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कोलकाता पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने शनिवार को कहा कि बंगाल बीजेपी में समन्वय की कमी की खबरें निराधार हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि पार्टी में तालमेल नहीं है, हम एक हैं। भाजपा में किसी व्यक्ति का स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, हम विचारधारा के लिए भाजपा से जुड़े हैं। ऐसे में हम सबके लिए विचारधारा सबसे महत्वपूर्ण है। जब भाजपा में कोई नहीं था तब भी मैं भाजपा में था, हम एक ही विचारधारा से जुड़े थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर मजूमदार ने कहा कि 40 लाख सदस्यता हो चुकी है और यह अभियान 10 जनवरी तक जारी रहेगा और आने वाले समय में हम संगठन पर्व पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा लक्ष्य 50 लाख तक पहुंचना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि बीएसएफ बांग्लादेश से आतंकवादियों और घुसपैठियों को राज्य में प्रवेश करने में मदद कर रहा है और इस वजह से क्षेत्र में व्यवधान पैदा हो रहा है। सीएम बनर्जी के इस बयान प्रतिक्रिया देते हुए मजूमदार ने कहा कि जो राजदार पकड़े गए, वो उस इलाके से पकड़े गए, जहां उस इलाके के लोगों ने उन्हें छिपाकर रखा था। हमें बताएं कि वहां से भाजपा और टीएमसी को कितने वोट मिलते हैं, वो डेटा लाया जाए। हम ममता बनर्जी और पुलिस महानिदेशक को चुनौती दे रहे हैं कि उन्हें कहां से पकड़ा गया है, हमें उस क्षेत्र का नाम बताएं, अगर टीएमसी में हिम्मत है तो उस क्षेत्र का डेटा पेश करे। वहीं पासपोर्ट में धोखाधड़ी एवं एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी के संबंध में सुकांत मजूमदार ने कहा कि पुलिस की संलिप्तता के बिना यह मामला संभव नहीं है। मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि ममता बनर्जी की सरकार ने ओबीसी-ए एक विशेष श्रेणी बनाई और खास धार्मिक समूहों को विशेष लाभ दिया गया।

आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए साल की शुरुआत में दो बड़ी खुशखबरियां सामने आ सकती हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के साथ ही रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने का भी फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में दो साल का इजाफा कर सकती है, जिसे वर्तमान में 60 साल से बढ़ाकर 62 साल किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी, और अब जल्द ही इस फैसले के बारे में आदेश जारी किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि कर्मचारियों के रुके हुए बकाया का भुगतान भी शीघ्र किया जाएगा। AP NGO के प्रदेश अध्यक्ष शिव रेड्डी और महासचिव विद्यासागर ने हाल ही में विजयवाड़ा में एक कार्यक्रम में इस आश्वासन की पुष्टि की थी कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें अमरावती सीमा के भीतर भूखंड आवंटित किए जाएं और CPS प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल किया जाए। राज्य सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले कर्मचारियों के लिए राहत की खबर साबित हो सकते हैं, और भविष्य में उनके हित में और भी निर्णय लिए जा सकते हैं।

कनाडा कनाडा सरकार ने माता-पिता और दादा-दादी के लिए स्थायी निवास प्रायोजन के नए आवेदन अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। यह घोषणा एक सरकारी निर्देश के माध्यम से की गई, जो कनाडा गजट में प्रकाशित हुई। सरकार ने कहा है कि वह परिवार पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिलहाल वह पिछले साल प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि यह कदम सरकार के इमिग्रेशन और परिवार पुनर्मिलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसके अलावा, अन्य इमिग्रेशन श्रेणियों में भी नए प्रायोजन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं ताकि पुराने आवेदनों के बैकलॉग को समाप्त किया जा सके। सरकार की तीन साल की इमिग्रेशन योजना के अनुसार, कुल इमिग्रेशन में कमी की जाएगी, लेकिन इस साल माता-पिता और दादा-दादी के प्रायोजन के माध्यम से 24,000 से अधिक लोगों को स्वीकार करने का लक्ष्य है। नए निर्देश के तहत 2024 में पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम के माध्यम से अधिकतम 15,000 आवेदन ही संसाधित किए जाएंगे। 2024 में, इस प्रोग्राम के तहत 35,700 लोगों को आवेदन जमा करने के लिए चुना गया था। इनमें से सरकार ने 20,500 आवेदन स्वीकार करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, 2023 के अंत तक 40,000 से अधिक प्रायोजन आवेदन लंबित थे। सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 2024 की वार्षिक इमिग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रायोजन आवेदन को पूरा होने में औसतन 24 महीने का समय लगता है। यह रिपोर्ट द कैनेडियन प्रेस द्वारा 3 जनवरी, 2025 को प्रकाशित की गई थी।  

नई दिल्ली हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाली खबर वायरल हो रही है, जिसमें पानीपुरी बेचने वाले कुछ विक्रेताओं को जीएसटी विभाग से नोटिस मिलने का दावा किया गया है। कारण? ऑनलाइन भुगतान प्लेटफॉर्म जैसे RazorPay और PhonePe के जरिए उनके लेन-देन 40 लाख रुपये से अधिक हो गए हैं। यह खबर जितनी हैरान करने वाली है, उससे ज्यादा मजेदार प्रतिक्रियाओं के कारण सुर्खियां बटोर रही है। सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुद्दे को हल्के-फुल्के अंदाज में लिया। एक यूजर ने लिखा, “अब समय आ गया है कि वह अपने ब्रांड का नाम ‘PP Waterballs’ रखकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कदम रखें।” वहीं, एक और ने मजाक करते हुए कहा, “पानीपुरी का लंदन में निर्यात करने का बेहतरीन मौका है।” सड़क विक्रेता और जीएसटी आमतौर पर, भारत में छोटे सड़क विक्रेता जीएसटी या आयकर के दायरे में नहीं आते क्योंकि उनकी आय सीमित होती है। जीएसटी पंजीकरण केवल उन कारोबारियों के लिए जरूरी है जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक हो। इसी तरह, आयकर उन्हीं पर लागू होता है जिनकी आय 2.5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा हो। डिजिटल लेन-देन से बढ़ा प्रभाव आजकल ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करना ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे इन विक्रेताओं की कुल लेन-देन राशि बढ़ रही है। यह बदलाव छोटे व्यवसायों को टैक्स के दायरे में ला सकता है। नकद लेन-देन की तुलना में ऑनलाइन लेन-देन ट्रैक करना आसान होता है, जिससे ये विक्रेता कर अधिकारियों की नजर में आ रहे हैं। सोशल मीडिया का मजाकिया पक्ष इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। एक यूजर ने लिखा, “अब पानीपुरी से GST वसूलने का वक्त आ गया है!” जबकि दूसरे ने कहा, “शायद करियर बदलने का सही समय है।” हालांकि, मजाक और हल्के-फुल्के अंदाज के बीच यह मामला गंभीर सवाल उठाता है कि डिजिटल भुगतान का बढ़ता चलन छोटे विक्रेताओं के लिए टैक्स नियमों को कैसे बदल सकता है।