मध्य प्रदेश

अनूपपुर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर लोकायुक्त पुलिस बहुत सख्ती से काम कर रही है, इसी क्रम में लोकायुक्त पुलिस रीवा ने एक्शन लेते हुए आज एक घुसखोर ग्राम पंचायत सचिव को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। लोकायुक्त संभाग रीवा के पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक अनूपपुर जिले के ग्राम पोस्ट भाद तहसील कोतमा निवासी आवेदक राजेंद्र कुमार सोनी ने एक शिकायती आवेदन लोकायुक्त कार्यालय में दिया था जिसमें ग्राम पंचायत सचिव पर रिश्वत मांगे जाने का आरोप था। पुलिया के निर्माण की स्वीकृत राशि को बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग   शिकायती आवेदन में राजेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि वो ठेकेदारी करता है,  ग्राम भाद में पुलिया के निर्माण की स्वीकृत राशि को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत सचिव बृजेश तिवारी द्वारा 20000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है, आवेदन मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेश्वर शर्मा द्वारा शिकायत का सत्यापन कराया गया। 5000 रुपये पहले ही ले चुका था आरोपी सत्यापन के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता से रिश्वत राशि के रूप में 5000 रुपये ले लिए तथा शेष राशि 15000 रुपये लेने के लिए सहमत हो गया, इस आधार पर एसपी के निर्देश पर रीवा लोकायुक्त पुलिस की एक टीम गठित की गई और आरोपी बृजेश तिवारी के बताये अनुसार ग्राम पंचायत कार्यालय चुकान,जनपद पंचायत अनूपपुर पहुंच गई। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा ग्राम पंचायत सचिव   प्लान के मुताबिक आवेदक राजेंद्र कुमार सोनी ने जैसे ही आरोपी ग्राम पंचायत सचिव बृजेश तिवारी को रिश्वत की राशि 15000 रुपये दिए पहले से तैयार लोकायुक्त पुलिस की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत में ली गई राशि बरामद कर ली और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है।

जबलपुर व्यापमं घोटाले में फंसे डॉ. अजय कुमार मेहता को जबलपुर हाईकोर्ट बेंच से राहत मिली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने व्यापमं घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। साक्ष्यों के अनुसार याचिकाकर्ता ने किसी प्रकार का आर्थिक लेन-देन नहीं किया है। सीबीआई की रिपोर्ट में भी आर्थिक लेन-देन की बात नहीं कही गई है। व्यापमं घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अंक घोटाले के संबंध में डॉ. अजय मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर यह जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। डॉ. मेहता पर आरोप था कि इस घोटाले में उन्होंने मिडिलमैन की भूमिका निभाते हुए मुख्य आरोपी से अभ्यर्थियों को मिलवाया था। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि कोई भी आर्थिक लेन-देन, व्यक्तिगत लाभ या आपराधिक साजिश का प्रमाण व दस्तावेज न होने के बावजूद उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। सीबीआई ने युगलपीठ को बताया कि मुख्य आरोपी नितिन मोहिंद्रा बोर्ड में सिस्टम एनालिस्ट था। उसके कार्यालय से कुछ एक्सेल शीट जब्त की गई थीं, जिनमें उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर, प्राप्त अंक, खाली छोड़े गए उत्तर विकल्प और उम्मीदवारों को दिए जाने वाले अंक का उल्लेख था। एक्सेल शीट में बिचौलियों के नाम और लेन-देन की गई रकम का भी उल्लेख किया गया था। युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि सह-आरोपी नितिन मोहिंद्रा ने अपने बयान में वर्तमान आवेदक का नाम नहीं लिया है। आवेदक ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि नितिन मोहिंद्रा उसका दोस्त था। सीबीआई के आरोप पत्र में भी किसी आर्थिक लेन-देन या किसी अन्य प्रकार से लाभ पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है। आरोप पत्र में ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसके आधार पर आवेदक के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ एफआईआर निरस्त करने के निर्देश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पैरवी की।

छिंदवाड़ा  श्रीराम-जानकी मंदिर, चौरई (लोनीकला) से जुड़ा 90 लाख रुपये के गबन का मामला अब और गंभीर होता जा रहा है। हाईकोर्ट ने आरोपी साध्वी लक्ष्मी दास (रीना रघुवंशी) की उस अर्जी को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसमें उसने शर्त हटाने की मांग की थी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा- आरोपी ने अदालत को गुमराह किया है, धोखाधड़ी की है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। क्या है पूरा मामला? चौरई विकासखंड के लोनीकला गांव स्थित श्रीराम-जानकी मंदिर के महंत स्व. कनक बिहारी दास महाराज का निधन 17 अप्रैल 2023 को नरसिंहपुर में एक सड़क हादसे में हो गया था। कनक बिहारी दास न केवल मंदिर के प्रमुख थे, बल्कि रघुवंशी समाज के गुरु के तौर पर भी उन्हें श्रद्धा से देखा जाता था। 90 लाख पर बुरी नजर उनके निधन के बाद, मंदिर और भक्तों की आस्था से जुड़े 90 लाख रुपये पर साध्वी लक्ष्मी दास और उसके भाई हर्ष रघुवंशी ने बुरी नजर डाल दी। आरोप है कि लक्ष्मी दास ने फर्जी तरीके से महंत के बैंक खाते से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाया और फिर नेट बैंकिंग के जरिए रकम निकाल ली। एफआईआर के बाद कोर्ट की शरण में गई थी साध्वी इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब मंदिर के पुजारी श्याम सिंह ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसके बाद साध्वी लक्ष्मी दास ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, जिसमें उसने कहा था कि वह 90 लाख रुपए अदालत में जमा कर देगी। इसी आधार पर दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन शर्त यह थी कि रकम जमा करनी होगी। अब बोली- ‘पैसे नहीं हैं’, कोर्ट ने लगाई फटकार हाल ही में साध्वी लक्ष्मी दास ने एक बार फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया और कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए 90 लाख जमा करने की शर्त को हटाया जाए। हालांकि कोर्ट ने इसे गंभीर धोखाधड़ी माना। जस्टिस पीके अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि साध्वी लक्ष्मी दास और हर्ष रघुवंशी— दोनों ने अदालत को गुमराह किया, तथ्यों को छिपाया और जमानत आदेश धोखे से हासिल किया। भाई की भी जमानत रद्द केस की सुनवाई के दौरान अदालत ने साध्वी के भाई हर्ष रघुवंशी की पहले दी गई जमानत भी रद्द कर दी। अदालत ने अपने आदेश में साफ लिखा कि दोनों आरोपियों ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। आस्था को किया छलनी, अब कानून करेगा हिसाब 90 लाख का यह घोटाला सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, बल्कि यह भक्तों की आस्था, एक पवित्र मंदिर और समाज के सम्मान के साथ विश्वासघात है। अब अदालत का सख्त रुख साफ संकेत देता है कि धार्मिक संस्थानों में गबन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

भोपाल राजधानी भोपाल में कथित लव जिहाद का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें एक हिंदू युवक ने एक मुस्लिम युवती पर आरोप लगाया है कि वह उस पर धर्म बदलने का दबाव बना रही है. दूसरी ओर, युवती ने आरोप लगाया है कि युवक चार साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है और अब किसी अन्य युवती से शादी करने वाला है, जो उसे स्वीकार नहीं है. दोनों थाने पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायती आवेदन दे चुके हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है. भोपाल के रहने वाले शेखर सिलावट ने अशोका गार्डन पुलिस थाने में आवेदन दिया है कि नीलोफर नाम की युवती ने श्रेया बनकर उससे प्रेम संबंध बनाए और फिर शादी कर ली. अब वह धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही है. आवेदन के साथ युवक ने पुलिस को युवती के दो आधार कार्ड सौंपे, जिनमें एक में उसका नाम नीलोफर और दूसरे में श्रेया दर्ज है. युवक ने अपने आवेदन में लिखा कि वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है. उसकी मुलाकात अपनी कॉलोनी में रहने वाली श्रेया से हुई, जिसके बाद दोस्ती हो गई. श्रेया ने बताया कि वह भी नौकरी करती है और किराए के मकान में अकेले रहती है. श्रेया ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने नाम से आईडी बनाई थी, जिसके जरिए दोनों की चैट होती थी. युवक ने आरोप लगाया कि 2021-22 से श्रेया उस पर शादी का दबाव बनाने लगी. जब उसने कहा कि उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो श्रेया ने धमकी दी कि यदि शादी नहीं की तो उसे बलात्कार के मामले में फंसा देगी. इसके अलावा, श्रेया उसे ब्लेड की तस्वीरें भेजती थी और कहती थी कि यदि उससे शादी नहीं की तो वह नस काटकर आत्महत्या कर लेगी और सुसाइड नोट में शेखर को जिम्मेदार ठहराएगी. इन्हीं धमकियों के चलते श्रेया ने दबाव बनाकर 6 मई को गायत्री मंदिर में जबरन शादी कर ली. बाद में शेखर को पता चला कि श्रेया का असली नाम नीलोफर है और वह पहले से शादीशुदा है, जिसके तीन बच्चे हैं. पूछने पर नीलोफर ने बताया कि उसका तलाक हो चुका है और बच्चे उसके पूर्व पति के पास हैं. युवक ने आरोप लगाया कि नीलोफर ने यह बात छिपाई और अब उस पर दबाव बना रही है कि वह हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाए और उसके तीन बच्चों को भी स्वीकार करे. इसके अलावा, 18 मई को नीलोफर ने कुछ लड़कों की मदद से उसका अपहरण करवाया और भानपुर ब्रिज के नीचे ले जाकर मारपीट की, साथ ही इस्लाम अपनाने और शादी का दबाव बनाया. वहीं, इस मामले में युवती मंगलवार दोपहर थाने पहुंची और आरोप लगाया कि शेखर को उसके मुस्लिम होने की जानकारी पहले से थी. युवती ने अपने आवेदन में बताया कि उसकी शादी 2012 में मुस्लिम रीति-रिवाजों से हुई थी, जिससे उसके तीन बच्चे हैं. पति के साथ झगड़े और मारपीट के कारण वह 2020 में सुभाष नगर इलाके में किराए के मकान में अकेले रहने लगी. इसी मकान के नीचे शेखर रहता था, जिससे उसकी बातचीत शुरू हुई और दोनों रिलेशनशिप में आ गए. युवती ने आरोप लगाया कि शेखर को उसके मुस्लिम होने और शादीशुदा होने की जानकारी थी, साथ ही उसे उसके तीन बच्चों के बारे में भी पता था. शेखर को इससे कोई आपत्ति नहीं थी. दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने. कई बार शेखर उसके कमरे में रहता था और वहीं से ऑफिस जाता था. अगस्त 2023 में जब वह गर्भवती हुई, तो शेखर ने उसे गर्भनिरोधक गोली दी, जिससे गर्भपात हो गया. इसके बाद भी दोनों के बीच कई बार शारीरिक संबंध बने. जब भी वह शादी की बात करती, शेखर कहता कि दोनों के धर्म अलग होने के कारण उसके परिजन शादी के लिए तैयार नहीं होंगे. इस साल अप्रैल में जब उसे मासिक धर्म नहीं हुआ, तो सोनोग्राफी से पता चला कि वह पांच सप्ताह की गर्भवती थी. युवती का आरोप है कि शेखर उसे अस्पताल ले गया और डॉक्टर को दिखाने के बाद घर पर गोली दी, जिससे उसका मासिक धर्म शुरू हो गया. आखिरकार 6 मई को दोनों ने गायत्री मंदिर में शादी कर ली, जिसके लिए युवती ने अपना धर्म बदलकर हिंदू नाम श्रेया रख लिया. युवती का आरोप है कि शादी के दो दिन बाद 8 मई को शेखर ने दूसरी युवती से सगाई कर ली. जब उसने विरोध किया, तो शेखर ने कहा कि वह दोनों को साथ रखेगा. युवती का कहना है कि वह केवल शेखर के साथ रहना चाहती है. उसने यह भी आरोप लगाया कि शेखर अब उस पर झूठा केस लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसे उसके मुस्लिम होने की जानकारी पहले से थी. सोमवार को शेखर ने अशोका गार्डन थाने में युवती के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसके बाद मंगलवार को युवती ने भी थाने में शेखर के खिलाफ आवेदन दिया. अशोका गार्डन के थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों से आवेदन प्राप्त हुए हैं और मामले की जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है.

इंदौर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस दुप्पाला वेंकट रमना ने रिटायरमेंट से पहले अपने विदाई समारोह में गहरी कड़वाहट व्यक्त की. इंदौर में आयोजित समारोह में रमना ने कहा कि 2023 में गृह राज्य आंध्र प्रदेश से गलत इरादे के चलते उनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में किया गया. सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करने पर भी मेरी बात नहीं सुनी गई. जस्टिस रमणा ने कहा, “यह मेरे जीवन का एक उल्लेखनीय दौर था, लेकिन मुझे बिना कारण आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पीएनईएस (पैरोक्सिस्मल नॉन-एपिलेप्टिक सीज़र्स) और COVID-19 के बाद मस्तिष्क संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी, जिसके लिए उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट का विकल्प चुना ताकि उनकी पत्नी को बेहतर इलाज मिल सके. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस विनती को अनसुना कर दिया. उन्होंने 19 जुलाई 2024 और 28 अगस्त 2024 को अपनी पत्नी की गंभीर मेडिकल कंडिशन बताते हुए अभ्यावेदन पेश किए, लेकिन इन पर न तो विचार किया गया और न ही इन्हें खारिज किया गया. रमना ने दुख जताते हुए कहा, “मुझे कोई जवाब नहीं मिला. एक न्यायाधीश के रूप में मुझे कम से कम मानवीय विचार की उम्मीद थी. मैं बहुत निराश और दुखी हूं.” उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान चीफ जस्टिस बी. आर. गवई शायद अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो सकते थे, लेकिन यह सहानुभूति “बहुत देर से आई, क्योंकि मैं अब सेवानिवृत्त हो रहा हूं.” जस्टिस रमना ने दावा किया कि उनका तबादला गलत इरादे से और परेशान करने के लिए किया गया. उन्होंने कहा, “मुझे स्पष्ट कारणों के बिना अपने गृह राज्य से स्थानांतरित किया गया. मैं उनके अहंकार को संतुष्ट करने में खुश हूं. अब वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन भगवान न तो माफ करते हैं और न ही भूलते हैं. वे भी किसी रूप में पीड़ित होंगे.” कटुता के बावजूद जस्टिस रमना का भाषण गरिमा से भरा था. पहली पीढ़ी के वकील के रूप में उन्होंने अपने जीवन पर विचार करते हुए कहा, “मैं मानव संघर्ष की शक्ति, गरीबी में गरिमा और अडिग आशा का गवाह रहा हूं. कड़ी मेहनत के अलावा सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है.” उन्होंने स्वीकार किया कि उनका करियर संघर्षों और कड़वे अनुभवों से भरा था, जिसमें ‘षड्यंत्रकारी जांच’ भी शामिल थी. उन्होंने कहा, “मेरे परिवार ने चुपचाप पीड़ा सही, लेकिन सत्य की जीत होगी.” जस्टिस ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों का हवाला दिया: “किसी व्यक्ति का मापदंड यह नहीं कि वह सुविधा के क्षणों में कहां खड़ा है, बल्कि यह कि वह चुनौती के समय कहां खड़ा है.” जस्टिस रमना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अगस्त 2023 में उन्हें आंध्र प्रदेश से मध्य प्रदेश स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था. उन्होंने कर्नाटक का अनुरोध किया, लेकिन कॉलेजियम ने इसे अस्वीकार कर मध्य प्रदेश स्थानांतरण की सिफारिश को दोहराया. उन्होंने कहा, “मैंने कर्नाटक चुना ताकि मेरी पत्नी को निमहान्स, बेंगलुरु में इलाज मिल सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया.” हालांकि, रमना ने इसे वरदान बताया, क्योंकि जबलपुर और इंदौर के बार और सहयोगी न्यायाधीशों से उन्हें अपार समर्थन मिला. उन्होंने कहा, “मैंने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थायी योगदान दिया. मुझे अमरावती, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा की धरती पर सेवा का अवसर मिला. मैंने न्याय किया और इन अवसरों के लिए धन्य हूं.” साल 1994 में द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और हाई कोर्ट के जस्टिस तक पहुंचे. इस पर रमना ने कहा, “मैंने कई चुनौतियों का सामना किया. मेरे करियर में संघर्ष और कड़वे अनुभवों ने मुझे विविधता लाने में मदद की. सत्य की हमेशा जीत होगी, ‘सत्यमे जयते’.”  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 21 मई को दोपहर 12:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में चयनित मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों को सम्मानित करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।