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नई दिल्ली दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश भारत और साइप्रस भले ही भौगोलिक रूप से दूर हों, लेकिन उनके बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध सदियों से चले आ रहे हैं। इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस यात्रा पर जा रहे हैं। यह 23 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। यह न केवल इन संबंधों को नया आयाम देगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाती है। यह यात्रा विशेष रूप से तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संदेश है, जो भारत के खिलाफ एकजुट होकर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नींव पर टिके भारत-साइप्रस संबंध ऐसा माना जाता है कि भारत और साइप्रस के बीच संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। साइप्रस, भूमध्य सागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का केंद्र रहा है। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी और बौद्ध मिशनरी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में सक्रिय थे, जिससे सांस्कृतिक और धार्मिक आदान-प्रदान हुआ। आधुनिक काल में, भारत और साइप्रस ने 1960 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जब साइप्रस को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली। दोनों देशों ने स्वतंत्रता के बाद से ही एक-दूसरे का समर्थन किया है। साइप्रस ने भारत के परमाणु परीक्षण (1998) और कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत के पक्ष का समर्थन किया है। दूसरी ओर, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया है, विशेष रूप से 1974 के तुर्की आक्रमण के बाद, जब तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर कब्जा कर लिया और इसे ‘तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस’ (TRNC) घोषित किया। इसे केवल तुर्की ही मान्यता देता है। 1974, 1983, 1984 के UNSC प्रस्तावों में तुर्की को साइप्रस से अपनी उपस्थिति और सेना वापस लेने के लिए कहा गया, तथा तथाकथित TRNC की स्थापना को “कानूनी रूप से अमान्य” बताया गया। भारत ने साइप्रस का समर्थन किया था। पाकिस्तान एकमात्र देश था जिसने 1983/1984 के UNSC साइप्रस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। साइप्रस का भारत के लिए रणनीतिक महत्व साइप्रस, अपनी छोटी आबादी (लगभग 10 लाख) और सीमित क्षेत्र के बावजूद, भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है साइप्रस, पूर्वी भूमध्य सागर में एक रणनीतिक स्थान पर स्थित है, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ता है। यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, साइप्रस के साथ ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। इसके अलावा, साइप्रस यूरोपीय संघ (EU) का सदस्य है और 2026 में EU काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। भारत, जो EU के साथ अपने व्यापार और रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रहा है, साइप्रस के माध्यम से यूरोप में अपनी पैठ बढ़ा सकता है। भारत और साइप्रस के बीच रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ रहा है। साइप्रस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है, और दोनों देश समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। साइप्रस एक वित्तीय केंद्र है और भारतीय कंपनियों के लिए निवेश का आकर्षक गंतव्य हो सकता है। दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन, और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं हैं। साइप्रस और तुर्की के बीच 1974 से तनाव है, जब तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। भारत, साइप्रस और ग्रीस के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देकर तुर्की के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित कर सकता है। इतिहास गवाह है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रथम साइप्रस राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस तृतीय ने संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे। मकारियोस बांडुंग सम्मेलन में एकमात्र यूरोपीय नेता थे। यह सम्मेलन एशिया और अफ्रीका के देशों के नेताओं की एक बैठक थी, जहां उन्होंने शीत युद्ध में तटस्थ रहने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। साइप्रस के राष्ट्रपति मकारियोस ने 1962 में आजादी मिलने के बाद भारत का दौरा किया और चीनी आक्रमण के बाद भारत को अपने देश का समर्थन देने की पेशकश की थी। इतना ही नहीं, 1964 में, जब साइप्रस आंतरिक संकट में घिरा हुआ था, तब भारत ने पीड़ितों को मानवीय सहायता भेजी। भारत ने साइप्रस के शहरों के खिलाफ “तुर्की विमानों द्वारा की गई कार्रवाई” की भी निंदा की। कुल मिलाकर साइप्रस भारत का भरोसेमंद मित्र रहा है। इसने यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। साइप्रस ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को समर्थन दिया था। यहां तक कि साइप्रस ने यूरोपीय संघ की बैठक में पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। साइप्रस ने लेबनान (2006/ऑपरेशन सुकून) और लीबिया (2011/ऑपरेशन सेफ होमकमिंग) से भारतीयों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा: एक रणनीतिक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा 15-17 जून को कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से पहले हो रही है। यह एक सुनियोजित कूटनीतिक कदम है। यह यात्रा न केवल भारत-साइप्रस संबंधों को मजबूत करेगी, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश भी देगी। यह यात्रा 2002 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस यात्रा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने साइप्रस का दौरा किया था। इससे पहले, इंदिरा गांधी 1983 में साइप्रस गई थीं। 23 वर्षों के अंतराल के बाद यह यात्रा दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय संपर्क को पुनर्जनन देगी। तुर्की-पाकिस्तान गठजोड़ के खिलाफ जवाब तुर्की ने हाल के वर्षों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है, विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे पर और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे सैन्य अभियानों के दौरान। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोआन ने पाकिस्तान के साथ इस्लामी एकजुटता का प्रदर्शन किया और भारत की नीतियों की आलोचना की। भारत की साइप्रस यात्रा तुर्की के लिए एक कूटनीतिक चेतावनी है, क्योंकि साइप्रस तुर्की का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। 1974 में तुर्की के आक्रमण के बाद साइप्रस दो हिस्सों में बंट गया। भारत ने हमेशा संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन किया है, जो साइप्रस की एकता और क्षेत्रीय अखंडता की वकालत करते हैं। मोदी की यात्रा इस स्थिति को और मजबूत करेगी, जिससे तुर्की को अंतरराष्ट्रीय … Read more

इस्लामाबाद पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के बीच देश ने अपने रक्षा खर्च को बढ़ाते हुए चीन से अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर J-35A की खरीद की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% की वृद्धि की है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2,550 अरब रुपये (लगभग 9 अरब डॉलर) आवंटित किए गए हैं। इस वृद्धि का प्रमुख कारण चीन से 40 अत्याधुनिक जे-35ए स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद का प्रस्ताव है, जो भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की सैन्य ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 40 J-35A स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत टाइम्स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से लिखा, पाकिस्तान चीन से 40 J-35A स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत कर रहा है और अगस्त से इनकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। J-35A एक ट्विन-इंजन मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसमें PL-17 मिसाइलें और अत्याधुनिक AESA रडार सिस्टम लगे हैं। इससे पाकिस्तान की एयर सुपीरियॉरिटी और स्ट्राइक क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस सौदे को पहले ही मंजूरी दे दी है और पायलटों को चीन में ट्रेनिंग दी जा रही है। चीन ने कथित तौर पर पाकिस्तान को इस सौदे में 50% तक की छूट और लचीले भुगतान विकल्प दिए हैं, जो दोनों देशों के गहराते रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। वर्तमान में पाकिस्तान के लगभग 80% हथियार चीन से आते हैं। J-10C फाइटर जेट और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने हाल ही में भारत के साथ सैन्य टकराव के दौरान किया था। आर्थिक संकट के बीच सैन्य खर्च पर सवाल पाकिस्तान का यह सैन्य उभार ऐसे समय में हो रहा है जब देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान पर चीन का 15 अरब डॉलर का कर्ज पहले ही आ रहा है। इसके अलावा, पाकिस्तान IMF से 6-8 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग कर रहा है। कुल 269 अरब डॉलर के कर्ज में डूबा देश अपनी GDP का 1.9% से अधिक सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर रहा है। ऐसे में सामाजिक कल्याण, शिक्षा और आधारभूत ढांचे पर खर्च के लिए सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। फिर भी, शहबाज शरीफ सरकार ने इस बार के बजट में कुल राष्ट्रीय खर्च को 7% घटाकर 17.57 ट्रिलियन रुपये कर दिया है, जबकि रक्षा खर्च को प्राथमिकता दी गई है। संसद में इस बजट पर खास बहस नहीं हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत किस हद तक देश के नीति निर्धारण में प्रभावी है। भारत के साथ बढ़ेगी तनाव की आशंका J-35A जैसे स्टील्थ जेट की खरीद से भारत-पाक संबंधों में और तनाव आ सकता है। पाकिस्तान जहां कूटनीतिक मंचों पर संयम और बातचीत की वकालत कर रहा है, वहीं अंदरखाने वह अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने में लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने हाल ही में चीन, खाड़ी देशों, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र से संपर्क साधा है ताकि भारत को “आक्रामक” और पाकिस्तान को “स्थिरता लाने वाला” देश बताकर वैश्विक समर्थन जुटाया जा सके। चीन में इस सौदे को लेकर भी विवाद छिड़ गया है। चीनी सोशल मीडिया पर नागरिकों ने सरकार के इस कदम को “वित्तीय और रणनीतिक रूप से लापरवाह” बताया है, खासकर क्योंकि जे-35ए अभी भी ट्रायल स्टेज में है और इसे चीनी वायु सेना में शामिल नहीं किया गया है। कुछ का कहना है कि पाकिस्तान की सीमित वित्तीय क्षमता को देखते हुए यह सौदा बीजिंग के लिए जोखिम भरा हो सकता है। डार ने हाल ही में चीन की यात्रा के दौरान भारत के साथ टकराव के समय चीन के समर्थन के लिए बीजिंग का आभार जताया और दोनों देशों के रिश्तों को “आयरन-क्लैड” करार दिया। इसके साथ ही, पाकिस्तान चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) का भी उपयोग अपने लिए आर्थिक जीवनरेखा सुनिश्चित करने में कर रहा है। भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक की ‘पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी’ रिपोर्ट के अनुसार, 2011-12 में भारत की कुल आबादी का 27.1% अत्यंत गरीबी में जी रहा था, लेकिन 2022-23 तक यह आंकड़ा घटकर केवल 5.3% रह गया। यानी 344.47 मिलियन (34.4 करोड़) की जगह अब 75.24 मिलियन (7.5 करोड़) लोग ही गरीबी रेखा से नीचे हैं- यानी 26.9 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो पाकिस्तान की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। इसके विपरीत, पाकिस्तान में 2017-18 से 2020-21 के बीच अत्यंत गरीबी 4.9% से बढ़कर 16.5% हो गई। यानी सिर्फ़ पांच साल में हालात तीन गुना खराब हो गए। वर्ल्ड बैंक ने महंगाई के मद्देनज़र गरीबी की परिभाषा में बदलाव करते हुए अब अत्यंत गरीबी की रेखा को $2.15 से बढ़ाकर $3 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कर दिया है। भारत ने इस बढ़े हुए मानक के बावजूद भी बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि पाकिस्तान ने हर पैमाने पर निराश किया है।  

अहमदाबाद अहमदाबाद से लंदन जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहे प्लेन में अलग-अलग देशों के लोग सवार थे। इस प्लेन में ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा के एक यात्री सवार थे। बाकी सभी यात्री भारत के नागरिक थे। इस प्लेन में सवार सभी यात्रियों की नाम समेत लिस्ट सामने आई है। लिस्ट में सभी यात्रियों की डिटेल साझा की गई है। इसके साथ ही उनके देश का नाम भी बताया गया है। हादसे में भारत के कुल 169 नागरिक सवार थे। हादसे वाले प्लेन में 12 क्रू मेंबर भई सवार थे। इस हादसे के बाद अब तक 50 शव बरामद किए जा चुके हैं। शव जली हुई अवस्था में हैं। शवों की पहचान नहीं हो पा रही है। इस हादसे को लेकर जानकारी सामने आई है कि प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले जांच की गई थी लेकिन कोई कमी नहीं मिली। टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने मेडे कॉल दी थी, जिसमें यह संकेत दिया जाता है कि प्लेन खतरनाक स्थिति में है। हालांकि, इस कॉल के बाद प्लेन को बहुत कम वक्त मिला और 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा विमान नीचे आकर एक बिल्डिंग से टकरा गया। इस हादसे के बाद यात्रियों के परिजनों के लिए एक पैसेंजर हेल्पलाइन साझा की है। यात्री के परिजन जानकारी के लिए हॉट लाइन नंबर 1800 5691 444 पर संपर्क कर सकते हैं। इस हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।  

इस्लामाबाद  भारत द्वारा अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले का असर अब पाकिस्तान में साफ दिखने लगा है। पाकिस्तान के दो प्रमुख जलाशय झेलम नदी पर स्थित मंगला डेम और सिंधू नदी पर बना टर्बेला बांध अब पूरी तरह सूखने के करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी (IRSA) के अनुसार, बुधवार को पाकिस्तान ने अपने सभी प्रमुख जलस्रोतों से जितना पानी प्राप्त किया, उससे 11,180 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ना पड़ा। इसका सीधा प्रभाव पंजाब और सिंध प्रांतों की जल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था पर पड़ा है। भारत ने जम्मू-कश्मीर में जलाशयों की सफाई और फ्लशिंग प्रक्रिया शुरू की है, जिससे पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह और कम हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को जल डेटा साझा करना भी बंद कर दिया है, जो संधि के तहत पहले अनिवार्य था। आईआरएस के आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में पानी का कुल इनफ्लो 2,41,611 क्यूसेक और कुल आउटफ्लो 2,52,791 क्यूसेक है। यानी कि पाकिस्तान हर दिन 11,180 क्यूसेक अधिक पानी खर्च कर रहा है। पंजाब प्रांत को इस साल 1,14,600 क्यूसेक पानी मिला, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा 1,43,600 क्यूसेक था। यानी 20% की कमी देखी गई है। इसी तरह सिंध प्रांत की भी जल आपूर्ति में गिरावट आई है। IRSA की सलाहकार समिति ने पहले ही 1 मई से 10 जून तक के लिए 21% की पानी की कमी की चेतावनी दी थी। अब जून से सितंबर के अंत तक यह कमी 7% तक रहने का अनुमान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस जल संकट से खरीफ की बुवाई पर भारी असर पड़ेगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि सिंधु जल संधि को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थगित किया गया है और जल प्रवाह या डेटा साझा करने की बाध्यता अब लागू नहीं है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने यह कड़ा कदम उठाया है। उस हमले में 26 लोग मारे गए थे। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 से अधिक आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इसमें पाकिस्तान में मौजूद 100 से अधिक आतंकी मारे गए।  

वाशिंगटन  संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को ‘आतंक रोधी अभियानों में एक अभूतपूर्व साझेदार’ बताया है. उन्होंने आईएसआईएस-खुरासान के खिलाफ अभियानों में इस्लामाबाद की भूमिका पर भी प्रकाश डाला. अमेरिकी संसद में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमिटी की एक सुनवाई के दौरान जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को लेकर यह टिप्पणियां कीं. ऐसे समय में जब भारत ने अप्रैल में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने के लिए वैश्विक स्तर पर पैरवी तेज कर दी है, शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी के इस बयान से हलचल मचने की संभावना है.  जनरल कुरिल्ला ने पाकिस्तान के बारे में कहा, ‘वह इस समय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तथा काउंटर टेररिज्म में एक अभूतपूर्व साझेदार रहा है.’ अमेरिकी संसद की सशस्त्र सेवा समिति के समक्ष गवाही देते हुए जनरल कुरिल्ला ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने की पुरजोर वकालत की तथा इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को अपनी साउथ एशिया को जीरो-सम लेंस (एक पक्ष का फायदा, दूसरे पक्ष का नुकसान) के माध्यम से नहीं देखना चाहिए.’  भारत और PAK दोनों से अमेरिका रखे अच्छे संबंध: कुरिल्ला उन्होंने कहा, ‘हमें पाकिस्तान और भारत के साथ संबंध बनाने की जरूरत है. मैं नहीं मानता कि अगर हम भारत के साथ संबंध रखते हैं तो हम पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रख सकते. हमें संबंधों के मेरिट को सकारात्मकता के लिए देखना चाहिए.’ कुरिल्ला की यह टिप्पणी भारत द्वारा पाकिस्तान को सीमापार आतंकवाद के समर्थन के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए बढ़ते कूटनीतिक प्रयास की पृष्ठभूमि में आई है. 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद, भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर सटीक हमले किए. दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सहमति बनने के बाद 10 मई को सैन्य तनाव समाप्त हुआ. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवाद के पीड़ितों और अपराधियों की बराबरी नहीं की जा सकती. कुरिल्ला ने आईएसआईएस-खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य प्रयासों की प्रशंसा की. उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का नाम लेते हुए कहा कि इस्लामाबाद ने आईएसआईएस के लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर दर्जनों ऑपरेशन किए हैं. कुरिल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान से संचालित आईएसआईएस-खुरासान, अमेरिका की धरती सहित दुनिया भर में हमले करने वाले सबसे सक्रिय आतंकवादी समूहों में से एक है. अमेरिकी जनरल ने आतंकवाद परस्त PAK से दिखाई हमदर्दी उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान के साथ अभूतपूर्व साझेदारी के माध्यम से, अमेरिकी सैनिकों ने आईएसआईएस-खुरासान पर हमला किया और दर्जनों आतंकियों को मार गिराया. पाकिस्तान द्वारा खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने की वजह से हमने आईएसआईएस-खुरासान के कम से कम पांच बड़े कमांडर्स को पकड़ने में सफलता पाई.’ आईएसआईएस-खुरासान के पकड़े गए कमांडर्स में, कुरिल्ला ने मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ ​​जफर का उल्लेख किया, जो कथित तौर पर 2021 काबुल हवाई अड्डे पर आत्मघाती बम विस्फोट में शामिल था, जिसमें 13 अमेरिकी सैन्यकर्मी और 160 से अधिक नागरिक मारे गए थे. जनरल कुरिल्ला ने कहा कि मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ ​​जफर की गिरफ्तारी के बाद मुनीर [पाकिस्तानी सेना प्रमुख] मुझे फोन करने वाले पहले व्यक्ति थे. उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उसे पकड़ लिया है, मैं उसे वापस अमेरिका प्रत्यर्पित करने को तैयार हूं. कृपया अपने रक्षा सचिव और राष्ट्रपति को इसके बारे में बता दें.’ जनरल कुरिल्ला ने आतंकवाद के कारण पाकिस्तान को हुई मानवीय क्षति के बारे में भी बताया और खुलासा किया कि 2024 की शुरुआत से अब तक देश में 1,000 से अधिक आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 700 सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और 2,500 नागरिक हताहत हुए हैं. कुरिल्ला की यह टिप्पणी पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के बाद युद्ध विराम को सुगम बनाने में अमेरिका की अहम भूमिका के दावों के बाद आई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मौकों पर भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने का श्रेय लिया है, हालांकि उनकी टिप्पणियों से नई दिल्ली में नाराजगी है. भारत ने कई अवसरों पर अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम कराने के दावों का खंडन किया है.  अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की तारीफ के बावजूद, भारत वैश्विक मंचों पर इस्लामाबाद के खिलाफ अपनी बात रखना जारी रखे हुए है. पहलगाम हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी एजेंडे को उजागर करने के लिए दुनिया भर की 33 राजधानियों में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे. विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रुसेल्स की यात्रा के दौरान आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी की पुष्टि की और कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में नए स्टैंडर्ड स्थापित किए हैं और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतें जारी रखता है तो देश जवाबी कार्रवाई करने से पहले दो बार नहीं सोचेगा.  आतंकी PAK में चाहे कहीं हों, भारत जवाब देगा: जयशंकर जयशंकर ने न्यूज आउटलेट ‘पोलिटिको’ (Politico) को दिए एक साक्षात्कार में कहा, ‘हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसलिए हमारा संदेश उन्हें यह है कि यदि आप अप्रैल में किए गए बर्बर कृत्यों को जारी रखते हैं, तो आपको कीमत चुकानी होगी और हमारा जवाब आतंकवादी संगठनों और आतंकवादी नेतृत्व के खिलाफ होगा. हमें फर्क नहीं पड़ता कि वे (आतंकी और उनके संगठन) कहां हैं. यदि वे पाकिस्तान में बहुत अंदर भी बैठे हुए हैं, तो हम वहां जाकर जवाब देंगे.’ मीडिया से बातचीत में एस. जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद पश्चिम को परेशान करने के लिए वापस आएगा. उन्होंने कहा, ‘मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं- ओसामा बिन लादेन नाम का एक आदमी था. वह सभी लोगों में से, वेस्ट प्वाइंट के ठीक बगल में एक पाकिस्तानी सैन्य शहर में वर्षों तक सुरक्षित क्यों महसूस करता था? मैं चाहता हूं कि दुनिया समझे- यह केवल भारत-पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है. यह आतंकवाद के बारे में है. और वही आतंकवाद अंततः आपको परेशान करने के लिए वापस आएगा.’