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मध्य प्रदेश

योग गुरु पद्म श्री शिवानन्द बाबा के निधन पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने शोक व्यक्त किया

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भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने “योग गुरु पद्मश्री शिवानन्द बाबा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री शिवानंद बाबा ने योग के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी योग शिक्षा ने न केवल भारत में, बल्कि विश्व भर में लोगों को प्रेरित किया और योग को एक वैश्विक आंदोलन के रूप में स्थापित करने में मदद की। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि पद्मश्री शिवानन्द बाबा को उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जो उनके द्वारा किये गये कार्यों की सराहना का प्रतीक है।  

मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के साथ रीवा में किया न्यायालय भवन का लोकार्पण

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि न्याय पाना देश के हर नागरिक का कानूनी अधिकार है। वादी को समय पर न्याय दिलाना ही सम्पूर्ण न्याय प्रणाली का एकमात्र लक्ष्य है। न्याय पाने के अधिकार की सुरक्षा करते हुए हमारी सरकार प्रदेश के हर नागरिक को सहज और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय पर न्याय दिलाना एक समाजिक सूत्र है, जिसे हम सभी को अपने-अपने दायरे में पूरी शिद्दत से निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासत काल से ही रीवा क्षेत्र न्याय व्यवस्था की दृष्टि से हमेशा अग्रणी रहा है। इस दिशा में रीवा में आज एक और नए युग का सूत्रपात हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को रीवा में नवनिर्मित जिला न्यायालय कॉम्पलेक्स के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस नवनिर्मित भवन को न्याय का मंदिर बताते हुए विश्वास जताया कि इस भवन में आने वाला हर व्यक्ति सहज, सुलभ और पूर्ण न्याय प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा कि सच्चे अर्थों में सम्राट विक्रमादित्य ने ही देश में एक सशक्त न्याय प्रणाली की आधारशिला रखी थी और आज भी उनकी वही समृद्ध परम्परा निर्बाध गति से प्रवाहमान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले डेढ़-दो सालों में ही न्यायालयीन व्यवस्था की बेहतरी के लिए प्रदेश में 30 से अधिक छोटे-बड़े न्यायालय भवनों का लोकार्पण किया गया है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार न्याय पाने के इच्छुक हर व्यक्ति के लिए जिला न्यायालय में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायिक प्रणाली को अधिक कारगर बनाने के लिए नये कानून बनाए। उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा बीते कुछ सालों में दिए गए प्रमुख निर्णयों का जिक्र करते हुए कहा कि इन निर्णयों से सबके दिलों में देश की न्याय व्यवस्था के प्रति श्रद्धा और बढ़ी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश की न्यायपालिका ने एक अहम निर्णय लेते हुए अब न्याय की देवी की काली पट्टी खोल दी है, ताकि न्याय की देवी खुली आंखों से सबको न्याय दे सके, यह एक अभूतपूर्व पहल है। न्यायशीलता और न्यायप्रणाली के प्रति अगाध श्रद्धा हम भारतीयों की पहचान है। खुद के साथ-साथ दूसरों के अधिकारों की संरक्षा भी संस्कृति है। इस संस्कृति को हम सबको मिलकर और आगे लेकर जाना है। उन्होंने सर्वसुविधायुक्त नये न्यायालय भवन के लिए रीवावासियों को बधाई देते हुए कहा कि सबके अधिकारों और हितों की रक्षा में यह भवन न्याय के प्रति आस्था का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा में न्याय की गौरवशाली परंपरा रही है। भगवान श्रीराम ने अपने वनवास के 11 वर्ष रीवा राज्य के चित्रकूट में बिताकर इस धरती को धन्य किया है। उनकी प्रेरणा से ही राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का बल मिला है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री सूर्य कांत ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार के सक्रिय सहयोग से 30 नवीन न्यायालय भवनों की सौगात मिली है। रीवा के नवीन न्यायालय भवन में न्यायालयीन प्रणाली से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इससे आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। नवीन भवन में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो और कारगर न्यायप्रणाली से निष्पक्ष न्याय मिले। देश की प्रगति के लिए मजबूत न्याय प्रणाली का होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि रीवा में राजा विश्वनाथ सिंह ने वर्षों पहले दो न्यायालयों का गठन किया था। मेताक्षरा न्यायालय में हिन्दू धर्म की परंपराओं के अनुसार तथा धर्मसभा में धार्मिक आधार पर न्याय किया जाता था। नवीन न्यायालय भवन बघेली स्थापत्य और आधुनिकता का अनूठा संगम है। इस भवन में जब करूणा, विवेक और न्याय होगा तभी इसकी आत्मा जागृत होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्री सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि रीवा में विधि का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। इसी माटी से निकलकर श्री जी.पी. सिंह हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा जस्टिस जे.एस. वर्मा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। यहाँ के कई जज और अधिवक्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेर रहे हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेश कुमार कैत ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से प्रदेश को 30 नये भवन मिले हैं। रीवा के भव्य न्यायालय भवन में 40 कोर्ट और 750 वकीलों के बैठने की व्यवस्था है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रकरण अधिक हैं लेकिन जजों की संख्या कम है। प्रकरणों के निराकरण के लिए हाईकोर्ट में 32 नये जजों की नियुक्ति की जाना आवश्यक है।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महाराजा छत्रसाल की जयंती पर किया नमन

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुंदेलखंड के वीर सपूत, साहस, शौर्य और देशभक्ति के पर्याय, श्रद्धेय महाराजा छत्रसाल की जयंती पर उन्हें नमन किया । मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन अनंतकाल तक प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र के उत्थान में योगदान देने की प्रेरणा देता रहेगा।  

भगवान चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव/चित्रगुप्त धाम स्थापना दिवस के अवसर पर उत्सव कार्यक्रम

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भोपाल अखिल भारतीय कायस्थ महासभा (मध्य भारत)/ जिला इकाई भोपाल/ राजा किशन राम पार्वती बाई ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में नेवरी, लाल घाटी, भोपाल स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर चित्रगुप्त धाम में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा (मध्य भारत) के प्रदेश संयोजक (तकनीकी प्रकोष्ठ  ओ.पी. श्रीवास्तव जी के संयोजन में, दिनांक 4 मई 2025 को भगवान चित्रगुप्त जी के प्रकटोत्सव/चित्रगुप्त धाम स्थापना दिवस  के अवसर पर प्रातः 9:00 बजे उत्सव कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें प्रातः 9:00 बजे से संकीर्तन आरंभ हुआ, चित्रगुप्त चालीसा का पाठ, अभिषेक पूजन एवं महाआरती के बाद इसके उपरांत भोजन प्रसादी का वितरण किया गया ।  इस अवसर पर लालघाटी नेवरी स्थित,  मनकामेश्वर महादेव मंदिर, चित्रगुप्त धाम में निर्धारित समय पर संगठन व ट्रस्ट के पदाधिकारीगण व अन्य बंधुवर ने पहुंचकर पुण्य लाभ व भोजन प्रसादी ग्रहण किया । इस अवसर पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा  के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राजा किशन राम पार्वती बाई ट्रस्ट, नेवरी के अध्यक्ष म.प्र.शासन के माननीय सहकारिता तथा खेलकूद व युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग,  सर्वश्री अजय श्रीवास्तव नील, सुनील श्रीवास्तव, आरती सारंग, बृजेश श्रीवास्तव, मनीष श्रीवास्तव, अभय प्रधान, चन्द्रेश सक्सेना, पंकज कुलश्रेष्ठ, दिनेश सक्सेना, महेंद्र श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव, राजकुमार श्रीवास्तव, डाँ. ऊषा श्रीवास्तव, व्योम खरे, मुकेश सक्सेना, नीति सक्सेना, सौरभ कुलश्रेष्ठ, सुधीर सिन्हा, विश्वनाथ भटनागर, देवेन्द्र सक्सेना, रविन्द्र श्रीवास्तव, अंकुर श्रीवास्तव, डा.संजय श्रीवास्तव, रजनीकांत वर्मा, आनंद श्रीवास्तव, हर्ष कुलश्रेष्ठ, आलोक श्रीवास्तव, राशि सक्सेना, संजीव श्रीवास्तव, राकेश सक्सेना, डा.बृजेश श्रीवास्तव, प्रमोद श्रीवास्तव, अभिषेक सक्सेना, विशाल श्रीवास्तव, सुधीर खरे सहित अनेक समाजिक बंधुओं ने पं.रामलाल जी के राधा-कृष्ण जी के प्रसंग व प्रवचनों का लाभ उठाया व भजनों पर सभी ने झूमकर नृत्य भी किया ।  

नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का रिसेप्शन आज, ग्वालियर पहुंचे सुनील शेट्टी और सोनू सूद, कई VVIP भी होंगे शामिल

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ग्वालियर मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह की शादी का रिसेप्शन आज है। मेला ग्राऊंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने कई VVIP ग्वालियर आएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के साथ TV सीरियल फेम ग्वालियर पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी और सोनू सूद ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे। जहां फैंस उनके साथ सेल्फी लेते हुये नजर आए। इसके अलावा फिल्म और TV एक्ट्रेस कांची सिंह भी ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंची। एक्ट्रेस कांची सिंह ‘और प्यार हो गया’, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की लीड एक्ट्रेस रही है। बता दें यह सभी विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र तोमर के बेटे प्रबल प्रताप सिंह तोमर के रिशेप्शन में शामिल होने मेला ग्राउंड पहुंचेंगे। कार्यक्रम में एमपी और यूपी के CM के आने की संभावना है। बताया जाता है कि कार्यक्रम में 3 राज्यपाल आएंगे। उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। फिल्म और उद्योग जगत के लोगों के रिसेप्शन में आने का क्रम शुरू हो गया है।

जिला जेल में 273 बंदियो का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

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विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित शिविर में चिकित्सा विशेषज्ञ भी रहे उपस्थित   अनूपपुर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुरश्रीमती माया विश्वलाल की उपस्थिति में, जिला जेल अनूपपुर में विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में जिला न्यायाधीश श्री नरेन्द्र कुमार पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती चौनवती ताराम, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनोद कुमार वर्मा, न्यायाधीश श्री बॉबी सोनकर, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री ब्रजेश पटेल, जेल अधीक्षक श्री इन्द्रदेव तिवारी, की उपस्थिति में संपन्न हुआ।          कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला  चिकित्सालय की  स्वास्थ्य परीक्षण टीम द्वारा महिला एवं पुरूष बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जिसमें बंदियों का ब्लड प्रेशर, शूगर, टी.बी., एच.आई.व्ही., कैंसर, की जांच हेतु ब्लड सेम्पल लिए गए। साथ ही हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, दंत चिकित्सक, कुष्ठ सलाहकार, जनरल मेडिशन, सर्जीकल विशेषज्ञ, एनॉटामी, एवं नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।         स्वास्थ्य परीक्षण शिविर मेंसिविल सर्जन डॉ श्रीमती एस बी अवधिया, जेल चिकित्सा अधिकारी डॉ एस सी राय,स्त्री रोग विशेषज्ञ श्रीमती अल्का तिवारी, मेडिकल विशेषज्ञ डॉ. एन.पी. मांझी, नेत्र रोग विशेष डॉ. जे.के. सारीवान, सर्जिकल विशेषज्ञ डॉ. साकेत कौशिक, दंत चिकित्सक डॉ. अंजली सिंह राठौर, जनरल मेडिसिन डॉ. ओजसिंह, पैथोलॉजी डॉ. आदित्य जायसवाल, एनॉटानी डॉ. प्रवीण कुमार भारती, कुष्ठ सलाहकार डॉ. शिवेन्द्र द्विवेदी, नर्सिंग ऑफीसर प्रभा सिंह राठौर, सरिता तिवारी, प्रियंका बसेने, पिंकी चौधरी, फार्मासिस्ट विपिन कुमार, लेब टेक्निशियन भाईलाल पटेल एवं मिथलेश राठौर की भूमिका उल्लेखनी रही।  शिविर में 273 बंदियो का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।स्वास्थ्य परीक्षण के साथ-साथ पैनल लायर एवं लीगल एड डिफेंस के अधिवक्तागण द्वारा विधिक जानकारी तथा बंदियों को उनके प्रकरण की यथा स्थिति से अवगत कराया गया।

मध्यप्रदेश में नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय, खराब परफॉर्मेंस वाले पहले बदले जाएंगे

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भोपाल 29 अप्रैल को मध्यप्रदेश कैबिनेट ने तबादला नीति (Transfer Policy) को मंजूरी दे दी थी, लेकिन आदेश जारी नहीं किए गए थे। मध्यप्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी के चार दिन बाद आधी रात को सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। एक अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों (Officers) और (&) कर्मचारियों (Employees) का तबादला किया है, उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। शनिवार और रविवार की रात 12.05 बजे राज्य सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर तबादले के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी की गई है. जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा। प्रदेश में 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारी हैं। नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 30 मई तक 60 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। तबादला नीति की 3 बड़ी बातें – 0- विभाग अपने लिए अलग से तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन जीएडी के प्रावधानों का पालन करना जरूरी होगा। 0- जीएडी की नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों में मुख्यमंत्री के समन्वय में आदेश प्राप्त करने होंगे। 0- जिला संवर्ग के कर्मचारी का और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का जिले के भीतर तबादला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जाएगा। पुलिस तबादला बोर्ड के फैसले पर पोस्टिंग तबादला नीति में कहा गया है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादले गृह विभाग द्वारा गठित पुलिस स्थापना बोर्ड ‌के आधार पर होंगे। तबादला बोर्ड द्वारा जिले में पदस्थापना का निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ‌द्वारा प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद पदस्थापना की जाएगी। उप पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारियों के स्थानांतरण पुलिस स्थापना बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभागीय मंत्री के अनुमोदन बाद सीएम समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर किए जाएंगे। कमजोर परफार्मेंस वालों को पहले हटाएंगे तबादला नीति में प्रावधान किया है कि प्रशासनिक आधार पर किए जाने वाले तबादलों में उन शासकीय सेवकों को पहले बदला जा सकेगा, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है। यानी उनका परफार्मेंस कमजोर रहा हो। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 साल पूर्ण होने पर ही तबादला किया जाए। खुद के खर्च पर ऐसे होंगे ट्रांसफर जो कर्मचारी-अधिकारी खुद के खर्च पर ट्रांसफर करवाना चाहते हैं या परस्पर ट्रांसफर चाहते हैं, उनके आवेदन ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख ‌द्वारा सत्यापित आवेदन के रूप में पेश किए जाएंगे। स्वयं के व्यय पर रिक्त परस्पर किए गए स्थानांतरण तथा प्रशासनिक कारणों से किए गए स्थानांतरण संबंधी आदेश अलग-अलग जारी किए जाएंगे। स्वेच्छा से स्थानांतरण संबंधी आवेदन में उन शासकीय सेवकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया हो। तबादला नीति में ये प्रावधान भी खास हैं 0- जो अधिकारी या कर्मचारी एक साल या उससे कम समय में रिटायर हो रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पति-पत्नी एक साथ ट्रांसफर का आवेदन देते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। लेकिन नियुक्ति की जगह प्रशासनिक जरूरत के आधार पर तय होगी। 0- ऐसे कर्मचारी जिन्हें गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी खराब होने के कारण डायलिसिस या हार्ट सर्जरी की वजह से रेगुलर जांच कराना जरूरी है, उनका जहां ट्रांसफर होता है वहां ये सुविधा नहीं है तो मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उनकी चाही गई जगह पर ट्रांसफर हो सकेगा। 0- जो कर्मचारी 40% या इससे अधिक दिव्यांग कैटेगरी में हैं, उनके ट्रांसफर नहीं होंगे। वे चाहें तो खुद से ट्रांसफर ले सकेंगे। सभी तरह के अटैचमेंट खत्म होंगे 0- ट्रांसफर पॉलिसी में कहा है कि सभी प्रकार के अटैचमेंट खत्म किए जाना है। साथ ही तबादले से रिक्त होने वाले पद की भरपाई उसी पद या समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाएगी। नियमित अधिकारी या कर्मचारी का तबादला कर उस पद का चार्ज जूनियर अधिकारी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। जितने भी तबादले होंगे उसकी जानकारी विभाग प्रमुखों को जीएडी को देना अनिवार्य होगी। 0- जिसका तबादला हो जाएगा, उस शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में जॉइन करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। सभी तबादला आदेश ऑनलाइन अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के ई-ऑफिस माड्यूल से ही किए जाएंगे। 30 मई के बाद की गई एंट्री को शून्य माना जाएगा। ऐसे आदेशों का पालन नहीं होगा। 0- कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों को इस आधार पर मिलेगी छूट शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की प्रदेश, संभाग, जिला, तहसील, विकासखंड शाखा के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति के बाद स्थानांतरण से दो पदावधि के लिए यानी 4 साल तक के लिए छूट रहेगी। यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में दो पदावधि के लिए मिलेगी। 0- चार साल से अधिक समय होने पर प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा। 0- संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचना के संबंध में सक्षम अधिकारी से संतुष्टि का आधार लिया जाएगा। 0- तबादला नीति-2025 को मंगलवार को डॉ. मोहन यादव कैबिनेट ने बैठक में मंजूरी दी थी।

भोपाल के इश्तिहाक ने खुद को अमन सिंह बताकर महिला सब इंस्पेक्टर को प्रेमजाल में फंसाया और फिर शादी कर ली

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रायसेन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़े रायसेन जिले में एक महिला पुलिस एसआई लव जिहाद का शिकार हो गई। भोपाल के इश्तिहाक ने खुद को अमन सिंह बताकर उसे प्रेमजाल में फंसाया और फिर शादी कर ली। महिला को इस फरेब का पता लगा तब तक देर हो चुकी थी। उसने फरवरी 2025 में थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसके ही साथी तीन महीनों तक इस मामले को दबाए रहे। भोपाल में हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की वारदातें सामने आने के बाद जब जनविरोध बढ़ा तो पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। महिला एसआई का आरोप है कि वर्ष 2019 में भोपाल में आरक्षक पद पर पदस्थ रहते हुए उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी।   मकान की रजिस्ट्री पर लिखा मिला इश्तिहाक अहमद युवक ने खुद को ‘अमन’ नामक हिंदू युवक के रूप में प्रस्तुत किया और दोस्ती बढ़ाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ ही समय में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने विवाह कर लिया। एक वर्ष बाद 2020 में महिला को तब सच्चाई का पता चला जब एक मकान की रजिस्ट्री के दौरान दस्तावेजों में युवक का असली नाम ‘इश्तिहाक अहमद’ दर्ज मिला। मानसिक रूप से प्रताड़‍ित करता रहा इस पर दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन महिला ने वैवाहिक जीवन बचाने का प्रयास किया। बाद में इश्तिहाक का व्यवहार हिंसक होता गया। वह महिला एसआई के साथ आए दिन मारपीट करता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा। 19 फरवरी 2025 को महिला ने प्रताड़ना बढ़ने पर मंडीदीप थाने में शिकायत दर्ज कराई। प्रारंभिक तौर पर यह शिकायत केवल मारपीट और प्रताड़ना के रूप में दर्ज की गई थी, लेकिन हाल ही में इस मामले में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं।   भोपाल में कैफे चलाता है इश्तिहाक एसपी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आरोपी इश्तिहाक अहमद भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में एक कैफे का संचालन करता है। पुलिस की टीम ने उसे शुक्रवार को भोपाल से गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अलावा पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर भी जांच कर रही है। बच्चे के कारण साथ रह रही थी महिला औबेदुल्लागंज एसडीओपी शीला सुराणा ने बताया कि आरोपित, महिला एसआई के साथ रह रहा था और घरेलू हिंसा करता था। नाम उजागर होने के बाद भी महिला अपने बेटे के कारण उसके साथ रह रही थी, लेकिन जब अत्याचार असहनीय हो गया तब उसने शिकायत दर्ज कराई।

डीके शर्मा बोले – दल में संलग्न अधिकारी कर्मचारी एक सप्ताह के अंदर पर संपत्तियों का सर्वेक्षण कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें

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सिंगरौली नगर पालिक निगम सिंगरौली क्षेत्र अंतर्गत में एनसीएल जयंत एवं  दुद्धि  चूआ विस्तार परियोजना हेतु ग्राम  पजरेह झींगुरदा, मेढ़उली का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है उक्त  भूमि पर स्थित निगम  के परसंपत्तियां के सर्वेक्षण हेतु नगर निगम आयुक्त श्री डीके शर्मा के द्वारा दल गठित कर  संपत्तियों का सर्वेक्षण करने हेतु निर्देश दिए गए हैं। निगमयुक्त के द्वारा वार्ड क्रमांक 3, 4 तथा 8 में स्थित पर संपत्तियां की सर्वेक्षण हेतु सहायक यंत्री अभय राज सिंह दिनेश सोलंकी राजस्व निरीक्षक रण बहादुर सिंह वार्ड प्रभारी कल्लू सिंह तथा प्रदीप सिंह की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं वार्ड क्रमांक  क्रमांक 5 एवं 7 में स्थित निगम की परसंपत्तियों के सर्वेक्षण हेतु सहायक यंत्री आलोक टीरु उपयंत्री विपिन तिवारी, दीपक  कंवर वार्ड प्रभारी फुलेश्वर सिंह रामदास पांडे एवं के . के ठाकुर को नियुक्त किया गया है। नगर निगम आयुक्त के द्वारा वार्ड 9 एवं 10 के लिए सहायक यंत्री डीके सिंह, उप यंत्री अनुज सिंह, विष्णु पाल सिंह वार्ड प्रभारी जगजीवन सिंह तथा सेत राम को पर संपत्तियों की सर्वेक्षण हेतु जिम्मेदारी सौंप गई है। निगम इतने निगम के वार्ड क्रमांक 3, 4, 5, 7 ,8 ,9 तथा 10 में स्थित संपत्तियों के सर्वेक्षण हेतु सहायक यंत्री प्रवीण गोस्वामी उपयंत्री विशाल खत्री विद्युत कर शंभू लाल पनिका का संत राम का तथा विनोद पांडे को सर्वेक्षण हेतु निर्देशित किया गया है निगम युक्त श्री शर्मा के द्वारा उपरोक्त दल में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है की अधिग्रहित भूमि पर स्थित निगम की पीसीसी सड़क  सड़क नाली पार्क हैंड पंप जल प्रदाय लाइन सामुदायिक भवन ओवरहेड tank  जिसका निर्माण कार्य निगम द्वारा कराया गया है उनका सर्वेक्षण कर एक सप्ताह के अंदर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

थाना राजेन्द्रग्राम दो साल बाद गुमसुदा को दस्तयाब कर परिजनों के किया गया सुपुर्द

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अनूपपुर पुलिस अधीक्षक महोदय अनूपपुर मोति उर रहमान के निर्देशन मे ,श्री मान अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री इसरार मंसूरी तथा अनु0 अधिकारी पुष्पराजगढ (पुलिस) के मार्ग दर्शन मे थाना राजेंद्रग्राम पुलिस ने दो साल से गुमशुदा महिला को दस्तयाब किया ।                 दिनांक 18/09/22 को सूचनाकर्ता महेन्द्र सिंह पट्टावी पिता मोहन सिंह पट्टावी उम्र 25 वर्ष निवासी लीला भीटीटोला थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर के द्वारा रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 13/09/2022 को पत्नी परवर्तित नाम सीमा निवासी लीला भीटीटोला थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर की बिना बताये कही चली गई है प्रार्थी कि रिपोर्ट पर थाना राजेन्द्रग्राम में दिनांक 18/09/2022 को गुम इन्सान क्र.47/2022 का कायम कर गुमसुदा की पता तलाश की गई तो गुमसुदा को दिनांक 03/05/25 को ग्राम कोदवार थाना सिंगपुर जिला शहडोल से दस्तायब कर उनके परिजनो को सुपर्द किया गया।             गुमसुदा को दस्तयाब कराने मे निरीक्षक बीरेन्द्र कुमार बरकरे, सउनि.दीपचन्द बर्मन प्र.आर. 143 शिवकुमारी चा.आर. प्रदीप कुमार बरेला की सराहनीय भूमिका रही है।

खाद्य मंत्री राजपूत ने नल-जल योजना की सुरखी विधानसभा के ग्रामवार समीक्षा की

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भोपाल नल-जल योजना के काम समय-सीमा में नहीं होने पर निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। सरपंच, ग्रामवासी और निर्माण एजेंसी का सहयोग, समन्वय कर कार्य कराए। साथ ही नल-जल योजना की सामग्री चोरी और क्षतिग्रस्त होने पर एफआईआर की कार्रवाई करें। कार्य पूर्ण होने के बाद सड़कों का रेस्टोरेशन गुणवत्ता के साथ करें। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश सागर में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सुरखी विधानसभा क्षेत्र में चल रही नल-जल योजना की समीक्षा के दौरान दिए। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सरपंच एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ समन्वय बनाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करें। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि बगैर देरी के पानी की समस्या का निदान किया जाये। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर लूप लाइन डालें। साथ में बूस्टर पंप भी लगाएं, जिससे कि ग्रामवासियों को प्रेशर के साथ पानी उपलब्ध हो सके। मंत्री श्री राजपूत ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र की एक-एक ग्राम की समीक्षा करते हुए सरपंच, संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों से वन-टू-वन चर्चा की, उनकी समस्या सुनी और उनका निदान करने के भी निर्देश दिए। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सभी सरपंच अपने ग्राम की इस प्रकार की कार्य योजना तैयार करें जिस प्रकार वह अपने घर की योजना तैयार करते हैं और उसी तरह कार्य करें। उन्होंने कहा कि नल-जल योजना के कार्य पूरा होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर 100 रुपए प्रति घर कनेक्शन के हिसाब से किराया लें और उसका संधारण करें। उन्होंने कहा कि सरपंच यह भी देखें कि ग्राम की नल-जल योजना क्षतिग्रस्त न हो पाए और कोई भी सामग्री चोरी न जाए और यदि ऐसा होता है तो तत्काल एफआईआर करायें। मंत्री श्री राजपूत ने मैराथन बैठक लेते हुए 200 गांव के जनप्रतिनिधियों को सुना और उनकी समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री संदीप जी आर ने कहा कि नल-जल योजनाओं के सभी कनेक्शन घरों के अंदर लगाएं। हैंड पम्पों के पास रिचार्ज पिट बनाएं, जिससे पानी का स्तर बढ़ सके। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सभी ग्रामों के पुराने नदी नाले, बावड़ी को पुनर्जीवित करने के लिए सरपंच के साथ सभी ग्रामवासी आगे आए जिससे कि पानी की समस्या का निदान किया जा सके और क्षेत्र का जल-स्तर बढ़ सके। इस अवसर पर जैसीनगर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्री बृजेंद्र सिंह, राहतगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना राजू आदिवासी, उपाध्यक्ष श्रीमती साधना अरविंद सिंह टिंकू राजा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक के वी, ग्राम पंचायत के सरपंच सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।  

देवास के नामनपुर गांव में तालाब का गहरीकरण, जल गंगा संवर्धन अभियान हुआ लोकव्यापी

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भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आहवान पर 30 मार्च से प्रारंभ जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। इसके लिए जन सहभागिता आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान को जन-जन तक पहुंचाने एवं लोकव्यापीकरण के लिये समाज के सहयोग से उपलब्ध जल संरचनाओं जैसे तालाब, पुराने कुंआ, और नदियों में श्रमदान के द्वारा स्वच्छता कार्य किये जा रहे हैं। झाबुआ में मंत्री सुश्री भूरिया ने किया उदयपुरिया तालाब के जीर्णोद्धार का शुभारंभ झाबुआ का उदयपुरिया तालाब का निर्माण वर्ष 1987 हुआ था। इसकी ऊंचाई 10 मी एवं क्षमता 0.29 एमसीएम है। इस तालाब से वर्तमान में लगभग 45 हैक्क्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उद‌यपुरिया तालाब के गहरीकरण एवं कैचमेण्ट क्षेत्र की साफ-सफाई के काम का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जोर्णोद्धार कार्य का भूमि-पूजन किया। मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह हमारा दायित्व है कि प्रकृति संरक्षण के सामुदायिक प्रयास किये जाएं। जल संरक्षण के इस पुनीत कार्य में शासन-प्रशासन के साथ जन‌भागीदारी आवश्य‌क है। कलेक्टर नेहा मीणा ने बताया कि विगत वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किये गये कार्यों से जिले में सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता बनी रही, जिससे इस वर्ष गेहूँ का रकबा 86 हजार हेक्टेयर से 1.04 लाख हैक्टेयर से अधिक हो गया। देवास के नामनपुर गांव में तालाब का गहरीकरण देवास जिले में ‘जल गंगा संवर्धन’ अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्य कराए जा रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जल की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। देवास के नामनपुर गांव में जनसहयोग से तालाब का गहरीकरण किया जा रहा है। गहरीकरण से बारिश के दिनों में पानी का संग्रहित होगा तथा वाटर लेवल भी बढ़ेगा, जिससे पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा। जिले में ‘जल गंगा संवर्धन’ अभियान जन अभियान बन रहा है। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं के निर्माण एवं गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। नदी, नालों, कुएं, बावड़ियों एवं कुंड की साफ-सफाई की जा रही है। इनमें से गदंगी और गाद बाहर निकाली जा रही है। देवास के सिरोंज गांव में क्षिप्रा नदी और घाटों की सफाई की जा रही है। अभियान के लिए श्रमदान कर रहे ग्रामीणों ने क्षिप्रा नदी को स्वच्छ रखने का संकल्प दोहराया। बुरहानपुर में पीपलपानी के देवल बैराज से निकाली गई गाद जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम पीपलपानी के देवल बैराज से गाद निकालने का कार्य किया जा रहा है। जन सहयोग से हो बैराज के गहरीकरण से आने-वाले दिनों में क्षेत्र को लाभ मिलेगा। बुरहानपुर के देवल बैराज का निर्माण वर्ष 2020 में किया गया। इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता 2.70 एमसीएस है और  इससे 190 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। बैराज से गाद की सफाई हो जाने पर उसमें वर्षा के जल का भराव होगा और इससे क्षेत्र में भूजल समृद्धि आयेगी। अलीराजपुर में बन रहे अमृत सरोवर, मंत्री श्री चौहान ने किया भूमि-पूजन जिले के कट्ठीवाड़ा जनपद के ग्राम अकोला में 22 लाख 67 हजार रुपये से निर्मित होने वाले अमृत सरोवर का भूमि-पूजन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने किया।  मंत्री श्री चौहान ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित ‘जल गंगा संवर्धन’ अभियान के अंतर्गत अकोला में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि जिले में लगभग 18 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। अभियान के अंतर्गत 840 खेत तालाबों का निर्माण एवं प्राचीन कुओं बावड़ियों और जलाशयों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इससे हमारे क्षेत्र में भू-जल स्तर में सुधार होगा और पानी से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। खेती के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। जबलपुर में प्राचीन गढ़ा बावड़ी का हो रहा पुनरुद्धार जबलपुर में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जन सहभागिता आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान को जन-जन तक पहुंचाने एवं लोकव्यापीकरण के लिये सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से समाज को इन कामों में जोड़ा जा रहा है। जन सहयोग से पानी सहेजने के लिए नदियों में बोरी बंधान और हैंडपंपों के पास सोक-पिट्स का निर्माण भी किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नवांकुर संस्था और रचना बाल कल्याण समिति के संयोजन से मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद निर्देशन में गढ़ा बावली के पुनरुद्धार का कार्य भी किया जा रहा है।

आज वीआइपी के शहर में मूवमेंट के दौरान यातायात को रोका और उसका रूट बदला जाएगा

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ग्वालियर विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर(Narendra Singh Tomar) के बेटे प्रबल सिंह तोमर के आशीर्वाद समारोह में शामिल होने आज 4 मई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला सहित कई चार राज्यों के सीएम और केंद्रीय मंत्री ग्वालियर आएंगे। समारोह मेला मैदान में होगा। इसे लेकर सुरक्षा और यातायात इंतजाम को पुख्ता किया जा रहा है। शहर में वीआइपी मूवमेंट वीआइपी(VVIP) के शहर में मूवमेंट के दौरान यातायात को रोका और उसका रूट बदला जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने जो रूट प्लान बनाया उसमें वीआइपी के शहर भ्रमण के दौरान 10 से ज्यादा प्वाइंट पर यातायात डायवर्ट होगा। रविवार को नीट की परीक्षा है और करीब 11 परीक्षा केंद्र उस रूट पर हैं जहां से वीआइपी मेहमानों की आवाजाही रहेगी। यातायात पुलिस अधिकारियों का कहना है नीट के परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड दिखाकर किसी भी चौराहे से निकल सकते हैं। परीक्षार्थी भी समय पर सेंटर पर पहुंचने से घर से करीब दो घंटे पहले निकलें तो उन्हें भी राहत रहेगी। शनिवार को पुलिस काफिला निकाल कर रिहर्सल करेगी। रास्ता बदलकर चलेगा ट्रैफिक     वीआइपी भ्रमण के दौरान शहर में भारी वाहन की एंट्री बंद रहेगी।     भिंड व मालनपुर से आने वाले वाहनों को लक्ष्मणगढ़ पुल से बाइपास के रास्ते बड़ागांव पुल, हुरावली से सचिन तेंदुलकर मार्ग होकर शहर में आना पड़ेगा।     मुरार से भिंड जाने वाली वाहन गोला का मंदिर चौराहा होकर नहीं जाएंगे। इन्हें 7 नंबर, 6 नंबर चौराहे से आर्मी एरिया होकर बड़ागांव पुल होते हुए मुरैना और भिंड जाना होगा।     मुरैना से भिंड, डबरा और दतिया जाने के लिए निरावली बायपास का रास्ता रहेगा।     दतिया और डबरा से भिंड और मुरैना जाने वाले वाहन विक्की फैक्ट्री के रास्ते नहीं आएंगे इन्हें सिकरौदा तिराहा से डायवर्ट किया जाएगा।     पुरानी छावनी से बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सिटी सेंटर जाने के लिए मल्लगढ़ा चौराहे से वाहनों का रूट डायवर्ट होगा। चार शहर का नाका होकर तानसेन रोड, नया आरओबी क्रॉस कर स्टेशन बजरिया आएंगे।     गोला का मंदिर, पड़ाव और हजीरा से डीडीनगर , एयरपोर्ट और भिंड जाने के लिए हजीरा थाने के बाजू से नया पुल, महू जमाहर शनिचरा बाइपास होकर जाना पड़ेगा।     एयरपोर्ट, डीडीनगर से मुरार, रेलवे स्टेशन और बाड़ा के लिए पानी की टंकी तिराहा पिंटो पार्क, सात नंबर चौराहा, बारादरी से जाना रहेगा।     लश्कर से गोला का मंदिर और मुरैना जाने के लिए एलएनआइपीई के सामने से नयापुल होकर हजीरा, मलगढ़ा के रास्ते जाना रहेगा।     आकाशवाणी से मुरार जाने के लिए थाटीपुर, कुम्हरपुरा से बारादरी होकर जाना पड़ेगा।     मुरैना से बस स्टैंड, फूलबाग आने के लिए जलालपुर से सागरताल, बहोड़ापुर का रास्ता रहेगा।

शहपुरा का स्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को केंद्र सरकार के भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल कराने के लिए प्रयास शुरू

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जबलपुर शहपुरा के ग्राम खैरी में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को केंद्र सरकार के भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल कराने के लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में दो शहर भोपाल और इंदौंर में लॉजिस्टिक पार्क बनना हैं। इसमें इनलैंड कंटेनर डिपो भी शामिल है। इंदौर में काम शुरू हो गया है लेकिन भोपाल में जगह का संकट आ रहा है। ऐसे में मध्यप्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने जबलपुर को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। निर्यात इकाइयों की संभावनाएं बढ़ेंगी पार्क के निर्माण से जबलपुर में एक्सपोर्ट करने वाली औद्योगिक इकाइयों के आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसमें इनलैंड कंटेनर डिपो तैयार होता है। इसमें कस्टम डिपार्टमेंट का कार्यालय भी चलता है। उसमें निर्यात की जाने वाली सामग्री को विदेश भेेजने की जांचें हो सकेंगी।  खैरी में 54 एकड़ भूमि चिन्हित भेड़ाघाट और सहजपुर के बीच ग्राम खैरी में इसके लिए 54 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है। रिंग रोड के किनारे लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड ने सर्वे पूरा कर लिया है। इसके निर्माण के साथ ही रेल कनेक्टिविटी के लिए मात्र एक किलोमीटर का रेलवे ट्रेक बिछाया जाना है। रिंग रोड के माध्यम से एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। अब एनएचएलएमएल को डीपीआर तैयार करना है इसके बाद निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। केंद्र से ही मिल जाएगी राशि भारत माला प्रोजेक्ट में आधिकारिक रूप से जबलपुर को शामिल करने के लिए राज्य शासन को जद्दोजहद करनी पडेगी। इसके शामिल होने से बजट संबंधी समस्याएं सामने नहीं आएंगी। नियमित रूप से राशि मिल सकेगी। इससे कार्य समय सीमा में पूरा होने में भी मदद मिलती है।  मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए खैरी की जगह उपयुक्त है। सर्वे एजेंसियों ने इसे उचित पाया है। अब पार्क को भारत माला प्रोजेक्ट में शामिल करवाने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।     सृष्टि प्रजापति, कार्यकारी संचालक, एमपीआइडीसी, जबलपुर

लाडली बहना योजना स कटे हजारो नाम, अब हर महीने की 16 तारीख तक आएगी किस्त

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भोपाल  मध्यप्रदेश की लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल ‘लाड़ली बहना योजना’ अक्सर चर्चा में रहती है। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। मई में भी लाड़ली बहनों के खाते में 24वीं किस्त आने वाली है। लेकिन ‘लाड़ली बहना योजना’ ने कई जिलों की बहनों को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि 10 हजार 963 महिलाएं अब इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगी। 24वीं किस्त आने से पहले जान लीजिए कि मई में किन लाड़ली बहनों के खाते में नहीं आएंगे योजना के पैसे…। इस वजह से कई लाड़ली बहना हुई बाहर राज्य शासन की सबसे महत्वपूर्ण लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana 24th Installment) में लगातार दूसरे साल 2025 में 60 वर्ष की आयु पार होने पर 10 हजार 963 महिलाएं के नाम स्वत: पोर्टल से हट गए हैं। इन्हें 1250 रुपए मासिक राशि के लाभ से अलग कर दिया गया। केवल 3,92,912 महिलाएं ही इस योजना में शेष बताई गई हैं। बाहर हुई महिलाएं अपात्र महिलाओं की संख्या: 690 लाभ परित्याग करने वाली महिलाएं: 890 मृत महिलाओं की संख्या: 646 समग्र से डिलीट महिलाएं: 426 आधार से समग्र डि-लिंक महिलाएं: 505 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं: 10963 कुल पात्र महिलाएं: 392912 अब हर महीने की 16 तारीख तक आएगी किस्त मध्य प्रदेश की महिलाएं लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मई का महीना शुरू होते ही महिलाएं उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनके खाते में जल्द ही पैसे आएंगे। पिछली बार 23वीं किस्त 16 अप्रैल को ट्रांसफर की गई थी। आमतौर पर हर महीने की 10 तारीख तक किस्त आ जाती थी। इसलिए, महिलाएं सोच रही हैं कि मई की किस्त कब आएगी। किस्त में देरी पर उठे थे योजना के बंद होने पर सवाल पिछले महीने लाडली बहना योजना के बंद होने की अफवाहें उड़ी थीं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने मोहन कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ‘लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी और योजना के तहत दिए जाने वाली राशि 1250 को हर महीने की 10 से 16 तारीख के बीच ट्रांसफर किया जाएगा।’ एमपी सरकार ने शुरू की थी योजना लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। इसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इस योजना से आज मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं को फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत हर महीने की 10 तारीख को महिलाओं के खाते में 1250 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। इस तरह सरकार महिलाओं को सालाना 15000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। पिछली बार हुई थी देरी अप्रैल 2025 की 23वीं किस्त जारी होने में देरी की वजह से इस योजना के बंद होने पर सवाल उठने लगे थे। विपक्ष ने भी इस पर खूब सवाल उठाए थे। इस पर सरकार की ओर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा था कि किस्त के रूपए हर महीने की 10 से 16 तारीख के बीच में ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन ले सकता है इस योजना का लाभ लाडली बहना योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। उसके परिवार में कोई आयकरदाता नहीं होना चाहिए। साथ ही, परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना की महत्वपूर्ण बातें     लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) 5 मार्च 2023 से शुरू हुई।     पंजीयन की अंतिम तारीख 30 अप्रेल 2023 थी। फिर योजना में संशोधन किया।     25 जुलाई 2023 से 20 अगस्त 2023 तक फिर पंजीयन किया।     अभी पंजीयन के निर्देश नहीं। जनप्रतिनिधि अनुरोध कर रहे। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ     अविवाहित महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।     जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।     जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।     जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं।     जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है, वे महिलाएं भी लाड़ली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं। इन महिलाओं को ही मिलेगा लाभ     मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी     विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता     21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं     किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ     स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो     जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो  

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