मध्य प्रदेश

भोपाल हम सभी प्रकृति को किसी न किसी न रूप में अपनी जरूरतों के हिसाब से उपयोग करते है , लेकिन बदले में प्रकृति को देना भूल जाते है यह बात आलीराजपुर जिले में आयोजित पंच सरपंच सम्मेलन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कही। उन्होने सम्मेलन कहा कि जल गंगा संवर्धन के माध्यम से हम अपनी प्राकृतिक स्त्रोत सहेज के रख सकते चाहे वो जल स्त्रोत के माध्यम ही क्यो न हो , जल गंगा संवर्धन का मुख्य उद्देश्य ही अपने आस पास के जल स्त्रोतो का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करना है इससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके और उन्हें भी प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण करना के लिए प्रेरणा मिल सके। पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करें – मंत्री पटेल मंत्री पटेल ने कहा कि प्रत्येक पंचायत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए जिससे आप अपने क्षेत्र का ओर अधिक विकास कर सके। धरती आबा योजना के तहत गांवों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए और ऐसी कार्ययोजना तैयार करना चाहिए जिससे पंचायत का राजस्व प्राप्त हो और वहां के निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। राज्य शासन द्वारा ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना और ग्रामीण विकास को गति देने के लिए प्रदेश के सरपंचों को प्रशासनिक स्वीकृति अब 15 लाख के स्थान पर 25 लाख की गई है। जिससे वह अपनी ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य और अधिक कर अपनी ग्राम पंचायत का आत्मनिर्भर बना सके। ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर ऋण देकर लखपति दीदी बनाकर महिला सशक्तिकरण को गति दी जा रही है। अलीराजपुर जिले में ही 7 हजार 5 सौ अधिक समूह बनाकर महिला को आत्मनिर्भर बनाया गया है, इस दौरान उन्होंने महू की लखपति दीदी का परिचय करवाते हुए कहा कि आप लोगो को भी अपने खुद का व्यवसाय का विस्तार कर अपने क्षेत्र और अपने परिवार का उत्थान करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जल स्रोतों का बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से तालाब निर्माण के दौरान भूमि का चयन करना आसान होगा, इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तालाब निर्माण के पूर्व ही हमें यह पता रहेगा कि पानी का संरक्षण हो पाएगा या नहीं। मंत्री पटेल ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान उसकी मदद करने वाले व्यक्ति को 25 हजार की राशि शासन द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11 सौ से अधिक पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक पंचायत भवन की नवीन डिजाइन अनुसार यह 3 मंजिला होगी जिसके लिए 47 लाख भी स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने उपस्थित सरपंचों से कहा कि पंचायत भवन विहीन पंचायत अपने अपने क्षेत्र में पंचायत भवन का निर्माण करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। फलिया सड़क से विकास को मिलेगी गति – मंत्री चौहान अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि जिले के कृषकों को सिंचाई के लिए नर्मदा सिंचाई योजना लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है, शेष गांवों को भी जल्द ही मॉ नर्मदा का पानी उपलब्ध हो सकेगा जिससे आप लोग अतिरिक्त फसल के साथ साथ शुद्ध पेयजल प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले समय में जिले की प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक घरों में नल जल योजना का लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में फलिया सड़क से संबंधित सभी समस्याओं से पंचायत मंत्री पटेल को अवगत कराया गया है। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल एवं मंत्री नागर सिंह चौहान ने मनरेगा योजना के तहत अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य की राशि 2.93 करोड़, खेत तालाब निर्माण कार्य की राशि 20.39 करोड़ एवं बोरवेल रिचार्ज कार्य की राशि 8.09 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया।  

अलीराजपुर में 427 नवीन फलिया सड़कों का निर्माण होगा : मंत्री पटेल मंत्री पटेल ने अलीराजपुर जिले के छापरी ग्राम में भामची नदी के उदगम स्थल का विधिवत पूजन किया 250 आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए फलिये वार सड़क का निर्माण किया जाएगा : मंत्री पटेल भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम विभाग मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की बैठक बुधवार को अलीराजपुर में हुई। प्रधानमंत्री सड़क योजना से 1000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को जोड़ने का प्रावधान था। अलीराजपुर, झाबुआ और धार जैसे जनजाति जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराने पर इसमें परिवर्तन कर 500 या 250 आबादी वाले क्षेत्र के निवासियों को भी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए फलिये वार सड़क का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कुल 580 फलिया सड़कों का सर्वे किया गया जिसमें से 427 सडकों का कार्य स्वीकृत किया जा चुका है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सड़क निर्माण के पूर्व यह तय करे की शासकीय भवन जैसे  स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र, विद्यालय, पंचायत भवन या आगनवाडी जैसी शासकीय इमारते भी इन सड़कों से जुड सके ताकि ग्रामीण एवं बच्‍चों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। सड़क निर्माण के दौरान ग्राम के अंत से प्रारंभ तक पक्की सड़क का लाभ फलिया वासियों को अधिक से अधिक प्राप्त हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। संपर्कता सर्वे अभियान के तहत शेष संपर्कता विहीन पात्र फलियों का भी सर्वे जल्द पूर्ण कर कार्ययोजना एवं लागत के लिए विभाग पत्र भेज कर स्‍वीकृति प्राप्‍त करें। इस दौरान अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान, कलेक्‍टर डॉ अभय अरविंद बेडेकर सहित संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित थे। भामची नदी के उदगम स्थल का किया पूजन पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम मंत्री पटेल ने अलीराजपुर जिले के छापरी ग्राम में भामची नदी के उदगम स्थल का विधिवत पूजन किया। इस दौरान मंत्री नागरसिंह चौहान भी उपस्थित रहे। नदी के उद्गम स्थल पर बारहमासी पानी रहता है तथा नदी ग्वालदरा फलिया से ग्राम पंचायत रूपा खेड़ा, मंडली नाथू, गलती, कुंदनपुर, नागन खेड़ी, से होते हुए लगभग 35 से 40 किलोमीटर बाद झाबुआ विकासखंड के ग्राम मंडली बड़ी में मौद नदी में जाकर समाहित हो जाती है उक्त नदी पर ग्राम पंचायत कुंदनपुर में मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक बड़े बैराज का निर्माण किया गया है जिसमें लगभग 100 हेक्टेयर की भूमि की सिंचाई होती है।

भोपाल पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल अलीराजपुर जिले के तेली पहाडी के के ग्राम फुटतालाब बडा में जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने अनास नदी के उद्गम स्थल पर पूजा अर्चना कर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि छोटी नदियों के उत्थान से बड़ी नदियों में पानी रहेगा और पानी रहेगा तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अनास नदी के उद्गम स्थल को मिलाकर उन्होंने अभी तक 62 नदियों के उद्गम स्थल के दर्शन किए है। प्रदेश के समस्त उद्गम स्थल पर जीर्णोद्धार कर जल संरक्षण का कार्य किया जाएगा। आज के छोटे-छोटे प्रयासों से ही हम जल के संसाधनों और प्राकृतिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा और बचाव कर सकते है। जल गंगा संवर्धन का मुख्‍य उद्देश्‍य नदियों में बारहमासी जल का प्रवाह, छोटे-छोटे जल स्‍त्रोत में जल की उपलब्‍धता सुनिश्चित करना है, जिससे भविष्य में शुद्ध पेयजल और सिंचाई जल की कमी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि अनास नदी के उद्गम स्थल के आस पास पहाड़ी पर तार फेंसिंग कर पौधरोपण करे। साथ ही भक्तजनों एवं यात्रियों के बैठने एवं पानी की स्थाई व्यवस्था करें। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने मंत्री पटेल को अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, जिस पर पंचायत मंत्री पटेल ने तत्काल ग्राम पंचायत फुटतालाब बडा में सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख की राशि स्वीकृत की।  

संजय एवं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व की टीमों ने किया उत्पात मचाने वाले हाथी का सफल रेस्क्यू रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइगर रिजर्व्स की टीमों ने किया उत्कृष्ट कार्य भोपाल गत् दिवस जंगली हाथी (टस्कर) उत्तर शहडोल डिवीजन से संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में ब्योहारी रेंज होते हुए प्रवेश कर गया। उक्त हाथी के उत्पात से शहडोल डिवीजन में तीन जनहानियां हुईं थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हाथी निगरानी टीम को तुरंत सतर्क कर निरंतर निगरानी व रेस्क्यू प्रबंधन के निर्देश दिए गए। टीम के उत्कृष्ट प्रयासों के चलते हाथी को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से पाँडी हाथी शिविर तक सफलतापूर्वक पहुँचा दिया गया। संजय एवं बांधवगढ़ दोनों टाइगर रिज़र्व की संयुक्त टीमों ने हाथी का आकलन कर रेस्क्यू प्रक्रिया पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। संजय एवं बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व के फील्ड डायरेक्टर्स के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। दोपहर लगभग 2 बजे यह हाथी सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। हाथी को परीक्षण एवं पुनर्वास की प्रक्रिया के लिये बांधवगढ़ हाथी शिविर में भेज दिया गया है।  

भोपाल पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिकों द्वारा आयोजित विशाल सिंदूर यात्रा में हजारों महिलाओं के साथ सम्मिलित होगी। गोविन्दपुरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गुरूवार 22 मई, को सिंदूर यात्रा निकाली जायेगी। यात्रा इन्द्रपुरी, यादव टी स्टाल से शाम 4 बजे प्रारंभ होकर पिपलानी पेट्रोल पम्प पर सम्पन्न होगी। यात्रा में ब्रम्होस मिसाइल की प्रतिकृति की झांकी, भारत माता की सजीव झांकी और एनसीसी बैंड आदि प्रमुख आकर्षण का केन्द्र होंगे।  

प्रधानमंत्री  मोदी के नेतृत्व में नक्सल-मुक्त भारत के संकल्प की सिद्धि में ऐतिहासिक उपलब्धि : मुख्यमंत्री डॉ. यादव सुरक्षा बलों ने खूंखार 27 नक्सलियों को मार गिराया भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश में मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को समूल नष्ट करने के अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों द्वारा खूंखार 27 नक्सलियों को मार गिराने की सफलता ‘नक्सल-मुक्त भारत’ के संकल्प की सिद्धि में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि नक्सलवाद, मानवता के कलंक और राष्ट्र की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। देश के विकास और नागरिकों की समृद्धि के लिए इस हिंसक विचारधारा का समूल नाश अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी प्रदेश में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ क्रियाशील है। नक्सलियों के खिलाफ यह अभियान पीड़ित क्षेत्रों में शांति, समृद्धि और तीव्र विकास का नया युग आरंभ करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 27 खूखार नक्सलियों को मार गिराने में योगदान देने वाले अदम्य साहसी जवानों और सुरक्षा एजेंसियों को इस अभूतपूर्व सफलता के लिए बधाई देते हुए सुरक्षाकर्मियों का अभिनंदन किया है।  

प्रधानमंत्री मोदी आज 22 मई को करेंगे 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जताया आभार भोपाल भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 मई को देशभर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी का ह्रदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके विजनरी नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने बीते एक दशक में अभूतपूर्व प्रगति की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश के 6 अमृत स्टेशनों सहित कुल 103 स्टेशनों का लोकार्पण एक ऐतिहासिक क्षण है। यह रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कर-कमलों से इन स्टेशनों का उद्घाटन होना अत्यंत गौरव की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ये अमृत स्टेशन देश के ‘विकास का प्रवेश द्वार’ सिद्ध होंगे। यात्री अब अधिक सुगम, सुरक्षित और विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त आनंददायक यात्रा का अनुभव करेंगे। इन स्टेशनों के माध्यम से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी निर्मित होंगे। ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत इन स्टेशनों का विकास किया गया है, जिसमें आधुनिक वास्तुशिल्प, स्मार्ट यात्री सुविधाएं, हरित ऊर्जा स्रोत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शिता और विकसित भारत की परिकल्पना का एक और जीवंत प्रमाण है।  

सिवनी मध्य प्रदेश को यूं ही सबसे अजब-गजब नहीं कहा जाता है. यहां के घोटाले भी अजीबोगरीब होते हैं. हाल ही में चम्मच घोटाला, डामर घोटाला और नगर निगम कचरा घोटाले के साथ-साथ बिहार की तर्ज पर धान घोटाला चर्चा में आया था और अब सिवनी जिले में सर्पदंश घोटाला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है. इस घोटाले में 47 मृत व्यक्तियों के नाम पर बार-बार फर्जी मृत्यु का दावा कर शासन की राशि का गबन किया गया. जब सांप के काटने से लोग एक बार नहीं, 20 से 30 बार मर रहे हों और सरकार हर बार उन्हीं को मुआवजा भी दे रही हो. इस गफलत में सरकारी अफसर समेत 46 लोगों ने सरकार के 11 करोड़ 26 लाख रुपये हड़प लिए. जब घोटाले का खुलासा हुआ तो शासन की नींद उड़ गई. हालांकि, 11 करोड़ सरकार के लिए बड़ी रकम नहीं, लेकिन घोटाले के तरीके से लोग हैरान हैं. 2019 से 2022 तक चला घोटाला मध्य प्रदेश का सांप घोटाला सिवनी जिले प्रकाश में आया. यहां सर्पदंश की दवा में ठगी का खुलासा हुआ. इसके अलावा, फर्जी सर्पदंश मृत्यु दावों के जरिए 11.26 करोड़ रुपये की सरकारी राशि लूटी गई. सिवनी की केवलारी तहसील में 2019 से 2022 के बीच फर्जी सर्पदंश मृत्यु दावों के जरिए 11.26 करोड़ रुपये की ठगी की गई. चौंकाने वाली बात ये कि यहां एक शख्स रामकुमार को 19 बार और रमेश नाम के व्यक्ति को 30 बार मृत दिखाकर मुआवजा निकाला गया. ऐसे हुआ पूरा घोटाला मध्य प्रदेश सरकार सर्पदंश से मौत पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देती है. यह राशि 4 लाख रुपये होती है. इसी स्कीम का फायदा उठाकर भ्रष्ट लोग सक्रिय हो गए. केवलारी के रमेश को फर्जी दस्तावेजों के जरिए सांप काटने से 30 बार मरा दिखाकर मुआवजा लिया गया. इसी तरह राजकुमार व अन्य लोगों के साथ किया गया. इसके अलावा, सर्पदंश की दवाओं की खरीद में भी गड़बड़ी की बात सामने आई है, जहां जरूरत से ज्यादा कीमत पर दवाएं खरीदी गईं या फर्जी बिल बनाए गए. जांच में सहायक सचिव समेत 46 लोग शामिल मिले Integrated Financial Management System (IFMS) और तहसील-कोषालय की लचर व्यवस्था ने इस ठगी को आसान बनाया. जबलपुर के वित्त और कोष विभाग की जांच के बाद ये खुलासा हुआ. मामले में एक सहायक सचिव की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. लेकिन, बाकी आरोपियों पर कार्रवाई अभी बाकी है. निजी खातों में भेजी गई राशि जबलपुर संभाग के वित्त विभाग की विशेष टीम द्वारा की गई जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी ने अपने परिवार, दोस्तों और जान-पहचान वालों के खातों में राशि ट्रांसफर की. जांच अधिकारी ने कहा, शासन की राशि सीधे लाभार्थी खातों में न जाकर, निजी खातों में पहुंचाई गई. इससे साफ कि यह गबन सुनियोजित और संगठित तरीके से किया गया. यह रिपोर्ट अब सिवनी कलेक्टर को भेज दी गई है. क्यों बार-बार घोटाले? मध्य प्रदेश में बार-बार घोटाले सामने आने की वजह है कमजोर सिस्टम और जवाबदेही की कमी. IFMS जैसे डिजिटल सिस्टम में खामियां, तहसील और कोषालय की लापरवाही, और जांच में देरी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. सांप घोटाले में उदाहरण के तौर पर एक ही व्यक्ति को बार-बार मृत दिखाना सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि बायोमेट्रिक सत्यापन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग जैसे कदम उठाने होंगे. ये काम भी करे सरकार – फर्जी दावों की जांच तेज करें और सभी दोषियों को सजा दें. – डिजिटल सत्यापन और सख्त ऑडिट सिस्टम लागू करें. – घोटालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासनिक सुधार करें.