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वाशिंगटन मार्च का महीना खत्म होने वाला है और अप्रैल महीने के दूसरे दिन यानी 2 अप्रैल से भारत पर ट्रंप टैरिफ लागू किया जा सकता है. इसका व्यापक असर कारों से लेकर जेनेरिक तक होने की संभावना है. आयातित ऑटो और पार्ट्स पर 25% शुल्क लगाना अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को पुनर्जीवित करने के ट्रंप के प्रयास का एक उदाहरण है. इसके अलावा फार्मा समेत कई सेक्टर पर रेसिप्रोकल टैरिफ का प्रभाव देखने को मिल सकता है और इसका असर शेयर पर भी दिख सकता है. ऑटो से फार्मा सेक्टर तक फोकस में डोनाल्ड ट्रम्प लंबे समय से भारत को टैरिफ किंग कहते रहे हैं और बीते दिनों उन्होंने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके लिए 2 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई थी, जो बेहद नजदीक है. इसका असर देश के 31 अरब डॉलर के निर्यात पर देखने को मिल सकता है. कार-ऑटो पार्ट्स के साथ ही फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलपी सेक्टर्स इसे लेकर सबसे ज्यादा फोकस में हैं. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में भारत का अमेरिका को कुल निर्यात 77.5 अरब डॉलर का रहा, जबकि अमेरिका का भारत को निर्यात 40.7 अरब डॉलर रहा. अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने 2000 से अब तक कुल 67.76 अरब डॉलर का FDI किया है.   सन फार्मा से सिप्ला तक पर रखे नजर भारत के सबसे ज्यादा जोखिम वाले सेक्टर्स में से एक है, जबकि अमेरिका वर्तमान में फार्मा आयात पर न्यूनतम शुल्क लगाता है. लेकिन बात अगर भारत की करें, तो यहां अमेरिकी फार्मा प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाने से वह सीधे तौर पर रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में आ जाता है. उद्योग समूहों ने चिंता जताते हुए कहा है कि अतिरिक्त लागत का बोझ डिस्ट्रीब्यूटर्स और जेनेरिक मैन्युफैक्चरर के लिए वहन करना मुश्किल होगा. एक्सपर्ट्स की मानें तो इस सेक्टर पर शॉर्ट टर्म में कुछ व्यवधान की उम्मीद है. वहीं जिन सेक्टर्स पर फोकल रहेगा, उनमें Sun Pharma, Cipla, Lupin और Dr Reddy’s Lab शामिल हैं. ज्वेलरी सेक्टर के शेयरों पर दिखेगा असर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में डिक्सन टेक्नोलॉजीज (Dixon Technologies) और Kaynes Tech जैसी कंपनियों के शेयर पर असर दिख सकता है, तो वहीं ज्वेलरी सेक्टर में मालाबार गोल्ड (Malabar Gold), रेनेसां ज्वेलरी, राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) और कल्याण ज्वेलर्स (Kalyan Jewellers) समेत कई भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में मौजूदगी बढ़ रही है और रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते इसने शेयर पर प्रभाव देखने को मिल सकता है. वहीं आईटी सेक्टर को लेकर भी एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. उनका कहना है कि अगर व्यापार तनाव बढ़ता है और अमेरिका में ग्राहक खर्च कम होता है, तो Infosys और TCS जैसी कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ पर विपरीत असर दिख सकता है. नोमुरा का ये है कहना भारत पर ट्रंप टैरिफ की तारीख नजदीक आने के बीच नोमुरा (Nomura) के इकोनॉमिस्ट्स ने कहा है कि भारत ने अपने कुछ समकक्ष देशों की तुलना में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति अधिक समझौतापूर्ण रुख अपना रहा है. उन्होंने कहा है कि हालांकि BTA यानी  Bilateral Trade Agreement का अच्छा असर दिखने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम इसे एक उत्साहजनक संकेत के रूप में देखते हैं. यह संकेत देता है कि, जबकि भारत अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ के सीधे निशाने पर है और बीटीए भारत पर ऐसे किसी भी शुल्क के प्रभाव को कम कर सकता है.

नेपीडा म्यांमार में जुंटा शासन और विद्रोही गुटों के बीच चल रही लड़ाई में चीन को झटका लगा है। विद्रोही गुटों ने म्यांमार के दुर्लभ खनिज तत्वों पर कब्जा करते हुए इनके चीन को होने वाले व्यापार को रोक दिया है। कचीन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) के विद्रोहियों ने जुंटा को हराते हुए उत्तरी म्यांमार के कचीन में दुर्लभ खनन क्षेत्र पर कब्जा किया है। एक महत्वपूर्ण संसाधन संपन्न क्षेत्र पर नियंत्रण होना विद्रोही गुट KIA के लिए बड़ी कामयाबी है। वहीं ये घटनाक्रम जुंटा कहे जाने वाले देश की सैन्य शाशकों को झटका है। KIA ने कचीन के खनन क्षेत्र पर कब्जा करते हुए चीन को होने वाली पवन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों की आपूर्ति को रोका है। इससे इन अहम खनिजों की कीमतें आसमान छू गई हैं। KIA के इस कदम का मकसद चीन पर दबाव बनाना है। चीन ने अभी तक म्यांमार की सैन्य सरकार का समर्थन किया है। चीन का म्यांमार के कचीन राज्य में दुर्लभ पृथ्वी खनन में भारी निवेश है। खनिज संपन्न होने की वजह से भारत भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखता है। चीन के सामने खनिज तत्वों की कमी कचीन इंडिपेंडेंस आर्मी (KIA) के विद्रोहियों ने बीते साल के आखिर में उन क्षेत्रों पर कब्जा किया, जहां से बड़े पैमाने पर खनिजों निकाले जाते हैं। इससे पवन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले खनिजों की चीन को आपूर्ति बाधित हो गई। चीनी सीमा शुल्क के आंकड़ों के अनुसार, म्यांमार से चीन को दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड और यौगिकों का आयात फरवरी में 311 मीट्रिक टन तक गिर गया है। यह पिछले साल की तुलना में 89 फीसदी कम है। कचीनलैंड रिसर्च सेंटर के कार्यकारी निदेशक डैन सेंग लॉन का कहना है कि KIA वे दुर्लभ पृथ्वी भंडार का इस्तेमाल चीन के साथ बातचीत में दबाव बनाने के लिए करना चाहते हैं। क्षेत्र की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट का कहना है कि भारत भी इस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रहा है, जो चीन का क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी है। 2024 के अंत में भारत ने एक सरकारी स्वामित्व वाली दुर्लभ पृथ्वी खनन और शोधन कंपनी के अधिकारियों को कचीन भेजा था। KIA क्यों है आक्रामक KIA म्यांमार के कई सशस्त्र समूहों में से एक है, जो जुंटा सैन्य शासन के खिलाफ लड़ रहे हैं। KIA म्यांमार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना जातीय मिलिशिया है। कचीन ज्यादातर ईसाई हैं, उनकी बमर बौद्ध बहुसंख्यकों से शिकायतें रही हैं। म्यांमार में 2021 से चल रहे गृह युद्ध में चीन ने जुंटा का साथ दिया है। ऐसे में KIA जैसे विद्रोही गुट चीन पर दबाव बनाकर इस स्थिति को बदलने की कोशिश में हैं।

इस्लामाबाद पाकिस्तानी सुरक्षाबलों द्वारा देश के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के एक ठिकाने पर किए गए ड्रोन हमलों में 12 आतंकवादियों मार गिराया है। वहीं इस हमले में कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। प्रांतीय सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि ‘आतंकवाद के खिलाफ अभियान’’ के तहत मरदान जिले में कटलांग के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में शनिवार सुबह आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरकार ने इन हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की पुष्टि की और संकेत दिया कि इनमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। आधिकारिक रिपोर्ट में बताया गया कि अभियान के दौरान 12 आतंकवादी मारे गए।  जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह अभियान आतंकवादियों के ठिकाने संबंधी खुफिया जानकारी मिलने के बाद चलाया गया। इसमें कहा गया कि क्षेत्र में जारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े कई आतंकवादी इस अभियान के दौरान मारे गए। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘दुर्भाग्यवश, बाद की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि हुई कि जिस इलाके को निशाना बनाया गया था, उसके आसपास महिलाओं और बच्चों समेत आम नागरिक मौजूद थे जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिक हताहत हुए।’ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अभियान के दौरान आम नागरिकों की मौत होना अत्यंत निंदनीय और दुखद है। सरकार ने कहा कि वह घायलों को चिकित्सकीय सहायता प्रदान कर रही है और पीड़ितों के परिवारों को राहत एवं मुआवजा उपलब्ध करा रही है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि अभियान के दौरान आम नागरिकों की मौत होने के संबंध में पूर्ण जांच की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने भी अभियान के दौरान निर्दोष लोगों की मौत होने पर गहरा दुख व्यक्त किया।

हमास हमास ने गाजा पट्टी में इजरायल के साथ युद्धविराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हमास की तरफ से कहा गया कि उसने मध्यस्थों इजिप्ट और कतर द्वारा प्रस्तावित युद्धविराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है लेकिन दुविधा तब पैदा हो गई जब इजरायल की तरफ से कहा गया कि उसने अमेरिका के साथ मिलकर एक नया प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव में इजरायल की तरफ से रिहा होने वाले बंधकों की संख्या में बदलाव किया गया है। गाजा में युद्धविराम के लिए इजिप्ट और कतर पिछले कुछ समय से लगातार प्रयास करने में लगे हुए हैं। इसी के तहत उन्होंने हमास के सामने एक प्रस्ताव रखा था। इजिप्ट की तरफ से एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया कि इस समझौते के तहत हमास एक अमेरिकी-इजराइली समेत पांच जीवित बंधकों को रिहा करेगा जिसके बदले में इजराइल गाजा में मानवीय सहायता को पहुंचने देगा और एक सप्ताह के लिए युद्ध रोकने पर सहमत होगा। साथ ही, इजराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गाजा में हमास के नेता खलील अल-हय्या ने इसे स्वीकार करने की घोषणा की लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इस घोषणा से पहले प्रस्ताव में बदलाव किया गया था या नहीं। इजरायल की तरफ से पेश किए गए नए प्रस्ताव पर कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन पीएम नेतन्याहू ने कहा कि यह प्रस्वात शुक्रवार को हुई चर्चा के बाद सामने आया है। इससे पहले इजरायल ने करीब दस दिन पहले हमास पर बंधकों को न छोड़ने का आरोप लगाते हुए सीजफायर तोड़कर हमला कर दिया था। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। व्हाइट हाउस की तरफ से इजरायल को भड़काने के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया गया था। इज़राइल ने चेतावनी दी है कि जब तक हमास 59 बंधकों को रिहा नहीं करता वह युद्ध नहीं रोकेगा। इसके अलावा, इजराइल हमास से सत्ता छोड़ने, अपने हथियार डालने और उसके नेताओं के निर्वासन की मांग कर रहा है। हमास का कहना है कि वह केवल तभी बंधकों को रिहा करेगा जब इज़राइल एक स्थायी युद्धविराम पर सहमत होगा, गाज़ा से अपनी सेना हटाएगा और फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा।

म्यांमार म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद जन-जीवन अस्तव्यस्त हो गया है। म्यांमार पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा था। वहीं भूकंप आने के बाद राहत और बचाव का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर और सड़कों को हुए नुकसान की वजह से राहत सामग्री का पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। वहीं भूकंप के झटकों (आफ्टरशॉक) के डर से हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर ही सोए। यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमनिटेरियन अफेयर्स (OCHA) के मुताबिक घरों को हुए नुकसान और भूकंप के झटकों के डर से बहुत लोगों की हिम्मत घर के अंदर जाने की भी नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने घर के बाहर ही रात काटी। म्यांमार में आए भूकंप में कम से कम 1600 लोगों की मौत हुई है और 3400 लोग घायल हो गए हैं। OCHA ने कहा कि कई सड़कों और पुलों को भी नुकसान हुआ है जिसकी वजह से आना-जाना मुश्किल हो रहा है। घायल लोगों तक दवाइयां पहुंचाना भी मुश्किल हो गया है। हाइवे पर दरारें पड़ने की वजह से बसों को भी रोक दिया गया है। यूएन की एजेंसी ने कहा कि जरूरतमंदों को खून भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा इंटरनेट और संचार के साधन भी ठप हो गए हैं। म्यांमार की सेना ने दुनियाभर से मदद की गुहार लगाई है। भारत ने भी 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई म्यांमार पहुंचाई है और आपातकालीन मिशन ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ के तहत बचाव दलों के साथ हवाई और समुद्री मार्ग से और आपूर्ति भेजी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने म्यांमा के सैन्य जनरल मिन आंग ह्लाइंग से बात की और कहा कि भारत उनके देश में आए भीषण भूकंप से मची तबाही से निपटने के प्रयासों में उनके साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत ने म्यांमा के लिए अपने बचाव अभियान को ‘ऑपरेशन ब्रह्मा’ नाम दिया है। अधिकारियों ने बताया कि भारत स्थानीय प्राधिकारों की मदद के लिए म्यांमा में बचाव कर्मियों को पहुंचाने वाला पहला देश बन गया है।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जमीन के सर्किल रेट वैज्ञानिक तरीके से तय होने चाहिए। उचित होगा कि जमीन की सर्किल दरें विशेषज्ञ समितियों द्वारा तय की जाएं जिनमें न केवल सरकार के अधिकारी हों बल्कि अन्य विशेषज्ञ भी हों जो बाजार की स्थितियों को समझते हों। शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से तय की गईं सर्किल दरें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और कर संग्रह को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन की अपील खारिज करते हुए 27 मार्च को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सर्किल रेट के आधार पर अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के कमिश्नर के आदेश को सही ठहराया है। सिर्फ औसत ब्रिक्री की कीमत पर भरोसा नहीं करना चाहिए: SC पीठ ने फैसले में जमीन के सर्किल रेट तय करने और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रविधानों बारे में विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर को सिर्फ औसत ब्रिक्री की कीमत पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए बल्कि व्यापक बाजार आधारित कारकों पर भी विचार करना चाहिए। मसलन जमीन की प्रकृति, अहमियत और विकास की कीमत आदि। फैसले में कहा गया है कि सर्किल रेट का निर्धारण जब जमीन के बाजार मूल्य में भिन्नता के कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है तो उससे लेन-देन में पूर्वानुमान लगाना आसान होता है और मुकदमेबाजी कम हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि मानकीकृत (स्टैंडर्डाइज्ड) सर्किल दरों को न्यूनतम या आधार मूल्य पर तय किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता से अधिक मूल्य वाली सर्किल दरों पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के लिए कहना बहुत अनुचित होगा। ‘सर्किल दरों से नागरिकों पर पड़ता है सीधा असर’ सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सही सर्किल दरें ईमानदार करदाताओं के हितों का ध्यान रखने के साथ साथ अनुपालन न करने वाले करदाताओं को भी रोकेंगी। तर्कसंगत और निष्पक्ष सर्किल दरें सुशासन को दर्शाती हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि उचित और सटीक सर्किल दरें तय करने का प्रत्येक नागरिक पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बढ़ी हुई दरें खरीदारों पर अनुचित वित्तीय बोझ डालती हैं। इसके विपरीत कम मूल्यांकित दरें अपर्याप्त स्टाम्प शुल्क की ओर ले जाती हैं, जिससे राज्य के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सर्किल दरें जो बाजार मूल्य को दर्शाती हैं, संपत्तियों के कम मूल्यांकन को रोककर राज्य के लिए उचित राजस्व संग्रह सुनिश्चित करती हैं। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों के मुकदमों में संपत्ति के सर्किल रेट की चर्चा होने के आधार पर कोर्ट ने कहा कि सर्किल दरें अक्सर राजनीतिक और आर्थिक रूप से विवाद का मुद्दा बन जाती हैं। यह विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में लगातार होने वाली मुकदमेबाजी में परिलक्षित होता है, जो संपत्तियों पर लागू सर्किल दरों पर चर्चा करते हैं।

नई दिल्ली. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक चीजों पर टैरिफ यानी टैक्स लगाए जा रहे हैं। ऑटो पर 25 फीसदी टैरिफ के बाद अब वह जल्द ही फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकते हैं। खबर है कि ट्रंप प्रशासन दवा कंपनियों से आने वाले सामान पर नया टैक्स लगाने वाला है। हालांकि अभी अभी यह साफ नहीं है कि ये टैरिफ कब से लागू होंगे और किन दवाओं पर लगेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि दवा कंपनियां अमेरिका में ही दवाएं बनाएं। टैरिफ लगने से अमेरिका में दवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे अमेरिका में दवा बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा। फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाने से भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। समझौते के लिए तैयार ट्रंप एयर फोर्स वन में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि वे उन देशों के साथ समझौता करने को तैयार हैं जो अमेरिका के टैक्स से बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समझौते 2 अप्रैल को उनके प्रशासन द्वारा टैक्स लगाने की घोषणा के बाद ही हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटेन जैसे देशों ने संभावित समझौते पर बात करने के लिए अमेरिका से संपर्क किया है। उन्होंने कहा, ‘वे समझौता करना चाहते हैं। अगर हमें समझौते में कुछ मिल सकता है तो यह संभव है।’ हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या ये समझौते 2 अप्रैल से पहले हो सकते हैं तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘नहीं, शायद बाद में। यह एक प्रक्रिया है।’ भारत कितनी दवाएं करता है एक्सपोर्ट? भारत अपनी दवाओं की बड़ी खेप अमेरिका में बेचता है। भारत हर साल अमेरिका को 8 अरब डॉलर से ज्यादा की दवाएं भेजता है। भारत ज्यादातर जेनेरिक दवाएं अमेरिका को भेजता है। जेनेरिक दवाएं वो होती हैं जो ब्रांडेड दवाओं की तरह ही होती हैं, लेकिन उनकी कीमत कम होती है। साल 2022 में अमेरिका में भरे जाने वाले हर दस में से चार पर्चे भारतीय कंपनियों की दवाओं के थे। अमेरिका को भारतीय दवाओं से फायदा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनियों की दवाओं से अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम को 2022 में 219 अरब डॉलर की बचत हुई। 2013 से 2022 के बीच कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर की बचत हुई। अगले पांच सालों में जेनेरिक दवाओं से 1.3 ट्रिलियन डॉलर की और बचत होने का अनुमान है। भारत पर क्या पड़ेगा असर? अमेरिका अगर फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाते हैं तो इसका बड़ा असर भारत दवा कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। टैरिफ के कारण उन्हें दवाएं महंगी करनी पड़ेंगी। ऐसे में अमेरिका में इनकी बिक्री में कमी आ सकती है। वहीं ट्रंप के इस टैरिफ से भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयरों में भी गिरावट आ सकती है। भारत का फार्मा सेक्टर वैसे भी इस समय शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मजबूत है।