छत्तीसगढ़

 गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पिपरिया गांव के तिपान नदी में लगभग 20 साल पहले बना पुल का निचला हिस्सा वेस्टवेयर अब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो मरम्मत के अभाव में कभी भी गिर सकता है. इससे बड़ी अनहोनी घटना घट सकती है. स्थानीय ग्रामीणों ने पुल की मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दे दी है, लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. पुल में सुरक्षा की दृष्टि से रेलिंग भी नहीं है. अगर समय रहते इसका मरम्मत कार्य नहीं किया गया तो आवागमन बंद होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि गौरेला से होते हुए मेडुका से मरवाही विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाली PMJSY योजना के अंतर्गत यह सड़क बनी है. इस मार्ग पर पिपरिया गांव के तिपान नदी में बना पुल का निचला हिस्सा वेस्टवेयर पानी की तेज बहाव और पुराना होने के कारण टूट कर क्षतिग्रस्त हो गया है. साइड में मिट्टी का कटाव हो चुका है. हालांकि ग्रामीणों ने मिट्टी मुरुम डालकर इस पुलिया से होकर आवागमन चालू किया है, जो काफी नहीं है. अगर समय रहते इसका मरम्मत कार्य नहीं किया गया तो इस पुलिया से होकर आने जाने वाले सैकड़ों गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित होगा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. वहीं मरवाही ब्लॉक कार्यालय पहुंचने के लिए ज्यादा किमी सफर करना पड़ेगा. सैकड़ों गांव के लोग इसी पुल से होकर करते हैं आना-जाना बता दें कि मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ की मुख्य सड़क मार्ग से मेडूका, पिपरिया, मरवाही को जोड़ने वाली यह PMJSY की मुख्य सड़क है. सैकड़ों गांव के लोग इस पुल और सड़क मार्ग पर निर्भर हैं. स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन आने जाने वाले लोग ज्यादातर इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं. आसपास के स्थानीय लोग लगातार पुल की मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं. ग्रामीणों द्वारा कई बार विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया है.

रायपुर छत्‍तीसगढ़ सरकार ने महतारियों और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाले पोषण आहार को पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दो तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। टेक होम राशन (टीएचआर) के लिए फेस वेरिफिकेशन और ओटीपी व्यवस्था एक जनवरी से लागू हो जाएगी। जो महिलाएं केंद्रों तक पोषण आहार लेने आएंगी, उनका फेस रीडर बायोमेट्रिक सिस्टम से सत्यापन किया जाएगा। यानी महिलाओं को चेहरा पढ़ने के बाद ही उन्हें आहार दिया जाएगा। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वास्तविक लाभार्थी के पास ही खाद्य चीजों की डिलीवरी हुई है। दूसरा गर्भवती महिलाएं अगर केंद्र तक नहीं आ पाएंगी तो उनकी जगह उनका पोषण आहार लेने आने वाले अन्य स्वजन के माध्यम से मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर भी सत्यापन किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैक एप के माध्यम से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी ट्रैकिंग व्यवस्था चल रही है। उसमें ये दो व्यवस्थाएं और लागू हो जाएंगी। इस प्रक्रिया में लाभार्थियों का पंजीकरण करते समय उनके फोटो खींचने, आधार डेटाबेस से उनके प्रमाणीकरण या ई-केवाईसी और राशन वितरण के दौरान खींचे गए फोटो से मिलान करने का काम शामिल है। इसके अलावा लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक विशिष्ट ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे कार्यकर्ता को दिखाना होगा, ताकि राशन डिलीवरी प्रक्रिया पूरी हो सके। प्रदेश में 52 हजार 400 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। यहां एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं काम कर रहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने स्मार्ट फोन भी दे रखा है। फेस वैरिफिकेशन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या है टेक होम राशन? पोषण आहार को टेक होम राशन (टीएचआर) कहा जाता है। आंगनबाडी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए सूखा राशन वितरित किया जाता है। यह सूखा राशन चयनित किशोरियों को भी उपलब्ध होता है। इसे टेक होम राशन कहते हैं। इसलिए व्यवस्था होगी लागू कई बार शिकायतें मिलती हैं कि पोषण आहार लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता है और इसमें हेराफेरी की जाती है। पोषण आहार देने का मकसद कुपोषण की समस्या को दूर करना है। ऐसे में पारदर्शी व्यवस्था से कुछ हद तक सुधार होगा। साल 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37 प्रतिशत था, जो 2021 में घटकर 19.86 प्रतिशत रह गया और 2022 में घटकर 17.76 प्रतिशत पर आ गया। वर्तमान में करीब 16 प्रतिशत है। इस तरह, पिछले तीन सालों में कुपोषण की दर में 5.61 प्रतिशत की कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, किसी भी प्रदेश में एक साल के भीतर अगर कुपोषण की दर में दो प्रतिशत या इससे ज़्यादा गिरावट आती है, तो यह संतोषजनक स्थिति मानी जाती है। देश के 10 राज्यों में पहले से ही व्यवस्था वर्तमान में ये व्यवस्था देश के 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट परियोजना के रूप में लागू है और इसे दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 तक पूरे देश में लागू करने की योजना है। अभी चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू, गुजरात, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र में फेस वेरिफिकेशन और ओटीपी व्यवस्था दोनों ही लागू हो चुकी है।

रायपुर, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवासीय अधिकारों का रिकार्ड प्रदान किया जाएगा। इस अधिकार अभिलेख का उपयोग ग्रामीणजन बैंक से लोन लेने और दूसरे वित्तीय लाभ के साथ-साथ उनके सम्पत्ति का निर्धारण करने में उपयोगी होगा। मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय के नेतृत्व और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के मार्गनिर्देशन में संचालित इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि का मानचित्रण करके सम्पत्ति के मालिकों को स्वामित्व कार्ड जारी करने से सम्पत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। इसी तरह जीआईएस, मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता मिल सकेगा। भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर भारत के राज्यों में वर्चुअली अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के लिए 50 हजार अधिकार अभिलेखों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 12,838 अधिकार अभिलेख तैयार किये जा चुके हैं। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सुशासन दिवस पर वितरित किए जाने वाले स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिकार अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए है।

 रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण और शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्ति को पट्टा अधिकार अधिनियम, 2023 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम, 2023 के तहत स्थायी पट्टा विलेख एवं अस्थायी पट्टा विलेख के प्ररूप विहित किये गये हैं।  इस अधिनियम के तहत पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त, 2017 के पूर्व से निवासरत हैं।राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण के लिए निर्धारित समय-सीमा में पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा है कि शहरी आवासहीनों को स्वयं के पक्का आवास का पट्टा दिया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। भूमि पर काबिज के सत्यापन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकाय का संपत्तिकर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पट्टे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है।

बिलासपुर नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद शहर में यातायात नियमों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। हेल्मेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल में तो सुधार दिख रहा है, लेकिन शहर के चौराहों पर यातायात व्यवस्था का हाल बेहद खराब है। यातायात पुलिस चालान काटने में सक्रिय है, लेकिन सड़क पर बेसिक नियमों की अनदेखी हो रही है। जेब्रा क्रासिंग आधी बनी हुई चौराहों पर जेब्रा क्रासिंग के नियमों का पालन न होने के कारण पैदल यात्रियों को अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करनी पड़ रही है। शहर के कई प्रमुख-चौराहे जैसे नेहरू चौक, महामाया चौक, राजेंद्र नगर चौक और अग्रसेन चौक पर जेब्रा क्रासिंग की हालत खस्ताहाल है। कई स्थानों पर जेब्रा क्रासिंग आधी बनी हुई है, तो कहीं पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाई गई ये पट्टियां अब दिखावे की चीज बनकर रह गई हैं। वाहन चालक सिग्नल रेड होने पर भी जेब्रा क्रासिंग के ऊपर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे पैदल यात्रियों के लिए खतरा बढ़ जाता है। हाथ दिखा कर करते हैं सड़क पार बिलासपुर के आधा दर्जन प्रमुख चौराहों पर जेब्रा क्रासिंग की खराब स्थिति साफ दिखती है। नेहरू चौक को छोड़कर शहर के किसी भी बड़े चौराहे पर इनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है। महामाया चौक, राजेंद्र नगर चौक और जरहाभाठा चौक जैसे क्षेत्रों में या तो ये गायब हो चुकी हैं वही ट्रैफिक थाने के पास के ज़ेबरा क्रासिंग की स्थिति बेहद खराब हैं। सरकंडा क्षेत्र में ज़ेबरा क्रासिंग स्पष्ट हैं लेकिन वहां ट्रैफिक लाइट नहीं है। पैदल यात्री इन चौराहों पर अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। जेब्रा क्रासिंग के नियमों का पालन न होने के कारण लोग भागते हुए या हाथ दिखाकर सड़क पार करते हैं। यातायात पुलिस की उदासीन ताचालान काटने और नियमों का सख्ती से पालन कराने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अलग है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जेब्रा क्रासिंग पर हो रहे उल्लंघनों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वाहन चालक रेड सिग्नल के बावजूद जेब्रा क्रासिंग पार कर खड़े हो जाते हैं या ज़ेबरा क्रासिंग पर ही खड़े हो जाते हैं। जेब्रा क्रासिंग की शिक्षा लेकिन अमल कहां? स्कूलों में बच्चों को जेब्रा क्रासिंग का महत्व समझाया जाता है। यह बताया जाता है कि सड़क पार करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन जब शहर के प्रमुख चौराहों पर इसका पालन नहीं होता, तो यह शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। यातायात पुलिस को इस दिशा में सख्ती बरतनी होगी। साथ ही चौराहों पर जेब्रा क्रासिंग को पुनर्जीवित करने और इसे सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाने होंगे। काली और सफेद लाइन ही क्यों? सड़कों पर बनाई जाने वाली जेब्रा क्रासिंग काले और सफेद रंग की धारियों से बनती हैं। काली सड़कों पर सफेद रंग की धारियां आसानी से नजर आती हैं, जिससे पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय सुरक्षा मिलती है। इस डिजाइन को चुनने से पहले कई रंगों पर विचार किया गया था, लेकिन सफेद धारियां सबसे प्रभावी साबित हुईं। कई देशों में इसके डिजाइन और रंगों में बदलाव किया गया है, लेकिन भारत में पारंपरिक काली और सफेद धारियां ही प्रचलित हैं। इन धारियों का उपयोग सिर्फ दृश्यता के लिए ही नहीं, बल्कि यातायात नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। वाहन चालकों के लिए यह संकेत है कि उन्हें कहां रुकना है और पैदल यात्रियों के लिए यह बताता है कि उन्हें सड़क पार करने का सुरक्षित स्थान कहां है।

रायपुर  छत्‍तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और अदाणी के रिश्तों को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं। इस पर पलटवार करते हुए इंटरनेट मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने बघेल पर सफेद झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस डील का हवाला दिया गया है, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। अदाणी पर लगाए गए आरोप सही : बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि अदाणी को यूएसए कोर्ट से नोटिस मिला और केंद्र में बैठे हुए मंत्री और भाजपा प्रवक्ता ने उसका जवाब दिया। अदाणी पर जो आरोप लगा है, वह सही है। भाजपा के प्रवक्ता ने प्रदेश पर भी आरोप लगाया है कि 25 हजार करोड़ का निवेश हुआ है। कोल खदान का ठेका अदाणी को दिया गया था। केंद्र सरकार ने 2015 में दिया था। डा. रमन सिंह के शासनकाल में एनएमडीसी के माध्यम से बैलाडीला का खदान भी अदाणी को दिया गया। अदाणी को दो हजार करोड़ का नोटिस दिया गया। भाजपा के नेताओं ने स्वीकार कर लिया है तो ईडी, सीबीआइ कब कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेता और प्रवक्ता अदाणी के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। कांग्रेस शासनकाल में हुई डील : झा पंकज झा ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि जिस डील की बात अमेरिकन दस्तावेजों से सामने आई है, वह 2021 में कांग्रेस सरकार में हुई थी। भूपेश बघेल हमेशा की तरह सफेद झूठ बोल रहे हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वे बोलते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हमेशा की तरह कांग्रेस चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रही है। या तो अमेरिकन एजेंसी के तथ्य गलत हैं, अनेक ऐसे कारण हैं, जिससे यह कह सकते हैं कि उसके तथ्य गलत हैं। हिंडनबर्ग से लेकर बाइडेन तक के मामले पर आप ध्यान दें तो यह कह सकते हैं कि स्टेट्स के कार्यवाहक राष्ट्रपति बदले की भावना से काम कर रहे हैं। वे काफी जल्दबाजी में हैं और अमेरिका को निपटाने की कसम जैसा खा चुके हैं। लेकिन यदि अमेरिकन एजेंसी के तथ्यों में दम है, तो निस्संदेह भूपेश बघेल समेत तब की अनेक कांग्रेस शासित और गैर भाजपा शासित राज्यों ने जमकर रिश्वत लिए हैं। पंकज झा ने दस्तावेज भी साझा किए हैं।