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नई दिल्‍ली. जाने-माने लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार फिर दुनिया में आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है। कियोसाकी ‘रिच डैड पुअर डैड’ किताब के लेखक हैं। उन्‍होंने कहा है कि दुनिया पहले से ही मंदी में है। उन्होंने यह बात सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म ‘एक्‍स’ पर एक पोस्ट में कही। कियोसाकी 2012 में ‘रिच डैड्स प्रोफेसी’ लिखने के बाद से ही लोगों को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने लोगों को सीखने और बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही वित्तीय सलाहकारों से सावधान रहने को कहा। क‍ियोसाकी ने क‍िया लोगों का आगाह रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर लिखा, ‘क्या दुनिया मंदी में है? मेरा जवाब है, हां।’ उन्होंने कहा कि वह 2012 से ही लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं। कियोसाकी ने लोगों से पूछा, ‘क्या सीखने और बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है?’ उन्होंने खुद ही जवाब दिया, ‘नहीं। आपके पास समय है और समय हमेशा आपके लिए एक संपत्ति है।’ कियोसाकी ने FOMO यानी ‘फियर ऑफ मिसिंग आउट’ (किसी चीज से छूट जाने का डर) की तुलना FOMM यानी ‘फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स’ (गलती करने का डर) से की। उन्होंने कहा कि स्कूल FOMM का डर पैदा करते हैं। उन्होंने लोगों को यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके खुद को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही, उन्होंने भ्रामक वित्तीय सलाहकारों से सावधान रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ‘सबसे अच्छी और सबसे खराब शिक्षा मुफ्त है।’ कियोसाकी ने आगे कहा, ‘तथ्य यह है कि दुनिया मंदी में है। तथ्य यह है कि महंगाई बढ़ रही है। बेरोजगारी भी बढ़ रही है।’ उन्होंने पाठकों से सोचने के लिए कहा, ‘क्या यह मंदी आपको अमीर बनाएगी या गरीब? यह चुनाव आपका है और आपकी शिक्षा का चुनाव मुफ्त हो सकता है।’ उन्होंने अंत में कहा, ‘ध्यान रखें और इस मंदी को अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज बनाएं। यह शक्ति केवल आपके पास है।’ कियोसाकी के इन विचारों से दुनिया भर में मंदी को लेकर चिंता और बढ़ गई है। मुश्‍क‍िल दौर से गुजर रही है दुनिया की अर्थव्‍यवस्‍था जे.पी. मॉर्गन के मुख्य वैश्विक अर्थशास्त्री ब्रूस कासमैन ने अमेरिका में मंदी की आशंका को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि ‘व्यवसाय-विरोधी नीतियां’ इस खतरे को और बढ़ा सकती हैं। कासमैन ने यह भी चेतावनी दी कि अगर शासन पर भरोसा कम होता रहा तो अमेरिका में निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टेनली दोनों ने ही 2025 के लिए अमेरिका के GDP विकास के अनुमान को कम कर दिया है। उनका अनुमान है कि यह 1.5% से 1.7% के बीच रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगी। कियोसाकी की चेतावनी और अर्थशास्त्रियों के बदलते अनुमानों से पता चलता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर सावधान रहने और सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत है। कियोसाकी का कहना है कि सही शिक्षा और तैयारी से लोग इस मंदी का सामना कर सकते हैं और इससे लाभ भी उठा सकते हैं।

नई दिल्ली संसद के मौजूदा बजट सत्र में वक्फ बिल संसोधन पेश होना है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश कर सकती है। इससे पहले केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं, जो वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा कर बैठे हुए हैं। ANI से बातचीत में रिजिजू ने कहा कि इसका इसका विरोध करने वाले लोग शक्तिशाली हैं और वे भोले-भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक की आलोचना करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन उस आलोचना का कुछ सार होना चाहिए। रिजिजू ने कहा, “वे कौन लोग हैं जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं? कुछ ताकतवर लोग हैं जिन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण कर रखा है। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि विधेयक असंवैधानिक है। आलोचना करना हर किसी का अधिकार है, लेकिन आलोचना में कुछ सार होना चाहिए।” केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को समर्थन देने और राज्य के सांसदों से भी ऐसा करने का अनुरोध करने वाले पत्र के बारे में रिजिजू ने कहा कि धार्मिक आधार पर कई संगठन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है। उन्होंने कहा कि यह वक्फ बोर्ड के तहत संपत्तियों के प्रबंधन के मामले में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। केरल के बिशप कर रहे वक्फ का समर्थन रिजिजू ने कहा, “केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल द्वारा भेजा गया अनुरोध पत्र सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विभिन्न समुदायों के कई संगठन वक्फ (संशोधन) विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि विधेयक मूल रूप से गरीब मुसलमानों, बच्चों और महिलाओं के हित में है और यह भी सुनिश्चित करता है कि वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो।सरकार आम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना चाहता है।” केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) सहित कई ईसाई संगठन केंद्र द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मुनंबम उपनगर में गरीब परिवारों ने दावा किया है कि वे वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी जमीन जब्त किए जाने के खतरे में जी रहे हैं। उन्होंने राज्य के सांसदों से “तुष्टिकरण की राजनीति” में शामिल होने के बजाय लोगों की सहायता करने का आग्रह किया। सैकड़ों गरीबों को सता रहा वक्फ का खौफ चंद्रशेखर ने भी कहा, “केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल और कई अन्य ईसाई संगठन केरल के सांसदों से वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपना रुख अपनाने और इसके पक्ष में मतदान करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि केरल में, कोचीन के पास मुनंबम नामक स्थान पर, सैकड़ों गरीब परिवारों को वक्फ द्वारा उनकी जमीन जब्त किए जाने का खतरा है।” भूमि जब्त किए जाने के खतरे के खिलाफ वर्षों से किए जा रहे आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए, भाजपा नेता ने केरल के सांसदों से “तुष्टिकरण की राजनीति” में शामिल होने के बजाय मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने के अपने कर्तव्यों को पूरा करने का आग्रह किया। जनहित में फैसला लें कांग्रेस सांसद: चंद्रशेखर उन्होंने कहा, “यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए वे महीनों और सालों से आंदोलन कर रहे हैं और अब समय आ गया है कि केरल के सांसद अपना कर्तव्य निभाएं, जो कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना, लोगों की मदद करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है, न कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। कांग्रेस सांसदों को एक स्टैंड लेना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। वक्फ (संशोधन) विधेयक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। यह भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ कानून को जोड़ने के बारे में है।”

नई दिल्ली केंद्र सरकार ने मौजूदा हालातों को देखते हुए पूर्वोत्तर के तीन राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है.गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 5 जिलों के निम्नलिखित 13 (तेरह) पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, संपूर्ण मणिपुर राज्य को दिनांक 01.04.2025 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए तो इलाके को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में घोषित किया जाता है. अधिसूचना के मुताबिक, नागालैंड राज्य में कानून-व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है और AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. नगालैंड के जिन जिलों में AFSPA को फिर से लागू किया गया है, वे दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक और पेरेन हैं. कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नागालैंड के क्षेत्र. वहीं, मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशन को भी अशांत घोषित किया गया है.   इन क्षेत्रों में भी बढ़ा AFSPA साथ ही लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना क्षेत्र, और वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने क्षेत्र. जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2025 से छः माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है. क्या होता है AFSPA दरअसल, किसी अशांत क्षेत्र में सशस्त्र बलों की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए AFSPA के तहत अधिसूचित किया जाता है. AFSPA अशांत क्षेत्रों में काम करने वाले सशस्त्र बलों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और जरूरत पड़ने पर फायरिंग करने के अधिकार देता है.