मध्य प्रदेश

भोपाल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पखवाड़े 6 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह की अगुवाई एवं जिलामंत्री पूनम गुप्ता की विशेष उपस्थिति में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान कर सामाजिक दायित्वों के प्रति अपनी निष्ठा को प्रकट किया। विंध्यनगर स्थित रेड क्रॉस ब्लड बैंक में कई कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओ में मुख्य रूप से पुनीत शुक्ला, गुरुप्रीत सिंह खालसा, गौतम कुमार , फैजान अली, पुष्पेंद्र सिंह, साहेब मलिक शामिल रहे। जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह ने कहा कि स्थापना दिवस पखवाड़े के दौरान विभिन्न सांगठनिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों रक्तदान का कार्यक्रम भी हमारे युवा एवं ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने किया है जो निश्चित ही प्रशंसनीय है। रक्त दान जीवनदान के बराबर माना जाता है हमारे दिये रक्त से किसी के जीवन की रक्षा हो सकती है जिससे बड़ा पुण्य और कुछ भी नहीं हो सकता। रक्तदान करने वाले युवा कार्यकर्ताओं ने कहा कि रक्तदान से कोई भी हानि नहीं होती और‌ हमे वर्ष में एक बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। किसी आपातकालीन स्थिति में किसी को रक्त की आवश्यकता होती है तो हमारा ब्लड बैंक में रखा रक्त उसके जीवन को बचा सकता है जोकि बहुत ही नेक काम है। हमारे रक्त दान से समाज में एक संदेश प्रसारित होता है और नये व्यक्ति रक्त दान के लिए प्रेरित होते हैं। इस दौरान जयन्त मंडल अध्यक्ष संदीप झा, पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह चंदेल, युवा नेता अशोक शाह समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भोपाल केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा रेल प्रोजेक्ट के बारे में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को रेल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को बदलने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर 8741 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोर से दूसरे छोर तक कवरेज मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि खरसिया-परमालकसा 5वीं-6वीं रेल लाइन छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की नई धमनी की तरह है। यह ओडिशा की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। इससे छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चाँपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और राजनांदगांव जैसे जिले जुड़ेंगे। इसके तहत 21 स्टेशन बनेंगे और 48 बड़े ब्रिज बनाए जाएंगे। साथ ही 349 माइनर ब्रिज बनेंगे। 14 फ्लाईओवर और 184 अंडर पास का निर्माण होगा। स्थानीय स्तर पर निवासियों को दिक्कत ना हो इसके लिए 5 रेल फ्लाईओवर भी निर्मित किए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 615 किलोमीटर लंबी पटरियां बिछेंगी, जिसमें 278 किलोमीटर का रूट है। इस रूट के निर्माण के बाद 8 से ज्यादा मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस रेल नेटवर्क के निर्माण से करीब 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और रेलवे को लगभग 2500 करोड़ रुपये के डीजल की बचत होगी। रेल मंत्री ने कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता शबरी के प्रसंग से जुड़े लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी इस रेल नेटवर्क से संपर्क स्थापित होगा। बलौदा बाजार और खरसिया जैसे सीमेंट उत्पादन के बड़े इंडस्ट्रियल हब भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रेलवे अब बायपास पद्धति को अपना रही है। इसके तहत मालगाड़ी को शहर के बाहर से निकालने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं यात्री गाड़ियों को शहर के अंदर एंट्री दी जाएगी। इस रेल लाइन के निर्माण के दौरान भी इस पर फोकस रहेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत डोकरा और कोसा सिल्क के उत्पादन वाले इलाके भी रेल लाइन के जरिए जुड़ेंगे। इसके चलते 2 करोड़ मैन डे जॉब क्रिएट होगा। रेल मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ को लगभग 3 सौ करोड़ का रेलवे फंड मिलता था। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट अब 22 गुना बढ़कर लगभग 6900 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। इसके तहत 1,125 किमी नए ट्रैक बने हैं, जोकि दुबई के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज्यादा है।   उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47 हजार करोड़ से अधिक है। इसके तहत 32 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है, और इन्हें पूरी तरह नया बनाया जा रहा है। इनमें से कई स्टेशनों के विकास का कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। राज्य के महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट्स की जानकारी देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि दल्ली राझरा से रावघाट नई लाइन पूरी होने वाली है। अब इसके आगे रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन के डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है। वैसे ही गेवरा-पेन्ड्रा रोड नई लाइन पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथ ही राजनांदगांव से नागपुर तीसरी लाइन, झारसुगुड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, रायपुर-केन्द्री-धमतरी से अभनपुर-राजिम लाइन का गेज कन्वर्जन करके ब्रॉड गेज बनाया जा रहा है। राजनांदगांव से डोंगरगढ़ चौथी लाइन, जगदलपुर से कोरापुट की डबलिंग, धरमजयगढ़ से कोरबा नई लाइन, अनूपपुर से अंबिकापुर के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त फंड दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुखातिब होते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राज्य के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ डबल इंजन की सरकार बनाई है, उसे पूरा करने का काम भारतीय रेल कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ा हजारों करोड़ का काम हो रहा है। नई परियोजना से छत्तीसगढ़ के छह सात जिले जुड़ते हैं, यह राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। स्टेशनों के विकास के लिए सरकार ने करोड़ों का फंड दिया है, इससे रेलवे और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदलेगी।

भोपाल मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7 अप्रैल 2025 से ‘ज्ञान दान अभियान’ की शुरुआत की गई है। इस सराहनीय पहल का शुभारंभ राज्य कार्यालय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती हर्षिका सिंह ने किया। अभियान का जरूरतमंद विद्यार्थियों तक प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक किताबों को पहुँचाना है, जो संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं। सीईओ श्रीमती सिंह ने आमजन से आग्रह किया गया है कि वे पुरानी व उपयोग में न आने वाली यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, स्कूल-कॉलेज स्तर की किताबें और सामान्य ज्ञान व संदर्भ ग्रंथ दान कर सकते हैं। ये पुस्तकें आजीविका मिशन के राज्य, जिला व ब्लॉक कार्यालयों, सीटीसी-सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र या गांवों में मौजूद स्व-सहायता समूहों, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठनों के कार्यालयों के माध्यम से एकत्र की जाएंगी। यह अभियान किताबों का आदान-प्रदान कर विद्यार्थियों का भविष्य संवारने की एक सशक्त मुहिम है। आमजन से अपील है कि वे इस अभियान से जुड़कर किसी के सपनों को उड़ान देने में भागीदार बनें।  

भोपाल गत दिनों गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में हरदा जिले के प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा हर संभव मदद देने की कार्यवाही लगातार जारी है। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि दुर्घटना में मजदूर परिवारों के कुल 11 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। इन सभी 11 मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री सहायता कोष से दो-दो लाख रुपए तथा गुजरात शासन की ओर से चार-चार लाख रुपए की मदद स्वीकृत की गई है। इसके अलावा सभी 11 मृतकों के परिजन को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि से 2-2 लाख रुपए की मदद मृतकों के परिजनों को दी जा चुकी है। साथ ही संबल अनुग्रह योजना से 3 मृतक श्रमिक के परिवारों को चार-चार लाख रुपए की मदद भी दी गई है। हरदा कलेक्टर सिंह ने बताया कि संबल योजना में पंजीबद्ध 8 मृतक मजदूरों के परिजनों को अंत्येष्टि सहायता के रूप में पांच-पांच हजार रुपए की सहायता भी दी गई है। उन्होंने बताया कि 2 घायल मजदूरों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए तथा गुजरात सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की कार्यवाही जारी है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि दोनों घायल मजदूरों को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 50-50 हजार रुपए की मदद दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों में से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पात्र पाए गए 2 परिवारों को 20-20 हजार रुपए स्वीकृत करने की कार्यवाही भी की जा रही है। इसके अलावा कुल 13 प्रभावित परिवारों में से 8 परिवारों को राशन पात्रता पर्ची जारी कर दी गई है और उन्हें अप्रैल माह का राशन प्रदान कर दिया गया है। हरदा कलेक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पात्र पाए गए दो मृतक श्रमिकों के परिजन को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही भी जारी है। इन दुर्घटना प्रभावित परिवारों में से प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 परिवार पात्र पाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास प्लस 2.0 योजना के तहत इन दोनों परिवारों के प्रधानमंत्री आवास के प्रकरण तैयार किये जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों के 2 बच्चों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के संरक्षण हेतु संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के तहत उनके निकटतम परिजनों को संरक्षक घोषित करते हुए 4-4 हजार रुपए प्रतिमाह की मदद करने की कार्यवाही भी की जा रही है। सभी प्रभावित परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी जिला प्रशासन कर रहा है।  

इंदौर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित मध्यप्रदेश “टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव-2025” का आयोजन 27 अप्रैल को इंदौर में किया जाएगा। यह ऐतिहासिक सम्मेलन राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) 2025 में की गई निवेश प्रतिबद्धताओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में इस आयोजन में राज्य की प्रौद्योगिकी नेतृत्व की दिशा में रोडमेप प्रस्तुत किया जायेगा। आईटी एवं संबंधित क्षेत्रों में राज्य सरकार के निवेश कार्यान्वयन नीति को गति देने और राज्य को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी गंतव्य के रूप में उभारने के लिये यह आयोजन महत्वपूर्ण होगा। यह निवेश प्रगति को ट्रेक पर लाने, नीतिगत निर्णयों को सामने लाने और सहयोग बढ़ाने के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जाएंगी। इनमें आईआईटी इंदौर दृष्टि सीपीएस फाउंडेशन का भूमि-पूजन, बीईएल में एआई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन और नई सेटर्स ऑफ एक्सीलेंस, एव्हीजीसी-एक्सआर प्रयोगशालाएं और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर शामिल हैं। इससे सरकार, अकादमी और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग संजय दुबे मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जीआईएस-2025 के आयोजन के बाद आईटी क्षेत्र में मध्यप्रदेश के निवेश को बढ़ाने के लिये किये गये प्रयासों की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही प्रमुख परियोजनाओं जैसे एलटीआई माइंडट्री (आईटी/आईटीईएस), इंदौर सुपर कॉरिडोर केंपस (इन्फ्रा), पीपीपी टॉवर इंदौर (इन्फ्रा), सीटीआरएलएस (डाटा सेंटर) और पंचशील (इन्फ्रा डेवलपर) जैसी परियोजनाओं का भूमिपूजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एसडीडब्ल्यूएएन (नेटवर्क), ऑपटिकल फाइबर (डिजिटल इन्फ्रा), आईटी पार्क प्लॉट अलॉटमेंट फॉर 12 कंपनीस (इन्फ्रा), केयनीस (ईएमसी) परियोजनाओं को लेटर्स ऑफ अलॉटमेंट सौंपे जाएंगे। कॉन्क्लेव में 300 से अधिक उद्योगपति, नीति निर्माता और निवेशक भाग लेंगे, जो राज्य में आईटी और संबंधित क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा करेंगे। इस दौरान आईटी-आईटीईएस, ईएसडीएम, सेमिकंडक्टर्स, एव्हीजीसी-एक्सआर, डेटा सेंटर्स, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में निवेश की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। मुख्य उद्घाटन में सिंहासा आईटी पार्क, इंदौर में स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई और सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर (एसडीसी) का उद्घाटन शामिल है। साथ ही 25 करोड़ रूपये की राशि से विकसित जबलपुर आईटी पार्क ब्लॉक बी का उद्घाटन भी किया जायेगा, जिससे 500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस आयोजन में एआई एण्ड सायबर सिक्योरिटी (डीएसटी और मेनिट तथा एक उद्योग भागीदार के साथ), सेमिकंडक्टर्स (डीएसटी और आईआईआईटीएम ग्वालियर के साथ), ड्रोन स्कूल (डीएसटी और आईआईएसईआर भोपाल के साथ), एव्हीजीसी-एक्सआर सीओई (डीएसटी और एफआईसीसीआई तथा एमपी एव्हीजीसी-एक्सआर एसोसिएशन के साथ) और एव्हीजीसी-एक्सआर लैब्स (डीएसटी और एफआईसीसीआई तथा मध्यप्रदेश के शासकीय आर्टस् कॉलेजों के साथ) के लिए आगामी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए एमओयू और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह साझेदारी राज्य की प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निवेश सुविधा को और सरल बनाने के लिए, मध्यप्रदेश सरकार एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी, जो परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी और कार्यान्वयन को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त, 4 नई नीति मार्गदर्शिकाएँ जारी की जाएंगी, जो मध्यप्रदेश को प्रौद्योगिकी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगी। कॉन्क्लेव में प्रमुख उद्योग हस्तियों को एमपी ब्रांड एंबेसडर के रूप में सम्मानित किया जायेगा। इससे राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को स्वीकार किया जायेगा। इसमें समापन सत्र के बाद उद्योगपतियों और शासकीय अधिकारियों के बीच एक्सक्लूसिव वन-टू-वन बैठकें होंगी। एमपी टेक ग्रोथ कांस्लेव-2025 निवेश क्षमता को आर्थिक वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह आयोजन मध्यप्रदेश की तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। मजबूत नीतिगत ढाँचे, निवेश के अनुकूल माहौल और एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, राज्य प्रौद्योगिकी-प्रेरित विकास के अगले चरण में भारत का नेतृत्व करेगा।  

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार के लिये प्रदेशभर में हुआ औचक निरीक्षण, 35 कार्यों का किया गया मूल्यांकन दो निर्माण एजेंसी ब्लैक लिस्ट एवं तीन अधिकारियों को नोटिस भोपाल प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की नवीन पहल प्रारंभ की गई है। इस पहल में हर माह दो बार सॉफ्टवेयर से रैंडमली चयनित दलों, जिलों, निर्माण कार्यों और सामग्री के सैंपल लेने के स्थानों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।इसी क्रम में 5 अप्रैल 2025 को प्रदेश के 7 जिलों हरदा, बालाघाट, अशोकनगर, अलीराजपुर, सीधी, उज्जैन एवं टीकमगढ़ में निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण अभियान के अंतर्गत कुल 35 निर्माण कार्यों का चयन रैंडम आधार पर किया गया, जिनमें 14 कार्य पीडब्ल्यूडी (सड़क/पुल), 13 कार्य पीआईयू, 6 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, 1 कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम एवं 1 कार्य पीडब्ल्यूडी (एनएच) से संबंधित थे। निरीक्षण के बाद प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में की गई, प्रबंध संचालक सड़क विकास निगम श्री भरत यादव, प्रमुख अभियंता श्री के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता श्री एस.आर. बघेल, सभी मुख्य अभियंता एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा में टीकमगढ़ जिले के दिगोड़ा-मोहनगढ़ मार्ग की गुणवत्ता को लेकर निरीक्षणकर्ताओं ने सराहना की। परफॉर्मेंस गारंटी की अवधि समाप्त होने के दो वर्ष बाद भी मार्ग की स्थिति उत्कृष्ट पाई गई। इसके लिए निर्माण कार्य के दौरान पदस्थ श्री अनिल श्रीवास्तव एवं श्री पी.के. जोशी की विशेष प्रशंसा की गई। बालाघाट जिले के पीनडकेपर-खुशीपार-फोगलटोला मार्ग पर गुणवत्ता में गंभीर कमी पाई गई, जिसमें कस्ट की मोटाई कम पाई गई तथा सीसी कार्य में जॉइंट कटिंग समय पर नहीं की गई। इस लापरवाही के लिए निर्माण एजेंसी ‘श्री मोहनी कंस्ट्रक्शन’ को ब्लैक लिस्ट में डालने एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री, एसडीओ व उपयंत्री को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अशोकनगर जिले के बररी-नलखेड़ा मार्ग के निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता को देखते हुए निर्माण एजेंसी ‘अवनी कंस्ट्रक्शन’ को भी ब्लैक लिस्ट में दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। समीक्षा बैठक में एमडी एमपीआरडीसी श्री भरत यादव ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आवश्यक सुधार कार्य शीघ्र कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं विधानसभा के लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने एवं ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य संपादन करने के लिये भी निर्देश जारी किए गए हैं।  

भोपाल  मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इन दिनों निम्नदाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ताओं के परिसरों का व्यापक चैकिंग अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान उपभोक्ता परिसर में विद्युत भार (लोड) में वृद्धि के प्रकरण पकड़े जा रहे हैं। कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने का भी अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कंपनी के पोर्टल पर स्वेच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा लें। विद्युत भार क्या है  बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति अधिकृत आवेदन देता है तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है। इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है। भार की सही गणना  उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए ताकि विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नये विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में यदि स्वीकृत नहीं कराया जाता है तो चैकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है। चैकिंग में पकड़े जाने पर जुर्माना  यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दो गुनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। साथ ही विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 के अंतर्गत भी चैकिंग में अतिरिक्त भार पाए जाने पर ऐसे अतिरिक्त भार को संयोजित करने की दिनांक से बढ़े हुए भार की अनुपातिक खपत पर दोगुनी दर से पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है। विद्युत भार वृद्धि : क्या करें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं से आग्रह करती है कि वे बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल saralsanyojan.mpcz.in:8888/home पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आवेदन में विद्युत उपकरणों एवं उनके भार की जानकारी दिया जाना आवश्यक है। उपभोक्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने पर एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने पर कंपनी द्वारा आगे भार स्वीकृत कर दिया जाता है। उपभोक्ता को चाहिए कि वे लाईसेंसी ठेकेदार से गणना करा कर यदि आनलाइन भार वृद्घि /कमी प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने सभी सम्माननीय उपभोक्ताओं से अपील करती है कि वे आनलाइन सुविधा का लाभ लेकर अपने परिसर के वास्तविक भार के अनुसार अपना संयोजित भार स्वीकृत करवायें।