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ग्वालियर में सास को पटकर बेरहमी से पीटा, बाल पकड़कर जमीन पर घसीटा, पति को भी पिटवाया

ग्वालियर ग्वालियर जिले में एक बहू अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजना चाहती है। इसी बात को लेकर घर में खूब हंगामा हुआ। बहू ने अपनी सास के साथ मारपीट भी की। इसके बाद उसने अपने पिता और भाइयों को बुलाकर उनसे भी मारपीट करवाई। यह पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल, इंदरगंज थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रहने वाले विशाल बत्रा और उनकी मां सरला बत्रा ने पुलिस से मदद मांगी है। बेटे विशाल का कहना है कि पत्नी नीलिमा मेरी मां सरला को जबरन वृद्धाश्रम भेजना चाहती है। इसी बात पर वह उनसे गाली-गलौज और मारपीट करती है। वृद्धाश्रम भेजने की जिद पर मारपीट पीड़िता सरला बत्रा ने बताया कि 1 अप्रैल को नीलिमा मुझे वृद्धाश्रम भेजने की जिद कर रही थी। उसने मेरे साथ गाली-गलौज की और मारपीट करने लगी। फिर उसने अपने मायके से अपने पिता और भाई को भी बुला लिया। जब बहू का झगड़ा हो रहा था, तभी बहू के पिता और भाइयों ने मिलकर बेटे विशाल के साथ मारपीट शुरू कर दी। सरला बत्रा ने लगाया गंभीर आरोप उन्होंने बताया कि आस-पड़ोस के लोगों ने बीच-बचाव कर अलग किया। सरला बत्रा का कहना है कि वह यह सब कई दिनों से सह रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू ने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर गुंडों को बुलाया और मां-बेटे से मारपीट की। आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिसके डर से वे घर में नहीं जा पा रही हैं और बाहर रहने को मजबूर हैं। पुलिस पर भी लगाया गंभीर आरोप सरला का आरोप है कि बहू का पिता धमकी देकर गया है कि वह दोनों मां-बेटे को मरवा देगा। उन्होंने यह बात थाने में खड़े होकर कही थी, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। विशाल का कहना है कि उसकी पत्नी और उसके घरवाले उसे आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उसकी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने का दबाव बना रही है। ऐसा न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रही है और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। विशाल का यह भी आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने दर्ज किया मामला पीड़ित सास और पति ने आरोपी बहू और उसके मायके पक्ष के लोगों के खिलाफ SP ग्वालियर को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। CSP लश्कर रोबिन जैन का कहना है कि सास की शिकायत पर बहू के खिलाफ इंदरगंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि फरियादी पक्ष ने जो वीडियो सबूत दिए हैं, उनकी जांच कराई जा रही है और उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

माशिमं की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का तीसरे चरण का मूल्यांकन कार्य 45 फीसदी पूरा

 भोपाल  माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का तीसरे चरण का मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ है। छह अप्रैल से चौथे चरण का मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक परिणाम (MP Board 10th 12th Result) तैयार कर लिया जाएगा। मई के प्रथम सप्ताह में परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। मंडल की कमेटी द्वारा दोनों कक्षाओं के प्रश्न-पत्रों की विषय विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई। इसमें चार विषयों के प्रश्नों में गलती निकली है। इसे लेकर मंडल ने विद्यार्थियों को बोनस के अंक दिए हैं। मॉडल आंसर के अनुसार कॉपियां जांची जा रही हैं। गलत कॉपी जांचने पर 100 रुपए जुर्माना     विद्यार्थी को हर स्टेप के नंबर दिए जा रहे हैं। अगर शिक्षक ने गलत कॉपी जांची, तो बाद में विद्यार्थी के नंबर बढ़ने पर एक नंबर बढ़ने पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।     इस वर्ष दोनों कक्षाओं के 17 लाख विद्यार्थियों की करीब 90 लाख उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा। प्रदेश भर में अभी तक 45 फीसद कापियों का मूल्यांकन हो चुका है। इसमें 40 हजार शिक्षकों को लगाया गया है।     10वीं की परीक्षा 21 मार्च और 12वीं का 25 मार्च को समाप्त हुआ। मूल्यांकन केंद्र में सख्त नियम बनाए गए हैं। केंद्र के अंदर एक बार प्रवेश करने के बाद शिक्षक को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। मोबाइल को भी प्रतिबंधित किया गया है। दोनों कक्षाओं के गणित में मिलेंगे बोनस अंक 10वीं व 12वीं के गणित में एक-एक बोनस अंक विद्यार्थियों को मिलेंगे। 12वीं के गणित में बहुविकल्पीय सवाल में विकल्प गलत दिए गए थे। वहीं 10वीं के उर्दू विषय में बोनस के दो अंक मिलेंगे। मंडल के जारी निर्देशों में कहा गया है कि 10वीं उर्दू के पेपर में जिन विद्यार्थियों को बी सेट मिला था। उन्होंने यदि प्रश्न क्रमांक-6 को हल करने का प्रयास किया है, उन्हे दो अंक प्रदान किए जाएंगे। वहीं 12वीं में संस्कृत के पेपर में सेट-ए के प्रश्न क्रमांक के पहले सवाल में गलती थी। इसके लिए एक बोनस अंक दिया जाएगा। ऑनलाइन मंगाए जा रहे अंक मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के बाद ऑनलाइन ही अंकों की प्रविष्टि की जा रही है। वहीं मूल्यांकन केंद्रों पर मंडल मुख्यालय से नजर रखी जा रही है। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से मंडल मुख्यालय से ही अधिकारी नजर रखेंगे।

MP में बिजली कंपनियों के अधिकारियों-कर्मचारियों के 90,000 परिवारों को होगा फायदा, मिलेगी 25 लाख रुपये तक की कैशलेस सुविधा

भोपाल  प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में काम कर रहे अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होगी। इसमें लाभार्थी को पांच से 25 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। योजना से लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे। योजना को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंत्रालय में बिजली कंपनियों के कामों की समीक्षा के दौरान दिए। कर्मचारियों को मिलेंगे ये तीन विकल्प विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बीमा योजना अंशदायी और वैकल्पिक रहेगी। इसमें तीन विकल्प दिए जाएंगे। पहले में प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक के बीमा कवरेज के लिए 500 रुपये प्रति माह, दूसरे में 10 लाख रुपये तक के बीमा के लिए 1000 और तीसरे में 25 लाख रुपये तक के बीमा के लिए 2000 रुपये प्रति माह देना होगा।     विद्युत कर्मी इसमें से किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। एलान के दौरान ऊर्जा मंत्री ने बैठक में यह निर्देश भी दिए कि पूरे वर्ष का लक्ष्य तय करें और उसी अनुरूप ही काम करें।     उन्होंने कहा, मैं स्वयं त्रैमासिक समीक्षा करूंगा। निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन जो अधिकारी इसके अनुरूप काम नहीं करेंगे, उन्हें दंडित भी किया जाएगा। इसके आधार पर स्थानांतरण और पदोन्नति भी निर्धारित की जाएगी। जल्द पूरी करें भर्ती प्रक्रिया ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनी की नई संगठनात्मक संरचना स्वीकृत की जा चुकी है। इसके अनुसार जल्द भर्ती की प्रक्रिया पूरी करें। साथ ही यह निर्देश भी दिए कि सभी कंपनियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें एक समान होनी चाहिए। आउटसोर्स कर्मचारियों का भी ईपीएफ जमा होना चाहिए। पीएम जन-मन योजना में 27 हजार 230 घरों में से 17 हजार 739 घरों में विद्युत कनेक्शन दिए जा चुके हैं। शेष काम भी समय पर पूरे किए जाएं। विद्युत वितरण कंपनियां पारेषण हानि कम करने के लिए कार्य योजना बनाएं। खराब ट्रांसफार्मर समय पर बदलें। न्यायालयीन प्रकरणों में सरकारी पक्ष मजबूती से रखें। विद्युत कटौती और मेंटेनेंस की जानकारी मीडिया में भी दें ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि गत वर्ष हमने एक लाख पौधे लगाए थे, इनकी सुरक्षा की भी चिंता भी करें। साथ ही आगामी पौध-रोपण की कार्य योजना भी बना लें। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अप्रैल तक नए वित्तीय वर्ष की कार्य योजना अनिवार्य रूप से बना लें।

शराब दुकान का विरोध आक्रोशित महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ करते हुए शराब का अधिकांश स्टॉक नष्ट कर दिया

मंदसौर शहर से ढाई किमी दूर स्थित जग्गाखेड़ी गांव में चेतावनी के बाद भी रहवासी इलाके से शराब की दुकान नहीं हटाई तो शुक्रवार शाम महिलाओं ने हंगामा कर दिया। हाथों में लट्ठ लेकर महिलाएं शराब दुकान पर पहुंचीं। शराब पी रहे करीब 150 से ज्यादा लोगों और दुकान के स्टॉक किया तबह। आक्रोशित महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ करते हुए शराब का अधिकांश स्टॉक नष्ट कर दिया। इस दौरान 15 से ज्यादा दो और चार पहिया वाहनों में तोड़फोड़ भी की। एक बाइक में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति संभाली। मंदसौर शहर में शराबबंदी के बाद आसपास के क्षेत्रों की दुकानों पर लोग पहुंच रहे हैं। जग्गाखेड़ी में भी मेन रोड व रहवासी इलाके में शराब दुकान खोलने पर सरपंच समेत ग्रामीणों ने आबकारी विभाग से शिकायत की थी। शुक्रवार शाम करीब साढ़े 7 बजे शराब की दुकान के आसपास भीड़ बढ़ने लगी तो महिलाओं का सब्र टूट गया। करीब 70 से ज्यादा महिलाओं और ग्रामीणों ने दुकान में तोड़फोड़ कर मंदसौर मार्ग पर जाम लगा दिया। महिलाओं का कहना है कि रहवासी इलाके में शराब की दुकान खोलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं।    

बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में जान गंवाने वाले दो लोगों की पहचान हुई, आज देवास में होगा अंतिम संस्कार

 देवास गुजरात के बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में जान गंवाने वाले दो लोगों की पहचान हो गई है। इन शवों का डीएनए टेस्ट कराया गया था। शवों की पहचान लक्ष्मी (50) और संजय (12) के रूप में हुई है। लक्ष्मी ठेकेदार थी, वो ही ज्यादातर लोगों को गुजरात ले गई थी। 1 अप्रैल मंगलवार सुबह करीब 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 8 लोग हरदा के हंडिया के परिवार के जबकि 10 देवास जिले के संदलपुर के थे। 18 शव का अंतिम संस्कार गुरुवार को देवास के नेमावर घाट पर किया गया था। दो शवों की पहचान नहीं हो पाई थी। हरदा तहसीलदार वीरेंद्र उईके ने बताया, मौके पर मिले अंगों से लापता लक्ष्मी की दोनों बेटियों और संजय के पिता संतोष नायक के ब्लड का सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराया गया। जिससे दोनों की पहचान हुई है। बॉडी के अलग-अलग अंग मिले थे, इन्हें इकट्ठा कर नेमावर घाट लाया जा रहा है, जहां दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। हंडिया की ठेकेदार लक्ष्मी लेकर गई थी गुजरात घायलों के परिजन ने बताया कि कोलीपुरा टप्पर में रहने वाली लक्ष्मीबाई सभी को लेने घर आई थी। वह अच्छी मजदूरी मिलने की बात कहकर सभी को अपने साथ हंडिया से गुजरात ले गई थी। संजय की नानी कंकू बाई ने बताया, मेरी बेटी बबिता अपने दो बेटों धनराज (18 साल) और संजय (12 साल) को लेकर अमावस्या के दिन गुजरात पटाखा फैक्ट्री में काम करने गई थी। उसने और उसके बच्चों ने पहले ये काम कभी नहीं किया था। लक्ष्मी ठेकेदार उसको बहलाकर ले गई। पहले वो हाटपिपल्या की फैक्ट्री में काम करने गए थे। उसके बाद वहीं से गुजरात चले गए।

नई शिक्षा नीति 2020 के कैलेंडर सत्र के अनुसार स्कूल अब जुलाई के बजाय अप्रैल में खुलने लगे हैं: मंत्री पटेल

भोपाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के कैलेंडर सत्र के अनुसार स्कूल अब जुलाई के बजाय अप्रैल में खुलने लगे हैं। गर्मी का यह समय जरूर है लेकिन विद्यार्थी के लिए यही तप का समय है जो आपको जीवन में प्रगति के पथ पर लेकर जाएगा।पहले के समय में बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे, अब जो संसाधन स्कूलों में उपलब्ध है वह उस दौरान नहीं हुआ करते थे। समय के साथ बदलाव हुआ है। मंत्री श्री पटेल जिले के गोटेगांव विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खमरिया एवं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगाँव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री श्री पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चौ. जुगल सिंह पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने ने विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य- पुस्तकों का वितरण किया। इस अवसर पर पूर्व राज्यमंत्री श्री जालम सिंह पटेल, पूर्व विधायक श्री हाकम सिंह चढ़ार, अन्य जनप्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधिकारी श्री अनिल व्यौहार, अधिकारी- कर्मचारी, विद्यार्थी, अभिभावक व गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम में मंत्री श्री पटेल ने विद्यार्थियों से कहा कि जो मन में सवाल हो वह पूछे। कक्षा 12 वीं की छात्रा सोनम बर्मन ने मंत्री श्री पटेल से उनके मंत्री पद तक के सफर के बारे में पूछा तो वहीं छात्रा निशा लोधी ने बोलने में आत्मविश्वास कैसे लाए यह प्रश्न किया। मंत्री श्री पटेल ने अपने विद्यार्थी जीवन से लेकर कॉलेज और इस दौरान राजनीति से उनके जुड़ाव को साझा किया। लीडरशिप केवल राजनीति में नहीं है, बल्कि नौकरी व व्यवसाय में भी होती है। अपने आपको बतौर लीडर तैयार करें। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के जीवन में 15 वर्ष से 30 वर्ष की उम्र में किया संघर्ष और परिश्रम जीवन पर्यंत मेहनत के फल के रूप में मिलता है। इसी उम्र में ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। अपनी इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। विद्यार्थी अपने अभिभावकों और गुरुजनों की बात मानें। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए इसे बतायें। आप देश का भविष्य है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जीवन में कई उतार- चढ़ाव आते हैं, जो व्यक्ति को मजबूत करते हैं। ऐसे कठिन दौर में आपका संयमित होना जरूरी है। कक्षा 12 वीं की छात्रा निशा लोधी के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ऐसा कई बार होता है जब किसी सवाल का जवाब पता होने पर भी जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसके लिए आपस में बात और वाद- विवाद में शामिल होना होगा। आप यह नहीं सोचे कि आपका उत्तर ग़लत हुआ तो क्या होगा। लगातार संवाद और प्रैक्टिस से बोलने का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गोटेगांव में विद्यार्थियों से संवाद में मंत्री श्री पटेल ने बताया कि इसी स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की। यह स्कूल भवन चंदे की राशि जुटाकर तैयार किया गया था। एक सफल जीवन जीने के लिए व्यक्ति को यह आत्मसात करना चाहिए कि उसने जो चीज़ें किसी से ली है। वह उसे वापस लौटा रहा है या नहीं। यह लौटाने का गुण हम में होना चाहिए।छात्रा मुस्कान सिलावट द्वारा कबड्डी खेलने की इच्छा जाहिर करने पर मंत्री श्री पटेल ने स्टेडियम ग्राउंड शाम को 6 बजे से 7 बजे तक बच्चियों के लिए रिज़र्व रखे जाने की बात कही। स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा स्कूल चलें हम पर आधारित रोचक नाटिका का मंचन भी किया गया। मंत्री श्री पटेल और अन्य अतिथियों ने छात्रा हर्षिता ठाकुर को जिला मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित भी किया गया।  

सभी छात्रावासों में बनेगी नशा-मुक्ति समितियां, राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

भोपाल प्रदेश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत समस्त छात्रावासों में नशा-मुक्ति समितियां गठित की जायेंगी, जो शैक्षणिक संस्थाओं में सक्रिय रहेंगी और छात्र-छात्राओं को नशा और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करेंगी। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण श्रीमती सोनाली पोंक्षे वायंगणकर की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय नशा-मुक्ति समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर ने कहा कि भारत सरकार ने अगस्त 2020 से नशा-मुक्त भारत अभियान शुरू किया था। इसमें प्रदेश के सभी 55 जिलों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत नशे के दुष्परिणामों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जायेंगे। मध्यप्रदेश में 11 हजार 500 मास्टर वॉलंटियर्स बनाए गये हैं, जो लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। प्रमुख सचिव श्रीमती वायंगणकर ने राज्य स्तरीय समिति के सभी सदस्यों और विभागों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। इसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, आयुष विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विकास विभाग, भारत सरकार नारर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मध्यप्रदेश पुलिस नारर्कोटिक्स विंग, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, यूएनडीपी अहम भूमिका निभायेंगे।  

इंदौर देश का पहला शहर होगा जिसमे हर घर का डिजिटल पता उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट इसी माह से

इंदौर एमपी के इंदौर में नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2025-26 का 8236.98 करोड़ का बजट निगम मुयालय स्थित अटल सदन में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पेश किया। कोई नया कर नहीं लगाया, लेकिन बीते वर्ष बढ़ाए गए कर को लागू किया जाएगा।  शादी समारोह या अन्य बड़े आयोजनों से निकलने वाले कचरे के लिए ऑन डिमांड कचरा कलेक्शन के लिए डिजिटली सेवा शुरू करेंगे, ऐसा करने वाला इंदौर देश का पहला शहर होगा। साथ ही हर घर का डिजिटल पता उपलब्ध कराने का प्रोजेक्ट इसी माह शुरू होगा। मंत्री को देख रोक दिया बजट भाषण महापौर भार्गव के सदन में बजट पेश करने के दौरान ही नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए। विजयवर्गीय को देखकर सदन में बैठे पार्षद खड़े हो गए और कुछ देर के लिए बजट भाषण भी रुक गया। विपक्ष ने घेरा, कहा- यह आंकड़ों का बजट नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बजट पर जुबानी हमला बोला और इसे आंकड़ों का बजट बताया। कहा कि नगर निगम में करोड़ों का फर्जी बिल घोटाला हुआ। इस सदन से शहर की जनता जानना चाहती है कि आखिर आपने फर्जीवाड़ा करने वालों के साथ क्या किया? जनता को सिर्फ कागजी और आंकड़ेबाजी का बजट पेश कर बहलाया नहीं जा सकता। मैंने एक हजार करोड़ का घोटाला कहा तो महापौर ने कहा कि मात्र 100 करोड़ का है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार-2023 के विजेताओं को दी बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य स्तरीय शिखर खेल पुरस्कार-2023 के अंतर्गत विक्रम, एकलव्य, विश्वामित्र एवं लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के सभी प्रतिभावान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल हस्तियों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन पुरस्कारों के माध्यम से उन व्यक्तित्वों को सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अथक परिश्रम, दृढ़ संकल्प और अनुशासन से न केवल प्रदेश का नाम रोशन किया है, बल्कि भारतवर्ष की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों की उत्कृष्ट उपलब्धियां हम सबके लिए गर्व का विषय हैं। यह सम्मान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के कठिन परिश्रम, साधना और समर्पण का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर सभी अवार्डियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इसी प्रकार अपने क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें, नई ऊंचाइयों को छुएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने और नई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।  

पोषण पखवाड़ा प्रति वर्ष के दौरान इस वर्ष सातवां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा

भोपाल प्रदेश में व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के लिए पोषण अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष पोषण अभियान के तहत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस पर सातवां पोषण पखवाड़ा 8 से 22 अप्रैल तक मनाया जाएगा। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा ‘जीवन के प्रथम 1000 दिवस’ पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने व्यापक प्रचार-प्रसार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंध तथा बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को अपने पर बाल जैसे थीम पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। पोषण पखवाड़ा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र सेक्टर, परियोजना एवं जिला स्तर की गतिविधियों में स्थानीय पोषण संसाधनों की को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, सामुदायिक जागरूकता और पोषण संवेदनशील कार्यक्रम जैसे आयोजन किए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में दैनिक गतिविधियों की तिथिवार थीम आधारित कैलेंडर तैयार किया गया है। सभी जिलों में पखवाड़ा के दौरान साइकिल रैली, पोषण रैली, प्रभात फेरी, गर्भवती महिलाओं और धात्री माता एवं किशोरी बालिकाओं के साथ पोषण ट्रैकर में हितग्राही मॉडल पर समूह चर्चा, कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच, एनीमिया जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। पोषण पखवाड़ा के दौरान लोक स्वस्थ एवं परिवार कल्याण, आयुष, शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण, शहरी विकास सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयुक्त महिला बाल विकास श्रीमती सूफिया फारूकी वली ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि पोषण पखवाड़ा के दौरान जिले में प्रत्येक स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाये। और कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य को पोषण शपथ भी दिलाई जाए। श्रीमती फारूकी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र सहित प्रत्येक स्तर से प्रतिदिन दिवस आयोजित गतिविधियों के आधार पर अधिकतम पांच गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, फोटोग्राफ एवं हितग्राहियों की श्रेणीवार संख्या भारत सरकार के पोर्टल https://poshanabhiyaan.gov.in के डैशबोर्ड पर अपलोड करना होगा।  

8 साल बाद 50 लाख किसानों से जुड़ी समितियों के होंगे चुनाव, चुनाव 1 मई से 7 सितंबर 2025 तक पांच चरणों में होंगे

भोपाल मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक किसानों की सदस्यता वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पीएसीएस) के चुनाव आठ वर्ष के लंबे अंतराल के बाद अब होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने इन चुनावों को प्राथमिकता दी है। महाधिवक्ता कार्यालय ने इसे अति आवश्यक बताते हुए पांच चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है, जो एक मई से सात सितंबर 2025 के बीच संपन्न होंगे। यह चुनाव गैर दलीय आधार पर होंगे, लेकिन कांग्रेस और भाजपा ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।   हाई कोर्ट के निर्देशों ने बढ़ाया दबाव प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के चुनाव आखिरी बार 2013 में हुए थे, जिनका कार्यकाल 2018 में समाप्त हुआ। नियमानुसार छह माह पहले चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन विधानसभा चुनाव, किसान कर्ज माफी और अन्य कारणों से यह लगातार टलता रहा। कांग्रेस और शिवराज सरकारों के कार्यकाल में भी यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। इस बीच, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर प्रशासकों की नियुक्ति की गई, लेकिन सहकारी अधिनियम के अनुसार यह व्यवस्था अधिकतम एक साल तक ही वैध थी। चुनाव न होने से असंतोष बढ़ा और हाई कोर्ट की जबलपुर व ग्वालियर खंडपीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। मार्च में महाधिवक्ता कार्यालय ने सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और सहकारिता विभाग को सुझाव दिया कि चुनाव जल्द कराना जरूरी है। इसके बाद राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी ने कार्यक्रम घोषित किया। पुनर्गठन के बाद पहले चरण में चुनाव चुनाव कार्यक्रम के तहत पहले चरण में उन समितियों को शामिल किया जाएगा, जो पुनर्गठित हो चुकी हैं। भारत सरकार के सहकारिता क्षेत्र के विस्तार के निर्देशों के कारण पहले पुनर्गठन पर जोर दिया गया, लेकिन अब हाई कोर्ट के दबाव में प्रक्रिया तेज की गई है। निर्वाचन प्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी चरणों में व्यवस्थित ढंग से मतदान होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रीकरण व निर्वाचन अधिकारी को सदस्यता सूची सौंपी जाएगी, जिसके बाद दावा-आपत्ति का निराकरण कर अंतिम सूची जारी होगी। महिलाओं के लिए संचालक मंडल में पद आरक्षित होंगे। आमसभा की सूचना के साथ नामांकन और चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांग्रेस-भाजपा का दखल भले ही सहकारिता चुनाव गैर दलीय आधार पर होते हों, लेकिन राजनीतिक दलों की इसमें गहरी दिलचस्पी रहती है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्रियों भगवान सिंह यादव और अरुण यादव के नेतृत्व में एक समिति बनाई है, जो चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। वहीं, भाजपा का सहकारिता प्रकोष्ठ भी अपने समर्थकों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य संस्थाओं में प्रतिनिधि बनाने के लिए सक्रिय है। दोनों दल गांव स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सहकारी संस्थाओं में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। चुनाव की प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। सदस्यता सूची प्रकाशन के बाद विशेष साधारण सम्मेलन बुलाकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों का चयन होगा। पांच चरणों का कार्यक्रम इस प्रकार है: पहला चरण (1 मई-23 जून), दूसरा चरण (13 मई-4 जुलाई), तीसरा चरण (23 जून-22 अगस्त), चौथा चरण (5 जुलाई-31 अगस्त), और पांचवां चरण (14 जुलाई-7 सितंबर)। यह प्रक्रिया समितियों के पुनर्गठन और किसानों की सहभागिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा विश्वविद्यालयों व शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित किए जाएं

भोपाल  मध्यप्रदेश में अब उद्यानिकी तथा प्र-संस्करण विभाग की नर्सरियों को पीपीपी मॉडल(PPP model) पर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव(CM Mohan Yadav) ने  समत्व भवन में बुलाई समीक्षा बैठक् में इसके निर्देश दिए। यह भी कहा कि विश्वविद्यालयों व शासकीय विभागों की खाली जमीनों पर उद्यान विकसित किए जाएं, रोजगारपरक गतिविधियों के लिए खाद्य प्रसंस्करण पर विशेषज्ञता आधारित सेल गठित हो, चंबल, मालवा और महाकौशल में क्षेत्र विशेष की आवश्यकतानुसार उद्यानिकी विकास की कार्य योजना बनाएं। बागवानी और नर्सरी लगाने को जन आंदोलन बनाना होगा, विधायक और पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में आदर्श बागवानी विकसित करें। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इंदौर के मालवी आलू व गराडू तथा जबलपुर के मटर व सिंघाड़ा सहित जिले के उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की प्रकिया में तेजी लाए। मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) ने कहा है कि किसानों को उनकी मेहनत और उपज का वाजिब मूल्य मिले, उन्हें यह भरोसा दिलाना आवश्यक है। किसानों की उपज के लिए उपयुक्त सुविधाजनक स्थलों पर स्टोरेज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही मंडियों में उपज के मूल्य की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करें। श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसानों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी हो। दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र जैसी संस्थाओं से किसानों के संवाद निरंतर जारी रहे। उद्यानिकी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि नीमच, मंदसौर में औषधीय कृषि के लिए उद्यानिकी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 22 लाख 72 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलें ली जा रही हैं। आगामी 5 वर्ष में 33 लाख 91 हजार हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। रीवा के सुंदरजा आम और रतलाम के रियावन लहुसन को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। वहीं खरगोन की लाल मिर्च, जबलपुर के मटर, बुरहानपुर के केले, सिवनी के सीताफल, बरमान नरसिंहपुर के बैंगन, बैतूल के गजरिया आम, इंदौर के मालवी आलू, रतलाम की बालम ककड़ी, जबलपुर के सिंघाड़ा, धार की खुरासानी इमली और इंदौर के मालवी गराडू को जीआइ टैग दिलाने की प्रकिया जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लिया प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का जायजा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अशोकनगर के ईसागढ़ स्थित आनंदपुर धाम में 11 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित भ्रमण की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने हेलीपैड स्थल, सुरक्षा व्यवस्था, रूट चार्ट, मंदिरों के दर्शन स्थल, पूजा स्थान तथा सत्संग स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। साथ ही अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आनंदपुर धाम स्थित श्री परमहंस अद्वैत मत, श्री आनंद शांति कुंज, श्री आनंद शांति भवन, श्री आनंद सरोवर एवं श्री आनंद शांति धाम पहुंचकर दर्शन किये गये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्री आनंदपुर धाम स्थित मंदिरों में पहुंचकर पूजा-अर्चना की। उन्होंने श्री आनंद सरोवर के पवित्र जल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने श्री आनंदपुर धाम की महिमा को गरिमामय बताते हुए कहा कि यहां पहुंचने पर सुखद अनुभूति होती है। बैसाखी पर लगेगा वार्षिक मेला मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैसाखी पर लगने वाले वार्षिक मेले में आने वाले अनुयायियों एवं दर्शनार्थियों के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम श्री परमहंस अद्वैत मत का भक्ति परमार्थ का प्रमुख केन्द्र तथा एक महान तीर्थ स्थल एवं अथाह ज्ञान व आत्मिक विद्या का अतुलनीय भंडार है। यहां पर श्री आनंद सरोवर की तरल छटा निराली है तथा परिधि में पूजा स्थलों का अनोखा संगम है। इस पवित्र स्थल पर आकर मन को शांति तथा आत्म ज्ञान को बल मिलता है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा एवं प्रभारी मंत्री श्री राकेश शुक्ला, विधायक चंदेरी श्री जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, विधायक मुंगावली श्री बृजेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक अशोकनगर श्री जजपाल सिंह जज्जी, श्री आलोक तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, ट्रस्ट के महात्मा, अनुयायी एवं पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।  

पतंजलि ग्रुप को मऊगंज में 400 एकड़ भूमि आवंटित, ग्रुप करेगा इतने करोड का निवेश

रीवा  एमपी के रीवा शहर में लंबे समय बाद एक और बड़ा व्यावसायिक ग्रुप निवेश करने जा रहा है। पतंजलि ग्रुप को मऊगंज के घुरेहटा में करीब 400 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। यहां पर पतंजलि ग्रुप ने एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। उसमें खाद्य प्रसंस्करण के साथ ही आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा उत्पाद, स्किल डेवलपमेंट सेंटर सहित अन्य जरूरी संसाधन विकसित किए जाएंगे।  बीते साल अक्टूबर महीने में रीवा में आयोजित रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में पतंजलि ग्रुप के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण ने एक हजार करोड़ के निवेश की घोषणा की थी। उस दौरान फूड इंडस्ट्री पर उन्होंने निवेश के संकेत दिए थे, लेकिन हाल ही में भोपाल में एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा है कि मऊगंज के घुरेहटा में मिलने जा रही भूमि पर वह केवल एक प्लांट नहीं बल्कि एकीकृत प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करेंगे। वहां पर कई तरह की गतिविधियां संचालित की जाएंगी। टीम लेगी जायजा बनारस-नागपुर रूट पर स्थित घुरेहटा में पतंजलि इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। अप्रेल के आखिरी या मई के पहले सप्ताह में टीम के मऊगंज आने की संभावना है। इधर कार्पोरेशन ने भूमि आवंटन के साथ ही ₹26 करोड़ की डिमांड भी भेजी है।

इंदौर में बढ़ रही जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं, अभियान में 35 हजार ओरल कैंसर और 10,768 सवाईकल कैंसर से पीड़ित पाए गए

इंदौर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए गए निरोगी काया अभियान के तहत कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस अभियान में 5 लाख 90 हजार से अधिक इंदौरियों की जांच की गई, जिसमें 62 हजार से अधिक लोग ब्लड प्रेशर और 45 हजार से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित पाए गए। इसके अलावा, 17,156 लोगों को दोनों ही बीमारियां यानी उच्च रक्तचाप और शुगर एक साथ पाई गईं। इन आंकड़ों से यह साफ होता है कि इंदौर में लोग अव्यवस्थित खान-पान और फास्टफूड के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इंदौर में बढ़ रही जीवनशैली से जुड़ी समस्याएं इंदौर जैसे खाने-पीने के शौक़ीन शहर में अब स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। तला-भुना और फास्टफूड खाने के कारण युवाओं में ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। निरोगी काया अभियान के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 10 प्रतिशत से अधिक लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह और जीवनशैली से जुड़ी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि इन बीमारियों से प्रभावित कई लोग अब भी इससे अनजान हैं और समय रहते उपचार नहीं करा रहे हैं। निरोगी काया शिविर और जांच अभियान स्वास्थ्य विभाग द्वारा केंद्र सरकार की पहल पर चलाए गए इस निरोगी काया अभियान के तहत जिला अस्पताल और संजीवनी क्लिनिकों पर जांच शिविर लगाए गए। इन शिविरों में यह पाया गया कि अनियमित खानपान और इंदौरियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी के कारण युवाओं में नॉन-एल्कोहोलिक फेटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 21 प्रतिशत लोगों में इस बीमारी के लक्षण पाए गए। 26,727 व्यक्तियों की जांच में लगभग 10 प्रतिशत लोग इस समस्या से पीड़ित थे, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। अन्य गंभीर बीमारियों की पहचान निरोगी काया अभियान में मुंह के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के भी मामले सामने आए हैं। अभियान के दौरान 35 हजार लोग ओरल कैंसर और 10,768 लोग सवाईकल कैंसर से पीड़ित पाए गए। इनमें से 1500 से अधिक मरीजों को अन्य गंभीर जांचों के लिए भेजा गया। यह आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इंदौर में स्वास्थ्य जागरूकता की कमी के कारण गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं और समय रहते उनका इलाज न करने से ये बीमारियां खतरनाक रूप ले सकती हैं।  

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