मध्य प्रदेश

भोपाल प्रदेश में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये उपलब्ध बायोमास के ताप विद्युत गृहों में उपयोग के संबंध में बुधवार को प्रदेश के सभी 15 ताप विद्युत गृहों एवं 17 कैप्टिव ताप विद्युत गृहों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यावरण नवनीत मोहन कोठारी के साथ प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृहों एवं कैप्टिव ताप विद्युत गृहों के अधिकारी वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सदस्य सचिव मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोठारी ने बताया कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024-25 में कुल कोयला खपत का 5 प्रतिशत तथा वर्ष 2025-26 में कुल कोयला खपत का 7 प्रतिशत बायोमास कोयले के साथ बॉयलर में जलाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अनुसार प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृह निर्धारित नीति के अनुरूप नहीं हैं। ताप विद्युत गृहों के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बायोमास के उपयोग के लिये समुचित कार्रवाई की जा रही है। इसमें बायोमास के फीडिंग सिस्टम, लोडिंग-अनलोडिंग, भंडारण संबंधी व्यवस्थाओं का विकास बायोमास प्रदाय करने के लिये उपलब्ध वेण्डर्स की इन्वेन्ट्री एवं टेण्डर संबंधी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ ताप विद्युत गृहों जैसे जयप्रकाश पॉवर वेन्चरर्स सिंगरौली एवं बीना, हिंडाल्को सिंगरौली, एनटीपीसी लिमिटेड के विंध्याचल, गाडरवारा और खरगौन में बायोमास का उपयोग प्रारंभ कर दिया गया है। इसे लक्ष्य अनुसार किया जायेगा। प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि प्रदेश में बायोमास निर्धारित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसीलिये प्रदेश के बाहर जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश बायोमास को वेण्डर्स के माध्यम से प्राप्त कर उसका उपयोग कर रहे हैं। शासन द्वारा भी प्रदेश में बायोमास आधारित पैलेट/ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों की स्थापना का प्रयास किये जाने चाहिये। प्रमुख सचिव कोठारी ने ताप विद्युत गृहों के प्रतिनिधियों को निर्देश दिये कि बायोमास के उपयोग के लिये उनके द्वारा वर्तमान में स्थापित तथा प्रस्तावित व्यवस्थाओं की समयबद्ध कार्य-योजना की जानकारी 15 दिवस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में कुल कोयला खपत का 7 प्रतिशत बायोमास के उपयोग का लक्ष्य प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करें। प्रमुख सचिव कोठारी ने मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में अधिक से अधिक बायोमास आधारित पैलेट/ब्रिकेट मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने के लिये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग से समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना के लिये शासन द्वारा घोषित अनुदान की जानकारी उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाये, जिससे इस प्रकार के अधिक से अधिक संयंत्र स्थापित हो सकें। प्रमुख सचिव कोठारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बायोमास मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों की स्थापना के लिये पूर्ण सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि बायोमास उद्योग के क्रय एवं उपयोग के लिये निविदा संबंधी कार्रवाई की जानकारी पर्यावरण विभाग को उपलब्ध कराई जाये, जिससे पर्यावरण विभाग द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्रवाई की जा सके। प्रमुख सचिव कोठारी ने कहा कि सभी ताप विद्युत गृह भी उनके द्वारा बायोमास के उपयोग के लिये की जा रही कार्रवाई की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करे।  

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा है कि चाहे कोकता का समग्र विकास किया जाएगा। उन्होंने आनंद नगर कोकता मार्ग पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हथाईखेड़ा पुल के निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए यह बात कहीं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. श्री बाबू लाल गौर ने भी लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किए। इस वार्ड को मैंने गोद लिया है, यहां जिस भी विकास कार्य की जरूरत होगी उसे पूरा करके आम लोगों की हर परेशानी दूर की जाएगी।  

विभागीय कार्य धरातल पर दिखाई दें: राज्यमंत्री श्रीमती गौर विभागीय योजनाओं की समीक्षा की भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि जनकल्याण के सभी कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए विभागीय समितियों के जरिए हर योजना को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। ऐसे में पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हरसंभव प्रयास होंगे। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बैठक में संचालित योजनाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क कोचिंग योजना के संबंध में आयुक्त की अध्यक्षता में उपसमिति गठित कर पिछड़ा वर्ग के अधिक से अधिक बच्चों को सिविल सेवा, नीट, जेईई, क्लैट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की कार्ययोजना बनाने के लिए कहा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि विभाग में संचालित उद्यम-स्वरोजगार योजना को प्रभावी तरीके से विभिन्न परम्परागत व्यवसाय के साथ-साथ आईटीआई, निफ्ट जैसे संस्थानों से जोड़कर अभ्यर्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता एवं बाजार उपलब्ध कराने की ओर भी सशक्त प्रयास करें। मंत्री श्रीमती गौर ने छात्रावासों की मरम्मत के साथ ही उसमें मेस सेवा शुरू किए जाने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जर्जर भवनों का कार्य पहले करवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में विभाग द्वारा संचालित पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की छात्रवृत्ति शीघ्र वितरण के निर्देश दिए। उपरोक्त सभी बिंदुओं पर समीक्षा उपरांत राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने 30 अप्रैल तक सभी योजनाओं की समीक्षा की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा तथा विभागीय पत्रों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार, आयुक्त श्री सौरभ कुमार सुमन, अपर सचिव श्री अनुराग चौधरी, श्री नीरज वशिष्ठ, डॉ. देवेश मिश्रा, श्रीमती ममता भट्टाचार्य सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।  

भोपाल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के 86वें स्थापना दिवस समारोह में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह 17 अप्रैल 2025 को नीमच स्थित सी.आर.पी.एफ. के ग्रुप सेंटर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी विशेष रूप से शामिल होंगे। सी.आर.पी.एफ. स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा बल को ध्वज प्रदान किया गया था। इस वर्ष परेड 17 अप्रैल को विस्तारित समारोहों के तहत आयोजित की जा रही है। नीमच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इस अवसर पर विशेष महत्व रखती है। 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासनकाल में ‘क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस’ की स्थापना की गई थी, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात 28 दिसंबर 1949 को देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने “सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ)” नाम दिया। सी.आर.पी.एफ. ने देशी रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद-आतंकवाद विरोधी अभियानों, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना, वीआईपी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन तक अनेक मोर्चों पर सशक्त भूमिका निभाई है। आज यह विश्व का सबसे बड़ा और सुसज्जित अर्धसैनिक बल है। समारोह में सी.आर.पी.एफ. की आठ टुकड़ियों द्वारा परेड की जाएगी। इस अवसर पर गृहमंत्री वीरता पदकों के लिए चयनित सीआरपीएफ कर्मियों को गैलेन्टरी मेडल्स प्रदान करेंगे। कोबरा, आरएएफ, वैली, क्यूएटी और डॉग स्क्वॉड जैसी इकाइयों द्वारा विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। ‘शहीद स्थल’ पर गृहमंत्री शाह बल के वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गृहमंत्री शाह शहीदों के परिवारों, परेड कमांडरों तथा जवानों के साथ संवाद भी करेंगे।  

भोपाल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 अप्रैल को रात्रि नीमच आगमन पर पुष्प-गुच्छ भेंट कर हार्दिक स्वागत किया। केंद्रीय गृहमंत्री शाह के सीआरपीएफ ऑफिसर्स मेस नीमच पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ अगवानी कर अभिनंदन किया। महिला एवं बाल विकास और नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुनिर्मला भूरिया, क्षेत्रीय सांसद , विधायकगण एवं जनप्रतिनिधियों के साथ आयुक्त उज्जैन संजय गुप्ता, आईजी उज्जैन उमेश जोगा सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी भी उपस्थित रहे।