मध्य प्रदेश

राज्यपाल पटेल ने रामफल का पौधा रोप कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश पेड़ लगा कर देखभाल भी करे, राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से की अपील भोपाल राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजभवन के नवग्रह उद्यान में पौधारोपण किया। उन्होंने रामफल का पौधा लगाया। राज्यपाल पटेल ने प्रदेशवासियों से भी पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम सभी अपने जीवन के विशेष अवसरों जैसे जन्म दिवस, वर्षगांठ आदि पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव के. सी. गुप्ता ने लीची का पौधा लगाया। अपर सचिव उमाशंकर भार्गव ने सिंदूर का पौधा लगाया।  

सिवनी मालवा शा. कन्या महाविद्यालय सिवनी मालवा नर्मदापुरम में प्राचार्य डॉ.उमेश कुमार धुर्वे के मार्गदर्शन में इको-क्लब द्वारा  विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ.बाऊ पटेल ने संयुक्त राष्ट्र संघ की थीम  “Ending Plastic Pollution Globally” प्लास्टिक प्रदुषण एवं   पर्यावरण का मानव से संबंध उसका दोहन एवं संरक्षण सबंधित व्याख्यान प्रस्तुत किया।कार्यक्रम में मुख्या अतिथि श्री प्रशांत चौरसिया प्राध्यापक, शा. कुसुम महाविद्यालय ने प्लास्टिस प्रदुषण के हानिकारक प्रभाव को पहचानने तथा बायोडीग्रेडेबल वैकल्पिक सामग्री को अपनाने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर प्राध्यापक श्री मनोज प्रजापति ने  पर्यावरण संबंधी गतिविधियां एवं इको फ्रेंडली साज सज्जा का सामान कैसे निर्मित कर सकते है और कैसे उनको अपने दैनिक जीवन में नियमित रूप से ला सकते हैं के बारे में बताया। इको क्लब प्रभारी डॉ.सतीश बालापुरे ने पर्यावरण का महत्व एवं इको क्लब द्वारा संचालित की जाने वाली नवीन कार्य योजना के बारे ने विस्तृत व्याख्यान दिया।पर्यावरणीय  पारिस्थितिक तंत्र, घटकों का महत्व बताते हुए समझाया की किसी भी तंत्र में जैविक और आजैविक घटकों का क्या महत्व होता है जो की प्लास्टिस प्रदुषण की वजह से निरंतर प्रभवित हो रहा है  । इस अवसर पर महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया जिसमे शपथ ग्रहण,पौधे वितरण, साफ -सफाई, वृक्षारोपण, पक्षियां के लिए सकोरा लगाए गए, एवं छात्राओं द्वारा अपने विचार रखे गए।कार्यक्रम में  श्रीमती काजल रतन रासेयो कार्यक्रम अधिकारी, डॉ रजनीकांत वर्मा, डॉ राकेश निरापुरे, डॉ मनीष दीक्षित, डॉ दुर्गा मीणा, कु. आकांछा पाण्डे, श्रीमती संगीता कहार, कु. सुदर्शना राज, श्री   प्रवीण साहू, डॉ नीरज विश्वकर्मा, डॉ रीमा नागवंशी, डॉ गजेन्द्र वायकर   एवं छात्राएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के अंत में डॉ पदम् शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्राध्यापक गणों एवं छात्राओं का आभार व्यक्त किया।

भोपाल  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भोपाल में दिए घोड़ा वाले बयान पर सियासत जारी है। अब इसकी कड़ी में अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर सतेंद्र लोहिया ने राहुल गांधी से लंगड़ा शब्द को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल गांधी के बयान को लेकर अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर सतेंद्र लोहिया ने सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट किया है। ये कहा था राहुल ने “राहुल गांधी ने भोपाल में कहा था- दो तरह के घोड़ों की बात करता था- रेस और बारात….कांग्रेस बारात वाले घोड़े को रेस में डाल देती थी और रेस वाले को बारात में… अब तीसरी कैटेगरी भी जोड़ रहा हूं- लंगड़ा घोड़ा… हमें तय करना है कौन रेस का है, कौन बारात का और कौन लंगडा” सतेंद्र लोहिया ने X पर लिखा- आदरणीय RahulGandhi जी को विनम्र निवेदन आप देश के राष्ट्रीय स्तर के सम्माननीय राजनेता हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपका लंबे समय से आदर करता आया हूं। मैं एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का पैरा स्विमर हूं साथ में दिव्यांग हूं, और इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक भी हूं। हाल ही में भोपाल में दिए गए आपके एक सार्वजनिक वक्तव्य में आपने “लंगड़ा” शब्द का प्रयोग किया, जिसे सुनकर मन अत्यंत आहत हुआ। यह शब्द न केवल असंवेदनशील है, बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार यह शब्दावली विलुप्त की जा चुकी है और कानूनी रूप से आपत्तिजनक मानी जाती है। यह अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है, और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि दिव्यांग जनों को समाज में सम्मान और गरिमा के साथ स्थान मिले। मोदी ने “दिव्यांग” जैसा सकारात्मक शब्द दिया माननीय प्रधानमंत्री narendramodi जी द्वारा हमें “दिव्यांग” जैसा सकारात्मक शब्द दिया गया, जो हमारी क्षमताओं को दर्शाता है, न कि हमारी चुनौतियों को। ऐसे में जब देश किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय नेता से इस प्रकार का असंवेदनशील शब्द सुनने को मिलता है, तो यह केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे दिव्यांग समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है।मैं नहीं जानता कि आपने किस संदर्भ में यह शब्द कहा, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आप इस विषय पर एक स्पष्टीकरण दें, और भविष्य में दिव्यांग जनों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए, इस प्रकार की भाषा के उपयोग से बचें। उचित प्रतिक्रिया दें हम दिव्यांग लोग भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी आत्मसम्मान है, और हमारा भी प्रतिनिधित्व है। हम केवल सहानुभूति नहीं, समान अधिकार और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस विषय को गंभीरता से लें और देश के करोड़ों दिव्यांग जनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उचित प्रतिक्रिया दें।

अनूपपुर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्य का शुरू किया जाएगा। इस वर्ष जिले में 12 लाख से अधिक पौधे रोपित किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने कार्य योजना तैयार कर ली है। अभियान के अंतर्गत मिश्रित प्रजाति के पौधे सागौन, बांस, आंवला, करंज, खमार, महुआ, नीम के साथ ही फलदार पौधों का भी रोपण किया जाएगा। पौधारोपण के लिए गड्ढे तैयार कर लिए गए हैं। वन विभाग ने जिले के विभिन्न वन परिक्षेत्र में 12 लाख 25 हजार 42 पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा है। अनूपपुर वन परिक्षेत्र में तीन लाख 12 हजार 813, जैतहरी वन परिक्षेत्र में 89 हजार 700, कोतमा वन परिक्षेत्र में 3 लाख 42 हजार 53, बिजुरी वन परिक्षेत्र में 3 लाख 10 हजार 126, राजेंद्रग्राम वन परिक्षेत्र में 13 हजार 125, अमरकंटक वन परिक्षेत्र में 7 हजार 475, अहिरगवां वन परिक्षेत्र में एक लाख 49 हजार 750 पौधे लगाए जाएंगे। मिश्रित प्रजाति के पौधों का किया जाएगा रोपण वन मंडलाधिकारी अनूपपुर विपिन कुमार पटेल ने बताया कि वन मंडल अनूपपुर अंतर्गत 7 वन परिक्षेत्र में 12 लाख 25 हजार 42 पौधे रोपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर से इस अभियान की सैद्धांतिक शुरुआत की जाएगी तथा वर्ष प्रारंभ होने के बाद इस लक्ष्य को पूर्ण करते हुए सभी पौधे रोपित किए जाएंगे।

 पीथमपुर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने पर रोक लगाने की याचिका पर तत्कालीक सुनवाई से इनकार कर दिया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. चिन्मय मिश्र की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी निगरानी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और विशेषज्ञों की देखरेख में पहले से ही की जा रही है। पीठ ने इस दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस जहरीले कचरे को हटाने के लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तथाकथित एनजीओ और सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रक्रिया को लगातार बाधित करते आ रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कचरा जलाने की अनुमति 72 दिनों के लिए दी थी, जिसकी समयसीमा 8 जून 2025 को समाप्त हो रही है। ऐसे में कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि पर्यावरणीय नुकसान को रोका जा सके। याचिकाकर्ता की ओर से अशोक कुमार वासुदेवन ने कहा कि पीथमपुर में जलाने की प्रक्रिया पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नहीं है और इससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद कहा कि चूंकि यह मामला तकनीकी विशेषज्ञों और संबंधित पर्यावरण एजेंसियों की निगरानी में चल रहा है, अतः इस स्तर पर कोर्ट की तत्काल दखल की जरूरत नहीं है। 1984 गैस त्रासदी का है यह कचरा बता दें कि 1984 में भोपाल में हुई यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी के बाद बचे रासायनिक कचरे का निपटारा लंबे समय से लंबित है। यह कचरा वर्तमान में भोपाल के आसपास सुरक्षित स्थानों पर संग्रहित है। इस कचरे को नष्ट करने के लिए पीथमपुर स्थित इंसिनरेटर में जलाया जा रहा है।