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महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा- जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदला, मां महबूबा के साथ किया नजरबंद

नई दिल्ली पीडीपी नेता और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी ने दावा किया है कि उनकी मां को कई घंटों के लिए नजरबंद कर दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि महबूबा मुफ्ती आर्मी की फायरिंग में मारे गए ट्रक ड्राइवर के परिवार से मिलने जाना चाहती थीं। उन्होंने कहा, मुझे और मेरी मां दोनों को घर में नजरबंद कर दिया गया। हमारे गेट लॉक कर दिए गए। हम सोपोर के वसीम मीर के परिवार से मिलना चाहते थे। इसके अलावा कठुआ में माखन दीन के परिवार से भी मिलने की कोशिश थी। हमें घर से बहार ही नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने कहा, कश्मीर में चुनाव के बाद भी कुछ नहीं बदला है। अब पीड़ितों के परिवार को भी अपराधी बताया जा रहा है। इल्तिजा ने एक्स पर एक तस्वीर भी शेयर की। महबूबा मुफ्ती ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा थआ कि पेरोडी के माखन दीन को बिलावर के एसएचओ ने ओवर ग्राउंड वर्कर होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उसको जमकर पीटा। जबरन कबूलनामा करवाने के लिए उसे इतना मारा गया कि पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। उन्होंने कहा, इंटरनेट बंद कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। इल्तिजा ने भी कहा था, कश्मीर में कई जगहों से लड़कों को उठा लिया जाता है। क्या वे सभी आतंकवादी हैं। सबको ही शक की नजर से देखा जाता है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सवाल किया कि आखिर कोई मंत्री इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है। बता दें कि पिछले साल जम्मू- कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में इल्तिजा भी श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से मैदान में थीं। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इल्तिजा मुफ्ती अकसर अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में रहती हैं। उन्होंने यह भी कह दिया था कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इससे लाखों की संख्या में भारतीय बीमार हो गए हैं।

जय पांडा ने कहा कि दिल्ली में अब ‘डबल इंजन’ की सरकार होगी, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर विकास कार्यों को गति देंगे

नई दिल्ली दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने कहा है कि अगले 10 से 15 दिनों में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. जय पांडा ने कहा, “हमारे पास सामूहिक नेतृत्व है और मुख्यमंत्री का चयन एक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.” उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली में अब ‘ड्रामा पॉलिटिक्स’ नहीं चलेगी और सरकार विकास के एजेंडे पर काम करेगी. उन्होंने दावा किया कि दो महीने पहले ही पार्टी को फीडबैक मिल गया था कि BJP दो-तिहाई बहुमत से जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा, “मैंने पहले ही कहा था कि हम दो-तिहाई बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि हमारा आकलन यही था.” यमुना को लेकर बड़ा फैसला जल्द जय पांडा ने यह भी संकेत दिया कि नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यमुना की सफाई और प्रदूषण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब ‘डबल इंजन’ की सरकार होगी, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर विकास कार्यों को गति देंगे. BJP नेताओं का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति अब कारगर नहीं होगी और जनता ने ‘ड्रामा पॉलिटिक्स’ को नकार दिया है. पार्टी के सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री पद के लिए कई नामों पर मंथन चल रहा है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा.  

भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और आप पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन अलग-अलग थे: संजय राउत

मुंबई दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों में भाजपा को सत्ता मिलती दिख रही है। इस बीच INDIA अलायंस में भी खलबली है और आरोपों का दौर शुरू हो गया है। उद्धव सेना और उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसे AAP के साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए था। वहीं चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए जाने लगे हैं। उद्धव सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री की आखिरी इच्छा रही होगी कि मेरे कार्यकाल में एक बार दिल्ली में भी जीत मिल जाए। उद्धव ठाकरे सेना के नेता संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर लड़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, लेकिन अलग-अलग थे। संजय राउत ने कहा कि यदि ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते तो काउंटिंग के शुरुआती एक घंटे में ही भाजपा की हार तय हो जाती। यही नहीं संजय राउत ने भले ही ईवीएम का नाम लेकर सवाल नहीं उठाया, लेकिन इशारों में गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि शायद पीएम की आखिरी इच्छा थी कि मेरे कार्यकाल में एक बार दिल्ली में जीत मिल जाए तो इसलिए हर मुमकिन कोशिश हुई और किसी भी तरह जीत पाने के प्रयास हुए। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद भी संजय राउत, उद्धव ठाकरे जैसे लीडर्स ने सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि ईवीएम के साथ धांधली की गई है। यही नहीं उनका कहना था कि आखिर वोट प्रतिशत में इलेक्शन के अगले दिन क्यों इतना ज्यादा इजाफा किया गया।  

चुनावी नतीजों पर बोलते हुए कुमार विश्वास ने बीजेपी को बधाई दी, केजरीवाल पर भड़के, कहा-आत्ममुग्ध, मित्रहंता, चरित्रहीन व्यक्ति

नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार पर लोकप्रिय कवि कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भड़कते हुए उन्हें आत्ममुग्ध, मित्रहंता, चरित्रहीन व्यक्ति करार दिया है। साथ ही, जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया के हारने पर कहा है कि जब मेरी पत्नी को यह खबर मिली तो उसके आंखों में आंसू आ गए और रोने लगी, क्योंकि एक बार सिसोदिया ने पत्नी से कहा था कि अभी तो ताकत है, जिस पर जवाब दिया था कि यह ताकत हमेशा नहीं रहती है। चुनावी नतीजों पर बोलते हुए कुमार विश्वास ने बीजेपी को बधाई दी। साथ ही, उन्होंने कहा, ”वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए जो भारत की राजनीति को बदलना चाहते थे, इन उम्मीदों की हत्या एक निर्लज्ज, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति क्या संवेदना, दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी में जो लालच के लिए बच गए थे, वे सब भी अब वापस जाएंगे। कुछ पार्टियों में जाएंगे तो कुछ बिजनेस में लौटेंगे। पतन यहां से शुरू हुआ है। मेरे लिए खुश या दुख का विषय नहीं है। मैं बीच में खड़ा हूं। दुख है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी। वे अपनी नौकरी, बिजनेस छोड़कर आए थे। इन सबकी हत्या आत्ममुग्ध आदमी ने की। उसे दंड मिला।” कभी ‘आप’ के बड़े नेता रहे कुमार विश्वास ने कहा, ”खुशी है कि न्याय हुआ। यह कहना नहीं चाहिए कि जब टीवी पर जंगपुरा का फैसला दिखाई दिया कि मनीष सिसोदिया हार गया, तब हमेशा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से दूर रहने वाली मेरी पत्नी रोने लगी और आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार (सिसोदिया) कहा था कि अभी तो ताकत है, जिस पर पत्नी ने कहा था कि भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। उम्मीद करता हूं कि बाकी दल ऐसा अहंकार नहीं करेंगे और इससे सबक लेंगे।” कुमार विश्वास ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया, जिसने अपने मित्रों के पीठ पर छूरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया। महिलाओं को पिटवाया। अब उनसे आशा लगाना छोड़ दें। उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती दिख रही है। रुझानों में दोपहर डेढ़ बजे तक भाजपा 48 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर बढ़त हासिल है। तीन बार के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली की सीट नहीं बचा सके और बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए। इसके अलावा, जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में 27 सालों के बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।

हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत का पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में 80वें स्थान पर है, 58 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं

नई दिल्ली हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दुनियाभर के देशों की पासपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है। इस लिस्ट में भारत के पासपोर्ट का भी हाल बताया गया है। भारत के पासपोर्ट धारक कुल 58 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, भारत का पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग में 80वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में देशों को उनकी वीजा-मुक्त पहुंच के आधार पर आंका जाता है। वहीं, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बनकर उभरा है, जो 193 देशों में बिना वीजा के प्रवेश की सुविधा देता है। दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार, इस लिस्ट में जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, इन देशों के नागरिक 190 देशों की यात्रा बिना पूर्व वीजा के कर सकते हैं। वहीं, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और स्पेन 189 देशों की वीजा-मुक्त यात्रा के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं। अफगानिस्तान इस सूची में सबसे नीचे 99वें स्थान पर है, जिसके नागरिक केवल 25 देशों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं सीरिया और इराक 27 और 30 देशों की वीजा-मुक्त यात्रा के साथ 98वें और 97वें स्थान पर हैं। रैंकिंग में हुए दिलचस्प बदलाव इस साल की रैंकिंग में कुछ दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिले हैं। पिछले वर्ष सिंगापुर और जापान समेत छह देश संयुक्त रूप से पहले स्थान पर थे, लेकिन अब सिंगापुर ने खुद को सबसे ऊपर पहुंचा लिया है। जापान भी वीजा-मुक्त यात्रा के लिए चीन तक पहुंच बहाल करने के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। वहीं, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) बीते दशक में सबसे तेज उभरने वाला देश रहा है, यूएई ने 2015 से अब तक 72 देशों की वीजा-मुक्त यात्रा सुविधा हासिल कर ली है और अब 10वें स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका की पासपोर्ट का क्या हाल दूसरी ओर, अमेरिका और वेनेजुएला इस सूची में सबसे अधिक गिरावट झेलने वाले देश बने हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिकी राजनीतिक नीतियां और बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियां इसकी वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही हैं। वहीं, चीन भी वीजा-मुक्त यात्रा में तेजी से सुधार कर रहा है और अब 60वें स्थान पर पहुंच चुका है।

60 Jimny वाहनों की सौगात: ITBP को गश्त, सीमा सुरक्षा और अधिकारियों एवं सैनिकों के परिवहन में काफी मिलेगी मदद

नई दिल्ली मारुती सुजुकी ने इंडो-तिब्बती सीमा पुलिस (ITBP) को 60 Jimny वाहनों की सौगात दी है. दिल्ली स्थित ITBP मुख्यालय में आयोजित समारोह में ITBP के अतिरिक्त निदेशक जनरल अब्दुल घानी मीर (IPS) और मारुती सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी परथो बनर्जी मौजूद थे. मारुती सुजुकी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी परथो बनर्जी ने कहा, “आज मारुती सुजुकी के लिए गर्व का दिन है, क्योंकि हम ITBP को Jimny प्रदान कर रहे हैं. Jimny का टैगलाइन ‘Never Turn Back’ न केवल इसके शानदार ऑफ-रोड क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि हमारे देश की सीमा की सुरक्षा में लगे वीर जवानों के अटूट जज्बे और साहस का भी परिचायक है.” Jimny, जो अपने विश्वस्तरीय ऑफ-रोड प्रदर्शन और ऊँचाई व ठंडे मौसम में उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है, हिमालयी इलाकों की कठोर परिस्थितियों में ITBP के ऑपरेशंस के लिए आदर्श साबित हो रहा है. ऐसे क्षेत्रों में सर्दियों में तापमान -45°C तक गिर जाता है, जबकि बर्फ, ग्लेशियर और खुरदरे परिदृश्य आम हैं. इन वाहनों से ITBP को गश्त, सीमा सुरक्षा और अधिकारियों एवं सैनिकों के परिवहन में काफी मदद मिलेगी. मारुती सुजुकी का यह Jimny मॉडल, जो गुरुग्राम, हरियाणा में विशेष रूप से निर्मित किया जाता है, दुनिया के लगभग 100 देशों में निर्यात किया जाता है. हाल ही में 5-door Jimny का निर्यात जापान के लिए भी शुरू किया गया है, जिससे Make-in-India पहल को मजबूती मिल रही है.

पीएम मोदी ने कहा- दिल्ली में विकास जीता, सुशासन की जीत हुई, दिल्ली के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत के लिए बधाई दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में विकास जीता है। सुशासन की जीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के विकास के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई थी। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने आप के शासन की तुलान आपदा से की थी। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं, ‘जनशक्ति सर्वोपरि! विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई-बहनों को भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन! आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत आभार। दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो। ” पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए लिखा, ‘मुझे भाजपा के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन-रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे।” अमित शाह ने भी दी बधाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत को झूठ के शासन का अंत और विकास व विश्वास के एक नए युग का आरंभ बताया और कहा कि राजधानी के मतदाताओं ने ‘वादाखिलाफी’ करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है जो झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ‘प्रचंड जनादेश’ के लिए जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी और कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर एक राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। शाह ने ‘एक्स’ पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा, ‘‘दिल्ली के दिल में मोदी…। दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के ‘शीशमहल’ को नेस्तनाबूत कर दिल्ली को आप-दा मुक्त करने का काम किया है। दिल्ली ने वादाखिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है, जो देशभर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यह दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग का आरंभ है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है… यह अहंकार और अराजकता की हार है।’’ केंद्रीय गृह मंत्री ने इसे ‘मोदी की गारंटी’ और उनके विकास के दृष्टिकोण पर दिल्लीवासियों के विश्वास की जीत करार देते हुए इस ‘प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा, ‘‘मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर एक राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनधिकृत कॉलोनीवासियों का स्वाभिमान हो या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी।’’ अमित शाह ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्लीवासियों ने इस चुनाव में बता दिया कि जनता को बार-बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘‘जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है।’’

हमास तीन इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, इजरायल की जेल से छूटेंगे फिलिस्तीनी कैदी, युद्धविराम के तहत बंधकों-कैदियों की बदली

तेल अवीव: गाजा पट्टी में लागू युद्धविराम की शर्तों के तहत फिलिस्तानी गुट हमास शनिवार को तीन इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हमास ने इन तीनों इजरायली नागरिकों के नाम जारी कर दिए हैं। हमास इस बार तीन पुरुष बंधकों को छोड़ने जा रहा है। इसके बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद 183 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। संघर्ष विराम के प्रभावी होने के बाद यह पांचवी बार है, जब इजराइल की जेल में बंद फलस्तीनियों को रिहा किया जाएगा और हमास इजराइली बंधकों को रिहा करेगा। हमास ने शनिवार को 52 वर्षीय एली शरबी, 56 वर्षीय ओहाद बेन अमी और 34 वर्षीय लेवी को रिहा कनरे का फैसला लिया है। इन तीनों को 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले इजरायल पर हमले के दौरान अगवा कर लिया गया था। इसी हमले के बाद इजरायल ने गाजा में हमले शुरू कर दिए थे और युद्ध छिड़ गया था। बीते महीने, 19 जनवरी को दोनों पक्ष युद्धविराम पर सहमत हुए हैं। युद्धविराम के बाद अब तक 18 इजरायली बंधकों और 550 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा चुका है। उम्रकैद के 18 लोगों को छोड़ेगा इजरायल एपी की रिपोर्ट के अनुसार, हमास ने शरबी और बेन अमी को किबुत्ज बेरी से बंधक बना लिया गया था। यह इलाका हमास के हमले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहीं लेवी को नोवा संगीत समारोह से अगवा किया गया था। हमले के बाद लेवी एक कमरे में छिपे हुए थे, जिसका दरवाजा तोड़कर हमास लड़ाके घुस गए थे और उनको बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। इजरायल की से शनिवार को रिहा किए जाने वाले 183 फिलिस्तीनी कैदियों में 18 लोग ऐसे हैं, जिन्हें घातक हमलों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 54 लोग लंबी अवधि की सजा काट रहे हैं। इन 183 लोगों में 111 फिलिस्तीनी गाजा से हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर के हमले के बाद हिरासत में लिया गया था। ये सभी पुरुष हैं और 20 से 61 साल की उम्र के हैं। गाजा में हमास और इजरायल के बीच फिलहाल युद्धविराम समझौता चल रहा है। युद्धविराम का ये चरण मार्च की शुरुआत तक चलेगा। युद्धविराम समझौते के इस चरण के तहत 33 इजरायली बंधकों और 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। इजरायल का कहना है कि 33 बंधकों में से आठ की मौत हो चुकी है।

अलास्का में लापता विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, प्लेन में सवार सभी 10 यात्रियों की हुई मौत

अलास्का अमेरिका के अलास्का में लापता विमान के बारे में अपडेट सामने आई है जहां पर यह 10 यात्रियों को ले जा रहा छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि, पश्चिमी अलास्का में एक छोटा यात्री विमान बर्फ से ढंके समुद्र में मिला है। अमेरिकी तट रक्षक बल के प्रवक्ता माइक सालेर्नो ने बताया कि विमान की अंतिम लोकेशन पर बचावकर्मी उसकी तलाश में जुटे थी तभी उनकी नजर विमान के मलबे पर पड़ी। पड़ताल के लिए दो तैराकों को समुद्र में उतारा गया। अलास्का के अधिकारी ने दी जानकारी यहां पर अलास्का के नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार ‘बेरिंग एयर’ के विमान ने बृहस्पतिवार दोपहर को उनालाक्लीट से उड़ान भरी थी और यह नोम जा रहा था। ‘बेरिंग एयर’ के संचालन निदेशक डेविड ओल्सन ने बताया कि ‘सेसना कारवां’ ने अपराह्न दो बजकर 37 मिनट पर उनालाक्लीट से उड़ान भरी थी और एक घंटे से भी कम समय बाद उसका संपर्क टूट गया। ‘नेशनल वेदर सर्विस’ के अनुसार उस समय हल्का हिमपात हो रहा था और कोहरा छाया हुआ था, साथ ही तापमान शून्य से नीचे 8.3 डिग्री सेल्सियस था। प्लेन के अंदर जाना हुआ मुश्किल आपको बताते चलें कि, USCG ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस दुर्घटना को लेकर एक पोस्ट किया है. इस पोस्ट में USCG ने कहा, “प्लेन में सवार 10 लोगों में 3 के शव प्लेन में पाए गए हैं. वहीं, बाकी 7 लोगों के शव प्लेन के अंदर होने की संभावना है. लेकिन दुर्घटनाग्रस्त प्लेन की हालत के कारण प्लेन के अंदर जा पाना फिलहाल अभी मुश्किल है।”हम इस दुर्घटना में पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते है। 6 फरवरी को गायब हुआ था विमान आपको बताते चलें कि, अमेरिकी विमान सेना 208B ग्रैंड कैरवैन ने अलास्का के उनालकलीट शहर के स्थानीय समय के मुताबिक गुरुवार (6 फरवरी) को दोपहर 2:37 बजे नोम जाने के लिए उड़ान भरा था और उड़ान भरने के 39 मिनट के बाद रडार से गायब हो गया था. यह विमान बीयरिंग एयर द्वारा ऑपरेट की जाती थी, इसमें 9 यात्री और 1 पायलट सवार थे।

इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीतने वाले जूनियर एथलीटों को अब सरकार से नकद पुरस्कार नहीं मिलेगा

नई दिल्ली इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीतने वाले जूनियर एथलीटों को अब सरकार से नकद पुरस्कार नहीं मिलेगा. खेल मंत्रालय का यह नीतिगत बदलाव 1 फरवरी से लागू हुआ हुआ है. ज‍िसका लक्ष्य उद्देश्य डोपिंग और उम्र संबंधी धोखाधड़ी (एज फ्रॉड ) के दोहरे खतरे से निपटना और साथ ही युवा खि‍लाड़ि‍यों में जीत भूख को जिंदा रखना है. पहले जो पुराना स‍िस्टम था, उसके तहत जूनियर वर्ल्ड  चैम्पियनशिप में गोल्ड  पदक जीतने पर खिलाड़ी को लगभग 13 लाख रुपये मिलते थे, जबकि एश‍ियन या कॉमनवेल्थ गेम्स में टॉप पोजीशन पर रहने पर खिलाड़ी को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलता था. ‘इंड‍ियन एक्सप्रेस’ को खेल मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि इस निर्णय के पीछे एक प्रमुख कारण जूनियर इवेंट्स को पोडियम फिनिश तक सीमित न रखकर इनका प्रमोशन करना है. इस अधिकारी ने कहा- हमने देखा कि केवल भारत ही ऐसे मॉडल का अनुसरण करता है, जहां जूनियर चैम्प‍ियनश‍िप को अधिक महत्व दिया जाता है,  नतीजतन, एथलीट उस स्तर पर इतनी मेहनत करते हैं, पर जब तक वो टॉप लेवल पर पहुंचते हैं, तब तक वे या तो थक जाते हैं या उनकी जीत भूख खत्म हो जाती है. सीन‍ियर एथलीट के ल‍िए भी न‍ियम बदले… सीन‍ियर एथलीटों के लिए पुरस्कार नीति में भी बदलाव किया गया है. खेल मंत्रालय ने राष्ट्रमंडल चैम्प‍ियनश‍िप और दक्षिण एशियाई खेलों को पुरस्कार सूची से हटा दिया है. अंतरराष्ट्रीय मास्टर या ग्रैंडमास्टर मानदंड जीतने वाले शतरंज खिलाड़ियों को भी अब प्रोत्साहन नहीं मिलेगा. क्यों ल‍िया खेल मंत्रालय ने ये फैसला पिछले कुछ सालों में नकद प्रोत्साहन को उन कारणों में से एक माना जाता रहा है, जो एथलीटों और उनके कोचों को उम्र धोखाधड़ी और डोपिंग अपराध करने के लिए प्रेरित करते हैं. 13 जनवरी तक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के बाद से भारत में डोप अपराधियों में से 10% से अधिक नाबालिग हैं, यानी 204 में से 22. हालांकि, उम्र में हेराफेरी करने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर निगरानी रखने के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न खेलों में सैकड़ों खिलाड़ियों को निलंबित किया जा चुका है और कई अन्य खिलाड़ी बच निकले हैं.  

कोर्ट में सज्जन कुमार के खिलाफ फैसला फिर टाला, 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली दिल्ली की एक अदालत ने  कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के हत्या मामले में अपना फैसला 12 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा को आज इस मामले में आदेश पारित करना था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने अपना फैसला टाल दिया। इससे पहले अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ बिंदुओं पर आगे की दलीलें पेश करने के लिए समय मांगे जाने के बाद जनवरी में अदालत ने फैसला टाल दिया था। यह मामला 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में दो व्यक्तियों की हत्या से संबंधित है। अदालत ने 1 नवंबर, 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से संबंधित मामले में अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, पुलिस ने शुरुआत में पंजाबी बाग थाने में मामला दर्ज किया था, लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने जांच अपने हाथ में ले ली थी। अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को तय किए थे आरोप   16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए, जिसमें उनके खिलाफ “प्रथम दृष्टया” मामला पाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घातक हथियारों से लैस एक बड़ी भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्तियों को नष्ट किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया, जिसमें उनके पति और बेटे की हत्या कर दी गई। साथ ही सामान लूट लिया और उनके घर को आग के हवाले कर दिया। सज्जन कुमार पर मुकदमा चलाते हुए, अदालत के आदेश में “प्रथम दृष्टया यह राय बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री पाई गई कि वह न केवल एक भागीदार था, बल्कि उसने भीड़ का नेतृत्व भी किया था”।

पीएम मोदी फ्रांस से सीधा अमेरिका जाएंगे , जानें राष्ट्रपति ट्रंप से किन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

नई दिल्ली फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के आमंत्रण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी पेरिस की अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद वाशिंगटन डीसी जाएंगे। वहीं फ्रांस की यात्रा के तुरंत बाद पीएम मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा होगी।बता दें कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के कुछ ही सप्ताह के भीतर वाशिंगटन डीसी जाने वाले मोदी कुछ चुनिंदा विदेशी नेताओं में शामिल होंगे। सामने आई ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान, वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, पीएम मोदी की यह यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूत बनाएगी और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों को नई गति और दिशा देगी। बता दें कि बता दें कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका ने बेड़ियों से जकड़ कर 104 अप्रवासियों को अमेरिका से भारत भेजा है। इस घटना को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले, वह 10-12 फरवरी तक फ्रांस में रहेंगे, जहां वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करेंगे। मिसरी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कैडारैचे अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का दौरा करेंगे, इसमें भारत भी एक भागीदार है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस आयोजन का मकसद वैश्विक वैश्विक स्तर पर एआई के बढ़ते प्रभाव और उसके उपयोग को और अधिक सुदृढ़ करना है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी विक्रम मिस्री ने बताया कि 11 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे. इस आयोजन का मकसद वैश्विक स्तर पर एआई के बढ़ते प्रभाव और उसके उपयोग को और अधिक सुदृढ़ करना है. इनके अलावा, यह शिखर सम्मेलन एआई प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग और उसकी नैतिकता पर भी विचार-विमर्श करेगा. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि यह तीसरा उच्च-स्तरीय एआई शिखर सम्मेलन है. इससे पहले 2023 में यूके और 2024 में दक्षिण कोरिया में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए गए थे. इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत और फ्रांस के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती मिलेगी.

लॉस एंजिल्स के जंगल में आग लगने से 164 अरब डॉलर का नुकसान, सामने आई रिपोर्ट

लॉस एंजिल्स अमेरिका की लॉस एंजिल्स काउंटी (Los Angeles County) में जंगल की आग पर जारी एक नई रिपोर्ट में भारी नुकसान नुसारन बताया गया है। खबरों के अनुसार, जंगल की आग पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार इससे कुल 164 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति और पूंजी (Property and Capital) तक का नुकसान हुआ है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (University of California ), लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) द्वारा मंगलवार को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, पैलिसेड्स और ईटन की आग (The Palisades and Eaton’s Fire) से होने वाली कुल संपत्ति और पूंजीगत हानि 95 अरब डॉलर से 164 अरब डॉलर के बीच हो सकती है, जिसमें बीमाकृत नुकसान 75 अरब डॉलर होने का अनुमान है। यूसीएलए एंडरसन फोरकास्ट के अर्थशास्त्री झियुन ली और विलियम यू (Economists Zhiyun Li and William Yu) द्वारा लिखित रिपोर्ट में 2025 के लिए काउंटी-स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद (county-level GDP) में 0.48 प्रतिशत की हानि का अनुमान लगाया गया है, जो लगभग 4.6 अरब डॉलर है और प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय व्यवसायों एवं कर्मचारियों की कुल वेतन हानि 29.7 करोड़ डॉलर है। रिपोर्ट में कहा गया कि जंगल की आग का पर्याप्त एवं प्रभावी शमन और निवेश के बिना, कैलिफ़ोर्निया वासियों को तेजी से उच्च बीमा प्रीमियम एवं उत्पन्न प्रदूषण के कारण बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों (health risks) का सामना करना पड़ेगा। लॉस एंजिल्स आवास बाजार विशेष रूप से किराये की इकाइयों के लिए तेजी से पहुंच से बाहर हो जाएगा। यूसीएलए एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (UCLA Anderson School of Management)की वेबसाइट के अनुसार, यूसीएलए एंडरसन पूर्वानुमान कैलिफोर्निया एवं देश के लिए सबसे व्यापक रूप से देखे जाने वाले और प्रायः उद्धृत आर्थिक दृष्टिकोणों में से एक है।

आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना: नड्डा

नईदिल्ली सरकार ने कहा है कि मेडिसिन प्लांट्स को बढ़ावा देने और उनके संरक्षण के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है और देश के साथ ही विदेशों में भी इसके संवर्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा में आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव ने एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन हुआ और पांच देशों के साथ मेडिकल प्लांट्स के संवर्धन के लिए सरकार ने समझौता किया है। उन्होंने कहा कि देश में भी इन पौधों का बड़े स्तर पर संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। सरकार का प्रयास विदेशों में भी समझौता के तहत इन पौधों के संवर्धन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि देश से लगभग 4000 मेडिसिन प्लांट का निर्यात किया जा रहा है। आयुष्मान योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना: नड्डा स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक सवाल की जवाब में लोकसभा में कहा की आयुष्मान योजना दुनिया की स्वास्थ्य क्षेत्र की सबसे बड़ी योजना है। जो लोग पहले पैसे के अभाव में अस्पताल में इलाज करवाने नहीं जा सकते थे उन्हें अब इस योजना के तहत अस्पतालों में इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत देश की 40% आबादी को कवर किया गया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और 2018 तक इसमें 35 लाख कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। देश में कुल 61 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कर सेवा दी गई है। अब तक अस्पताल 8.6 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। देश में बड़े स्तर पर लोगों की जीवन को इस योजना के तहत बचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30000 अस्पताल के माध्यम से बाईपास सर्जरी जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यदि कोई समस्या इस पर आती है तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर इसकी समाधान के लिए कदम उठाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार सभी सुविधा दे रही है और समय पर पैसे का भुगतान भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो गरीब अस्पताल जाने से कतराते थे आयुष्मान भारत के तहत उन्हें सारी सुविधाएं अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही है।

फ्रीलांसर, डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स जैसे गिग वर्कर्स को भी अब मिलेगी पेंशन! बजट में हुआ बड़ा ऐलान

नई दिल्ली बीते एक फरवरी को पेश किए गए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रीलांसर, डिलीवरी ब्वॉय और कैब ड्राइवर्स जैसे गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। इसके तहत गिग वर्कर्स को हेल्थ बेनिफिट समेत कई बड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इसकी प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। दरअसल, लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े एक करोड़ गिग श्रमिकों के लिए पेंशन योजना लाने को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मांगेगा। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत हर लेनदेन से हुई आय से सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान दिया जाएगा। क्या है प्लान  कहा कि श्रम मंत्रालय एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके तहत जोमैटो, स्विगी के अलावा ओला, उबर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन श्रमिकों की आय पर हर लेनदेन पर प्रतिशत के रूप में सामाजिक सुरक्षा अंशदान काट लेंगे। सूत्र के मुताबिक इस योजना के तहत श्रमिकों को रिटायरमेंट के समय दो विकल्प दिए जा सकते हैं, जब उनकी पेंशन तय हो जाएगी। वे जमा पर ब्याज को पेंशन के रूप में निकाल सकते हैं या संचित धन को निर्धारित अवधि के लिए बराबर किस्तों में विभाजित कर सकते हैं। हालांकि, सूत्र ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए योगदान की जाने वाली राशि अभी तय नहीं की गई है। गिग श्रमिक एक साथ दो या अधिक प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं। बजट में हुआ बड़ा ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार ई-श्रम प्लेटफॉर्म पर गिग कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करेगी। साथ ही उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलिवरी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कर्मचारी आदि ‘गिग’ कर्मियों की श्रेणी में आते हैं। व्यव सचिव ने कही थी ये बात बीते दिनों व्यय सचिव मनोज गोविल ने कहा कि श्रम मंत्रालय और संबंधित अन्य मंत्रालयों के साथ परामर्श कर योजना के मापदंडों तथा विवरणों पर काम किया जा रहा है। गोविल ने कहा कि ‘गिग’ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना या तो 100 प्रतिशत केंद्रीय क्षेत्र की योजना हो सकती है या केंद्र प्रायोजित योजना हो सकती है, जहां लागत केंद्र व राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।

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