छत्तीसगढ़

रायपुर  नगरीय निकायों में भाजपा के अध्यक्ष प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत हो रही है। इसे लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ये अच्छा संकेत है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राजधानी में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को खूब उत्साह जगाया। प्रदेश के सात वार्डों में भाजपा की निर्विरोध जीत हुई है। इनमें बिलासपुर निगम वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया है। कटघोरा नगर पालिका वार्ड 13 में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। कटघोरा नगर पालिका के वार्ड 18 में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। दुर्ग नगर निगम के वार्ड नंबर 21 में किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 45 में कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस किया, तो भाजपा के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई। इसी तरह भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 35 में भी भाजपा के प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई है। कांग्रेस राज में हर तरफ था भ्रष्टाचार- CM कांग्रेस को घेरते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस सरकार में छत्तीसगढ़ में हर तरफ भ्रष्टाचार था। शराब, कोयला, बालू, डीएमएफ, महादेव एप घोटाला ये सब कांग्रेस ने किया। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को खराब किया, पीएससी जैसी संस्था को बदनाम किया। इससे जनता का विश्वास कांग्रेस सरकार से उठ गया था। आज पीएससी घोटाले की जांच सीबीआइ कर रही है, जिसके दोषी जेल के अंदर है, उनकी बेल नहीं हो रही है। कोयला और शराब के घोटालेबाज भी जेल के अंदर हैं। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, पूर्व प्रदेश संगठन महामंत्री रामप्रताप सिंह, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे व अन्य मौजूद रहे। धमतरी के मेयर प्रत्याशी पर आरोप निराधार- कांग्रेस राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह से कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में नेताओं ने शुक्रवार को मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही धमतरी से महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मांगी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को दिए गए शिकायती पत्र में कहा गया है कि धमतरी से महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा का नामांकन फार्म निरस्त किया गया है। नगर निगम के कार्य में ठेकेदार के रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हित रखने का आरोप लगाया गया है। यह भ्रामक, बेबुनियाद और विधि के खिलाफ है, क्योंकि आपत्तिकर्ता की ओर से कोई भी दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नही किया गया है। अभ्यर्थी पूर्व में ठेकेदार रहा है, जिसका कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र भी नगर पालिक निगम धमतरी की ओर से जारी किया गया है। उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति का यथाशीघ्र आदेश प्रदान किया जाए। दीक्षा समारोह पर भी जताई आपत्ति कांग्रेस ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में शनिवार को होने वाले दीक्षा समारोह पर आपत्ति जताते हुए निर्वाचन आयुक्त से रोक लगाने की मांग की है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। ऐसी स्थिति में दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि सीएम विष्णु देव साय और विशिष्ट अतिथि मंत्री रामविचार नेताम हैं। यह आदर्श आचार संहिता के नियमों के विरुद्ध है।

बिलासपुर छतीसगढ़ के बिलासपुर में मेघना तंबाकू का नकली उत्पाद बनाने का मामला सामनेआया है। इसके साथ ही कारोबार की आड़ में GST चोरी भी की जा रही है। शनिवार को सेन्ट्रल GST की टीम ने छापेमारी की है।बताया जा रहा है कि कारोबारी और फर्म का नाम ताकत दास सुंदर दास ट्रेड है । सेंट्रल जीएसटी टीम शनिवार दोपहर 12 बजे सरकंडा स्थित तंबाकू व्यवसायी के ठिकाने पर पहुंची। करीब आधा दर्जन गाड़ियों में सवार जीएसटी अधिकारी और कर्मचारी यहां ताकत दास सुंदर दास ट्रेडिंग कंपनी की फैक्ट्री में घुस गए। जिसके बाद बाहर से गेट बंद कर अंदर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि तंबाकू व्यावसायी का नाम संजय आहूजा हैं, जो बड़ा रिटेलर और तंबाकू के थोक विक्रेता है। नकली तंबाकू उत्पाद बनाकर बेचने की आशंका बताया जा रहा कि आहूजा ट्रेडिंग कंपनी में तंबाकू का नकली उत्पाद बनाकर बेची जा रही थी। जानकारों का कहना है फैक्ट्री में मेघना तंबाकू के नाम से उत्पादन किया जाता है। जबकि, मेघना कंपनी से उनका कोई अनुबंध ही नहीं है। पिछले दिनों तखतपुर पुलिस ने नकली तंबाकू जब्तकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इस मामले की शिकायत GST से भी की गई। GST चोरी कर शासन को लगाया चूना बताया जा रहा है तंबाकू उत्पादन करने वाले कारोबारी जीएसटी चोरी कर शासन को लाखों का चूना लगाया जा रहा था। शिकायत के बाद जीएसटी की टीम ने यह कार्रवाई की। जिसके बाद कंपनी के दस्तावेज और उत्पादन सहित आय-व्यय की जानकारी जुटा कर जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ मिला है, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है।  

रायपुर राजधानी पुलिस ने गुरुवार को ‘ऑपरेशन समाधान’ के तहत दूसरे राज्यों से आए दो हजार से ज्यादा लोगों की तस्दीकी की है। यह कार्रवाई रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पतासाजी करने के लिए की गई है। इसमें करीब 150 ऐसे बाहरी प्रदेश के लोगों का पता चला है, जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश बॉर्डर के हैं। पुलिस को इनके दस्तावेज भी दुरुस्त नहीं मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये बांग्लादेशी नागरिक या रोहिंग्या हैं। उनके मोबाइल नंबर से भी तकनीकी जांच की जा रही। तकरीबन तीन माह की जानकारी जुटाई जा रही है। उरला, टिकरापारा और खमतराई में संदिग्ध पुलिस ने जिन 150 संदिग्धों की पहचान की है, वे सभी खमतराई, टिकरापारा और उरला थाना क्षेत्र में निवासरत बताए जा रहे हैं। ये ऑटो चलाने के साथ मजदूरी करने का काम करते हैं। चिह्नांकित संदिग्धों के ऊपर पुलिस कड़ी निगरानी रखने की बात कह रही है। कब से रह रहे, जानकारी नहीं दूसरे राज्य के लोगों ने पूछताछ में पुलिस को महज एक-दो साल पूर्व आने की जानकारी दी है। ये यहां कब से हैं, पुलिस को इसकी सही जानकारी नहीं है। ज्यादातर संदिग्धों ने हाल के वर्षों में रायपुर आने की जानकारी पुलिस को दी है। अब आगे की जांच जारी है। बता दें कि राजधानी पुलिस ने समाधान ऑपरेशन के तहत दूसरे राज्यों से आए संदिग्धों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह चार बजे छापामार कर पुलिस कुल 2,013 लोगों को उठाकर पुलिस लाइन लेकर आई थी, जहां एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह की मौजूदगी में सभी से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी ली गई थी। 224 संदिग्धों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई गुरुवार को रायपुर के अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह चार बजे छापा मारा। पुलिस कुल 2,013 लोगों को उठाकर पुलिस लाइन लेकर आई, जहां एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह की मौजूदगी में सभी से पूछताछ कर उनके बारे में जानकारी ली गई। इस दौरान 224 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इनमें से एक व्यक्ति के खिलाफ उसके राज्य में अपराध पंजीबद्ध और एक व्यक्ति पर रायपुर के थाने में अपराध दर्ज पाया गया। पुलिस ने 200 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नंबरों को भी डी-एक्टिवेट कराया है। एएसपी सिटी लखन पटले ने बताया कि दूसरे प्रदेश से आए लोगों की तस्दीक तड़के चार बजे से अभियान चलाया गया। आपरेशन दोपहर एक बजे तक जारी रहा। इसमें 350 पुलिस के जवान शामिल थे। पुलिस लाइन लाने के लिए शहर के 21 थानों में 84 बसों की व्यवस्था पुलिस लाइन से की गई थी। तस्दीक करने की कार्रवाई लीक न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बसों को बुधवार देर रात थानों के लिए रवाना किया गया था।

रायपुर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 को लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अलग-अलग वर्ग को होने वाले फायदे गिनाए हैं. उन्होंने 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स में पूरी तरह से दी गई छूट का सबसे पहले जिक्र करते इसे मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी छूट करार दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में आयकर में छूट से सरकारी कर्मचारियों को, छोटे व्यापारियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा लाभ होगा. लोग अधिकतम 10 लाख रुपए की छूट की उम्मीद लगाए हुए थे. लेकिन मोदी जी ने पूरे मध्यम वर्ग को 12 लाख रुपए की बहुत बड़ी छूट दी है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत तीन लाख तक का लोन बिना ब्याज के मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब पांच लाख रुपए कर दिया गया है, जो बहुत बड़ी बात है. प्रधानमंत्री धनधान्य कृषि योजना के तहत देश के लांच की गई है, देश को सौ कृषि के लिहाज से पिछड़े जिले हैं, वहां विशेष मिशन चलाया जाएगा. इसमें खेती के लिए अच्छे बीज, सिंचाई, क्राप डाइवर्शिफिकेशन – सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. इसका लाभ छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के तुलनात्मक रूप से पिछड़े जिलों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि युवाओं की दृष्टि से जो सेकेंडरी स्कूल हैं, वहां सरकार सौ प्रतिशत स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है. इससे लर्निंग का लेवल में तेजी से सुधार होगा. हमारे देश में जो गीगा वर्कर्स हैं, जोमैटो, स्वीगी जैसे संस्थानों में जो ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ सरकार देने जा रही हैं, उनका आइडेंटी कार्ड होगा, उनको अलग-अलग प्रकार से सुविधाएं मिल सकेंगी. ओपी चौधरी ने कहा कि इसके अलावा MBBS की सीटे हैं, उसमें इस साल 10,000 की वृद्धि की गई है, और आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटों की वृद्धि भारत सरकार करने जा रही है,यह देश में स्वास्थ्य के हालात को सुधारने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके अलावा IITs में 6,500 सीटों की वृद्धि की भी इस बजट में घोषणा की गई है. इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स के लिए मिशन चलाए जा रहे है. हमारे छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का डिपोजिट मिला है. इस तरह के मिशन को इससे बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि इसी तरह टूरिज्म में जो बड़े-बड़े ऐलान हुए हैं, उसका भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर को मिलेगा और विशेष रूप से रेलवे में, इंफ्राइस्ट्रक्चर में, सड़कों में भारत सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिल रहा है. पिछले साल 20,000 करोड के नेशनल हाईवेज के निर्माण की स्वीकृति मिली है. उसी दिशा में इस बजट से हमको बहुत सारे लाभ मिलेंगे. मेडिकल टूरिज्म का जिक्र करते हुए ओपी चौधरी कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में हमने 200 एकड में MEDICITY का ऐलान किए हैं. इस,तरह से छत्तीसगढ़ को बड़े लेबल पर लाभ मिलेगा. इस सारा कुछ एक फिसिकल डिसीप्लीन के तहट किया गया है. इस साल फिसिकल डेफिसीट 4.8 परसेंट है, आने वाले साल के लिए इसे 4.4 परसेंट का किया गया है.

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से मोदी जी का वह वचन फिर से पूरा हुआ है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हे मोदी जी पूजते हैं। समाज के मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए यह बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। यह भारत के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। स्वतंत्र भारत के इतिहास के चंद ऐतिहासिक बजटों में से यह एक है। श्री साय ने कहा कि जो प्रावधान इस बजट में किए गए हैं वो केवल प्रधानमंत्री श्री मोदी ही कर सकते हैं। इस बजट ने सिद्ध कर दिया है कि आने वाला समय भारत का है और भारत का स्वर्णिम युवा युग शुरू हो गया है। भारत अब विश्व का नेतृत्व करेगा यह तय हो गया है। आज पेश हुआ यह बजट एक ऐतिहासिक बजट है, जिसे भारत देश में हमेशा याद रखा जाएगा। देश के टैक्स पेयर और मध्यम वर्ग का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी, पूर्व की सरकार में जहां 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगता था, मोदी जी की सरकार में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के संबंध में प्रावधान – मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी सरकार ने इस बजट में किसानों के उत्थान के लिए दूरगामी नीतियाँ बनाई हैं। इस बजट में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने, दालों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने, किसानों के लिए यूरिया फैक्ट्री लगाने और किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने के निर्णय किसानों की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। व्यापार उद्योग एवं रोजगार – देश के व्यापार-उद्योग को बढ़ावा देने एवं बड़ी संख्या में रोजगार के सृजन के प्रावधान इस बजट में मौजूद हैं। एमएसएमई को लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए करने का निर्णय, स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ का फंड देने एवं अब मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड का अभियान भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय साबित होगा। 22 लाख श्रमिकों के लिए लेदर स्कीम, एक करोड़ वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने का निर्णय देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेकों अवसर पैदा करने जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय – भारत के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज की जीवन रक्षक दवाइयों को पूरी तरीके से टैक्स में छूट दे दी गई है,  साथ ही कैंसर के लिए 200 केयर यूनिट भी बनाई जाएंगी।ऐसे संवेदनशील निर्णय पर हम मोदी सरकार का धन्यवाद करते हैं। आधारभूत संरचना एवं छत्तीसगढ़ के लिए प्रावधान – आधारभूत संरचना के लिए राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय राज्यों की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला प्रशंसनीय निर्णय है। साथ ही 1 लाख करोड़ का फंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए मिलने से शहरों का विकास होगा।आदिवासी एवं दलित महिलाओं को 5 लाख तक के लोन का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश के किसानों, युवाओं, महिलाओं को समर्पित बजट है। देश में रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन होगा। भारत के विकसित भारत बनने की दिशा में इस बजट के प्रावधान बेहद मददगार साबित होंगे। देश की आधारभूत संरचना मजबूत होगी। देश के हर वर्ग के लिए बजट में प्रावधान है। यह भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला बजट है। यह बजट भारत में निवेश की संभावनाओं को प्रबल करेगा और भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की संभावनाओं को बल देगा।

रायपुर पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चेयरमैन प्रदीप टंडन ने कहा कि बजट का उद्देश्य विकास को गति देना और कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक सुधारों में सुधार शुरू करते हुए देश की क्षमता को खोलना है। समावेशी विकास और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने के लिए मध्यम वर्ग के खर्च को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए 2.5 गुना की निवेश सीमा से इस सबसे बड़े क्षेत्र में अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। फुटवियर, चमड़ा और खिलौने उद्योग को बढ़ावा देने से 22 लाख नौकरियां, ₹4L करोड़ का राजस्व और ₹1.1L करोड़ से अधिक का निर्यात होगा। मछली उत्पादन और जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्र में समुद्री खाद्य निर्यात भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से मत्स्य पालन के स्थायी दोहन के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगा और उच्च समुद्र नए अवसर पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था को समृद्ध करेगा। हर जिले में कैंसर अस्पताल खोलना और शहरों को बदलने के उद्देश्य से शहरी चुनौती निधि, प्राथमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड सुविधा से शिक्षा और सामाजिक चेतना के नए रास्ते खुलेंगे। विस्तारित जल जीवन मिशन के साथ बढ़ी हुई लागत से न केवल पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा बल्कि पाइप निर्माण को और बढ़ावा मिलेगा। 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन से नए रास्ते खुलेंगे। संशोधित उड़ान योजना, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ 120 नए गंतव्यों को जोड़कर यात्रा-पर्यटन और बुनियादी ढांचा उद्योग को बढ़ावा देगी, जिससे 4 करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। बीमा एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% करने से नई और सस्ती योजनाएं शुरू होंगी। एलआरएस प्रेषणों पर टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये, टीडीएस सीमा 6 लाख रुपये, निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से 10 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण पर टीसीएस हटाने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। करदाताओं के लिए बिना किसी शर्त के दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की सुविधा से भवन बुनियादी ढांचा उद्योग को और बढ़ावा मिलेगा

राज्य एवं जिला  स्तरीय  रेपीड रिस्पांस  टीम  गठित रायपुर शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ में  30 जनवरी को बडी संख्या में पक्षियों की आकस्मिक मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर जांच हेतु राज्य स्तर से पशु चिकित्सकों की टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा प्रक्षेत्र का भ्रमण कर जांच हेतु नमूने राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान, आनंदनगर, भोपाल तथा वेस्टन रिजन डिसीस डायगनोस्टिक लेबोरेटरी भेजे गये। राष्ट्रिय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, भोपाल द्वारा शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़, छ.ग. के प्रेषित कुक्कट पक्षी शव के नमूनों में उच्च पैथोजनिक एवियंन इन्फ्लूएंजा H5N1 (बर्ड फ्लू) की पुष्टि दिनांक 31 जनवरी 2025 की गई। बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला घातक संक्रामक रोग है। भारत में बर्ड फ्लू वायरस के एक से दूसरे व्यक्ति से संग्रमण मामले नहीं देखे गये है हलांकि इसके लक्षण एवं संग्रमण जोखिमों को लेकर सभी लोगो को निरंतर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बर्ड फ्लू पशुओं में संकामक और सांसर्गिक रोगो का निवारण और नियंत्रण अधिनियम 2009 अंतर्गत “अनुसूचित रोग” है, जिसके रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार की एवियंन इन्फ्लूएंजा एक्शन प्लान रिवाईज 2021 अनुसार कार्यवाही की जानी होती है। रोग उभेद की सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए राज्यस्तरीय एवं जिलास्तरीय रेपीड रिस्पोंस टीम का गठन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा शासकीय कुक्ट पालन प्रक्षेत्र की कुक्कट पक्षी, अंडो, कुक्कट आहार एवं अन्य समाग्रीयों का नियमानुसार विनिष्टीकरण किया गया। शासकीय कुक्ट पालन प्रक्षेत्र के 1 कि.मी. रेडीयस क्षेत्र को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर कुक्कट अंडे कुक्कट आहार का विनिष्टीकरण किया जा रहा हैं जिसकी क्षतिपूर्ति प्रभावित पशुपालक / व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप मूआवजा प्रदाय किया जायेगा। प्रक्षेत्र के 1 से 10 कि.मी. क्षेत्र को सर्वलेंस जोन घोषित कर पोल्ट्री एवं अंडे की दुकानों को पूर्णतः बंद रखे जाने तथा सीरो सर्वलेंस का कार्य किये जाने निर्देशित किया गया। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम का गठन तथा सर्व सम्बधित विभागों को सूचना प्रदाय कर दिशानिर्देश अनुसार कार्यवाही का आग्रह किया गया है। समस्त संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें तथा प्रबंधक कुक्कट पालन प्रक्षेत्रों को समस्त बायोसेक्युट्री निर्देशो का पालन तथा सतर्कता बरते हुए प्रतिदीन राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को रिपोट प्रस्तुत किये जाने निर्देशित किया है। आम लोगो से अपील है कि शासकीय कुक्कट पालन प्रक्षेत्र रायगढ़ में बर्ड फ्लू उद्भेद से घबराने की आवश्यकता नही है। संकमीत क्षेत्र में समस्त आवश्यक कार्यवाही कर ली गई है, राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में कुक्कट पक्षीयों की मृत्य की सूचना नही है। पोल्ट्री उत्पाद पोषण से भरपूर रहते है एवं कुपोषण दूर करने में अहम भूमिका होती है। अतः स्वछता एवं सावधानी से पकाये हुये पोल्ट्री उत्पाद का सेवन किया जा सकता है।