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बेंगलुरु भारत वेब3 स्पेस में तेजी से ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। इसके 2028 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब3 डेवलपर हब बनने की उम्मीद है। मंगलवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। हैशड इमर्जेंट की लेटेस्ट ‘इंडिया वेब3 लैंडस्केप’ रिपोर्ट से पता चला है कि देश ने 2024 में सालाना आधार पर डेवलपर भागीदारी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जिससे गिटहब में 4.7 मिलियन से अधिक डेवलपर जुड़े। यह वैश्विक स्तर पर सभी नए वेब3 डेवलपर्स का 17 प्रतिशत है, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो डेवलपर बेस बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 45.3 प्रतिशत भारतीय वेब3 डेवलपर्स कोडिंग में योगदान देते हैं, 29.7 प्रतिशत बग्स को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और 22.4 प्रतिशत डॉक्यूमेंटेशन पर काम करते हैं। विकास के लोकप्रिय क्षेत्रों में गेमिंग, नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी), विकेंद्रीकृत वित्त और रियल-वर्ल्ड एसेट शामिल हैं। भारत के वेब3 डेवलपर्स का एक बड़ा हिस्सा नए लोग हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक ने पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। उनमें से अधिकांश 27 वर्ष से कम आयु के हैं। हैकाथॉन एक ऐसा आयोजन है, जहां कंप्यूटर प्रोग्रामर मिलकर कुछ नया बनाने के लिए काम करते हैं। यह डेवलपर्स के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार बना हुआ है। हालांकि, वेब3 फर्म भुवनेश्वर, चेन्नई और केरल के विश्वविद्यालयों के साथ भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं ताकि छात्रों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जल्द परिचित करवाया जा सके। हैशेड इमर्जेंट के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर टाक ली ने कहा, “देश की तकनीक को लेकर तेजी से आगे बढ़ने की योग्यता, उद्यमशीलता की भावना और डिजिटल अपनाने का अनूठा मिश्रण प्रगति को गति दे रहा है।” उन्होंने कहा कि अब हम नए सिरे से खुदरा भागीदारी, निवेशकों के रुझान में बदलाव और उद्यमों और सरकार द्वारा वेब3 सॉल्यूशन के डीपर इंटीग्रेशन को देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, “पिछले साल, हमने वेब3 अपनाने में भारत के ग्लोबल लीडरशिप को नोटिस किया और आज यह भारतीय इनोवेटर्स की लीडरशिप में ठोस प्रगति में बदल रहा है।” भारत वेब3 स्टार्टअप संस्थापकों के मामले में भी वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। इस क्षेत्र में 1,200 से अधिक स्टार्टअप संचालित हैं। देश के वेब3 इकोसिस्टम में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, जिससे 2023 की तुलना में फंडिंग में 109 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में भारतीय स्टार्टअप ने 564 मिलियन डॉलर जुटाए, जिससे इस क्षेत्र में कुल निवेश 3 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। रिपोर्ट में एआई, आरडब्ल्यूए और स्टेकिंग सॉल्यूशन को निवेश आकर्षित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उजागर किया गया है। कई ग्लोबल वेंचर कैपिटल और घरेलू फर्म भारतीय वेब3 परियोजनाओं पर बड़ा दांव लगा रही हैं। इसके अतिरिक्त, लेयर 1 और लेयर 2 ब्लॉकचेन नेटवर्क से इकोसिस्टम फंड ने पर्याप्त निवेश किया है, जिससे ग्लोबल वेब3 लैंडस्केप में भारत की स्थिति और मजबूत हुई है।

नई दिल्ली भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के हाथ में है। संसद भवन परिसर में आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने वक्फ मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। वहीं, केरल के सांसदों ने आशा कार्यकर्ताओं के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। संजय जायसवाल ने जादवपुर विश्वविद्यालय में हुई हिंसा पर कहा, “बंगाल में कानून-व्यवस्था का पूरी तरह से अभाव है। वहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग कानून-व्यवस्था चला रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं।” उन्होंने कहा कि देश को एकजुट होकर ऐसे लोगों को कानूनी सजा देनी चाहिए। भाजपा सांसद ने वक्फ संपत्ति के बारे में कहा कि सभी को शांतिपूर्ण धरने का अधिकार है, लेकिन उलेमाओं से यह सवाल किया कि जबरदस्ती छीनी हुई या झपटी हुई संपत्ति कैसे वक्फ की संपत्ति हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ की संपत्ति अल्लाह की इबादत है, तो क्या अल्लाह नाजायज संपत्ति को स्वीकार करेंगे? उन्होंने कहा कि पुरानी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर रजिस्टर कराने का आदेश दिया गया है, लेकिन यदि किसी ने सरकारी या किसी अन्य की भूमि पर कब्जा किया है, तो उसे स्वीकार करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि मस्जिदों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परंतु गलत तरीके से कब्जा की गई भूमि पर कार्रवाई होगी। केरल के सांसदों ने कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में आशा वर्कर्स के मुद्दे पर नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि वह लगातार केरल की आशा वर्कर्स का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 30 दिन से आशा वर्कर्स परेशान हैं। उन्हें भत्ते, क्षतिपूर्ति, और सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिले हैं। वेणुगोपाल ने कहा कि आशा वर्कर्स स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ हैं और कोविड के दौरान उनके योगदान की पूरी दुनिया ने सराहना की थी।

नई दिल्ली भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। आयोग ने पत्र में सभी दलों से चुनावी प्रक्रिया को और सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। आयोग का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया को मजबूती देने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। इसके तहत चुनावी सुधारों पर विचार-विमर्श के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने यह भी कहा कि यह संवाद कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से होगा। आयोग का उद्देश्य है कि चुनाव में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके ताकि सभी नागरिकों को एक साफ और उचित चुनाव प्रक्रिया का अनुभव हो सके। वहीं यह कदम भारतीय लोकतंत्र को और भी मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है जिससे राजनीतिक दलों और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ सके।

जरूसलम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही देश में असंतोष चरम पर पहुंच गया है। इसकी बानगी एक सर्वे में देखने को मिली, जिसमें करीब तीन चौथाई इजरायली नागरिकों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू को 7 अक्टूबर, 2023 की घटनाओं की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इजरायल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा रविवार को जारी किए गए मासिक सर्वे के नतीजों के अनुसार लगभग 75 फीसदी इजरायलियों का मानना है कि नेतन्याहू को अब अपना पद छोड़ देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इजरायल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी महीने के लिए, किए गए एइजरायली वॉयस इंडेक्स (जो जनता की राय का एक मासिक सर्वेक्षण है) के सर्वे में 48 फीसदी लोगों का कहना है कि नेतन्याहू को तुरंत अपना पद छोड़ देना चाहिए, जबकि 24.5 फीसदी लोगों का मानना ​​है कि गाजा में युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें पीएम पद छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा 14.5 फीसदी लोगों का कहना है कि उन्हें इस्तीफा दिए बिना और पद पर बरकरार रहते हुए गाजा से निपटने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हालांकि, 10 फीसदी लोग ऐसे भी हैं, जिनका कहना है कि नेतन्याहू को अब न तो जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है और न ही इस्तीफा देने की जरूरत है। ‘प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर’ कुल मिलाकर देखें तो इस सर्वे में पाया गया है कि कुल 72.5% लोगों का मानना ​​है कि नेतन्याहू को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अभी या युद्ध के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 87% लोगों का मानना ​​है कि उन्हें 7 अक्टूबर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, भले ही वे बाद में इस्तीफा दें या नहीं। बता दें कि इजरायल में लंबे समय से लोग ‘प्राइम मिनिस्टर नहीं क्राइम मिनिस्टर’ नाम का पोस्टर हाथों में थाम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहूदियों में भी भारी रोष जहां तक बात रही यहूदियों की तो 45% यहूदी उत्तरदाताओं का मानना ​​है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, जबकि 59% अरबों का मानना है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। यह यहूदियों की तुलना में काफी ज्यादा है। ये सर्वे 25 से 28 फरवरी के बीच कराए गए थे। 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि इजरायल को हमास के साथ युद्ध विराम/बंधक वापसी समझौते के दूसरे चरण में आगे बढ़ना चाहिए। इस समझौते में दुश्मनी की पूर्ण समाप्ति, गाजा से वापसी और सभी बंधकों की रिहाई के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है। गाजा पर समझौते से जुड़े सवाल के उत्तरदाताओं में नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी के 61.5% मतदाता शामिल थे। हालांकि समझौते को जारी रखने के लिए समर्थकों की संख्या अन्य गठबंधन दलों के मतदाताओं के बीच विरोधियों से ज्यादा है।

नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बढ़-चढ़कर दावे करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले दिनों वाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन को यूरोप की फंडिंग को लेकर उन्होंने एक दावा किया था, जिसे उसी दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खारिज कर दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप चुप रह गए थे। अब ऐसा ही मौका भारत के साथ भी आया है। उन्होंने भारत को लेकर दावा किया था कि नई दिल्ली से उन्हें भरोसा मिला है कि अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैक्स में कमी कर दी जाएगी। अब उनके इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वाणिज्य सचिव सुनील बरथवाल ने संसदीय पैनल को बताया है कि ऐसी कोई भी प्रतिबद्धता अमेरिका के आगे जाहिर नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि टैरिफ में कटौती जैसा कोई वादा भारत ने अमेरिका से नहीं किया है। विदेश मामलों की संसदीय समिति के समक्ष वाणिज्य सचिव ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच अब भी वार्ता जारी है। फिलहाल किसी भी तरह का ट्रेड अग्रीमेंट फाइनल नहीं हुआ है। संसदीय समिति के कई सदस्यों ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को लेकर चिंता जाहिर की थी। इस पर बरथवाल ने जवाब देते हुए कहा, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ही कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल दोनों देशों के बीच ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर वार्ता जारी है। भारत ने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड टैरिफ में कटौती की कोई प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है।’ वाणिज्य सचिव ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ समझौतों में भारतीय हितों का संरक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत फ्री ट्रेड का पक्षधर है और उदारता की नीति अपनाता है। हमारी कोशिश है कि दोनों देशों के बीच कारोबार में इजाफा हो। भारतीय अधिकारी ने कहा कि हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ट्रेड वार से किसी के भी हितों का संरक्षण नहीं हो सकेगा। इससे मंदी की आहट जरूर आ सकती है। बरथवाल ने ससंदीय समिति को बताया, ‘भारत मनमाने तरीके से टैरिफ में कोई कटौती नहीं करेगा। खासतौर पर ऐसे उद्योगों में जो घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत टैरिफ में कटौती के लिए द्विपक्षीय वार्ता को तरजीह देता है और यह भी ध्यान रखता है कि राष्ट्रीय हितों से समझौता न किया जाए।’ कनाडा और मेक्सिको से तुलना पर भी भारत ने दिया जवाब कनाडा और मेक्सिको के साथ भारत की तुलना को भी उन्होंने खारिज किया। बरथवाल ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको के साथ तो अमेरिका का अवैध प्रवासी, घुसपैठ और सुरक्षा के मामले पर भी मतभेद है। लेकिन भारत का मामला अलग है। हम अमेरिका के साथ वही समझौता करेंगे, जो दोनों के लिए हितकारी हो। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ में इजाफे के ऐलान कर रहे हैं। इससे दुनिया भर के बाजारों को नुकसान पहुंच रहा है। डाउ जोंस, वॉल स्ट्रीट से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक में लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है। खबर है कि भारत ने अमेरिका के साथ समझौते के लिए सितंबर 2025 तक का वक्त मांगा है।

यूक्रेन सऊदी अरब में यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक नया कूटनीतिक मंच सजने लगा है। कुछ देर में अमेरिकी अधिकारियों और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच शांति वार्ता को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक का उद्देश्य यूक्रेन रूस में शांति वार्ता का मंच तैयार करना है। इस बीच, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने रूसी नागरिकों को चेताया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों को लेकर अंधविश्वास न पालें। मॉस्को के हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बोलते हुए, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने लोगों को एलन मस्क द्वारा यूक्रेनी सेना के लिए अपने स्टारलिंक संचार प्रणाली को बंद करने की धमकी या ट्रंप के पिछले हफ्ते कीव को सैन्य सहायता निलंबित करने के फैसले को लेकर उत्साहित होने के खिलाफ सावधान किया। ट्रंप के फैसलों पर अंधविश्वास न पालें पेसकोव ने कहा, “ट्रंप के फैसले को गुलाबी चश्मा पहनने की जल्दी न करें। हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करनी चाहिए लेकिन सबसे खराब के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।” पेसकोव ने यह चेतावनी ऐसे समय में दी जब अमेरिकी अधिकारी मंगलवार को सऊदी अरब में एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल से मिलने की तैयारी कर रहे थे, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए रूस को ठोस रियायतें देने के लिए तैयार है। रूस क्यों आशंकित पेसकोव ने कहा कि रूस यूक्रेन में युद्ध के मैदान पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, चाहे अमेरिका कोई भी निर्णय ले। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में हथियारों की इतनी अधिक संख्या है कि अमेरिकी आपूर्ति निलंबित होने के बावजूद कीव कई महीनों तक लड़ाई जारी रखने में सक्षम होगा।

नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और नीतियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। उनकी टैरिफ नीतियों और व्यापार युद्ध को तेज करने की रणनीति ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं। हाल ही में ट्रंप ने मंदी की आशंकाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसने चर्चा को और गर्म कर दिया है। इतना ही नहीं, उनके एक बयान ने अमेरिकी शेयर मार्केट में 1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा डुबा दिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उनकी बातों में वास्तविक दम है, और अगर मंदी आई, तो क्या भारत भी इसके चपेटे में आएगा? आइए, इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। ट्रंप का मंदी वाला दावा और हालिया टिप्पणी: हकीकत या हौवा? ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही आक्रामक आर्थिक नीतियां लागू की हैं। उनकी “रेसिप्रोकल टैरिफ” नीति ने वैश्विक व्यापार को झटका दिया है। इस नीति के तहत अमेरिका अन्य देशों से उतना ही टैरिफ वसूल करेगा जितना वे अमेरिका पर लगाते हैं। ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिकी उद्योगों को संरक्षण मिलेगा और घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन हाल ही में 9 मार्च, 2025 को फॉक्स न्यूज के “संडे मॉर्निंग फ्यूचर्स” पर मारिया बार्टिरोमो के साथ एक इंटरव्यू में, जब उनसे पूछा गया कि “क्या आप इस साल मंदी की उम्मीद कर रहे हैं?”, तो ट्रंप ने सीधा जवाब देने से परहेज किया। ट्रंप ने कहा, “मुझे ऐसी चीजों की भविष्यवाणी करना पसंद नहीं। यह एक ट्रांजिशन का दौर है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं, वह बहुत बड़ा है। हम अमेरिका में पैसे वापस ला रहे हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है।” यह जवाब न तो मंदी की आशंका को खारिज करता है और न ही पक्के तौर पर पुष्टि करता है, जिससे अनिश्चितता और बढ़ गई है। अमेरिका में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक में गिरावट और ट्रेजरी यील्ड के निचले स्तर पर पहुंचने की खबरें मंदी की आशंका को बल दे रही हैं। ट्रंप ने भारत पर भी 100% तक टैरिफ की बात कही है, जिसका असर भारतीय निर्यात पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे अल्पकालिक अस्थिरता मानते हैं, तो कुछ इसे वैश्विक मंदी का शुरुआती संकेत। एक दिन में एक ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान: क्या हुआ? मंदी को लेकर ट्रंप की टिप्पणी के एक दिन बाद, सोमवार 10 मार्च को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें एक ही दिन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार रहे। सबसे बड़ा ट्रिगर था ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता, खासकर मैक्सिको और चीन जैसे देशों पर उनके आक्रामक रुख ने निवेशकों में घबराहट पैदा की। इसके अलावा, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत दिखे, जैसे कमजोर रोजगार डेटा और टेक सेक्टर में सुस्ती। इसने बाजार को और दबाव में डाला। नैस्डैक में 4% की गिरावट इस बात का सबूत है कि निवेशक जोखिम से बचने के लिए बिकवाली कर रहे हैं। टेस्ला जैसे बड़े शेयरों में 15% तक की गिरावट ने इस कोहराम को और बढ़ाया। मंदी पर अस्पष्ट रवैया अपनाने वाली ट्रंप की हालिया टिप्पणी ने इसने बाजार को स्थिर करने के बजाय और अस्थिर कर दिया। इन फैक्टर्स ने मिलकर निवेशकों को एक दिन में भारी नुकसान करा दिया। भारत पर क्या होगा असर? भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियों ने इसमें तनाव पैदा कर दिया है। भारत अमेरिका को करीब 85 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है, जिसमें आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल शामिल हैं। अगर अमेरिका भारत से आयात पर भारी टैरिफ लगाता है, तो इन सेक्टरों को नुकसान होगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के कार्यकाल में भारतीय रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले 8-10% तक कमजोर हो सकता है। इससे आयात महंगा होगा, खासकर कच्चा तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में, जिससे महंगाई बढ़ेगी। हालांकि, ट्रंप की नीतियों से अप्रत्यक्ष फायदा भी हो सकता है। यूरोपीय संघ और अन्य देश, जो अमेरिका से तनाव के बीच नए साझेदारों की तलाश में हैं, भारत की ओर रुख कर सकते हैं। हाहाकार क्यों मचा है? ट्रंप की नीतियों और उनकी हालिया टिप्पणी ने भारत में चिंता की लहर पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर लोग इसे “डॉलर की तानाशाही” से लेकर “अमेरिकी नीतियों का आतंक” तक बता रहे हैं। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और रुपये की गिरती कीमत ने आम लोगों से लेकर उद्योगपतियों तक को परेशान कर दिया है। ट्रंप के “ट्रांजिशन पीरियड” वाले बयान को कुछ लोग आश्वासन के तौर पर देख रहे हैं, तो कुछ इसे अनिश्चितता का सबूत मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देनी होगी। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना और अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करना जरूरी है। लेकिन यह रातोंरात नहीं होगा। ट्रंप की नीतियां लागू होने में समय लगेगा, और भारत के पास तैयारी का मौका है- बशर्ते कदम तेजी से उठाए जाएं।