राजनीति

पटना बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सवर्ण आयोग को मजबूत कर दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने आयोग को नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर दिए हैं। यही नहीं आयोग ने बुधवार को ही एक मीटिंग भी की है, जिसमें सवर्ण समाज में आने वाली जातियों के हालात पर चिंता व्यक्त की गई। नीतीश कुमार सरकार को लगता है कि अति-पिछड़ा, दलित और पिछड़ा की गोलबंदी के बीच कहीं सवर्ण समुदाय न छिटक जाए। ऐसे में उसे साधने के लिए यह उपक्रम किया गया है। भाजपा के समर्थक कहे जाने वाले सवर्ण समुदाय की राजपूत और भूमिहार जैसी जातियां अकसर छिटकती रही हैं। हालांकि ब्राह्मण और कायस्थ भाजपा के पक्ष में एकजुट नजर आए हैं। ऐसी स्थिति में सवर्णों की पूरी गोलबंदी एनडीए के फेवर में हो, इसके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। इसी की कड़ी सवर्ण आयोग है। अब यह आयोग आने वाले दिनों में कुछ सिफारिशें भी कर सकता है। इन सिफारिशों में एक यह भी होगा कि गरीब सवर्ण परिवारों के बच्चों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट दी जाए। इसके अलावा यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग की सिफारिश हो सकती है। गरीब सवर्णों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधान देने की सिफारिश भी आयोग की तरफ से की जा सकती है। सवर्ण आयोग का कहना है कि 2011 में भले ही इसका गठन हुआ था, लेकिन अब यह ज्यादा कारगर होगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग के सदस्यों का कहना है कि अब हमारे पास जातीय जनगणना का डेटा है। हम यह जानते हैं कि कितने सवर्ण परिवार गरीब हैं और उसके कारण क्या हैं। उन्हें क्या लाभ देकर आगे बढ़ाया जा सकता है। दरअसल ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और कायस्थ मिलकर बिहार में करीब 15 फीसदी हैं। भले ही यह बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन यदि एकमुश्त वोट किसी दल को मिलता है तो नतीजे पलटने का दम रखते हैं। खासतौर पर मिथिलांचल में ब्राह्मणों की अच्छी तादाद है। इसके अलावा कई जिलों में भूमिहार मजबूत हैं। सवर्ण आयोग ने बनाईं तीन समिति, किन मामलों में करेंगी सिफारिश फिलहाल सवर्ण आयोग ने अलग-अलग मसलों के लिए तीन उप-समितियों का गठन कर दिया है। इन समितियों की सिफारिश के आधार पर ही आगे फैसला होगा। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सवर्ण आयोग की कुछ सिफारिशें सरकार को दी जा सकती है। यही नहीं चुनाव में उतरने से पहले कुछ सिफारिशों को लागू करने का ऐलान भी नीतीश कुमार की सरकार कर सकती है।  

नई दिल्ली कनाडा में होने वाले जी-7 के शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित नहीं किए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार को घेरा और इसे सरकार की कमजोर विदेश नीति करार दिया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत के दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा कि पीएम मोदी की कमजोर विदेश नीति और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हम दुनिया में अलग-थलग पड़ गए हैं। भारत-पाकिस्तान के साथ हाल के दिनों में जिस प्रकार से युद्ध की स्थिति पैदा हुई, कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे देश ने भारत का पक्ष नहीं लिया। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर के लिए मध्यस्थता की बात कहकर हमें अपमानित किया। कांग्रेस सांसद ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने ‘आत्मसमर्पण’ कर दिया था। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सच का तीर राहुल गांधी ने छोड़ा है जो भाजपा के पाप की हंडिया में सीधे जाकर लगा है। भाजपा हतोत्साहित और मानसिक रूप से व्यथित हो गई है। इसलिए वे असंसदीय भाषा में हमला कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो पीएम नरेंद्र मोदी से कहें कि वह इसके बारे में अपनी बात रखें और कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। विपक्षी दल के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने वही कहा है जो देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी थी। पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 12 बार कहा है कि उन्होंने व्यापार के नाम पर युद्ध विराम कराया है। इसलिए राहुल गांधी ने अपना कर्तव्य निभाया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री की उम्मीद थी। लेकिन, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पीएम मोदी नहीं हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के ‘पाकिस्तान को 8 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया’ वाले बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम सीडीएस के नेतृत्व में भारत के विजयी सशस्त्र बलों की वीरता और बहादुरी को सलाम करते हैं और उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सही है। हम अपने सीडीएस और अपने सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़े हैं।

मुंबई शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के लीडर संजय राउत का कहना है कि सरकार को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, वह कैसे हुआ और उसमें क्या चूक रही। देश की जनता इसके बारे में जानना चाहती है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा होना भी जरूरी है। संजय राउत ने कहा, ‘हम सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा करना चाहते हैं। हमें इस पर बात नहीं करनी कि सरकार ने क्या ऐक्शन लिया। यदि देश के 16 राजनीतिक दलों की मांग है कि विशेष सत्र बुलाया जाए तो फिर चर्चा होनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही इस मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को भी पत्र लिखेंगे। लोकतंत्र में सरकार को जनता को विश्वास में लेकर काम करना चाहिए। पब्लिक को बताना चाहिए कि वह क्या कर रही है और क्या हुआ है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हर चीज को छिपाया जा रहा है। संजय राउत अपने बयानों के लिए अकसर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने मंगलवार को भाजपा नेता गिरीश महाजन पर भी हमला बोला था। उनका कहना था कि यदि भाजपा सत्ता से बाहर हुई तो गिरीश महाजन दल छोड़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इस पर गिरीश महाजन ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, जब तक उनके पास संजय राउत जैसे नेता हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत ऐसे शख्स हैं, जो हर दिन मीडिया को क़ॉल करते हैं। पत्रकार पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ ऐसा बोलते हैं, जो हेडलाइन बन जाए। उनके रवैये के चलते उद्धव सेना खत्म होने की कगार पर है। उनके रहते हुए उद्धव ठाकरे को किसी भी राजनीतिक दुश्मन की जरूरत नहीं है। राउत पार्टी को खत्म करने वाले शख्स हैं और वह अपने काम में लगे हुए हैं। बता दें कि भाजपा की आलोचना में संजय राउत सबसे ज्यादा मुखर रहे हैं।  

बेंगलुरु भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अपनी अनुशासन नीति को सख्ती से लागू करते हुए दो विधायकों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये दोनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए थे। निष्कासित किए गए विधायकों में यशवंतपुर से एसटी सोमशेखर और येल्लापुर से ए शिवराम हेब्बार शामिल हैं। पार्टी की तरफ से इस कार्रवाई की पुष्टि कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने की। उन्होंने बताया कि यह निर्णय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। विजयेंद्र ने कहा कि यह निर्णय पार्टी की गरिमा बनाए रखने और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। कारण बताओ नोटिस के बाद आई कार्रवाई पार्टी के केंद्रीय अनुशासन समिति के सदस्य सचिव ओम पाठक ने ए शिवराम हेब्बार को एक औपचारिक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया है कि बार-बार पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन करने के चलते उन्हें यह सजा दी गई है। पत्र में लिखा है कि समिति ने 25 मार्च 2025 को भेजे गए कारण बताओ नोटिस के जवाब पर विचार किया और पाया कि विधायक द्वारा पार्टी की मर्यादाओं का कई बार उल्लंघन किया गया। इसके आधार पर उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। साथ ही वे पार्टी के किसी भी पद पर बने नहीं रहेंगे। बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि बीजेपी हमेशा से अनुशासन को सबसे ऊपर मानती रही है। चाहे वह वरिष्ठ नेता हों या जनप्रतिनिधि, पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। यही वजह है कि पार्टी ने अपने दो मौजूदा विधायकों पर भी सख्त कार्रवाई करने में देर नहीं की। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पार्टी के अंदर संदेश देने के लिए भी है कि अनुशासनहीनता या गुटबाजी जैसी गतिविधियों को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा।