छत्तीसगढ़

रायपुर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले ने रायपुर दक्षिण विधानसभा उप चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहित प्रभावशील हो गयी है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 10 संगवारी मतदान केन्द्र होंगे, जो महिला मतदान दल द्वारा संचालित किए जाएंगे। यही नहीं, पांच आदर्श मतदान केन्द्र और एक दिव्यांग संचालित मतदान केन्द्र, और पांच युवा संचालित मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। इस सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। उन्होंने बताया कि 18 तारीख को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रायपुर नगर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 अनारक्षित सीट है और चुनाव के लिए निर्वाचन 1, रिटर्निंग अधिकारी एवं 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित हैं। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा जांच 28, नाम वापसी की तिथि 30 अक्टूबर, मतदान 13 नवंबर और मतगणना की तिथि 23 नवंबर होगी। 25 नवंबर से पहले निर्वाचन संपन्न होगा। कानून व्यवस्था के लिए सुरक्षाबालों की 5 कंपनियां लगाई गयी हैं तथा इन्हें आवश्यकतानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेण्टर में तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर दक्षिण में 2 लाख 70 हजार 936 मतदाता हैं। इनमें से 1 लाख 33 हजार 713 पुरुष, और 1 लाख 37 हजार 171 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। सेवा मतदाताओं की संख्या 59 है। तृतीय लिंग के 52 मतदाता पंजीकृत हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 1188 और कुल मतदाताओं की संख्या 5014 है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 1711 है। 100 वर्ष पूरी कर चुके मतदाताओं की संख्या 56 है। रायपुर दक्षिण में कुल 253 मतदान केन्द्र हैं, जो कि पूरे शहरी क्षेत्र में हैं। 85 वर्ष या इससे अधिक के वृद्धजन, 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन डाक पत्रों के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं के लिए विशेष मतदान दल गठित किया जाएगा।

रायपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को वाराणसी एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अंबिकापुर के दरिमा एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इस संबंध में केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर उस दिन अंबिकापुर में मौजूद रहने का आग्रह किया है। नायडू ने अपने पत्र में कहा है कि एएआई ने 225 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ रीवा, सरसावा और अंबिकापुर हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवनों का विकास पूरा कर लिया है। ये अवसंरचनात्मक प्रगति क्षेत्रीय हवाई संपर्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार है, साथ ही स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगी, जिससे संबंधित क्षेत्रों और पूरे राष्ट्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। नव विकसित टर्मिनल भवनों को सालाना 10 लाख यात्रियों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो यात्री हैंडलिंग क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि को दशार्ता है।

सुकमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ग्रामीणों की मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोंटा विकासखंड के इतकल और उसकेवाया के बाद अब ओड़िशा सीमा के निकट, छिंदगढ़ विकासखंड के चितलनार गांव में पिछले 10 दिनों में जनजातीय समुदाय के सात ग्रामीणों की मौत उल्टी और दस्त के कारण हो चुकी है। मृतकों में पति दूधी मासा, जिरमिट्टी पति लछिन्दर, सुकलु, दशमी पति सुरेंद्र, सुकड़ी पति सुकलु, सुकड़ी पति बिट्ठल, और सेतुराम शामिल हैं। इस गांव में हर 12 घंटे में एक ग्रामीण की मौत हो रही है, और कई लोग अभी भी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती हैं। गांव के निवासी घेनवाराम ने बताया कि सेतुराम को कल रात लगभग आठ बजे से उल्टी-दस्त की समस्या शुरू हुई थी। उन्होंने रात में कुछ दवाइयां लीं, लेकिन सुबह उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई। सरपंच के पति हिड़मा ने जानकारी दी कि हाल ही में गांव में आई बाढ़ के बाद डायरिया फैल गया है, जिससे ग्रामीणों की जानें जा रही हैं। लगातार हो रही मौतों ने गांव के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। चितलनार छिंदगढ़ का एक बड़ा पंचायत है, जिसमें खासपारा, कलारपारा, कुंजामपारा, नयापारा, मुड़वाल, पटेल पारा और मुड़ापारा जैसे क्षेत्रों में लगभग 7,500 ग्रामीण निवास करते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस संकट के बाद गांव में एक मेडिकल टीम भेजी है, लेकिन वहां एमबीबीएस चिकित्सक के बजाय सिर्फ एक रुरल मेडिकल असिस्टेंट (आरएमए) को भेजकर खानापूर्ति की गई है। इस टीम ने दो दिन में करीब 127 ग्रामीणों की जांच की, जिसमें से नौ डायरिया पीड़ित पाए गए हैं और कुछ लोगों में बुखार की शिकायत भी मिली है। 48 लोगों ने शरीर में दर्द की समस्या की भी शिकायत की है। सुकमा में लगातार ग्रामीणों की मौतें हो रही हैं, जिसका एक और उदाहरण कोंटा विकासखंड के इतकल गांव में देखने को मिला, जहां पिछले महीने पांच ग्रामीणों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इसी क्षेत्र में पिछले चार वर्षों में 44 से अधिक मौतों की घटनाएं सामने आई हैं। तीन वर्ष पहले रेगड़गट्टा और आस-पास के तीन गांवों में भी 50 से अधिक ग्रामीणों की बीमारी से मौत हुई थी, जिससे यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है।

जांजगीर – चांपा रेत घाटों में चार महीने से लगा प्रतिबंध आज से हट जाएगा। इससे रेत की किल्लत कुछ हद दूर होगी। हालांकि चार महीने के प्रतिबंध के दौरान भी रेत माफिया रेत उत्खनन और परिवहन करते रहे। हसदेव, महानदी सहित अन्य सहायक नदियों के रेत घाटों से प्रतिदिन धड़ल्ले से दिन रात उत्खनन जारी है। जिले में केवल पांच रेत घाट ही खनिज विभाग के रिकार्ड में अभी संचालित है। जबकि आठ रेत घाट और शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं जिले के जो नौ रेत घाट दो साल से बंद हैं,उन रेत घाटों से भी बड़े पैमाने पर उत्खनन और परिवहन हो रहा है। ऐसे में उन रेत घाटों को भी फिर से शुरू करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये जिले के बड़े रेत घाट हैं। जिले के पीथमपुर, हथनेवरा, शिवरीनारायण, तनौद, देवरघटा, बसंतपुर, किकिरदा, बलौदा क्षेत्र के रेतघाटों का ठेका दो साल पहले समाप्त हो चुका है। अभी केवल घुठिया, लछनपुर , बरबसपुर, चांपा और नवागांव सहित पांच रेत घाट ही वैध हैं। जबकि बंद रेत घाटों से भी अवैध उत्खनन और परिवहन का कार्य पिछले दो वर्षों से रेत माफिया कर रहे हैं। बिना रायल्टी के नदियों का सीना चीरकर रेत खनन क्षेत्र के रेत माफिया एक साल से बिना रायल्टी के नदियों का सीना चीरकर रेत खनन कर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा चुके हैं । जिले में रेत माफिया जिला प्रशासन के अधिकारियों पर भारी पड़ रहे हैं। माफिया बेखौफ होकर रेत का खनन और ट्रांसपोर्टर परिवहन कर रहे हैं। शासन को हो रहा राजस्व का नुकसान क्षेत्र में रेत माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि बंद रेत घाटों से भी रेत का खनन किया जा रहा है। जिले के हसदेव, महानदी सहित अन्य सहायक नदियों के घाटों को रेत खनन के लिए ठेका में दिया गया था। जिसका ठेका अक्टूबर 2022 में समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी यहां से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। रेत माफिया बिना रायल्टी के रेत बेचकर शासन को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। वहीं खनिज व राजस्व विभाग के अधिकारी जानकारी के बाद भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। रायल्टी लेकर रेत का परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त किया जाता है। जबकि उत्खनन कार्य में लगे वाहनों पर कार्रवाई नहीं की जाती है। अक्षय पात्र बन गया था रेत डंपिंग यार्ड जिले में रेत ठेकेदारों के रेत डंप करने की जगह में रेत की मात्रा कभी नहीं घटती थी। खनिज विभाग द्वारा उन्हें निर्धारित मात्रा में रेत डंप करने की अनुमति दी जाती है। मगर उनके द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक रेत डंप करके रखा गया था। कई ठेकेदार एक से अधिक स्थानों पर रेत डंप करके रखे थे। यहां से रेत की बिक्री रोज होती थी, लेकिन दूसरे दिन फिर से डंपिंग स्थान में रेत की मात्रा जस की तस हो जाती थी। विभागीय उदासीनता विभागीय उदासीनता के चलते रेत घाटों में ठेकेदार अवैध उत्खनन कर मनमाने ढंग से रेत डंप करते रहे। शिवरीनारायण में तहसीलदार के द्वारा दो बार दो- दो सौ ट्रिप रेत को जब्त किया गया था। जिले के नदियों के रेत घाट में अवैध खनन जोरों पर है। जेसीबी, चैन मांउटेन से अंधाधुंध रेत उत्खनन कर हाइवा में लोड किया जा रहा है।

सूरजपुर जिले में हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपी कुख्यात अपराधी कुलदीप साहू और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह अपराध पुलिसकर्मियों से बदला लेने की भावना से किया गया था, जिसमें प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और नाबालिग पुत्री की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य घटना के बाद पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2024 की रात, कुलदीप साहू और उसके साथी आर्यन विश्वकर्मा, चंद्रकांत चौधरी, और रिंकू सिंह सूरजपुर के पुराने बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। इस दौरान आरक्षक धनश्याम सोनवानी ने कुलदीप को देखा और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया, लेकिन कुलदीप ने उस पर खौलता हुआ तेल फेंक कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने एक कार से पुलिसकर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए।घटना के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख जब अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने सीढ़ियों पर खून बिखरा देखा। अंदर जाने पर उनकी पत्नी और नाबालिग पुत्री गायब थीं और घर में खून के छींटे थे। अगले दिन पुलिस को उनकी पत्नी और बेटी के शव एक गांव में पड़े मिले। दोनों की चाकू से गोदकर हत्या की गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज की। 15 अक्टूबर 2024 को झारखंड से आ रहे कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में उसके साथियों को भी पकड़ा गया। कुलदीप साहू पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था और जिला बदर भी किया जा चुका था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिसकर्मियों पर हमले और हत्या की यह साजिश रची थी। पूछताछ में उसने अपने अपराध स्वीकार किए हैं, जिनमें आरक्षक पर हमला, पुलिस को कुचलने की कोशिश, और प्रधान आरक्षक की पत्नी व पुत्री की हत्या शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपीगण: (1) कुलदीप साहू पिता अशोक साहू उम्र 28 वर्ष (2) आर्यन विष्वकर्मा उर्फ गोल्डी पिता संजय विष्वकर्मा उम्र 20 वर्ष (3) फुल सिंह उर्फ रिन्कू सिंह पिता स्व. गनपत सिंह उम्र 28 वर्ष तीनों निवासी पुराना बाजारपारा सूरजपुर, थाना सूरजपुर (4) चन्द्रकात चौधरी उर्फ सिके पिता षिवप्रसाद चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नेवरा, थाना सूरजपुर (5) सूरज साहू पिता स्व. राजाराम साहू उम्र 23 वर्ष ग्राम करंवा, चौकी लटोरी को गिरफ्तार किया गया है।

बिलासपुर जोनल स्टेशन के प्लेटफार्म छह में एक साधु मृत मिले। सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची। पहचान के लिए जब साक्ष्य ढूंढे गए तो उनके पास एक डायरी मिली। जिससे उनकी पहचान सतना उच्चहेरा निवासी घनश्याम गोस्वामी के रूप में हुई। डायरी में मिले नंबर के आधार पर उनके शिष्यों को जानकारी दी। सूचना पर वह स्टेशन पहुंचे। उनका आरोप है कि मृतक नवरात्र पर्व में ओडिशा जगन्नाथ पुरी दर्शन के लिए गए थे। जब वहां से लौट रहे थे, तब उन्होंने शिष्यों को जानकारी दी कि उनके पास ढाई लाख रुपये हैं। पहुंचकर गाड़ी खरीदेंगे। हालांकि जब जीआरपी ने खंगाला तो उनके पास 4,400 रुपये ही मिले। उन्होंने हाथ की उंगलियों में सोने व चांदी की अंगूठी व गले में चांदी की चेन भी पहना था। लेकिन, उनके पास ढाई लाख रुपये है और न अंगूठी या चेन। उन्होंने जीआरपी से इस मामले की गंभीरता से चर्चा करने की मांग भी की। मामले में जीआरपी ने मार्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

कोरबा वनांचल क्षेत्र में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को अब ढोंढी की पानी से मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जिले के 71 कोरवा व बिरहोर सहित अन्य आदिवासियों के विरल बसाहटों के लिए पीएचई विभाग को 6.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार ने पेयजल संकट निदान के लिए जल जीवन मिशन की शुरूआत की है, लेकिन यह सघन बसाहटों के लिए ही कारगर है। कोरबा विकासखंड के फुटहामुड़ा, चीताबुड़ा, जामभांठा, सोनारी, कोरवापारा, पाली विकासखंड के बिरहोर मोहल्ला, डोंगानाला जंगलपारा, कटघोरा के समेलीभांठा आदि ऐसे गांव हैं जहां बसाहट विरल यानी आठ से दस परिवार होने की वजह पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। अब नही होगी पेयजल की किल्लत लोगाें को आज भी लंबी दूरी तय कर ढोंढी से पानी लाना पड़ता है। ग्रीष्म शुरू होने से पहले जल संकट शुरू हो जाती हैं। जल जीवन मिशन शुरू होने की वजह हैंडपंप उत्खनन के लक्ष्य को कम दिया गया था। इस वजह से विरल बसाहट के पिछड़ी जनजाति के बसाहट में हैंडपंप की सुविधा से वंचित थे। हैंडपंप उत्खनन की स्वीकृति मिलने से विरल बसाहटाें में पेयजल की किल्लत नहीं होगी। नवंबर माह से कार्य को शुरू कर अप्रैल तक पूरा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बसाहटों के पहले भी हैंडपंप लगाए गए थे। स्त्रोत सूखने की वजह से हैंडपंप बंद हो चुके हैं। बहरहाल स्वीकृत राशि से बिगड़े हैंडपंपों का भी संधारण किया जाएगा। माखनपुर व मांगामार शामिल होंगे समूह जल में चिन्हाकित गांवों में माखनपुरन और मांगामार ऐसे गांव हैं जहां विशेष पिछड़ी जनजाति के विरल बसाहट होने के बाद भी इन्हे जल जीवन मिशन से जोड़ा जाएगा। सघन बसाहट से आदिवासियों की बस्ती निकट होने की वजह से यह निर्णय लिया गया है। जल आपूर्ति सुनिश्चत होने से आदिवासी परिवारों के लोगों को प्रदूषित पेयजल की संकट से निजात मिलेगी। डायरिया सहित अन्य जल जनित बीमारी से मुक्ति मिलने से जीवन स्तर में सुधार होगा। डेढ़ सौ परिवार पर एक हैंडपंप की सुविधा डेढ़ सौ परिवार के लिए एक हैंडपंप की सुविधा का नियम है। जल जीवन मिशन और नलजल योजना शुरू होने से हैंडपंप पर लोगाें की निर्भरता घटी है। बहरहाल विशेष पिछड़ी जनजाति बसाहटों में परिवारों की संख्या कम होने से हैंडपंप सुविधा पर्याप्त होगी। ऐसे भी बसाहट हैं जहां ढोंढी विशेष पिछड़ी जनजाति के रहवास स्थल के आसपास ही है।