदन दिया था। इसके बाद, रीको ने भूखण्ड आवंटन जल्दी से करने के लिए पहले ई-ऑक्शन किया और जमीन आवंटित करने से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करते हुए 60 दिनों के भीतर कम्पनी को जुलाई में जमीन उपलब्ध करायी। इसके बाद, पिछले साल नवंबर महीने में अतिरिक्त 5-एकड़ जमीन भी कंपनी को दी गयी और इसी दौरान, सनकाइंड फोटोवोल्टिक्स ने ‘राइजिंग राजस्थान’ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत राज्य सरकार के साथ इस परियोजना में 200 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू किया। निवेश प्रस्तावों के सफल कार्यान्वयन में भूखण्ड आवंटन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बोलते हुए उद्योग और वाणिज्य के प्रमुख शासन सचिव और रीको के चेयरमैन श्री अजिताभ शर्मा ने कहा, “रीको का मुख्य उद्देश्य न केवल संबंधित कंपनियों को एक उपयुक्त भूखण्ड मुहैय्या कराना है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से पूरा करना है। माननीय मुख्यमंत्रीजी के नेतृत्व में हम सभी निवेशकों को साथ लेकर, भूखंड आवंटन सहित उनकी सभी जरूरतों को फास्ट-ट्रैक मोड में पूरा करने में लगे हुए हैं। रीको की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती शिवांगी स्वर्णकार ने कहा, “भूमि आवंटन से संबंधित सभी प्रमुख प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रीको प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक उद्यम को शुरू करने के लिए जमीन एक प्रमुख आवश्यकता है और निवेशकों को तेजी से भूखंड आवंटन सुनिश्चित करने के लिए हम सारे आवश्यक कदम उठा रहे हैं।”

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